विकासन्युज

अपडेटः विश्वभर निको भए ६ लाख १७ हजार कोरोना संक्रमित

काठमाडौं । नेपाली समय अनुसार आज विहान ७ः१५ बजेसम्ममा संसारभरमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २४ लाख ६ हजार ९ सय ५ पुगेको छ । कोरोना भाइरसबाट अहिलेसम्म १ लाख ६५ हजार ५८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ६ लाख १७ हजार १३ जना निको भएका छन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा संक्रमण विस्तार हुने देशमा अमेरिका अग्रस्थानमा छ । अमेरिकामा कोरोना संक्रमण्बाट ४० हजार ५ सय ५५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यहाँको कूल संक्रमित संख्या भने ७ लाख ६३ हजार ८ सय ३६ रहेको छ । त्यसैगरी छिमेकी मुलुक भारतमा कूल संक्रमितको संख्या १७ हजार ६ सय १५ पुगेको छ भने अहिलेसम्म ५५९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ३१ जना संक्रमित भएका छन् भने ४ जना निको भइसकेका छन् । (तथ्यांक साभार: वल्डोमिटर)

गल्ली गल्लीमा पनि कोरोनाविरुद्ध डिस्इन्फेक्सन छर्दै स्वयमसेवक

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणविरुद्ध अहिलेसम्म मुख्यमुख्य सडकहरुमा मात्रै डिस्इन्फेक्सन (महामारी न्युनीकरणविरुद्ध औषधि छर्ने) काम भएकोमा अब यस्तो औषधि छर्ने काम भएको गल्लीगल्ली अनि घरघरको कम्पाउण्डमा पनि हुन थालेका छन् । आइतबार काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकामा डिस्इन्फेक्सनको काम भएको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा नं १५ का वडाअध्यक्ष उतमबहादुर राउतको अगुवाईमा १५ जना स्वयमसेवकहरुको समूहले डिस्इन्फेक्सन गरेका हुन् । वडाअध्यक्ष राउत नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) दुवाकोट चाँंगुनायण भक्तपुरका पूर्व विद्याथी हुन् । अध्ययन सम्पन्न गरेका इन्जिनियर (आर्किटेक्ट) वडाअध्यक्ष राउतले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाई काम गरेको बताए । प्रत्येकले पीपीई लगाई वडाबासीको सुरक्षाका लागि यस्तो काम गरेको उनले जनाए । वडाबासीलाई विश्वव्यापी संकटको रुपमा आइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणबाट जोगाउन सहज होस् भनी यस्तो काम गरेको उनले जनाए । यसले वडाबासीहरुमा रोगविरुद्ध लड्न शक्ति (इमयुनिटी पावर) पनि वढ्ने विश्वासले यस्तो काम गरेको उनले जनाए । निलो टोपी र खैरो मास्कले अनुहार पूरै छोपी उनीहरुले डिस्इन्फेक्सन गरेका थिए ।

सरकार र निजी क्षेत्रबीच ३ बुँदे सहमति, लकडाउनमा घर बसेका श्रमिकले पनि पारिश्रमिक पाउने

