विकासन्युज

सहयोगकाे अपील गर्दै राष्ट्र बैंक पुगे व्यवसायी, २% ब्याजदरमा कर्जा र स्प्रेड दर ०.५% ले घटाउन माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको छ । आइतबार महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष सो माग राखेका हुन् । महासंघले पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिनादेखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म(प्रतिष्ठान)ले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने, बचत र ऋण बिचको ब्याजदर अन्तर (Spread Rate) लाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्नेलगायतका ८ सुझाव राखेका छन् । महासंघले महामारीको रूपमा संसार भरी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा रहेकाे कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा पर्न गएको असर बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने सहयोगका विषयमा सुझाव दिएकाे हाे । लकडाउन समाप्त भएपछि कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिई पौष मसान्तसम्म नियमित कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक (कम्पनी तथा फर्म) लाई स्वीकृत सीमा भन्दा बढीमा १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था तत्कालै गरिनु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । ऋणीले उक्त थप कर्जा १ सय २० दिन भित्र चुक्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने र यसरी थप कर्जाका कारण डेप्ट इक्वीटी रेसियाेमा असन्तुलन भएपनि मान्य हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । महासंघले मौद्रिक उपकरण लगायत अरू कुनै व्यवस्था गरी सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर तीन प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक/त्रैमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, हालको सीसीडीलाई खुकुलो गर्नु पर्नेलगायतका माग गरेका छन् ।

