अब लकडाउनमा फसेका श्रमिकको उद्दार निर्माण व्यवसायी महासंघले गर्ने
काठमाडौं । देश लकडाउनमा रहेको बेला खान नपाएर अर्थात कामबाट घर फर्किने श्रमिकहरुको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । निर्माणाधीन परियाेजनाहरूकाे काम बन्द भएपछि उनीहरु त्यहाँबाट आ-आफ्नो घरतर्फ गइरहेका छन् । सरकारले लकडाउनको समयमा बाहिर हिँडडुल अर्थात आवतजावत नगर्न भने पनि श्रमिकहरु रातदिनै हिडेर भएपनि घर फर्किरका छन् । सर्वसाधारणले याे दाेष निर्माण व्यवसायीलाई खन्याइरहेका छन् । आम नागरिकहरुले यसरी फसेका श्रमिकहरुको उद्दार सम्बन्धित निर्माण आयोजना अथवा ठेक्का लिने कम्पनीले लिनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यी आवाज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सुनेको छ । महासंघले लकडाउनमा फसेका श्रमिकहरुको उद्दारकाे प्रक्रिया अगाडि सारेकाे छ । उसले शुक्रबारदेखि काठमाडाैंमा फसेका श्रमिकहरूकाे तथ्याकं संकलन सुरू गरेकाे जानकारी दिएकाे छ । देशभर रहेका श्रमिकहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने उद्धेश्यका साथ महासंघले यसलाई तीव्रता दिएको महासंघका अध्यक्ष रवी सिँहले बताए । उनले देशभर लकडाउनको कारण सडकमै फसेका श्रमिकहरुको तथ्याकं संकलन गर्न सुरु गरेको बताए । महासंघले शुक्रबार दिनभरमा श्रमिकहरुको तथ्यांक संकलन गरेर शनिबार मन्त्रालयमा पेश गर्ने तयारी गरेको सिँहकाे भनाइ छ । ‘हेराैं, हामी कतिसम्म गर्न सक्छाैं, सबैले हामीले नै गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्, त्यसैले पनि हामीले याे काम सुरू गरेका हाैं,’ उनले भने । महासंघले लकडाउनमा काठमाडौं उपत्यकामा फसेका र खानेबस्ने समस्यामा रहेका श्रमिकहरुलाई लकडाउन अवधिभर निःशुल्क खानेबस्ने व्यवस्था गर्न लागेको सिँहले बताए । ‘बाटोमा हिँडेका सबैलाई मजदूर मानेर हामीलाई दोष देखाउने काम भयो, त्यसैले हामीले यस्तो तथ्यांक संकलन सुरु गर्न लागेका हौं, उनीहरुको उद्दार गरेर खानबस्नको सुविधा हामी गर्छौं, उनले भने । यसका लागि महासंघले काठमाडौंभित्र रहेका सबै सदस्य निर्माण व्यवसायीहरुलाई आफूकहाँ भएको श्रमिकको तथ्याँक पठाउन परिपत्र गरिसकेको उनको भनाइ छ । सिँहले काठमाडौं भित्रका श्रमिकहरुको तथ्याकं सकिए लगत्तै काठमाडौं बाहिरका श्रमिकहरुको सुरु गरिनो बताए । महासंघको समन्वयमा घर पुग्नै लागेका अर्थात बाटोमा फसेका श्रमिकहरुको उनीहरु जुन क्षेत्रमा छन् त्यहाँको जिल्लाको व्यवसायीले गर्ने महासंघको भनाइ छ ।
डीएसएम ग्लोबलले ‘बीएक्स५ एसयुभी’ भित्र्याउँदै, यस्ता छन् विशेषता
काठमाडाैं । डिएसएम ग्लोबल प्रालिले जर्मन एसयुभी ब्रान्ड बगवार्डका एसयुभीहरु नेपाल भित्र्याउने भएको छ । नेपालका लागि बगवार्डको आधिकारिक विक्रेता डिएसएम ग्लोबलले बगवार्ड ग्रुपको क्षेत्रीय उत्पादक तथा वितरक गो ब्रिमेन मोटर्समार्फत् नेपालमा बगवार्ड ब्रान्डको बीएक्स५ एसयुभी भित्र्याउन लागेको हो जुन मलेसियाबाट फ्ल्याग अफ भइसकेको छ । गो ब्रिमेन मोटर्स मलेसिया र आसपासको क्षेत्रको लागि बगवार्ड ग्रुप एजी (जर्मनी र चीन)को एसेम्ब्लिङ तथा वितरण पार्टनर हो । गो ब्रिमेन मोटर्सले मलेसियाको केदाहमा बगवार्ड अटोमोबाइलको एसेम्ब्ली प्लान्ट संचालन गर्दै आएको छ जहाँबाट उत्पादित एसयुभीहरु म्यान्मार, श्रीलंका, बंगलादेश, मरिसस