विकासन्युज

चेम्बरले गभर्नर अधिकारीसमक्ष पेश गर्यो १७ बुँदे सुझाव, के के छन् ?

काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष चेम्वरको तर्फबाट कोरोना (कोभिड १९)बाट अर्थतन्त्रमा परेको असरका सम्वन्धमा १७ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । राज्यको राजस्वको मुख्य स्रोत निजी क्षेत्र भएकोले यसको सम्वद्र्धनले मुलुकको समग्र विकासको लागि योगदान दिने हुँदा यस क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न उदारतापूर्वक यस क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दै चेम्बरले विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेकाे हाे । केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत भएकाले वित्तीय क्षेत्रमार्फत मात्र नभइ समग्र आर्थिक क्षेत्र समेटिनेगरी चेम्बरले १७ वटा सुझाव प्रस्तुत गरेकाे चेम्बरले जनाएकाे छ । १. अर्थतन्त्रमा कोरोना भाइरसको असरबारे अध्ययनका लागि निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिनु पर्ने । २. अर्थतन्त्रमा भएको क्षति आकलनपछि यसलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने । जसमार्फत सरकारबाट प्राप्त सबै प्रकारका सुविधा एकद्वार प्रणाली मार्फत प्राप्त गर्न सकियोस् । ३. सवै प्रकारका व्यवसायीहरुले अहिलेको परिस्थितमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शिर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही वैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनकर्जा(रिफाइनान्ससिङ) सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु लगायत अन्य व्यवसायहरुलाइ समेत पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रकृया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ४. हालको विषम परिस्थितिमा व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाइ ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । ५ं वैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने । ६. नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउनुपर्ने । ७. चैत मसान्तसम्म ब्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुलाई असारसम्म जरिवाना बिना नै बुझाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र कोरोनाको असर लम्बिँदै गए समय थप्नु पर्ने । ८. सरकारको ढुकुटीमा रहेको र बर्सेनि खर्च हुन नसकेको ठूलो परिमाणको पुँजीलाई निजी क्षेत्र मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । ९. दातृ निकाय र विकास साझेदारको सहयोगलाई अबका केही वर्षसम्म आर्थिक विकासमा मात्र केन्द्रित हुनु पर्ने । १०. ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सीप, श्रम र पुँजी खर्चिने नीति ल्याइनुपर्ने । गाउँगाउँमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्ने र उद्यमशीलताको विकास गर्ने । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकारबीच सहकार्यको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने । ११. औद्योगिक व्यावसायिक लागत घटाउन सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका कर लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने । १२. सबै प्रकारको व्यवसायको लागि वैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको व्याज कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने । १३. ब्याक टु ब्याक एलसीको लागि एक्स्पोर्ट डेभलपमेन्ट फण्डको व्यवस्था गरी उल्लेख्य रकमको व्यवस्था हुनु पर्ने । १४.टिआर लोन, सर्ट ट्रम लोनको साँवा र ब्याजलाई पुनर्संरचना गरी कम्तीमा ६ महिनाको अवधि थप गरिनु पर्ने । १५. ट्रम लोन र प्रोजेक्ट लोन जस्ता लङ्ग ट्रम लोन ब्याज र साँवा २ वर्ष अवधिको निमित्त पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्ने । १६.प्रतितपत्र तथा टि.टि. सुबिधाबाट आयात सामाग्रीको डकुमेन्टस् (कमर्शियल इन्भ्वाइस, सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन, प्याकिङ लिष्ट तथा बिल अफ लेडिङ्ग) हालको परिस्थितिमा ई–डकुमेन्टस् स्वीकार गरिनु पर्ने र ओरिजिनल पछी पेश गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । १७. सर्वसाधारणले लिएको हाउजिङ लोन तथा हाइर पर्चेज ऋणको सांवा र व्याजको भुक्तानी गर्ने अवधि थप्नु पर्ने । उक्त अवसरमा चेम्वरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा तथा चेम्वरका कार्य समिति सदस्य दीपक श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए ।

