नरेन्द्र विष्ट

काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) मा करणकुमार चौधरीको कार्यकाल औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ । यो दुई वर्षको कार्यकाल नेपालको अटोमोबाइल इतिहासमा स्मरणीय रहने अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  करणको कार्यकालमा भएको संस्थाको ऐतिहासिक फुट अर्थात् विभाजनले करणले राम्रा गरेका काम पनि छायाँमा परेका छन् । उनकै कार्यकालमा विद्युतीय सवारी (ईभी)को प्रयोगमा क्रान्ति नै भएको छ ।  करण चौधरीको कार्यकालमा नाडाले आफूलाई केवल एउटा व्यापारिक संस्थामा मात्र सीमित नराखी नीतिगत बहसको केन्द्रमा उभ्याउन सफल भए पनि त्यो विषय उनै करणको कारण छायामा पर्‍यो ।  उनकै नेतृत्वमा नाडाले नेपाललाई क्षेत्रीयस्तरमै उदीयमान ईभी बजारका रूपमा स्थापित गर्न भूमिका खेल्यो । नीतिगत तहमा भएका पहलले विद्युतीय सवारीको पूर्वाधार र प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माणमा टेवा पुर्‍यायो । नाडाको प्रशासनिक संरचनालाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउँदै सदस्यहरूसँगको समन्वयलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास भयो । राजस्व नीति र वातावरणीय मापदण्डका जटिलताहरूका बीच नाडाले सरकारसँग निरन्तर पैरवी गर्दै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास पनि गर्‍यो ।   अटो क्षेत्र तीव्र परिवर्तनको चरणमा रहेको बेला नाडाको नेतृत्व सम्हालेका चौधरीले आफ्नो कार्यकाललाई संस्थागत सुदृढीकरण, नीतिगत संवाद र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनमा मा केन्द्रित गर्दै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको दाबी गरे ।   करणका अनुसार नाडाले संगठनात्मक क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार गर्दै सदस्यहरूसँगको समन्वय र सार्वजनिक–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ । यसले नाडालाई अटोमोबाइल उद्योगको विश्वसनीय र प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा थप स्थापित गरेको छ । आफ्नो कार्यकालभर करणले उद्योग र सरकारबीच सशक्त संवादलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे । राजस्व नीति, वातावरणीय मापदण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका जटिलताबीच उद्योगका मुद्दाहरूलाई स्पष्ट र रचनात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दै सन्तुलित नीतिगत वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याइएको उनको भनाइ छ ।  छोटो अवधिमै ईभी प्रयोगमा आएको वृद्धि नेपाललाई क्षेत्रीय स्तरमा उदीयमान बजारका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको उनी बताउँछन् । अटोमोबाइल उद्योगभित्रका विभिन्न सरोकारवालाहरू उत्पादक, वितरक, वित्तीय संस्था तथा सेवा प्रदायकहरूबीच सहकार्य सुदृढ बनाउने प्रयास पनि भएको उनले बताए । जसले उद्योगको सामूहिक आवाजलाई अझ बलियो बनाएको उनको बुझाइ छ ।  करणले भने, ‘नेतृत्व पद अस्थायी भए पनि यसको महत्त्व संस्थालाई बलियो बनाउने र उद्योगको दीर्घकालीन विकासमा योगदान दिने क्षमतामा निर्भर हुन्छ ।’ दुःखद नजीरको बीजारोपण  नाडाको नेतृत्वमा बसेर करण चौधरीले जे जति काम गरेका छन्, तिनको प्रशंसाको साटो उनले आलोचना बढी महसुस गरे । नाडाभित्रको आन्तरिक कलह र फुटले चौधरीको कार्यकालमाथि ठूलो प्रश्नमात्रै उठेको छैन, समग्र अटो व्यवसायीको छाता संस्थाको रूपमा रहेको नाडाकै इतिहासमा एउटा दुःखदायी नजीरको बिजारोपणसमेत भएको छ ।  लामो समयदेखि एक भएर हातेमालो गर्दै आएका अटो व्यवसायीहरू करणकै कार्यकालमा विभाजित हुन पुगे । जसलाई नाडाकै पूर्वअध्यक्षहरू र समग्र अटो व्यवसायीहरू सम्झिन पनि चाहँदैनन् । नाडाका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले करण चौधरीमाथि विश्वासघात र अधिनायकवादको गम्भीर आरोप लगाए । थापाका अनुसार नाडालाई निर्विरोध लैजाने उद्देश्यले करण चौधरी र आकाश गोल्छाबीच आलोपालो नेतृत्व गर्ने जुन लिखित सहमति भएको थियो, नेतृत्वमा पुगेपछि चौधरीले त्यसलाई लत्याइदिए । ‘आकाश गोल्छाजी मेरो प्यानलको हुनुहुन्थ्यो । तर, संस्थाको हितका लागि मैले नै पहल गरेर यो पटक करणजीलाई अध्यक्ष स्वीकार्ने र अर्को पटक आकाशलाई दिने सहमति गराएको थिएँ,’ थापाले भने, ‘तर नेतृत्वमा पुगेपछि चौधरीजीले लिखित सम्झौताको धज्जी उडाउनुभयो र ठूलो विश्वासघात गर्नुभयो ।’ अध्यक्ष करण चौधरीले पदाधिकारी चयन, सदस्य मनोनयन र समिति गठनमा एकलौटी गरेको र पूर्वसहमति पालना नगरेकै कारण नाडाभित्र विद्रोह सुरु भएको थापाको बुझाइ छ । त्यही विवादका कारण नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एशोसिएशन (नाइमा) गठन भएको र नाडा विभाजित भएको उनले बताए ।  थापाका अनुसार अध्यक्ष करणले पदाधिकारी चयन र समिति गठनमा एकलौटी गरेको भन्दै प्रमुख आयातकर्ताहरूले नाडाबाट अलग्गिएर नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एशोसिएशन (नाइमा) गठन गरे । जसका कारण नाडा अहिले दुई विभाजित भएको छ । ‘नाडा अहिले पूर्णतः विभाजित छ, यो अवस्थामा पुग्नुको मुख्य कारक नै उहाँ हो,’ उनले भने ।  पूर्वअध्यक्ष थापाले करण चौधरीको कार्यकाललाई नाडाको इतिहासकै सबैभन्दा खराब कार्यकालको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘जसको कार्यकालमा संस्था विभाजित हुन्छ, त्यो नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल हो । नाडाको जुन उचाइ र सम्मान थियो, त्यो सबै गुमेको छ ।’ उनले नाडाको पछिल्लो साधारणसभा र अधिवेशन पनि विधानसम्मत नभएको टिप्पणी गरे । ‘अधिवेशनमा एकजना पनि पूर्वअध्यक्ष सहभागी नहुनुले नै संस्था कति संकटमा छ भन्ने पुष्टि गर्छ । पूर्वअध्यक्ष नपाएर पुराना महासचिवलाई अतिथि बनाउनुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद हो,’ थापाले थपे ।  प्रमुख आयातकर्ताहरूले नाडा बहिष्कार गरेर नयाँ संस्था नाइमा बनाएपछि अब नाडाको हैसियत डिलर र पार्टस् एशोसिएसन जस्तो मात्रै भएको थापाको विश्लेषण छ ।  उनले भने, ‘ठुला आयातकर्ताहरू कोही पनि नाडामा छैनन्, अब यो संस्था पहिलाको जस्तो प्रभावशाली रहेन ।’ अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र आकाश गोल्छाको टिमले नाडाका गतिविधि बहिष्कार गरिरहेको अवस्थामा नाडाको भविष्य नै संकटमा परेको थापाले बताए ।  यसैगरी, पूर्वअध्यक्ष कृष्ण दुलालले पनि चौधरीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले भने, ‘हामीलाई कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी गराइएन, जसका कारण हामी टाढिन बाध्य भयौं । अबको नयाँ नेतृत्वले यो फुटेको मन र संस्थालाई जोड्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।’ असन्तुष्ट पक्षले भने उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको रिट पुनरावेदन गरेर सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ । करण चौधरीको बहिर्गमनसँगै सुरेन्द्र उप्रेतीले नाडाको कमाण्ड सम्हालेका छन् । उनले विभाजित संस्था र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई अब कसरी अगाडि बढाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।  एकातिर नयाँ सरकारसँग समन्वय गरेर थला परेको अटोमोबाइल बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर नाडा छोडेर नाइमातिर लागेका प्रभावशाली आयातकर्ताहरूलाई पुनः विश्वासमा लिएर संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर चलायमान बनाउनेपर्ने जिम्मेवारीमा उप्रेती छन् । 

अबको एक सातापछि मुलुकले नयाँ सरकारले पाउँदैछ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई नजिकको मत पाएको छ भने नयाँ सरकारको नेतृत्वका रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यसबीचमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेर रास्वपामा प्रवेश गरेका  यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञ आशिष गजुरेल पनि यस पटक संसदमा प्रवेश गर्दैछन् । उनी सिन्धुली निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा निर्वाचित भएपछि चर्चामा छन् । यातायात तथा पूर्वाधारविज्ञबाट नीति निर्माणको थलो संसदमा पुगेका गजुरेलसँग विकास बहस गरेका छौं ।  तपाईंलाई म सिन्धुली-२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्छु, सांसद बन्छु भन्नेमा विश्वस्तता कतिको थियो ? मैले जागिरबाट राजीनामा आवेगमा आएर दिएको होइन । एउटा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको मान्छेले परिस्थिति नबुझी निर्णय गर्दैन । मैले त्यहाँको वस्तुस्थिति गहिरो रूपमा अध्ययन गरेपछि मात्र यो कदम चालेको हुँ । जित्ने सतप्रतिशत ग्यारेन्टी भएर भने गएको होइन, तर देशभर बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माहोल र आफ्नै मिहिनेतले जनताको विश्वास जित्न सक्छु भन्ने भरोसाका साथ राजीनामा दिएर टिकट लिएँ र निर्वाचन मैदानमा उत्रिएँ ।  तपाईं रास्वपाबाट निर्वाचित हुनु भएको छ, यो जित रास्वपाको उभारले सम्भव भएको हो कि तपाईंको क्षमताले ? यो जित कुनै एक व्यक्तिको होइन, पूर्ण रूपमा पार्टीको जित हो । यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जित हो, यो घण्टीको जित हो । यसबारे हामीले कुनै दुविधा राख्नु हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा मैले गरेका काम, अनुभव र व्यक्तित्वले सानो प्लस पोइन्ट दिएको हुन सक्छ, तर यो विजयको मूल शक्ति भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको जनताको विश्वास नै हो । लोकतन्त्रमा व्यक्तिभन्दा दल ठूलो हुन्छ, र जनताले कुन दललाई कति विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि म स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा सिन्धुली क्षेत्र नं. २ बाट उठेको भए सायद ५०० भोट पनि आउँदैनथ्यो । त्यसैले यो स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र घण्टीप्रतिको जनविश्वासको मत हो । यही विश्वासको मतका आधारमा हामी निर्वाचित भएका हौं, हामी त केवल त्यस विश्वासका प्रतिनिधि पात्र मात्र हौं ।  रास्वपाबाट टिकट पाएर सिन्धुली-२ मा प्रवेश गर्दै गर्दा मतदाताको मनोविज्ञान के-कस्तो पाउनुभयो ?  सुरुमा जब म टिकट लिएर सिन्धुली जाँदै थिएँ, धेरैले प्रश्न उठाए, आशिष गजुरेल त सिन्धुलीकै हो कि होइन ? उसले सिन्धुलीका लागि के गरेको छ ? ऊ त यहाँको मान्छे नै होइन, पर्यटक जस्तै हो । यस्ता प्रतिक्रिया सुरुवाती दिनमा धेरै सुन्न पाइन्थ्यो । तर मनोनयन दर्तापछि म गाउँ–गाउँ पुगेँ, जनतासँग भेटेँ, संवाद गरे । त्यसपछि बिस्तारै उहाँहरूले बुझ्न थाल्नुभयो । यो त सिन्धुलीमै जन्मेर हुर्किएको मान्छे रहेछ, सिन्धुलीलाई माया गर्ने मान्छे रहेछ, विकासका काम गरेर डेलिभरी गरेर आएको व्यक्ति रहेछ । त्यसमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विश्वास गरेर अघि सारेको उम्मेदवार पनि रहेछ । यी कुरा विशेष गरेर सहरी क्षेत्र । कमलामाई नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकाका मतदाताले छिट्टै बुझ्नुभयो, र केही दिनमै त्यहाँबाट ठूलो समर्थन प्राप्त हुन थाल्यो । तर बाँकी रहेका तीन गाउँपालिका घ्याङलेख, हरिहरपुरगढी र मरिण अलि ग्रामीण क्षेत्र भएकाले त्यहाँसम्म यी कुरा पु¥याउन समय कम भयो । बुझाउन पनि अलि गाह्रो भयो, र त्यसैले त्यहाँबाट मत अपेक्षाकृत कम आयो ।  निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू राखेर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, तपाईंको पछाडि केही सीमित मानिसहरू हुन्थे । तर, अन्य पार्टीका उम्मेदवारसँग धेरै ठूलो भीड हुन्थ्यो । मसँग प्रचारप्रसार गर्ने मान्छे छैनन्, मतदाताहरू छैनन् भनेर नैराश्यता उत्पन्न भएन ?  हामीसँग भीड लिएर हिँड्ने अनुभव नै थिएन । हामी पुराना दलहरूमा कहिल्यै रहेनौं, त्यसैले चुनावी अभियानलाई भीड प्रदर्शनको रूपमा चलाउने संस्कारमा पनि अभ्यस्त थिएनौं । तर हामीलाई एउटा कुरा प्रष्ट थाहा थियो, विगतमा धेरै पार्टीहरूले ठूलो भीड देखाए, तर काम गर्न सकेनन्, र त्यही कारणले देश आजको जटिल अवस्थासम्म आइपुगेको हो । त्यसैले हामीले त्यही पुरानो शैली दोहोर्याउने निर्णय गरेनौं । चुनावी अभियानमा पनि चुनाव जितेपछि पनि सरकारमा पुगेपछि पनि यदि पुरानै तरिका दोहोर्यायौं भने नयाँ केही गर्न सकिँदैन, देश पनि बदलिँदैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट थियौं ।  हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको जनतासामु एजेन्डा राख्नु थियो । एक्लै भए पनि दुई÷चार जना भए पनि मतदातासँग पुगेर हामी को हौं, हामी के गर्न सक्छौं, र किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जिताउनुपर्छ भन्ने कुरा  बुझाउने प्रयास ग¥यौं । हामीले कुनै पार्टीलाई गाली गरेनौं, कसैबारे नराम्रो बोलेनौं । हामीले केवल आफ्नो योजना आफ्नो क्षमता र आफ्नो प्रतिबद्धता मात्र प्रस्तुत ग¥यौं ।  योभन्दा अगाडि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, पदबाट राजीनामा दिनुभयो, रास्वपाबाट टिकट पाउनुभयो । टिकट पाउने कुरा कसरी सम्भव भयो ?  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग मेरो पहिलेदेखि नै छलफल र सम्पर्क भइरहन्थ्यो । यातायात पूर्वाधारका विषयमा कहिले मौखिक, कहिले लिखित रूपमा सुझाव मागिन्थ्यो र म पनि आफ्नो अनुभवका आधारमा सुझाव दिने गर्थें । त्यसैक्रममा भेटघाट हुँदा उहाँहरूले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो, आशिषजी, तपाईं जस्तो विज्ञता भएको व्यक्ति राजनीतिमा आउनुपर्छ ।  सुरुमा म पनि त्यसलाई गम्भीर रूपमा सोच्ने मात्र गर्थें । तर समयसँगै मैले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा गएर जुन उद्देश्य लिएर काम थालेको थिए । ती उद्देश्यहरू पूरा हुँदै गए । उदाहरणका लागि लामो समयदेखि अलपत्र परेको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह सफलतापूर्वक निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्यायौं । सुदूरपश्चिमको दोधाराचाँदनीमा दुई दशकदेखि बन्ने बन्ने भनेर जनतालाई प्रतीक्षा गराइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण प्रक्रिया पनि हामीले सुरु गरायौं । साथै, देशभरका सुक्खा बन्दरगाहहरूलाई आधुनिकीकरण गरेर पूर्ण रूपमा डिजिटल व्यवस्थापनमा ल्यायौं, जसले राज्यका लागि आम्दानी गर्ने प्रणालीको रूप लियो ।  जब यी लक्ष्यहरू पूरा भए, तब मलाई लाग्यो, अब एउटा संस्था मात्रै होइन, देशकै संरचना सुधार्नुपर्ने बेला आएको छ । देश बनाउनका लागि नीति र कानुन निर्माण हुने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, अर्थात् संसदमा जानुपर्छ । त्यसपछि मैले आफैं नेताहरूसँग भेटेर भनेँ । मैले विकास निर्माण र यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेको छु, मेरो अध्ययन पनि यही विषयमा केन्द्रित छ । तर अहिले विकास निर्माणका धेरै कानुनहरू अस्पष्ट र त्रुटिपूर्ण छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ नीति, स्पष्ट कानुन र प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक छ । त्यसैले यी सुधार गर्न संसदमा पुग्न चाहन्छु, मलाई टिकट दिनुहोस् । त्यसपछि पार्टीले ममाथि विश्वास गरेर टिकट दियो र म निर्वाचन मैदानमा होमिएँ ।  आम जनमानसमा टिकट लेनदेनमा आर्थिक चलखेल हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । तपाईंले त्यो अनुभव कत्तिको गर्नुप¥यो ? त्यसमा पूर्ण रूपमा असत्यता छ । त्यो आरोपमा शून्य प्रतिशत पनि सत्यता छैन । हामी विधि र नैतिकताको आधारमा राजनीति गर्ने मान्छे हौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनैतिक राजनीति गर्दैन, र हाम्रो कुनै पनि नेताले त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । आर्थिक लेनदेनसँग जोडिएका यस्ता आरोपहरू पूर्ण रूपमा आधारहीन छन् । यस विषयमा सबैलाई स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसमा कुनै सत्यता छैन । वास्तवमा यो बाहिर ह्वीम चलाउने, अफवाह फैलाउने प्रयास मात्र हो । केही अन्य दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले अनावश्यक रूपमा हल्ला फैलाएका छन् ।  अहिले रास्वपामा जुन जनलहर आएको छ, यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ ?  अहिले हामी कसैलाई शब्दमा जवाफ दिने पक्षमा छैनौं । यदि हामी पनि आरोप–प्रत्यारोपमै लाग्यौं भने हामी र पुराना राजनीतिक शैलीबीच फरक रहनेछैन । त्यसैले अहिले हाम्रो बाटो स्पष्ट छ । सुन्ने, धैर्य गर्ने र काम गरेर देखाउने । आज हामीले बोलेर होइन, काम गरेर जवाफ दिनेछौं । महिना वा एक वर्षभित्रै तपाईंहरूले परिणाम आफैं देख्न पाउनुहुनेछ ।  तपाईंहरुले चुनावअघि वाचापत्र पनि सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ, अब ५ वर्षको कार्यकालमा सिन्धुली-२ को लागि के-के काम गर्नुहुन्छ ? सिन्धुली–२ भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीति हाम्रो मुख्य एजेन्डा बन्न पुगेको छ । तपाईंहरूले हाम्रो पार्टीको वाचापत्र हेर्नु भएको होला । त्यो हाम्रो  दृष्टिकोणको प्रतिबिम्ब हो । हाम्रो मुख्य फोकस छ सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, दिगो विकास, र डिजिटलाइजेसन । हामी ५ वर्षभित्र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने साहसिक लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौं । त्यसका लागि, हाम्रो योजना छ १५ हजार मेगावाट विद्युत ग्रिडमा जडान गर्ने, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार गर्ने, र १० वटा ठूला सिग्नेचर परियोजना सञ्चालन गर्ने । आज हाम्रो प्रति व्यक्ति आय १४५० डलर छ, र हामीले यसलाई ३००० डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । हाम्रो वर्तमान जीडीपी ४५ अर्ब डलर छ, तर हामी यसलाई १०० अर्ब डलरसम्म पु¥याउने योजना बनाएका छौं । यी सबै उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न हाम्रो योजनाबद्ध र ठोस रणनीति छ । हामी केवल कुरा गरिरहेका छैनौं, हामी सपना देख्छौं, लक्ष्य निर्धारण गर्छौं, र त्यसलाई वास्तविकतामा परिणत गर्छौं ।  आकर्षक घोषणा पूराना पार्टीहरु पनि गर्दै आइरहेका थिए । तर, ती घोषणा कागजमै सीमित बने । तपाईंहरुको ती वाचामा जनताहरु कसरी विश्वस्त हुने ? मैले पहिले पनि भने हामीलाई विश्वास दिलाउने हाम्रो काम हो, केवल कुरा होइन । अहिले हाम्रो फोकस छ काम गरेर देखाउने । हामीले एक स्पष्ट एक्सन प्लान बनाएका छौं, र त्यसै अनुसार अघि बढ्दै छौं । उदाहरणका लागि यदि हामीले १५ हजार मेगावाट विद्युत ग्रिडमा जोड्यौं भने हामी त्यसलाई प्रयोग गर्नेछौं र बाँकी उत्पादन बेचेर आम्दानी पनि हुनेछ । सडक मात्र यातायातको माध्यम होइन, पूर्वाधारको पूर्वाधार हो । राम्रो सडकले सामाजिक र आर्थिक गतिविधिहरूलाई सहज बनाउँछ ।  हाम्रो लक्ष्य १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । त्यसका लागि उद्योग खोल्न आवश्यक छ, उत्पादन बढाउन आवश्यक छ, कृषि आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक छ, र पर्यटन सुधार्न आवश्यक छ । अहिले वार्षिक १६ लाख पर्यटक पनि हामी ल्याउन सकिरहेका छैनौं । तर हामीले यो संख्या बढाउने छौं । यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अवसर दिन्छ । हामी स्पष्ट छौं । हामी केवल बोलेर होइन, काम गरेर देखाउँछौं । जलविद्युत आयोजना बनाउँछु, सडक बनाउँछु भन्ने कुरा मात्र होइन, हामीले वाचापत्रमा उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न के–के परियोजना आवश्यक छन्, निजी क्षेत्रको लगानी कसरी आकर्षित गर्ने, र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा गहन छलफल गरेर काम अघि बढाउँछौं ।  तपाईं यातायात विज्ञ पनि हुनुहुन्छ । हिजोका दिनमा तपाईंले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत यातायात तथा पूर्वाधार क्षेत्र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह सुझाव पनि दिँदै आउनु भएको थियो । अब कानुन बनाउने ठाउँमा प्रवेश गर्नुभयो ।  नेपालको यातायात क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ ?  कुनै पनि विकसित देशमा व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात नभएको उदाहरण छैन । सार्वजनिक यातायात बिना दिगो विकास असम्भव छ ।  यो हाम्रो सामाजिक र आर्थिक विकासको आधारभूत आवश्यकता हो ।मैले पहिले पनि भने । हालै २०७९ मा आएको सहरी विकास तथा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण अस्पष्ट थियो, त्रुटिपूर्ण थियो, र त्यसले काम गर्न सकेन । त्यसलाई सुधार्नैपर्छ । यो नियमन निकायको रूपमा मजबुत बनाइन्छ । अब, हाम्रो योजना ७५३ पालिकालाई क्लस्टरमा विभाजन गरेर, प्रत्येक क्लस्टरमा एक सार्वजनिक यातायात कम्पनी स्थापना गर्नेछौं, जहाँ राज्यको ५१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत लगानी हुनेछ । यसले के गर्छ भने, माग अनुसार बसको व्यवस्था, एकीकृत समय तालिका, एकीकृत योजना, एकीकृत रुट प्रणाली, र एकीकृत टिकटिङ प्रणाली तयार गरिन्छ । नतिजा ? २४ घण्टा सेवा दिने, आधुनिक, व्यवस्थित, र विश्वसनीय सार्वजनिक यातायात । यो मोडेल विश्वमा सफल भइसकेको छ, र म दृढताका साथ भन्छु, नेपालमा पनि यो सफल हुनेछ ।  रास्वपा सरकार बनाउने तयारीमा छ, तपाईंहरूले बालेनलाई प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको थियो, अब उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ होला । मन्त्रिपरिषद् पनि विज्ञ टोलीको बनाउने भन्ने कुरा सुनिएको छ । कतिको यथार्थता हो ?  हाम्रो शीर्षस्थ नेताहरूले सक्रिय रूपमा काम गरिरहनुभएको छ । हाम्रो पार्टीमा अहिले धेरै विज्ञ सांसदहरू चयन भइसकेका छन्, र अब उनीहरूले कहाँ योगदान गर्न सक्छन्, कहाँ आवश्यक छ, त्यसको आधारमा काम अगाडि बढ्छ । प्रधानमन्त्री मोडेलमा, प्रधानमन्त्रीलाई कुन कुन मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछ, डेलिभरी कसरी सुनिश्चित हुन्छ, यी सबै कुरा विश्लेषणको आधारमा तय हुन्छ । अर्को कुरा अर्काे पार्टीमा, मन्त्री बन्न दौडधुप, दाबी, आकांक्षा देखिन्छ । तर हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो कुरा छैन । यहाँ सबैजना आफ्ना–आफ्ना काममा पूर्ण रूपमा समर्पित छन् । पार्टीले पहिले नै तय गरिसकेको छ । संबन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो सेक्टरको योजना बनाउन सुरु गर्नुपर्छ । सबैले यो गृहकार्य सुरु गरिसकेका छन्, र त्यसैले सबैजना आफ्ना जिम्मेवारीमा व्यस्त छन् ।  