लकडाउनमा ११ देशका चार हजार ४६ नागरिक स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं । देशभर लकडाउन जारी रहेकै अवस्थामा विभिन्न परिस्थितिले रोकिएका चार हजार ४६ विदेशी नागरिक स्वदेश फर्किएका छन् । लकडाउनका कारण नेपालमा रोकिएका आफ्ना नागरिकलाई सम्बन्धित मुलुकले जहाज चार्टर्ड गरी स्वदेश फिर्ता लगेका हुन् । अध्यागमन विभागका अनुसार चैत १४ देखि २९ गतेसम्म विभिन्न ११ देशले जहाज चार्टर्ड गरी आफ्ना नागरिक फिर्ता लगेका हुन् । अध्यागमन विभाग, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सागर आचार्यले लकडाउनको अवधिमा विभिन्न मुलुकले आफ्ना चार हजार बढी नागरिक उद्धार गरी घर फिर्ता लगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी जर्मन सरकारले एक हजार २०३ जना नागरिक फिर्ता लगेको छ । जर्मनीले चैत १४ गते ३ सय ७, चैत १५ गते ३ सय ५, चैत २२ गते ३ सय ७ र चैत २६ गते २ सय ८६ नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता लगेको छ । त्यसैगरी फ्रान्सले चैत १५ गते र चैत २२ गते दुई उडानमार्फत ६ सय ८ नागरिकलाई नेपालबाट फिर्ता लगेको छ । अमेरिकाले पनि चैत १८ र चैत २३ गते दुईवटा उडानमार्फत नेपालमा रोकिएका आफ्ना ६ सय ५ नागरिकको उद्धार गरेको छ । बेलायतले चैत २६ र २८ गते दुई उडानमार्फत ५ सय नागरिक लगेको छ । अष्ट्रेलियाले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चार्टर्ड गरी २ सय ५७ नागरिक स्वदेश लगेको छ । नेपाल एयरलाइन्सको चैत १९ गतेको चार्टर उडानमार्फत उनीहरु स्वदेश फर्किएका हुन् । जापानले पनि नेपाल एयरलाइन्सकै वाइड बडी जहाज चार्टर्ड गरी चैत २८ गते १९३ नागरिक स्वदेश लगेको छ । क्यानाडाले कतार एयरवेजको चैत २९ गते जहाजमार्फत २ सय ७ नागरिक लगेको छ । त्यस्तै चैत २२ गते मलेसियाले ६६ र चेक रिपब्लिकनले १ सय २ नागरिक घर फर्काएका छन् भने चैत २० गते नेदरल्याण्डले १ सय २४ नागरिक स्वदेश फर्काएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले सरोकार निकायसँगको समन्वयमा उनीहरुलाई नेपालका विभिन्न गन्तव्यबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याउन सहजीकरण गरेको थियो । सम्बन्धित मुलुकका नेपालस्थित दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आफ्ना नागरिकलाई चार्टर्ड उडान गरी स्वदेश लगेका हुन् । लुक्ला, चितवन, पोखरा, मुस्ताङलगायत गन्तब्यबाट पर्यटकलाई काठमाडौँमा जम्मा गरी उनीहरुको मुलुक फर्काइएको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा धनञ्जय रेग्मीले नेपालका विभिन्न गन्तब्यमा रोकिएका पर्यटकको उद्धार गरी काठमाडौंसम्म ल्याएर उनीहरुको मुलुक फर्काउन सहजीकरण गरिरहेको बताए । उनले नेपालमा अझै कति पर्यटक छन् भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । बोर्डले कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरबारे ‘अनलाइन सर्भे’को काम पनि शुरु गरिएको जनाइएको छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी फैलिएसँगै नेपालमा पनि यसको प्रभाव परेको छ । नेपालमा हलसम्म नौ जनामा कोभिड–१९को सङ्क्रमण देखिए पनि एकजना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन् । कोभिड–१९को सङ्क्रमण फैलन नदिन सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ । विभिन्न चरणमा गरेर वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउनको अवधि थपिएको छ । गत चैत १० देखि १८ गतेसम्म मुलुकभित्र प्रवेश गर्ने सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिएको छ । चौबीस अन्तर्राष्ट्रिय उडान लकडाउनको अवधिमा कार्गोसहित २४ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले चैत १० देखि २९ गतेसम्म २४ अन्तरराष्ट्रिय उडान भएको जानकारी दिनुभयो । यीमध्ये नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले चीनको ग्वाङ्जाओमा गरेको दुई कार्गो उडान र श्री एयरलाइन्सले शनिबार सुडानमा गरेको कार्गो उडान छन् । यी उडानमध्ये सबैभन्दा बढी कतार एयरवेजको नौ, नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)को चार तथा कोरियन, मलेसिया, मालिन्दो, इत्तिहाद, चेकरिपब्लिकन र टीटान एयरवेजको समान एक–एक उडान भएका छन् । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट तीन नेपालीसहित ३० वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएका छन् । आन्तरिकतर्फ पनि लकडाउन शुरु भएदेखि नै सबै उडान बन्द छ । करिब १० दिन दैनिकजसो आन्तरिकमा उद्धार र कार्गो उडान भए । आन्तरिकमा १० हेलिकप्टर कम्पनीसहित १९ वायु सेवा प्रदायकले उडान गर्छन् । विदेशीको उद्धार उडान तथा कार्गो उडानका लागि मुलुकको एक मात्र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल दिनहुँजसो व्यस्त बन्यो । चैत १४ देखि २९ गतेसम्म दैनिकरुपमै अन्तरराष्ट्रिय उडान भए । यो बिचमा आन्तरिकतर्फ पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा उडान भएका छन् । रासस

स्मार्ट फोन नभएकाले पनि घरबाटै विल भुक्तानी गर्न सक्ने, प्रभु पेले ल्यायो यस्तो सुविधा

