डिजिटल इम्पावरमेन्ट सोसाइटी र त्रिविबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, आइटी पढेका विद्यार्थीलाई रोजगारमा जोड्ने
काठमाडौं । सूचना प्रविधिको उद्योग र शैक्षिक संस्थानहरुबीचमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ डिजिटल इम्पावरमेनन्ट सोसाइटी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सीएसआईटीको केन्द्रीय विभाग बिच सहकार्य शुरु भएको छ । बुधबार एक कार्यक्रमका बिच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा डिजिटल इम्पावरमेनन्ट सोसाइटी (डिईएस) का अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद अर्याल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सीएसआईटी केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख सविन सायमीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे । समझदारीअनुसार दुबै संस्थाहरुले शैक्षिक र कौशलबीचको असमानताका समस्या केन्द्रित रहेर सहकार्य गर्नेछन् । कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माले काम गर्दै पढ्दै भन्ने सरकारको नीति अनुसार उत्पादन हुने सबै विद्यार्थीहरुलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्न सकिने बताईन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘आईटीको नयाँ विषयहरुलाई समावेश गर्दै सूचना प्रविधिको प्रयोग नहुने क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुन सक्दैन् । आईटी सेक्टरमा हामी छिमेकी देशसहित विश्वभर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं । र त्यो सम्भव छ भन्ने देखिएको छ ।’ यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा शिवला भुसालले बजारमा के भईरहेको छ भन्ने विषयलाई शैक्षिक क्षेत्रमा सँगसँगै लैजान यसले सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, ‘मार्केट र शैक्षिक संस्थाबिच सम्बन्ध बिस्तार गर्न सहयोगी हुनेछ । यसले आईटी पढेर पनि बजारमा उपयोग गर्न नपाईरहेको बेलामा विद्यार्थीहरुलाईसहयोग गर्नेछ । बढी भन्दा बढी विद्यार्थीहरु सहभागी गर्नसकियोस् ।’ कार्यक्रममा बोल्दै डिईएसका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद अर्यालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा शैक्षिक र औद्योगिक कार्यहरुका बिचमा देखिएको भिन्नतालाई हटाउन प्रयास गरिने बताए । ‘हाल हाम्रा आईसीटी शैक्षिक कार्यहरु र आईटी उद्योगबिच निकै भिन्नता र फरकपना देखियो । यी दुबै एक आपसमा सहकार्य गरेर नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुँदा यो समझदारीले शैक्षिक संस्थाहरुलाई आफ्ना उत्पादनहरुलाई दक्ष र बजारमा बिक्ने बनाउन मद्दत गर्नेछ’ डिईएसका अध्यक्ष अर्यालले भने । यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सीएसआईटीको केन्द्रिय विभागका डिन डा बिनिल अर्यालले नेपालमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र देशभित्र खपत गर्न सकिने बारेमा समझदारी पहिलो पाईला भएको बताए । ‘अहिले नेपालमा आईटी क्षेत्रमा पनि जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । एकातर्फ शैक्षिक जनशक्ति दक्ष नहुनु र अर्कोतर्फ उद्योगमा जनशक्ति अभाव हुनुले समस्या भएको हो। यसलाई न्यूनिकरण गर्न सबैले मिलेर जानुपर्छ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सीएसआईटी केन्द्रीय विभागका विभागीय प्रमुख सायमीले भने। कार्यक्रममा ग्लोबल डिईएसका प्रमुख समिर थापाले यो सहकार्यको बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए । उनले शिक्षा र सिपमा किन भिन्नता छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएका थिए । यसका साथै नेपालको आईटीलगायतका शैक्षिक सिलेबस अपडेट नहुनु र ढिलो अपडेट हुँदा विश्वस्तरको सिप र क्षमतामा पहुँच नभएको बताए। उनले यसलाई परिमार्जन गरेर विश्वबजार अनुकुल सिलेबस तयार पार्ने र त्यसलाई नियमित परिमार्जन गर्न सुझाब समेत दिए । कार्यक्रममा बालकृष्ण सुवेदी सुनिल पाण्डेलगायतले यस कार्यक्रमको उद्देश्य र यसले दिने अवसरहरुको बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
साढे तीन हजार पर्यटकले घुमे उपल्लो मुुस्ताङ, २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी
म्याग्दी । अर्धनिषेधित क्षेत्र उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ । सन् २०२२ को तुलनामा २०२३ मा उक्त क्षेत्र भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढेको र यसबाट सरकारलाई २२ करोड ९९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले जनाएको छ । एक्याप जोमसोम शाखाका प्रमुख प्रमोदराज रेग्मीले सन् २०२३ मा तीन हजार चार सय ८७ पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गरेको जानकारी दिए । ‘सन् २०२१ मा ६ सय दुई र २०२२ मा तीन हजार दुई सय १२ पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ घुम्न गएका थिए,’ उनले भने, ‘सडक यातायातको सहजता, प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमले उपल्लो मुुस्ताङमा पर्यटकको आगमन बढेको हो ।’ गत जनवरीमा सात विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेको उपल्लो मुस्ताङमा फेबु्रअरीमा २३, मार्चमा एक सय ६२, अप्रिलमा चार सय २५, मेमा सात सय १२, जुनमा एक सय ४९, जुलाईमा एक सय आठ, अगस्टमा दुई सय ७८, सेप्टेम्बरमा चार सय सात, अक्टोबरमा आठ सय ३०, नोभेम्बरमा दुई सय ८० र डिसेम्बरमा २३ विदेशी पर्यटक पुगेका थिए । मुस्ताङको कागबेनीदेखि उपल्लो क्षेत्रलाई सरकारले निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकलाई अध्यागमन विभागले प्रवेश शुल्कबापत पाँच सय अमेरिकी डलर तोकेको छ । सो शुल्क तिरेर उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकले दश दिनको प्रवेश अनुमति पाउँछन् । दश दिन कटेपछि प्रतिदिन थप ५० डलरका दरले सरकारलाई राजश्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । उपल्लो मुस्ताङ गएका विदेशी पर्यटक लोमान्थाङ गाउँपालिका-२ को छोसेरस्थित नेचुङबाट माथि जान पाउँदैनन् । सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकलाई भ्रमणका लागि खुल्ला गरेको थियो । सबै वर्ग र आर्थिक हैसियतका पर्यटकका लागि अनुकूल हुने किसिमको शुल्क निर्धारण र प्रक्रिया बनाउन आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताए । गत भदौ र कात्तिकमा मुस्ताङ आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जनप्रतिनिधिहरुले उपल्लो मुस्ताङलाई अर्धनिषेधित क्षेत्रबाट मुक्त गराउन माग गरेका थिए । कलात्मक पहाड, उजाड मरुभूमिजस्तै भौगोलिक बनावट र माटोले बनाइएका घर, हिमाली जीवनशैली, पुरानो तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक महत्वका दरबार, गुम्बा, छोर्तेन, कोरला नाका उपल्लो मुस्ताङका आकर्षण हुन् । रासस
नाफा बुक गर्ने हाबी हुँदा सेयर बजारमा करेक्सन, पौने १० अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजारमा करेक्सन देखिएको छ । मंगलबार बढेर उच्च बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचकमा बुधबार १२.१० अंकको करेक्सन देखिएको हो । कारोबार खुल्दा उकालोको बाटो समाएको बजारले बन्द हुँदा ०.५५ प्रतिशतले घटेर २१६३.०६ बिन्दुमा झरेको छ । नाफा बुक गर्ने हाबी हुँदा बजारमा करेक्सन देखिएको हो । दिनभरको बजारमा पौने १० अर्ब बढीको सेयर कारोबार भएको छ । ३०० वटा स्क्रीप्स कारोबारमा आएको बजारमा ९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । दिनभरमा ३ करोड ३५ लाख २५ हजार ७०२ वटा सेयर खरिदबिक्री भएका छन् । बुधबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ६५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । दोश्रो बजारमा कारोबार शुरु भएदेखि निरन्तर सर्किट लागेको कम्पनीको सेयर मूल्यमा बुधबार पनि सर्किट लागेको छ । जसको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९.९९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता ६०२.२० रुपैयाँ पुगेको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा हिमालयन रि इन्स्योरेन्ससहित चार कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लागेको छ । जसमा ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १० प्रतिशत, नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनीको १० प्रतिशत र गरिमा डिबेन्चर, २०८५ को ९.८९ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । इष्ट्रन हाइड्रोपावर, भुगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेको छ । बजारमा बैंकिङ, विकास बैंक, माइक्रोफाइनान्स र अन्य समूह बाहेक सबै समूह राताम्मे देखिएका छन् ।