काठमाडौं । काेराेना संकटले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गर्न सकारात्मक दवाव दिएकाे छ । यहि क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अगुवाइमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघलगायतका प्रतिनिधिहरुबीच अाइतबार संयुक्त बैठक बसेकाे छ । उक्त बैठकमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएको नेपालीलाई उत्पादनशील उद्यमशिलतामा सहभागी गराउन विशेष योजना तयार  गर्ने विषयमा सहमति भएकाे छ । याेजना बनाउन सरकार, उद्योगी तथा व्यवसायीका प्रतिनिधि रहेकाे कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएकाे छ । कोभिड १९ का कारण विश्वभर राेजगारी गुमाएका नेपाली युवालाई उद्यमी बनाउन मद्दत गर्ने, लकडाउनमा घरमै बसेका श्रमिकको पारिश्रमिक दिन पहल गर्ने लगायत उद्देश्यले कार्यदल गठन भएको हो । वाणिज्य मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रर्वद्धन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपंक्षी, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा उद्योगका छाता संगठनका प्रतिनिधि सहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । नव गठित कार्यदललाई १५ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिएको छ । बैठकले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले लकडाउनका कारण बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण उद्योगहरुलाई ३ चरणमा वर्गीकरण गरि उद्योग सञ्चालन गर्न उच्च स्तरीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय समेत गरेको छ । मन्त्रालयको औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित एक कार्यदल गरी समस्याको समाधान गर्ने बताइएको छ । उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिस मोरले कार्यदल बनिसकेपछि समस्याहरु पहिचान गरेर समाधान तर्फ जान सजिलो हुने भएकोले यसको तयारी गरेको बताए । यस्ता छन् बैठकका निर्णयः १. विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई उत्पादनशील उद्यमशीलतामा सहभागी गराउन विशेष योजना तयार गर्ने । यसको लागि विषेश योजना कार्यान्वयन गर्न लगानी गर्नपर्ने श्रोत साधन परिचालनको प्रस्ताव गर्ने । प्रतिवेदन आगामी १५ (पन्ध्र) दिन भित्र यस मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने । २. उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई नेपाल सरकारको यस पूर्वको निर्णयानुसार लकडाउन अवधिभरको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानहरुले अनिवार्य रुपमा गर्ने । ३. लकडाउनका कारण बन्द उद्योगहरु सञ्चालन गरी आपूर्ति सूचारु बनाउने सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरुका आधारमा ३ (तीन) चरणमा उद्योगहरु क्रमश संञ्चालन गर्ने प्रस्ताव यस मन्त्रालयले नोभल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा प्रस्तुत गर्ने ।

स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन दिन्नौँ : मन्त्री पुन

काठमाडाैं । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले कोरोना रोकथामको प्रयासलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन स्रोत, साधन र शक्तिको उच्चतम परिचालन गरिएको बताएका छन् । बेनीमा आज भएको अभिमुखीकरणमा सहभागी स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री पुनले उपचार र रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री, औषधि र उपकरणको अभाव हुन नदिने बताए । ‘कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा खटिनेलाई अतिरिक्त सुविधा, बीमाको व्यवस्था गरेका छौँ’, मन्त्री पुनले भने, ‘पिपिइ, मास्क, स्यानिटाइजर, पञ्जा, चश्मा, भिटीएस, भिएचएम, रिएजेण्टलगायतका सामग्री नभएर स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई जोखिम हुने अवस्था आउन दिँदैनौँ ।’ बजारमा पर्याप्त सामान नभएको अवस्थामा विद्यमान खरिद ऐनअनुसार सामग्री जुटाउन समस्या परेको उनले बताए । खरिद प्रक्रियासँगै सामाजिक सङ्घसंस्था र व्यक्तिबाट सहयोग जुटाएर भए पनि व्यवस्थापन गरिएको बताए । सामाजिक दूरी कायम गर्नु र बन्दाबन्दीको पालना गर्नुनै कोरोनाबाट बच्ने अचुक औषधि भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका माइक्रोबायोलोजिष्ट धर्मराज भट्टले अनावश्यक काममा पिपिइको प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभयो । चिकित्सक बुद्धीसागर लामिछानेले कोरोनाको त्रासका कारण अन्य रोगका बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था आउन नदिन सचेत बन्नुपर्ने बताए । डा राम्जी शर्माले पहिचान भएका सङ्क्रमितको सफल उपचार र थप सङ्क्रमण फैलन नदिने रणनीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । बेनी अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका साथै कोभिड-१९ कमाण्ड पोष्ट, जनप्रतिनिधि र सुरक्षा अधिकारीलाई कोरोना सङ्क्रमितको पहिचान, उपचार र व्यवस्थापनका साथै सामग्रीको प्रयोगका विषयमा जानकारी गराइएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले विदेशबाट आएका र शङ्कास्पद १३० जनाको द्रुत परीक्षण गर्दा कोरोना सङ्क्रमण नभएको पुष्टि भएको बताए । सम्भावित जोखिमलाई आँकलन गरेर जिल्लाभर १७५ श्यया क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बेनीमा २० शैया क्षमताको आइसोलेशन वार्ड स्थापना गर्न लागिएको छ । ‘बेनी अस्पतालको वरपर चिकित्सकको सहज पहुँच पुग्ने ठाउँमा आइसोलेसन स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ’, ढकालले भने, ‘लागत तयार पारेर बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ । अबको पाँच दिनमा आइसोलेसन तयार हुन्छ ।’ यसअघि बेनी अस्पतालमा छ श्ययाको आइसोलेसन स्थापना गरिएको थियो । रासस

