अतिन आचार्य

काठमाडौं । लामो समयदेखि आर्थिक संकट, सीमित जहाज सञ्चालन र व्यवस्थापकीय समस्यासँग जुधिरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व चयनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । सरकारले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित जनकराज कालाखेतीलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएपछि निगमभित्र र उड्डयन क्षेत्रका सरोकारवालाबाट नियुक्तिको औचित्य, स्वार्थको द्वन्द्व र सुशासनबारे प्रश्न उठाइएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भदौ १९ गतेको निर्णयअनुसार कालाखेतीलाई निगमको निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको हो । निगमको स्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा निमित्त महाप्रबन्धकलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिइएको विषयले थप चासो जन्माएको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै रिक्त महाप्रबन्धक पदका लागि आवेदन आह्वान गरिसकेको छ । कालाखेतीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्नुको प्रमुख कारण उनको विगतको कानुनी तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि हो । उनी नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभिलेखमा पनि उक्त प्रकरणमा कालाखेतीको नाम प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख छ । विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा कालाखेतीसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको अवस्था छ । त्यसैले उनलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति भन्न मिल्दैन । तर, विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यही कानुनी पृष्ठभूमिका बीच उनलाई निगमको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएपछि नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । अख्तियारको छानबिन चलिरहेका बेला नेतृत्व वाइडबडी मुद्दाबाहेक कालाखेतीको निजी व्यावसायिक संलग्नतासँग सम्बन्धित विषयमा समेत अख्तियारले जानकारी मागेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । अख्तियारले २०८२ भदौ १ गते निगमलाई पत्र पठाउँदै कालाखेतीले निजी फर्म तथा कम्पनीमा सेयर खरिद वा लगानी गरेको तथा सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेको भए त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिएको थियो वा थिएन भन्नेबारे जानकारी मागेको थियो । उक्त विषयमा बीबी एयरवेजसहित केही निजी कम्पनीसँगको उनको सम्भावित संलग्नता र लगानीबारे प्रश्न उठाइएको छ । तर, निजी कम्पनीमा संलग्नता रहेको भन्ने आरोप नै कानुनी रूपमा प्रमाणित तथ्य हो भन्ने अवस्था छैन । यस विषयमा अनुसन्धान वा छानबिनको निष्कर्षबाटै वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने देखिन्छ । कर्मचारीको प्रश्न : विवादबीच किन कार्यकारी अधिकार ? निगमका केही कर्मचारीले राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा व्यावसायिक क्षमता, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । निगमका एक उच्च अधिकृतले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पदमा नियुक्ति गर्दा विवादमा रहेका विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘निगममा करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । जहाज खरिद तथा मर्मत, उडान व्यवस्थापन, टिकट बिक्री, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि विभिन्न आर्थिक निर्णयसम्म नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । त्यसैले नेतृत्व चयन गर्दा विवादरहित र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ ती अधिकृतले भने । उनका अनुसार कालाखेतीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिइएकाले नियुक्ति केवल नियमित प्रशासनिक निरन्तरताको विषयमा सीमित नरहेको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । निगममा स्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला निमित्त महाप्रबन्धकलाई व्यापक आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिनु पनि बहसको विषय बनेको छ । निमित्त नेतृत्व सामान्यतः नियमित पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्मको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि हुने भए पनि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पाएपछि निर्णयको दायरा फराकिलो हुन्छ । यही कारण कर्मचारीहरूले निमित्त पदको अधिकार र नियमित महाप्रबन्धकको कार्यकारी अधिकारबीचको सीमाबारे प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको चुनौती केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित छैन । निगम लामो समयदेखि आर्थिक दायित्व, जहाजको सीमित उपयोग, व्यवस्थापनको कमजोरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । निगमको संरचनागत सुधारसम्बन्धी सरकारी अध्ययनमा समेत संस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र व्यावसायिक क्षमतासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्ष औंल्याइएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने, जहाजको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने, मर्मत तथा खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, आम्दानी बढाउने र संस्थागत निर्णयलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा हुन्छ । तर, नेतृत्वमै विवाद सिर्जना भएपछि त्यसको प्रभाव कर्मचारीको मनोबल र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा पर्न सक्ने भन्दै कर्मचारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कालाखेतीसँग जोडिएका प्रश्नको एउटा पक्ष वाइडबडी खरिद प्रकरण हो भने अर्को पक्ष निजी कम्पनी तथा व्यवसायसँगको सम्भावित संलग्नता हो । कालाखेतीसँग यी विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा फोन उठेन । 