कैलाश हेलिकप्टरले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । कैलाश हेलिकप्टरले प्रिमियममा सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने भएको छ । आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटललाई नियुक्त गर्ने सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा कैलाश हेलिकप्टरको तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक प्रताप जङ्ग पाण्डे र मुक्तिनाथ क्यापिटलको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्र ध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले आफ्नो जारी पूँजी ३५ करोडको १० प्रतिशत अर्थात एक सय रुपैयाँ अंकित दरको ३ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणहरुमा जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ सेयर पूँजी बराबरको १०० रुपैयाँ अंकित दरको ३,५०,००० कित्ता साधारण सेयर प्रचलित कानूनको अधिनमा रही सर्वसाधारणहरुलाई प्रिमियम मुल्यमा जारी गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । सन् २०१८ मार्च २३ बाट सञ्चालनमा आएको यस कम्पनीले एयरबस कम्पनी फ्रान्सद्वारा निर्मित एएस३५० सेरिजको ३ वटा हेलिकप्टर मार्फत उच्चस्तरिय विविध सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेको यस कम्पनीले कोभिड १९ माहामारीको समय आ.व.०७६/२०७७ बाहेकको हरेक वर्ष आफ्नो लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिदै आएको छ । कम्पनीले आ.व.२०७९/२०८० को मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशतका दरले नगद लाभांस वितरण गरेको छ । उक्त बोनस सेयर पश्चात कम्पनीको चुक्ता पूँजी ३१ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस कम्पनीको बोनस वितरण पश्चात किताबी मुल्य १४६/२९ रुपैयाँ कायम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाल सञ्चालित हेलिकप्टर कम्पनीहरुले ५ वर्ष भित्र ५ थान हेलिकप्टर पुरयाउनु पर्ने भनी जारी गरिएको नितिलाई अनुसरण गर्दै पूँजी बृद्घि गरी सुरक्षा नितिको पूर्ण पालना गरी सन् २०२५ मा १ थान र सन् २०२७ मा १ थान गरी थप २ थान हेलिकप्टर सन् २०२७ सम्ममा थप गरी कुल ५ वटा हेलिकप्टर सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीको योजना रहेको छ ।
अराजक कम्पनी, मुकदर्शक नियामक
काठमाडौं । युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत भदौ ३० गते सेयरधनीहरूलाई बोनस सेयर र नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्यो । विगत पाँच वर्षदेखि सेयरधनीलाई लाभांश नदिएको भन्दै कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट यो वर्ष २० प्रतिशत लाभांश दिने भन्दै प्रस्ताव गर्यो । तर, गज्जबको कुरा त के भने लाभांश प्रस्ताव गरेको तीन महिनापछि लघुवित्तले लाभांश वितरणको एजेण्डा नराखि साधारणसभ आह्वानको सूचना निकाल्यो । लघुवित्तले के कति कारणले प्रस्तावित लाभांश रोकिएको हो भन्ने विषय सेयरधनीहरूलाई जानकारी समेत नदिई साधारण सभा सम्पन्न गर्यो । लघुवित्तले लाभांश प्रस्ताव गरेको दिन अर्थात् भदौ ३१ गते सेयर मूल्य १ हजार ३५ रुपैयाँ थियो । यो तीन महिनाकाे अवधिमा लघुवित्तको सेयर मूल्य बढेर १ हजार १६३ रुपैयाँसम्म पुग्यो । यो अवधिमा लघुवित्तको सेयर मूल्य १२८ रुपैयाँ अर्थात् ११ प्रतिशतसम्म बढेको देखिन्छ । २० लाभांश पाउने आशमा सेयर खरिद गरेका सेयरधनीहरू भने अन्तिममा हेरेकाे हैर्यै भए । यस्तै, साना किसान विकास लघुवित्तले गत मंसिर २४ गते सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्यो । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा कडाइ गरेकाे भएपनि लघुवित्तले मनाेमानी ढंगले १५ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कुल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गर्यो । लाभांश वितरण गरेकाे चार दिनमै अर्थात मंसिर २८ गते सेयरधनीहरूलाई लाभांश संशोधन भएको जानकारी गरायो । लाभांश संशोधन गर्दै १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत प्रस्ताव गरेको कम्पनी सचिव अनिलकृष्ण जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लाभांश संशोधन गर्नु परेको थियाे । लघुवित्तको लाभांश ५ प्रतिशत घट्यो । तर, सेयर मूल्य ११३ रुपैयाँ अर्थात् १३ प्रतिशत बढ्यो । २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको अघिल्लो दिन लघुवित्तको सेयर मूल्य ८८१ रुपैयाँ थियो । लाभांश संशोधन भएको दिनसम्म लघुवित्तको सेयर मूल्य ९९४ रुपैयाँ पुग्यो । लाभांश संशोधनपश्चात् भने साे लघुवित्तकाे सेयर मूल्य घट्दाे क्रममा देखियाे । यस्तै, गत कात्तिक २३ गते धौलागिरी लघुवित्तले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजी १३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको १४.