स्रोत नखुलेको दुई करोड ३० लाख रकमसहित चार जना पक्राउ
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले काठमाडौंको क्षेत्रपाटीबाट स्रोत नखुलेको दुई करोड ३० लाख रकमसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउपर्नेमा नरेश अग्रवाल र उनका सहयोगी रहेका विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले बताए । उनले भने- ‘राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले करिब रु दुई करोड ३० लाखजति रकमसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ ।’ व्यापारी नरेश अग्रवालको घरमा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेपछि उक्त रकम फेला परेको बताइएको छ । बरामद गरिएको रकम हुण्डी कारोबारको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । पक्राउ परेकाहरुविरुद्ध थप अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न आजै अदालतबाट म्याद लिने विभागको तयारी रहेको विभागका महानिर्देशक ढुङ्गानाले बताए ।
साहारा फुटबल एकेडेमीलाई लुम्बिनी विकास बैंकको आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले साहारा एकेडेमी पोखराद्वारा पोखरामा सञ्चालित साहारा फुटबल एकेडेमीलाई २ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्र्तगत उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्य रामचन्द्र सिग्देलले साहारा क्लबका अध्यक्ष केशव राज बराललाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । लुम्बिनी विकास बैंकले प्रदान गरेको आर्थिक सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै साहारा क्लबका अध्यक्ष बरालले सहयोग रकम एकेडेमीमा आश्रित बालकहरुको खाजा र खानाका लागि खर्च गरिने बताए । कार्यक्रममा बैंकका पोखरास्थित शाखाहरुका प्रवन्धकहरु, क्लबका निवर्तमान अध्यक्ष हरिराम गुरुङ र पूर्व अध्यक्ष विक्रम थकाली लगायत सरोकारवालाहरुको उपस्थिति थियो । एकेडेमीमा हाल १५ जिल्लाका ४५ कठिन एवं विपन्न परिस्थितिका बालकहरु छन् । साहारा क्लब पोखराले उनीहरुको लालन-पालन, शिक्षासँगै फुटबल प्रशिक्षण दिँदै आएको छ । क्लबले २०६१ सालदेखि एकेडेमी सञ्चालन गरिरहेको छ । देशका ७ वटै प्रदेशमा शाखा सञ्चालन गरि कारोबार गर्दै आइरहेको लुम्बिनी विकास बैंकको हाल ८९ वटा शाखा कार्यालयहरु तथा एक विस्तारित शाखा (एक्सटेन्सन काउण्टर) रहेकोे छ ।
उच्च महत्वकांक्षाको उपज चरम निराशा र बढ्दो विदेश पलायन
उमेर र जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा केहि गरूँ अथवा आफ्नो आर्थिक पाटो बलियो बनाऊँ जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो । बजारमै घर, गाडी र बजारकै सुखसयल हुनु मात्रै जीवनको प्रगति हो भन्नु हिजो आजको समाजको सोच हो । जुन अहिले ब्यापक रुपमा आम समुदायमा गढिरहेको छ । हिजो आज प्राइभेट सेक्टरमा राम्रो कमाउने मात्र नभइ सरकारी सेवाका उच्च तहर पदमा पुगेका नौ जवान युवाहरु त्यहि कथित प्रगति प्राप्त गर्ने अभिलाषा बोकेर विश्वका विभिन्न मुलुकमा श्रम तथा रोजगारिको लागि गएको पाइन्छ । नेपालमा बसेर केहि हुने वाला छैन भन्ने वाक्य अहिले सायद आम युवाले हिजो आज सबैभन्दा बढी बोल्ने वाक्य जस्तै भएको छ । उसो त देशमै केहि गर्नुपर्छ भन्ने भावनासहित लाग्नेहरु केहिले राम्रै प्रगति गरेको पाइन्छ । एकातिर आम समाजमा पैसा आर्जनसँगै बजारको बिलासी जीवनयापन नै जीवनको प्रगति हो भन्ने खालको सोच ब्यापक रुपमा फैलिएको छ भने अर्कोतिर आम अभिभावकहरुमा पनि कसको सन्तति कुन मुलुक गयो वा पठायो भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । आफ्नो सन्तानले मुलुक छाडनु नै उसको प्रगति हो भन्ने खालको सोच अभिभावकमा ब्याप्त त छ नै छोरा र छोरी कुन देश गयो उक्त देशको नामले पनि सो अभिभावक वा परिवारको हैसियतको दर्जा दिने गरेको पनि पाइन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मन्दी, गरिबी, महङ्गी र आम बेरोजगारी देशका मुख्य समस्या हुन्र भन्नेमा दुइ मत छैन । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना नचल्ने र बन्द हुने शिलशिलाले रोजगारीको अवसर घट्दै गएको छ जसको कारण दैनिकी चलाउन विदेश जानेको संख्या बढ्दै गएको लामो इतिहास छ । तर विभिन्न राम्रा निजी संघसंस्था तथा सरकारी जागिर नै छाडेर विदेश हिड्नुको एउटा कारण उच्च महत्वकांक्षा पनि हो । स्वदेशमै बसेर औषत जीवनयापन बिताइरहेका हजारौं युवाहरु हालको आफ्नो कमाइ र दैनिकीसँग सन्तुष्ट हुन नसक्नुले एकातिर उनीहरुको मनमा चरम निराशा बढ्दै गएको पाइन्छ भने अर्कोतिर धेरै धन कमाउने मोह बढ्दै जानुले आफ्नो हालको काममा मन नलगाउने, हालको कमाइमा सन्तोष मान्न नसक्नु तथा नेपालमा बसेर केहि हुँदैन भन्ने वाक्यांशलाई पछ्याउने क्रम बढिरहनु नै आम युवाले देश छाड्नुको कारण हुन् । महत्वकांक्षा एउटा त्यस्तो रोग हो जसले मानिसमा नयाँनयाँ इक्षा जगाउने मात्र हैन केहि समयपछि आफ्नै काम र समग्र वरपरको वातावरण मन नपर्दै जाने र अन्तत मनमा निराशापैदा गर्छ । त्यो निराशालाई आशामा परिणत गर्न र आफ्नो महत्वकांक्षा पुरा गर्न एक मात्र विकल्पको रुपमा मानिसले विदेश जाने निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यसैले उच्च महत्वकांक्षाको उपज चरम निराशा र बढ्दो विदेश पलायन भएको छ । हालको विदेश पलायनको कारण देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मात्र नभै उच्च महत्वकांक्षा र त्यसै प्रकारको सोचलाई बढावा दिने मनोवृत्ति पनि हो जो अहिले शहरका गल्लीगल्लीदेखि विकट गाउँका कुना कन्दरासम्म फैलिएको छ । यो अवस्था बढ्दै जानुमा आम युवाहरुको महत्वकांक्षा धेरै हुनु एउटा कारण हो भने हाम्रो वर्तमान समाजको मनोवृत्ति, स्कुलिङ र व्यक्तिको प्रगतिलाई मापन गर्ने विधि अर्को डरलाग्दो कारण हो । यसो भन्दै गर्दा यी सबैको दोषी केबल समाज र राज्य मात्र हो भनियो भने पनि त्यो पूर्ण जायज हुँदैन । आफ्नो क्षेत्रमा सन्तोक मान्न नसक्नु, भर नभएको जिन्दगीमा धेरै रहर साच्नु, बिलासी जीवन नै अन्तिम सत्य हो भन्ठान्नु र मनदेखि केहि गरौं न त भन्ने पुर्ण तत्परतासहितको हिम्मत जुटाउन नसक्नु हाम्रो अर्को कमजोरी हो । यो प्रकारको अवस्था आउनुमा हाम्रो समाज, राज्यसँगै हामी व्यक्ति स्वयम् पनि दोषी छौं । (अर्घाखाँचीका लेखक अर्याल हाल बेलायत बस्दै आएका छन् । )
शिक्षकलाई राजनीतिमा आवद्ध गराएर गल्ती गर्यौं : सभापति जोशी
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ अहिले संसदमा छ । विधेयकको विषयमा संसदको ‘शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि’ समितिमा छलफल भइरहको छ । समितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । शिक्षकहरू स्थानीय तहको मातहतमा बस्न चाहिरहेका छैनन् । सांसदहरू एउटा पाटोबाट कुरा गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार अर्को पाटोबाट कुरा गरिरहेको छ । यसमा विभिन्न कोणबाट बहस चलिरहेको छ । यो विषयमा संसदको शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि समितिले कसरी छलफल गरेर टुंग्याउदै छ ? यसमा नयाँ प्रावधानहरू के के छन ? र सांसदहरूले जति संसोधनहरू दर्ता गरका छन्, त्यसलाई टुग्याउने आधारहरू अब के के हुन ? विद्यालय शिक्षा विद्येयक र गुणस्तरीय शिक्षाको तालमेल कसरी मिलाउन सकिन्छ ? भन्ने लगायत विषयमा ‘शिक्षा स्वास्थ्य सूचना प्रविधि’समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले कुराकानी गरेकी छन् । ‘विद्यालय शिक्षा विद्येयक’बारे कसरी छलफल गरिरहनुभएको छ ? अहिले मुलककै ध्यान केन्द्रित भएको एउटा विषय हो ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ।’ यो विधेयक सरकारले सदनमा पेश ग¥यो । त्यसपछि धेरै किसिमका टिका टिप्पणी, आलोचना र आन्दोलन भए । अहिले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सहमति र सम्झौता गरेर हाम्रो समितिमा आइपुगेको छ । खासगरी हामीले यसमा दुई÷तीन विषयमा गम्भीर ढंगले अगाडि लिने गरेका छौँ । एउटा त विद्यालय शिक्षा भनेर हामीले कक्षा देखि १२ सम्मलाई लिने भन्ने सामान्य पहिलेको मान्यता थियो भने अब प्रारम्भिक बाल कक्षालाई पनि यो भित्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? जस्तै अहिले निजी विद्यालयमा नर्सरी, एलकेजी, युकेजी भनेर सामान्यतया कक्षा १ मा जानुभन्दा पहिले तीन तहको पढाइ गर्ने गरेको देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा अहिले यसलाई बाल कक्षाको रूपमा लिएको देखिन्छ । यसको स्वरूप कस्तो बनाउने होला भन्ने एउटा कुरा छ भने अर्को सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालय जसलाई संस्थागत विद्यालय पनि भन्ने गरिएको छ, यसको व्यवस्थापनको बारेमा के हुन्छ भन्ने बारे अर्को जटिलता यो विधेयकमा छ । यसको अधिकारका हिसावले र संविधानका हिसाबले भन्ने हो भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक स्थानीय तहको अधिकारमै हो भन्ने खालको कुरा छ । विधेयकमा हेर्दा सांसदहरूले पनि संसोधन दर्ता गरेका छन्, जसले नीति बनाउने थलोमा संसोधन छलफल गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू विद्यालयलाई शिक्षकको मागतिर अलि बढी केन्द्रित हुन् कि भन्ने पनि देखियो नि ? सबैभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’मा जसरी संविधानमा स्थानीय तह (गाउँपालिका, नगरपालिका)को नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी भनिएको छ । त्यसमा प्रदेशको भूमिका केही रहन्छ कि रहँदैन, संघको भूमिका केहि रहन्छ कि रहँदैन, यो विषय पनि सबैभन्दा बढी पेचिलोको रूपमा रहेको छ । यसमा पनि लामो समयसम्म विद्यालयमा काम गरेका शिक्षक जो हुनुहुन्छ, जसका विभिन्न संगठनहरू छन्, उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दा हामीले संविधानको कुरा पालना गर्नु एउटा कुरा हो । तर, हामी अहिलेको प्रावधानले शिक्षकहरू विशिष्ट श्रेणीसम्मको बनाउने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, हामी वडा तथा पालिका शासित हुने कुरा हाम्रो वृद्धि, विकास, हाम्रो सरुवा बढुवाका कुरामा व्यवस्थापन गर्न तपाइँहरू पनि सोच्नुहोस् भनिरहनुभएको छ, यो विषय पनि पेचिलो बनेको छ । अहिले हाम्रो देशको अवस्था हेर्ने हो भने जति विद्यालय छन् ती विद्यालयहरूमा शिक्षाको दरबन्दी पुरा छैन । अस्थायी शिक्षकहरू, करार शिक्षकहरू राहत शिक्षक, इसीडीका शिक्षक अनुदानबाट तलब खाने शिक्षकहरू गरेर लाखौ बढी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । नेपालमा झण्डै २१ प्रकारका शिक्षकहरू छन् भनेर शिक्षकहरूले भनिरहनुभएको छ । अब ती २१ प्रकारका शिक्षकहरूलाई एउटै शिक्षकको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ, सरकारसँग यस्तो साधन स्रोत के छ भन्ने कुरा पनि हो । अहिले कस्ता विषयमा छलफल चलाइरहनुभएको छ र कस्ता कस्ता सुझावहरू आइरहेका छन् ? वि.