त्यो भनेको शीर्ष नेतृत्वले छान्ने हो, तपाईंले आफैंले दाबी गर्ने, म यो क्षेत्रको विज्ञ छु, मलाई पनि मन्त्री चाहिन्छ भन्ने आग्रह हुँदैन ? हिजोका दिनमा प्रेसर, आग्रह, प्रभावमा परेर मन्त्री छान्ने, निकायका प्रमुख तोक्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगमा त्यही हिसाबले निर्णय गर्ने अभ्यासले देशलाई कहाँ पु¥यायो ? देश बनेन । यदि हामी त्यही पुरानो शैली फेरि दोहोर्यायौं भने यो देश फेरि अघि बढ्ने छैन । त्यसैले यो पटक फरक हो । पहिलेका समस्याहरू सुधार गर्ने लक्ष्य लिएर आज घण्टी छापमा उहाँहरूले स्वस्तिक लगाउनुभयो । भोलि त त्यो घण्टीले हामीलाई बजाउनेछ । र हामी त्यसमा सचेत र जिम्मेवार छौं । त्यसैले यहाँ कसैको व्यक्तिगत दाबी, म बन्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन ।  अहिले कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा गुट उपगुटका विभिन्न कुराहरू राख्छन् बालेन गुट र रवि गुट भनेर । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?  अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पछाडि लाग्ने प्रवृत्ति स्पष्ट भइसकेको छ । हिजो त केही व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टी सभापतिविरुद्ध लागे आज पूरै पार्टी विरुद्ध लाग्ने प्रयास गर्दैछन् । जब उनीहरू ठूलो हुँदैछन्, झन् धेरै विवाद सिर्जना गर्ने र फुटाउने प्रयास हुन्छ । तर हामी सचेत छौ । यी सबै कुरा शीर्षस्थ नेताहरूले छलफल गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ, र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ । यसरी मात्र हामीले देश विकासको एउटा ठोस मोडेल निर्माण गर्न सक्छौं ।  विगतमा पुराना दलहरूले रवि लामिछाने विरुद्ध प्रतिशोध गरेकै हो भन्ने तपाईंको पनि बुझाइ हो ?  यो त छर्लङ्ग नै छ नि । प्रतिशोधको कुरा होइन, निर्णय गर्ने अदालत हो, जनता हो । तपाईंले जसलाई जे भन्नुहुन्छ, त्यो त सम्भव छ । जसलाई चाहिँ गाली गर्न पनि पाउँछ, तर फटाहा, चोर, डाँका भनेर कसैले स्वतः निर्णय गर्न सक्दैन । जनताले पनि मतबाट स्पष्ट प्रमाणित गरिदिनुभएको छ । त्यसैले अब हाम्रो काम कुरा गरेर बस्ने होइन डेलिभरी गरेर देखाउने हो ।  तपाईं यातायात तथा पूर्वाधार विज्ञ हुनुहुन्छ । रास्वपाले पनि विज्ञलाई नै सम्बन्धित मन्त्रालय दिने चर्चा छ । धेरैले तपाईंलाई यातायात मन्त्रालयमा देख्न चाहेको छ । तपाईंको विज्ञता त्यहाँ प्रयोग होस् भन्ने चाहना छ । यदि रास्वपाले तपाईंलाई त्यो मन्त्रालयमा पठाउन चाहेन भने हामीले कसरी बुझ्ने ?  म सांसद निर्वाचित भएर आएको छु । मेरो मुख्य फोकस कानुन निर्माणमा छ, त्यसैको लागि आएको हुँ । म मन्त्री बन्ने एजेन्डा लिएर गएको होइन, म सांसद बन्छु भनेर भोट मागेको हुँ । त्यसैले मेरो फोकस कानुन र जनताको हितमा हुनेछ । भोलिको दिनमा पार्टीले जुन जिम्मेवारी दिन्छ, त्यसमा मेरो आत्मविश्वास छ कि म इमानदारीपूर्वक त्यस जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु । अरूले यसलाई किन बनाएन, त्यसलाई किन बनाएन भन्नुपर्ने छैन ।  म मात्र विज्ञ होइन, यहाँ धेरै विशेषज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ । डेलिभरी कसरी हुन्छ, कुन मोडेल उपयुक्त हुन्छ, त्यो निर्णय शीर्ष नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । आज पनि म विज्ञ, तँ विज्ञ, म हुनुपर्छ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन । कुन परिस्थितिमा को उपयोगी हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले मैले मन्त्रीको आकांक्षा राखेको छैन । मैले सांसद बन्छु भनेर भोट मागेको थिएँ, र आज सांसद भएर बसेकोमा म सबैभन्दा धेरै खुसी छु ।  पुराना नेताहरूले रेल, मोनो रेल अथवा मेट्रो रेलका धेरै सपनाहरू बाँडे, यो देशमा रेल पूर्वाधार कत्तिको आवश्यक छ ?  यो आवश्यक छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कुन, कहिले, र कहाँ बनाउने भन्ने निर्णय । त्यसका लागि कति लगानी छ, कुन मोडेल उपयुक्त छ, ती सबै कुरा विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, मोनोरेल त बनाउने कामै छै । संसारभरि यो प्रोजेक्ट असफल भइसकेको छ । तर मेट्रोरेल, अन्य रेलहरू कहिले र कुन क्रममा आवश्यक छ, त्यसको विश्लेषण गरेर मात्र योजना बनाइन्छ र काम अघि बढाइन्छ । काम गर्नुअघि योजना, विश्लेषण, र समयतालिका स्पष्ट हुनु जरूरी छ, त्यसपछि मात्र सफल र दिगो विकास सम्भव हुन्छ । यहाँ गफ गर्ने चलन छ । तर काम गर्ने चलन देखिदैन् ।  बालेन शाह प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ । उहाँ मिडियामैत्री हुनुहुन्न, बाहिर बोल्न रुचि राख्नुहुन्न भन्ने अधिकांशको गुनासो छ । मिडियाप्रति रास्वपाको नीति कस्तो रहन्छ ? बोल्नुपर्ने बेला सबैले बोल्नुपर्छ । तर, बोल्नु नपर्ने विषयमा समय खर्च गर्नु काम होइन । बालेनजीले पनि यही सिद्धान्त अपनाएका छन् कम बोल्ने, धेरै काम गर्ने । नीति नै यही हो, त्यसैले अहिले अनावश्यक कुरा बोलेर समय गुमाउनुको अर्थ छैन । म आफैं पनि कहिलेकाहीँ सोचिराख्छु । किन धेरै बोलेँ ? तर आजको स्थिति फरक छ । मिडियाले मलाई चिनाएको छ, अन्तर्वार्ता र रिपोर्टिङका लागि धेरै अवसर आउँछ । म सांसद भइसकेको छु, तर अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि अलिकति समय भएर म फ्लेक्सिबल भएर अन्तर्वार्ता दिइरहेको छु ।  सिन्धुलीमा तपाईंले के-के वाचा गर्नु भएको छ, ती वाचाहरू कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ? सिन्धुलीमा हामीले अनावश्यक वाचा गरेका छैनौं । मेरो मुख्य ध्यान तीन वटा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । निर्माण क्षेत्रलाई गति दिने, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सुधार गर्ने र सडक सुरक्षालाई मजबुत बनाउने । यी लक्ष्य पूरा गर्न अहिलेका नियम–कानुनमध्ये के खारेज गर्नुपर्छ, के सच्याउनुपर्छ र कहाँ नयाँ कानुन आवश्यक छ भन्नेमा मेरो विशेष फोकस रहनेछ । तर जनतासँग भेट्दा उहाँहरूले आफ्ना वास्तविक समस्या पनि स्पष्ट रूपमा राख्नुभएको छ । सिन्धुलीमा धेरै खोलानाला भएकाले वर्षेनी जमिन कटान हुने समस्या छ, त्यसैले बाढी व्यवस्थापनको माग छ । कृषि प्रधान जिल्ला भएकाले किसानले समयमा मल पाउनुपर्छ, सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्छ, उत्पादनको बजार सुनिश्चित हुनुपर्छ र बिचौलियाभन्दा किसानले नै उचित आम्दानी पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने आग्रह छ । गाउँ–गाउँ पुग्दा अर्को ठूलो पीडा पनि सुनियो । धेरै युवाहरू खाडी मुलुकमा छन्, आमाबुबाले ‘नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरिदेऊ’ भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ । साथै स्वास्थ्य र शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने माग पनि बारम्बार उठेको छ ।  हामीले जनतालाई भनेका छौं । सांसदको मुख्य काम नियम र नीति निर्माण गर्नु हो । तर जनताको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नबाट हामी पछि हट्दैनौं । उदाहरणका लागि, केही दिनअघि सिन्धुली अस्पतालमा एनेस्थेसिया विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव रहेको कुरा आयो । त्यसपछि हामी बागमती प्रदेशमा गएर सम्बन्धित निकायसँग छलफल ग¥यौं र सहजीकरण ग¥यौं । अहिले एक जना चिकित्सक सिन्धुली अस्पतालका लागि खटाइसकिएको जानकारी आएको  । 

उद्योगी व्यवसायीले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको विषय हो अस्थिर सरकार । नेपालमा स्थिर सरकार नबन्दा त्यसको मार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले भोग्दै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ मार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुई तिहाई जनमत पाएर स्थिर सरकार निर्माणमा अगाडि बढिरहँदा उद्योगी व्यवसायीमा पनि अब देश विकास हुन्छ र लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्ने आशा पलाएको छ । अब निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको नीतिगत अल्झन समाधान भएर देश आर्थिक विकासको गतिमा लम्किने आशा उनीहरुको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेसँग अब बन्ने सरकारसँग उद्योगी व्यवसायीका अपेक्षा, निजी क्षेत्रका समस्या र चुनौतीसँगै आगामी अर्थतन्त्रको मार्गचित्रका विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले कुराकानी गरेका छन् ।  लगभग दुई-तिहाईको सरकार गठन हुँदैछ, उद्योगी व्यवसायीहरू कत्तिको उत्साही हुनुहुन्छ ? हामी उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकताबारे निरन्तर कुरा गर्दै आएका छौं । पछिल्ला करिब ३०/३५ वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एउटा सरकारको औसत कार्यकाल करिब १ देखि १८ महिनासम्म मात्र रहेको देखिन्छ । सरकारहरू बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा नीतिहरू निरन्तर कायम हुन सकेनन् । जसले गर्दा लगानीको वातावरण प्रभावित भयो । यसको प्रभाव देशको औद्योगिकीकरणदेखि समग्र आर्थिक विकाससम्म देखिएको हाम्रो बुझाइ छ । तर, अहिले जुन लहर देखिएको छ, यो राजनीतिक म्यान्डेटले भने केही हदसम्म स्थायित्वतर्फ संकेत गरेको हामीले अनुभव गरेका छौं । कम्तीमा आगामी ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार रहन्छ र त्यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई स्पष्ट दिशा दिँदै विकासलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउँछ भन्ने अपेक्षाले हामी उत्साहित भएको अवस्था छ ।  अब बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, तपाईंहरूसँग सहकार्य, समन्वय के कस्तो होला भन्ने अपेक्षा छ ? सहज कत्तिको होला काम गर्न ? हामी जिम्मेवार निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा जहिले पनि सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको छौं । जुनसुकै सरकार सत्तामा आए पनि सरकार ‘अफ द डे’ सँग निरन्तर संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ । सीएनआईको २३ वर्ष लामो इतिहास हेर्ने हो भने हामीले हरेक सरकारसँग सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने प्रयास निरन्तर गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा आउने सरकारसँग पनि हामी त्यही सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्न तयार छौं ।  हाम्रो मुख्य ध्यान देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । यहाँ विद्यमान आर्थिक र औद्योगिक समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूले भोगिरहेका कठिनाइहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने, उद्यमशीलतालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ उद्यमीहरूलाई कसरी अवसर र स्पेस उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौं ।  अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको आकारमा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० बिलियन डलरसम्म कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले आफ्नै आन्तरिक अध्ययनहरू अघि बढाएका छौं र आगामी एक/डेढ महिनाभित्र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना पनि छ । नयाँ सरकारसँग सकारात्मक ढंगले सहकार्य गर्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणलाई गति दिन हामी पूर्ण रूपमा तत्पर छौं ।  