२५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्यो । तर, लाभांश प्रस्ताव गरेको २ महिना अर्थात् पुस २५ गते लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय भएको सूचना नेप्सेमार्फत् गरायाे । लाभांश प्रस्ताव गरेको दिन अर्थात् कात्तिक २५ गते यस लघुवित्तको सेयर मूल्य ५९० रुपैयाँ थियो । त्यसपछि निरन्तर बढेको सेयर मूल्य पुस २३ गतेका दिन सेयर मूल्य १ हजार ३५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर, लघुवित्तले पुस २५ गते लाभांश वितरण नगर्ने बताएपछि आइतबार पुस २९ गते सो लघुवित्तको सेयर मूल्य ८७२ रुपैयाँमा झरेको छ । यो अवधिमा लघुवित्तको सेयर मूल्य ४४५ रुपैयाँ अर्थात् ७५.४२ प्रतिशतले बढेको छ । यो बिचमा सेयरधनीले लाभांश पाउने आशमा सेयर खरिद गरेको देखिन्छ । तर, अन्ततः संस्थाले लाभांश वितरण नगर्ने बताएपछि सेयरधनी पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्न विवश बनेका छन् । यी माथिका केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । पुँजी बजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सूचीकृत कम्पनीहरूले मनोमानी गर्दा र नियामक निकाय मुकदर्शक बन्दा लाखौं लगानीकर्ताको अर्बाैं लगानी पानीमा बालुवा खन्याएजस्तै भइरहेको छ । कम्पनीको जिम्मेवार निकायमा पुगेका व्यक्तिले नीति निर्देशन समेत पालना नगर्दा ठूलो समस्या सिर्जना भइरहेकाे छ । लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेर अन्ततः वितरण नगर्ने फ्रड काम गरेका संस्थाप्रति पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मौन छन् । लाभांशको लोभ देखाएर सेयरधनीलाई सेयर खरिद गर्न उत्साहित बनाएको संस्थाप्रति नियामक पनि उदार देखिएका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल केही संस्थाहरूले नबुझेर सुरुवाती चरणमा गलत काम गरिरहेको बताउँछन् । संस्थाको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई ज्ञानको अभाव भएकाले यस्ता समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । लाभांश घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । तर, स्वीकृति नलिइ लाभांश प्रस्ताव गर्ने र पछि थाहा भएन भनेर रद्द गर्ने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार लाभांश घोषणाको स्वीकृति दिनुअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्छ । ‘रिस्क प्रोभिजिनिङ गरेको, सेवा शुल्क नियमानुसार लिए/नलिएको, ग्राहकबाट जथाभावी रकम असुल गरेको, लोन लस प्रोभिजन नराखि खराब कर्जालाई असल कर्जा बनाएको विषयमा गहन अध्ययन गर्छाैं,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रक्रिया पुर्याउन लगाउँछ, सबै प्रक्रिया पुर्याउँदा वितरणयोग्य नाफा देखिँदैन, नदेखिएपछि लाभांश वितरण नगर्न बाध्य हुन्छन् ।’ संस्थाका सञ्चालकहरूले नबुझेका कारण यस्ता समस्या देखिन थालेको उनकाे भनाइ छ । उनका अनुसार धौलागिरी र युनिक नेपाल लघुवित्तले पहिलो पटक लाभांश घोषणा गरेको हुँदा ज्ञानको अभाव देखिएको हो । पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनी भएकाले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले एक्सन लिनुपर्ने उनले बताए । ‘पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा इनसाइडर ट्रेडिङ गर्ने नियत पनि हुन सक्छ, त्यो सरासर गलत हो, पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विषय धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले एक्सन लिनु पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाउँदैन भनेर भन्छ, पुँजी बजारको विषयमा आवश्यक कदम चाल्न उनीहरू स्वतन्त्र छन् ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य लाभांश घोषणा गरेर पछि नबाँड्ने कुनै कम्पनीमाथि बोर्डले अध्ययन गरेर एक्सन लिने बताउँछन् । कुनै कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेर नबाँडेको छ भने यस विषयमा बोर्डले अध्ययन गरेर थप एक्सन लिने उनको भनाइ छ । ‘यी दुई लघुवित्तको के कति कारणले नबाँडेको हो, त्यस विषयमा बाेर्डकाे सुपरीवेक्षण विभागले हेरिरहेको छ, गलत भएको छ भने कारवाही गर्छौं, सुरुमा लाभांश प्रस्ताव गरेर पछि वितरण गर्दिनँ भन्न मिल्दैन, राष्ट्र बैंकले पनि के