काठमाडौं । प्रभु पेले स्मार्ट फोन नहुने विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी मोवाइल वालेट सुविधा संचालनमा ल्याएको छ । यस अन्तरगत (१२३४ अंकमा लेखिएका र एबीसीडी लेखिएका) बारफोनबाट प्रभु पेको सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ । उक्त सेवा युएसएसडी मार्फत मोवाइल रिचार्ज, टेलिफोन विल भुक्तानी, टेलिभिजन विल भुक्तानी तथा इन्टरनेट लगायतका विल भुक्तानी घरमा बसीबसी गर्न सकिन्छ । यसबाट रेमिट्यान्स भुक्तानीको सुविधा समेत प्रयोग गर्न सकिने छ । विशेषगरी स्मार्ट फोन नहुने विपन्न बर्गले अब आफ्नो सामान्य मोवाइल ‘बारफोन’ बाट यो सेवा संचालन गर्न सक्नेछन् । कोरोना संक्रमणको सन्त्रासका बीच देशमा जारी लकडाउनको अवस्थामा मोवाइल वालेटबाटै समपूर्ण बैंकिङ कार्यहरु भइरहेको अवस्थामा बारफोन प्रयोगकर्ताहरु सोबाट बचित भइरहेकोले यो समयमा प्रभु पेको नयाँ सुविधा महत्वपूर्ण हुन सक्छ । प्रदेश नं. ६ र ७ लगायत सुदुरपश्चिममा सरकारले समेत कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा राखेको अबस्थामा स्मार्ट फोन पनि नहुने र हिडडुल गर्न पनि नपाउने अवस्थालाई लक्षित गरी एनसेलसँगको सहकार्यमा प्रभु पे ले यस्तो सुविधा ल्याएको हो । जसबाट म्यासेजहरु आदान प्रदान गर्दा शुल्क लाग्ने छैन । यो सेवा ग्रामिण क्षेत्रलाई वित्तीय पहुँच पुराउनका साथै टाढा टाढा घर भएर नगद कारोबार गर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि अति प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोरोनाबाट विदेशमा १४ नेपालीको मृत्यु, ६ सय ६५ मा सङ्क्रमण पुष्टि

काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विदेशमा रहेका १४ नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट बेलायतमा आठ, अमेरिकामा पाँच र संयुक्त अरब इमिरेट्समा एक जना नेपालीको ज्यान गएको छ । सङ्घका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिले सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । समितिका संयोजक डा सञ्जीव सापकोटाका अनुसार हालसम्म विभिन्न मुलुकमा रहेका ६ सय ६५ गैरआवासीय नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोग, गैरआवासीय नेपाली सङ्घको शाखा तथा स्थानीय सङ्घसंस्थाद्वारा सङ्कलित सूचनाका आधारमा उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको उनले जानकारी दिए । अमेरिकामा पाँच सय, बेलायतमा एक सय, स्पेनमा १८, युएईमा १०, जर्मनीमा चार, पोर्तुगलमा आठ, अष्ट्रेलियामा नौ, साउदी अरेबियामा चार, कुवेतमा पाँच, जापान, मलेसिया, म्यानमार र हङकङमा एक/एक नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको कोभिड–१९ एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका प्रेस संयोजक चिरन शर्माले जानकारी दिए । रासस

दक्षिण कोरियाले विकास गर्याे कोरोना विरुद्धको खोप

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोपको विकास गरेको जानकारी गराएको छ। यसले उपचारको विकासलाई सहयोग पुर्‍याउनेछ। खोप सरकारी-नागरिक समुहले विकास गरेको चेओ वा डाले आइतवार घोषणा गरे। यो प्रासंगिक परिस्थितिहरूको एक विस्तृत समीक्षा र छिटो निर्णय गर्ने प्रक्रियाको माध्यमबाट कामलाई सहयोग पुर्‍याउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको छ, चीओंग वा डाईका उप प्रवक्ता यान जे क्वानले भने। यसमा स्वास्थ्य, विज्ञान, वित्त, वाणिज्य र स्टार्टअप मन्त्रालयहरूका साथै खाद्य तथा औषधि सुरक्षा मन्त्रालय र रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि कोरिया केन्द्र (केसीडीसी) का शीर्षस्तरका अधिकारीहरू सामेल हुनेछन्। टास्क फोर्समा नागरिक विज्ञहरू पनि सम्मिलित भएकाछन्। राष्ट्रपति मुन जाए(द्वारा गत हप्ता आफ्नो भ्रमणको क्रममा कोभिड १९ मेडिसिन र खोपहरूको विकासका लागि सहयोगको घोषणा गरेपछि यो कदम आएको हो। यो सियोन्ग्नम, गेओन्गीमा रहेको संक्रामक रोगहरूको विशेषज्ञ अनुसन्धान केन्द्र, इन्स्टिच्युट पाश्चर कोरिया पुगेको थियो। द कोरिया हेरल्डकाे सहयाेगमा

कोरोना कोषमा सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ३० लाख रुपैयाँ योगदान

