विकासन्युज

लकडाउन जारी रहेपछि अण्डा बिक्री नहुँदा व्यवसायी चिन्तित

काठमाडौं । कोभिड–१९ को जोखिम हुन नदिन लकडाउन जारी रहेपछि यहाँका लेयर्सजातका कुखुरापालकले उत्पादित अण्डा बेच्न पाएका छैनन् । उत्पादित अण्डा बेच्न नपाएपछि व्यवसायीले फार्ममै अण्डा थन्क्याउँदै आएका छन् । धेरै समयसम्म उत्पादित अण्डालाई फार्ममै भण्डारण गर्दा बिग्रिने बताइएको छ । अण्डा राख्नका लागि वातानुकुलित भण्डार गृह नहुँदा व्यवसायीलाई लगानी खेर जाने चिन्ताले सताएको छ । अण्डाका लागि पालिने सो जातका कुखुरालाई चारो खुवाउने र हेरचाह गर्नमै धेरै रकम खर्च हुन थालेको व्यवसायी धीरेन्द्र साउदले जानकारी दिनुभयो । उनले भने, “फार्ममा पालिएका दुई हजार कुखुराले अण्डा दिन शुरु गरेका थिए । लकडाउन भएपछि उत्पादन भएका अण्डा बेच्न पाएका छैनौं ।” कुखुरा पाल्नका लागि १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरी फार्म सञ्चालन गरेका व्यवसायी साउदले अण्डा बेच्न नपाएपछि बिग्रिन शुरु भएकाले नष्ट गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको गुनासो गए । उत्पादित ३ सय पेटी छ लाख ३० हजार रुपैयाँ मूल्यका अण्डा बिक्री हुन नपाएको उनको भनाइ छ । अण्डा बिक्री गर्दै आएको पूरै बजार बन्द हुँदा लगानी खेर गएको उनले बताए । अण्डाका लागि पाल्दै आएको सो जातका कुुखुरापालनका लागि एक दिनमै १२ हजार मूल्यबराबरको चारो, औषधि, विद्युत्लगायतमा खर्च हुने जनाइएको छ । नगरपालिकाको वडा नं ११ का कुखुरापालक जयबहादुर ऐरले भने, “ फार्ममा पालिएका दुई हजार कुखुरापालनमा दैनिक खर्च बढ्दै गएको छ । उत्पादित अण्डा बिक्री गर्न नपाउँदा लगानी नै डुब्ने चिन्ता छ । उत्पादन लागतकै मूल्यमा अण्डा बेच्न खोजे पनि खरिदकर्ता पाउन सकेका छैनौं । बैंकबाट ऋण निकालेर गरिएको व्यवसाय धरासायी हुन थालेको छ । बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न कुन स्रोतबाट पैसा जुटाउने पिरलो बढेको छ”, उनले भने । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोक्ने कार्य र सजगता अपनाउनु पर्ने कुराहरु ठिकै हुन् अर्का लेयर्स कुखुरापालक रेवन चौधरीले भने, “ठूलो लगानी गरेर व्यवसाय थालेका व्यवसायीले उत्पादन गरेका अण्डालगायत बेच्नका लागि वातावरणसमेत कायम गरिनुपर्छ ।” “लकडाउनका कारण फार्ममा पालिएका कुखुराका लागि नत चारो ल्याउन पाएका छौँ । उत्पादन भएका अण्डा बिक्री हुन पाएको छैन । कुखुरा चारोका अभावमा फार्ममै मर्ने चिन्ता एकातर्फ छ । अर्कोतर्फ उत्पादन भएका अण्डा बिग्रेर लगानी नै खेर जाने पिरलो छ”, उनले भने । चौधरीले फार्ममा एक हजार लेयर्सजातका अण्डा दिने कुखुरा पालेका थिए । व्यावसायिक रुपमा कुखुरापालन गर्दै आएका व्यवसायीले अण्डा बेच्ने र चारोको व्यवस्था मिलाइदिन स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँग आग्रहसमेत गरेका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कुखुरालगायतका कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन व्यावसायिक रुपमा गरिरहेका किसानले भोग्नुपरेका समस्याबारे स्थानीय तहमार्फत अध्ययन कार्य थालेको पशु विकास शाखाका अधिकृत नारायणदत्त भट्टले बताए । स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका त्यस प्रकारका उद्यमको अभिलेख राखी सम्भावित क्षतिको यथार्थपरक विवरण उपलब्ध गराउन भनिएकाले विवरण सङ्कलन शुरु गरिएको उनले बताए । नगरपालिकाभित्रका कृषि तथा पशुपक्षी उद्यमको लकडाउन अवधिभरमा भएको क्षतिको विवरण प्रहरी मुचुल्कासहित सिफारिससाथ नगरपालिकाको पशु विकास शाखामा पेश गर्न भनेका छौँ उनले भने, “यसबारे किसानलाई जानकारी दिएका छौँ ।” निकुञ्ज विस्थापित परिवारलाई खाद्यान्न अभाव दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका कञ्चनपुरको ढक्का शिविरमा बस्दै आएका शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्थापित परिवारले खाद्यान्न अभाव झेल्दै आएका छन् । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि लकडाउन जारी रहेपछि विस्थापित परिवार खाद्यान्नको अभाव झेल्दै आएका हुन् । दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जीविका चलाउँदै आएका परिवारले काम नपाउँदा भोकभोकै बस्नुपरेको छ । निकुञ्ज विस्थापित परिवारले कृषि, निर्माणलगायतका क्षेत्रमा मजदूरी गर्दै आएका छन् । सबै क्षेत्रमा लकडाउनका कारण कार्य ठप्प भएपछि निकुञ्ज विस्थापित परिवारले गर्दै आएको मजदूरीको कार्य खोसिएको छ । स्थानीय तहले राहत प्याकेज ल्याएर वडा वडामा वितरण गर्ने कार्य शुरु गरेका छन् निकुञ्ज विस्थापित शिविरमा बस्दै आएका तेजबहादुर चन्दले भने, “कुनै पनि निकायले राहत वितरण नगर्दा भोकभोकै बस्नुपर्ने भएको छ ।” “मजदूरी गरेर ल्याएको पैसाले साँझ बिहानको परिवारको छाक टार्नमै ठिक्क हुन्थ्यो । काम गर्ने सबै क्षेत्र बन्द भएपछि मजदूरी पनि पाउने कुरै भएन । मजदूरी गरेर बचेको पैसा पनि सकियो । खाद्यान्न खरिद गर्न सक्दैनौ”, उनले बताए । खाद्यान्नको अभाव भएपछि निकुञ्ज विस्थापित परिवारले राहत सामग्री उपलब्ध गराई दिन माग गर्दै आए पनि हालसम्म सुनवाइ भने भएको छैन ।शिविरमा बस्दै आएका ६०४ परिवारमध्ये २८४ परिवारको अवस्था निकै नाजुक भएको आरक्षपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले बताए । लकडाउनका लागि शिविरमा बस्दै आएका धेरै परिवारले ज्याला मजदूरी नपाउँदा चुलोमा आगो बल्न सकेको छैन उनले भने, “एक छाक खाएर बस्नुपरेको छ । स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन कसैले पनि राहत वितरण नगर्दा निकै समस्या भएको छ ।” शिविरका बासिन्दा भोकमरीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आए पनि कसैको पनि ध्यान नगएको उनले बताए । भारतमा कमाउन गएका पनि शिविरमा फिर्ता भएका छैनन् । दुई छाक खान नपाउँदा निकै समस्यामा रहेको मोतिलाल चौधरीले भने, “शिविरसँगै जोडिएका बस्तीका बासिन्दाले स्थानीय तह र दातृ निकायबाट खाद्यान्न सहयोग पाएका छन् । राहत पाउने आशामै चित्त बुझाउनु परेको छ ।” शिविरमा रहेको झोपडीसँगैको जग्गामा लगाएको अन्नबालीसमेत निकुञ्जका जनावरले खाएर सखाप पारेपछि झनै समस्यामा पारेको विस्थापित परिवारको गुनासो रहेको छ । त्यसै ठाउँबाट राहत पाइन्छ भनेर रित्तो हात फिर्ता पठाउने गरेका छन् । विस्थापनमा पारिएको ठाउँमा निकुञ्जको वन मात्रै छ । कुन ठाउँबाट राहत माग्ने गोपाल विकले भने, “सरकारले दैनिक ज्यालादारी खाने वर्गका लागि राहत प्याकेज ल्याएको भन्छ खै हामीकहाँ पुगेकै छैन । कमाउनका लागि हामीसँग न त जग्गा नै छ । बस्नका लागि न त घर नै छ । वर्षौंदेखि निकुञ्जको जग्गामा डरैडरले बस्दै आएका छौं ।” पुनःस्थापनका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी आयोग बने पनि निकुञ्ज विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनको कार्य हुन सकेको छैन । शिविरमा बसोबास गर्दै आएका परिवारले रेडियोलगायतका सञ्चारमाध्यमबाट कोरानाको सङ्क्रमण रोकथामका लागि प्रसारण भइरहेका सन्देश सुनेर सतर्कता अपनाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि कोही पनि शिविरका बासिन्दाको अवस्थाबारे जानकारी लिन र खाद्यान्नको जोहो मिलाउन पुगेका छैनन् । केही परिवारले खाद्यान्न सकिएपछि छिमेकी, आफन्त र नजिकका गाउँमा पुगेर खाद्यान्न मागेर जोहो मिलाउँदै आएका छन् । “बाह्य क्षेत्रमा जानुपर्दा मास्क नहुँदा रुमालले मुख छोपेर हिँड्नुपरेको छ । साबुन त छैन । सेनिटाइजर कस्तो हुन्छ भनेर देख्नसमेत पाएका छैनौँ”, मनोज चौधरीले भने । विसं २०५८ मा तत्कालीन सरकारले सङ्कटकालको मौका छोप्दै निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रमा बस्दै आएका परिवारलाई सुरक्षा निकाय परिचालन गरी हटाइएको थियो । निकुञ्जले विस्थापनमा पारेपछि विस्थापित परिवार निकुञ्जकै ढक्का र तारापुर क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरी बस्दै आएका छन् । निकुञ्जबाट विस्थापनमा परेका परिवारको सङ्ख्या दुई हजार ४ सयको हाराहारीमा रहेको छ । रासस