नयाँ बन्ने सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा के हो ? यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्थायित्व हो । विशेषगरी नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । यदि कम्तीमा ५ देखि १० वर्षको दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा नीतिहरू बारम्बार परिवर्तन हुँदैनन्, एउटा स्थिर तथा विश्वासयोग्य नीति वातावरण निर्माण हुन्छ भन्ने आश्वासन मिल्यो भने लगानीकर्तामा स्वाभाविक रूपमा उत्साह बढ्छ र लगानी पनि विस्तार हुन्छ । त्यसैले हामीले अपेक्षा गरेको कुरा भनेको एउटा प्रेडिक्टेबल र स्थिर लगानी वातावरण हो ।  अर्को स्वदेशी उद्योग र उद्यमशीलतालाई सरकारले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रोत्साहन गर्नु हो । निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व योगदान गर्ने तथा त्यसभन्दा पनि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो । त्यसैले यसको भूमिकालाई सरकारले पनि स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेर सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । हामीले विभिन्न दलका घोषणापत्रहरूको अध्ययन गर्दा पनि निजी क्षेत्र र आर्थिक विकासका विषयमा हामीले उठाएका धेरै एजेन्डाहरू समेटिएको पाएका छौं । करिब ९० प्रतिशत जति विषयहरू हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोणसँग मेल खाने देखिएकाले पनि हामी उत्साहित छौं ।  हाम्रो अर्को अपेक्षा भनेको सरकारले नीतिगत दिशा निर्धारण गर्ने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विश्वसनीय साझेदारको रूपमा अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गरोस् । त्यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि आफूलाई त्यसैअनुसार समायोजन गर्दै लगानी विस्तार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने र देशमा औद्योगिकीकरणको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा सक्रिय रूपमा अघि बढ्नेछ भन्ने विश्वास छ । यससँगै नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनको लागत पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारण स्वाभाविक रूपमा नै करिब १८/२० प्रतिशत अतिरिक्त लागत थपिन्छ । त्यसलाई कम गर्न सरकारले सहज नीति, सरल कानुनी व्यवस्था र प्रभावकारी सहजीकरणका कदमहरू अघि बढाउन सके निजी क्षेत्र अझ आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न तयार छ । विगतका सरकार र अब आउने नयाँ सरकारबीच फरक के देख्नुहुन्छ ? निजी क्षेत्रको रूपमा हामी राजनीतिक बहसमा धेरै केन्द्रित हुँदैनौं । हाम्रो मुख्य ध्यान सधैं आर्थिक आयाममा केन्द्रित हुन्छ । व्यावसायिक समुदाय स्वभावतः फरवार्ड–लुकिङ हुन्छ, हामी भविष्यका अवसरहरू खोज्छौं, जोखिम लिन तयार हुन्छौं र त्यसअनुसारको प्रतिफलको अपेक्षा पनि राख्छौं । अहिले स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना देखिएकाले लगानीकर्ताहरूमा विश्वास र उत्साह अझ बढ्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं । यदि यस्तै स्थायित्व कायम रह्यो भने सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ प्रभावकारी हुने र त्यसले लगानीको वातावरणलाई थप सकारात्मक बनाउने हाम्रो विश्वास छ । योसँगै संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र सुरक्षाको ग्यारेन्टी व्यवहारमा पनि मजबुत रूपमा प्रत्याभूत हुनु आवश्यक छ । राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउन सके लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास झनै बलियो हुन्छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग औद्योगिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने गरी एक प्रभावकारी इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी स्ट्राटेजी निर्माण गर्न आग्रह पनि गरेका छौं, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिने वातावरण सुनिश्चित होस् । स्थिर सरकारको सम्भावना र नेतृत्व गर्न खोजिरहेको रास्वपाको घोषणापत्रमा समेटिएका आर्थिक एजेन्डाहरूलाई हेर्दा निजी क्षेत्रको रूपमा हामी आशावादी छौं ।  नयाँ सरकारले तत्काल के-कस्ता आर्थिक सुधारका कदम चाल्नुपर्छ, उद्योग र लगानी बढाउन सबैभन्दा ठूलो अवरोध के हो ?  यसमा कानुनी सुधारको पक्ष महत्त्वपूर्ण छ । अहिलेको अवस्थामा करिब २८ वटा कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । यसका लागि हामीले बुँदागत र दफावार रूपमा कहाँ–कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने विवरणसहितका डकुमेन्टहरू तयार गरिसकेका छौं । यी सुझावहरू अघिल्ला सरकारहरूलाई पनि दिएका थियौं र सार्वजनिक रूपमा पनि उपलब्ध छन् । अब बन्ने नयाँ सरकारलाई पनि हामी पुनः प्रस्तुत गर्नेछौं । यससँगै केही नयाँ कानुनहरू पनि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।  उदाहरणका लागि भुक्तानी सुरक्षा ऐन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अर्थात् एफडीआईसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, तथा अग्रिम जमानतजस्ता विषयहरूमा स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध आवश्यक देखिन्छ । विशेषगरी आर्थिक प्रकृतिका कसुरहरूमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन लागू हुने अवस्थालाई पुनर्विचार गरेर उपयुक्त कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हामीले महसुस गरेका छौं । कानुनी पक्षसँगै प्रक्रियागत सुधारको पनि ठूलो सम्भावना छ । कतिपय अवस्थामा कानुनमा रहेका प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्, कतै एउटाले अर्कोलाई काट्ने व्यवस्था छ, भने कतै नियमावली र कार्यविधिहरूले मूल कानुनलाई नै अवरुद्ध गरेको देखिन्छ । यस्ता विषयहरूलाई सरकारले सर्वसुलभ रूपमा तुरुन्तै सुधार गर्न सक्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने कुरा केवल घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन । सरकारले गर्छु भन्नुभन्दा पनि गरेर देखाउँदा त्यसले लगानीकर्तामा अझ बढी विश्वास सिर्जना गर्छ । त्यसैले नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने कदमहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले पनि अर्थतन्त्रका ९ वटा प्रमुख क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । ती क्षेत्रभित्र अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन सक्ने उपक्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आवश्यक कानुनी सुधार, अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता र कार्ययोजना (रोडम्याप) तयार पारिरहेका छौं ।  हाम्रो अध्ययनमा सर्ट-टर्म, मिडियम-टर्म र लङ-टर्म सबै पक्षलाई समेटिएको छ । मुख्य लक्ष्य भनेको अहिले करिब ४४/४५ बिलियन डलरको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको आकारमा कसरी पु¥याउने भन्ने हो । हाम्रो अपेक्षा यो लक्ष्य १० वर्षभित्र हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भए पनि प्रारम्भिक अध्ययनले वास्तविक रूपमा करिब १३ वर्ष जति लाग्न सक्ने संकेत देखाएको छ । यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र रोडम्याप तयार भइसकेपछि हामी त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा पनि प्रस्तुत गर्नेछौं र सरकारसँग सहकार्य गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाउनेछौं । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले के सुधार गर्नुपर्छ, बैंक ब्याजदर, पूँजी अभाव र बजार मागजस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सबैभन्दा पहिलो आधार भनेको स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनु हो । यदि देशभित्रका लगानीकर्ताहरूले नै अनुकूल र विश्वासयोग्य वातावरण पाएका छन् भने त्यो सन्देश स्वाभाविक रूपमा विदेशी लगानीकर्ताहरूसम्म पनि सकारात्मक रूपमा पुग्छ र त्यसले लगानीका लागि आकर्षण सिर्जना गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल मात्र विकल्प होइन, उनीहरू संसारका जुनसुकै देशमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसैले नेपालमा लगानी गर्दा उनीहरूले अतिरिक्त लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा के छन् भन्ने कुरा विशेष रूपमा हेर्छन् । त्यसका लागि हामीले लगानीको सुरक्षाको स्पष्ट प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । साथै लगानीकर्ताहरूले उठाइरहने स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी विषयहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न आवश्यक छ ।  अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यहाँको प्रक्रियागत झन्झट र ढिलाइलाई कम गर्नु हो। निर्णय प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाइदिन सकियो भने लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो सहजता हुन्छ । अर्थात्, कुनै लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सुरुमै उसलाई स्पष्ट रूपमा थाहा हुनुपर्छ, उसले कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ, कति कर तिर्नुपर्छ, कति समयभित्र प्रक्रिया पूरा हुन्छ र आफ्नो लगानीबाट कस्तो प्रतिफल अपेक्षा गर्न सक्छ । यस्तो स्पष्टता र पूर्वानुमेयता भएको वातावरण निर्माण गर्न सक्यौं भने विदेशी लगानी स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुने हाम्रो विश्वास छ । त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, र त्यसतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।  उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ, युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोक्न उद्योग क्षेत्रले के गर्न सक्छ ? हाल नेपालमा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको सेयर झण्डै ४.९५/४.९८ प्रतिशत मात्रैमा सीमित भएको छ । जबकि केही समयअघि यो करिब ९/१० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यसले स्पष्ट देखाउँछ कि यो क्षेत्र क्रमशः घट्दै गएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने सबैभन्दा ठूलो क्षमता भएको क्षेत्र नै म्यानुफ्याक्चरिङ हो । सेवा क्षेत्रको तुलनामा यसले ठूलो स्केलमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र बलियो भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई दिगो, स्थिर र दीर्घकालीन रूपमा सस्टेनेबल बनाउँछ, जसको लाभ निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहन्छ । दुर्भाग्यवश यो क्षेत्रमा हामी केही हदसम्म चुकेका छौं र अहिले प्रिम्याच्योर डि–इन्डस्ट्रियलाइजेसनको अवस्थातिर पुगेका छौं ।  अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको यही अवस्थालाई उल्ट्याउँदै नेपालले जहाँजहाँ कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज राख्छ ती क्षेत्रहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । विशेषगरी कम तौलका तर उच्च मूल्यका उत्पादनहरू तथा आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सब्स्टिच्युट) गर्न सक्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई धेरै बलियो बनाउन सक्छ ।  