काठमाडौं । रसुवाको बाढीका कारण धेरै मानिस घरबार र सहाराविहीन भएका छन् । एक परिवार- सन्तानले अभिभावक, साथीहरूले संगी, श्रीमानले श्रीमती, श्रीमतीले श्रीमान गुमाएका छन् ।  सबैले एक अर्काको साथ तथा सहारा मात्र गुमाएका छैनन्, उनीहरू घरबारविहिन अर्थात आश्रयस्थल विहिनसमेत भएका छन्।  बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका ज्येष्ठ नागरिक सन्तान  विहिनसमेत भएका छन् । होल्डिङ सेन्टरलगायत आफन्तकोमा ज्येष्ठ नागरिक बसोबास गरिरहेको पाइएको छ । सरकारले सन्तान गुमाएर एक्लो भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । सहाराविहिन ज्येष्ठ नागरिकलाई पशुपतिस्थित पशुपति वृद्धाश्रममा राखिने तयारी गरेको छ ।  रसुवा र नुवाकोटमा ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै संख्यामा प्रभावित भएका छन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित भएका ज्येष्ठ नागरकिलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिसकेको छ । मन्त्रालयले बाढी प्रभावित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्रभावित मानिसको संख्या राख्ने काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले होल्डिङ् सेन्टरमा रहेका मानिसहरूको संख्या र उमेर समूह छुट्टयाउने काम भइरहेको बताए । रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयबाट पनि प्रभावित क्षेत्रका मानिसको तथ्यांक बुझ्न र अवस्था अनुगमनका लागि कर्मचारी खटिएको उनले जानकारी दिए । 'बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकलाई पशुपति मन्दिरको वृद्धाश्रममा राख्ने तयारी गरिएको छ,’ उनले भने,’ ४० जना ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न सकिन्छ ।' पशुपति वृद्धाश्रमको क्षमता सय जनाको छ । वृद्धाश्रममा हाल ६३ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । बाँकी ४० जनालाई वृद्धाश्रममा व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७२ को भूकम्पपछि वृद्धाश्रमको क्षमता घटेको छ । भूकम्पले वृद्धाश्रमको भौतिक संरचनामा क्षति गरेपछि नागरिक राख्न सक्ने क्षमताको भार घटेको छ ।  मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय प्रशासनसँग सम्पर्क रहेर काम गरिरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको पूर्ण रुपमा स्क्रिनिङ गरेर मात्र वृद्धाश्रममा व्यवस्थापन गरिन्छ । स्थानीय तहबाट पूर्ण रुपमा सहाराविहिन भनेर प्रमाणित भएपछि त्यस्ता नागरिकलाई सहजै वृद्धाश्रममा राखिने उनले जानकारी दिए । पशुपति वृद्धश्रममा हालसम्म बाढीपीडित भनेर कोही पनि नआएको कार्यालय प्रमुख शशी पौडेलले जानकारी दिइन् । एक सय क्षमताको वृद्धाश्रम भएकाले अतिआवश्यक मानिसलाई मात्र आश्रममा राखिने उनको भनाइ छ । 'बाढीपीडित भनेर आएका र पक्रिया पुरा गरेर आएकालाई सहजै राख्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्,’ वास्तविक प्रमाण खुल्ने कागजपत्र भएकालाई सरकारले सहजै व्यवस्थापन तथा आश्रय दिने घोषणा गरिसकेको छ।' बाढीले विस्थापित गराएका महिलालाई समाज कल्याण परिषद्को भवनस्थित बुढानिलकण्ठमा लगेर राखिने उनले बताए । सहाराविहिन महिलालाई राखेर बिस्तारै आर्थिकोपार्जनको काममासमेत लगाइने उनको भनाइ छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय गरेर मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरेर राख्ने छ । सरकारसँग अपांगता भएका व्यक्तिलाई राख्ने ठाउँ नभएकाले अपांगतासँग सम्बन्धित काम गरेको संस्थालाई जिम्मा लगाइने प्रवक्ता बुढाको भनाइ छ ।  अभिभावक नभएका र सहाराविहिन बालबालिकालाई ललितपुरस्थित गोदावरीको ठेचोमा लगेर राखिने उनले बताए । स्क्रिनिङ गरेर वास्तविक अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई ठेचोमा लगेर राखिने उनको भनाइ छ। बाल अधिकार परिषद्ले पहिलो चरणमा करिब ५० बालबालिका राख्न सकिने क्षमता रहेको र २० जनाका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ । प्रभावित बालबालिकाको संख्या थपिँदै गएमा उपलब्ध संरचना पर्याप्त नहुन सक्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अनुसार नुवाकोट र रसुवाका ज्येष्ठ नागरिकहरु प्रभावित भएका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रभावित भएर अहिले होल्डिङ सेन्टर र आफन्तकोमा बसोबास गरिरहेका छन् । महासंघका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले बेलकोट, उत्तरगया र कालिका गाउँपालिका स्थानीय तहका ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रभावित बनेको बताए । जिल्लास्थित महासंघका प्रतिनिधिहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रभावित भएका ठाउँमा गणना गरिरहेको उनको भनाइ छ । धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूको मृत्यु भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उतरगया गाउँपालिकाकै १५ जनाको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए ।  'महासंघको तर्फबाट ज्येष्ठ नागरिकको स्क्रिनिङ गर्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने, ' स्थानीय प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासनले नागरिकको बसोबासको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।' अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक आफन्तकोमा गएर बसेको उनले जानकारी दिए । उनले केही ज्येष्ठ नागरिक काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गरेको सूचना पाएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । रसुवा र नुवाकोटलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रका अभिभावक सम्पर्कविहीन भएका १०२ जना बालबालिकाको तथ्यांक संकलन भएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार १०२ बालबालिका अभिभावक सम्पर्कविहीन भएका हुन् । सबै बालबालिकाको प्रोफाइल र अवस्थाको विवरण अझै तयार भइ नसकेको परिषद्का सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसेले बताए । उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका केही बालबालिकालाई बाल संरक्षण तथा पुनःस्थापना केन्द्रहरूमा राखिएको छ । उनीहरूको पारिवारिक अवस्था, अभिभावकको खोजी तथा आवश्यकताको आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रोफाइल तयार गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये १५ महिनादेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिका समेत रहेको उनले बताए । अभिभावक भेटिएमा सम्बन्धित परिवारमै पुनर्मिलन गराउने र अभिभावक नभेटिएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी बालगृह वा संरक्षण केन्द्रमा राख्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा करिब ५० बालबालिका राख्न सकिने क्षमता रहेको र २० जनाका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको चालिसेले उल्लेख गरे । ललितपुरको ठेचोमा संरचना तयार भइसकेको उनले बताए ।  