र अन्य मुलुकमा निर्यात हुन्छ । ‘काठमाडौंमा रहेको डीएएम ग्लोबलसँग आबद्ध हुन पाउँदा हामी गर्व महसुस गरिरहेका छौं । हामीले डीएसएम ग्लोबललाई नेपालमा बगवार्ड अटोमोबाइलको सेल्स, सर्भिस, स्पेयर्स र एसेसोरिजको आयात तथा प्रबद्र्धन तथा विक्रीवितरणका लागि नियुक्त गरेका छौं । हामीलाई विश्वास छ, अटो क्षेत्रमा दुई दशकको अनुभव भएको डीएसएम ग्लोबलले एफ्टर सेल्सलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्नेछ,’ गो ब्रिमेन मोटर्सको आधिकारिक वेबसाइटमा लेखिएको छ । डीएसएम ग्लोबलले पहिलो चरणमा बगवार्ड बीएक्स५ नेपालमा भित्र्याउन लागेको हो । ४.४ मिटर लामो, १.८ मिटर चौडा र १.६ मिटर अग्लो यो फाइभ-सिटर १.४ लिटर र २.० लिटर गरी दुई वटा पावरट्रेन अप्सनमा उपलब्ध छ । १.४ लिटरको फोर सिलिन्डर टर्बो इन्जिनले ५,५०० आरपीएममा १५० पीएस पावर र ४,५०० आरपीएममा २५० एनएम टर्क उत्पादन गर्छ भने २.० लिटर टर्बो इन्जिनले ५,५०० आरपीएममा २२४ पीएस र ४,५०० आरपीएममा ३०० एनएम टर्क उत्पन्न गर्छ । दुवै इन्जिनमा ६ स्पिड अटोमेटिक ट्रान्समिसन छ । त्यसैगरी, २.० लिटर इन्जिन अल ह्विल ड्राइभमा उपलब्ध छ । यसमा एसईडी डीआरएलसहितकाके अटोमेटिक हेलोजिन हेडल्याम्प, एलईडी टेललाइट, किलेस इन्जिन, ८ इन्चको टचस्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्ट, डुअलजोन एअर कन्डिसनिङ, ४.२ इन्चको इन्स्ट्रयुमेन्ट क्लस्टर डिस्प्ले र क्र्युज कन्ट्रोल रहेका छन् । दुवै भेरियन्टमा ६ वटा एअरब्याग, भेहिकल स्ट्याबिलिटी कन्ट्रोल, एबीएस, इबीडी, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रोनिक पार्किङ ब्रेक, टायर प्रेसर मनिटरिङ सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट र इलेक्ट्रोनिक डिफेरेन्सियल सिस्टम र हिल डिसेन्ट कन्ट्रोल रहेका छन् । जर्मन प्रिमियम ब्रान्ड आउडी, मर्सिडिज र बीएमडब्लुसँग तुलना हुने बगवार्डको स्थापना जर्मनीमा पहिलो विश्वयुद्धलगत्तै सन् १९१९ मा जर्मनीको ब्रिमेनमा भएको थियो । जर्मनीको आर्थिक पुनर्जागरणमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बगवार्डले हाल सबै सेग्मेन्टका अटोमोबाइल उत्पादन गर्नुका साथै बस, वारुणयन्त्र, पानीजहाज र हवाइ उपकरणको समेत निर्माण गर्छ । सन् १९५५ देखि १९५८ को समयलाई स्वर्णयुगको स्वर्णयुग मानिन्छ जसबेला उसले ५१ भन्दा बढी विश्व रेकर्ड कायम गरेको थियो । केही समयका लागि सुस्ताएको यो ब्रान्ड सन् २००८ पछि फेरि लयमा फर्किएको थियो । पारम्परिक जर्मन डिजाइन र इन्जियिरिङको उत्तम नमुना यसका उत्पादनमा देखिन्छ । हाल बगवार्डले ‘बी-जी-डब्लु’ नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ जसको पूर्ण रुप ‘ब्रान्ड हेरिटेज’ (ब्रान्ड सम्पदा), जर्मन इन्जिनियरिङ र ‘वल्र्डवाइड डिस्ट्रिब्युसन’ (विश्वव्यापी वितरण) हो । उसको लाइनअपमा अहिले लाइनअपमा बीएक्स३, बीएक्स५, बीएक्स६, बीएक्स७, बीएक्स७ आईटीएस (इलेक्ट्रिक) र बीएक्सटीएस ७ लिमिटेड एडिसन रहेका छन् ।