निजी क्षेत्रले जहाँ अवसर देख्छ, त्यहाँ लगानी गर्न तयार हुन्छ । तर यसको साथसाथै हामीले ह्युमन क्यापिटलमा पनि लगानी बढाउनैपर्छ । उत्पादन लागत र व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउँदै प्रोडक्टिभिटी बढाउन दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक रिफर्म गरेर जनशक्तिलाई अझ दक्ष र सिपयुक्त बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले पनि सरकारसँग मिलेर योगदान दिन तयार छ । यदि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदियो भने निजी क्षेत्र देशको आर्थिक विकासका हरेक क्षेत्रमा सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तत्पर छ ।  नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो ? हाल नेपालको राजस्व संरचना धेरै हदसम्म भन्सार र आयातमा निर्भर रहेको छ । हामीले ठूलो परिमाणमा राजस्व भन्सारबाट संकलन गर्छौं ।  हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान पनि अत्यन्त ठूलो छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो भने यो आयलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिसँग जोड्नैपर्छ । जबसम्म हामी उत्पादन बढाएर त्यसबाट आउने राजस्वतर्फ पर्याप्त ध्यान दिँदैनौं । तबसम्म अहिलेको जस्तै आयात निर्भर संरचना कायम रहिरहने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अब हाम्रो ध्यान स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यस विषयमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कच्चा पदार्थ र तयार वस्तुबीचको भन्सार दरको उचित अन्तर कायम गर्नु हो । कच्चा पदार्थमा कम भन्सार र तयार वस्तुमा तुलनात्मक रूपमा बढी भन्सार दर राख्दा घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुन्छ । त्यससँगै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक इनपुटहरूलाई सकेसम्म न्यून लागतमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपालमा विद्युत् उत्पादनको राम्रो सम्भावना र क्षमता रहेको छ । त्यसैले उद्योगलाई सस्तो र स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यसले उत्पादन लागत घटाउन र उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो योगदान पु¥याउँछ ।  कहाँ–कहाँ प्रोत्साहन दिन सकिन्छ । कसरी उद्यमशीलता बढाउन सकिन्छ र कसरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर नीति निर्माण गरियो भने त्यसले घरेलु उद्योगको विस्तार मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यस्तो पहलले क्रमशः उद्योगको आकार र क्षमता बढाउँदै लैजान्छ, स्वदेशी उत्पादनलाई बलियो बनाउँछ र अन्ततः देशको आर्थिक संरचनालाई अझ सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार गर्छ ।  बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीति अस्थिर हुने गुनासो छ । यसको समाधान के हुन सक्छ ? हाम्रो विश्वास छ । देशको आर्थिक विकासलाई राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि राख्नुपर्छ । त्यसैले चुनावअघि नै हामीले सरकारसँग इकोनोमी फर्स्टको दृष्टिकोणमा एक घोषणापत्र प्रस्तुत गरेका थियौं । त्यसको समर्थनमा प्रेस रिलिज र विस्तृत डकुमेन्ट पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । अब हाम्रो प्राथमिकता भनेको आर्थिक विकासलाई सेन्टर स्टेजमा राखेर देशभर जनरल कन्सेन्सस सिर्जना गर्नु हो । राजनीतिक दल वा आन्दोलनभन्दा माथि उठेर १०/१५ वर्षे दीर्घकालीन योजना अनुसार हाम्रो प्रायोरिटी क्षेत्र र उद्योगहरू पहिचान गरिनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी बढाउने, कुन उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, रणनीति के रहने यसमा राजनीतिक परिवर्तनसँग नजोडिने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । जब यस्तो दीर्घकालीन, स्थिर र प्रायोरिटी आधारित योजना राजनीतिक सहमतिको सीमाभन्दा बाहिर स्थापित हुन्छ । तब त्यसले लगानीकर्तामा विश्वास जगाउँछ । उद्योगहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ ।  आगामी ५ देखि १० वर्षका लागि नेपालको औद्योगिक विकास कस्तो हुनुपर्छ ? अहिले हाम्रो आयात र निर्यात अनुपात १ः७ को अवस्थामा छ । हामी अधिकतम आयात गर्दैछौं भने व्यापार घाटा बढ्दो छ । विशेषगरी कृषिजन्य उत्पादनहरूमा पनि आयात बढेको छ । यो स्थिति उल्टाएर हामीले एग्रिकल्चरल सेक्टरमा आधुनिक एग्रो–इन्डस्ट्रिज स्थापना गर्नु आवश्यक छ । त्यहाँ मोडर्नाइजेशन र यान्त्रिकरणलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन क्षमता बढाउन सकिन्छ ।  त्यस्तै, केही उभरिरहेका क्षेत्रहरू जस्तै आइटी, इनफ्रास्ट्रक्चर, र सम्बन्धित सेवाहरू छिटो छिटो विस्तार भइरहेको छन् । यी क्षेत्रमा लीपफ्रगिंग गर्ने अवसरहरू प्रशस्त छन्, जसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । हाम्रो परम्परागत बलियो क्षेत्रहरू पर्यटन र ऊर्जामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर मूल फोकस भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।  जहाँ हाम्रो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज छ, त्यहाँ ब्याकवर्ड लिंकेज मार्फत आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । यसरी स्थापित उद्योगलाई प्रायोरिटी र आवश्यक समर्थन दिएर अघि बढाउँदा दीर्घकालीन आर्थिक लाभ सुनिश्चित हुन्छ । स्वदेशी उद्योग, उद्यमी र व्यवसायीहरू सक्षम र समृद्ध नभएसम्म देशले यही जस्तो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले हामीले नयाँ स्टार्टअप र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिक वातावरणलाई अझ बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले सरकारसँग मिलेर अर्थतन्त्रलाई गुणस्तरीय, उत्पादनमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन के गर्नुपर्ला ? आजको विश्व बजार सधैं प्रतिस्पर्धात्मक भएको छ । त्यसैले हाम्रो सबै उत्पादन र सेवाहरूले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्न आवश्यक छ । यसको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । सिर्जनशील र दक्ष जनशक्तिको विकासबाट सुरु गरेर उत्पादकत्व वृद्धि सम्मको सम्पूर्ण चक्रमा लगानी गर्नुपर्छ । साथै, इनपुट स्रोतहरूको लागत घटाउने र अनावश्यक प्रशासनिक जटिलता हटाउने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय गर्न सजिलो, कानूनी दृष्टिले स्पष्ट समाधान मिल्ने डुइङ बिजनेस वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ । आजको अस्थिर अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक परिवेशमा सबै विश्व समुदायसँगको जटिल लेनदेनका बीच हामीले स्वदेशी उद्योगको हित सुरक्षित गर्दै, नीतिहरू प्रोएक्टिभ र परिस्थितिअनुकूल बनाइरहनुपर्छ । यस्तो रणनीति अपनाए बिना, हामीले सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्ने विकल्प पाउँदैनौं ।  अहिले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई तपाईंको सन्देश के छ ? हाल आर्थिक स्थिरताको दिशातिर नेपाल अघि बढिरहेको छ । अब आउने नयाँ सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेका लगानीमैत्री एजेन्डाहरू अनुसार अब हाम्रो लगानी वातावरण सुधारोन्मुख हुने सम्भावना छ । नेपाल वास्तवमै अत्यधिक सम्भावनाले भरिएको देश हो । अहिलेसम्म यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानीकर्ताहरू पनि राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्दै आएका छन् । अब हामीले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सक्रिय पहल गर्नैपर्छ, किनभने केवल डोमेस्टिक लगानीले हाम्रो दीर्घकालीन आकांक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैन ।  विदेशी लगानीकर्ताहरूले ल्याउने टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, नो-हाउ र अनुभव हाम्रो घरेलु उद्योगलाई भविष्यमा बढाउने क्षमता दिन्छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई स्वागत गर्दै देशको नीतिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसँग समन्वय गर्नु अत्यावश्यक छ । यसरी मात्रै हामीले नेपालको उत्पादन क्षमता, उद्योग वृद्धि र आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्छौं ।  अब उद्योग व्यवसायीलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ र तपाईंले परिसंघको नेतृत्व गरेपछि गर्नैपर्ने काम के–के देख्नुभएको छ ? आजको ग्लोबल मार्केट निकै तीव्र गतिमा परिवर्तन हुँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ताहरूले अब केवल उत्पादन मात्र होइन, त्यसको प्रक्रिया, गुणस्तर र जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार पनि अपेक्षा गर्छन् । त्यसैले हाम्रो उद्योगहरूले उत्पादनसँगै प्रक्रियामा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक छ । पर्यावरणीय, सामाजिक र शासनका मुद्दाहरू अब उद्योगका लागि जति महत्वपूर्ण भएका छन् । साथै, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेन्ज र कार्बन मेकानिजमहरूमा अनुकूल हुनाले मात्र हाम्रो उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धामा टिक्न र विकसित हुन सक्छ । नेपाल अझै लिस्टेड डेभलप्ड कन्ट्रीबाट ग्र्याजुएट हुने प्रक्रियामा छ। यस अवस्थाबाट आउने नकारात्मक प्रभावहरूबाट उद्योगलाई सुरक्षित राख्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । यसका लागि निजी क्षेत्रले दिनरात मेहनत गर्नुपर्छ । अधिक इनोभेटिभ र भविष्यमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ । विश्व कस्तो दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ, त्यससँग हाम्रो उद्योगलाई समन्वय गराएर अगाडि बढाउनु नै अबको महत्वपूर्ण बाटो हुनेछ ।

काठमाडाैं। वि.सं. २०६० साल । मुलुकको आकाशमा द्वन्द्वको कालो बादल मडारिइरहेको थियो । गाउँ–गाउँमा सन्त्रास थियो भने शहरहरूमा भविष्यको अनिश्चितता । अभावको रापले उदयपुरको एउटा मध्यमवर्गीय युवा पारसमणि गेलालको मन छटपटाइरहेको थियो । अरू हजारौं नेपाली युवाहरूजस्तै उनको आँखामा पनि सात समुद्रपारिको ‘मलेसिया’ सपना बनेर नाचिरहेको थियो । घरको आर्थिक बोझ थाम्ने र जीवनको रथ गुडाउने एउटै बाटो उनलाई वैदेशिक रोजगारी नै देखिन्थ्यो । पासपोर्ट तयार भयो, झोला कसियो । मनभरि परिवारका लागि केही गर्ने रित्तो सपना र गोजीमा विदेश जाने टिकटको आशा थियो । तर, गन्तव्यको अघिल्लो मोडमा पहाड बनेर उभिएका थिए बुबा दुर्गाप्रसाद गेलाल । बुबाको एउटा कठोर तर दूरदर्शी निर्णयले पारसमणिको जीवनको दिशा नै बदलिदियो । ‘म जस्तोसुकै दुःख गरेर पनि पढाउन सक्छु, तर मास्टर्स नगरी विदेश जान पाइँदैन,’ बुबाले भनेको त्यो शब्द अहिले पनि उनको स्मृतिमा घुमिरहन्छ । बुबाले यसो भन्दै छोराको पासपोर्ट दराजको भित्री कुनामा ताल्चा लगाइदिए । त्यो पल पारसका लागि सपना टुटेको जस्तो लागे पनि वास्तवमा त्यो एउटा नयाँ युगको आरम्भ थियो । दराजमा थुनिएको त्यो पासपोर्टले पारसमणिको एउटा सम्भावित ’श्रमिक’ परिचयलाई सदाका लागि अन्त्य गरिदियो र एउटा भविष्यको राजनीतिक नेता जन्माउने बीजारोपण ग¥यो । आज त्यही दराजमा थुनिएको सपना उदयपुरका हजारौं युवाहरूको भरोसा बनेर संघीय संसद्को रोस्टममा उभिनेछ ।  पारसमणिको व्यक्तित्व निर्माणमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको मात्र हात छैन, उनको रगतमै सामाजिक न्यायको हुटहुटी थियो । विद्यालय पढ्दै गर्दा रेडियोमा बज्ने ‘प्रो पब्लिक’ का सार्वजनिक सुनुवाइ र भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यक्रमले उनको मानसपटलमा गहिरो प्रभाव पारेको थियो । विद्यालयको चार पर्खालभित्र मात्र उनको चेतना सीमित रहेन । आठ कक्षामा पढ्ने एउटा बालकले ‘लोकल गुड गभर्नेन्स’ नामक म्यागेजिन निकालेर स्थानीय निकायको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउनु त्यतिबेला एउटा ठूलो साहस थियो । जतिबेला मानिसहरू बोल्न डराउँथे, त्यतिबेला पारसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई जनताको अगाडि उभ्याएर प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने पुलको रूपमा काम गरे ।  