काठमाडौं । सन् नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाल सरकारबाट स्थापित कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कोषमा ३० लाख १ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीले समग्र कर्मचारीहरुबाट १९ लाख १ हजार रुपैयाँ र कम्पनीको तर्फबाट ११ लाख रुपैयाँ गरी सो मात्राको राशी कोषमा योगदान गरेको हो । उक्त रकम सन नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक कमल राज गौतम तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्यालबाट कोषका प्रमुख राजेन्द्र पौडललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद सिंहदरवारमा चैत ३० गते हस्तान्तरण गरेका हुन् । यसवाट कोरोना भाइरस संक्रमणको माहामारी रोक्न, नियन्त्रण तथा संक्रमितहरुको उपचारमा मद्दत पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ ।

क्यानाडाले अघि बढायो विशाल आर्थिक सहायता कार्यक्रम

क्यानाडा । क्यानाडाको संसदले शनिबार दोस्रो विश्वयुद्धपछि देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक उपायका रुपमा एक ज्याला (वेतन) अनुदान कार्यक्रम पारित गरेको छ । व्यवसाय र उनीहरूका कामदारलाई कोरोनाभाइरस संकटबाट जोगिन उक्त कार्यक्रमले मद्दत गर्ने क्यानाडा सरकारले विश्वास गरेको छ । क्यानाडाको संसद हाल स्थगित छ, तर इस्टर सप्ताहन्तको मध्यमा बसेको संसदको असाधारण सत्रले करिब ५२ अर्ब अमेरिकी डलरको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । कर्मचारी कटौतीको समस्या समाधान गर्न कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको तलबको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्नेछ । प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडो उक्त कार्यक्रम पारित गर्ने संसद अधिवेशनमा भाग लिनु भएको थियो । आफ्नी पत्नीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि प्रधानमन्त्री जस्टिन एक महिनाका लागि घरमा नै एकान्तबासमा छन् । प्रधानमन्त्री जस्टिनले कोरोना महामारीका कारण “फ्रन्टलाइन” जताततै देखिएको बताए । उनले भने, “अहिले यो फ्रन्टलाइन हाम्रो घरमा, हाम्रा अस्पतालहरूमा र सेवा केन्द्रहरूमा, हाम्रा किराना पसलहरूमा र औषधि पसलहरुमा, हाम्रा यातायातका साधन रोक्ने ठाउँहरुमा र ग्यास स्टेशनहरूमा छ ।” “यी स्थानहरूमा काम गर्ने मानिसहरू हाम्रो आधुनिक दिनका नायकहरू हुन्” प्रधानमन्त्री जस्टिनले भने । कोरोना संकट उत्पन्न भएयता यो दोस्रो आर्थिक सहयोग विधेयक हो । पछिल्लो विधेयकको मुख्य उद्देश्य नै “क्यानाडालीहरुलाई आफ्नो जागिर जोगाइ राख्न र तलब पाउने सुनिश्चित गराउनु हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि क्यानाडाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक प्याकेज हो ।” अर्थमन्त्री बिल मोरेनोले यो तलबी आर्थिक प्याकेज तीन महिनाका लागि रहेको बताए । क्यानाडामा गत महिना १० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेको थियो ।क्यानाडामा शनिबारसम्ममा २३ हजार १९७ जना कोरोना संक्रमित रहनुका साथै ६७८ जनाको ज्यान गएको छ । रासस/एएफपी

कोरोना महामारीबाट दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने विश्व बैंकको चेतावनी