सं २०४५ सालदेखि उच्च मावि भनेर एउटा अवधारणा आयो । २०४९ सालदेखि उच्च माविका स्कुलहरू खोलिएका छन् । ती उमावीलाई अहिले विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण गरिएको छ । २०४९ सालदेखि पठनपाठन सुरु भएका शिक्षण पेशामा लागेका शिक्षकहरूको स्थायित्वको विषयमा कुनै व्यवस्था भएन । अहिले आएर ३१÷३२ वर्ष भइसक्यो । अहिले एकै पटक उहाँहरूको माग के छ भने हामीलाई यो बिचमा काम गर्न लगायो । तर, हाम्रो स्थायित्वको बारेमा, हाम्रो वृद्धि तथा विकासको बारेमा, हाम्रो भविष्यको बारेमा कुनै योजना बनाएन भन्नेमा हुनुहन्छ । त्यसपछि २०५६ सालमा राहत शिक्षक आयो । झण्डै ४० हजारको हाराहारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको पनि त्यस्तै खालको माग छ । त्यस्तै ३६ हजारको हाराहारीमा बाल कक्षाका शिक्षकहरू हुनुहुन्छ । जसलाई पहिले थोरै रकम ५ सयबाट सुरु गरेर अहिले संघ र स्थानीय तहले गरेर १७ हजार पु¥याएको छ । यी सबै व्यवस्थाका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरादेखि पेन्सन पाउने, नपाउने कुरा पेन्सनबाट बञ्चित भएका कुराहरूदेखि शिक्षकहरूका साझा समस्याका बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्को कुरा शिक्षकहरूको राजनीतिक आस्था राख्ने कुरा गर्दा शिक्षकको छुट्टाछुटटै संगठन हुने कि एउटै पेशागत संगठन हुने भन्ने बारेमा पनि छलफल पेचिलो भएर आएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको शिक्षाको पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने ? कस्तो पठ्यक्रम बनाउँदा राम्रो नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ ? कस्तो परीक्षा प्रणाली बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो । अहिलेको सामान्य व्यवस्था हेर्दा १० कक्षाको परीक्षा पनि यो विधेयकमा हटाइएको देखिएको छ । यी सबै कुरा हेर्दा केही कहत्वपूर्ण विषयको बारेमा हामीहरूले छलफल चलाइरहेका छौं । अहिलेसम्म को-को सँग छलफल गर्नुभयो ? हामीले पहिलो चरणमा मन्त्रालय जसले विधेयक प्रस्तुत ग¥यो उहाँहरूसँग छलफल ग¥यौं । त्यसपछि सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल चलाइरहेका छौं । यो विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हिस्सेदार भनेको स्थानीय तह हो । हामीले उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेका छौं । अहिलेसम्म शिक्षक, निजी विद्यालय सञ्चालक र स्थानीय सरकार तीनवटाको वरिपरीमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको देखिन्छ । यी तीनवटैको विषयमा विवाद पेचिलो भएको छ हो ? होे, अहिले सम्म जति छलफल भयोे यिनै वरिपरी केन्द्रित छ । जसको बारेमा सबैभन्दा बढी छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो विषयवस्तु ओझेल पर्न गएको छ । हाम्रो र यो विधेयकका केन्द्रबिन्दु भनेका विद्यार्थी हुन् । विद्यार्थीको प्रतिनिधित्वको कुरा विद्यालयहरू कस्ता बनाउने, कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने, त्यसको व्यवस्थापन कस्तो बनाउने भन्ने विषय गम्भीररूपमा उठ्नु पर्नेमा दुई÷तीन वटा विषय छलफल बढी भएको देखिन्छ । हाम्रो समितिले निजी क्षेत्रको सहभागिता होस्, चाहे सरकारको सहभागिता होस् वा सबै पेशागत साथीहरूका आफ्ना सरकोकारका विषय होलान् । तर, हाम्रो महत्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु भनेको हाम्रा बालबालिका र विद्यार्थी हुन् । हामीले उत्पादन गर्ने भोलि देश बनाउने विद्यार्थीहरूकै लागि केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । व्यापकरूपमा छलफल गरिरहँदा विद्यार्थी र विज्ञहरूको सअभागिता किन हुन सकेन ? मैले यो विधेयकमा बढीभन्दा बढी समय दिएको छु । अहिले सरोकारवालाहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न बढी समय दिएका छौं । विशेष गरि शिक्षाविद्हरूको एउटा सूची तयार पारेका छौं । उहाँहरूलाई पनि हामी आमन्त्रण गर्छौं । त्यसपछि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग भनेर पहिले गठन भएको थियो । त्यसले एउटा प्रतिवेदन बनाएको छ । त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेको अवस्था छ र त्यसभित्रका कतिपय विज्ञहरूलाई हामीले आमन्त्रण गर्ने भनेका छौं । साथै विद्यालयसँग सरोकार राख्ने, सामुदायिक विद्यालय भित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू, अभिभावक संघ पनि हामीले छलफल गर्ने भन्ने सूची राखेका छौं । यो विधेयकलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि आवश्यक पर्दा आम पब्लिकलाई पनि यो विद्येयक कस्तो बनाउन चाहानुहुन्छ भन्ने बारेमा खुल्ला छलफल लैजाने तयारीमा छौं । शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै व्यक्ति, संघ संस्थासँग हामी छलफल गर्छौं । योसँग सरोकार राख्ने धेरै जसो शिक्षासँग आवद्ध रहेका अभियान्ता, यसमा अध्ययन गरिरहेका व्यक्ति संस्था को–को छन्, उहाँहरूको सूचिपनि हामीसँग छ । उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ । यो विधेयकमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू जसलाई विशेष शिक्षाका प्रतिनिधिहरू पनि भनिन्छ, हामी उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्छौ । यो विद्येयकमा सातवटै प्रदेशमा पनि छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । हामी अब बैठकबाट यो विधेयकलाई जनताका लागि पनि सार्वजनीक गरेर सुझाव संकलन गर्ने तयारीमा छौं । शिक्षकहरूले संघ र प्रदेशको मातहतमा बस्न खोजेका छन्, विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा छ, घरभित्रको सदस्य अर्को मातहतमा हुने तर सिंगो घर एउटाको मातहतमा हुने अमिल्दो देखिएको छ, यसलाई कसरी टुग्याउँदै हुनुहुन्छ ? संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राखेको छ । तर, शिक्षक यसमा रहन तयार छैनन् । संविधानमा जे कुराको व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई छलफल गरेर कानुनी ढंगले पनि यस्ता कुरालाई विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । कुनैपनि देशको, कुनैपनि चिजको एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड होला । हामीलाई यो अधिकार स्थानीय तहलाई छ भन्ने बारेमा हामी प्रष्ट छौं । किनभने संविधानमा भएको व्यवस्थालाई हामीले देखेको छैन भन्दै अल्मल्याएर राख्ने भन्ने हैन । तर, के हो भन्दा हाम्रो देशको शिक्षा प्रणालीको अथवा हामीले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा भनेका छौँ त्यसको राष्ट्रिय मापदण्ड कसले तयार पार्ने त भन्दा राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने भन्ने विषयदेखि लिएर भोलि हाम्रा विद्यार्थी विद्यालय शिक्षा प्राप्त गरिसकेका विद्यार्थी राष्ट्रिय रुपमा पनि एकरुपता होस् भनेर हामी छलफल चलाइरहेका छौं । स्थानीय तहका सरकारसँग पनि हामी वार्ता तथा छलफल गर्छाँै । कानुनी ढंगले पनि यो कुराको कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्छौ । त्यसपछि तपाइँहरूले भनेका विषय जो शिक्षक महासंघले उठाउँदै आएका माग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूका विचार तथा भनाइहरूलाई पनि कहाँ सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ त्यो सोचेर अगाडि बढ्ने सोचमा छौं । निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने विषयमा