कोरोनाबारे अफवाह फैलाउने पक्राउ

काठमाडौं । कोभिड–१९ बारे दाङमा सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । दाङमा पनि एकजना कोरोना सङ्क्रमित भेटिएको भनेर आज फेसबुकमा स्टाटस राखेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुमित खड्काका अनुसार दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१५ निवासी २८ वर्षीय दीपक न्यौपानेलाई पक्राउ गरिएको हो तरकारी बजार बन्द भारतबाट तरकारी आयात गरेपछि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको तरकारी बजार आज बन्द गरिएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै भारतबाट तरकारी आयात नगर्ने निर्णय विपरित तरकारी फलफूल आयात भएपछि तुलसीपुर–६ स्थित बजार सिल गरिएको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वीरबहादुर रावतले बताए । प्रत्येक दिन पाँच वटासम्म भारतीय गाडीले तरकारी ल्याउने गरेका कारण कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम बढेकाले सिल गरेको सङ्घका अध्यक्ष रावतले बताए । यस्तै भारतीय तरकारी र फलफूल बिक्री गरेको भन्दै सापकोटा तरकारी पसल र मनोज ‘फ्रुट हाउस’का सञ्चालकलाई कारवाही गरिने भएको छ । रासस

मेरो माइक्रोफाइनान्सले कोरोना कोषमा साढे २५ लाख दिने, खाद्यान्नका लागि छुट्टै १० लाख पनि

काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिरहेको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोषमा २५ लाख ६० हजार ७ सय १९ रुपैयाँ सहयोगको गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोषमा गर्ने यो सहयोग सञ्चालक समितिको तर्फबाट, कार्यरत कर्मचारीहरूको तर्फबाट ३ दिनको पारिश्रमिक तथा संस्थाको तर्फबाट उक्त रकम जम्मा गरिने निर्णय भएको हो । यसका अतिरिक्त तत्कालका लागि संस्थाले विपन्न तथा पिडित वर्गहरुका लागि राहत स्वरुप विभिन्न स्थानीय स्तरहरुमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न सहयोग गर्ने समेत जानकारी गरिन्छ ।