ऋणीको लागि बैंक संचालकको छुट्टै प्याकेज आउँदै, व्याजदर घटाउने वा रकममा छुट दिने भन्नेमा छलफल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीको लागि बेग्लै राहत कार्यक्रम ल्याउने भएका छन् । कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेपछि उत्पन्न असहज अवस्थामा उद्योग व्यवसाय बचाउन भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले राहत कार्यक्रमको पहल थालेको हो । बैंकले के कसरी ऋणीलाई कतिसम्म राहत दिन सकिन्छ भनेर परिसंघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरुसँग आन्तरिक छलफल थालिसकेको छ । परिसंघले विशेष गरेर साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय र रिटेल बैंकिङ कर्जा लिनेहरुलाई बढी समस्या भएकोले सोही अनुसारको योजना बनाउन लागेको छ । बैंक संचालकहरुले व्याज रकममा निश्चित प्रतिशत छुट दिने वा व्याजदर नै कम गर्ने वा दुबै गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल चलाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तसम्मको ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद असार मसान्तसम्म पुर्याएको छ भने चैत मसान्तभित्रै किस्ता तिर्नेहरुलाई व्याज रकमको १० प्रतिशतसम्म छुट दिन बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले भने राष्ट्र बैंक र सरकारले भने बाहेकको अतिरिक्त राहत दिने योजना बनाएको हो । कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर समस्या देखिएकोले बैंकहरुले राहतका बेग्लै कार्यक्रम ल्याउन छलफल गरिएको परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले जानकारी दिए । उनले कति राहत दिने भन्ने बारेमा अहिले नै टुंगोमा नपुगिएको बताए । तर, अर्काे एक वाणिज्य बैंकको संचालक समिति अध्यक्षले भने व्याज रकमको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘सरकारको तर्फबाट वा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट पाउने राहत ऋणीले पाउनु नै हुन्छ, यो बाहेक बैंक आफैले पनि केही राहत दिएर उद्यम व्यवसाय बचाउनु पर्छ भन्ने कुरामा बैंक संचालकहरु सहमत छौं, त्यसैले बैंकले आफ्नोतर्फबाट ऋणीको लागि केही न केही राहत दिने कार्यक्रम ल्याउने भनेर हामी सोही अनुसारको गृहकार्यमा छौं,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने । बैंक संचालकहरु नै तयार भएपछि ऋणीलाई राहत दिन सहज हुने देखेर पहल गरिएको हो । ऋणीलाई राहत दिने रकम बैंकले विगतमा कमाएको नाफाबाट वा बैंकले अबका दिनमा केही नोक्सानी व्यहोरेर भएपनि ऋणीलाई राहत दिन लागेको छ । बैंकले आफ्नो खर्च कटौतिलाई पनि जोड दिने भएको छ । बैंकको ठूलो रकम संचालन खर्चमा गएको तथा केही खर्चहरु कम गर्दा पनि हुने भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर त्यस्ता खर्च कटौतिको विकल्पमा पनि जाने परिसंघको योजना छ । ‘उद्यम व्यवसाय अहिले ठूलो समस्यामा छ, यस्तो बेलामा नाफा मात्रै हेर्ने होइन, हामी नेपालको बैंकिङ इतिहासमा नै सेयरधनीको खल्तीबाट ऋणीलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्याउँदै छौं, अर्थतन्त्र जोगियो भने मात्रै बैंक जोगिन्छ, त्यसैले बैंकका सबै ऋणीले केही न केही राहत पाउनु नै हुनेछ,’ एनएमबी बैंक संचालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका परिसंघ अध्यक्ष गोल्यानले भने । उनले कति राहत दिने भन्ने बारेमा अहिले नै टुंगोमा नपुगिएको बताए । तर, अर्काे एक वाणिज्य बैंकको संचालक समिति अध्यक्षले भने व्याज रकमको १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । बैंकहरुले दिने कर्जामा आधारदरभन्दा कम गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था भएकोले निश्चित अवधिको लागि र तोकिएका क्षेत्रको लागि आधार दरभन्दा पनि कम व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाइ दिन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको अर्काे एक बैंकका संचालक समिति अध्यक्षको भनाइ छ ।