निजी विद्यालयको आपत्ति छ । यो विषयलाई कसरी टुग्याउँदै हुनुहुन्छ ? अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौं । मैले अहिले नै यस्तो हुनेवाला छ भनेर तपाईहरूको सार्वजनिक मीडिया मार्फत कसैलाई भन्ने भन्दा पनि अहिले हामी सुझावहरू सुन्ने पक्षमा छौँ । चाहे त्यो निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ । प्याब्सन, ऐन प्याब्सन लगायतका कतियप संघ संगठन छन् त्यो लगायत सबैसँग हामी सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ । त्यसैले यसको निकास कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने भन्दा पनि सुझाव आइसकेपछि छलफल गरेपछि कसरी टुंग्याउने भन्ने विषयमा पछि कुरा गरौंला । जति निजी विद्यालय छन् संसदमा भएका थुप्रै सांसदहरू निजी विद्यालयसँग आवद्ध छन् । निजी विद्यालय सञ्चालक सांसद हुने उसले निजी विद्यालयमैत्री हुने गरी केही विधेयक राखेको र त्यसलाई पारित गर्न लबिङ गरेको पनि देखिन्छ, त्यो विषय सजिलै गरी टुंग्याउन सक्नुहोला त ? जसलाई हामीले निजी विद्यालय भनेका छौं, ती विद्यालय पनि कानुनी प्रक्रियाले नै सञ्चालित छन् । त्यो विषयमा समीक्षा गर्दा कस्तो होला, के होला, कानुन आउनुभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएका विद्यालयको बारेमा के होला ? यो सबैका विषयमा सुझावहरू संकलन गरिरहेका छौं । ती सुझाव कस्ता आउँछन्, त्यसमा छलफल गर्छौँ । कतिपय मद्दामा यसमा बढी विकृती भयो, नियमन भएन शुल्क लिने कुरामा पनि व्यवस्थापन ठिक ढंगले भएन भन्ने कुराहरू आएका छन् यस्ता प्रश्नहरूलाई छलफल मार्फत टुंगो लगाउने तयारीमा छौं । तपाइँहरूले नै ति शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो पार्टीको भए संरक्षण गर्नुहुन्छ, फेरि राजनीति मुक्त शिक्षा र विद्यालय पनि भन्नुहुन्छ, यसरी हुन्छ त ? हामीले गरेका कमजोरीलाई पनि हामीले सच्याउनुपर्छ । हामीले गरेको कमजोरीले सामुदायिक विद्यालयप्रति आम जनताको विश्वास कम हुँदै गइरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसको जिम्मेवार त हामी नै हो । किन सामुदायिक विद्यालयप्रति जनताको विश्वास कम भयो त ? सकेसम्म मान्छेले सामुदायिक विद्यालय पढाउनुभन्दा निजी विद्यालयमा पढाउनको लागि किन पहल प्रयत्न गर्छन भन्दा त्यसको हिस्सेदार हामी नै भयौँ । म यसमा हामी चोखो छौँ इमान्दार छौँ भन्दिनँ । अब हामीले पनि सच्चिनुपर्छ । अब के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा हिजो जे कुरा ग¥यौँ, अहिले पनि त्यही गर्ने हो भने राम्रो हुँदैन । हामी सच्चिनै पर्छ । यसमा राजनीतिक दल, शिक्षक सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । जनताले मलाई प्रतिनिधिसभाको रुपमा पठाएका छन्, कानुन बनाउनको लागि पठाएका छन् । जनताका समस्या, मुद्दाका लागि पठाएका हुन् भने म त्यसको लागि सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनैुपर्छ । यो विधेयकलाई तपाइँको समितिले छलफल गरेर कति दिन भित्र टुंग्याउछ ? यसको कार्ययोजना त फाइनल गरेको छैन । किनभने जति हामीले छलफल गर्दै गयौं त्यति अरु व्यक्तिले पनि हामीलाई यसमा सहभागी गराउनुप¥यो भनेर तलबाट सूचना आएका छन् । अहिले हामी केही सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गरिरहेका छौं । अबको केही दिन लगातार बैठक राखेर केही सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर उहाँका बिचार सुन्नेछौं । त्यसपछि आमजनता सबैको सुझाव संकलन गर्नेछौं । त्यसपछि एक पटक विभिन्न विज्ञको टोली सहित केही प्रश्न राखेर सात वटै प्रदेशमा सहभागी हुनेछौं । त्यसपछि आएर जुन संसोधनकर्ता माननियज्युहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग दफबार छलफलमा जान्छौँ । दफाबार छलफलमा जाँदा अलि समय लाग्ला किनभने धेरै सांसादहरूले संसोधन राख्नुभएको छ । सामान्यतया समितिको तयारी भनेको आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा हामीले प्रतिवेदन बनाएर संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