सन् २००६ देखि २०१० सम्म जिल्ला असल शासन क्लबको सचिव भएर उनले सामाजिक जवाफदेहिताको क्षेत्रमा जुन जग बसाले, त्यसैले उनलाई आज जनताको ‘वाचडग’ बनाएको छ । हिरासतको अनुभव र सडकको संघर्ष सन् २०१९ मा जब विश्व कोभिड महामारीको त्रासमा थुरथुर काँपिरहेको थियो, पारसमणि भने सेवाको मैदानमा थिए । उनी केवल सुरक्षाकर्मीलाई मास्क र सेनिटाइजर बाँडेर मात्र चुप बसेनन् । जब राज्यले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरेको अनियमितता विरुद्ध उनी राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सडकमा उत्रिए । ‘जब घर जल्छ, तब रमिता हेरेर बस्न सकिँदैन’ भन्ने मान्यता राख्ने पारसमणिलेभ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा प्रहरीको लाठी र चिसो हिरासतसमेत भोग्नुप¥यो । उनी भ्रष्टाचार विरुद्ध जति मौन रहेर काम गर्थे, अन्याय विरुद्ध उनको आवाज उति नै बुलन्द थियो । हिरासतको त्यो अनुभवले उनलाई थप खार्यो र राजनीतिमा नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता बोध गरायो । शिक्षण, व्यवसाय र राजनीतिको त्रिवेणी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह पूरा गरेपछि केही समय उच्च माध्यमिक शिक्षकका रूपमा शिक्षण पेशामा आबद्ध पारसमणिको जीवनमा अटोमोवाइल व्यवसायले नयाँ व्यावसायिक मोड ल्यायो । विगत १४ वर्षदेखि उनी यो क्षेत्रमा सफल छन् । चिनियाँ ईभी ब्राण्ड ‘स्काईवेल’ का आधिकारिक वितरक उनी केवल व्यवसायी मात्र होइनन्, वातावरणमैत्री हरित यातायातका अभियन्ता पनि हुन् । रेनो, निसान, र बीवाइडीजस्ता ब्रान्डहरूसँगको सफल कार्यअनुभवले उनलाई अर्थतन्त्रको नाडी छाम्ने अवसर दियो । उनको एउटा दृढ मान्यता छ– ‘राजनीतिलाई पेशा बनाउनु हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘जसको आफ्नो हातमा सीप र व्यवसाय छ, उसले मात्रै राजनीतिमा निष्ठा कायम राख्न सक्छ ।’ यही ‘नङ र मासु’ जस्तो व्यावसायिक र राजनीतिक सम्बन्ध बुझेकै कारण उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को विचारलाई आत्मसाथ गरे । काठमाडौंमा बालेन शाहले ल्याएको कार्यशैली र परिवर्तनबाट प्रभावित उनी बालेनलाई सरकारले अप्ठ्यारो पार्दा सडकमा उभिने सच्चा सारथी पनि हुन् । ३० वर्षको ’धोका’ चिर्ने संकल्प उनी प्रतनिधिसभा निर्वाचनमा उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट भारी जनमतका साथ निर्वाचित हुँदा पारसमणिको काँधमा केवल एउटा सांसदको पदभार मात्र छैन, ३० वर्षदेखि उपेक्षित उदयपुरवासीको सपनाको भारी पनि छ ।  उनले ३० हजार ५ सय ९० मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी श्रम संस्कृति पार्टीका राजेशकुमार राई ११ हजार ६०६ मतमा सीमित भए । यो जित केवल अङ्कको खेल थिएन, यो त विकासका नाममा वर्षौँदेखि ठगिएका जनताको आक्रोश र आशाको सम्मिश्रण थियो । उनका लागि संसद् एउटा पद मात्र होइन, उदयपुरलाई आर्थिक समृद्धिको ‘मोडल’ जिल्ला बनाउने एउटा प्रयोगशाला हो । पर्यटन, उद्योग र दिगो विकासको माध्यमबाट उदयपुरको मुहार फेर्ने अठोटका साथ उनी संसद् छिरेका छन् । अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्यादेखि युवामैत्री स्टार्टअप नीतिका लागि अब संसद्मा एउटा बलियो र तार्किक आवाज गुन्जिने निश्चित छ । व्यवसायी किन राजनीतिमा ? पारसमणिको तर्क आजको समयमा निकै सान्दर्भिक छ । उनी भन्छन्, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट आएको व्यक्तिले मात्र उत्पादनको पीडा बुझ्छ । जसको आफ्नै आम्दानीको स्रोत छ, उसले भ्रष्टाचारको लोभ गर्दैन । व्यवसायीले बजार र उपभोक्ताको सम्बन्ध बुझेका हुन्छन्, जसले गर्दा उत्पादकले सही मूल्य पाउने र लगानीकर्ताले सुरक्षित वातावरण पाउने नीति बन्न सक्छ ।’ उनी आफू राजनीतिमा आउनुलाई एउटा ‘बाध्यात्मक परिस्थिति’ मान्छन् । देशका लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा खाडीमा पसिना बगाइरहँदा आफूजस्तो सफल र पढेलेखेको युवाले देश निर्माणको नीति बनाउन हस्तक्षेप नगर्ने हो भने मुलुकको भविष्य अन्धकार हुने उनको ठहर छ । उदयपुरको ज्यामिरेको सामान्य माटोबाट सुरु भएको पारसमणि गेलालको यात्रा काठमाडौंको व्यावसायिक सफलता हुँदै आज देशको ‘नीति निर्माण’ को सर्वोच्च थलोसम्म पुगेको छ । हिजो मलेसिया जान ठिक्क परेका ती हातहरू आज देश बनाउने कानुन लेख्न कलम समातिरहेका छन् । मलेसिया जाने त्यो पुरानो पासपोर्ट दराजमा थन्किएर नै आज उदयपुरले एउटा आशलाग्दो ‘मणि’ पाएको छ ।   

काठमाडौं । देशभरको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका सबै १६५ सिटको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि सम्पन्न भइसकेको छ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाईको जनमत पाउँदा अब प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने विषयले पनि चर्चा पाइरहेको छ । चुनावी प्रचारप्रसारको क्रममा रास्वपाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाए पनि अहिले रवि प्रधानमन्त्री बन्ने कि बालेन भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको हो ।  यसले मुलुकको राजनीतिक वृत्त मात्र होइन, आम नागरिकको मनस्थितिमा पनि एउटा ठूलो हलचल पैदा भएको छ । वर्षौंदेखि सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै आएका पुराना राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूप्रति जनतामा जुन निराशा थियो, त्यसको प्रस्फुटन यसपटकको मतपरिणाममा प्रस्ट देखिएको छ ।  फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले प्राप्त गरेको चुनावी सफलतालाई धेरैले परिवर्तनको संकेत मानेका छन् । दोलखाबाट काठमाडौं आएर बसेका कृष्णबहादुर खड्काका अनुसार नेपाली जनताको दिमागमा भ्रष्टाचारको जुन ह्याङओभर थियो, त्यसलाई घण्टीले चिरिदिएको छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले हालेको भोट खेर गएन, जनताले युद्ध जितेका छन् । ’ उनका अनुसार जनताले बालेनलाई पहिले नै आफ्नो मनमा चुनिसकेका छन् । पुराना पार्टीहरूले मासुभात र पेट्रोल-डिजेलको प्रलोभन देखाएर जनतालाई झुक्याउने दिन अब सकिसकेको उनको बुझाइ छ ।  कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना पार्टीहरूप्रति सबैको आशा भरोसा सकिएको उनी बताउँछन् । यस्तै, कालीकोटबाट आएर काठमाडौंमा बस्दै आएकी कविता शाहीको बुझाइ पनि उस्तै छ । पुराना नेताहरूले केही नगरेकोले यसपटक (रास्वपा) बाट केही हुनेमा उनी आशावादी छिन् ।  उनी भन्छिन्, ‘पानी, बत्ती र शिक्षा जस्ता आधारभूत कुरामा सुधार हुनुपर्छ । यदि यिनीहरूले पनि पुरानै शैली अपनाए भने अर्कोपटक जनताले भोट दिने छैनन् ।’ रोजाइमा बालेन  हालसम्मको निर्वाचनको नतिजाअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको छ । समानुपातिकतर्फ जारी मतगणनामा पनि रास्वपाले करिब ५२ लाख मत प्राप्त गरेको छ । यस आधारमा समानुपातिकबाट थप करिब ५८ सिट रास्वपाको खातामा जाने देखिएको छ । यसले प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको स्पष्ट बहुमत निश्चित भएको छ ।  यो नतिजासँगै अब धेरैको ध्यान प्रधानमन्त्री को बन्छन् भन्नेमा छ । अहिले रास्वपा संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने भन्ने तयारीमा जुटेको छ । निर्वाचन अघिकै सर्तअनुसार वरिष्ठ नेता बालेनलाई नै बनाइने लगभग निश्चित जस्तै छ । रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् ।  अधिकांश युवाहरूको रोजाइमा पनि काठमाडौं महानगरका पूर्वमेयर तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह र रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने परेका छन् । रोचक कुरा के छ भने, बालेन मेयर भए पनि धेरैले उनलाई देशकै कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा देख्न चाहेका छन् ।  बझाङकी सुस्मिता खड्का भन्छिन्, ‘बालेनले जे बोल्छन्, त्यो गरेर देखाउँछन् । अरू जस्तो गफ मात्र लगाउँदैनन् । ’ उनको बुझाइमा बालेन अन्य नेताहरू भन्दा धेरै फरक छन् । बालेनले कम बोल्ने तर काम धेरै गर्ने नेताका रुपमा उनले हेरेकी छन् । त्यस्तै, गोरखाका रामबहादुर रोका मगरको नजरमा पनि प्रधानमन्त्रीका लागि बालेन नै उपयुक्त पात्र हुन् । ‘यो ढुङ्गुर कुहिएको सहरलाई बालेनले सफा गरेर देखाए, उनले देश पनि बनाउन सक्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार  काठमाडौं पहिला धेरै फोहोर सहर थियो तर बालेन मेयर भएपछि सफा भएको छ ।  रोकाले भने, ‘यो देश बनाउने अब बालेन मात्रै हो । बाँकी सबै नेताको काम देखियो । यसपटक जनताले घण्टी बजाएका छन् । अब नयाँ लहर आएको छ । हेरौं यो लहरले कति विकास गर्छ । यदि यिनीहरू पनि पुरानै नेता जस्तै भए भने सबैतिर निराशा छाउँछ ।’ युवा विद्यार्थी विवेक सेन्चुरी युवा नेतृत्वको उदयबाट निकै उत्साहित देखिन्छन् । उनी रवि र बालेन दुवैलाई समान रूपमा हेर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले धेरैलाई जिताएर हेर्यौं, अब पालो युवाको हो । देशमै रोजगारी सिर्जना होस् र युवाहरू विदेशिनु नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । ’ जनतामा अब दलभन्दा पनि कामको खोजी बढी छ । कैलाली घर भएकी निलम थापा भन्छिन्, ‘जसले जिते पनि देशको विकास गर्नुपर्यो । काठमाडौं जस्तै अरू सहर पनि बनाउनुपर्यो । हामी विद्यार्थीका लागि त जसले प्रगति गर्छ, उही राम्रो ।’ यी नागरिकको साझा धारणा के छ भने जनता अब पुराना आश्वासनबाट थाकिसकेका छन् । उनीहरूलाई थोरै बोल्ने र धेरै काम गर्ने नेता चाहिएको छ । दोलखाका खड्का भन्छन्, ‘हाम्रो देशको पानी फिल्टर गरेर खाडी मुलुकमा बेच्न सके मात्र पनि देशको कायापलट हुन्छ ।’  नेपाली जनताको यो उत्साह र नयाँ अनुहारप्रतिको भरोसा एउटा ठूलो जिम्मेवारी पनि हो । रवि लामिछाने र बालेन शाहजस्ता पात्रहरूमाथि थुप्रिएको यो आशाको भारीलाई उनीहरूले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यो त भविष्यले नै बताउला ।  तर, एउटा कुरा निश्चित छ, नेपाली जनता अब सधैं एउटै गल्ती दोहोर्याउन तयार छैनन् । यदि नयाँ आएकाहरूले पनि काम गरेर देखाएनन् भने ५ वर्षपछि फेरि जनताको लाठी अर्थात् मतले उनीहरूलाई पनि विस्थापित गरिदिनेछ ।