अब सहकारीबाट जुनसुकै बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने
काठमाडौं । अब सहकारी संस्थाको सदस्यले आफ्नो खाताबाट सिधै बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर सकिने भएको छ । हाम्रो टेक्नोलोजीको मोबाइल बैंकिंग प्लेटर्फम ‘एम बैंक एप’ प्रयोग गरि सहकारीको खाताबाट सिधै बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नेपाल भरका जुनसुकै बैंकमा सहकारीको खाताबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । ‘एम बैंक एप’ सर्भिस लिएका सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई यस्तो सुविधा दिन सकिने हाम्रो टेक्नोलोजीका सञ्चालक संजय महासेठले जानकारी दिए । हाम्रो टेक्नोलोजीमा करिब १० वटा बैंक र ३ सय वटा सहकारी संस्थाहरु आवद्ध छन् । कम्पनीमा आवद्ध सम्पूर्ण सहकारीका सदस्यले यस्तो सुविधा लिन सकिने कम्पनीका सञ्चालक बिष्णु महर्जनले बताए । विगत ५ वर्षदेखि हाम्रो टेक्नोलोजीले नेपालको बैंकिङ तथा सहकारी क्षेत्रमा केही नयाँ र नौलो काम गर्ने उदेश्यका साथ लागिपरेको उहाँले बताए । एम बैंक एपमा धेरै नयाँ सुबिधाहरु थप गरिएको हाम्रो टेक्नोलोजीका सिनियर मनेजर सुशिला पुरी शाहीले बताए । एम बैंक एप मा आहिले आफ्नो खातामा रहेको व्यालेन्स ट्रान्फर गर्न, व्यालेन्स चेक गर्न, स्टेटमेन्ट हेर्न, लोनको जानकारी हेर्न, फोन, नेट, टिभि, रिचार्ज गर्न सकिने उनले बताए । त्यस्तै ईसेवा, खल्ती, प्रभु पे, आइएमई पे जस्ता डिजिटल वालेट लोड गर्न सकिने, विजुलीको विल, खानेपानी बिल भुक्तानी गर्न, हवाई टिकट, ओयो होटल बुक गर्न, क्यु आर भुक्तानी लगायतका सेवाहरु उपलब्त्र रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले हाल ४ ओटा सहकारीमा सफल परिक्षण गरिरहेको छ । झपाको शिखर साकोस, काठमाडौंको चन्द्रागिरी साकोस, धनगढीको नवजीबन सहकारी र काठमाडौंको नेजु गुरु सहकारीमा सफल परिक्षण भईरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यी चार सहकारीले छिट्टै आफ्नो सदस्यहरुबीच यो सुविधा प्रदान गर्दैछ । हाम्रो टेक्नोलोजीले बैंक/सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुमा डिजिटल बैंकिङको सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
कोरोना विरुद्ध लड्न रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको साढे ७ लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले कोरोना विरुद्ध लड्न ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । इन्स्योरेन्सले सरकारले स्थापित गरेको ‘कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा उक्त योगदान गरेको हो । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत उक्त सहयोग गरेको हो । यस सहयोगले अहिलेको महामारी रोकथाममा केही थप सहयोग हुनेमा कम्पनी विश्वस्थ रहेको छ ।
भारतीय रिजर्ब बैंकले ल्यायाे ५० हजार करोडकाे आर्थिक प्याकेज, राष्ट्र बैंककाे तयारी के छ ?