कोरोनासँग जुध्न राष्ट्रले आफूलाई धेरै हदसम्म सक्षम बनाएको छ – विनाेद चाैधरी

चौधरी फाउन्डेसनले कोरोनाभाइरस रोकथाम र उपचारका लागि तीन चरणमा मुलुकभरका ११९ स्थानमा सुरक्षा र उपचार सामग्री वितरण गरेको छ । केही महिनायता जब कोरोनाभाइरसलाई लिएर चिन्ता व्यक्त हुन थाल्यो, विश्वभर यसका प्रभाव टड्कारो देखिन थाले, नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन नसक्ने कुरा प्रष्ट थियो । त्योभन्दा पनि ठूलो चिन्ता हामी कोरोनासँग जुध्न कति तयार छौं भन्नेमा थियो । हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्था कति सबल र तयार छन् भन्नेमा थियो । र, हामीले यो विषयलाई कति गम्भीरताका साथ लिएका छौं भन्ने चिन्ता अझ ठूलो थियो । त्यतिबेला हामीलाई अनुभव भयो– सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा हो । तर, यही पक्षमा ठूलो कमजोरी देख्यौं । हामीले विभिन्न क्षेत्र पुगेर सर्वेक्षण गर्‍यौं । स्वास्थ्यकर्मीका कुरा सुन्यौं । पूर्वाधार अभाव भएका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशका विकट स्थानमा कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै उच्च थियो । किनकि यी क्षेत्रमा भारतबाट आएको ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्दछ । ती प्रदेशका स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा अवस्था कमजोर थियो । उनीहरूको आत्मबल बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । अनि हामीले पहिलो चरणमा तत्काल पूर्वदेखि पश्चिमका ४८ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि सक्दो उपचार सामग्री र पीपीई उपलब्ध गरायौं । प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गत अस्थायी कोरोना सेन्टर (विराटनगर), मेची अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, उदयपुर जिल्ला अस्पताल, कोशी अस्पताललगायत स्थानमा यी सामग्री बाँड्यौं । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २ का जानकी मेडिकल अस्पताल (जनकपुर), प्रादेशिक केन्द्र अस्पताल (जनकपुर), स्वाब परीक्षण प्रयोगशाला (जनकपुर), नारायणी अस्पताल (वीरगन्ज), कौडेना स्वास्थ्य केन्द्र (सर्लाही), मलंगवा अस्पताल (सर्लाही), राजबिराज अस्पताललगायत स्थानमा पनि सुरक्षा सामग्री वितरण गर्‍यौं । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ३ का कान्ति बाल अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, टेकु अस्पताल, मनमोहन मेमोरियल हस्पिटल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, माइती नेपाल, कोरोना उपचार केन्द्र (भक्तपुर), चितवन अस्पताल, हेटौंडा अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, शिर अस्पताल (काभ्रे) लगायत स्वास्थ्य संस्थामा पीपीई उपलब्ध गरायौं । त्यस्तै, प्रदेश ४ अन्तर्गत नलवपरासीका मध्यबिन्दु अस्पताल, दुम्कौली स्वास्थ्य चौकी, पिताउन्जी स्वास्थ्य केन्द्र, प्रगतिनगर स्वास्थ्य केन्द्र र सहज अस्पताल, पोखराको मातृशिशु मितेरी अस्पताल, पर्वत/बागलुङ/गोरखा जिल्ला अस्पताललगायत स्थान पुगेर सुरक्षा सामग्री वितरण गर्‍यौं । प्रदेश नम्बर ५ का भीम अस्पताल (भैरहवा), लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल (रुपन्देही) आयुर्वेद अस्पताल (दाङ), प्रदेश प्रहरी अस्पताल (नेपालगन्ज), पाल्पा जिल्ला अस्पताल, रेउघा अस्पताल (रोल्पा), बर्दिया जिल्ला अस्पताल, देवदह क्वारेन्टिन सेन्टर (रुपन्देही), सहस्त्र प्रहरी अस्पताल (कोहलपुर) लगायत स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि यी सामग्री उपलब्ध गरायौं । यो पूर्ण नभए पनि स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न यसले केही मद्दत पुर्‍यायो भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सीमित स्रोत-साधनका बीच जीवनको जोखिम मोल्दै अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू नै चौधरी फाउन्डेसनका लागि प्रेरणाका स्रोत हुन् । दोस्रो चरणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो– परीक्षण किटको । विभिन्न क्वारेन्टिन, आइसोलेसन सेन्टरमा बसिरहेका र कोरोनाका लक्षण देखिएका नागिरकलाई तत्काल परीक्षण गरी उपचार नथाल्ने हो भने विकराल रूप लिन सक्ने सम्भावना थियो । हामीले सर्वेक्षणका क्रममा थाहा पायौं कि मुलुकभर दुईवटा केन्द्रमा मात्रै ‘पीसीआर रिएजेन्ट’ मार्फत परीक्षण सम्भव थियो । त्यसमाथि ती केन्द्रको क्षमता अत्यन्त न्यून थियो । ‘पीसीआर रिएजेन्ट’ उपलब्ध थिएन । साथै, एन-९५ मास्कको अभाव पनि उत्तिकै थियो । अनेक कसरतका बीच हामी विदेशबाट यी सामग्री ल्याउन सफल भयौं । यसै क्रममा सरकारले ५ वटा मुख्य स्वास्थ्य केन्द्रमा हाम्रा ‘पीसीआर रिएजेन्ट’ सँग सामञ्जस्य मिल्ने उपकरण जडान गर्‍यो । त्यसपछि हामीले माननीय स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालज्यूलाई १ हजार ‘पीसीआर रिएजेन्ट’ उपलब्ध गरायौं । तेस्रो चरणअन्तर्गत हामीले अतिसंवेदनशील कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं. २ मा ध्यान केन्द्रित गर्‍यौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सेती अस्पताल (कैलाली), डडेलधुरा/दार्चुला/बैतडी जिल्ला अस्पताल, महाकाली नगरपालिकालगायत तथा कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक अस्पताल (सुर्खेत), चौरजहारी अस्पताल (पश्चिम रुकुम)लगायत अन्य स्थानमा उपचार र सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गरायौं । प्रदेश नम्बर २ का जनकपुर, वीरगन्ज, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, सिरहा लगायत जिल्लाका अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि यी सामग्री हस्तान्तरण गर्‍यौं । तेस्रो चरणसम्म आइपुग्दा हामीले सामग्री वितरण गरेका स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या ११९ पुगेको छ । हामीलाई थाहा छ– माग र आपूर्तिको अनुपात हेर्ने हो भने हामीले उपलब्ध गराएका सामग्री थोरै हुन् । हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म थोरै भए पनि प्रयास गर्‍यौं । यस कुरामा हामीलाई सन्तोष लागेको छ । हामीले देखेका छौं– २०७२ को महाभूकम्प, पटक-पटक सताउने बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता आकस्मिक प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न सक्ने हाम्रो क्षमता अत्यन्त कमजोर छ । यस्ता दुर्घटना भएपछि मात्र हामी चनाखो हुन्छौं । पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति जुटाउन लागिपर्छौं । विपत्तिको कहर सकिएपछि हामी चुपचाप सेलाउँछौं । यी दुर्घटनासँग जुध्न आवश्यक पूर्वाधार, उपकरणको जोहो गर्न बिर्सिन्छौं । त्यसैले मुलुकका सातै प्रदेशमा सरकारी/गैरसरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागितामा डिजास्टर रेस्पाेन्स सेन्टर (डीआरसी) स्थापनाका लागि प्रयास थालिनुपर्छ । यस्तो डीआरसी, जसले यस्ता विपत्ति आउनासाथ तत्काल आफूलाई ती क्षेत्रमा पुर्‍याउन सकोस् । त्यहाँका पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा ल्याउन सकोस् । र, उनीहरूलाई तत्काल उपचार गर्न सकोस् । डीआरसी का दुईवटा पाटा छन् । एउटा– संक्रमण फैलिने कोरोना, बर्डफ्लु, स्वाइनफ्लु जस्ता रोग, जसको उपचारका लागि छुट्टै खाले पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ । यो अत्यन्त संवेदनशील काम हो । यसका लागि विशिष्टकृत पूर्वाधार चाहिन्छ । अर्को भनेको भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्ने संरचना हो । हाम्रा भगिनी संस्था, फाउन्डेसनका साझेदारसँग मिलेर यो क्षेत्रमा के गर्न सकिन्छ भनेर योजना र रणनीति तय गर्ने काममा जुटेका छौं । हामीलाई खुशी छ– कोरोनासँग जुध्न राष्ट्रले आफूलाई धेरै हदसम्म सक्षम बनाएको छ । विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टिन खुलेका छन् । त्यहाँ आवश्यक सामग्री पुग्न थालेका छन् । परीक्षण केन्द्र पनि ठाउँ-ठाउँमा सञ्चालन भइरहेका छन् । परीक्षणको रफ्तार बढेको छ । पिछडिएका ठाउँहरूबाट समेत स्वाब संकलन गरी केन्द्रहरूमा पुर्‍याउन स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना/हेलिकोप्टर परिचालन भएका खबर सुन्न थालेका छौं । यसबाट थाहा हुन्छ– कोरोनासँग लड्न अब हामी सक्षम हुन थालेका छौं । हामीले तीन चरणको अभियानमा मुलुकभरिबाट अपार माया, सदभाव र सहयोग पायौं । कतिका माग पूरा गर्न नसकेको दु:ख हामीलाई छ । हाम्रो सीमितता बुझेर उहाँहरूले देखाउनुभएको धैर्यप्रति आभारी छौं । हाम्रो अभियानलाई साथ दिने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री, स्वास्थ्यकर्मीसँगै अहोरात्र देशभर खटिएका चौधरी फाउन्डेसनका सहकर्मीहरूलाई ह्रृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकले विभिन्न स्थानका श्रमिकलाई वितरण गर्याे राहत सामाग्री

काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले लकडाउनका कारण प्रभावित विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई राहत सामाग्री वितरण गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत देशको विभिन्न स्थानहरुमा राहत सामाग्री वितरण गरेको हो । बैंकले सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका, लुहाममा राहत सामाग्री सहयोग गरेको छ । उक्त राहत सामाग्री बैंकको लुहाम शाखाका शाखा प्रमुख सुदिन सिंहले त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख मान बहादुर डाँगीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । यसैगरी, बैंकले श्रीनगरको क्षत्रेश्वरी गाउँपालिका र शारदा नगरपालिकामा पनि राहत सामाग्री सहयोग गरेको छ । बैंकको श्रीनगर शाखाका शाखा प्रमुख सुनिल रेग्मीले क्षत्रेश्वरी गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष के.सी. र शारदा नगरपालिका उप-प्रमुख सावित्रा बस्नेतलाई राहत सामाग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । साथै, बैंकले सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिका-०५ मा पनि राहत सामाग्री सहयोग गरेको छ । सहयोग सामाग्री बैंकका विरेन्द्रनगर शाखाका शाखा प्रमुख खगेन्द्र मल्लले विरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख राज बहादुर गुरुङ्गलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । यसका साथै,बैंकले काठमाडौंको टोखा नगरपालिका-०६, धापासीमा खाद्यान्न सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त खाद्यान्न सामाग्री बैंकका बजारीकरण विभाग प्रमुख बसन्त बक्सीले टोखा नगरपालिका-०६, का वडा प्रमुख महेश्वर के.सीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकले सहयोग गरेको राहत सामाग्री अन्तर्गत चामल, दाल, आलु, प्याज, तेल, सोयाबडी, साबुनलगायतका सामाग्री रहेको छ ।  बैंकले लकडाउनको समयमा विपन्न परिवारलाई सम्भव भए सम्मको सहयोग गर्ने बैंकका प्रमुख सुचना अधिकारी तिलबहादुर गुरुङ्गले बताए ।