प्रभावित बालबालिकाको संख्या थपिँदै गएमा उपलब्ध संरचना पर्याप्त नहुन सक्ने उनको भनाइ छ। बाढीपछि अभिभावकविहीन बालबालिकालाई आफूले पालनपोषण गर्ने भन्दै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट चासो देखाएका छन् । बालबालिकालाई व्यक्तिगत रूपमा कसैको जिम्मा लगाउन नमिल्ने परिषदले स्पष्ट पारेको छ । चालिसेका अनुसार बालबालिकाको संरक्षणका नाममा जथाभावी व्यक्तिको जिम्मा लगाउने अवस्था सिर्जना हुन नदिन कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको छ। बालबालिकालाई संरक्षणमा लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। बालबालिकाको हित, संरक्षण र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धित निकायको सिफारिस तथा अदालतको आदेशपछि मात्रै अभिभावकत्व वा संरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने चालिसेको भनाइ छ ।  रसुवाको बाढी प्रभावित बालबालिकाको विवरण करिब १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन् । केही स्थानीय तहबाट अझै पूर्ण विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको चालिसेको भनाइ छ । प्रारम्भिक तथ्यांक मात्रै भएकाले प्रभावित बालबालिकाको वास्तविक संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। स्थानीय तहबाट विवरण संकलन, स्क्रिनिङ र बालबालिकाको अवस्थाको पहिचान गर्ने काम जारी रहेको छ। 'कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै व्यवस्थापनमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने बताइरहेका छन्। तर, बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै सबैलाई केन्द्रमा ल्याउन सहज छैन,'  चालिसेले भने, 'आफ्नै हिसाबले व्यवस्थापन गर्छौँ , स्थानीय तहको अडान र प्रदेश सरकारको केन्द्रीय व्यवस्थापनको तयारीबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ।' उनका अनुसार  धेरै बालबालिकाको संरक्षणको आधारसमेत कमजोर बनाएको छ। अभिभावक सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकाको पहिचान, परिवारसँग पुनर्मिलन, सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग र दीर्घकालीन पुनःस्थापना एकैपटक गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  'बालबालिकालाई ‘राख्छु’ वा ‘पाल्छु’ भन्दै नआउनु' त्यसैगरी, उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव प्रसाद अर्यालले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था पहिचान गर्न स्थानीय तहले तथ्यांक संकलनलाई तीव्रता दिएको बताए । को कहाँ छन्, कसको संरक्षणमा छन् र कसको सम्पर्कमा छन् भन्ने विवरण संकलन भइरहेको उनले बताए । प्रभावित बालबालिकाको तथ्यांक संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । 'अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्थानीय तहको बालअधिकार समिति सक्रिय पारिएको छ,’ अर्यालले भने,’ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको समितिसँगै केन्द्रीय बालअधिकार समितिको टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ।' उनका अनुसार युनिसेफलगायत विभिन्न संघ–संस्था पनि बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनःस्थापनाको काममा जोडिएका छन्। विपद् प्रतिकार्य योजनाअनुसार विभिन्न क्षेत्रगत समूह बनाएर काम भइरहेको र बालबालिकाका लागि छुट्टै संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाइएको छ ।  'स्थानीय तहले अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व आफैंले लिने गरी काम अघि बढाएको छ। अहिले विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका बालबालिकालाई तथ्यांकमा समेटेर शिक्षक तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्तामार्फत सकेसम्म एउटै सुरक्षित केन्द्रमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले अगाडि भने । बालबालिकाका लागि टोली, शिक्षक तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता परिचालन गरिएको अर्यालले बताए । सम्भव भएसम्म आफ्नै विद्यालयलाई व्यवस्थित गरेर बालबालिकालाई त्यहीँ केन्द्रित गर्ने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा राख्न सम्भव नभए सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने र बालअधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । अत्यन्त संवेदनशील भन्दै अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उनले बताए । विपद्पछि अभिभावक गुमाएका तथा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिका बालश्रम, बेचबिखन, शोषण तथा विभिन्न प्रलोभनको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहले सतर्कता बढाएको छ। गलत नियत भएका व्यक्तिले विपद्को अवस्थालाई दुरुपयोग गरेर बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्न सक्ने भएकाले प्रहरीसँग समन्वय गरेर निगरानी भइरहेको अर्यालले बताए । 'शंकास्पद व्यक्तिमाथि सोधपुछ तथा नियन्त्रणसम्मका कामसमेत प्रहरीले गरिरहेको छ,' उनले अगाडि थपे । स्थानीय तहले विपद्मा परेका बालबालिकालाई लक्षित गरेर प्रलोभन देखाउने, शोषण गर्ने वा अन्य गलत गतिविधिमा संलग्न गराउने प्रयास नगर्न सम्बन्धित सबैलाई उनले चेतावनी दिएका छन् । अभिभावकविहीन बालबालिकालाई ‘राख्छु’ वा ‘पाल्छु’ भन्दै व्यक्तिगत रूपमा लैजाने प्रवृत्तिले झन् जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको छ। बालबालिकालाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मा लगाउनेभन्दा कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियामार्फत संरक्षण गर्नु नै सुरक्षित उपाय भएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । महाराजगञ्जस्थित केनाइन कार्यालयमा ‘जम्बो’को दैनिकी आफ्नै लयमा बित्थ्यो। बस्ने, खाने र कार्यालय परिसरमै यताउता डुल्ने- उसको संसार यतिमै सीमित थियो । ठूला- ठूला अपराधका घटनास्थलमा पुगेर प्रमाणको गन्ध पछ्याउने र खोजीमा प्रहरीलाई सघाउने जम्बोको परिचय भने फरक थियो ।  अपराध अनुसन्धानमा खटिने तालिम प्राप्त कुकुर अहिले अपराधस्थल होइन, भोटेकोशीको किनारामा हिँडिरहेको छ । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले जम्बोको कार्यशैली मात्रै होइन, उसको दैनिकी नै बदलिदिएको छ । जम्बोको बित्ने दिनहरू अहिले बाढीले तहसनहस पारेका भग्नावशेष र शवको खोजीमा बित्न थालेका छन् । हिजोसम्म अपराधको गन्ध पछ्याउने जम्बो आज बाढीले बगाएका बेपत्ताको खोजीमा निस्किएको छ । पहिले जस्तो अहिले जम्बोलाई आराम छैन । उसको एक्कासी समय मात्र नभइ वातावरणसमेत बदलिएको छ । समय मात्र नभइ उसको दिनचर्या परिवर्तन भएको छ । अहिले रसुवाको भोटेकोशी किनारा र बाढीमा दबिएको घरमा शव खोज्दै समय बितिरहेको छ । बाढीले बगाएर ल्याएको शव खोज्नु जम्बोको नित्यकर्म बनेको छ । प्रहरीको अघि-पछि लाग्नु र खोलाले बगाएको शव खोज्नु पहिलो काम बनेको छ । भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढी धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । कयौँ मानिसहरू बेपत्ता पनि छन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका स्थानमा ठूलै धनजनको क्षति गरेको छ । अहिले तिनै बेपत्ता मानिसकका शवहरूको खोजीमा प्रहरीका साथ जम्बो सक्रिय छन् । दुई सातादेखि जम्बोले रसुवामा बिताइरहेको छ । उसँगै नेपाल प्रहरीको केनाइन कार्यालयबाट पाँच वटा कुकुरहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन् । तिनै कुकुरहरूमध्ये रसुवामा सेफर्ड जम्बोको व्यस्तता बढेको छ । बिहानै जम्बोले खाना खाएपछि र केही समय आराम गरेपछि शवको खोजीमा निस्कने गरेको नेपाल प्रहरी केनाइन कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) कृष्ण बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार दाना, सागपात, आँटा र प्रोटिनयुक्त खाना खाएपछि केही समय जम्बो आराम गर्छ । प्रहरीसँगै नदीको किनारा-किनारा वा घर भासिएको ठाउँमा पुग्छ । काठका मुढाहरू भएको ठाउँमा समेत पुग्ने गरेको छ ।  जम्बोले शव खोजेपछि करिब ३० मिनेट आराम गर्ने गरेको उनले बताए । दिनभर जसो प्रहरीको अघिपछि लागेर शवको खोजीमा हिड्ने गरेको छ । जम्बो युरोपीयन प्रजातिको भए पनि नेपाली बाउ-आमाबाट जन्म लिएको बस्नेतले विकासन्युजसँग बताए । ' जम्बो सात वर्षमा लागेको छ । अन्य कुकुरभन्दा यो फरक स्वभाव रहेको छ,’ उनले भने  । जम्बो शवको सिनोयुक्त वासना आएको तिर जाने गरेको उनले बताए । 'सिनो भएको ठाउँमा पुगेपछि भुक्ने गर्छ, कराउँछ र माटो ख्रोसने गर्छ,’ उनले सुनाए, ' कुकुरले शव भएको ठाउँमा सुँघ्न थाल्छ  र माटो खोस्रन थालेपछि प्रहरीले बेल्चा वा कोदालोले त्यसमा खन्न थाल्छन् ।' खोलाले पुरिएको घरमा कुकुर पुग्ने गरेको छ । खोला किनारा वा दाउरा थुप्रिएको ठाउँमा कुकुरले सुँघ्ने गर्छ । उनका अनुसार जम्बोले रसुवाको विभिन्न ठाउँबाट तीन वटा शव पत्ता लगाइसकेको छ । प्रहरीले खोजी गर्न नसकेको शवहरू जम्बोले खोज्ने गरेको डिएसपी बस्नेतले बताए । यसअघि जम्बो हिमपहिरोमा परेर बेपत्ता भएका पर्यटकको खोजीमा सक्रिय भइसकेको छ । नेपालको विभिन्न ठाउँमा गएको बाढीमा परेर बेपत्ता भएका मानिसको खोजीमा जम्बो पुगिसकेको छ । बाढी र पहिरो गएको ठाउँमा प्रहरीका कुकुरहरू पुग्ने गरेको उनले बताए । भूकम्प जस्ता विपत्तिमा प्रहरीका कुकुरहरू सक्रिय हुने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीका कुकुरहरू हत्या भएका ठाउँमा प्रयोग गरेको उनले जानकारी दिए । अपराधको घटना बढी भएका ठाउँमा प्रहरीका कुकुरहरू पुग्ने गरेको बस्नेतले बताए । लागुऔषध कारोबारीको खोजीमा र विमानस्थलजस्तो संवेदनशील ठाउँमा कुकुरको प्रयोग गरिने गरेको उनको भनाइ छ । घटनास्थलमा प्रहरीको कुकुरले खोजी तथा अनुसन्धान गर्न सुरुवाती घटना भएको स्थान जस्ताको तस्तै हुनु पर्ने छ । 'घटना घटेको ठाउँलाई यथा स्थानमा राखेमा प्रहरीका कुकुरले सहजै अनुसन्धान तथा खोजी गर्न सक्ने छन्,’ उनले अगाडि थपे,’ घटना घटेको ठाउँलाई पहिलेको जस्तै दुरुस्त राख्नुपर्छ । घटना घटेको समयमा भएका वस्तुलाई तितरवितर गर्न हुँदैन ।' भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि प्रहरीका कुकुरहरू तीन जिल्लामा सक्रिय छन् । रसुवामा २, नुवाकोटमा २ र चितवनमा १ वटा कुकुर परिचालित छन् । बाढीमा परेर हालसम्म १ हजार ३ सय बढीको शव फेला परिसकेको प्रहरीले जनाएको छ । रसुवामा १ सय ८५ जना, नुवाकोटमा १ सय ९९ जना, धादिङमा ७० जना, चितवनमा ३ सय ६४ जना, गोरखामा ७७ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २ सय २९ जना र नवलपरासी पश्‍चिममा २ सय २२ जना गरी १ हजार ३ सय ८४ जनाको शव फेला परेको हो ।   शवहरूको पहिचानका लागि डिएनए नमुना सङ्कलन देखि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी हाल सम्म १ हजार २ सय ३० वटा शव व्यवस्थापन (माटो मुनि सुरक्षित राखिएको)  गरिएको छ । शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार २ सय ८६ र आफन्तका १ हजार ७ सय ७९ गरी कुल ३ हजार ६५ वटा डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ । त्यसैगरी, पहिचान नभएको १ हजार ३ सय ३४ वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ ।   

भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका पाँचवटै वडा प्रभावित भएका छन् । बाढीबाट सयौं घरधुरी पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनुका साथै ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसमेत सम्पर्क विहीन छन् । प्रभावितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था भइरहे पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापना, सुरक्षित जग्गा व्यवस्थापन र रोजगारी पुनःस्थापना गाउँपालिकाका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन् । बाढीपछिको राहत, मानवीय क्षति, अस्थायी आवास, जग्गा व्यवस्थापन, सरकारी समन्वय र आगामी चुनौतीबारे उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालसँग विकासन्युजकर्मी अतिन आचार्यले गरेको कुराकानीः बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण कसरी भइरहेकाे छ ? लगभग राहतको एक प्याकेज सबैको हातमा पुगिसकेको छ। आएको सहयोगलाई हामीले सबै प्रभावित परिवारसम्म एकसरो रूपमा पुर्‍याएका छौँ । पारिपट्टिको एउटा वडाको करुमऱ्याङ क्षेत्र भने बाँकी छ । शनिबार रेडक्रसको सहयोगमार्फत त्यहाँ राहत पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ । बेत्रावतीको एउटा ठूलो परिवार पनि बाँकी छ । उहाँहरू काठमाडौंमा बसेर कर्म गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँहरूलाई हामीले तयार पारेको राहत प्याकेज हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । त्यो भएपछि राहतको प्रारम्भिक प्याकेज वितरणको काम लगभग पूरा हुन्छ । तत्काल के-कस्ता आवश्यकता देखिएका छन् ? लक्षित परिवारहरूका लागि आवासदेखि आवश्यक सामग्रीसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्यासलगायतका सामग्री पनि हामीले मागिरहेका छौं । कम्तीमा पाँच-छ महिनासम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी आवश्यक सामग्रीको अभाव नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो । त्यसकाे लागि राहतको व्यवस्था हुँदैछ । कनेक्टिभिटीको समस्या कत्तिको गम्भीर छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या कनेक्टिभिटीमा छ । मानिसहरूले रोजगारी गरेर जम्मा गरेको पैसा भए पनि बजारसम्म पुगेर खरिद गरेर खानेकुरा ल्याउन नपाउने अवस्था छ । त्यसैले कतिपय ठाउँमा कम्तीमा सात-आठ घण्टा हिँडेर भएपनि आवतजावत गर्न सकिने बाटो खुलाइदिन सकियो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । त्यसका लागि पहल भइरहेको छ । यो काम अघि बढ्ने कुरा आइरहेको छ, तर केही समय त लागिहाल्छ । विपद्को प्रभाव बहुपक्षीय रूपमा परेको छ । त्यसैले सबै क्षेत्रलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था  छ। कनेक्टिभिटीको काम सम्भव भएपछि अन्य कामहरू पनि थप सहज हुँदै जानेछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कसरी समन्वय भइरहेकाे छ ? सबै व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । जिल्ला तहमा कुनै समस्या देखियो भने हामी तत्काल सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गर्छौं । सुरुको दिनमा केही समस्या थियो । पछिल्लो समय समन्वय र सहयोगमा समस्या छैन । मानवीय क्षतिको अवस्था कस्तो छ ? मानवीय क्षतिको त कुरै नगरौँ । अहिले पनि त्यो अत्यन्त कारुणिक छ । हामीसँग भएको तथ्यांक प्रारम्भिक हो।  