कति कारणले नदिएको हो, त्यो विषय पनि खुलाउनुपर्छ, त्यो विषय नखुलाएर वितरण गर्दैनौं भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । युनिक नेपाल लघुवित्तका कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल दहितले लाभांशको एजेण्डा हटाएको र आउने वर्ष मात्रै वितरण गर्ने बताए । ‘लाभांश घोषणा गरेर पनि प्राविधिक कारणले बाँड्न नसक्ने भयौं, मर्जर गर्ने तयारीमा छौं, त्यसैले लाभांशको एजेण्डालाई पछि धकेलेको हो, अहिले मर्जरको अभियान नै चलेको छ, मर्जर सम्पन्न भएपछि बाँड्छौं,’ उनले भने । धौलागिरी लघुवित्तका कम्पनी सचिव मीनप्रसाद जोशीका अनुसार लघुवित्तले लाभांश घोषणा नगरी प्रस्ताव मात्रै गरेको हो । तर, लाभांश प्रस्तावसहित प्रारम्भिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाइएकोमा प्रोभिजन बढी गर्नु पर्ने भएपछि वितरण नगर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । ‘लाभांश घोषणा नभई प्रस्ताव गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाइएको जानकारी नेप्सेलाई गरेका छौं । तर, राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङ बढी गरायो, अहिलेको अवस्थामा बाँड्न मिल्ने वा नमिल्ने स्पष्ट धारणा केही पनि आएन,’ उनले विकासन्युजसँग भने, ‘अहिले पनि लघुवित्तप्रति नकारात्मक धारणा छ, बोनस खुवाएको भनेर चारैतिरबाट पर्ने दबाबलाई मध्येनजर गरी र घाटामा रहेकाले लाभांश नबाँड्ने निर्णय गरिएको हो ।’ यसअघि लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांश ढिला गरी जानकारी गराएको भन्दै नेप्सेले गत कात्तिक २४ गते लघुवित्तको ३ दिन कारोबार स्थगन गरी स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो । सर्भरमा समस्या आएका कारण ढिला भएको र आगामी दिनमा यस्ता समस्या नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै कारोबार फुकुवा भएको थियो । नेप्सेका एक कर्मचारी संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको नीतिको लुपहोल प्रयोग गर्दै सेयर मूल्यमा खेलिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार लाभांश प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले रोक्न चाहेमा रोकिने र स्वीकृति दिएमा घोषणा गर्ने अभ्यासले सेयरधनीलाई मर्का भइरहेको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भइसकेपछि मात्रै लाभांश प्रस्ताव गर्नु पर्ने नीति बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको अभ्यासले बढ्दो बजारमा सेयरधनी ठूलो नोक्सानमा पर्न सक्ने खतरा हुने उनको बुझाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ४७ मा लाभांश घोषणा र वितरण सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । सो दफाको उपदफा १ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्नु अघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षसम्म हुन गएको नोक्सानी, राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको पुँजी, पुँजीकोष, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था र दफा ४४ बमोजिम साधारण जगेडा कोषमा छुट्याउनु पर्ने रकम पूरा नगरेसम्म तथा सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर पूर्ण रुपमा बिक्री वितरण नगरेसम्म शेयरधनीहरुलाई लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सेयरधनीलाई आकर्षक लाभांश प्रस्ताव गरेर दुई/तीन महिनापछि लाभांश वितरण नगर्ने कम्पनीको गलत नियतका लगानीकर्ताहरूको ठूलो रकम डुबेको छ भने अझै यस्तै नियत भएका कम्पनीहरू बढेमा थप रकम डुब्ने देखिन्छ । नियामक भने अहिले मुकदर्शक बनिरहेका छन् । नियामकको यही किसिमको उदारपन देखिएमा अगामी दिनमा समस्या थप पेचिलो बन्दै जाने पक्का छ । धौलागिरी लघुवित्तका सेयरधनीको पुर्पुरोमा हात, सेयर मूल्य ७५ प्रतिशत बढेपछि लाभांश गायब
गुठीको सम्पत्ति कति छ भन्ने अभिलेख छैन : डा. शिवराज पण्डित