चौंतीस भारतीय बोकेर दिल्ली उड्यो नेपाल एयरलाइन्स

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को न्यारोबडी जहाजले ३४ भारतीय नागरिक लिएर नयाँ दिल्ली उडेको छ । न्यारोबडी ए ३२० जहाजले चार्टर्ड उडानमार्फत नेपालमा रोकिएका भारतीय नागरिकलाई लिएर नयाँ दिल्ली गन्तव्यमा उडान भरेको निगमले जनाएको हो । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिउँसो नयाँ दिल्ली गएको जहाज आज साँझ ५ बजे स्वदेश फर्कने निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिए । निगमको वाइड बडी जहाजले चीनको ग्वाङ्जाओलगायत गन्तव्यमा कार्गो उडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसअघि चैत २८ गते ग्वाङ्जाओ उड्ने कार्यतालिका रहे पनि अन्तिम समयमा आएर उडान स्थगन गरिएको थियो । चीनबाट मेडिकल सामग्री ल्याउन व्यवसायीले वाइड बडी जहाज चार्टर्ड गरेका थिए । अन्तिम समयमा व्यवसायिकै कारण निगमले उडान रोक्नुपरेको थियो । लकडाउनको अवधिमा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान सर्वाधिक भएका छन् । सबैभन्दा बढी उडान गर्ने कतार एयरवेजको १० उडानपछि निगम दोस्रो स्थानमा छ । निगमले यो अवधिमा पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरेको छ । यीमध्ये दुई तीन उद्धार उडान र दुई कार्गो उडान हुन् । निगमको वाइड बढीले चैत १६ गते चीनको ग्वाङ्जाओबाट कोडिभ–१९ को १३ हजार केजी मेडिकल सामग्री ल्याएको थियो । त्यस्तै चैत २० गते कोडिभ–१९ को औषधि तथा उपकरण लिन चार्टर्ड गरिएको वाइड बडी जहाज ग्वाङ्जाओ उडेको थियो । त्यसैगरी चैत १९ गते निगमको वाइड बडी जहाज चार्टर्ड उडानमार्फत अष्ट्रेलियाली र न्यूजील्याण्डका नागरिक बोकेर मलेसिया हुँदै अष्ट्रेलियाको शहर ब्रिशवन पुगेको थियो । चैत २८ गते पनि निगमको वाइड बडी जहाजले जापानको नारिता अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा उडान भरेको थियो । जापान सरकारले निगमको वाइड बडी चार्टर्ड गरी आफ्ना नागरिक स्वदेश लगेको थियो । वाइड बडी ए–३३० दुई र न्यारोबडी ए—३२० सिरिजको दुई थान जहाजबाट निगमले भारतका तीनसहित नौ गन्तब्यमा अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्दै आएको छ । रासस

