गरिमा विकास बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने, २ दिनमै स्वीकृत हुने
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले ग्राहकहरुलाई ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने भएको छ । बैंकले ग्राहकको ‘आफ्नै घर-आफ्नै व्यवसाय’ को सपनालाई साकार पार्ने उद्देश्यसहित उक्त रकमसम्मको गरिमा सरल एसएमई आवधिक र ओभरड्राफ्ट कर्जा दिने भएको हो । उक्त कर्जा सम्पूर्ण कागजात पेश गरेको २ कार्यदिनभित्र स्वीकृत हुने बैंकले बताएको छ । साथै, गरिमा सरल एसएमर्ई ओभरड्राफ्ट कर्जामा मात्र ०.७५ प्रतिशत र आवधिक कर्जामा मात्र १ प्रतिशत प्रिमियमका साथ नयाँ उद्यमीहरुलाई लक्षित गरि यो योजना सार्वजनिक गरिेएकोे बैंकले जनाएको छ । यो योजना अन्तर्गत व्यवसाय/उद्यम सुरुवात वा विस्तार गर्ने प्रयोजनको लागि गरिमा सरल एसएमई आवधिक र ओभरड्राफ्ट कर्जा सुविधा लिन इच्छुक ग्राहकले आफुलाई पायक पर्ने यस विकास बैंकको कुनै पनि शाखा कार्यालयबाट यो सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले हाल १२३ शाखा कार्यलय, ५१ एटिएम र डिजिटल बैंकिङ्ग मार्फत करिब ८ लाख ग्राहकलाई बैकिङ्ग सेव प्रवाह गर्दै आईरहेको छ ।
खै ! म के खोजिरहेको छु ?
यदाकदा हारिरहेको छु । खोजौं, कसलाई खोजौं ? नखोजौं शताब्दीदेखि, कसलाई खोजिरहेको छु । कहिले पहाडको सुसाहटमा, आफैंलाई हराइरहेको छु । कहिले तराईका फाँटहरूमा, गौँथली बनी आफ्नै अस्तित्व खोजिरहेको छु । प्रेमको अर्थलाई शिव खोज्दै धर्तीमा आएँ, म खोइ के कुराको खोजीमा शताब्दीदेखि खोजिरहेको छु । आफू अनगिन्ती यात्रामा हिँडिरहेको छु । शब्दले शब्दको अर्थ खोजिरहेको छ, प्रश्नले उत्तर खोजिरहेको छ । यहाँ मान्छे मान्छेबिच फाटा छन्, धर्म त यहाँ त्यतिकै बदनाम भइरहेको छ । जातको निर्माण खोइ कसले गर्यो ? धर्मको स्थापना खोइ कसले गर्यो ? यहाँ मान्छे धर्म र जातका नाममा, एकले अर्कोलाई काटिरहेको छ । संकल्प र संकल्पका यात्रीहरू, आफ्नै संकल्पमा हिँडिरहेका थिए । खोइ म के संकल्प लिएर हिँडिरहेको थिए ? आफैं अलमलमा अल्झिरहेको छु । भगवानहरू भगवान्त्वको खोजीमा हिँडिरहेका बेला, म आफूभित्रको आत्मज्ञानलाई खोजिरहेको छु । दिब्यदृष्टीमा सबैले आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेका छन् । म त्यही दिब्यदृष्टीमा संसारको अस्तित्व खोजिरहेको छु ।
इखुवा खोला हाइड्रो निर्माणका लागि साढे ९ अर्ब लाग्ने, अर्को वर्षबाट मुआब्जा वितरण
काठमाडौं । संखुवासभामा निर्माण हुने ४० मेगावाटको इखुवा खोला जलविद्युत आयोजनामा साढे ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडले अगाडि बढाउने उक्त आयोजना निर्माणमा अनुमानित साढे ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट लाग्ने देखिएको हो । ‘अहिले इखुवा खोलाको टेन्डर डकुमेन्टहरू बन्दै छ, उक्त डकुमेन्ट सम्भवतः माघको अन्तिमसम्ममा तयार हुन्छ, जतिसक्दो अध्ययनको काम टुङ्ग्याइ आयोजनाको निर्माणको तयारी गरिरहेका छौं,’ अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक फनेन्द्रराज जोशीले भने । कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि निर्माणको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । मन्त्रालयले ईआईएको स्वीकृति दिए पश्चात् फाइनान्सियल क्लोजर पनि हुने जोशीले बताए । ‘इखुवा खोला आयोजनाको लागि लगानी जुटिसकेकाे छैन, लगानी जुटानका लागि विभिन्न वित्तीय निकायसँग अनौपचारिक कुराकानी भइरहेकाे छ । तर, औपचारिक कुरा भइसकेको छैन,‘उनले भने, ‘मलाई लाग्छ यसको फाइनान्सियल क्लोजर छिट्टै हुन्छ, सानो आयोजना भएकाले लगानी जुटाउन समस्या नहोला ।’ मन्त्रालयबाट ईआईए स्वीकृत भएपछि जग्गाको अधिग्रहणकाे प्रक्रिया सुरु हुने जोशीले बताए । उनकाअनुसार आयोजनाको लागि सरकारी र निजी गरेर ५० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । कम्पनीले सबै प्रक्रिया सकेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट मुआब्जा वितरण सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । आयोजना संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ मा निर्माण हुनेछ । सो पालिका भएर बग्ने इखुवा खोलामा ६ मिटर अग्लो र १६.