काठमाडौं । नेपालको मौलिक पहिचानका रुपमा गुठी व्यवस्था स्थापित छ । मुलुकको कला संस्कृति, धर्म, जात्रा, पर्वको जगेर्नाका लागि स्थापना भएको गुठी संस्थानको आफ्नै महत्व र विशेषता पनि रहेको छ । साधन र स्रोतको अभावका कारण पनि अपेक्षित रुपमा संस्थानले काम गर्न सकेको छैन । यद्यपि, प्रयासहरु भने नभएका होइनन् । आफ्नै सम्पत्ति के कत्ति छ भन्ने कुराको भेउ समेत संस्थानले पाउन सकेको छैन । जग्गा प्रशासन पनि यसमा जोडिएर आएको छ । अनेक विवादका पाटा र पक्ष पनि संस्थानको परिचय बन्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितसँग गरिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः मुलुकको कला, संस्कृति, सभ्यताको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको गुठी संस्थानको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको झन्डै एक वर्ष भएको छ । यस अवधिमा आफूले के कस्ता कार्य सम्पादन गरेँ भन्ने ठान्नुहुन्छ ? नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा पुरानो संस्था हो गुठी संस्थान । यसलाई सबैभन्दा धनी संस्थाका रुपमा पनि चिनिन्छ । मूर्त-अमूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि यसैको हो । यो संस्था विगतको एउटा कालखण्डमा स्थापना भयो । हामीले इतिहास हेर्यौँ भने प्राचिनकालदेखि नै यस संस्थाले यो वा त्यो रुपमा काम गरेको पाइएको छ । यसले अनेक आरोहअवरोहरु पार गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै गुठी परम्परालाई हेर्ने, बुझ्ने कुरामा पनि बदलाव आएको छ । कुनै पनि संस्थाको आत्मगत स्थिति भने बलियो हुनुपर्छ । स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । त्यसका कर्मचारीको त्यही खालको व्यवहार हुनुपर्छ । संस्थाको नेतृत्व लिने पदाधिकारीलाई सहयोग गर्ने र काममा सहजीकरण गर्ने खालको संयन्त्र पनि हुनुपर्छ । त्यही खालको नीति र संरचना पनि हुनुपर्छ । देश सङ्घीय संरचनाअनुसार अगाडि बढिरहेको अवस्थामा राज्यले त्यस अनुसारको ऐन बनाउन सकेको छैन । कर्मचारीको सङ्ख्या पनि कम छ । नियमावलीहरु बनिराखेको अवस्था छैन । नीति र कर्मचारीको सङ्ख्या कम हुँदाहुँदै पनि मैले केही गर्नुपर्छ है भनेर धरातलीय यथार्थअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर केही काम अगाडि बढाएको छु । गुठीले विगतमा गरिआएको काममा केही मात्रामा भए पनि क्रमभङ्गता गर्ने प्रयास गरे यसबीचमा । संस्थाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत केही रचनात्मक खालका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं। हामीले विशेषगरी कोशी पूर्व, मध्यनेपाल र पश्चिम नेपाललाई केन्द्रमा राखेर गुठी परम्परासँग जोडिएको धार्मिक सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । लुम्बिनी, बाग्लुङ र खप्तडमा पनि त्यस्तो सम्मेलन आयोजना गरिएको छ । गुठी भन्नेबित्तिकै मठमन्दिरको जगेर्ना गर्ने भन्ने कोणबाट मात्रै हेर्यौँ। त्योसँग जोडिएको जात्रा पर्वसँगै जमिनको उपयोग गरेर देशले अगाडि बढाएको आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई पनि हामीले कृषि र भूमिको विकास गर्ने गरी अभियान सुरु गरेका छौँ । हाम्रो अथाह सम्पत्तिका रुपमा भूमि रहेको छ । हाम्रो सम्पत्ति के कति छ भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा छैन । यो आफैँमा लाजमर्दो कुरा पनि हो । यसका केही बाध्यता र सीमा पनि छन् । काठमाडौँपछि बढी गुठी भएको क्षेत्र तराई मधेस हो । मधेसका दुई/तीनवटा जिल्लालाई नमूना गरेर भूमिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरौँ भन्ने छ । हाम्रो मठमन्दिरका नाममा रहेको जमिनमा गरिएको खेती प्रणाली के कति आधुनिक छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन सुरु गरेका हाैँ । त्यसका लागि कृषि विज्ञहरुको समूहलाई परिचालन गर्ने गरी बजेटको विनियोजन गरेका छौँ । कार्यविधि बनाएर हामीले विज्ञसँग छलफल पनि गर्यौँ । हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । हाम्रा देशभर नौवटा शाखा कार्यालय र ७१ जिल्लामा गुठी छ । मालपोत कार्यालयहरुमार्फत हाम्रा कामहरु हुन्छन् । मालपोत कार्यालयका अधिकृत, स्थानीय सरकार, अन्य सरोकारवाला राखेर हामीले सातवटै प्रदेशमा राजश्व संकलन गर्ने, जग्गा, मठमन्दिरको उपयोगको विषय, अन्य संरक्षणको विषय, व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विशेष कार्यक्रम गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। गुठी भन्ने बित्तिकै विवाद, आर्थिक अपारदर्शिता, अनियमितता र कानुनले वर्जित गरेका विषयहरु बढी सुनिन आउँछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि के कस्ता प्रयासहरु गरिरहनुभएको छ ? यो आम मानिसको बुझाइ हो । यो संस्थाको सेवासँग जोडिएको विषय पनि हो । धेरै सम्पत्ति भएको सार्वजनिक संस्थाको हिसाबले पनि व्यवस्थित नभएको संस्था हो । हिजोदेखि नै गुठीको इतिहास हेर्यौं भने २०१९ सालको