करार कर्मचारी हटाएर आउटसोर्सिङमा जाने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायमा कार्यरत करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाएर सेवा आउटसोर्सिङमार्फत सञ्चालन गर्ने आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ । सरकारले ‘करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निकायले आवश्यकता अनुसार करार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पुनः कायम भएको हो । यसअघि सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण, कर्मचारी व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउने र स्थायी दरबन्दीबाहेकका जनशक्तिलाई निजी सेवा प्रदायक कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको थियो । सो निर्णयअनुसार करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई क्रमशः हटाएर आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर उक्त निर्णयप्रति कर्मचारी सङ्गठन, ट्रेड युनियन तथा विभिन्न सरकारी निकायबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकार आफ्नो पूर्व निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ । उनीहरूले वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी असुरक्षित हुने, सरकारी सेवाको उत्तरदायित्व निजी कम्पनीमा हस्तान्तरण हुने तथा सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले पुरानो नीति संशोधन गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड लागू गरेको हो । नयाँ मापदण्डअनुसार कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग, आयोग, समिति वा अन्य सार्वजनिक निकायले स्वीकृत दरबन्दी रिक्त रहेमा, विशेष प्रकृतिको प्राविधिक सेवा आवश्यक परेमा वा तत्काल जनशक्ति अभाव हुँदा निश्चित अवधि तोकेर करार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । मापदण्डले करार नियुक्तिको प्रक्रिया, योग्यता, सेवा अवधि, पारिश्रमिक, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा सेवा समाप्तिका आधारसमेत स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । यससँगै सार्वजनिक निकायमा करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीको स्थानमा अनिवार्य रूपमा आउटसोर्सिङ प्रणाली लागू गर्ने सरकारको योजना प्रभावहीन बनेको छ । अब आउटसोर्सिङ सेवा आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई सबै निकायका लागि अनिवार्य नीति बनाइएको छैन । सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई कर्मचारी सङ्गठनहरूले राहतका रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले करार कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने नीति रोकिएकोमा स्वागत गर्दै दीर्घकालीन रूपमा करार कर्मचारीको सेवा–सुरक्षा, वृत्ति विकास र व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले भने सार्वजनिक प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य यथावत् रहेको जनाउँदै सेवा प्रवाहमा अवरोध नआओस् र आवश्यक जनशक्तिको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यले करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको जनाएको छ ।
सरकार समक्ष तीन बुँदे माग राख्दै डा. केसीले दिए आन्दोलनको चेतावनी
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि लामो समयदेखि अनशन र आन्दोलन गर्दै आएका प्रा. डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रहसहितका आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकार समक्ष तीन बुँदे माग राख्दै डा. केसीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । केसीले स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी मेडिकल विश्वविद्यालयलगायत चिकित्सा शिक्षाका नियामक निकायमा गरिएका नियुक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा आवश्यक मापदण्ड र पूर्वाधारबिनै निजी कलेजको सिट वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनले आफ्ना माग साउन ५ गते भित्र सम्बोधन नभए विगतमा स्थगित गरिएको सत्याग्रहसहितका सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न बाध्य हुने बताएका छन् । त्यस्तो अवस्थाबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार वर्तमान सरकार नै हुने उनको चेतावनी छ । डा. केसीले पछिल्लो विज्ञप्तिमार्फत पुनः सरकारलाई दबाब दिँदै स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षामा निजी स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । विकसित पूँजीवादी मुलुकहरूमा समेत स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा मुख्यतः सरकारी वा गैरनाफामूलक संस्थामार्फत सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा निजी स्वार्थले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभाव जमाएको उनको आरोप छ । उनले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै तयारी नगरेको दाबी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा सरकारी संस्थाभन्दा न्यून मापदण्ड भएका निजी मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिमा निजी मेडिकल व्यवसायी तथा उनीहरूका प्रतिनिधिको प्रभाव बढेको आरोप लगाएका छन् ।