शैक्षिक विकृति विरुद्ध खबरदारी गर्दै शिक्षा र ज्ञान प्राप्तिको प्रेरणा मिलोस्ः अध्यक्ष ढुङ्गाना

काठमाडौं । नेपालविद्यार्थी संघ ५० वर्ष पूरा गरी ५१ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता उत्पादन गर्ने नर्सरीका रूपमा रहेको सबैभन्दा प्रभाव शालीभ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ ५१ वर्षमा प्रवेश गरेको हो । नेपाल विद्यार्थी संघको ५१औँ वर्ष प्रवेशका उपलक्ष्यमा अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । अध्यक्ष ढुङ्गानाले शैक्षिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका विकृति तथा विसंगति विरुद्ध खबरदारी गर्दै शिक्षा र ज्ञान प्राप्तिका दिशामा उत्साहका साथ अघि बढ्न प्रेरणा र उर्जा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । ‘सर्वप्रथमत् नेविसंघद्वारा विगतमा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक तथा राजनीतिक आन्दोनमा वीर गति प्राप्त गर्ने वीर शहीदहरूलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दछु, त्यस्तै आजभन्दा ५ दशकअघि नेविसंघको पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै यसको विधिवत स्थापनागर्नु हुने सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दछु,’ ढुङ्गानाले भने । नेविसंघका सम्पूर्ण संस्थापकहरुलाई स–सम्मान स्मरण गर्दै नेवि संघका स्थापनाकालदेखि आजसम्म संघको विभिन्नतहको नेतृत्वपंक्तिमा रहेर कार्य गर्ने र अहिलेको अवस्थासम्म ल्याइ पु¥याउन साथदिने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरुलाई अध्यक्ष ढुङ्गानाले स्मरण गरेका छन् । ‘आज हामीले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा सिंगो विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणले आक्रान्त छ, यसबाट लाखौँ संक्रमित भएका छन्, मृतकहरु प्नि दिनानुदिन बढी रहेका छन्,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने । संकटको घडीमा सिंगो राष्ट्र एकजुट भइमहामारीको सामनागर्न आह्वान गर्दै ढुङ्गानाले यस क्षणमा पारदर्शी भएर, जनतालाई उत्साहित बनाउँदै सबैलाई साथ लिई अघि बढ्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका सवालमा कहिल्यै कसैसँग नझुक्ने तथा विद्यार्थी हकहितका सवालमा सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेर संघर्ष गर्ने नेविसंघको क्रान्तिकारी छविलाई अझ उच्च बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट थप योगदान दिन नेविसंघको कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई अपील गरेका छन् । ‘नेविसंघलाई अझ बढी प्रशिक्षित र अनुशासित संगठनका रुपमा रुपान्तरण गरी वर्तमान सयमका हरेक चुनौतीहरुको सामना गर्दै देशका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको आशा र भरोशाको केन्द्रका रुपमा नेवि संघलाई स्थापित गर्न सबै साथहरुको हातेमालो आवश्यक छ, त्यसकारण यस सामूहिक प्रयत्नमा जुट्न सबै साथीहरुलाई आह्वान गर्दछुु,’ ढुङ्गानाले भने ।