संविधानले नै राज्य कोष र गुठी कोष भनेर छुट्याएको थियो । हालको संविधानले पनि राजश्व र देवस्वःका रुपमा यसलाई मान्यता दिएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा पनि समस्या छ। राजनीतिककर्मीमा पनि समस्या छ । हामीमा पनि त्यही अवस्था छ। नीतिगत अस्पष्टता पनि छ। संघीय संरचनाअनुसारको ऐन नबन्दा समस्या पैदा भएको छ । क्षेत्राधिकारको समस्या छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो क्षेत्राधिकार भन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो भन्छ, सङ्घीय सरकारले त झनै आफ्नो भन्ने भई नै हाल्यो । संस्थान सङ्घअन्तर्गतकै संस्था हो । नयाँ ऐन बन्नु प¥यो, तर त्यसमा काम हुन सकेको छैन । नीतिगत अस्पष्टताले पनि समस्या खडा गरेको छ । हामीसँग कर्मचारी कम भएकाले जुन हिसाबले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । सेवामा चुस्तता र पारदर्शिता गराउने सवालमा जटिलता पैदा भएको छ । गुठी संस्थानसँग भएको सम्पत्तिको अवस्था पत्ता लगाउने दायित्व तपाईंहरुको होइन, किन त्यसतर्फ काम गर्नुभएको छैन ? यस विषयमा धेरै ठाउँबाट सोधनी हुने गरेको छ । केही सञ्चारमाध्यमले पनि यस प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि यस विषयमा जिज्ञासा उठ्ने गर्छ । गुठीको सम्पत्तिका बारेमा भने केही गर्न सकिएको छैन । ७१ जिल्लामा हाम्रो गुठी छभने सात सय १७ वटा मठमन्दिर छन् । छ सय ४७ वटा पाटीपौवा छन् । एक सय ५९ वटा पोखरी छन् । दुई हजार दुई सय ७३ वटा राजगुठी छन् । रेकर्ड भएका विषय त यत्ति छन् भने रेकर्डमा नभएका के कति होलान् भन्ने विषय अहम् छ । सीमित स्रोतका कारण यसलाई अभिलेखीकरण गरेर व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ । यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । राज्यको स्रोत परिचालनका हिसाबले राजश्व र देवस्वको विषय आउँछ । राजश्वका लागि साधन र स्रोत परिचालन भएको छ तर देवस्वका लागि भने केही हुन सकेको छैन । हाम्रो बजेट भने रु ७३ करोड बराबरको मात्रै छ । खर्बौंको सम्पत्ति भए पनि परिचालन हुन सकेको छैन । रु ४६ करोड जतिको दायित्व त अनिवार्य दायित्व नै हो । जात्रा पर्वको दायित्व पनि यस संस्थानको नै हो । दायित्व धेरै भए पनि स्रोत भने कमजोर छ । दुई वर्षदेखि विनियमावली बन्न नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । भइरहेको जनशक्ति पनि प्राविधिक छैन । गुठीको सम्पत्ति मालपोत र नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री वितरण भएको भनेर व्यापक गुनासो र नियमानकारी निकायमा उजुरी पनि परेको अवस्था छ । जुन किसानले गुठीको जग्गा वा सम्पत्ति कमाएको छ उसले पनि त्यस्तै गरेको भन्ने आरोप छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थानले नसकेको भन्ने आरोप नि? नैतिक विषयलाई कानुनले निर्देशित गर्न सक्दैन । देवस्व खानु हुँदैन भन्ने कुरा नैतिक पक्ष हो । नैतिक धरातल खस्केर गएको अवस्था छ । नैतिकता, इमानदारिता, धर्म भनेको कुरा कमाई खाने माध्यम बन्यो । तराई मधेसका जानकी मन्दिर, मोतिहानी जस्ता मन्दिरमा ठूलो विवाद छ । त्यहाँ व्यवसाय छ । मान्छे आफैँ धार्मिक छैन । नैतिकता हराउँदै गयो । पूर्वीय दर्शनमा पाप र धर्मको विषय कमजोर भएर गएको अवस्था छ । नैतिकता, इमान्दारिता, सदाचार जस्ता विषय कमजोर बनेको छ । मानिसलाई पाप, धर्म, राजश्व र देवस्व भन्ने केही होइन भन्ने परेको छ । कानुन पालनामा समस्या छ । मन्दिरको नियमन र विकास गर्ने संस्थालाई गरिने व्यवहार पनि कमजोर छ । यो विषय राज्यको व्यवहारसँग जोडिन्छ । सार्वजनिक संस्था भएर पनि राज्यको नेतृत्व लिनेले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । तपाईंहरुको उपस्थिति केही जात्रा, केही पर्वमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । संस्थानले गर्नुपर्ने कामसमेत पूरा गर्न नसकेको भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? जात्रा पर्वमा सहयोग गर्ने संस्था नै हामी नै हौँ । जात्रा, पर्व महँगो हुँदै गयो । स्रोत भने कमजोर भयो । पर्वको आकार बढ्दै गयो । बजार भाउ बढ्दा त्यसको प्रभाव जात्रा र पर्वमा पर्यो । हाम्रो स्रोत भने कमजोर हुन पुग्यो । मागअनुसारको आपूर्ति गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । हामीले साधन र स्रोतले भ्याएसम्म गरिरहेका छौँ । काठमाडौँको जात्रा, पर्व, हाम्रो मौलिक संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो, हाम्रो