काठमाडौं । कोरोनाको कारणले भारतीय अर्थतन्त्रको सुस्तता हटाउन भारतकाे केन्द्रिय बैंक अर्थात रिजर्ब बैंकले एक ठूलो आर्थिक प्याकेजकाे घोषणा गरेकाे छ । भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले आज अर्थात शुक्रबार बिहान ५० हजार कराेड भारतीय रूपैयाँकाे आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका हुन् । ‘५० हजार करोड (८० हजार करोड नेपाली) रुपैयाँ बजारमा लगानी गरिने छ, यसमा कृषि र ग्रामीण विकासका लागि २५ हजार करोड, साना उद्योग विकास बैंकलाई १५ हजार करोड र राष्ट्रिय आवास बैंकलाई १० हजार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, उनले भने । ‘कोरोनाका कारण विश्व ठूलो आर्थिक मन्दीको दिशामा बढिरहेको छ तर भारतको अवस्था त्यति खराब छैन,कोरोनाका कारण ९.९ट्रिलियन डलरको घाटा हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन जापान र जर्मनीको संयुक्त जीडीपी भन्दा बढी छ,उनले भने । उनले भारतको अवस्था मार्चदेखि नै खराब भएको बताए । तर पनि भारतीय अर्थतन्त्र बृद्धि भइरहेको उनकाे भनाइ छ । उनले बजारमा नगदको कुनै कमी नहुने पनि बताएका छन् । परस्थितीलाई बुझ्दै रिजर्ब बैंकले अझै प्याकेजको घोषणा गर्न सक्ने उनकाे भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि एक महिना अगाडि केही आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले अहिले त्यस्तो कुनै प्याकेज ल्याउने तयारी नभएको बताए । तर, आवश्यकता पर्यो भने पनि त्यसको अध्धयन गरेर प्याकेज ल्याउन सकिने उनकाे भनाइ छ।
सरकार राहतमा अलमल, अर्थतन्त्र चौपट हुने अवस्थामा
कोरोना भाईरसको कारण लकडाउन गरेको पनि तीन हप्ता नाघिसकेको छ। विकसित मुलुकको भयावह अवस्था हेर्दा अझै महिनौ लकडाउन हुने संभावना बढदै छ। सम्पूर्ण उद्याेग व्यवसाय बन्द छ। भारतबाट फर्केका र देश मै स्वरोजगार मुलक साना व्यवसाय गर्ने र दैनिक मजदुरी गर्ने दशौ लाख मजदुर बेरोजगार भएर भोकभोकै मर्ने अवस्था छन्। खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतमा काम गर्ने ३० लाख भन्दा बढि बेरोजगार भएकोले रेमिट्यान्स आउन कम भैसकेको छ। कृषि उपजको ब्यवस्थित ओसारपसार नहुदा लाखौ किसान बैंक ऋृणको चिन्ताले मर्ने अवस्थामा छन्। समग्र देशको अवस्था अत्यन्त दयनीय भैसकेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान गर्न समय छँदै राहतका प्याकेज ल्याईएन भने अर्थतन्त्र चौपट हुने र सरकारले आशा गरेको २.