कोरोना भाइरस: विदेशमा कार्यरत लाखौँ नेपाली कामदारको रोजगारी गुम्ने चिन्ता

काठमाडौं । कोरोनाभारइस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न विभिन्न देशले लकडाउनजस्ता उपाय अवलम्बन गरेका छन्। त्यसले विश्वभरि अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। आफू कार्यरत देशको अर्थतन्त्र प्रभावित भएकाले वैदेशिक श्रममा रहेका लाखौँ नेपालीहरूको रोजगारी गुम्ने अवस्था देखिएको भन्दै अधिकारी एवं विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। लाखौँ सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेका कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जस्ता देश र दक्षिणपूर्वी एशियाको मलेशिया पनि अहिले लकडाउनमा छन्। त्यहाँ करार सम्झौता नवीकरण हुने अवस्थामा भएका तथा गैरकानुनी रूपमा रहेका धेरे नेपाली कामदारले अहिले नै आफूहरू समस्यामा परिसकेको गुनासो गर्न थालेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बीबीसीलाई बताए। खाडी र मलेशियामा १५ लाखजति नेपाली कामदारहरू रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म झन्डै १०० को हाराहारीमा नेपालीहरू पनि सङ्क्रमित भएको विवरण सरकारसँग छ। असर यूएईमा भएका नेपाली श्रमिकहरू अहिले जतिखेर पनि आफ्नो जागिर सङ्कटमा पर्न सक्ने त्रासमा रहेको दुबईको एक निर्माण कम्पनीमा काम गर्ने कृष्ण पाण्डेले बताए। पाण्डेले भने, “यहाँको सरकारले आफ्ना कम्पनीहरूलाई बचाउनका लागि आवश्यक परेको खण्डमा तलब घटाउने, बेतलबी बिदा दिने र कर्मचारी कटौतीसम्म गर्न सक्ने भनेको छ।” “जसले गर्दा यहाँ तत्काललाई सुरक्षित रहेकाहरू समेत जतिखेर जो पनि मर्कामा पर्न सक्ने त्रासमा राखेको छ। जागिर सङ्कटमा नपरेकाहरू पनि यतिखेर मिलेसम्म नेपाल फर्किन खोजिरहेका छन्।” त्यसैगरी कुवेतले पहिलो चरणमा गैरकानुनी कामदारको सङ्ख्या घटाउने उद्देश्यले आममाफीको योजना अगाडि सारेको छ । उसले गैरकानुनी रूपमा बसेका विदेशी कामदारलाई एप्रिल महिनाभरि स्वदेश फर्किन दिने घोषणा गरेको भए पनि नेपालजस्ता देशमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएकाले उक्त कामलाई वैशाख १८ गतेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिइनेगरी छलफल भइरहेको कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारी बताउँछन्। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरेले परिस्थितिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले नेपाली श्रमिकहरूलाई ‘गम्भीर असर’ पर्ने देखिएको बताउँछन्। उनले भने, “भिसा र सम्झौता बाँकी रहे पनि कामबाट हटाइएका र भिसा र सम्झौता सकिएका एवम् गैरकानुनी बाटोबाट गएकाहरू सबै खालका नेपालीहरूले घर फर्किने परिस्थिति बनाउन आग्रह गरेका छन्।” तर लाखौँलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाबारे तत्काल नसोचिएको भन्दै आउँदा केही सातामा परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरिने अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, “यो विश्वव्यापी महामारी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तले समेत सुरक्षित पार्ने र सरकारले कूटनीतिक पहल समेत गरिरहेकोले आत्तिहाल्नुपर्दैन।” बीबीसी