काठमाडौं । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अधिकांश उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले हार बेहोरेका छन् । व्यवसायी क्षेत्रमा सफल भए पनि निर्वाचनमा भने उनीहरू पराजित हुन पुगे । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी चर्चा र चासोको केन्द्रमा थिए, नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति तथा उद्योगपति विनोद चौधरी । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पश्चिम नवलपरासी-१ मा उम्मेदवार बनेका चौधरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का विक्रम खनालसँग पराजित भए । ४५ हजार २४१ मतका साथ खनाल विजयी हुँदा चौधरीले मात्र ९ हजार ५०२ मतमा चित्त बुझाउनुपर्यो । पर्यटन र मेडिकल क्षेत्रमा लगानी गरेर राजनीतिमा प्रभाव जमाउन खोज्नेहरूका लागि पनि यो निर्वाचन सुखद रहेन । मोरङ-३ बाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका मेडिकल व्यवसायी डा. सुनिल शर्मालाई रास्वपाका गणेश कार्कीले १२ हजार बढी मतान्तरले पराजित गरे । शर्मा नोबेल र काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुन् । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायीहरूको छाता संगठन (टान) का पूर्वअध्यक्ष रमेशप्रसाद धमला र पर्यटन बोर्डका पूर्वसदस्य कृष्ण रिजालले पनि निर्वाचनमा हार बेहोर्नुपर्यो । धादिङ-१ मा रास्वपाकी आशिका तामाङ र धादिङ-२ मा बोधनारायण श्रेष्ठले पर्यटन व्यवसायीको संसदीय यात्रामा पूर्णविराम लगाइदिए । गोरखा-१ मा पिके भेन्चर्सका सञ्चालक प्रेम खत्रीले रास्वपाका सुधन गुरुङसँग पराजय भोग्नुपर्यो । मुक्तिनाथ विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष तथा सीईओ भरतराज ढकाल स्याङ्जा-१ मा पराजित भए । रास्वपाका डा. धनञ्जय रेग्मीले उनलाई १० हजार बढी मतान्तरले पाखा लगाएका हुन् । यस्तै, यशोदा फुड्सका अध्यक्ष चुन्नप्रसाद शर्मा पौडेल रुपन्देही-२ मा तेस्रो स्थानमा खुम्चिए । एमालेका हेभीवेट नेता विष्णु पौडेललाई समेत पराजित गर्दै रास्वपाका सुलभ खरेलले यहाँ बाजी मारे । सिरहा-४ मा व्यावसायिक पृष्ठभूमि भएका र माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्वअध्यक्ष वीरेन्द्रप्रसाद महतो पनि रास्वपाकै तपेश्वर यादवसँग करिब २८ हजारको विशाल मतान्तरले हारे । उनी अर्बपति उपेन्द्र महतोका भाइ हुन् । वैदेशिक रोजगार (म्यानपावर) व्यवसायीहरू एलपी सावाँ लिम्बू र तिलक रानाभाटलाई पनि मतदाताले विश्वास गरेनन् । झापा-४ मा एमालेका सावाँ रास्वपाका शम्भुप्रसाद ढकालसँग र कास्की-१ मा कांग्रेसका रानाभाट रास्वपाकै खडकराज पौडेलसँग नराम्ररी पराजित भए । कांग्रेसले झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा नेपाल अलैंची व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । घिमिरे पनि रास्वपाका उम्मेदवार प्रकाश पाठकसँग पराजित भए । उनले ८ हजार १ सय १९ मत मात्रै पाएका छन् । पाठकले ३८ हजार ६ सय ७४ मत ल्याएका छन् । यस्तै, यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर र गण्डकी यातायातका पूर्वअध्यक्ष भागवतप्रकाश मल्लले क्रमशः कैलाली-२ र स्याङ्जा-२ मा पराजय भोगे । दुवै क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवारहरूले क्लिन स्वीप गरे । राजधानी काठमाडौंमा पनि व्यवसायीहरूलाई मतदाताले रुचाएनन् । राइड सेयरिङ एप ‘पठाओ’ का सञ्चालक असिममानसिंह बस्न्यात र मिठाइ पसल ‘स्विट केभ’ का सञ्चालक सुमन सायमीले पनि हार बेहोरे । बस्नेतलाई रास्वपाका रञ्जु न्यौपाने र सायमीलाई रास्वपाकै विराजभक्त श्रेष्ठले पराजित गरेका हुन् । बस्न्यात काठमाडौं-१ बाट स्वतन्त्र र सायमी नेकपाबाट काठमाडौं-८ मा उम्मेदवार बनेका थिए ।  कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर ३ मा कांग्रेस त्यागेर एमालेबाट चुनावमा होमिएका व्यवसायी वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले पनि हार बेहोरेका छन् ।  उनी लुम्बिनी सुगर मिल्सका अध्यक्ष हुन् भने उनको अन्य उद्योग तथा व्यवसायमा पनि लगानी छ । उनी त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका अभिषेकप्रताप शाहसँग पराजित भए । काठ व्यवसायी प्रेमबहादुर आले पनि कैलाली-५ मा पराजित भए । उनले रास्वपाका आनन्द चन्दसँग चुनाव हारे ।  यस्तै, पर्सा क्षेत्र नम्बर-१ बाट उद्योगी अनिलकुमार रुँगटाले पनि चुनाव हारेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसबाट चुनावमा होमिएका थिए । रुँगटा जगदम्बा इन्टरप्राइजेज प्रालिका निर्देशक हुन् । रुँगटा पनि रास्वपाका उम्मेदवार बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि) सँग पराजित भएका हुन् । पन्तले २७ हजार २ सय ७४ मत प्राप्त गर्दा रुँगटाले ११ हजार ८ सय ८५ मत प्राप्त गरे । उद्योग, होटेल, निर्माण र ऊर्जा व्यवसायी किसान श्रेष्ठले पनि चुनाव हारेका छन् । उनले बारा क्षेत्र नम्बर ४ बाट चुनाव हारेका हुन् । यहाँ रास्वपाका रहबर अन्सारी निर्वाचित भएका छन् भने अन्सारीले ४१ हजार २ सय मत पाए । एमालेबाट चुनावमा होमिएका श्रेष्ठले ११ हजार ६३९ मत पाए ।  यस्तै, एमाले नेता तथा व्यवसायी रघुवीर महासेठ धनुषा क्षेत्र नं ४ मा पराजित भएका छन् । त्यहाँ रास्वपाका राजकिशोर महतो विजयी भएका छन् भने महासेठ तेस्रो भए । महासेठको टेलिकम सेवा प्रदायक यूटीएलसहितका कम्पनीहरुमा शेयर लगानी छ ।

काठमाडौं । भनिन्छ, ‘राजनीतिमा धैर्यता र समयको पहिचान सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो ।’ बैतडीको पाटनमा जन्मिएका हरिमोहन भण्डारीको राजनीतिक जीवनलाई हेर्ने हो भने यो भनाइ ठ्याक्कै मेल खान्छ ।  ४ दशक लामो राजनीतिक आरोह-अवरोह, विभिन्न दलको अनुभव र स्थानीय जनतासँगको निरन्तर सामिप्यताले उनलाई अन्ततः देशको सर्वोच्च नीति निर्माण तह ‘संसद्’ सम्म पु¥याएको छ । फागुन २१ गते बैतडीको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नयाँ मोड आयो । वि.स. २०७० सालदेखि लगातार नेकपा एमालेले जित्दै आएको यो क्षेत्रमा यसपटक नयाँ शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो झण्डा गाड्यो । र, त्यो झण्डा बोक्ने सारथी बने ५७ वर्षीय हरिमोहन भण्डारी । उनले आफूलाई प्रचारप्रसारमा बैतडीको बालेन भन्दै आएका थिए ।  वि.स. २०२३ साल कात्तिक १५ गते जन्मिएका उनलाई राजनीतिमा लाग्न कतै टाढा जानु परेन । आफ्नै बुवा लक्ष्मणसिंह भण्डारीसँग उनले राजनीति सिके । जो तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा सक्रिय थिए । बुबाकै प्रेरणाले हरिमोहन २०३५ सालमै राप्रपाबाट राजनीतिमा होमिए । स्नातक तहसम्मको अध्ययन सकेका भण्डारीमा युवावस्थादेखि नै समाज रूपान्तरणको हुटहुटी थियो । पञ्चायतकाल र त्यसपछिको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशसँगै भण्डारी २०५८ सालमा नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको सदस्य बने । उनी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा करिब २३ वर्ष सक्रिय रहे । यो अवधिमा उनी तीन पटकसम्म महासमिति सदस्य बनेर संगठन निर्माणमा खटिए । तर, उनको राजनीतिक यात्रा सधैं सहज रहेन ।  २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाट टिकट पाए पनि उनी पराजित भए । २०७९ को निर्वाचनमा त उनलाई पार्टीले टिकट नै दिएन । तर, जनतामाझ लोकप्रिय रहेका भण्डारी रोकिने पक्षमा थिएनन् । उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए ।  परिणाम रोचक आयो, उनले कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार वीरबहादुर विष्टले भन्दा बढी ११ हजार १८ मत प्राप्त गरे । यद्यपि, एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालसँग उनी झिनो अन्तरले पराजित भए । तर, त्यो चुनावले एउटा सन्देश दियो, बैतडीमा हरिमोहनको व्यक्तिगत प्रभाव दलभन्दा माथि छ । रास्वपामा प्रवेशसँगै ‘ब्रेक-थ्रु’ कांग्रेसभित्र आफ्नो मूल्यांकन नभएको महसुस गरेका भण्डारीले अन्ततः ‘पुरानो घर’ त्याग्ने निर्णय गरे । उनी देशव्यापी लहर सिर्जना गरिरहेको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भए । लामो राजनीतिक अनुभव, सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यमा सक्रियता र पुराना दलप्रतिको वितृष्णालाई भण्डारीले आफ्नो शक्तिको रूपमा प्रयोग गरे । यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनले एमाले र कांग्रेस जस्ता स्थापित शक्तिहरूलाई चुनौती मात्र दिएनन्, एमालेको बलियो मानिएको ‘किल्ला’ समेत ध्वस्त पारिदिए । यो जित केवल भण्डारीको मात्र थिएन, यो बैतडीमा परिवर्तन चाहने आम नागरिकको जित थियो । संसदीय यात्राको ढोका खुलेसँगै भण्डारीका काँधमा जिम्मेवारीको भारी थपिएको छ । चुनावी प्रचारका क्रममा उनले बैतडीका पीडा र अभावलाई केन्द्रसम्म पु¥याउने वाचा गरेका थिए । ‘म केवल संसदमा कुर्सी ओगट्न मात्र आएको होइन,’ भण्डारीले भने, ‘बेरोजगारीको समस्याले थलिएको बैतडीका युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न र यहाँको सामाजिक–सांस्कृतिक उत्थानका लागि म भरमग्दुर प्रयास गर्नेछु ।’ एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञ, जो राप्रपा र कांग्रेसको धारबाट खारिएर अहिले नयाँ विचार बोकेको रास्वपामा आइपुगेका छन्, उनको यो यात्रा कति फलदायी होला ? त्यो त भविष्यले बताउला । तर, बैतडीका जनताले एउटा आशलाग्दो ‘प्रतिनिधि’ पाएका छन्, जसले दशकौंदेखिको राजनीतिक एकाधिकारलाई तोड्दै नयाँ आशाको घण्टी बजाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा अर्बौंको रुपैयाँ लगानी गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा भने निकै ढिलाइ भइरहेको छ । पछिल्लो समय निर्माण कार्य सम्पन्न भएका कास्कीको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, झापाको दमक भ्यूटावर, भैरहवा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको भए पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।  उसो त सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने तर सञ्चालनमा भने ढिलाइ गर्ने प्रवृत्ति छ । अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएका उक्त आयोजनाहरू प्रयोगविहीन मात्रै छैनन्, अवस्थासमेत बेहाल छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको ६ वर्ष भइसकेको छ । तर, हालसम्म सञ्चालन आउन सकेको छैन । यो आयोजना बन्ने बेला पोखराका नागरिकमा ठूलो उत्साह थियो । त्यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र स्थानीय नागरिकमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटन र विकास नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा थियो । तर, अहिले त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ ।  उक्त विमानस्थल अहिले सुनसान छ । यो बनाउन सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ त्यो पनि चीनसँग करिब २८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर । विमानस्थल बनाउन सरकारले जग्गा अधिग्रहण बापत करिब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पनि २ अर्ब खर्च भएको छ । आयोजनामा जम्मा ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । विमानस्थल सन् २०२१ सम्ममा निर्माण सकिने गरी काम सुरु गरेको भएपनि विभिन्न कारण देखाउँदै म्याद थप गरी २०२३ सालमा निर्माण सम्पन्न गरेको थियो ।  गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको पनि हालत उही छ । यो आयोजनाको निर्माण कार्य २०१४ मा सुरु भएर २०२३ मा सकिएको थियो । निर्माण कार्य सुरु भएको ११ वर्ष बितिसक्दा समेत यो आयोजना पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो विमानस्थल निर्माणमा एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग रहेको छ । यो विमानस्थल ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको थियो । यो आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले निर्माण गरेको थियो । यो आयोजना डिसेम्बर २०१७ मै सम्पन्न हुने गरी डिसेम्बर २०१४ बाट सुरु भएको थियो । तर, त्यो अवधिमा ठेकेदारबीच झगडा, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै आयोजनाले म्याद थप्दै २०२३ सम्म पुर्याएको थियो ।  