५ मिटर लम्बाइको बाँध निर्माण गरी पानीलाई उपयोग गरिनेछ । पानीलाई ३६११.५ मिटर लामो सुरुङ र १७७०.५ मिटर लामो पेनस्टक पाइपमार्फत सिरुटार नजिकै निर्माण हुने विद्युतगृहमा खसाली ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बताइएको छ । उक्त आयोजना निर्माण गर्दा नजिकैको हाइवेदेखि पावर हाउसम्मको पहुँच मार्ग साथै अरुण नदिनमा पक्की पुलको निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ । प्रबन्ध निर्देशक जोशीले हाइड्रोपावर निर्माण सुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गरी व्यवसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताए । उक्त कम्पनीले संखुवासभामा नै १०६३.३६ मेगावाटको अपर अरूण जलविद्युत आयोजना निर्माणको कार्य पनि अगाडि बढाएको छ ।
६ महिनामा ८६ प्रतिशतले घट्यो विदेशी लगानीकर्ताकाे लाभांश, नयाँ लगानी भने बढ्यो
काठमाडौं । ६ महिनाको अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरेका कम्पनीहरूबाट साढे १ अर्ब रुपैयाँबराबरको लाभांश रकम फिर्ता लिएका छन् । उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनाको अवधिमा विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले १ अर्ब ५३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लगेका हुन् । पुस महिनामा मात्रै ८ करोड ७३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ लाभांशबापत फिर्ता लिएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १० अर्ब ९९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लगेका थिए । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा लाभांश रकम ८६ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष (आव)मा नेपालको विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा २२६ वटा विदेशी कम्पनीहरूले २२ अर्ब ३३ करोड ६५ लाख १७ हजार बराबरको लगानीलाई स्वीकृत गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५ अर्ब ३ करोड ६५ लाख १७ हजारले बढी हो । विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समयमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण ठूला तथा मझौला उद्योगमा भन्दा साना उद्योगमा भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २११ वटा विदेशी कम्पनीहरुले साना उद्योग, १२ वटा कम्पनीहरुले मझौला उद्योग र ३ वटा कम्पनीहरूले ठूला उद्योगहरुमा लगानी गर्नेगरी स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा भने विदेशी लगानीकर्ताहरुले ११० वटा साना उद्योग, १९ वटा मझौला उद्योग र २ वटा ठूला उद्योगमा लगानी गर्ने स्वीकृति लिएका थिए । तथ्यांकअनुसार विदेशी लगानीकर्ताहरुको आकर्षण पर्यटन उद्योगतर्फ बढी भएको देखिन्छ । चालु आवको समीक्षा अवधिमा विदेशी लगानी स्वीकृत लिएका मध्ये १०३ वटा कम्पनीहरुले पर्यटन क्षेत्रमा, ८३ वटा कम्पनीले सेवा क्षेत्रमा, ४ वटा कम्पनीले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, २ वटा कम्पनीले खनिजको क्षेत्रमा, ४ वटा कम्पनीले कृषि क्षेत्रमा, २३ वटा कम्पनीले उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा र ७ वटा उद्योगले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएका छन् । त्यस्तै, नेपालमा विदेशी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका २८ वटा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा ४ अर्ब १ करोड ३ लाख ९ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ बराबरको थप लगानी स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ । १० वटा कम्पनीद्वारा प्रविधि हस्तान्तरण उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १० वटा विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरण गरेका छन् । साथै प्रविधि हस्तान्तरणबापत चालु आवको समीक्षा अवधिमा विभिन्न विदेशी कम्पनीले नेपालबाट १ अर्ब ४ करोड १६ लाख नेपाली, १५ लाख १५ हजार, १८१ अमेरिकी डलर, ५३ करोड २६ लाख ५९ हजार भारतीय