अहिलेसम्म भेटिएका शवमध्ये १२ जनाको पहिचान भएको छ । करिब ८७७ जना बेपत्ता हुनुहुन्छ । त्यसैले मृतक तथा बेपत्ता गरी करिब ८९० जनाको अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । भौतिक क्षतितर्फ ६१८ घरधुरी पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । सयौं गोठ तथा टहराहरू ध्वस्त भएका छन् । तीमध्ये धेरै ठाउँ अहिले बगरमा परिणत भएका छन् । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार अहिले ८७ जना बालबालिका अभिभावकविहीन अवस्थामा छन् । उनीहरूले आमाबुबा दुवै गुमाएका छन् । अहिले ती बालबालिकामध्ये कतिपय आफन्त तथा इष्टमित्रको सहारामा त्रिशूलीलगायत विभिन्न ठाउँमा बसिरहनुभएको छ । उहाँहरूको अवस्था र कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छौँ । हाम्रो क्षेत्रमा ६ वटा होल्डिङ सेन्टर छन् । पारिपट्टि दुईवटा र वारिपट्टि चारवटा होल्डिङ सेन्टर छन् । ती होल्डिङ सेन्टरमा करिब तीन सय जना बसिरहनुभएको छ । प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना छ ? अस्थायी टहराको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा विपद्को नेतृत्व संघीय सरकारले गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहले सामूहिक प्रयासबाट व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने हो । यसको मोडालिटी र निर्णयात्मक क्षमता संघीय सरकारको निर्णयपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छ । अहिले अस्थायी टहराका लागि पनि एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको भन्ने जानकारी पाएका छौँ । तर, मुख्य चुनौती भनेको जग्गा कहाँ उपलब्ध गराउने भन्ने हो । जग्गा व्यवस्थापनमा कस्तो समस्या छ ? हाम्रो क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा पाउन निकै कठिन छ । वास्तवमा सार्वजनिक जग्गा छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। पहिले नदी तटीय क्षेत्रमा अलिअलि जग्गा भेटिन्थ्यो । तर अहिले नदी तटीय क्षेत्र कति जोखिमपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा सबैले देखिसकेका छन् । त्यसैले त्यस्ता ठाउँ प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । आवासका लागि उपयुक्त केही जग्गा छन्, तर ती निजी स्वामित्वका हुन् । निजी जग्गा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा संघीय सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ । सरकारले जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल पनि बनाएको छ।  नापी तथा भूमिसुधारसम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरेर टोली बनाइएको छ । जिल्लामा पनि मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बनेको छ । त्यसको बैठकमा हामी पनि सहभागी भएका थियौँ र स्थानीय विशेषतालाई ध्यानमा राखेर केही सुझाव दिएका छौँ। तपाईंहरूले सङ्घीय सरकारलाई कस्ता सुझाव दिनुभएको छ ? अहिलेको चुनौतीलाई पुरानै भूमि व्यवस्थापनको संरचनाबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिँदैन । विशेष व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । भूमि उपयोगको विषयमा निर्णय गर्न पनि समस्या छ । कुनै निर्णय गर्दा असल नियतले गरिएको निर्णय भए पनि पछि निर्णयकर्ता नै समस्यामा पर्ने र करियरमा समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर निर्णयकर्तालाई पनि संरक्षण हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो विषयलाई छिटो सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । प्रभावितलाई सरकारले विकल्प दिने कुरा पनि सुनिएको छ । कस्तो किसिमको विकल्प हो ? एउटा विकल्प भनेको भाडामा बस्न चाहने प्रभावित परिवारका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर भाडा रकम उपलब्ध गराउने हो । अर्को विकल्प अस्थायी टहरा हो । त्यसका लागि सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउने र टहरा निर्माण गरेर अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने हाे । तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन । दीर्घकालीन समाधानका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि आवास निर्माणसम्मको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ । अहिले यी विषयमा हामी सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छौँ । आगामी दिनमा तपाईंले सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुभएको छ ? रसुवाको सन्दर्भमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यहाँका मानिसको रोजगारी र आर्थिक आधार पुनःस्थापित गर्नु हो । रसुवागढी नाका यहाँको रोजगारी र आर्थिक गतिविधिको ठूलो केन्द्र थियो । त्यहाँ हजारौं मानिस विभिन्न पेसा, व्यवसाय र व्यापारमा संलग्न भएर राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । त्यसबाट परिवारको जीवनशैली पनि परिवर्तन भइरहेको थियो । त्यसपछि हाम्रो अर्को ठूलो सम्भावना हाइड्रोपावर थियो । तेस्रो सम्भावना पर्यटन हो । पर्यटनसँग जोडिएर होटल व्यवसायलगायतका धेरै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेका थिए । तर अहिले यी तीनवटै क्षेत्रमा निराशा देखिएको छ । बाढीपछि रसुवागढी नाका, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिले त रसुवागढी नाका फेरि चल्छ कि चल्दैन भन्ने चिन्ता मानिसमा देखिन थालेको छ । हजारौं मानिसको रोजगारी र व्यवसाय त्यससँग जोडिएको थियो । त्यस्तै, हाइड्रोपावरका संरचनामा ठूलो क्षति भएको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । त्यसैले अब राहत वितरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन । रसुवाको आर्थिक जीवनलाई कसरी पुनः चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । विपद्को तत्कालीन असर त राहत र उद्धारबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर रोजगारी, पूर्वाधार, उद्योग–व्यवसाय र पर्यटनलाई पुनः सञ्चालन गर्ने काम अझ ठूलो चुनौती हो । बालबालिकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ? बालबालिकासँग सम्बन्धित हाम्रो टोली परिचालन गर्ने, शिक्षकहरू परिचालन गर्ने र मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरूलाई परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ । अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व स्थानीय तहले नै लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले उहाँहरूलाई हाम्रो संरक्षणको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । अहिले धेरै बालबालिका विभिन्न ठाउँमा छरिएर बस्नुभएको अवस्था छ । त्यसैले उहाँहरूको तथ्याङ्क लिएर शिक्षक तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्तामार्फत सकेसम्म एउटै केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । सम्भव भएसम्म आफ्नै विद्यालयलाई व्यवस्थित गरेर बालबालिकालाई त्यहीँ केन्द्रित गर्ने हाम्रो योजना छ । यदि त्यो सम्भव भएन भने सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने र बालअधिकारसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्छौं। यो निकै संवेदनशील विषय हो । त्यसैले बालबालिकाको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिसकेका छौँ । विपद्पछि अभिभावक विहीन बालबालिका बालश्रममा जान सक्ने वा बेचबिखनमा पर्न सक्ने जोखिम पनि हुन सक्छ । यस विषयमा स्थानीय तह कत्तिको सचेत छ ? हामी यस विषयमा अत्यन्त सचेत छौँ । विपद्को अवस्थालाई दुरुपयोग गरेर गलत नियतले बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने वा अन्य कुनै गतिविधि गर्ने प्रयास भएमा त्यसलाई रोक्न हामीले प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।कतिपय शंकास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछ तथा नियन्त्रणमा लिनेसम्मका काम पनि प्रहरीमार्फत भइरहेका छन् । यो सामूहिक प्रयास हो । बालबालिका हाम्रो समाज र देशको भविष्य हुन् । अहिले उनीहरू विपद्मा परेको अवस्थाको फाइदा उठाएर विभिन्न प्रलोभन देखाउने वा अन्य कुनै गलत काम गर्ने दुष्प्रयास कसैले गर्नु हुँदैन । त्यस्तो काम नगर्न म सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

काठमाडौं । रसुवाको भोंटेकोशी बाढीमा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको शव जंगलमा राख्ने ठाउँ अभाव भएको छ । गोकर्णेश्वरको जंगलमा राख्दै आएका शवहरू ठाउँ अभाव हुँदा व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले अस्पतालमा राख्नु परिरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । दुई सातादेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएका शव प्रहरीले गोकर्णेश्वरको जंगलमा शव व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । जंगलको खोजी भई नसकेकाले  बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव अस्पतालको शव गृहमा राखिएको एसपी प्रदीप सिंहले जानकारी दिए ।  केही दिनदेखि अस्पतालबाट शव लगेर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘अस्पतालमा राखिएको शव बाहिरसम्म दुर्गन्ध फैलिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शव व्यवस्थापनका लागि ठाउँको खोजी भइरहेको छ । ठाउँको व्यवस्थापन हुनासाथ यहाँबाट शव लगिन्छ ।’ काठमाडौं र ललितपुरमा शव व्यवस्थापन गर्न ठाउँको खोजी भइरहेको सिंहको भनाइ छ । ठाउँको खोजी हुनासाथबाट अस्पतालबाट शव लगिन्छ । द्रुतगतिमा ठाउँको खोजी भइरहेको उनले बताए । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको २ सय ३१ वटा शव व्यवस्थापन भइसकेको एसपी सिंहले जानकारी दिए । अस्पतालमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङबाट २ सय ९८ वटा शव आएको छ । अस्पतालमा हाल ५५ वटा शव रहेको उनले बताए । उनका अनुसार मृतकका आफन्तले २५ वटा शव पहिचान गरेर लगिसकेका छन् ।  अस्पतालमा पछिल्लो केही दिनयता शव आउन छाडेको उनले जानकारी दिए । ‘दुई–तीनदेखि अस्पतालमा शव आउन छाडेको छ,’ सिंहले विकासन्युजसँग भने,‘ शवको पहिचान गर्न र खोजी गर्न मानिसहरू आउन छाडेका छन्।’ काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले हाललाई अस्पतालमा शव राख्न सक्ने ठाउँ पर्याप्त रहेको बताउँछन् । ‘अहिले अस्पतालमा राखिएको शवलाई धान्न सक्ने ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको भन्दा बढी संख्यामा शव आएमा व्यवस्थापनमा थप चुनौती बन्ने देखिएको छ ।’ उनका अनुसार केही शवहरू रेफ्रीजेरेटर र कन्टेनरमा राखिएको छ ।  ‘शव व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि खोजिरहेका छौं । शव राख्ने ठाउँ भेट्नसाथ हामीले लगेर व्यवस्थापन गरिहाल्नेछौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भन, ‘ संवेदनशीलताको हिसाबले पनि शव कता राख्ने भनेर अहिले खुलाउन मिल्दैन ।’ यसअघि पनि शव राख्ने ठाउँको स्थान तय भएपछि मात्र शवको व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरीले त्रिवि शिक्षण अस्पतामा राखिएको शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। अमेरिकनले लगे शवबाट हात र खुट्टा अमेरिकन फरेन्सिक ल्यावका विज्ञहरूले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शव गृहबाट शवको टुक्राबाट हात र खुट्टा लगेका छन् । दुई दिनअघि आएका विज्ञ टोलीले क्षत विक्षत शरीरका हात र खुट्टा लगेका एसपी सिंहले जानकारी दिए । अस्पताल प्रशासनसँग समन्वय गरेर उनीहरूले शवबाट छुट्टिएका हात र खुट्टा लगेको उनले जानकारी दिए । अस्पतालको शवगृहमा अमेरिकन फरेन्सिक विज्ञहरू २ देखि ३ घण्टा अस्पतालमा बसेको उनको भनाइ छ । ‘फरेन्सिक विज्ञहरूले अटोमेटिक मेसिन लिएर आएका थिए,’ उनले भने, ‘मेसिनबाट हात र खुट्टा टिपेर लगेका थिए । आफन्तलाई हात र खुट्टाको पहिचान गर्न सहज हुन्छ ।’ रसुवामा भदौं १० गते आएको बाढीमा परेर हालसम्म १ हजार ३८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ५ हजार १३० जना बेपत्ता भएका छन् ।  राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधीकरणका अनुसार १३ हजार ६७६ जनाको उद्धार गरिएको छ । तीनवटै सुरक्षा निकायबाट गरेर कुल २१ हजार २२ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