साना उद्योगका लागि राहत प्याकेज ल्याउन घरेलु महासंघको आग्रह

काठमाडौं । कोरोनाबाट प्रताडित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका लागि राहत प्याकेज तथा कार्यक्रमका लागि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघले यस्ता उद्यमीले लिएको कर्जाको किस्ता तथा ब्याज लकडाउन खुलेको एक वर्ष भित्रमा तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणको अवधिभरको बैंक ब्याज तथा हर्जाना मिनाह गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले लकडाउनपछि खुल्ने उद्योगहरुलाई चालु पूँजीको आवश्यकता पर्नसक्ने भएकाले कर्जा लिएका उद्यमीहरुलाई आवश्यकता अनुसार सहुलियतपूर्ण पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्दै विगतमा कर्जा नलिएका उद्यमीहरुलाई बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत दरमा चुक्ता पूँजीको कम्तिमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलव्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। विद्यमान बैंक कर्जा प्रवाहको ब्याजदरमा कम्तिमा चार प्रतिशत घटाइनुपर्ने उनको भनाई थियो । कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको असरबाट पाठ सिक्दै रेमिट्यान्स र आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कारोना महामारीबाट प्रताडित नेपाली जनतालाई अहिलेको अवस्थामा विदेशबाट आयातित वस्तु भन्दा स्वदेशकै उत्पादनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अनिवार्य गर्ने आगामी कार्यदिशा बनाउनुपर्ने महासंघले आग्रह गरेको छ । श्रम स्वीकृत लिई रोजगारीका लागि विदेश जानबाट बन्चित भएका, विदेशबाट फर्केका वा देशभित्रैका युवाहरु समेत अहिलेको परिस्थितिमा शहर छोडी गाउँ फर्केको अवस्थालाई सदुपयोग गरी उनीहरुलाई आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरि स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थको उपयोग गरी गाउँमै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत स्वरोजगार बनाउन स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पहल गरेको खण्डमा कोरोना भाइरसबाट अर्थतन्त्रमा पर्न जाने असरलाई न्यून गर्न सघाउ पुग्ने महासंघको ठहर छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्यमीले दाखिला गर्नुपर्ने दायित्वको विषयलाई राज्यले हाललाई उठान गर्न नहुने तथा लकडाउन तथा आवतजावतमा असर परेको कारणले उद्योग नविकरण गर्ने म्याद कम्तिमा छ महिना थप गरिदिनुपर्ने माग महासंघले गरेको छ । बैंक कर्जाको ब्याजदर घटाउनुका साथै छ महिनासम्मको ब्याज वा कम्तिमा पनि लकडाउन अवधिको सम्पूर्ण ब्याज लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको हकमा मिनाहा गरिदिनुपर्ने महासंघको माग छ । लकडाउन अवधिको उद्योग बहाल कर छुटका साथै घरभाडा वापत उद्यमीले तिर्ने भाडाको सोधभर्ना सरकारले गरिदिनु पर्ने भन्दै महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीले उद्योगमा प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ लगायतका सामानहरुमा कर छुटको व्यवस्थाका साथै कम्तिमा दुई वर्षका लागि आयकर मिनाहा हुनुपर्ने महासंघले पेश गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन मोडालिटी तथा कार्यविधि नबनिसकेको सन्दर्भमा कार्यान्वयन प्रकृया छिटो छरितो हुनुपर्ने र घोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयन प्रकृयामा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ जस्ता नीजि क्षेत्रका छाता संस्थाहरुलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । अनौपाचारिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरु पनि कोरोनाबाट पीडित भएको तर सरकारले दिने राहत तथा सुविधाबाट बन्चित हुन परेको हुँदा यस्ता उद्यम व्यवसायहरुलाई औपचारिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न गराउन आवश्यक प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । महिला उद्यमीहरुका लागि छुट्याइएको महिला उद्यमशीलता सहुलियत कर्जा विना झण्झट उपलब्ध गराई कम्तिमा छ महिनाका लागि त्यसमा लाग्ने ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था छुट हुनुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । लक डाउन भएदेखि २०७६ चैत महिनादेखि स्थिति सामान्य नभएसम्मको अवधिको विद्युतको डिमान्ड शुल्क पूर्णरुपमा मिनाहा गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