सेबोनको अध्यक्ष सिफारिस गर्न समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.कृष्णहरि पुष्कर र विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा शंकरदेव क्याम्पसका प्राध्यापक उदय निरौला रहेका छन् । तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको गत पुस २० गते पदावधि सकिएपछि सेबोन अध्यक्षविहीन छ । अब समितिले अध्यक्ष छनोट सम्बन्धि कार्यविधि बनाइ विज्ञापन आह्वान गर्नेछ । सबै प्रक्रिया पुर्याएर ३ जनाको नाम मन्त्रीपरिषदमा लैजाने छ ।
शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न अरुण भ्यालीले तोक्यो बुक क्लोज
काठमाडौं । अरुण भ्याली हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले बुक क्लोज मिति तय गरेको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ सेयरधनी दर्ता पुस्तिका (बुक क्लोज) तोकेको हो । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनका लागि माघ १५ गते बुक क्लोज मिति तय गरेको हो । त्यसैले माघ १४ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ६२ हजार रुपैयाँको १ः१ अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर १ कित्ता अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ८६ लाख ७९ हजार ६२६ कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ ।
तारागाउँ रिजेन्सीले जम्मा गर्यो बैंक खातामा ११ प्रतिशत नगद लाभांश
काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्सले सेयरधनीहरूको बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गरेको छ । सेयरधनीहरूको हितग्राही खातामा अद्यावधिक गराएको बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गरेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको पुस २४ गते सम्पन्न २७औँ वार्षिक साधारण सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई ११ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सोही नगद लाभांश सेयरधनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गरेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार सेयर दाखिला बन्द हुने मिति पुस ११ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरूको हितग्राही खातामा बैंक खाताको विवरण अद्यावधिक भएको हकमा नगद लाभांश वापतको रकम जम्मा गरिएको हो । हालसम्म पनि अभौतिकीकरण नगराएका सेयरधनीहरूले हितग्राही खाता खोली बैंक खाताको विवरण अद्यावधिक गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ । साथै, सोही बैंक खातामा नगद लाभांशको रकम जम्मा गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । मर्जर पश्चात गाभिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खाता नम्बर रहेका सेयरधनीहरूको खाता नम्बर परिवर्तन हुने हुँदा जम्मा गरेको रकम फिर्ता आउने भएकाले परिवर्तित नयाँ खाता नम्बर अद्यावधिक गराउन कम्पनीले आग्रह गरेको छ । साथै सेयर धितोमा राखी उपभोग गर्दै आएका सेयरधनीहरूले नो अब्जेक्सन लेटर वा कर्जा चुक्ता भएको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्नेछ । कम्पनीको सेयर रजिष्ट्रार एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ ।