काठमाडौं । रसुवामा आएको बाढीका कारण १ सय २ जना बालबालिका अभिभावक विहीन भएका छन् । बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बालबालिकाले अभिभावकसँगै बालसखा, विद्यालय र बसोबास गर्ने स्थलसमेत गुमाएका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बाढी प्रभावित बालबालिकालाई रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ । अभिभावक गुमाएका १ सय २ बालबालिकामध्ये ४९ जना बालिका र ५३ जना बालक छन् । राष्ट्रिय बालबालिका परिषदका सदस्य सचिव दुर्गा चालिसेका अनुसार शुक्रबारसम्म विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार २ सय ३३ बालबालिका रहेका छन् । तीमध्ये ६ सय ३२ बालिका र ६ सय १ बालक छन् । अपाङ्गता भएका बालबालिका २१ जना छन् । होल्डिङ सेन्टरमा बाबुआमासँगै बसिरहेका ६ सय ९२ बालबालिका छन् । त्यसमध्ये ३ सय ६१ बालिका र ३ सय ३१ बालक छन् । यसैगरी, बाबुआमाबाट छुट्टिएर वा बिछोडिएर बसेका ४ सय ३९ बालबालिका छन् । तीमध्ये २ सय २२ बालिका र २ सय १७ बालक रहेका छन् । चालिसेले शुक्रबारसम्म विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका बालबालिकाको यो वास्तविक तथ्याङ्क भएपनि स्थानीय तहको पहल, पारिवारिक पुनर्मिलन वा स्थानान्तरणका कारण संख्यामा केही परिवर्तन हुन सक्ने बताए । बाढी प्रभावित बालबालिकाको व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिरहेको उनले जानकारी दिए । आवश्यक मनोपरामर्श, खानपानलगायतका आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहबाटै भइरहेको उनको भनाइ छ । तर बाढी प्रभावित बालबालिकालाई बालगृहमा नराखिने उनले स्पष्ट पारे । अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई संरक्षण दिन गोदावरीमा छुट्टै स्थान तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई गोदावरीमा राख्ने गरेर भवन तयारी भइरहेको छ,’ चालिसेले भने, ‘बालबालिकाको पहिचान तथा स्क्रिनिङ गरेर प्रभावित बालबालिकालाई राखिन्छ । अभिभावक नभएका बालबालिकालाई संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’ उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरबाट बालबालिकालाई स्थानान्तरण गर्दा उनीहरूको हेरचाहमा निरन्तरता नहुने समस्या देखिएको छ ।  बालबालिकाको पारिवारिक सम्बन्ध र उनीहरूलाई परिवारसँग कसरी जोडिराख्ने भन्ने विषयमा समेत पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको उनले बताए । अस्थायी आश्रयस्थलमा बसोबास गर्ने सबै व्यक्तिलाई एउटै हलमा राखिँदा आमाबाबु नभएका, कम उमेरका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । ‘बालबालिकालाई नियमित रूपमा खाना, सरसफाइ, भावनात्मक साथ तथा दैनिक हेरचाह उपलब्ध गराउन कठिनाइ रहेको छ,’ उनले भने, ‘विशेषगरी साना बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा निरन्तर हेरचाह आवश्यक पर्ने बालबालिकाको दैनिक आवश्यकता अन्य बालबालिकाभन्दा भिन्न हुन्छ ।’ भीडभाडयुक्त आवास, सीमित व्यक्तिगत स्थान, अभिभावकको मानसिक तनाव तथा विपद्का कारण उत्पन्न पारिवारिक दबाबले बालबालिकाको निगरानी र हेरचाह प्रभावित भइरहेको चालिसेले बताए ।  रसुवा र नुवाकोटका अस्थायी आश्रयस्थलमा रहेका बालबालिका बेवास्ता तथा अपर्याप्त हेरचाहको जोखिममा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अभिभावक गुमाएका, अभिभावकसँग अलग्गिएका वा विछोडिएका बालबालिकाहरू रुने, चिच्याउने गरिरहँदा पनि सम्झाउने, बुझाउने, फुल्याउने व्यक्तिको अभाव रहेको छ,’ उनले भने । पारिवारिक तनाव र कमजोर निगरानीका कारण बालबालिका हिंसा तथा दुव्र्यवहारमा पर्न सक्ने जोखिमसमेत रहेको उनले बताए । अपाङ्गता भएका बालबालिका थप जोखिममा बाढीपछि अपाङ्गता भएका बालबालिकाले आश्रय, खाद्यान्न, सेवा, यातायात तथा मानवीय सहायता प्राप्त गर्न थप कठिनाइ भोगिरहेको चालिसेले बताए । ‘अपाङ्गता भएका बालबालिकासँग ह्वीलचेयर तथा अन्य अत्यावश्यक सहायक सामग्रीको अभाव रहेको छ,’ उनले भने, ‘अस्थायी आश्रयस्थलमा आवतजावत गर्ने बाटो, शौचालय तथा अन्य संरचना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नरहेको पाइएको छ ।’ राहत वितरण तथा सूचना प्रवाहमा समेत सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकताअनुसार पहुँच सुनिश्चित हुन नसकेको उनले बताए । ‘अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि सामान्य बालबालिकाभन्दा अतिरिक्त हेरचाह, आवतजावत सहयोग तथा सहायक सामग्री आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने । आश्रयस्थलमा गर्भवती र नवजात शिशु पनि जोखिममा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको अवस्था पनि विशेष जोखिमपूर्ण देखिएको छ । विदुर नगरपालिकाको विवरणअनुसार भदौ १९ गतेसम्म २ हजार ८१ जना होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका छन् । तीमध्ये १४ जना गर्भवती, ५३ जना स्तनपान गराइरहेका महिला, दुई वर्षमुनिका ४६ जना बालबालिका र ३ देखि ५ वर्ष उमेर समूहका १ सय ३ जना बालबालिका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोष (युएनएफपीए) का अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी प्रभावित १५ स्थानीय तहमा करिब ४ हजार ४ सय ३० जना गर्भवती महिला रहेको अनुमान गरिएको छ । एक महिनामा करिब ४ सय ९२ प्रसूति हुने र ७४ महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा आवश्यक पर्न सक्ने अनुमान छ । चालिसेका अनुसार बाढीपछि त्रिशूली अस्पतालको प्रसूति विभागमा ९ जना महिलाको प्रसूति भएको छ भने थप ४ जना प्रसूति बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यत्र रेफर गरिएको छ । विपद्को समयमा गर्भवती, सुत्केरी महिला र नवजात शिशुलाई सामान्य राहत वितरणको एउटै समूहमा राख्न नहुने चालिसेको भनाइ छ । ‘सुरक्षित तथा गोप्य स्थान, पर्याप्त पोषण, मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवा, आवश्यक औषधि, प्रसूति सेवामा शीघ्र पहुँच र मनोसामाजिक सहयोगलाई लक्षित गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । ‘बगैंचा रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको एक महिनामात्र भएको थियो । हामीले रिसोर्टको अनुभव र मज्जासमेत लिन पाएका थिएनौं,’ अंशुभरा ग्रुपका निर्देशक सौगात थापाले भने ।  गत वर्षको जेनजी आन्दोलनले भोगेको क्षतिका कुरा गर्नुभन्दा अगाडि उनी मौन बसे ।  पोहोरको जस्तो दिन उनी भोग्न र देख्न चाहँदैनन् । थापाले आफ्नै आँखा अगाडि बगैँचाको धुरीबाट धुँवा निस्केको देख्न बाध्य भए । उनी केही गर्न सक्दैन थिए । कसको इशारामा र किन यस्तो भइरहेको छ त्यो सोच्न पनि सकेनन् उनले । गत वर्ष अर्थात आजको दिन भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन भएको थियो । मुलुकभर एकै नारा गुञ्जिएको थियो । सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार शून्यसहितको आवाज लिएर युवाहरू सडकमा ओर्लिएको दिन ।  