यसैगरी, झापाको दमक भ्यूटावर २०७६ सालमा एक अर्ब ५६ करोड १४ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा २०७८ असार २७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने निर्माण कार्य अगाडि बढेको थियो । तर, तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८० सालमा म्याद थप गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । दोस्रो पटक म्याद थप गर्दा १० करोड २७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थप खर्च भई संशोधित सम्झौता एक अर्ब ६६ करोड ४२ लाख २० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । यो आयोजना पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । करिब ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको ५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको भ्यूटावर अहिलेसम्म प्रयोगविहीन छ । भ्यूटावर १८ तले रहेको छ  ।  यसैगरी, नागढुङ्गा सुरुङमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ । निर्माण कार्य सुरु भएको करिब ७ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आयोजनाले पटक-पटक सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि अझै समय लाग्ने भएको छ । यसअघि अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को जनवरी १ बाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, सेवा प्रदायक छनोट र प्राविधिक कारणले समय लम्बिएको बताएको छ । यो आयोजना जापानसँग करिब १५ अर्ब रुपैयाँमा ऋण लिएर बनाइरहेको छ । सबै काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै आएको यो आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणका लागि थप ७ अर्ब लगानी नेपाल सरकारले गरेको छ भने हालसम्म आयोजनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सन् २०१९ सालमा निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने यी आयोजनाहरू ढिलाइ हुनुमा तयारीको चरणमा गम्भीर त्रुटि भएको बताएको छ । मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माका अनुसार पोखरा र भैरहवाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरिएका भ्यू टावरहरू ‘राइट बिजिनेस प्लान’ बिना निर्माण गरिएका कारण अहिले समस्या देखिएको हो । आयोजनाको तयारी चरणमा राम्रोसँग विश्लेषण नगर्दा र सञ्चालनको मोडालिटी नमिलाउँदा अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको उनको तर्क छ ।  बनाउन हतार, सञ्चालनको छैन योजना  सचिव शर्माले विमानस्थल र भ्यूटावरजस्ता व्यावसायिक संरचनाहरू बनाउनुअघि नै त्यसबाट कसरी रेभिन्यू (राजस्व) सङ्कलन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका हुनुपर्नेमा जोड दिए । यी आयोजनाहरू बनाउँदा त्यहाँ को बस्ने, सञ्चालन कसरी गर्ने, नियम कानुन के हुने, जोखिलाई कसरी समाधान गर्नेलगायत कुराहरूमा राम्रोसँग तयारी तथा योजना बनाएर अगाडि नबढेका कारण यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।  उनले भने, ‘पोखरा विमानस्थल फुल फ्लेजमा चल्नका लागि इमिग्रेसन, पासपोर्ट र भिसा सेवा त्यहीँबाट हुनुपर्थ्यो । मान्छे भिसा लिन र लेबर पर्मिट बनाउन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने भएपछि पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान कसरी चल्छ ? हामीले पूर्वाधार बनाउँदा त्यसको व्यावसायिक सम्भाव्यता र सञ्चालन मोडालिटीको राम्रो विश्लेषण नै गरेनौं ।’ सचिव शर्माले ठूला जहाज बस्न नसक्ने ठाउँमा अर्बौं खर्चेर ठूला रनवे बनाउनुलाई कमजोर फिजिबिलिटी रिपोर्ट अर्थात् (सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन) को परिणामका रूपमा व्याख्या गरे । यसैगरी, बहुप्रतिक्षित नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइबारे सचिव शर्माले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणहरू स्पष्ट पारेका छन् । सुरुङ मार्ग सडक जस्तो निर्माण सकिने बित्तिकै खोल्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।  उनका अनुसार ढिलाइ हुनुमा सुरुङभित्र आगलागी, अक्सिजन अभाव वा विद्युत अवरोध हुँदा अपनाउनुपर्ने ‘सेफ्टी प्रोटोकल’ पूरा गर्न समय लाग्ने, सुरुङ मार्ग २४ सै घण्टा स्ट्यान्डबाइ सञ्चालन गर्न दमकल, इलेक्ट्रिसियन र सिभिल विज्ञहरूको टोली आवश्यक पर्ने भएकाले यसको नेपालमा यस्तो अनुभव भएको कम्पनी र बिड डकुमेन्ट (बोलपत्र कागजात) समेत नहुँदा नयाँ प्रक्रिया थाल्नु परेकाले केही ढिलाई हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।  यसैगरी, सुरुङको पश्चिमपट्टि (धादिङतर्फ) ठूलो पहिरोको जोखिम देखिएकाले दुई लेनको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्दा नयाँ सपोर्टिभ स्ट्रक्चर र डिजाइन बनाउनुपरेको समेत उनले बताए । शर्माका अनुसार सेवा प्रदायकको प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको चरणमा रहेकाले अबको डेढ देखि दुई महिनाभित्र सुरुङमार्ग सञ्चालनको अन्तिम तयारी पूरा हुनेछ । विगतका आयोजनाहरूबाट पाठ सिकेको भन्दै सचिव शर्माले अबका आयोजनाहरूमा जोखिम विश्लेषण र व्यावसायिक योजना अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । ‘ढिलो भए पनि हुँदै नहुनु भन्दा सुधार हुनु राम्रो हो,’ सचिव शर्मा भने, ‘विमानस्थल चलाउन बिजिनेस लबिङ गर्ने, ल्युक्रेटीभ सेवाहरू दिने र फिजिकल वा पोलिसी बेरियरहरू छन् भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । अबको दुई/तीन महिनाभित्रै एउटा वस्तुनिष्ठ सुझावसहितको समाधानको बाटो खोजेर अगाडि बढ्छौं ।’ नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्माण हुनु आफैमा खुसीको कुरा भए पनि ती आयोजनाहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा भने भयावह अवस्था रहेको पूर्वाधारविज्ञ अर्जुनजङ्ग थापा बताउँछन् । उनले नेपालका रेल, सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) जस्ता गौरवका आयोजनाहरू कसरी ‘अदूरदर्शिता’ र ‘प्रणालीगत कमजोरी’ को शिकार भइरहेका बताए । विज्ञ थापाका अनुसार जनकपुर-जयनगर रेलवे निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौं भइसक्दा पनि अझै नेपाली ड्राइभरले रेल चलाउन सकेका छैनन् । सम्झौतामा भारतीय पक्षले तालिम दिने उल्लेख भए पनि नेपाल सरकारले कर्मचारी नियुक्ति गर्न नसक्दा वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भारतीय अपरेटरहरूलाई बुझाउनुपरेको छ । ‘नेपाली अपरेटर नियुक्त गरेको भए उनीहरूलाई तालिम दिएर सक्षम बनाउन सकिन्थ्यो, तर अहिले भारतीय अपरेटरहरूले ४/५ लाखसम्म स्यालरी बुझिरहेका छन्,’ थापाले भने, ‘आफ्नो रेल तर विदेशी ड्राइभर, योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?’ यस्तै, नागढुङ्गा सुरुङमार्गको काम अन्तिम चरणमा पुग्दासम्म पनि त्यसको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना नहुनुलाई थापाले सरकार लाचारी भएको बताए । सुरक्षा, एम्बुलेन्स र प्राविधिक टोलीको व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयले ‘खर्च बढ्ने’ बहानामा रोक्ने गरेको उनको आरोप छ । उनका अनुसार काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । ललितपुरको फर्सीडोलसम्म सडक बने पनि त्यहाँबाट चक्रपथ (रिंगरोड) सम्म जोड्ने ५ किलोमिटरको लिंक रोडबारे अझै निर्णय हुन सकेको छैन । थापा प्रश्न गर्दै भन्छन, ‘फर्सिडोलसम्म सामान ल्याएर के हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्ने हो ? रिंगरोडसँग नजोडी फास्ट ट्र्याकको के अर्थ ?’ बिना योजनाको लगानी विकासको नाममा भइरहेको फजुल खर्च भएको बताउँदै थापाले दमकको भ्यू टावरको चर्चा गरे । झण्डै पौने २ अर्ब खर्च गरेर टावर ठड्याइए पनि त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र लगानी कसरी उठाउने भन्ने कुनै योजना छैन । परिणामतः यस्ता संरचनाहरू ‘सेतो हात्ती’ बन्ने जोखिम बढेको छ ।  नेपालमा सेना वा विदेशी ठेकेदारमार्फत काम गराउँदा राज्यले सिक्नुपर्ने प्राविधिक ज्ञान जिरो रहेको थापाको तर्क छ । ‘हामी एड-हक (तदर्थ) मा काम गर्छौं, भविष्य सोच्दैनौं । एउटा आयोजनाबाट सिकेको कुरा अर्कोमा लागू गर्ने ‘संस्थागत स्मृति’ हाम्रो सिस्टममा शून्य छ,’ उनले भने ।  पूर्वाधार क्षेत्रको यो लथालिङ्ग अवस्था सुधार्न नयाँ सरकारले दीर्घकालीन सोच राख्नुपर्ने विज्ञ थापाको सुझाव छ । उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न हुनुअगावै सञ्चालन र व्यवस्थापनको प्यारलल योजना बनाउनुपर्ने, नेपाली जनशक्तिलाई नै तालिम दिएर विदेशी अपरेटरमाथिको निर्भरता हटाउनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबीचको प्रशासनिक अड्चन अन्त्य हुनुपर्ने तथा विभागहरूमा योग्य र दीर्घकालीन सोच राख्ने नेतृत्वको विकास गर्नुपर्नेमा जोड छ ।  पहिले कुलो बनाउने, पछि खेत खोज्ने प्रवृत्ति  अर्बौंको लगानीमा निर्माण भएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू सञ्चालनको स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा सेतो हात्ती बन्ने खतरा बढेको अर्को पूर्वाधारविद् राम घिमिरे बताउँछन् । घिमिरेले सरकारको पहिले संरचना ठड्याउने र पछि मात्र उपयोग खोज्ने कार्यशैलीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समस्यामा परेको टिप्पणी गरे ।  घिमिरेले दमकको भ्यु टावर, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग र द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) जस्ता आयोजनाहरूको उदाहरण दिँदै सरकारको फितलो योजनामाथि प्रश्न उठाए । विज्ञ घिमिरेका अनुसार कुनै पनि ठूलो आयोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको सञ्चालन विधि स्पष्ट हुनुपर्छ । ‘हाम्रोमा पहिले कुलो बनाउने अनि पछि खेत खोज्ने उखान जस्तै भएको छ,’ उनले भने, ‘दमकको भ्यु टावर बनिसक्यो, तर त्यसलाई कसरी चलाउने, कसलाई लक्षित गर्ने र त्यसबाट आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने कुनै ‘बिजनेस मोडालिटी’ नै छैन ।’ सुरुङमार्ग र द्रुत मार्गजस्ता आधुनिक पूर्वाधारलाई नियमन गर्न विद्यमान परम्परागत सरकारी संयन्त्रले नधान्ने घिमिरेको दाबी छ । उनले भने, ‘टनेल र फास्ट ट्रयाकका लागि हामीसँग एकेडेमिक ज्ञान त होला, तर त्यसलाई नियमन गर्ने कानुनी संयन्त्र र छुट्टै सङ्गठन छैन । सरकारले यस्ता आयोजनाका लागि छुट्टै ऐन, नियम र आधुनिक प्रविधियुक्त संरचना बनाउनु अपरिहार्य छ ।’ आयोजना छनोटमा आर्थिक प्रतिफलभन्दा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुनुले समस्या थपेको उनको बुझाइ छ । अर्बौंको लगानी भइसकेपछि सञ्चालनमा हुने ढिलाइले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो धक्का लाग्ने भन्दै उनले नयाँ सरकारलाई ठोस नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिएका छन् ।  पूर्वाधारविद् घिमिरेले अलपत्र आयोजनालाई गति दिन आयोजना कसरी चल्छ र यसको आर्थिक लक्ष्य के हो भन्ने सुरुमै प्रस्ट हुनुपर्ने, संसद वा सम्बन्धित निकायबाट नयाँ ऐन, नियम र बाइ-लजहरू निर्माण गर्ने तथा परम्परागत कर्मचारीतन्त्रभन्दा बाहिर गएर प्रविधि र व्यावसायिक दक्षता भएको छुट्टै सरकारी संयन्त्र बनाउनेमा उनको जोड छ ।  नयाँ आउने सरकारले यी पूर्वाधारहरूलाई समयमै सञ्चालनमा ल्याउन नसके लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुने चेतावनी पनि उनले दिए ।