अब नेपालका यी तीन ठाउँमा हुनेछ काेराेनाकाे अन्तिम परीक्षण

काठमाडौं । कोरोनाको अन्तिम परीक्षण अब तीन ठाउँबाट हुने भएकाे छ । यसअघि कोरोना पुष्टि भएका केसको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्रै अन्तिम परीक्षण हुँदै आएकोमा अब भने तीन ठाउँबाट हुने भएकाे छ । पश्चिममा भेरी अस्पताल र पूर्वमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई ‘क्रस भेरिसिफेसन’ गर्न दिइने भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले जानकारी दिए । हालसम्म राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मात्र ‘क्रस भेरिसिफेसन’ हुने गरेको थियो । अरु ल्याबमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिए टेकुमा भेरिफिकेसन गरिन्थ्यो । साथै भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा पनि पीसीआर विधिबाट कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण शुरू भएको छ । पीसीआर मेशिन जडान गरिएसँगै आजैबाट नमुना परिक्षण गर्न थालिएको छ । योसँगै नेपालभरी पीसीआर विधिबाट कोरोना नमुना परीक्षण १५ स्थानबाट हुनेछ । हालसम्म नेपालमा काेराेनाका बिरामीकाे संख्या ३१ रहेको छ । जसमध्ये ४ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।  

आफ्नो परिवारकै कोरोना बीमा गर्दै अध्यक्ष चापागाईंले भने- अहिलेको अवस्थामा अति जरुरी छ

काठमाडौ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंले कोरोना सम्बन्धि नयाँ बीमा पोलिसी खरिद गरेर कोरोना बीमाको शुभारम्भ गरेका छन् । अध्यक्ष चापागाईंले आफ्नो परिवारकै बीमा गरेर कोरोना बीमाको सुरुवात गरेका हुन् । याे बीमा अहिलेको अवस्थामा गर्न अति जरुरी भएकाले सबै नागरिकले गर्न आवश्यक रहेकाे उनले बताए । ‘कुनै पनि नेपालीहरुले कोरोना रोग लागेको खण्डमा बीमा क्षेत्रले दिने आर्थिक सहयोग पाउँन यो बीमा गर्न अनिवार्य देखिएको छ । सोही कारण मैले आफैले पनि यस बीमा योजनामा सहभागी भएको हो,’ अध्यक्ष चापागाईंले विकासन्युजसँग भने । विश्वमा नै कोरोना महामारी एक किसीमको संन्त्रास उत्पन्न गरि रहेको छ । सोही महामारीकै कारण विश्वका धेरै देशहरुमा लक डाउन घोषणा भइरहेको छ । नेपालले पनि गत २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि सुरु गरेको लकडाउनकाे अवधि थप लम्ब्याइ वैशाख १५ गतेसम्म पुर्याएकाे छ । यसरी कोरोना महामारी फैलिएर समस्या थपि रहेको अवस्थामा बीमा समितिले बिमितलाई कोरोना भाइरस लागेको अवस्थामा आर्थिक अभाव झेल्नु नपरोस् भनेर कोरोना बीमा योजना ल्याएको  हाे । समितिले केहि दिन अघि जारी गरेको निर्देशन अनुसार आईतबारबाट यस बीमाको शुभारम्भ भएको हो ।