रुपैयाँ र १३ हजार ६ सय युरो मुद्रामा रोयल्टी लगेका छन् । विभागका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा ६ हजार ८५ वटा विदेशी कम्पनीहरुले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । ती कम्पनीहरूले ३ लाख २१ हजार २६४ जनालाई रोजगार दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् भने ४ खर्ब ७२ अर्ब ३० करोड ५४ लाख ३८ हजार ३०५ रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति पनि लिएका छन् । सरकारले विदेशी लगानीलाई थप प्रबर्द्दन गर्नको लागि चालु आवको बजेटमार्फत् प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृतिलाई सरल र स्वचालित बनाइने बताएको थियो । तर, प्रविधिको व्यवस्थाको अभावका कारणले बजेटमा समावेश सो आकांक्षा भने पूरा भइसकेको छैन भने सरकारले लगानी बोर्डको क्षमता विस्तार, कन्ट्री रेटिङ लगायतका विषयहरुमा काम प्रारम्भ गरेको जनाएको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले बुधबार विभिन्न ६ वटा निर्णयहरु गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी हुन् । सरकारले नागरिक लगानी कोषको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा पर्वतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा (१) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने भएको छ । त्यसैगरी, सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ रुकुमपश्चिमका किरणबाबु पुन र सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा.रवि मल्ललाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय छ । साथै, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्ष पदमा रमेशचन्द्र न्यौपानेलाई मनोनयन गरिने भएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरिने
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने भएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८० जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा १२४ को उपधारा ९१० बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् निर्णय : १. नागरिक लगानी कोषको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा पर्वतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने । ३. राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने । ४. सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ रुकुमपश्चिमका किरणबाबु पुनलाई नियुक्त गर्ने । ५. नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्ष पदमा रमेशचन्द्र न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने । ६. सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. रवि मल्ललाई नियुक्त गर्ने ।
सहिद गंगागाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा डा. मल्ल नियुक्त
काठमाडौं । सहिद गंगागाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा प्रा. डा. रवि मल्ललाई नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रा. डा. मल्ललाई हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । गत पुस ६ गते कार्यकारी निर्देशकमा डा. चन्द्रमणि अधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो। डा. अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ कार्यकारी निर्देशकका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न नामहरुमा छलफल गरेको थियो। प्रा. डा. मल्ल मुटु राेग विशेषज्ञ तथा सर्जन हुन् ।
नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कार्की नियुक्त
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा पर्वतकुमार कार्की नियुक्त भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्की आगामी ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्वत कुमार कार्की सर्टलिष्टको पहिलो नम्बरमा परेका थिए । उनी राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले ग्रामिण विकास बैंकको सीईओ भएर पनि काम गरिसकेका छन् । उनले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन् ।