पुँजीगत खर्च ४६.७९ प्रतिशतमात्रै
काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निकै न्यून पुँजीगत खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पुँजीगततर्फ १ खर्ब ९० अर्ब ८४ करोड ६६ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो पुँजीगततर्फको कुल विनियोजनको ४६.७८ प्रतिशत मात्र हो । गत आव २०८२/८३ मा सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आवमा सरकारको २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । त्यस्तै, सरकारले गत आवमा चालुतर्फ सरकारले १० खर्ब ४५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल लक्ष्यको ८८.४ प्रतिशत हो । सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले तीन खर्ब ४७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन लक्ष्यको ९२.५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आवमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत आवमा सरकारले १२ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकेको छ । उक्त आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ८३.८७ प्रतिशत संकलन भएको हो । सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ३१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत हो । गत आवमा सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४४ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसैगरी, सरकारले करबाट ११ खर्ब २१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यो रकम लक्ष्यको ८४.५७ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले गत आवमा १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ करबाट राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । त्यस्तै, सरकारले गत आवमा गैर करबाट १ खर्ब २० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ गैर करबाट राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्यको ७७.८७ प्रतिशत संकलन भएको हो । सरकारले गत आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । असार मसान्तसम्ममा १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड ८२ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
नेपाल लाइफले पौने ३४ करोडमा किन्यो होटल मकालुको जग्गा
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पौने ३४ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको छ । कम्पनीको निर्णय अनुसार पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका-४ मा अवस्थित होटल मकालु प्रालिको नाममा रहेको कित्ता नं. २४, ६५, ६९, ७५, ७७, १४२ र १८५ को कुल ८७.५३ धुर (१ हजार ४८२ वर्गमिटर) क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीण रमण पराजुलीले जानकारी दिए । सीईओ पराजुलीका अनुसार उक्त जग्गा ३२ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएको हो भने रजिष्ट्रेशन तथा नामसारी सेवा शुल्कबापत १ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ व्यय भएको छ । यससँगै कम्पनीले कुल ३३ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको उनले बताए । कम्पनीका अनुसार उक्त जग्गा व्यावसायिक तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो । खरिद प्रक्रिया असार ३२ गते सम्पन्न भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
बर्डफ्लु नियन्त्रणपछि जावलाखेल सदर चिडियाखाना आजदेखि पुनः खुला
ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखाना आजदेखि सर्वसाधारणका लागि पुनःखुला गरिएको छ । काग, गिद्ध, हाँसलगायत पक्षीमा बर्डफ्लु सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि चिडियाखाना गत असार ५ गतेदेखि बन्द गरिएको थियो । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि बिरामी पक्षीहरूको उपचार, सरसफाइ तथा आवश्यक व्यवस्थापनका सम्पन्न भएपछि वातावरणीय नमुनाको परीक्षणमा एभियन इन्फ्लुएञ्जा (बर्डफ्लु) भाइरस नदेखिएकाले चिडियाखाना पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको हो । चिडियाखाना प्रशासनका अनुसार बिहीबार पशुसेवा विभाग, केन्द्रीय पशु रोग अनुसन्धान प्रयोगशाला तथा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका वरिष्ठ अधिकारीहरूको बैठकले चिडियाखाना पुनःखोल्ने निर्णय गरेको हो । चिडियाखानाका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी गणेश कोइरालाका अनुसार चिडियाखाना बिहान १०ः०० बजेदेखि बेलुका ४ः०० बजेसम्म