नयाँदिल्ली । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले गरिबी विरुद्धको संघर्षमा पछिल्ला दशकमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई कोरोना भाइरसको महामारीले जोखिममा पार्दै ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुन लागेको विश्व बैंकले जनाएको छ । झण्डै एक अर्ब ८० करोड जनसंख्या बसोबास रहेका भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल र अरु साना मुलुकहरुमा सापेक्षित रुपमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या कमै देखिएको छ, तर विज्ञहरुको भनाईमा यो क्षेत्रमा संक्रमणको खतरा उच्च बिन्दुमा रहेको छ । कोरोनाभाइरसको गम्भीर आर्थिक प्रभावका प्रमाणहरु देखिन थालिसकेका छन् । बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण आम जनजीवन निस्कृय भएको छ । पश्चिमा मुलुकबाट हुने सामानको मागमा व्यापक कमी आएको छ भने ठूलो संख्याका कामदारहरु बेरोजगार भएका छन् । “दक्षिण एसियामा नकारात्मक असरको आँधी नै अनुभव गर्न थालिसकिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सुख्खा लागेको छ, आपूर्ति प्रणालीमा अबरोध आएको छ, गार्मेन्टको माग हुन छाडेको छ र उपभोक्ता एवं लगानीकर्ताको उत्साहमा कमी देखिएको छ,” विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बैंकले यस वर्षको यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको पूर्वानुमान घटाएर १.८–२.८ प्रतिशत बनाएको छ । कोरोना महामारीअघि विश्व बैंकले यस क्षेत्रको वृद्धिको पूर्वानुमान ६.३ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरिएको थियो । यस क्षेत्रका कम्तिमा आधा देशहरू “गहिरो आर्थिक मन्दी” मा फस्ने देखिएको छ । सबैभन्दा खराब असर माल्दिभ्समा हुनेछ जहाँ पर्यटन क्षेत्रको नोक्सानीको परिणामस्वरूप सकल घरेलु उत्पादन १३ प्रतिशतले संकुचित हुनेछ, जबकि अफगानिस्तान ५.९ प्रतिशत र पाकिस्तानको २.२ प्रतिशतले संकुचित हुनेछ । वित्तीय वर्ष अप्रिल १ बाट शुरु हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतको चालू आर्थिक वर्षमा १.५ देखि २.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने अनुमान विश्व बैंकको छ । भारतमा भर्खरै समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा ४.८ देखि ५.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । असमानता बैंकको प्रतिवेदनमा महामारीले यस क्षेत्रमा आर्थिक असमानतालाई बढावा दिने उल्लेख छ । महामारीका कारण स्वास्थ्य सेवा वा सामाजिक सुरक्षामा सीमित वा कुनै पहुँच नभएका अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरूलाई सबैभन्दा बढी असर पार्नेछ । उदाहरणका लागि, विश्वको सबैभन्दा ठूलो तालाबन्दी खेपेको भारतमा लाखौं प्रवासी कामदार आफ्नो गाउँमा फर्कन बाध्य भएका छन् । सवारी साधनको उचित प्रबन्ध नभएका कारण कैयौं कामदार पैदलै हिँडेर गाउँ पुगेका छन् । क्षेत्रका सरकारहरुले “स्वास्थ्य सेवाको उचित प्रबन्ध गर्न, विशेष गरी अत्यन्त गरिब र सबैभन्दा जोखिममा पर्ने मानिसहरुलाई बचाउन चाँडो कदम चाल्नु पर्नेछ र द्रुत आर्थिक सुधारका लागि तत्काल योजना बनाउनु पर्दछ,” विश्व बैंकले भनेको छ । तत्कालका निम्ति स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्नु, सुरक्षात्मक उपायहरु उपलब्ध गराउनु तथा सबैभन्दा कमजोरहरूका लागि खाना, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति र अति आवश्यक क्षेत्रमा बलियो पहुँचको अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ । विश्व बैंकले आप्रवासी कामदारहरूको लागि अस्थायी कार्यक्रम ल्याउन, व्यवसाय एवं व्यक्तिको कर्जामा सहुलियत तथा अत्यावश्यक सामग्रीको आयात निर्यातमा प्रशासनिक झन्झट हटाउन पनि सल्लाह दिएको छ । संकट हट्नासाथ सरकारहरूले तुरुन्तै “नवीन नीतिहरू” अनुसरण गर्न र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ, बैंकको भनाई छ । विश्व बैंकले “व्यापक एवं द्रुत” ढंगबाट काम थालिसकेको छ । गरिबी एवं जोखिममा परेकाहरु राष्ट्रहरुका लागि बैंकले आगामी १५ महिनामा १६० अर्ब डलरसम्मको आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ । रासस/एएफपी