स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को नेतृत्व नयाँ अध्यक्षका रूपमा मोहन कुमार डाँगीले सम्हालेका छन् । हाल ऊर्जा क्षेत्रमा १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा रहेका र प्रसारण लाइनको अभावले गर्दा दर्जनौं आयोजनाहरू घाटामा चल्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यस्ता चुनौतीबीच अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा विकासको मुख्य साझेदार बनाउँदै विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइन निर्माण र निर्यात बजार खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सरकारले राखेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना असम्भव रहेको उनको ठहर छ । यसै पृष्ठभूमिमा इप्पानको आगामी योजना, एजेण्डा र भावी रणनीतिका विषयमा विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले अध्यक्ष डाँगीसँग कुराकानी गरेका छन् ।
इप्पानको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ, अब तपाईंका प्राथमिकता के-के रहन्छन् ?
म इप्पानको अध्यक्षमा भर्खरै निर्वाचित भएको भए पनि विगत ८ वर्षदेखि लगातार उपसमिति, कार्यसमिति, उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएको छु । त्यसैले ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र समाधानका बाटाहरू म नजिकबाट बुझ्छु । ऊर्जा क्षेत्रका समस्या एउटै तहमा सीमित छैनन् । सर्वेक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिने चरण, निर्माणाधीन आयोजना, सञ्चालनमा गइसकेका परियोजना र ऊर्जा क्षेत्रको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको सौर्य ऊर्जाका आफ्नै फरक खालका जटिलता छन् । म यी सबै समस्याको वास्तविक अवस्था र समाधानका उपायबारे जानकार छु ।
यही अनुभवलाई आधार बनाएर हामीले ‘इप्पान भिजन २०२९’ सार्वजनिक गरेका छौं । यसअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं । पहिलेको तुलनामा आज ऊर्जा क्षेत्र विस्तारिएको छ, लगानीको दायरा फराकिलो भएको छ र चुनौतीहरू पनि थप जटिल बनेका छन् । तर एकता, सहकार्य र स्पष्ट योजनासहित अघि बढ्दा यी चुनौतीलाई सजिलैसँग अवसरमा रूपान्तरण गर्न सकिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
सुरुमा इप्पानलाई महासंघ बनाउने चर्चा चले पनि अन्तिममा किन बन्न सकेन ?
महासंघमा रूपान्तरणको विषयमा हामी निकै सकारात्मक थियौं । २१औं साधारण सभाले गठन गरेको विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले लामो अध्ययनपछि २३औं साधारण सभाअघि विस्तृत अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
छलफलमा इप्पान अब जलविद्युतमा मात्र सीमित नरही सौर्य ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन जस्ता नयाँ प्रविधि र उपक्षेत्रहरू पनि जोडिँदै गएको निष्कर्ष निस्कियो । त्यसैले संस्थालाई महासंघका रूपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुने प्रारम्भिक सहमति बन्यो, जसलाई २३औं साधारण सभाले अनुमोदन गर्दै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निवर्तमान अध्यक्षलाई पूर्ण अधिकार दियो ।
त्यसपछि निवर्तमान अध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा महासचिव बलरामजी, म र अर्का एक सदस्य सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन भयो । समितिले कानुनी विज्ञ र सरकारी निकायहरूसँग पटक–पटक परामर्श गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी वास्तविकता थाहा पायो— काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत हुने महासंघ दर्ताको कानुनी प्रक्रिया लामो समयदेखि स्थगित (बन्द) अवस्थामा रहेछ ।
हाम्रो इच्छाशक्ति र तयारी हुँदाहुँदै पनि कानुनी आधार नै उपलब्ध नभएकाले, र साधारण सभाको समयमा यो जटिलताबारे पर्याप्त जानकारी नभएकाले यसपटकको साधारण सभामार्फत महासंघमा जाने प्रस्ताव तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरियो । भविष्यमा कानुनी व्यवस्था खुला र वातावरण उपयुक्त भएमा इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना अझै खुलै छ ।
इप्पानमा सर्वसहमतिको नाममा पदाधिकारी तथा कार्यसमितिलाई ठूलो बनाउने काम भइरहेको छ, जुन बेथिति होइन र ?
इप्पानमा नेतृत्व चयनका क्रममा प्रतिस्पर्धा हुनु नयाँ विषय होइन । विगतमा पनि कडा प्रतिस्पर्धाका बीच हामीले सहमति जुटाएका थियौं । गत वर्ष पनि आशीष गर्ग, गणेश कार्की र म तीनैजना अध्यक्षका दाबेदार थियौं, तर संस्थाको हितका लागि पदाधिकारीहरू सर्वसम्मत बन्यौं र सदस्य पदका लागि मात्र निर्वाचन भयो । लोकतान्त्रिक संस्थामा यस्ता गतिविधि हुनु अस्वाभाविक होइन ।
हामीले २४औं साधारण सभामार्फत विधान संशोधन गरेर संस्थालाई अझ समावेशी बनाउन दुई जना उपाध्यक्ष, दुई जना सदस्य तथा पाँच जना मनोनीत सदस्य थप्न सकिने व्यवस्था गरेका छौं । यो व्यवस्था सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
मेरो नजरमा इप्पानको नेतृत्व कुनै सुविधा वा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने ठाउँ होइन । यहाँ आफ्नो समय, अनुभव र व्यक्तिगत स्रोत–साधन दिएर सामाजिक योगदान गर्नुपर्छ । त्यसैले “म काम गर्छु, जिम्मेवारी लिन्छु“ भनेर धेरै साथीहरू अगाडि आउनु सकारात्मक कुरा हो । केही पद थपेर बढी उद्यमीलाई सक्रिय बनाउँदा जिम्मेवारी बाँडिन्छ, सहभागिता बढ्छ र संस्थाको क्षमता पनि विस्तार हुन्छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने जुन व्यवस्था थियो, त्यो किन हटाइयो ?
यसपटकको विधान संशोधनसँगै नेतृत्व चयन प्रक्रियामा एउटा महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ । विगतमा साधारण सदस्यबाटै प्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्वको दौडमा सहभागी हुन सकिने व्यवस्था थियो । तर, अब अध्यक्ष बन्नका लागि कार्यसमिति सदस्य वा पदाधिकारीका रूपमा कम्तीमा एक कार्यकाल संस्थाभित्र सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको अनुभव अनिवार्य बनाइएको छ ।
यो व्यवस्थाले नेतृत्वलाई अझ अनुभवी, जिम्मेवार र संस्थाको वास्तविकतासँग परिचित बनाउने विश्वास हामीले गरेका छौं । साथै, यसले नेतृत्व विकासको स्पष्ट मार्ग तयार गरेको छ, जहाँ नयाँ पुस्ताले कार्यसमितिबाटै आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दै माथिल्लो तहसम्म पुग्ने अवसर पाउनेछन् र अध्यक्ष पदका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ ।
उत्तम भ्लोन लामा अब स्वतः अध्यक्ष बन्नुहुन्छ कि निर्वाचनबाटै जानुहुन्छ ?
हालको नेतृत्व संरचना २०७८ सालको संशोधित विधानअनुसार अघि बढेकाले सोही विधानअनुसार उत्तमजी आगामी नेतृत्वका लागि स्वाभाविक रूपमा अगाडि देखिनुहुन्छ । तर, व्यावहारिक र संस्थागत दृष्टिकोणले परिस्थिति फरक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । उत्तमजी स्वयंले पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ कि आगामी नेतृत्व चयन स्वतः उत्तराधिकारको आधारमा नभई प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रक्रियामार्फत हुनुपर्छ । इप्पानको नेतृत्व अब खुला प्रतिस्पर्धा, क्षमता र योगदानका आधारमा सदस्यहरूको विश्वास जितेर चयन हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको साझा बुझाइ हो ।
अहिले जलविद्युत क्षेत्रले भोगिरहेका प्रमुख समस्याहरू के-के छन् ?
हामी विभिन्न नीतिगत र संरचनात्मक चुनौतीहरूको चाङमाथि उभिएका छौं । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो चुनौती नीतिगत असंगति हो । उदाहरणका लागि, विद्युत् ऐन, २०५० ले जलविद्युत् आयोजनाका लागि ५० वर्षसम्मको लाइसेन्सको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कतिपय आयोजनाले ३५-४० वर्षको मात्रै अनुमति पाइरहेका छन् ।
यसबाहेक समग्र विकास निर्माणकै सबैभन्दा ठूलो अवरोध वनसम्बन्धी ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरू बनेका छन् । २०२९ सालमा वन ऐन आउँदा देशमा ३१ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा आज सरकारी तथ्यांकअनुसार झन्डै ४७ प्रतिशत (निजी वन र खेतीयोग्य जमिन समेत जोड्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी) पुगेको छ । अर्कोतर्फ, १५ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने हिमाली क्षेत्र (५ हजार मिटरभन्दा माथि) मा विकास निर्माण सम्भव छैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र समेत जोड्दा देशको झन्डै तीनचौथाई भू–भागमा कुनै न कुनै कानुनी प्रतिबन्ध छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाहरू कहाँ र कसरी अघि बढाउने ? यो ऊर्जाको मात्र होइन; सडक, पुल, सिँचाइ र खानेपानी जस्ता समग्र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासकै समस्या हो । यदि नेपालले आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिने हो भने संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने नयाँ दृष्टिकोण अपनाउनैपर्छ ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूको सुधारका लागि के–के गर्नुपर्ला ?
२०५५ सालमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) दर निर्धारण भएपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले तीव्र विस्तार गरेको छ र आज इप्पानमा मात्रै ७ सय सदस्य आबद्ध छन् । कृषि, पर्यटन र ऊर्जाले नै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छन्, जसमा ऊर्जाको सम्भावना सबैभन्दा ठूलो छ । आज ७० लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्ता बनिसकेका छन् ।
हाम्रो प्राकृतिक र व्यावसायिक बजार भारत नै हो । हाल भारतमा निर्यात भइरहेका आयोजनाहरूमध्ये करिब ६०० मेगावाट क्षमताका परियोजनामा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण लगानी छ, जसले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको छ । तर, ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक ट्रेडिङ लाइसेन्सको व्यवस्था नहुनु, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन नगरिनु र पीपीए सम्बन्धी अस्पष्ट नीतिहरूले अझै पनि वातावरण अन्योलग्रस्त बनाएका छन् । नेपालीसँग लगानी गर्ने क्षमता र उत्साह दुवै छ; आवश्यकता केवल लगानीमैत्री वातावरण, नीतिगत स्थिरता र समयानुकूल परिमार्जनको हो ।
अहिले जति पनि निर्माणाधीन आयोजनाहरू छन्, यिनको लागत बढ्नुको मुख्य कारण के हो ?
हाल करिब ५ हजार ७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विभिन्न निर्माण चरणमा छन् । तर विडम्बना, हामी अझै पनि २०६८ सालको पीपीए संरचनाभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं । विगत १४ वर्षमा महँगी, डन्डी, सिमेन्ट, उपकरण, ढुवानी र श्रम लागत अत्यधिक बढेकाले वित्तीय संस्थाहरूले समेत आज प्रति मेगावाट २० करोड रुपैयाँसम्मको वास्तविक लागतलाई मूल्यांकनको आधार मान्न थालेका छन् ।
हामीले सरकारभन्दा महँगो हुन खोजेको वा कुनै अतिरिक्त सुविधा मागेको होइन । हाम्रो अपेक्षा यति मात्र हो कि नीतिहरू, पीपीए संरचना र लागत मूल्यांकनलाई वर्तमान बजारको यथार्थसँग मेल खाने गरी समयानुकूल परिमार्जन गरियोस् । यदि बढेको निर्माण लागतलाई स्वीकार गरिएन भने नयाँ लगानी आकर्षित गर्न र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास गर्न कठिन हुनेछ ।
पीपीए नहुने समस्या किन भइरहेको छ र यो कहिलेसम्म रहन्छ ?