प्रवेशका लागि खुला रहनेछ भने अवलोकनकर्ताले बेलुका ५ः०० बजेभित्र बाहिरिनु पर्नेछ । सदर चिडियाखाना व्यवस्थापनले आगन्तुकलाई जनावर तथा पक्षीसँग सुरक्षित दूरी कायम गरी अवलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि सङ्क्रमित देखिएका खोरहरू रातो रिबनले घेरिएको जनाउँदै ती क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा नबस्न र दूरी कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ । त्यसैगरी, आफूसँग ल्याएका खानेकुरा खुला स्थानमा नखान, प्रयोगपछि फोहर डस्टबिनमा व्यवस्थित रूपमा फाल्न तथा अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्न पनि सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा मुगु र बाजुराका विकट बस्तीमा विस्तार
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मुगु र बाजुराका विकट हिमाली क्षेत्रमा फोरजी सेवा विस्तार गरेको छ । कम्पनीले मुगुको सोरु गाउँपालिका–६ सोरुकोट तथा बाजुराको हिमाली गाउँपालिका–१ बिच्छ्याको नेटा र वडा नम्बर ५ कुवाडी क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । सोरुकोटमा सेवा शुभारम्भका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, नेपाल टेलिकमका प्राविधिक कर्मचारी तथा स्थानीयवासीको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाही र उपाध्यक्ष केशरबहादुर शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा आधुनिक दूरसञ्चार सेवा विस्तार हुनु स्थानीय नागरिकका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए । उनीहरूले सेवाको दिगो सञ्चालन, संरक्षण तथा आवश्यकताअनुसार क्षमता विस्तारका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । नेपाल टेलिकमका अनुसार बिच्छ्याको नेटामा जडान गरिएको फोरजी टावरबाट कोट, नेटा, बाम, बौडी, यौना, नातीखोला तथा आसपासका गुम्बासम्म नेटवर्क पुगेको छ । साथै बाजुराबाट रानिसैन जाने पदमार्ग र कुवाडी खोलाको संगम आसपासका गाउँ तथा हुम्लाको ताँजाकोट–२ जाने मार्गमा पनि फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार भएको कम्पनीले जनाएको छ । फोरजी सेवा सञ्चालनसँगै स्थानीय बासिन्दाले उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट, गुणस्तरीय भ्वाइस सेवा तथा एसएमएस सेवाको सहज उपयोग गर्न सक्ने भएका छन् । यसबाट स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्नुका साथै सूचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सरकारी सेवामा पहुँच अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । नेपाल टेलिकमले ‘राष्ट्रको सञ्चार’ अभियानअन्तर्गत देशका सुगमदेखि अति दुर्गम क्षेत्रसम्म अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा तथा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ ।
सुनको मूल्य प्रतितोला तीन हजार १०० रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला तीन हजार १०० रुपैयाँले घटेको छ भने चाँदीको मूल्य प्रतितोला १२५ रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला दुई लाख ८२ हजार १०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य चार हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ । बिहीबार छापावाल सुन प्रतितोला दुई लाख ८५ हजार २०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदीको मूल्य चार हजार ३२५ रुपैयाँ कायम थियो ।
‘मास्टर्नी’ चलचित्रको गीतलाई लिएर नेपाल शिक्षक महासंघले जनायो आपत्ति
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले आगामी भदौ ५ गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको नेपाली चलचित्र ‘मास्टर्नी’ को प्रवर्द्धनात्मक गीतप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले गीतमा महिला शिक्षकप्रति लक्षित अपमानजनक शब्द र भाव प्रयोग गरिएको दाबी गर्दै उक्त सामग्री तत्काल हटाउन तथा सच्याउन माग गरेको छ । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गीतमा प्रयोग गरिएका शब्द र प्रस्तुतीकरणले शिक्षक तथा शिक्षण पेशाको गरिमामाथि गम्भीर प्रहार गरेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी महिला शिक्षकको चरित्र र सम्मानमा आँच पुग्ने खालका अभिव्यक्ति समावेश गरिएको भन्दै महासंघले त्यसप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । गीत तत्काल नसच्याए वा नहटाए महासंघ आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । साथै गीतका कारण समाजमा गलत सन्देश जाने तथा शिक्षक समुदायमा असहज अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति चलचित्र निर्माता र सम्बन्धित कलाकारहरू नै जिम्मेवार हुने महासंघले स्पष्ट पारेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा शिक्षक समुदायको सम्मान र शिक्षण पेशाको मर्यादा जोगाउन सबै सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ ।