परिचय पनि हो । पर्यटक आकर्षित गर्ने माध्यम पनि भएकाले जात्रा र पर्वलाई हामीले विशेष महत्व नै दिएका छौँ । गुठीसँग जोडिएका सार्वजनिकस्थलहरु व्यावसायिक प्रयोजनमा ल्याइएका छन् । अधिकांश स्थानमा व्यवसाय विस्तार हुँदै जाने तर संस्थान भने दुब्लाउँदै जाने अवस्था कसरी सिर्जना हुन पुग्यो त ? गुठी संस्थानको आम्दानी भनेकै हामीले भाडा लगाएको जग्गाबाट आउने आम्दानी हो । स्रोतको मुख्य आधार भनेको भाडा नै हो । जग्गा जमिनको जग्गा जमिनको अनुपातमा आम्दानी भएको छैन । विवादको कारण सबै जग्गा हामीले भाडा लगाउने अवस्था छैन । पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएका विकास समिति र कोषहरुले पनि काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र हामीबीच संरचनागत विवाद छ । स्थानीय सरकारले हाम्रो जिम्मेवारी क्षेत्र हो भन्छ । जग्गामा अनियमितता गर्ने समूह पनि यसमा क्रियाशील छ । गुठीको जग्गा व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग भएका छन् । व्यवस्थित रुपले तिनको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । गुठीमा विचौलिया हाबी भए, संस्थानले गर्नुपर्ने काम पनि गर्न नसकेको हो कि ? हरेक संस्था वा निकायभित्र विचौलिया छन् । उनीहरु अनेक तवरले प्रभाव पारिरहेका छन् । माथि बस्ने हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौँ । यस्ता विषय भइरहेको हुन्छ तर प्रमाणमा आउँदैन । सबै जिम्मा गुठी संस्थानको पनि होइन । अन्य नियमनकारी निकाय पनि छन् । हामीले सबै दायित्व निर्वाह गर्न सकेका नसकेकोे चाहिँ यथार्थ हो । जग्गाको अतिक्रमण भएको, मोहीले पनि उचित भूमिका पाउन नसकेको समस्यालाई समाधान गर्न के कस्ता उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ ? हाम्रोमा रैतानी, तैनाथी र गुठी अधीनस्थ गरेर जग्गाको प्रकार छ । रैतानी गुठीको जग्गा निश्चित रकम तिरेर आफ्नो बनाउन सके उनीहरुलाई समस्या छैन । सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेर ऐन बनाउ भनेको अवस्थामा गुठी अधीनस्थ जग्गालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अदालतले नयाँ ऐन बनाउ भन्यो, नयाँ ऐन बनेको छेन । त्यसमा विभेद छ । रैतानी बनाउनेले सुविधा पाए । अब मोही लागेको जग्गा व्यवस्थित गर्न सम्भव छैन । बोर्डको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । हामीले मोहीको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ । नयाँ ऐन बनाउने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? विगतमा सरकारले ल्याएको ऐनको विपक्षमा ठूलो प्रदर्शन पनि भएको थियो । तालुकदार मन्त्रालयले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ ? ऐन बनाउने सवाल राज्यको हो । यो विभागीय मन्त्रालयको चासोको विषय हुनुपर्छ । हामीले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई भनेका छौँ । ऐन निर्माण गर्छौं भनेर विश्वास दिलाउनु भएको छ । यो जग्गा प्रशासनको विषय मात्रै होइन, आस्थाको विषय हो । यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । गुठी ऐन नबन्दा मठमन्दिर व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । जग्गाको अभिलेखीकरणमा पनि समस्या भएको छ । गुठी र यस क्षेत्रसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्नका लागि के कस्ता काम गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ? परोपकारी, असल नियमले अग्रजले सामाजिक, धार्मिक, जात्रा पर्वका लागि गुठी स्थापना गर्नुभयो । सन्दर्भ परिस्थिति हिजो र आज परिवर्तन भयो । राज्यले नियम कानुन बनाइदिएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यसका लागि जतिसक्दो छिटो नयाँ ऐन ल्याइनुुपर्छ । त्यसपछि मात्रै यसमा देखिएका समस्या समाधान हुनेछन् । रासस
सिटिजन लाइफका दुई सञ्चालकले एकैपटक दिए राजीनामा
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका दुई जना सञ्चालकले एकैपटक राजीनामा दिएका छन् । सञ्चालक दावा फुटी शेर्पा र अभिनव ज.व. राणाले एकैपटक राजीनामा दिएका हुन् । उनीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत कारण देखाउँदै सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । उक्त राजीनामालाई मंगलबार बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले सोहि दिनदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गरेको छ ।