यहीँ सुशासनको नारा लिएर सडकमा आएका युवाहरूको आवाज भने केही व्यवसायीहरूका लागि अभिशाप भयो । भदौ २४ गते धेरै व्यवसायीहरूको घर, उद्योग, होटल तथा रिसोर्ट जले । बास उठे, व्यवसाय गरिरहेका भवन खरानी बने । बोलिएका आवाज दबिए र नियमित गइरहनु पर्ने ठाउँको अवस्था बदलिए । जेनजी आन्दोलनमा क्षति भएको पोखराको बगैंचा रिसोर्ट तथा स्पा पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ । क्षति भएको दश महिनामै बगैंचा पुनः बगैंचा जस्तै भएर उभिएको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते बगैंचा रिसोर्टमा तोडफोड र आगजनी भयो । केही घण्टामै करोडौंको लगानी खरानीमा परिणत भयो । व्यवस्थापनले केवल महिनाभित्रै रिसोर्टलाई पुन : सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । पोखराको पर्यटनलाई पुनः ताजगी गराउनुपर्ने भएकाले आफ्नै बलबुताले भए पनि उठ्नुपर्ने अवस्था रहेको थापा बताउँछन् ।  ‘हामीले विभिन्न खालका मानसिक तनाव झेल्यौं । हामीले गरेको व्यवसाय मुलुक र समाजको लागि थियो,’ उनले भने, ‘हामीले भोगेको क्षतिअनुसार समाजभित्र फरक पहिचान बोकेर बसेका थियौं भन्ने महसुस भयो । हाम्रो कारण धेरै मानिसले रोजगार पाएका थिए । काम गरेर खानु भनेको अपराध जस्तो ठान्यो ।’ गत वर्षको घटनालाई सम्झँदा उनलाई यो समाज र मुलुकमा बस्दा अपराध गरेको जस्तो महसुस हुँदोरहेछ । मुलुक र समाजलाई समृद्ध बनाउन व्यवसाय गरिरहेको थापाको भनाइ छ । ‘हामीले भदौ २४ को विनाशपछि हार मानेनौं । केही महिनाअघि मात्र रिसोर्टलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौं । क्षति भएको केही महिनामै हामीले पुनः निर्माण थाल्यौं,’ गत वर्ष भदौको घटना सुनाउँदै उनी आत्मविश्वासी सुनिए । एक वर्षअघि आजकै समय सम्झिँदा अझै पनि मन भारी हुने थापा बताउँछन् । ‘आगोले मेरो व्यवसाय मात्र जलाएन, वर्षौंको मेहनत, सपना र बाल्यकालसँग जोडिएका धेरै सम्झनाहरू पनि खरानी बनायो,’ उनी सुनाउँछन्, ‘त्यो पीडा सहजै बिर्सन सकिने थिएन ।’ ‘तर जीवनले एउटा कुरा सिकाउँदो रहेछ, ढलेपछि उठ्नु नै वास्तविक जित हो । त्यो कठिन समयपछि मैले हार मानिनँ । आफैलाई सम्हालें, फेरि व्यवसाय उठाएँ र अझ बलियो भएर अघि बढ्ने संकल्प गरें । किनकि मसँग जोडिएका कर्मचारी, परिवार र धेरै मानिसको विश्वासलाई बीचमै छोडेर बस्न सक्दैनथेँ,’ उनले थपे । एक वर्षअघि खरानीबीच उभिएको उनी त्यही खरानीबाट उठेर व्यवसायीहरूको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेको थापाले बताए ।  ‘मलाई यही सिकाउन खोजेको थियो । परिस्थितिले हामीलाई तोड्न सक्छ, तर फेरि उठ्ने साहस हामी आफैंमा हुन्छ,’ उनले अगाडि थपे, ‘विगतको पीडालाई शक्तिमा बदल्दै, व्यवसायीको हित, रोजगारी सिर्जना र पोखराको आर्थिक समृद्धिका लागि इमानदारीका साथ काम गर्ने मेरो संकल्प रहेको छ ।’ थापाको व्यावसायिक संस्था मात्र जलेनन् । बास बस्ने स्थानसमेत जलेको थियो । ‘गत वर्षको समय सम्झँदा आज पनि कहाली लाग्छ,’ उनले भने,  ‘हार मान्नलाई व्यवसाय नगरेको तर जितसँगै समाज र मुलुकका लागि केही योगदान गर्न व्यवसायमा लागेका हौं ।’ थापा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३६ औं महाधिवेशनबाट उद्योग उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उनले यसलाई समाज र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अवसर पनि ठानेका छन् । ‘यो मेरो लागि केवल एउटा पद होइन, कठिन यात्रापछि प्राप्त भएको विश्वास, जिम्मेवारी र नयाँ सुरुवात हो,’ उनी अगाडि थप्छन् । वातावरणमैत्री, दीर्घकालीन सोच तथा विकासको नवीनतम उद्देश्यसहित लेकसाइडको १३ नम्बर स्ट्रिटमा अंशुभरा ग्रुपले वास्तुकला, नेपाली कला र परम्परागत तथा आधुनिक सम्मिश्रणसहितको प्रकृतिको आभास दिलाउने बगैंचा रिसोर्ट एण्ड स्पा सञ्चालनमा आइसकेको छ । बगैंचाले प्रकृति प्रेमी सेवाग्राही तथा पर्यटकलाई शान्त जीवनशैलीको महसुस गराउने गरेर सञ्चालनमा आइसकेको थापाले बताउँछन् । पोखराको पर्यटनमा नयाँ ऊर्जा लिएर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । मानिसहरू प्रकृतिबाट टाढा जान नसक्ने भएकाले प्रकृतिको नजिक लैजान पुरानो शैलीको हस्पिटालिटी केही परिवर्तन नगरी पुनः व्यवसाय सुरू गरिएको उनले बताए । यहाँ आउने पाहुनाले व्यावसायीक रूपमा चाहेको सबै कुरा पाउने गरेर रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए। ‘वातावरणमैत्री बनाएर प्रकृतिको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो भनेर सन्देश दिएका छौं,’ थापा भन्छन्, ‘यहाँको सामग्रीहरू सबै वातावरणमैत्री रहेको छ । जसले गर्दा हाम्रो यहाँ आउनु हुने पाहुना र हामीले वातावरणलाई असर गर्दैनौ भनेर सन्देश पुर्याउनेछौं ।’ थापाले रिसोर्टकै नामअनुसार स्पाको समेत सेवा सुविधा रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नेपाली पारम्परिक उपचार पद्धतिबाट मसाज सेवा, ध्वनि उपचार (साउन्ड हिलिङ् र सिङ्गिङ बाउल थेरापी) बगैंचाभित्र शान्त वातावरणमा हुने योग अभ्यासहरू र मानसिक पुनःस्थापनाका लागि समर्पित डिजाइन बगैंचाका विशेषता रहेका छन् ।’ बगैंचामा दुई रेष्टुरेण्ट रहेका छन् । नयाँ मरिच इन्डो–चाइनीज र कन्टिनेन्टल खाना पाइन्छ । उमामी रेष्टुरेण्ट जसले परिष्कृत प्यान–एशियनको स्वाद लिन पस्कने उनले जानकारी दिए । बगैंचामा ‘टारो’ पूलसाइड बार रहेकाले बगैंचाको थप आकर्षण बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । मौसम अनुसारका उपलब्ध हुने तरकारी अन्य खाद्य सामग्री पाइने उनले प्रस्ट पारे । ‘रिसोर्टमा आउने पाहुनाका लागि स्टयान्डर्ड रूम, एक्जिक्युटिभ रूम, आर्बर सुइट, बगैंचा सुइट गरी अतिथिका लागि चार प्रकारका आकर्षक कोठाको प्रबन्ध गरिएको छ,’ उनले उत्साहित हुँदै भने, ‘३२ वटा कोठामै निजी बाल्कोनी रहेकाले रिसोर्टबाट हरियाली वातावरण दृश्यको अवलोकन गर्न सकिन्छ ।’ एक वर्षअघि मात्र ७० करोडको लगानी बगैंचा रिसोर्ट एण्ड स्पा सञ्चालनमा आएको थियो । ‘आँखै अगाडि करोडौंको लगानी खरानी बनेको थियो,’ उनी विगत सम्झिँदै भावुक हुन्छन्, ‘हामी फेरि उठिसकेका छौं । पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्दै हाम्रो पाइला निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ ।’ रिसोर्टमा नयाँ जिम सेट पनि थपिएको छ । रिसोर्टमा १५० देखि ३५० डलरसम्मका कोठाहरू पाइने थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार रिसोर्ट साढे चार रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ ।