विकासन्युज

४ महिनामा बैंकहरुको करिब ५ अर्ब आम्दानी गुम्दैछ

माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सन्तोष कोइरालालाई नियुक्त गरेको तीन साता भएको छ । यद्यपी उहाँले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी बैशाख १ गतेदेखि समाल्दै हुनुहुन्छ । कोरोना महामारीले विश्व आक्रान्त भएको र नेपालसहित विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति भईरहेको बेलामा उहाँले सीईओको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई कसरी चलाउनुहुन्छ ? स्टेकहोल्डरको अपेक्षाहरु कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रीत भई कोइरालासँग विकासन्युजका लागि प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले गरेका विकास वहस । नेपालसहित विश्वको अवस्था खराब भएको बेलामा तपाई बैंकको सीईओमा नियुक्त हुनुभयो । यो अवस्थामा बैंकलाई कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ? यो कसैले पनि नसोचेको अवस्था हो । र, विश्वभर देखिएको समस्या हो । बेलायत जस्तो राम्रो हेल्थकेयर सिस्टम भएको देशका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनशन आईसीयूमा बस्नुपरेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रप जस्तो शक्तिशाली व्यक्ति अहिले निकै तनावमा पुगेका छन् । भारतमा समेत कोरोना संक्रमण निकै फैलिएर गएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा नै ठूलो समस्या आएको छ । अत्यन्तै कठिन अवस्थामा मैले यो जिम्मेवारी पाएको छु । चुनौतिलाई अवसरको रुपमा लिएर बैंकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । डराएर, आत्तिएर हुँदैन । पद नयाँ भए पनि बैकिङ क्षेत्र मेरो लागि नयाँ होइन । २१ वर्षसम्म यहि क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । कोरोना महामारीको असर सबै बैंकलाई पर्छ, माछापुच्छ्रे बैंकलाई पनि पर्छ । अब कसरी असरलाई न्युनिकरण गर्ने भन्ने हो । बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंक सञ्चालक समितिले मलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेको छ । पहिला आफू, आफ्नो परिवार, बैंकको परिवारलाई र सर्वसाधारणलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्यो । त्यसपछि बैंकको सेवा कसरी राम्रो बनाउने, बिजनेश कसरी बढाउने, लगानीकर्तालाई कसरी उच्चतम लाभ दिने भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्छ । लकडाउनको समयमा बैंक कसरी चलाइरहनु भएको छ ? ग्राहकको माग र सुविधालाई हेरेर विभिन्न ठाउँमा शाखाहरु सञ्चालन गरेका छौं । ग्राहकहरुले फोन गरेर, इमेल गरेर, भाइवर वा फेसबुकबाट विभिन्न विषयमा जानकारी माग्नु भएको छ । हामीले उहाँहरुलाई सहयोग गरिरहेका छौं । दैनिक औसतमा ३३ वटा शाखा खुलिरहेका छन् । विस्तारै थप शाखाहरु पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं । काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर, चितवनमा एक भन्दा बढी शाखा खोलेर सेवा दिईरहेका छौं । चैत मसान्त ऋणीहरुले किस्ता तिर्ने समय हो । यतिबेला ऋणीहरुको प्रतिक्रिया कस्तो छ ? मिश्रित छ । केही दुविधा पनि देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको सर्कुलरमा चैत मसान्तभित्र किस्ता तिर्नेलाई व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । हाम्रो बुझाइमा यस्तो छुट टर्म लोन (आवाधिक कर्जा) लिनेका लागि मात्र हो । ओभर ड्राफ्ट लिनेको लागि होइन । तर अहिले ओभरड्राफ्ट सुविधा लिनेहरुले पनि यस्तो सुविधा पाउनु पर्ने हो भन्ने चाहना राख्नु भएको छ । यो विषयमा हाम्रो बैंक भित्र पनि र बैंकर्स संघमा पनि छलफल भएको छ । व्याज छुट दिन तत्काल हाम्रो सफ्टवेयरले सपोर्ट गर्दैन । त्यसैले चैत मसान्तमा पुरै व्याज लिन बैशाख लागेपछि बैंकका कर्मचारीले हिसाव निकालेर सम्बन्धित ग्राहकको चालु खातामा पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने भएको छ ।  ओभर ड्राफ्ट लिने ग्राहकहरुले व्याजको १० प्रतिशत छुट नपाउने हो भने किन चैतमा व्याज लिन्छौं, जेठसम्म हामीले तिर्न पाउने सुविधा छ भनेर भनिरहेका छन् । यसले ऋणीहरुमा केही दुविधा भएको देखाउँछ । दुविधा हटाउने गरि भनिदिनुहोस् न त । ऋणीले के के सुविधा पाउँछन् ? के के सुविधा नखोज्दा हुन्छ ? चैत मसान्तभित्र मासिक वा त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा चैत महिनामा लाग्ने व्याजको १० प्रतिशत बैंकले नै तिरिदिन्छ । यदि उनीहरुले चैतमा कर्जा तिर्न सकेनन् भने असारमा एकै पटक तिर्नुपर्ने हुन्छ । चैतको किस्ता नतिरेबापत कुनै पनि प्रकारको जरिवाना वा हर्जना लाग्दैन । असारमा तिर्दा चैत मसान्तमा तिर्नु पर्ने र असार मसान्तसम्ममा तिर्नु पर्ने दुबै किस्ता तिर्नुपर्छ । तर ओभरड्राफ्ट लोनको व्याजमा सरकारले कुनै पनि किसिमको छुट दिएको छैन । चैत अन्त्यमा वर्किङ क्यापिटलको व्याज तिर्न सकेन भने जेठ अन्त्यसम्म तिर्दा पनि कुनै पनि प्रकारको पेनाल, शुल्क वा हर्जना लगाउन पाइदैन । ऋणीहरु चैत मसान्तमा किस्ता तिरेर व्याजको १० प्रतिशत छुट लिने लाइनमा छन् कि असार मसान्तसम्म कुर्ने लाइनमा छन् ? कतिपयले माघ, फागुन र चैतको व्याजमा १० प्रतिशत छुट पाउने हो भनेर सोधिरहेका छन् । तर राष्ट्र बैंकले चैत महिनाको व्याजको १० प्रतिशत मात्रमा छुट दिने भनेको छ । मलाई लाग्छ चैत मसान्तमा धेरैले किस्ता नतिरे असारमा नै तिर्ने मनस्थिति बनाएको हुनुपर्छ । यो अवस्थामा बैंकहरुको चैत मसान्तको वित्तीय विवरण कस्तो आउँछ ? एनएफआरएस अनुसार एक्रोलबेसमा वित्तीय विवरण तयार हुन्छ । किस्ता नआउँदैमा वा कर्जा नविकरण नहुँदैमा प्रोभिजन गर्नुपर्दैन । त्यसैले चैत मसान्तको वासलातमा धेरै असर नगर्ला ।  तर आम्दानी घट्छ । डिजिटल सेवाहरुमा कुनै शुल्क लिन नपाउने भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । त्यसले बैंकहरुको आम्दानी सिधै घट्ने भयो । दोस्रो, चैतमा कर्जा नविकरण नहुने भयो । कर्जा नविकरण हुँदा पनि बैंकहरुको आम्दानी प्रत्यक्ष रुपमा घट्ने भयो । पुसको तुलनामा चैतमा बैंकहरुको आम्दानी घट्छ, नाफा पनि केही घट्छ । असार मसान्तको वासलातमा कस्तो असर देखिएला ? धेरै कुरा अनिश्चित छ । लकडाउनको अवधि बैंशाख ३ पछि पनि थपियो भने बैंकहरुको वासलातमा धेरै ठूलो असर गर्छ । नयाँ विजनेशन नहुने भयो । आर्थिक वृद्धि पनि अढाई प्रतिशत कम हुन्छ भन्ने विश्लेषण हुन थालिसक्यो । सरकारको विकास खर्च नहोला । सबैतिर डाउन हुने, बैंकको मात्र नाफा बढ्ने भन्ने नहोला । मलाई लाग्छ डिजिटल बैकिङबाट २७ वटा बैंकले ४ महिनामा २ अर्ब कमाउँथे । त्यो सेवा बन्द हुने बित्तीकै नाफा घट्ने नै भयो । चैत मसान्तमा कतिले कर्जा तिर्छन्, प्रष्ट छैन । तर तिर्नेहरुको व्याजको १० प्रतिशत फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यसमा बैंकहरुले करिब १ अर्ब नोक्सान खाँदैछन् । कर्जा नविकरण ढिला हुँदा बैंकको आम्दानी घट्छ । रेमिट्यान्स कारोबार कम हुँदा, फरेक्सको कारोबार कम हुँदा झण्डै ४ अर्ब नोक्सान हुन्छ । एयरलाइन्स, होटल, टुर एण्ड ट्राभल्स कम्पनी लगायत पर्यटन क्षेत्रबाट कर्जा उठ्न निकै गाह्रो छ । उनीहरुले व्याज पनि दिन सक्दैनन् जस्तो लाग्छ । बैंकहरुको एनपीए कति बढ्छ, हेर्न बाँकी नै छ । त्यसैले असारसम्ममा के हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । विगतमा उद्योग व्यापार नफस्टाउँदा, आर्थिक वृद्धिदर २/३ प्रतिशत हुँदा पनि बैंकिङ व्यवसायको विस्तार राम्रो देखिएको थियो । यसपाली पहिला जस्तो नहोला ? पहिला जस्तो अहिले हुँदैन । कोरोनाको असर धेरै छ । अर्थिक वृद्धि अढाई प्रतिशत कम हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण हुन थालेको छ । विप्रेषण आय निकै घट्छ । नेपालमा भन्दा विदेशमा स्थिति खराब छ । नेपालमा बरु कोरोनाको कारण एक जनाको पनि मृत्यु भएको छैन अहिलेसम्म । तर, विदेशमा नेपालीहरुको निधन भएको खबर आईरहेका छन् । विदेशमा धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाएको खबर आइरहेका छन् । त्यसकारण रेमिट्यान्स आय धेरै घट्छ । नेपाल भित्रको पर्यटन र यातायात क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भयो । उद्योगहरु पनि बन्द छ । लकडाउन खुलेपछि पनि उद्योगहरु समान्य अवस्थामा चल्न समय लाग्छ । यी सबै क्षेत्रको असर बैकिङ क्षेत्रमा पर्छ नै । मानिसहरुलाई डिजिटल कारोबारमा अभ्यस्त गराउन माछापुच्छ्रे बैंकले कस्तो भूमिका खेल्दैछ ? हामीले ग्राहकहरुलाई डिजिटल कारोबार गर्न अनलाईन मिडियाहरुबाट, सामाजिक सञ्जालबाट, फोनबाट, इमेलबाट सन्देश दिईरहेका छौं । अहिले हामीले कल सेन्टरबाट ग्राहकलाई डिजिटल बैकिङ सिकाइरहेका छौं । उपभोक्तालाई डिजिटल कारोबार सिकाउनको लागि बैंकका कर्मचारी आफैमा कति प्रशिक्षित छन् ? हामीले ट्रेन गरिसकेका छौं । कोरोना आउँछ भनेर होइन, हामीले पहिले नै डिजिटल बैकिङमा धेरै काम गरेका थियौं । बैंकलाई डिजिटाईज बनाउने हाम्रो दीर्घकालिन योजना नै थियो । सोहीअनुसार हामीले प्रडक्टहरु डिजाईन गरेका थियौं । हाम्रो डिजिटल डिपार्टमेन्ट नै अलगै छ । ११/१२ जना कर्मचारीले पहिलादेखि नै यस डिपार्टमेन्टमा काम गरिरहेका छन् । हामीले हरेक ब्रान्चलाई डिजिटल बैकिङ सेन्टरको रुपमा विकास गरेका छौं । कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रशस्त थिएका छौं । हाम्रा बैंकका कुनै पनि कर्मचारीलाई कसरी डिजिटल कारोबार गर्ने भनेर सोध्नुभयो भने उहाँहरुले सिकाईदिनुहुन्छ । अहिले त हाम्रो कर्मचारीहरु सबैले ग्राहकलाई फोन गरेर उहाँहरूलाई पनि घरबाटै काम गर्न सिकाईरहनु भएको छ । ग्राहकलाई तपाईं सकेसम्म अफिसमा नआउनुहोस्, मोवाइलबाट, कम्प्युटरबाटै कारोबार गर्नुहोस् भनेर भनिरहेका छौं । विगत ३/४ वर्षयता बैंकहरुले शाखा विस्तारमा ठूलो लगानी गरेका छन् । डिजिटल कारोबार वृद्धि गर्दा बैंकहरुको भैरहेको शाखा काम विहिन हुने अवस्था आउँला कि नआउँला ? यो प्रश्न धेरै सान्दर्भिक छ । हाम्रो पनि १५९ वटा शाखा छन् । अब डिजिटाईजेशनमा जानैपर्छ भन्नेमा हामीमा कत्ति पनि दुविधा छैन । तर डिजिटाईजेशनको प्रक्रियाले लामो समय लिन्छ । डिजिटाईजेशन भन्दा पहिला बैकिङ विषयमा जनचेतना फैलाउने काम गर्न जरुरी छ । अझै पनि ठूलो जनसंख्यालाई बैकिङ प्रणालीभित्र ल्याउन सकिएको छैन । उनीहरुलाई डिजिटल बैकिङ सिकाउने, एपहरु डाउनलोड गर्न सिकाउने काम बाँकी नै छ । यी सबै काम गर्नको लागि पनि बैंकहरु गाउँका दुरदराजमा पुग्नैपर्छ । अझै पनि मानिसहरुलाई बैंकबाट कारोबार गर्नुपर्छ, साहुमहाजनसँग होइन भनेर सिकाउनु पर्ने अवस्था छ । यी सबै काम गर्न अझै १० वर्ष लाग्ला । त्यसैले अहिले नै बैंकको शाखा, एटीएम जरुरी छैन भन्न मिल्दैन । लकडाउनको अवधिमा बैंकका कुन कुन सेवा खुलेका छन् ? वर्क फर्म होमको कल्चर छ । घरबाट बसेर सबैले काम गरिरहेका छौं । हामीसँग क्राइसिस् म्यानेजमेन्ट टिम पनि छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि हामीले संकटको बेलामा कसरी बैकिङ सेवा सुचारु गर्ने भनेर एउटा टिम बनाएका थियौं । त्यो टिमले अहिले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको छ । हामीले क्राइसिस् म्यानेजमेन्ट पोलिसी बनाएका छौं । नयाँ कर्जा प्रवाह बन्द भएको छ । किनभने कर्जा दिन बिजनेश हेर्न जानुपर्छ । धितो हेर्न, मूल्याङ्कन गर्न जानुपर्छ । तर अत्यावश्यक वस्तुको आयात गर्न हामीले एलसी खोलिरहेका छौं । धेरै ठाउँमा टेलर कारोबारहरु चलिरहेको छ । शाखामा आउनेहरुलाई सेवा बन्द छ भनेर फर्काएका छैनौं । ट्रेजरीको काम पनि घरबाट गरिरहेका छौ । आईटीको काम घरबाटै भईरहेको छ । बैंकको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ । घरमा बसेर काम गर्नेको लागि अपरेटिङ सिस्टममा पहुँच कसरी हुन्छ ? जसले कोर बैकिङ सिस्टम प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, ऊ अफिसमा नै जानुपर्छ । ट्रेलर ट्रान्जेक्सन गर्न बैंकमा नै जानुपर्छ । एलसी खोल्ने कामको लागि अफिसमा जानै पर्छ । तर अहिले एलसी खोल्न आउने ग्राहकको कमी भएकोले एलसी डिपार्टमेन्टका कर्मचारी पालैपालो थौरै जनाले काम गर्ने व्यवस्था गरेका छौं । शाखा खोल्दा पनि बढीमा तीन जना मात्र बोलाएर काम गरेका छौं । कर्मचारीबीच पनि सोसिएल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेका छौं । रेमिट्यान्समा पनि १/२ जना मात्र कर्मचारी परिचालन गरेका छौं । चेक क्लियरिङको काम पनि पुरै भएको छ । नोटबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम बढी हुने बताइएको छ । सबैभन्दा बढी नोट चलाउनु पर्ने बैंकहरुले हो । यस्तो बेलामा कर्मचारीको सुरक्षा कसरी गर्नु भएको छ ? भल्टबाट पैसा निकाल्नुपूर्व हामी स्प्रे गछौं ताकी कुनै पनि किसिमको भाइरस संक्रमणको जोखिम नहोस् । दोस्रो, सबै कमचारीलाई पञ्जा अनिवार्य गरेका छौं । सबै कर्मचारीलाई मास्क उपलब्ध गराएका छौं । हरेक टेलरको अगाडि स्यानिटाईजर राखेका छौं । ग्राहक-ग्राहकबीच र कर्मचारी-ग्राहकबीचको निश्चित दुरी कायम गरेका छौं । एक त बैंकका कर्मचारी आफैमा सचेत हुन्छन् । दोस्रो बैंकले पनि उनीहरुलाई पटक पटक सचेत गराएकाे छ। हामीले आन्तरिक रुपमा सुरक्षा विधिबारे सर्कुलर जारी गरेका छौं । हामीले हाम्रो स्टाफको पूर्ण ख्याल गरेका छौं । अहिलेसम्म हाम्रा कुनै पनि कर्मचारी बिरामी भएको रिपोर्ट आएको छैन । पन्जा लगाएर नोट कसरी गन्ने ? ठूलो कारोबारमा तपाईले भनेको जस्तो समस्या हुन्छ । तर अहिले त्यस्तो ठूलो कारोबार नै भएको छैन । पातलो खालको पन्जा लगाउँदा नोट गन्न पनि धेरै गाह्रो हुन्न । लकडाउन अवधिका कुनै पनि शाखाबाट ५० वटा भन्दा बढी कारोबार नै भएको छैन । कति शाखा दिनभर खुल्दा १/२ वटा मात्र कारोबार भएको पाइएको छ । कोरोना महामारीसँगै एयरलाईन्स, पर्यटक स्तरीय होटल लगायत पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानी बढी जोखिममा परेको देखिन्छ । माछापुच्छ्रे बैंकले यो क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ? यस क्षेत्रमा हाम्रो धेरै लगानी छैन । एयरलाइन्समा हाम्रो लगानी शुन्य छ । होटलमा करिव २ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । अन्य पयर्टन क्षेत्रमा अर्ब लगानी छ । पयर्टन क्षेत्रमा गरिएको लगानी उठ्ला वा बालुवामा पोखिएको पानी जस्तो होला ? लगानी डुब्दैन । पर्यटन क्षेत्र धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । सरकार, निजी क्षेत्र सबैको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । दुर्भाग्य २०२० शुरु हुने बित्तीकै कोरोना महामारी भयो । केही महिना लागेपनि कोरोना महामारी नियन्त्रण हुन्छ नै । त्यसपछि त यो क्षेत्रले फेरी पिकअप लिइहाल्छ । बैंककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतकाे भूमिकामा तपाईं नयाँ मान्छे । तपाईंबाट स्टेकहोल्डरले के अपेक्षा गर्ने ? बजारले के अपेक्षा गर्ने ? बैंकको सीईओको भूमिका भनेको सबैभन्दा पहिला सर्बसाधारण बचतकर्ताको पैसाको सुरक्षा गर्नु हो । नियामकको नीति निर्देशनको पालना गर्नु हो । बैंकलाई विश्वसनीय रुपमा बैंकलाई चलाउनु हो । दोस्रो, हाम्रा स्रोत साधानको अधिकतम प्रयोग गरेर सेयरधनीलाई उच्चतम प्रतिफल दिनु हो । लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल कतिसम्म घट्ला ? आजको अवस्थामा भन्न सकिदैन । गत वर्ष हामीले १६/१७ प्रतिशत रिटर्न दिएका छौं । हाम्रो प्रयास १८/२० प्रतिशत लाभांश दिन हुनेछ । तर अहिले अवस्था सामान्य छैन । कोरोना महामारीले कति ठूलो असर पार्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन भएको बेलामा बैंकले गर्ने नाफा र सेयरधनीले पाउने लाभांशको बारेमा क्यालकुलेशन गर्न मिल्दैन । यसअघि यस बैंकका दुई वटा सीईओहरुले आफ्नो करार अवधि नसकिँदै राजीनामा दिनु भयो । आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नेमा तपाई कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ? २०७७ बैशाख १ गतेदेखि मेरो कार्यकाल शुरु हुन्छ । म मेरो कार्यकालमा पूरा काम गर्छु । म १०० प्रतिशत समय र इफोर्ट बैंकलाई दिन्छु । समग्रमा विश्लेषण गर्दा हामी अहिले पनि राम्रो पोजिशनमा छौं । कम्प्लान्सको मामलामा, इएमएल/सीएफटीको मामलामा, कस्टुमर सर्भिसको मामलामा, डिजिटाइजेशनको मामलामा, नेटवर्कको मामलामा, रिर्टनको मामलामा हामीले राम्रो गरिरहेका छौं । मलाई बैंकले जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यसलाई म कार्यान्वयन गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ ।

भाडामा बस्नेले विद्युत् महसुल छुट पाउँछन्– ऊर्जामन्त्री पुन

काठमाडौं । कोरोनाविरुद्धको लडाइँ जित्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ । सोही क्रममा नागरिकलाई राहत दिने लक्ष्यका साथ सरकारले १ सय ५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै लकडाउनमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई समेत ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, यही विषम् अवस्थामा केही ठूला आयोजनासमेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसै सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग राष्ट्रिय समाचार समितिका लागि सम्वाददाता रमेश लम्सालले मन्त्री पुनसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :   सरकारले विशेष गरी विद्युत्को खपत बढाउने लक्ष्यका साथ महसुल छुट दिने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । यो निर्णयको पछाडिको खास कारण के होला ? कोरोना भाइरसले विश्व आक्रान्त छ । त्यसको प्रभाव हामीलाई पनि प्रत्यक्ष परेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा दैनिक जीवनमा पनि प्रभाव परेको छ । त्यसो हुँदा अप्ठ्यारो परेका जनतालाई राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । कूल १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने परिवारलाई छुट दिने भन्ने निर्णय भएको छ । हामी ग्यास आयात गरिरहेका छौं । लकडाउनको समयमा पर्याप्त आपूर्ति त भएको छ । तैपनि विदेशबाट डलर तिरेर ग्यास ल्याउने र घर घरसम्म पु¥याउने विषय आफैँमा बोझिलो पनि छ । यस आधारमा सङ्क्रमणको खतरा छ । घर घरमै पुगेको बिजुलीमा नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका हौं । १५० यूनिट भनेको सामान्यता पाँच जनाको परिवारमा दैनिक तीनदेखि पाँच यूनिटसम्म खर्च हुँदो रहेछ, इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा । त्यतिसम्म छुट दियो भने हामीसँग भएका कूल ४३ लाख ग्राहकमध्ये झण्डै सबै ग्राहक समेटिन्छ । दुई लाख जति ग्राहक सो परिमाणभन्दा बढी प्रयोग गर्ने छन् । त्यसो गर्दा समेत उनीहरुलाई पनि १५० यूनिटमा छुट दिन सकिन्छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ । यसैबाट ग्यासलाई विस्तारै विद्युतीय चुल्हो वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगतर्फ लैजान सकिन्छ भनेर यो निर्णय गरिएको हो । सरकारले दिएको यो सुविधा कुन समुदायका लागि हो भन्ने स्पष्ट भएन भन्ने गुनासो छ ? यहाँलाई के लाग्छ ? हामी पछि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्नेलाई नै केन्द्रमा राखेर थप कार्यक्रम ल्याउँछौं । त्यो सामान्य अवस्थामा हुन्छ । विशिष्ट अवस्थामा १५० यूनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने सबैजसो ग्राहस्थ उपभोक्तालाई छुट हो । यति मात्रै किन त भन्दा जो विद्युतीय चुल्होमा जान चाहन्छ, यसलाई खुलेरै प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने ध्येय राखिएको छ । विद्युतीय चुल्होतर्फ आकर्षण गरोस् भनेर गरिएको हो । सरकारले इन्डक्सन चुल्हो आयातमा पनि भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको छ । ग्यासमा दिइएको अनुदान झण्डै एउटा सिलिण्डरमा ३ सय रुपैयाँ रहेको छ । त्यो भनेको वार्षिक झण्डै नौ अर्ब बराबरको हुन जान्छ । त्यसलाई विस्तारै हटाउनेतर्फ जान्छौं । इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने तह भनेको १ सयदेखि १ सय ५० यूनिट नै हो । त्यो घर परिवारलाई विद्युत् महसुलसमेत सस्तो गर्ने प्रस्ताव समेत गरिसकेका छौं । त्यसो गर्दा, हामी आफैंले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रयोग हुन्छ । विदेशबाट हाम्रा युवा युवतीले पठाएको विप्रेषण देशभित्रै सञ्चितीमा रहने वातावरण पैदा हुन्छ । त्यो पैसाले हामीले वार्षिक झण्डै ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यास आयात गरिरहेका छौं, त्यो कम हुन्छ । वार्षिक बजेट जस्तै वार्षिक व्यापार घाटा छ । त्यसलाई सन्तुलन गर्दछ । विद्युत् ग्यासभन्दा सस्तो पनि छ । विस्तारै आगामी वर्षदेखि वर्षामा आत्मनिर्भर हुँदैछौं। आफ्नो विद्युत् बजारसमेत देशभित्रै बनाउन सक्छौं । थप बजार खोज्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । बहुआयामिक उद्देश्य राखेर नै यो निर्णय भएको छ । यो निर्णयसँगै विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा घर भाडामा बस्नेका सन्दर्भमा घरधनीले मात्रै छुट पाउने र भाडामा बस्नेले छुट नपाउने व्यवहारिक समस्या छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? खासगरी, सबै ग्राहस्थ ग्राहकलाई छुट दिएका छौं । भाडामा बस्नेले सहायक मिटर लिएको त हुन्छ, तर मुख्य ग्राहकको मिटरबाटै अध्ययन गर्ने गर्दा रहेछौं । त्यसमा १ सय ५० यूनिटमा २५ प्रतिशत छुट त पाउने नै भए । त्योभन्दा बढीको हकमा नपाउने भयो । घरबेटीले थप चार्ज लगाउने अवस्था छ, त्यो गर्न पाइँदैन । त्यो हामीले कानूनी विषय नै बनाउँछौं । अवैध रुपमा त्यसरी थप रकम असुल्न पाइँदैन । हामीले जतिमा दिन्छौँ, त्यसमा बढाएर लिने गर्न पाइँदैन । सरकारले दिएको छुट कोठामा बस्नेले पनि पाउनु नै पर्छ । व्यवस्था यही हो । आगामी दिनमा यसलाई अध्ययन गरेर, अस्थायी वा सब–मिटर दिने गरिएको छ, त्यसलाई पनि हेरेर अलगअलग छुट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर महसुस गरेका छौं । लाखौं मान्छे, डेरामा बस्ने अवस्था छ । घरबेटीले छुट पाउने तर जुन वर्गलाई हामीले लक्षित गरेका छौं, त्यसले नपाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई हामी आगामी दिनमा सामान्य अवस्था आएपछि इन्डक्सन वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीतिका साथ अगाडि बढाउँछौँ । समग्र नीति बनाउँदा हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ । जहाँसम्म इन्डक्सन प्रयोग गर्नेलाई १५० यूनिटसम्मको हकमा केही छुट दिने निर्णय गर्दा केही मानिसले ‘हासी मजाक’ पनि गरे । मैले वाणिज्य मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा हामीसँग कूल ६ हजार बढी इन्डक्सन चुल्हो छ समेत भनेको अवस्था छ । यद्यपी ती चुल्हो बिक्री भइसकेको छ । निजी क्षेत्रसँग झण्डै २० हजार बराबरको इन्डक्सन चुल्हो छ भन्नुभएको छ । मैले त्यो विषय सामाजिक सञ्जालमा राखे । त्यो रातारात एक हप्तामा नै बिक्री भयो । बजारमा झण्डै २० हजारको हाराहारीमा विद्युतीय चुल्हो रहेको थियो, त्यो पनि बिक्री भएको छ । अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले केही चुल्हो ल्याउने तयारी गर्दैछ । निजी क्षेत्रले पनि चुल्हो ल्याउने तयारी गर्दैछ । थोरै प्रोत्साहन गर्दा पनि आम रुपमा त्यसको सकारात्मक सन्देश जाँदो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । यो मैले महसुस गरेको विषय हो । सरकारको त्यस्तो निर्णयलाई लिएर एउटा तप्काले त हलुका निर्णय भन्दै टिप्पणीसमेत गरे नि ? हामीले सकारात्मक रुपमा सोचेको विषयमा केही कमी कमजोरी होलान्, त्यसलाई सकारात्मक सुझाव दिनेभन्दा पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने या, यसलाई एउटा हाँसीमजाक गर्ने विषय राम्रो होइन भन्ने पुष्टि गरेको छ । हाम्रो उत्पादन हो विद्युत्, लगानीकर्ताको लगानी परेको छ । हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ । उज्यालो मात्रै होइन, खाना पकाउन पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । आफ्नै उत्पादन प्रयोग गरेर व्यापार सन्तुलन गरौं भन्ने छ । अर्कोतर्फ सस्तो पनि भरपर्दो पनि छ । घरघरै कोठा कोठामा आइपुग्छ, सिलिण्डर बोकेर हिँड्नुपनि पर्दैन । ‘ग्यालेन’ बोकेर हिँड्नु पर्दैन, पहाडमा भरीया लगाएर बोक्नु पनि पर्दैन । आफ्नै प्रसारण लाइनमार्फत पुगेको छ । त्यसैले यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा नै बुझिदिन नै म अनुरोध गर्दछु । उद्योगहरुको पनि विद्युत् महसुल छुट दिने निर्णय भएको छ, यसले थप औद्योगिक वातावरण तयार पारोस् भन्ने सरकारको ध्येय हो ? जसले लकडाउनको समयमा विद्युत् खपत गरेर उद्योग चलाउँछ भने उसलाई ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय भएको छ । वैशाखदेखि त विद्युत् पनि बच्दै जान्छ, विद्युत् उत्पादन बढ्छ । यो बीचमा पनि सुरक्षा व्यवस्था गरेर उद्योग चलुन् भन्ने नै हो । विद्युत् उपभोग गर्नेलाई कम मूल्यमा विद्युत् दिने भनेर सरकारले व्यवस्था गरेको छ । सरकारको आग्रह लगत्तै विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो तर कमजोर वितरण प्रणाली र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा केही स्थानमा ‘ट्रिपिङ’लगायत समस्या पनि देखिएको छ । त्यस्ता समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको के कस्तो तयारी छ ? हामीले उज्यालो पुर्यायौं, अब भरपर्दो विद्युत् पु¥याउँछौँ, यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो । भरपर्दो र सुलभ बनाउनेतर्फ लागेका छौं । उज्यालो पुगेर मात्रै भएन, भरपर्दो बनाउन नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ । ट्रिपिङलगायत समस्या देखिएको छ, एकाध स्थानमा, त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं । कतिपय स्थानमा ट्रान्सफर्मर फेर्नुपर्ने होला, कपिय स्थानमा वितरण प्रणालीको क्षमता बढाउनुपर्ने पनि होला । घरघरमा ठूलो क्षमताका इन्डक्सन प्रयोग गर्दा पाँच एम्पियरका फ्यूज छन् । न्यूनतम १० एम्पियरका फ्यूज भयो भने सजिलै इन्डक्सन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छ, प्राविधिकको । ट्रिपिङ घरमै भएको पनि हुन सक्छ, सबै ग्राहकलाई यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ । समग्रमा प्राधिकरणले सकेन भन्ने पनि हुन सक्छ । इन्डक्सनलाई प्रोत्साहन गर्न घरकै वाइरिङ सिस्टमलाई नै क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछौ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत कूल १० हजार इन्डक्सन चुल्होको प्रवद्र्धन गरिरहेका छौँ, यसै वर्षमा । यसमा पनि विशेष गरी इन्डक्सन वितरण गर्ने, अनुदान दिने र सिस्टम सुधार पनि गर्ने छ । जसको सिस्टम छैन, यसलाई अनुदान दिने, सिस्टम भएकाको हकमा इन्डक्सनमा पनि अनुदान दिने योजना रहेको छ । आगामी वर्ष एक लाख सङ्ख्यामा इन्डक्सनमा अनुदान दिने छ । त्यसले सिस्टम सुधार पनि गर्न सकोस् भन्ने छ । काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् खपत बढाउन समग्र प्रणालीमा नै सुधारको जरुरी छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? काठमाडौंमा उपत्यका हाम्रो झण्डै ५०० मेगावाटसम्म आपूर्ति गर्ने क्षमता छ । गत हिउँदमा ४५० मेगावाटसम्मको माग भयो । त्यसले काठमाडौं उपत्यकामा चाप प¥यो भन्ने देखायो । त्यसलाई हामीले हेरेर हिमाल सिमेन्टको कारखाना रहेको र हाल निर्माणको क्रममा रहेको सुक्खा बन्दरगाह नजिक जग्गा दिनुस् भनेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ । उद्योग मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो कुराकानी भएको छ । हामी छिट्टै त्यहाँ सवस्टेशन राख्दैछौं। त्यसबाट ललितपुर र भक्तपुरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन थप सहज हुन्छ । चक्रपथभन्दा बाहिर त्यसले काम गर्छ । चmक्रपथभित्रको आपूर्तिमा हामीलाई प्रेसर कम हुन्छ । जहाँजहाँ सम्भव हुन्छ, त्यहाँत्यहाँ ट्रान्सर्फमर परिवर्तन गर्दैछौं, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि । सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी सुधारको रुपमा हामीले विद्युतीय प्रणाली नै भूमिगत गर्दैछौं । त्यो प्रणाली जडान हुनेबित्तिकै भरपर्दो खालको प्रणाली विकास हुन्छ । ट्रिपिङको अवस्था रहँदैन । सवस्टेशनको क्षमता विकास गर्छौ । काठमाडौँ भित्रने केही लाइनमा सुधार गर्दैछौँ । त्यसो हुँदा काठमाडौँमा एक हजार २०० मेगावाटसम्म पनि खपत गर्न सकिने खालको प्रणाली विकास हुन जान्छ । भूमिगत प्रसारण प्रणालीलगायत विभिन्न विकल्प सहितको काम गर्दैछौँ । अहिले पनि सात लाख बढी इन्डक्सन बजारमा प्रयोग भइरहेको छ । लकडाउन अगाडिको ‘डिमाण्ड’ नै एक हजार २०० मेगावाट बढी थियो । त्यसपछि झरेर ७०० मेगावाटमा आयो । रातको समयमा त्यो पनि घटेर ५०० मेगावाटको हाराहारीमा आउँछ । बिहान ७०० मेगावाटको हाराहारीमा पुग्छ, साँझ पनि अवस्था त्यही छ । किन त भन्दा, काठमाडौँमा इन्डक्सन प्रयोग भएको छ । खाना पकाउन विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग भएको छ भन्ने त्यसले देखाउँछ । गुणात्मक रुपमा विद्युत् खपत वृद्धि गर्न प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्छौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको नयाँ महसुल दर कार्यान्वयन लकडाउनका कारण रोकिएको छ, अब यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? महसुल निर्धारणका लागि आयोगका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्क लाइन’ नहुने देखिएको छ । सरकारले २०७५ वैशाखदेखि नै डेडिकेटेड र ट्रक लाइन हटाइसकेका छ । लोडसेडिङको अन्त्य भइसकेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत त्यो अवस्था छैन भन्ने हो तर कानूनीरुपमा त विद्युत् नियमन आयोगले हुर्नुपर्छ । २०७५ जेठदेखि पूर्ण वितरण छ । कानूनी व्यवस्थाका आधारमा पनि हामीले सबैलाई २४ सै घण्टा विद्युत् दिएका छौँ । सबै विषय हेर्न आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तै कूल १० यूनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्ने झण्डै आठ लाख ग्राहक छन् । जसलाई सेवा शुल्क बाहेक निःशुल्क नै विद्युत् दिने प्रस्ताव गरेका छौं । त्यसका लागि पनि निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तै विभिन्न चरणमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने मध्यमवर्गीय उपभोक्ता छन् त्यसलाई पनि सस्तो पर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्नेका लागि जति धेरै प्रयोग ग¥यो, त्यत्ति नै कम विद्युत् महसुल लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विगतमा जति बढी प्रयोग ग¥यो, उत्ति नै महसुल बढी लाग्ने अवस्था थियो, किन त भन्दा हामीसँग विद्युत् नै कम थियो । अहिले धेरै प्रयोग गरोस् भनेर शुल्क निर्धारण गरेर पठाएका छौँ । सामान्य अवस्था भएपछि आयोगले हेर्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो । इन्डक्सन चुल्होलगायत विद्युतीय उपकरणको प्रयोगका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै बजार हस्तक्षेप गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सक्छ कि सक्दैन, के छ तयारी ? प्रोत्साहन गर्न वा प्रेरित गर्न त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्राधिकरण त विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण गर्ने संस्था पनि भएकाले त्यसबाट बहकिन्छ कि भन्ने अवस्था पनि छ । प्राधिकरणले चुल्हो, बल्ब वा अर्को सामग्री पनि बेच्नेभन्दा त, अरुले के गर्ने भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । मूल जिम्मेवारीबाट नबहकिओस् भन्ने नै हो । बरु सहयोगी संस्था छन् त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । जस्तै सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता महासङ्घ, वैकिल्पक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई प्रेरित गरिएको छ । प्राधिकरणका यूनियनका साथीले हामी सहजीकरण गर्छौ भनेर प्रस्ताव नै ल्याउनुभयो । कुनै वैकल्पिक कम्पनी बनाएर गर्न सकिन्छ भनेर गर्नुस् भनेर स्वीकृति नै दिइएको छ । उहाँले कम्पनीबाट गर्न खोज्नुभएको छ । एउटै संस्थाले भन्दा पनि चौतर्फी रुपमा हस्तक्षेप गरेर जाने भन्ने भएको छ । नीति, कार्यक्रम, व्यवहारमा पनि प्रेरित गर्नेतर्फ हामी लागेका छौं । सरकारले माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनालाई लकडाउनका समयमा समेत काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि निर्माण सामग्रीलगायत आयातमा केही जटिलता देखिएको गुनासो गरेका छन्, यसलाई व्यवहारिक रुपमा हल गर्नेतर्फ मन्त्रालयले कस्तो पहल गरिरहेको छ ? मन्त्रालयले पहल गरेर नै उच्चस्तरीय समितिमा छलफल भएर यस्तो खालको निर्णय भएको हो । ठूला आयोजनामा काम गर्ने भन्ने छ । विद्युत् आयोजना मात्र नभई, अन्य खालका उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । त्यसमा पहिलो कुरा काम गर्ने श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । अरु नागरिकसँग घुलमिल नहुने वातावरण बनाउने, हरेक आयोजनामा एक एम्बुलेन्स र मेडिकल यूनिट रहनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यति भयो भने काम गर्न दिने भनेका छौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजना हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौं । निजी क्षेत्रले पनि लिखु, सोलुतिरका आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ती आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री आयातमा समस्या भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न निर्माण सामग्री लिन जानेले पास लिने, सामग्री लिएर फर्कने व्यवस्था गरेका छौँ । निर्माण सामग्री लिन जाँदा मान्छे चढाएर लैजाने र आउँदा पनि मान्छे चढाउने जस्तो विकृति देखिएपछि सिमितलाई पास दिएर निर्माण सामग्रीको आयात गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । चलिरहेको आयोजनाको निर्माण सामग्री पनि छ, मजदूर पनि छन् । त्यसलाई सहज रुपमा चलाउन दिने तर निर्माण सामग्री आयातलगायत लागि जाँदा सङ्क्रमण हुन सक्ने खतरा पनि रहेकाले त्यसलाई पनि विचार गरेर नै आवश्यक व्यवस्था गर्ने भन्ने भएको छ । निर्माण पनि चलिरहोस् तर सतर्कता पनि अपनाउने पनि भन्ने भएको छ । यहाँले निरन्तर स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेर आगामी असारसम्म यो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा दिनुभएको छ ? तपाई आजको दिनमा भन्न सक्नुहुन्छ, सो आयोजना अब निर्धारित समयमै नै सकिएलान् ? माथिल्लो तामाकोशीमा भूकम्पपछि निर्माण दुई वर्ष रोकियो । कुनै आयोजनाको काम सरासर भयो, तयो समयमै पूरा हुन्छ । हुन सकेन भने त्यसमा केही जटिलता पैदा हुन्छ । काम ठिकै भइरहेको थियो । सो आयोजनामा सरकारको मात्रै लगानी नभई अब त लाखौँ नेपालीको समेत लगानी छ । सो आयोजनामा सरसर्ती हेर्दा, के कमजोरी देखियो भने सस्तो भनेर देखाउन आयोजनाका सम्बद्धले लागत मात्रै देखाइदिए । यो देखाइएन कि निर्माणको क्रममा झण्डै रु ३० अर्ब जति व्याज लाग्छ भन्ने । थप भूकम्पले गर्दा लागत बढ्न गयो, महँगी बढ्यो, व्याज बढ्यो । जसका कारण लागत बढेर झण्डै रु ७० अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसो भएपछि मानिसले आयोजनामा लागत बढ्यो, भ्रष्टाचार भयो, छानबिन हुनुपर्छ भनेर प्रश्न समेत उठाए । त्यसखालको अवस्था जनतालाई बताउन नसक्दा अस्पष्टता पैदा भएको हो । अधिकांश आयोजनामा शुरुमा लागत मात्रै देखाइन्छ र व्याजको विषय देखाइँदैन । यसको लागत पहिल्यै रु ६५ अर्ब जतिको हो । यसमा आयोजनाले स्पष्ट गर्न नसकेको अवस्था छ । आयोजनामा सिभिल काम सकियो, गेटलगायतका केही काम बाँकी थिए । त्यसमा पनि विशेष गरी दुई वटा ठाडो सुरुङको काम बाँकी थियो । त्यसमा टेक्सम्याको भन्ने भारतीय कम्पनीले ठेक्का लिएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री र म समेत त्यहाँ पुगेका थियौँ । आयोजनाका पदाधिकारीलगायतले यसै आर्थिक वर्षमा सकिन्छ भनेका छन् तर कामको छाँटकाँट छैन । केही स्थानमा मैले त्यो विषय समेत भने तर पछि हेर्दा त अवस्था त्यस्तो थिएन । हामी छिटो सकाउँछौँ भनेर दोस्रो साल पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत राखियो तर काम भएन । फेरी आयोजनाका सम्वद्ध अधिकारीले एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्छ भन्न थाले, पछि अवस्था ठिक नदेखिएपछि मैले भर्टिकल साफ्टको ठेकेदारको सम्झौता खारेज गरेर तुरुन्त जवाफ दिनुस् भने । सरकार र पैसाको जनतामा खेलबाड गर्न पाउनुहुन्न भने । ठेकेदार, परामर्शदातालगायत बसेर छलफल गर्दा निष्कर्ष के आयो भने यो आर्थिक वर्षभित्र सकिँदैन भन्ने आयो । यो गत सालको कुरा हो । पहिलो आर्थिक वर्ष नै सकाउने भनिएको थियो । अवस्था गतिलो नभएपछि छलफलको क्रममा एन्ड्रिजले गर्न सक्छ त भन्दा सक्छु भन्यो । अप्ठ्यारो पार्ट दिन्छौँ भन्ने निकर्ष निकालियो । तल्लो अप्ठ्यारो ठाडो सुरुङ केही समयभित्र सकिन्छ । माथिल्लो चाही, भारतीय कम्पनीले गर्दैछ । तैपनि म केही समय पहिले त्यहाँ पुगेर आए । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सक्छाैं भन्ने देखिएको छ । ठूला आयोजनामा पारदर्शीताको समस्या रहेछ । मन्त्री एवम् राजनीतिक नेतृत्वलाई त सबै कुरा थाहा हुँदैन । मेलम्चीमा पनि त्यही भयो । यो आर्थिक वर्षभित्र हुन्छ भन्यो, राष्ट्रपतिबाट बोल्न लगायो, बजेटमा राख्यो, तर काम भने नहुने अवस्था देखिएको छ । अनि जिम्मा भने राजनीतिक नेतृत्वमा नै आउँछ । यो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि एउटा यूनिट चल्ने गरी काम पूरा हुन्छ । भदौ असोजसम्ममा सबै यूनिट चल्ने गरी काम भइरहेको छ । ठूला आयोजनाका जिम्मेवार व्यक्तिले तथ्यमा रहेर काम गर्नुपर्छ । गत वर्षदेखि हरेक महिना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जो माथिल्लो तामाकोशीको अध्यक्ष पनि हो, उहाँलाई त्यहाँ गएर बैठक बस्ने र समस्या समाधान गर्ने जिम्मा दिइएको छ । हाल अहिले काम ठिकै राम्रो भइरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाट विद्युत् थप गर्ने योजना पूरा हुन सक्दैन भन्ने टिप्पणी सुनिन थालेको छ, नि ? हामीले माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । निजी क्षेत्र र साञ्जेन र रसुवागढी जस्ता आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका राखेका हौँ । लकडाउनका कारण के कस्ता असर पर्न जान्छ भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ । स्वभाविक रुपमा असर त परिसकेको छ । एक महिना लकडाउन हुँदा त्यसको असर दुई÷तीन महिना गई नै हाल्छ । त्यसो गर्दा समस्या भएको छ । तैपनि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर कोशिस गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रलाई पनि सहजीकरण गरेर लैजान प्रयत्न गर्छौ । यहाँले निजी व्यवसायीको कुरा गर्नुभयो, कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमका कारण परेको सङ्कट कम गर्न सरकारका तर्फबाट पहल गर्नुप¥यो भनेर माग गरेका छन्, यसलाई मन्त्रालयले कसरी लिएको छ ? जलविद्युत् क्षेत्र मात्रै नभई समग्र क्षेत्रको नै हामी छलफल गर्छौँ । के कस्ता क्षति भए भनेर निष्कर्ष पनि निकाल्छौँ । समग्र अर्थतन्त्रमा नै क्षति पुगेको छ । समग्र सामाजिक क्षेत्र, व्यक्ति व्यक्ति र घर घरमा समेत असर पुगेको छ । अपूरणीय क्षति पुगेको छ । व्यक्ति व्यक्तिको क्षतिलाई कसले लिने छ । जस्तो बैंकको व्याजलाई रिसेड्यूलिङ गर्ने, रिफाइनान्स गर्नेजस्ता विषयमा हामी काम गर्छौँ । जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिने र देखिन सक्ने अनेकन खालका समस्या हामी समाधान गर्छौ। निजी क्षेत्रको मागलाई समग्र रुपमा नै हल गर्नेतर्फ सरकार लागेको छ भन्ने नै यहाँको भनाइ हो, त्यसो भए ? हो, उनीहरुको समस्या हेर्नैपर्छ । समाधान गर्नै पर्छ । निजी क्षेत्रले पनि केही व्योहोर्नुपर्छ, राज्यले मात्रै सबै सक्दैन । नीतिगत, कार्यक्रमिक रुपमा तथा आर्थिक रुपमा के कस्ता राहत दिने हो, त्यो गर्नैपर्छ । केही विषय सम्बोधन गर्नैपर्छ । नेपाल भारतबीचको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका कामहरु कुन चरणमा पुगेका छन् ? म मन्त्री भएदेखि नै मेरो काउण्टर पार्टहरुसँग छलफल गर्दै आएको थिए । विशेष गरी भारत र बङ्गलादेशसँग । विद्युत् व्यापारका लागि । बढी उत्पादन भए विद्युत् कहाँ लैजाने त भन्ने छ । हामीमा सिजनल विविधता छ । वर्षामा धेरै उत्पादन हुन्छ, तर हिउँदमा धेरै चाहिन्छ । वर्षामा धेरै विद्युत् भारत र बङ्गलादेशमा धेरै चाहिन्छ तर हिउँदमा हामीलाई बढी चाहिने अवस्था छ । वर्षामा बढीभन्दा बढी विद्युत् निर्यात गर्नेतर्फ लागेका छौँ । इनर्जी बैंकिङमा भारतसँग सैद्धान्तिक सहमति भएको छ तर व्यवहारिक रुपमा लैजान केही जटिलता छ । भारतमा त्यस्तो खालको व्यवस्था नभएपछि हामीले मूल्यको आधारमा केही गरौं न त भनेर प्रस्ताव गरेका छौँ । हाम्रो बढी भए हामी दिन्छौँ, हामीलाई आवश्यक पर्दा हामी ल्याउँछौँ । मूल्यका आधारमा लिएर गरौँ भन्ने भएको छ । मन्त्री, सचिवसँग भएको कुराकानीका आधारमा सबैभन्दा राम्रो वातावरण भएको छ । केही समय पहिले नेपाल आउनु भएका भारतीय ऊर्जा सचिवलाई पनि मैले तत्कालै यी विषयमा प्रष्ट निर्णय गरिदिन आग्रह गरे । उहाँले फर्केको १५ दिनभित्र आवश्यक निर्णय गर्ने बताउनुभएको थियो । नभन्दै सचिवज्यू फर्केपछि मेरो मन्त्रीसँग पनि कुराकानी भयो । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ । दिन दिनैको विद्युत् व्यापारका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । हामीले पनि किन्न सक्ने वा बेच्न पाउने । भारतमा १५ मिनेटको पनि विद्युत् खरीद बिक्रीको व्यवस्था छ । हामी भारतीय बजारमा प्रवेश पाएका छौँ । कोरोनाको प्रभाव कम भएपछि लागू हुन्छ । नेपालबाट हामीले विद्युत् प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार निकायको रुपमा तोकेका छौँ । भारतमा एनभिभिएन छ । प्राधिकरण र सो कम्पनीबीच सम्झौता पनि भएको छ । हामी विद्युत् दिनैदिनै बेच्न र किन्न पनि सक्छौँ । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको छ, यसबीचमा । वैकल्पिक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सो प्रसारण लाइनबाट २५०० मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्न सकिन्छ ।   निजी क्षेत्रले विद्युत् बिक्रीको मार्ग प्रशस्त गरिदिन माग गरिरहेको छ, उनीहरुलाई अनुमति दिन कुन जटिलता आइपरेको होला ? नयाँ विद्युत् ऐन तयार भएर मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ । संघीय संसद् खुल्ने बित्तिकै त्यो विधेयक प्रक्रियामा जान्छ । निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ, तर सरकारको अनुमति लिएर गर्न सक्छ । भारतीय र बङ्गलादेशको बजारमा जान सक्छ । कुनकुन शर्तमा जाने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ । हामी २५ वर्षलाई पिपिए गर्छौँ । भारतीय र बङ्गलादेशमा दीर्घकालीन पिपिए हुँदैन । हामी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेका छौं । ऊर्जा मनत्रालयले विशेष गरी केही ठूला आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो । ती पनि कोरोनाको त्रासका कारण ओझेलमा परे भन्ने सुनिन थालेको छ, सिँचाइका केही आयोजना त विगतदेखि नै रुग्ण थिए, त्यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? केही आयोजनामा प्रभाव परेका छन् । काम गर्नुस्भन्दा पनि निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन होऊन् भनेर नै हामीले प्रेरित गरेका छौँ । भेरी बबई डाइभर्सन, बबई, रानीजमरा, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, सुनकोशी–मरिण आयोजना छन् । ती आयोजनाको काम भइरहेको छ तर सोचे अनुसार भइरहेको छैन । लकडाउनको प्रभाव परेको छ । खतरा कम भएको अवस्थामा काम गर्न छुट दिइएको छ । थप आर्थिक वर्षदेखि तमोर, चिस्याङ, माडी–दाङ, कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढाउने तयारीमा छौँ । जसले तराई मधेशमा सिँचाई सुविधा पुर्याएर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं । कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभसर्न आयोजनामा त विवाद देखिएको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? हो, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायतले फरक मत राख्नुभएको छ । हामीले सङ्घबाट हेर्दा त समग्रमा नै हेर्छौँ । त्यहाँ कालीगण्डकी तिनाऊ, गण्डक पनि छ, नारायणी नदीमा जल यातायातको अध्ययन पनि भएको छ । बूढीगण्डकी बनेको अवस्थामा त जलयातायातका लागि पानीको थप उपलब्धता हुन्छ । अर्कोतर्फ कालीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना गर्दैछौं । वर्षामा पानी जम्मा हुने र हिउँदमा तल्लो तटमा सिँचाइ पनि हुने र अन्य काममा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । कालीगण्डकी तिनाउ पनि हुन्छ, गण्डक पनि चल्छ, जलयातायात पनि चल्छ । गण्डकी वेसिनमा पानीको अभाव हुँदैन । उस्तै पूर्वमा दुधकोशी, तमोर, सुनकोशी जस्ता आयोजनाले पानी कम हुन दिँदैनौं । अन्त्यमा थप केही भन्नुहुन्छ कि ? लकडाउनको समयमा पनि राससमार्फत आफ्ना विषय राख्ने मौका दिनुभएकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मन्त्रीको तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । राज्यका संयन्त्रहरु बलिया हुनुपर्छ भन्ने अवस्थाले देखाएको छ । कोरोनाले विश्व जगत्लाई नै एक प्रकारको शिक्षा दिएको छ । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारको विशेष लगानी रहनुपर्छ भन्ने अवस्था देखिएको छ ।

बैंकहरुले व्यवसायीका कूरा नसुनेपछि एफएनसीसीआईले सरकारलाई गुहार्यो

काठमाडौं । बैंकहरुले व्यवसायीका माग तथा आग्रहहरुको अटेर गरपेछि उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई गुहारेका छन् । विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाटमा व्यवसायीहरुले बैंकहरुलाई ऋणको व्याज घटाउन, व्याजलाई ऋणमा परिणत गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेपनि बैंकहरुले त्यसको वास्ता नगरेकोले सरकारलाई गुहारेको उनीहरुको भनाइ छ । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस ( कोभिड १९)को सन्त्रास फैलिरहँदा अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो धक्का परेको छ । नेपाली उद्योगी व्यवसायी पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । उनीहरु बेला बखत सरकारसमक्ष व्याज घटाउने र उद्योगीलाई विशेष प्याकेजको आव्हान गरिरहेका छन् । शुक्रबार पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर १७ बुँदे सुझाव पत्र दिएका छन् । उनीहरुले सो सुझाव पत्रमा कोरोना भाइरसको संक्रमणमा उद्योग व्यवसाय चलाउन समस्या भएकोले राहत प्याकेज र बैंकमा भएको ऋणको व्याजदर घटाउन माग गरेका हुन् । बैंकहरुको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या परेको भन्दै व्यवसायीहरुले ब्याजदर एकल अंकमा राख्न दबाब बढाउन थालेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश तीनका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अहिले तत्काल राज्यले केही गरदिओस् भन्ने चाहनाले सुझावपत्र दिएको बताए । ‘राज्यले केही गर्छ भन्ने आशा छ, छिमेकी देशमा सरकारले घोषणा गरेको प्योकज लागु भइसक्छ, हाम्रो देशमा दिन्छु भनको कूरा पनि घुमाइफिराई गरिरहेको छ’ उनले भने । ‘बैंकहरुले लिने कुरा लिइसकेको छ, राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशत निक्षेप गर्नु पर्ने तीन प्रतिशत गरिदिएको छ, कर्पोरेटको व्याज घटाउन सक्छ, उद्योगी व्यवसायीलाई दिनु पर्ने व्याज उनीहरुले घटाएको छैन, जेठमा मात्र घटाउने भन्छ त्यो पनि एक प्रतिशत मात्रै, उनले भने । बैंकहरु आफ्नो नाफा घटाउन नहुने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । यो संकटको समयमा बैंकहरुले हामी पनि सँगै छौं भन्ने वातावरण देखाउनु पर्ने अवस्थामा दिएको सरकारले दिएकाे सुविधा दिन पनि बैंकहरूले आनाकानी गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी समस्या र नोक्सानमा गयौं भने जम्मै बैंक पनि धरायसी बन्छन्, त्यसैले हामीले केही सुझाव दिएका छौं, यी सुझावलाई कमजोरीको रुपमा लियो भने सबै व्यवसायीहरु समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमन विभागका प्रमुख देब कुमार ढकालले भने बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम नै चल्नु पर्ने भएकोले परिपत्र गरे बमोजिम नै उनीहरु काम गर्न तयार भएको बताए । उनले बैंकरर्स एसोसिएसन सँग नियमित कूरा भएकोले सबै बैंकहरु राष्ट्र बैंकले दिएको परिपत्र बमोजिम काम गर्न सकारात्मक देखिएको उनको भनाइ छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंक समक्ष उद्योगी व्यवसायीको ऋणको व्याजदर घटाउन र लिएको व्याजको किस्ताको समयावधि बढाउन माग गरेपनि बैंकहरुले त्यसको आनाकानी तथा त्यसलाई घुमाइफिराई गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ । यस अघि सरकारले पनि उद्योगी व्यवासायीलाई चैतको किस्ता असारभित्र तिर्न सक्ने भनेर घोषणा गरिसकेको छ ।

सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा ढिलाइ

नेपागञ्ज । वर्षैंपछि बल्लतल्ल बोलपत्र भएको बाँके जिल्लाको संयुक्त जाँचचौकी (सुख्खा बन्दरगाह) निर्माणको काम अभैm शुरु भएको छैन । झण्डै नौ वर्षको पर्खाइपछि बन्दरगाह क्षेत्रमा नेपालका तर्पmबाट सुरक्षाकर्मीको बसोबास र कार्यालय भवनका लागि ५० लाख रुपैयाँमा ठेक्का भएकामा माउण्टेन कैलाश निर्माण कम्पनीसंँग ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी नै रहेकाले निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । सम्झौताका लागि कागजी प्रक्रिया अघि बढिरहेकै अवस्थामा कोभिड—१९ को जोखिमपछि जारी लकडाउनले ठेकेदार कम्पनीसंँग सम्झौता रोकिएको आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका इञ्जिनीयर होमनाथ भुसालको भनाइ छ । बाँके जिल्लाको नेपाल—भारत सीमा क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम अब कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्ने निक्र्योल लकडाउनपछिको परिस्थितिले तय गर्ने इञ्जिनीयर भुसालले बताए । भारत र नेपालबीच भएको सम्झौताबमोजिम बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका—१६ जयसपुरमा सुख्खा बन्दरगाह बन्न लागेको हो । बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारले झण्डै ९१ बिघा जमीन अधिग्रहण गरिसकेको छ । अधिग्रहण गरिएको कुल जग्गामध्ये ६७ बिघामा भारत सरकारले कार्यालय, गोदामलगायत संरचना निर्माण गर्ने र बाँकी २४ बिघा जग्गा बाटाका लागि छुट्याइएको इञ्जिनीयर भुसालको भनाइ। नेपालले सुरक्षाकर्मीका लागि केही संरचना निर्माण गर्ने दुई मुलुकबीचको सम्झौतामा उल्लेख छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपाल सरकारले जग्गा मात्र उपलव्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारका तर्पmबाट हुने सम्झौता भएको हो । नौ वर्षअघि भएको सम्झौता अनुसार सुख्खा बन्दरगाह निर्माण क्षेत्रमा केही कार्यालय संरचनाबाहेक अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम भएको छैन । “भारत सरकारले नै बनाउने सम्झौता भएकाले हामी पर्खिबस्नुबाहेक अरु केही गर्न पनि सक्दैनौँ”, इन्जिनीयर भुसालले भने । अनौपचारिक रुपमा थाहा भएअनुसार भारत सरकारले बन्दरगाह निर्माणका लागि अहिले भारु एक अर्ब ३६ छुट्याएको छ । सो बन्दरगाह निर्माण भएमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ । सुख्खा बन्दरगाहमा मालसामान आयातनिर्यातका लागि आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय स्थापना हुनेछन् । नेपालका प्रदेश नं ५ तथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योगव्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयातनिर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सुख्खा बन्दरगाह कासेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ । रासस

अब कनेक्ट् आईपीएस् मार्फत नेपाल लाइफको बीमा शुल्क भुक्तानी

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा शुल्क कनेक्ट् आईपीएस् मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ ।  बीमा शुल्क विभिन्न डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमबाट भुक्तानी सुविधा दिँदै आएकोमा अब सो आईपीएस् मार्फत अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । कनेन्ट् आईपीएस्मा आवद्ध कुनै पनि बैंकको खाता मार्फत घरमै बसी बसी आफ्नो बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने छ । जुनसुकै समयमा पनि अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न सकिने यो सेवाले बीमितहरुको समय बचत हुने कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल लाइफले आफ्ना सेवाग्राहीहरुलाई समय सापेक्ष प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ । यस अघि नेपाल लाइफको प्रिमियम डिजिटल वँलिट्हरु ई सेवा तथा प्रभु पेबाट भुक्तानी भइरहेको छ । फन्ट पेमार्फत आफ्नो बैंक खाता कनेक्ट् गरी र नेपाल इन्भेष्ट्मेन्ट बैंकको इन्टरनेट ब्याङ्किङ्ग मार्फत भुक्तानी गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समस्यामा : राहत नपाएको गुनासो

काठमाडौं । कोभिड–१९को सम्भावित जोखिम हुन नदिन सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) जारी राखेपछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समलिङ्गी तथा तेस्रो लिङ्गीले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । नागरिकता एवं अन्य पहिचान खुल्ने कागजपत्र नभएका कारण उनीहरुले राहत पाउन नसकेको बताइएको छ । सो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था नौलो बिहानी पोखराका अध्यक्ष बिन्दीया गौतमले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण रोजगारी गुमाइरहेका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई अहिले बिहान बेलुकाको छाक टार्न गाह्रो भएको जानकारी दिए । उनले कास्कीमा मात्र दुई हजार ८ सय जना यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक रहेको तथ्याङ्क आफूहरुसँग भएको र पहिचान खुलाएका भने जम्मा ५० जना मात्र रहेको बताए । विभिन्न वडामा रहेका उनीहरुको पहिचान खुल्ने नागरिकता र अन्य कागजात नहुँदा राहत पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ थियो । गौतमले आफ्नो सम्पर्कमा आएका १० जनालाई राहत अत्यावश्यक भएको बताए । “अहिले केही साथीहरु मिलेर पैसा जम्मा गरी १० जनालाई राहत बाँड्यौं, उनीहरुलाई स्थानीय तहबाट राहत प्रदान गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।” पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ११ शीतलादेवी बस्दै आउनुभएकी तेस्रोलिङ्गी अप्सना श्रेष्ठले काम गर्ने होटल बन्द हुँदा अहिले बिहान बेलुकाको छाक टार्न नपाएको बताए । “हामीले काम गर्ने होटल बन्द छ, पैसा पनि छैन, सरकारले राहत बाँडेको छ भनेको सुनेका छौँ, तर कसरी पाइन्छ थाहा छैन ।” उनले आफ्नो समस्या नौलो बिहानीका अध्यक्षलाई सुनाएपछि शुक्रबार केही व्यक्तिगत रुपमा उनबाट आफूलगायतका केही साथीले राहत पाएको बताए । सरकारले नागरिकताका लागि लिङ्ग बदलेको चिकित्सकको प्रमाण खोज्न्न थालेपछि राज्यको सेवा सुविधा लिनबाट यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक वञ्चित हुने अवस्था आएको गौतमको भनाइ छ । “सबैको विदेशमा गएर लिङ्ग परिवर्तन गर्ने हैसियत छैन । राज्यको नीतिले एउटै देशका नागरिकप्रति पनि विभेद भएको छ ।” उनले अहिले पास लिएर अत्यावश्यक काममा हिँड्नसमेत तेस्रोलिङ्गीले नपाएको गुनासो गरे। पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले भने राहतका लागि नागरिकता आवश्यक नहुने तर सम्बन्धित घरधनी वा वडाले सिफारिस गरेको हुनुपर्ने बताए । “नागरिकता नै चाहिँदैन तर सम्बन्धित घरधनीले कामको विवरणसहित सिफारिस गरे राहत लिनबाट तेस्रोलिङ्गी वञ्चित हुँदैनन् ।” महानगरद्वारा अस्पताललाई पिपिई प्रदान पोखरा महानगरपालिकाले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीका लागि अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) सहयोग गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा बुद्धिबहादुर थापालाई एक सय थान (पिपिई) हस्तान्तरण गरे । प्रमुख जिसीले गण्डकी प्रदेशकै नेतृत्वदायी अस्पतालका रुपमा रहेकाले सुरक्षित बनाउन महानगरले सहयोग गरेको जानकारी दिए । उनले अस्पताल सुरक्षित नभएसम्म बिरामी सुरक्षित नहुने भन्दै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता भएको बताए । महानगरप्रमुख जिसीले भने, “ महामारीलाई जित्नेतर्फ लागौं अरु कुरा पछि गर्दै गरौंला ।” प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा बृद्धिबहादुर थापाले महानगरले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्रीले कोरोना सङ्क्रमणको उपचारमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । स्वास्थ्यकर्मी अहिलेको महामारीका अग्रपङ्क्तिका सिपाही भएकाले उनीहरुको मनोबल उच्च बनाउने गरी सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा थापाले जोड दिए । यसअघि महानगरले उक्त अस्पताललाई दुई वटा स्प्रे मेसिन प्रदान गरेको थियो । रासस

आत्मबल बढाउँदै : गहुँ बाली भित्र्याउँदै

धनगढी । कोभिड–१९को सम्भावित जोखिम हुन नदिन सरकारले बन्दाबन्दी (लकडाउन) जारी राखेपछि आम नागरिक अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर निस्केका छैनन । लकडाउनकै समयमा किसानका खेतबारीमा गहुँ पाकेर पहेँलपुर भएको छ । गहुँ पाकेकै बेला देखिएको मजदूरको अभावले बाली कसरी भित्र्याउने भन्ने सकसमा आमकिसान देखिँदा कतिपय भने कोरोनाले ल्याएको जोखिम विरुद्ध साहस र आत्मबल बढाउँदै बाली भित्र्याउनमा जुटेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाका किसान नारायण चौधरी साहस र आत्मबल बढाउँदै सुरक्षित भएर काम गरेमा कोरोनाले छुन नसक्ने दाबी गरे । खेतमा गहुँ बाली काट्दै गरेका किसान रोगको रोकथामका लागि भन्दै एकापसमा निश्चित दूरी राखेर बाली काट्नमा भने सचेत देखिन्छन् । नाम उल्लेख गर्न नचाहने अर्का किसानले भीडभाड नगरेर सुरक्षित ढङ्गले भए पनि बाली काटेर भित्र्याउनु पर्ने बाध्यता सुनाउँदै प्रश्न गरे “अहिले बाली नभित्र्याए वर्षभरि खान कस्ले दिन्छ ? उनले निर्धक्कसँग भने, ‘‘कोरोनाले धेरै मान्छेको ज्यान लिइरहेको छ तर दिनभरि काम गर्दा हुने थकान मेटाउन बेलुका घरमा आफूहरुबीच गरिने खानपिनले कोरोनाले ल्याएको त्रास मेटाउन बल पुगिरहेको छ ।” भलमन्साको भूमिका कैलालीको खैलाड गाउँका ‘भलमन्सा’ विजय महतो हाल लकडाउन भए पनि खेती गर्नेहरुलाई रोक्न नसकिएको बताए । चौधरी समुदायमा गाउँमा कुनै पनि समस्या सिर्जना हुँदा समाधानको पहल गर्दै गाउँको रेखदेख गर्न मुख्य पदको जिम्मेवारीमा ‘भलमन्सा’ चयन गर्ने प्रचलन सदियौँदेखि छ । तर यतिबेला कोरोनाको सन्त्रास बढिरहँदा गरिएको लकडाउनले कतिपय भलमन्साहरु फुर्सदिला पनि देखिन्छन् । ‘‘घुमफिर बन्द छ, उनले भने, यस्तो बेलामा गाउँमा देखिने सबै काम गरौँभन्दा पनि वातावरण मिलेको छैन ।” सीमा क्षेत्रबाट नेपाल भित्रिनेहरुको विषयमा तत्काल वडाध्यक्ष र प्रहरीलाई खबर गर्ने भूमिका भने आफूले निर्वाह गरिरहेको उनले जानकारी दिए । “खैलाड क्षेत्रमा सीमाबाट हालै दुईजना भित्रिएकामा तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेका थियौं, उनले भने, गड्डाचौकी नाका हुँदै भित्रिने खैलाडका थप एकजना उतैको क्वारेन्टाइनमा बसेको सूचना आएको छ ।” हसुलिया गाउँका पूर्व भलमन्सा रामबहादुर चौधरीको भूमिका लकडाउनका बाबजुद घटेको छैन । हसुलियाको दक्षिणमा रहेको सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिनेहरुको पालैपालो निगरानी गर्नका लागि गाउँका किसानलाई खटाउने गरिएको चौधरीले बताए । ‘‘पालो आएपछि दुईजनाको समूहमा हसुलियाको बट्कामुढा सीमा नाकामा खटाउने गरिएको छ”, उनले भने, “यति बेला गहुँ बाली भित्र्याउने र सीमाबाट भित्रिनेहरुको निगरानी गर्ने काम सँगै भइरहेको छ ।” जारी लकडाउनका कारण सबै गतिविधि ठप्प हुँदा किसानलाई गहुँबाली काट्न मजदूरको अभाव भएको हो । रासस

कुहिएको चामल राहतमा, स्थानियवासीले गरे फिर्ता

परासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) को रामग्राम नगरपालिकाले राहतस्वरुप कुहिएको चामल बाँडेको भन्दै स्थानीयवासीले नगरपालिकालाई नै फिर्ता गरेका छन् । राहत चामल गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएपछि नगरपालिकाले तत्कालका लागि राहत वितरण रोक्न सवै वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । नगरपालिकाले राहत भन्दै दिएको चामल कुहिएकाले वडाध्यक्षलाई फिर्ता दिइएको रामग्राम–६ का सोहन केवटले बताए । “हामीले खानै नसक्ने सडेको चामल दिइएको छ, तौलमा पनि कम छ, सोयाबिनमा पनि कीरा परेको छ, हामीले कसरी खाने ?”, उनले भने । नगरपालिकाले पहिलो चरणमा दश किलोको दरले चामल वितरण गरेको थियो । त्यसमा पनि आधादेखि एक किलोसम्म तौलमा कमी भेटिएको स्थानीयवासीको गुनासो छ । नगरपालिकाले राहतका नाममा मजदुर वर्गको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको आरोप स्थानीयवासी सुरेन्द्र कोहाँरले लगाए । राहतस्वरुप वितरण गरिएको चामल, स्वायबिन लगायत गुणस्तरहीन भेटिएपछि राहत पाएका रामग्राम–३,६ र ११ का अधिकांशले वडाध्यक्ष तथा नगरपालिकामा लगेर फिर्ता गरेका हुन् । नगरपालिकाले राहत वितरणमा गम्भीर त्रुटि गरेको आरोप समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष धरेन्द्र यादवले भने । अहिलेको अवस्थामा सङ्कटको बेला फाइदा उठाउन खोज्ने जो कोहीलाई पनि कारवाही गर्नुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य रामजी ज्ञवालीले माग गरे । नगरपालिकाले लकडाउनका कारण प्रभावित बनेका नगरका दुई हजार ३ सय अतिविपन्न तथा मजदूर वर्गलाई बिहीबारदेखि पहिलो चरणको राहत वितरण थालेको हो । पहिलो चरणमा प्रतिपरिवार दश किलो चामल, एकएक किलो दाल र नुन, आधा किलो सोयाविन र दुई साबुनको दरले राहत वितरण गरिएको हो । नगर प्रमुख नरेन्द्रकुमार गुप्ताले चामलको गुणस्तरमा गुनासो आएकाले आवश्यक जाँचबुझ अघि बढाइएको बताए । “यसमा त्रुटि भएको भए नैतिक रुपमा नगरपालिकाका तर्फबाट म जिम्मेवारी लिन्छु, यसलाई सुधार गर्ने प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौं, बाँडेको सबै चामल शुक्रबार नगरपालिकामा झिकाएर गुणस्तर जाँच गर्छौं र गुणस्तर चामल वितरण गर्छौं ।” रासस