हाल करिब १६ हजार १४० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको प्रतीक्षामा छन् । एकातिर सरकारले धमाधम सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र बाँडिरहेको छ भने अर्कोतिर उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने पीपीए प्रक्रिया रोकिएको छ । अनुमति दिने तर विद्युत् किन्ने सुनिश्चितता नदिने नीतिले अर्बौंको लगानी जोखिममा पारेको छ ।
यसको समाधानका लागि ऊर्जा बजारलाई खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार (ट्रेडिङ) र प्रसारण लाइन विकासमा प्रवेश गर्न दिनुपर्छ । आज अधिकांश उत्पादकहरू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एउटै ढोका मात्र कुर्न बाध्य छन् । निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा व्यापारको अधिकार दिएमा उत्पादकहरूले आवश्यकताअनुसार स्वदेशी वा भारतीय बजार सिधै रोज्न सक्नेछन् ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई एकल खरिदकर्ता मोडेलबाट प्रतिस्पर्धी बजारतर्फ लैजाने समय आइसकेको छ । लाइसेन्स बाँडेर मात्र ऊर्जा क्रान्ति हुँदैन, उत्पादित विद्युतका लागि सुनिश्चित बजार सिर्जना गर्नुपर्छ ।
प्रसारण लाइन नहुँदा आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्, यसमा इप्पानले के पहल गरिरहेको छ ?
ऊर्जा क्षेत्रका समस्या पीपीएमा मात्र सीमित छैनन् । पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार नहुँदा ५१ वटा जलविद्युत् आयोजना घाटामा र ३७ वटा आयोजना कन्टिन्जेन्सीको मारमा परेका छन् । आयोजनाले १० मेगावाट उत्पादन गर्दा प्राधिकरणले पूर्वाधार अभावका कारण “२ मेगावाट मात्रै किन्छु, बाँकी ८ मेगावाट किन्न सक्दिनँ“ भन्ने अवस्था छ ।
लगानी भइसकेर उत्पादन तयार हुँदा पनि विद्युत् प्रवाह गर्ने बाटो नहुनु ठूलो विडम्बना हो । जब निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरेर विद्युत् व्यापार गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था हुन्छ, तब मात्र उत्पादित ऊर्जा बजारसम्म पुग्छ र लगानी सुरक्षित हुन्छ । यसका लागि इप्पानले नीतिगत पैरवी गरिरहेको छ ।
नेपालमा विद्युत् खपत बढाउनका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प के हुन सक्छ ?
नेपालले हरेक वर्ष करिब ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको एलपी ग्यास आयात गरिरहेको छ । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को विस्तारसँगै अब हामीले घरायसी ऊर्जा खपतलाई पनि विद्युत्तर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ । इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउँदै एलपी ग्यासलाई क्रमशः विस्थापित गर्नका लागि भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु र ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो एवं दिगो विकल्प हो भन्ने जनचेतना फैलाउनु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि के गर्न आवश्यक छ ?
भारतको तीव्र गतिमा बढिरहेको ऊर्जा प्रणालीमा ग्रिड स्थिर राख्न जलविद्युत्को आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ भने बंगलादेशमा पनि नेपाली विद्युत्को पर्याप्त बजार छ । बंगलादेश पुग्ने मार्ग भारतकै प्रसारण सञ्जाल भएर जाने हुनाले क्षेत्रीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्न नेपाल सरकारले त्रिदेशीय वा द्विपक्षीय पूर्वाधार र नीतिको ढोका खुला गर्न आवश्यक छ ।
आगामी १० वर्षमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कस्तो बन्ला ?
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । वर्तमान गतिलाई हेर्दा यो लक्ष्य सहज नभए पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीति, लगानी र पूर्वाधारको वातावरण मिलाउने हो भने असम्भव पनि छैन । १५ हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्दा नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र नभई आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ ।