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ऋृणात्मक भई मुलुक असफल राष्ट्र हुने सम्भावना देखिदैछ। त्यसैले अहिले पनि ढिलो भएको छैन। सरकार, केन्द्रीय बैंक र साधन स्राेत हुने सरकारी निकायले तत्काल राहतका प्याकेज र सुविधा घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुन्न। अहिले मुनाफा कमाउने भन्दा देश र जनता बचाउने बेला हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र उकास्न सक्ने क्षेत्र बैंक तथा वित्त कम्पनी र सहकारी भएकोले यी मार्फत गर्न सकिने निम्न काम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको समन्वयमा कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ। लकडाउनमा राहतको आशा गरेको बेला ठिक विपरित बैंकहरुले गएको हप्ता निक्षेपको औसत ब्याज १ प्रतिशत घटाए तर ऋणको ब्याज घटाएनन्। ३५६५ अर्ब निक्षेप मध्ये ४२ प्रतिशत बचत र कल निक्षेपको ब्याज घटाएर मासिक १ अर्ब २५ करोड कमाउने बाटो बनाए। कोरोना कोषमा २२/२३ करोड चन्दा दिएर अर्बौ कमाउन तिर लागे र नवनियुक्त गभर्नरबाट बैंकले कुनै मिन्हा दिँदैन, सरकारले राहत दिन्छ भनी भन्न पनि लगाए। राष्ट्रिय संकटको बेला बैंकको यस्तो सामन्ती काम लाजमर्दो देखिन्छ। त्यसैले निक्षेपको ब्याज घटाएर कमाएको सबै आय कोरोना राहत कोषमा जम्मा गराउनु पर्छ। भारत,अमेरिका, जर्मनी, अष्ट्रेलिया लगायतले राज्यकोषबाट अर्बौ डलर निकाली उद्याेग व्यवसाय, स्वरोजगार मुलक साना उद्यमी र बेरोजगार श्रमिकलाई लगानी गर्दैछन्। हामी कहाँ बर्सेनी अर्बौ कमाउने बैंक तथा वित्त कम्पनी र कर्पोरेट क्षेत्रले देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्नको लागि पनि मुनाफाको ठूलो हिस्सा दिनै पर्छ। ३१८२ अर्ब ऋण रहेको व्यवसायीलाई राहत दिन बैंक, वित्त कम्पनी, आषाढको बासलात नेगेटिभ नहुने गरि ३ महिनाको ब्याज मिन्हा दिनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेमा सक्छ। ऋणको सावा मिन्हा कसैले मागेको छैन र दिनु पनि हुन्न। राष्ट्र संकटको बेला सबैको सहयोग चाहिन्छ। करोडौ निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा औसतमा २ प्रतिशत ब्याज घटाई ३ प्रतिशतको स्प्रेड हुने गरि सम्पूर्ण कर्जामा ५ प्रतिशतको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ। उद्याेग व्यवसालाई यो सुविधा १ वर्षलाई दिदा ठूलो राहत हुन्छ। सरकारको सांसद विकास कोष, विकास निर्माणको काम नभई बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत रकम र अन्य अनुत्पादक रकम बाट उद्याेग ब्यवसायको पुनर्उत्थानको लागि ४/५ ब्याज दरमा थप कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्छ। सामाजिक उत्तरदायित्वको अन्तर्गत बैंक तथा वित्त कम्पनीको मुनाफाको १ प्रतिशत खर्च गर्न छुट्याएको मध्ये बाँकी रकम फ्रिज गरि कोरोना कोषमा दाखिल गर्न निर्देशन दिनु पर्छ। २०७२ बैशाख ११ को भूईचालो जादा बैंक वित्त कम्पनीले निक्षेपको ब्याज सिस्टमबाट सबैको घटाए पनि कर्जाको ब्याज अधिकांशको नघटाएर सकंटमा पनि सबै जसो बैंकले मुनाफा वृद्धि गरेर सामन्ति र स्वार्थी चरित्र देखाए । कोरोना लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव लामो समय पर्ने भएकोले बैंकले यस पटक सदासयता देखाउने आशा गरौ। २०७२ को भूईचालो २०७३/०३/०९ मा राष्ट्र