लकडाउन बैशाख १५ गतेसम्म कायमै राख्ने सरकारकाे निर्णय

काठमाडौं । हाल भइरहेकाे लकडाउन बैशाख १५ गतेसम्म कायमै राख्ने सरकारले निर्णय गरेकाे छ । मंगलबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले लकडाउन बैशाख १५ सम्म राख्ने निर्णय गरेकाे हाे । बिहान ११ बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेकाे मन्त्रिपरिषद्काे बैठकले साे निर्णय गरेकाे हाे । विश्वभर फैलिरहेकाे काेराेना भाइरसकाे जाेखिम कम गर्न सरकारले लकडाउन बढाउने निर्णय गरेकाे बताइएकाे छ । सरकराले चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गरेको थियो । पहिले सरकारले चैत १८ त्यसपछि २५ र बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको थियाे । अब भने बैशाख १५ सम्म लकडाउन कायमै रहनेछ । यस्तै, सीमा नाका भने बैशाख १८ गतेसम्म बन्द नै रहने निर्णय भएकाे छ । सीमा नाकाबाट काेराेनाकाे बढी जाेखिम हुने भएकाेले सरकारले सीमा नाका भने १८ गतेसम्मकाे लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेकाे बताइएकाे छ । लकडाउन हुनुअघि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ थियो। हाल नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ पुगेको छ। काेराेना भाइरसकाे जाेखिम झन बढ्दै गएपछि सरकारले लकडाउन बढाउने निर्णय गरेकाे बताइएकाे छ । सरकारले देशमा याे भाइरसकाे जाेखिम न्युनिकरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेकाे छ ।

मजदूर भोक भोकै बस्नु पर्दैन : भरतपुर महानगरपालिका

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन गुजार्ने मजदूरलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) समयमा आफ्नो घर जान नपर्ने जनाएको छ । कोभिड–१९को जोखिम हुन नदिन सरकारले लकडाउन जारी राखेको छ । मजदूरलाई खानका लागि राहतको व्यवस्था गरेको जनाउँदै महानगरपालिकाले जहाँ रहेको हो त्यही ठाउँमा बसेर लकडाउनको पालना गर्न आग्रह समेत गरेको छ । महानगपरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले पहिलो चरणमा १२ हजार ८ सय ३६ परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेको र राहतको अवश्यकता भएका ज्याला मजदूरी गरेर बस्नेलाई राहत प्रदान गर्दै जाने बताए । उनले भने, “खानाको अभावले बाहिर भौतारिनु पर्दैन ।” उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायीक प्रतिष्ठान जहाँ रहेका छन् ती ठाउँहरुमा काम गर्नेहरुलाई सम्बन्धित कम्पनीहरुले समेत खानाको व्यवस्था गरिरहेका छन् । असंगठित ठाउँमा काम गर्ने मजदूर समस्यामा परेका हुन । उनीहरुलाई महानगरले राहत दिएको छ । सङकटको घडिमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दै उनले अत्यावश्यक भएका परिवारले मात्र राहत लिइदिन आग्रह गरे । वडा कार्यालयबाट राहत बितरण गरिएको छ । काठमाण्डौं सहित विभिन्न शहरबाट भरतपुर महानगरहुँदै आ–आफ्नो गन्तव्य हिडेकाहरुलाई यहाँ खानाको व्यवस्था समेत गरिएको छ । नेपाली युवा उद्यमी मञ्चले नारायणगढ र स्थानीयले रामनगरमा पैदल यात्रु र खान नपाएकाहरुलाई स्थानीय तहसंग सहकार्य गरेर दिनहुँ खानाको प्रबन्ध मिलाउँदै आएका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा १ हजार २ सय १७ कुइन्टल चामल, १ सय १९ कुइन्टल दाल, ४ हजार २ सय ५१ लिटर तेल, १ हजार ३ सय ७५ किलो नुन, ३ हजार २ सय ५६ गोटा साबन, २ हजार ४ सय १५ क्रेट अण्डा, १५ कुईन्टल आलु र चना, २ हजार ३६ प्याकेट भुजा वितरण गरेको जनाएको छ । रासस