सबैले जान्नै पर्नेः कोरोना भाइरस निको हुन कति समय लाग्छ ?

काठमाडाैं । कोभिड-१९ रोग सन् २०१९ को अन्त्यतिर देखा परेको हो। तर कतिपय बिरामीहरूलाई यसबाट पूर्णतया निको हुन लामो समय लाग्ने देखिएको छ। निको हुने समय तपाईँ कति धेरै बिरामी हुनुभएको छ भन्नेमा निर्भर गर्छ। केही मानिसहरू चाँडै नै निको भइहाल्छन् भने अन्यलाई यसले दीर्घकालीन असर छाड्न सक्छ। उमेर, लिङ्ग तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याजस्ता विषय जोखिम तत्व हुन् जसले कोभिड-१९ बाट को कति गम्भीर बिरामी हुन्छ भन्ने निर्क्योल गर्छ। सामान्य लक्षणमात्र देखा परेको खण्डमा के हुन्छ? अधिकांश कोभिड-१९ का बिरामीलाई केवल मुख्य लक्षण देखापर्छन् – खोकी र ज्वरो। उनीहरूलाई जीउ दुख्ने, थकाइ लाग्ने, घाँटी तथा टाउको दुख्ने हुन सक्छ। सुरुमा सुक्खा खोकी र पछि खकार सहितको खोकी लाग्न सक्छ। यी लक्षणलाई आराम, प्रशस्त पानी पिउने तथा दुखाइ कम गर्न प्यारासिटामोलको प्रयोग गर्ने गरे पुग्छ। यस्ता सामान्य लक्षण भएका बिरामीहरू छिटो र पूर्ण निको हुनसक्छन्। ज्वरो एक हप्तामा ठीक हुनसक्छ भने खोकी केही थप समय जारी रहन्छ। चिनियाँ आँकडाका आधारमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लु एच ओ)ले औसतमा दुई सातामा बिरामी निको हुने जनाएको छ। यदि गम्भीर लक्षण भएमा के हुन्छ ? कतिपयको निम्ति यो रोग निकै गम्भीर बन्न सक्छ। सङ्क्रमण भएको सातदेखि १० दिनमा यस्तो हुन सक्छ। यो परिवर्तन निकै तीव्र गतिमा हुनसक्छ। सास फेर्न गार्‍हो हुन थाल्छ अनि फोक्सो सुन्निन्छ। यस्तो किन हुन्छ भने शरीरको प्रतिरोध प्रणालीले भाइरससँग लड्न खोज्दा अत्यधिक प्रतिक्रिया जनाउँछ जसले गर्दा शरीरमा अन्य जटिलता उत्पन्न हुन्छ। केही मानिसलाई अक्सिजनका लागि अस्पतालमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ। एकजना चिकित्सक सेरा जार्भिस भन्छिन्, “सास फेर्न गार्‍हो हुने अवस्था निको हुन निकै समय लाग्छ किनकी शरीरमा निकै सुजन भएका हुन्छन्।” यसबाट निको हुन दुईदेखि आठ हप्ता लाग्न सक्छ। लामो समयसम्म जीउमा थकान रहिरहन्छ। सघन उपचारको खाँचो परेमा चाहिँ के हुन्छ? डब्लुएचओको अनुमानमा प्रत्येक २० मध्ये एकजनालाई सघन उपचारको खाँचो पर्न सक्छ। त्यसमा भेन्टिलेटरमा राख्नपर्ने बिरामी पनि पर्छन्। सघन उपचार केन्द्र (आइसीयू) मा राखेपछि निको हुन थप समय लाग्छ। घर पठाउनु अघि सामान्य वार्डमा सारिन्छ। सघन उपचारमा रहनु परेको बिरामीलाई पूर्णत: तन्दुरुस्त हुन १२ देखि १८ महिना लाग्ने इन्टेन्सिभ केअर मेडिसिन विभागकी डिन डा. एलिसन पिटार्डले बताइन्। लामो समय अस्पतालमा बस्दा तौल घट्छ। मानिस कमजोर हुन्छ अनि मांसपेशीहरू तन्दुरुस्त हुन समय लाग्छ। कतिलाई हिँडडुल गर्न फिजियोथेरापी आवश्यक पर्न सक्छ। चीन र इटलीबाट प्राप्त विवरणहरूमा बिरामीहरूलाई कमजोरी अनुभव भएको, थोरै हलचल गर्दापनि स्वाँस्वाँ आउने भएको अनि खोकी लागिरहेको उल्लेख छ। धेरै निद्राको आवश्यकता परेको पनि देखिएको छ। “हामीलाई थाहा छ बिरामीहरूलाई लामो समय, कतिपयलाई महिनौँ, लाग्न सक्छ,” कार्डिफ तथा भेल विश्वविद्यालयको स्वास्थ्य बोर्डका फिजियोथेरापिस्ट पाउल टोजले बताए। तर यसलाई सामान्यीकरण गर्न कठिन हुन्छ। कुनै मानिस सघन उपचार कक्षमा थोरै समयमात्र रहन्छन् भने कसैलाई हप्तौँसम्म भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्छ। के कोरोनाभाइरसले दीर्घकालीन असर पार्छ? लामो समयसम्मका आँकडाहरू उपलब्ध नभएकाले यसबारे भन्न सकिँदैन। तर मिल्दाजुल्दा अन्य अवस्थासँग दाँज्न भने सकिन्छ। शरीरको प्रतिरोधी प्रणाली अधिक सक्रिय भएर फोक्सोमा खराबी उत्पन्न भएका बिरामीहरूमा स्वासप्रस्वाससम्बन्धी एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रम वा आर्ड्स भन्ने अवस्थाको विकास हुन्छ। “त्यस्ता मानिसलाई पाँच वर्षपश्चात् पनि शारीरिक वा मनोवैज्ञानिक कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको आँकडाहरू उपलब्ध छन्,” टोजले भने। भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीहरूलाई निको भएपछि पनि गहिरो मानसिक आघात परेको हुनसक्छ। सामान्य समस्यामात्र बेहोरेका बिरामीलाई पनि लामै समयसम्म थकान भइरहन सक्छ। कति मानिस निको भइसके? यकिन आँकडा मिल्न गार्‍हो छ। जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयको विवरण अनुसार एप्रिल १५ सम्ममा २० लाख सङ्क्रमितमध्ये करिब पाँच लाख मानिस निको भइसकेका छन्। तर विभिन्न देशहरूले विभिन्न किसिमको रेकर्ड राख्ने प्रणाली अपनाएका हुन्छन्। कतिपयले निको भएका आँकडा प्रकाशित गर्दैनन् अनि कैयन् सामान्य सङ्क्रमणका विवरण उल्लेख गरिँदैनन्। गणितको प्रयोग गरेर निर्मित मोडेलहरूअनुसार ९९ देखि ९९.५% मानिस निको हुने अनुमान छ। के दोहोर्‍याएर कोभिड-१९ हुन्छ? यसबारे पनि चर्चा धेरै तर प्रमाण कम छ। कोही मानिस सङ्क्रमित भए उसको शरीरमा विकास हुने प्रतिरोधी क्षमता कत्तिको दिगो हुन्छ भन्ने यकीन छैन। यदि कसैले सफलतापूर्वक भाइरसलाई हराएको छ भने उसको शरीरमा पक्कै पनि त्यसको प्रतिरोधी क्षमता विकास भएको हुनुपर्छ। एउटै बिरामी दोहोर्‍याएर सङ्क्रमित भएका भन्ने जस्ता विवरणको मूल कारण अघिल्ला परीक्षणमा गल्तीले सङ्क्रमणमुक्त भएको देखिएको हुनसक्छ। प्रतिरोधी क्षमताको विषयले नै कतै मानिस पुन:सङ्क्रमित हुनसक्छन् वा यसविरुद्धको खोप कत्तिको प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने निर्क्योल गर्न सघाउनेछ। बीबीसी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प गरे किसानका लागि १९ अर्ब डलर राहतकाे घोषणा

वासिङटन । संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले किसानका लागि राहत प्याकेजको घोषणा गरे । कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मर्कामा परेका किसानहरुलाई सहयोग पुर्याउने उद्धेश्यले उनले राहतको घोषणा गरेका हुन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले १९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राहत शुक्रबार घोषणा गरे । कुल १९ अर्ब अमेरिकी डलर मध्ये १६ अर्व अहिले नै किसानहरुलाई वितरण गरिने र बाँकी तीन अर्ब खाद्यान्न वितरणका लागि बचत गरिने उनले बताए । “आज मैले यो घोषणा गर्न चाहन्छु कि, हाम्रो कृषि विभागले १९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको राहत कार्यक्रम लागु गर्नेछ,” ट्रम्पले भने । उनले राहतबाट किसानहरुलाई संकटबाट मुक्त हुन सानो भएपनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए । ह्वाईट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले किसानहरुलाई सिधै राहत दिने र खाद्य पदार्थ संचय गर्नका लागि राहत दिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण प्रभावित ८ करोड अमेरिकीहरुले राहत रकम पाएको पनि बताए । रासस/एएनआई

फागुन र चैतको महसुल वैशाखभित्र तिरेमा जरिवाना नलाग्ने

काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत फागुन र चैतको विद्युत् महसुल वैशाखभित्रै तिरेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था भएकाे छ । निर्धारित समयभित्र भुक्तानी नगरेमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था भएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार फागुन र चैत महिनाको महसुल वैशाखभित्र तिरेमा जरिवाना छुट दिने निर्णय भएको बताइएकाे छ । मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको बैठकले उपभोक्ताहरुलाई विद्युत् महसुल तथा बिलम्ब बापत लाग्ने जरिबाना एवं अतिरिक्त शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गएको चैत २५ गतेको आठ सय ३० औँ बैठकले जरिबाना छुट दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री पुनले अनलाइनबाट तिर्न सक्नेले महसुल तिरेर प्राधिकरणको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् । प्राधिकरणले चैत र वैशाखको महसुल आउँदो त्र थप व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो छुट सुविधा बिलिङ भएको एक हप्ताभित्रमा महसुल तिरेमा मात्रै पाउने व्यवस्था थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले ग्राहस्थ्य (सामुदायिक समेत) वर्गका एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको हकमा गत चैत्र र यही वैशाखको बिलको इनर्जी शुल्क (न्युनतम शुल्कबाहेक) मा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

बैतडीमा कोरोना परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना हुने

बैतडी। जिल्ला अस्पताल बैतडीमा कोरोना परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना हुने भएको छ । यसका लागि विज्ञको टोलीले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालमा पनि सो परीक्षणका लागि पिसिआर ल्याब स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौका भाइरोलोजिष्ट डा श्रवणकुमार मिश्र नेतृत्वको टोलीले अस्पतालमा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा वसन्तराज जोशीले जानकारी दिए । टोलीमा डा मिश्रसँगै डडेल्धुरा अस्पतालका प्रयोगशाला प्रमुख ईश्वरीप्रसाद भुसाल सहभागी हुनसक्याे। जिल्ला अस्पतालमा पिसिआर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कुराले आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको डा जोशीको भनाइ छ । प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएमा कोरोनाको मात्रै नभएर अन्य मलिकुलर जाँचका लागिसमेत सजिलो हुने डडेल्धुरा अस्पतालका प्रयोगशाला प्रमुख भुसालले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला अस्पतालको ५० श्ययाको भवन निर्माण कार्यसमेत जारी रहेकाले प्रयोगशला स्थापना हुने कुराले भविष्यमा जिल्ला अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । प्रदेश सरकारद्वारा पालिकालाई डेढ करोड सहयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यहाँका १० वटै स्थानीय तहमा रु एक करोड ५० लाखभन्दा बढी पठाएको छ । जारी लकडाउनका कारण समस्या परेका नागरिकलाई राहत दिनका लागि रु एक करोड ६० लाख ३० हजार पठाएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही दिनअघि गरेको निर्णयअनुसार असहाय, गरिब, विपन्न र ज्यालादारी गुमाएका परिवारलाई राहत दिनका लागि प्रदेश सरकारले रकम पठाएको प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले विपन्न, गरिब, असहाय र ज्यालादारी गुमाएका परिवारलाई प्रतिपरिवार तीन हजारका दरले राहत दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार दशरथचन्द नगरपालिकामा रु २० लाख, दोगडाकेदार गाउँपालिकामा रु १६ लाख, पुर्चौंडी नगरपालिकामा रु २६ लाख २० हजार, पाटन नगरपालिकामा रु १७ लाख २० हजार र मेलौली नगरपालिकामा रु १३ लाख ७० हजार राहत रकम पठाइएको छ । यस्तै शिवनाथ गाउँपालिकामा रु ११ लाख ९० हजार, पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा रु १२ लाख २० हजार, सिगास गाउँपालिकामा रु १५ लाख ८० हजार, डिलाशैनी गाउँपालिकामा रु १५ लाख ४० हजार र सुर्नया गाउँपालिकामा रु ११ लाख ९० हजार राहत रकम पठाएको छ । प्रदेश सरकारले राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधिसमेत ल्याइसकेको र सोही कार्यविधिअनुसार राहत रकम वितरण हुने जनाइएको छ । स्थानीय तहले पनि स्थानीयस्तरमा राहत वितरण गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका ८८ वटै स्थानीय तहमा रकम पठाइसकेको जनाएको छ । रासस

फ्रान्सबाट आएकी काेराेना संक्रमित युवति निकाे भएर घर फर्किइन

काठमाडाैं । फ्रान्सबाट आएकी काेराेना संक्रमित युवति निकाे भएर घर फर्किएकी छन् । उनी नेपालकी दोस्रो कोरोना संक्रमित युवती हुन् । उनी आज निकाे भएर घर फर्किएकाे बताइएकाे छ । चैत १० गते कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएको उनी शनिबार टेकुको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी हुन् । उनले आफू पूर्ण निको भएर फर्किएको बताएकी छन् । आफ्नो उपचारमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले राम्रो सहयोग गरेको पनि उनले बताएकी छन् । काठमाडौं घर भएकी ती युवती चैत ४ गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौं आएकी थिइन् ।

डकलाउन:  पैदलयात्रीलाई गन्तव्यसम्म पुर्याइँदै प्रदेश सरकार 

रूपन्देही । प्रदेश नं ५ सरकारले बन्दाबन्दीका समयमा पैदल घर जान हिँडेका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने काम शुरु गरेको छ । लकडाउनका समयमा नागरिकको आवतजावतले कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि सरकारले विभिन्न स्थानबाट आउनेलाई खानपिनसहित घरसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा काठमाडौंँ, धादिङ, चितवनलगायत जिल्लाबाट आउने मजदूर, विद्यार्थी र सर्वसाधारण दिनदिनै बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पैदल यात्रुको व्यवस्थापनको काम थालेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए । प्रदेशका नाकामा रहेका स्थानीय तहले आफ्नो सीमामा आएका पैदल यात्रुलाई प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा स्थानीय क्वारेन्टाइनमा लगेर स्वास्थ्य जाँँच गर्ने र गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउने प्रेस सल्लाहकार केसीले बताए । सोका लागि प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहलाई १० लाखदेखि २५ लाख रूपैयाँसम्म विशेष अनुदान दिएको छ । प्रदेश ५ को पूर्वतर्फको प्रवेश नाका बर्दघाटसम्म आएकाहरुलाई रोकेर त्यहीँका क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । बर्दघाटमा एक सय जना अट्ने अस्थायी क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । संख्या बढ्दै गएमा राजमार्गमा पर्ने बर्दघाटभन्दा पश्चिमका स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिने छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको निर्देशनानुसार सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहले प्रदेशको सीमाभित्र प्रवेश गरेका नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने काम शुरु गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले यो काम थालेसँगै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पैदलै हिँड्नेहरुको संख्या कम भएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयास र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे मुख्यमन्त्री पोखरेलले निरन्तर राजनीतिक दलका नेता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवा तथा स्थानीय तहका प्रमुखसँग भिडियो संवाद गए । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुक्रबार दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल, दाङ जिससका प्रमुख जीतेन्द्रमान नेपाली, नेकपा दाङ इञ्चार्ज जीवन गौतम, जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्का, नागरिक समाजका संयोजक चन्द्रराज पन्तलगायतसँग अहिलेसम्म भएका कामबारे छलफल गरे । छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध भएकाले चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मीलाई उच्च मनोबलका साथ उपचारमा सघाउ गर्न उनलाई आग्रह गरेका थिए । उनले स्थानीय श्रमलाई प्रयोग गरेर गरिने काम र क्वारेन्टाइनमा राखेर गर्न सकिने विकासनिर्माणका काम नरोकी अघि बढाउन पनि निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालबाट समेत लकडाउनका समयमा घर जान हिँडेका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरे । उनले अहिले हिँडडुल गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले प्रदेश नं ५ भित्र आइपुगेका सबैलाई प्रहरीको सहयोग लिएर नजीकैको क्वारेन्टाइनमा गएर बस्न अनुरोध गरे । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण निर्माण क्षेत्रमा रहेका मजदूर बढी समस्यामा छन् । काम नहुँदा हातमुख जोर्न समस्या भएपछि उनीहरु पैदलै आआफ्ना घरतर्फ लागेका छन् । सङ्घीय सरकारले एक पालिकाबाट अर्को पालिका जान समेत रोक लगाएका समयमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पैदल यात्रुको व्यवस्थापन गर्ने काम थालेको हो । प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बुटवल, भैरहवा, बाँकेको खजुरा र दाङको बेलझुण्डीमा कोरोना आइसोलेशन अस्पतालसमेत निर्माण गरेको छ । ५२ भारतीयलाई नेपालगञ्ज एकान्तवासमा राँझा– काठमाडौंँका विभिन्न इँटाभट्टामा काम गर्ने भारतीय मजदूरलाई शुक्रबार नेपालगञ्जको एकान्तवासमा राखिएको छ । बन्दाबन्दीमा काम ठप्प भएपछि उनीहरु काठमाडौंबाट नेपालगञ्ज हुँदै भारततर्फ जान लागेका थिए । शुक्रबार बेलुका नेपालगञ्ज आइपुगेका ५२ भारतीय नागरिकलाई नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा स्थापना गरिएको एकान्तबासमा राखिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका संयोजक रामबहादुर चन्दले जानकारी दिए । भारत तथा नेपाल दुवैतर्फ लकडाउन गरिएकाले सो अवधि सकिएपछि मात्र उनीहरुलाई भारत पठाउन सकिने चन्दले बताउनुभयो । बाँकेमा अब एकान्तबासमा ३ सय ५६ जना भएका छन् । ४८३ को नमूना परीक्षणमा नेगेटिभ बाँकेमा ४८३ जनाको कोभिड–१९ नमूना परीक्षण गर्दा सबैमा रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ । र्यापिड डायग्नोष्टिक टेष्ट किटबाट ४०५ र पिसिआर विधिबाट ७८ जनाको परीक्षण गरिएकामा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार पिसिआर विधिबाट परीक्षण गर्न भैरहवा पठाइएका थप १४ जनाको नमूनाको रिपोर्ट आउन भने बाँकी छ । जिल्लाका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिमा १४ दिन पूरा भएपछि किटबाट द्रुत परीक्षण गर्ने कार्य भइरहेको छ । रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनीहरुलाई अरु सात दिन घरमै एकान्तवासमा बस्ने गरी घर फिर्ता पठाउने गरिएको छ । रासस