बैकंले आश्विन मसान्तसम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउने र पुँजी समायोजन कोषमा राख्ने निर्देशन बैंकहरु र व्यवसायीलाई राहत भएको थियो। कोरोना त्यो भन्दा ठूलो सकंट भएकोले २०७७ पुससम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउन दिई ढिलै साधारण सभा गर्ने स्वीकृति राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ। २०७६ पौषसम्म सावा र ब्याज वा ब्याज नियमित भएको कर्जाको धितो सुरक्षणको अवस्था र ऋणिको बिगत भुक्तानी इतिहास आषाढसम्म चैत्रको ब्याज मात्र तिरेमा (३ महिने ब्याज छुट नदिँदा) असल कर्जामा गणना गर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैकंले गर्नुपर्छ। त्यस्तै, परियोजना कर्जाको काम सम्मन्न भएको वा बाँकी छ भने लकडाउनको कारण तिर्ने अवस्था हुदैन। अतः बाँकी सावा ब्याज पुँजीकरण गरि आवश्यकता हेरि १ देखि २ वर्ष ग्रेस अवधि थप गरि पुनरतालिकरणको सुबिधा दिनु उपयुक्त हुन्छ। कोरोना र लकडाउनको कारण देशभित्र र भारत लगायत बिदेशबाट फर्केका २०औं लाख नेपाली श्रमिकलाई बेरोजगार छोडेमा खाना र काम नपाउँदा तिनबाट बिद्रोह हुने सम्भावना रहन्छ। तिनलाई राज्यले सधै पालेर पनि राख्न सक्दैन। अतः तिनलाई सकिएमा निर्ब्याजी, नसकेमा ३/४ प्रतिशत ब्याजमा बैंक तथा वित्त कम्पनी र सहकारी मार्फत साना साना कर्जा दिई साना ब्यवसाय र अझ कृषिमा लगाउन सकिएमा रोजगारी बढाउन र बाझो खेतहरुमा उत्पादन गराई कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसतर्फ निर्देशन दिन सक्छ। सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध कम्पनीकाे चैत्रको रकम सरकारले तिरी दिने सकारात्मक राहतको घोषणा गरेको छ। यसलाई कमसे कम लकडाउन अवधि भरि गरिनु पर्छ। बिकास निर्माण नहुँदा बजारमा पैसा नआउने र भएको पनि कोरोना कोषमा जाँदा बैंकमा लगानी योग्य रकम नभई तरलताको कमी हुन जान्छ। अतः आगामी पौष मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिसत बनाउनु पर्ने देखिन्छ। उद्याेग ब्यवसायलाई राहतको लागि आषाढसम्म विद्युत डिमान्ड चार्ज, पेनाल्टि छुट लगायत आश्विन मसान्तसम्म खपत विद्युतमा २० प्रतिशत छुट दिई राहत प्रदान गरिनुपर्छ। (भट्टराई महालक्ष्मी लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
चीनकाे जीडीपीमा सात प्रतिशतकाे गिरावट
काठमाडौंः कोरोना भाइरसका कारण चीनको जीडीपीमा सात प्रतिशत गिरावट आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा चीनको अर्थतन्त्र ६.८ प्रतिशतले गिरावट आएको हो । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सरकारी तथ्यांकका अनुसार गत तीन दशकहरूमा चीनको अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको यो पहिलो पटक हो । चीनमा १९९२ देखि आधिकारिक रुपमा त्रैमासिक रुपमा आँकडा राख्न शुरु गरिएको थियो । चीनमा अहिले बेरोजगार दर ६.२ प्रतिशत छ ।