अपर तामाकोशीको सेयरमा १८० रुपैयाँसम्मको आवेदन
काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको अवितरित हकप्रद सेयरमा १८० रुपैयाँसम्मको आवेदन परेको छ । शुक्रबारदेखि शिलबन्दी बोलपत्र खोल्दा प्रतिकित्ता १८० रुपैयाँसम्म आवेदन परेको सनराइज क्यापिटलका चिफ अप्रेटिङ अफिसर बिजेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए । ‘आजबाट बोलपत्र खोल्न थालिएको छ, अहिलेसम्म ४ हजार आवेदन खोलिएका छन्, अझै बोलपत्र खोल्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म खोलिएका बोलपत्रहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै १८० रुपैयाँसम्मको आवेदन परेको छ । तर, अधिकांश आवेदन १३० देखि १५० रुपैयाँको बीचमा छन्, यही बीचको मूल्य नै कट अफ प्राइस हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार कट अप प्राइस आउन एक/दुई दिन लाग्ने उनले बताए । कम्पनीको सेयरमा ३० हजार बढीले सेयर खरिदका लागि आवेदन दिएका छन् । ‘चेकबाट आएको रकम कति छ भनेर सबै खोलिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, बैंकमा मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ बढीको आवेदन परेको छ,’ उनले भने । कम्पनीले गत भदौ १८ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म चुक्ता पूँजीको १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको १ः१ अनुपातमा १० करोड ५९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो । जसमध्ये सर्वसाधारण समूहतर्फको १ करोड ७० लाख १९ हजार ५३० कित्ता बिक्री भएको थिएन । बिक्री नभएको उक्त सेयर गत पुस १२ गतेदेखि पुस २९ गतेसम्म लिलामीमार्फत बिक्री खुला गरेको थियो । कम्पनीको सो सेयर बिक्री प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोष रहेको छ भने सह बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल रहेको छ ।
नाफा घटे पनि बैंकका सञ्चालकको भत्ता भने साढे २ करोड बढ्यो, कुनको बढ्यो, कुनको घट्यो ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरूले बुझ्ने बैठक भत्तामा व्यापक वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकका सञ्चालकहरूले गत आर्थिक वर्षमा ४४.४१ प्रतिशत बढी बैठक भत्ता बुझेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २० वटा वाणिज्य बैंकका सञ्चालकहरूले ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेका छन् । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै भत्ता बुझेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालकको बैठक भत्ता २ करोड ५५ लाख ६२ हजार रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा १३ वाणिज्य बैंकले सञ्चालकको भत्ता बढेको देखिन्छ भने सात वटाको घटेको देखिन्छ । सञ्चालकहरूलाई सबैभन्दा धेरै भत्ता भुक्तानी गर्नेमा एनआईसी एशिया बैंक रहेको छ । एनआईसी एशिया बैंकले गत आर्थिक वर्ष १ करोड ११ लाख ७० हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता सञ्चालकलाई भुक्तानी गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष १ करोड २ लाख ८८ हजार रुपैयाँ सञ्चालकलाई भुक्तानी गरेको थियो । लक्ष्मी सनराइज बैंकले भुक्तानी गर्ने बैठक भत्तामा बढी वृद्धि भएको देखिन्छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले ७१.२३ प्रतिशत बढाएर १८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ११ लाख ९ हजार रुपैयाँ मात्रै सञ्चालकलाई बैठक भत्ता भुक्तानी गरेको थियो । लक्ष्मी सनराइज बैंकका पूर्व सञ्चालक मनिष थापाले गत वर्ष मर्जरका कारण बढी बैठक बसेकोले सञ्चालकको भत्ता पनि बढी आएको बताए । उनका अनुसार भत्ता रकम भने बढेको होइन । यस्तै, एनएमबि बैंकले ३३.२८ प्रतिशत बढाएर १९ करोड १४ लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता प्रदान गरेको हो । नेपाल एसबिआईको २६.५६ प्रतिशत बढेर ८ करोड १० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १८.५५ प्रतिशत बढाएर २७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र ग्लोबल आइएमई बैंकले १५.७७ प्रतिशत बढाएर २८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता प्रदान गरेको हो । एभरेष्ट बैंकले ११.४७ प्रतिशत बढाएर १० लाख २० हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकले ७.०३ प्रतिशत बढाएर १६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, प्राइम बैंकले ६.७५ प्रतिशत बढाएर २३ लाख ७० हजार रुपैयाँ, ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ५ प्रतिशत बढाएर ८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, सानिमा बैंकले ०.६४ प्रतिशत बढाएर ३६ लाख १ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । माछापुच्छ्रे बैंकले ३.५८ प्रतिशत घटाएर २९ लाख ५ हजार रुपैयाँ, नबिल बैंकले ९.४५ प्रतिशत घटाएर ५९ लाख १३ हजार रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले १९.५५ प्रतिशत घटाएर २० लाख ४४ हजार रुपैयाँ, नेपाल बैंकले २३.४० प्रतिशत घटाएर १३ लाख ७० हजार रुपैयाँ र हिमालयन बैंकले ४०.७० प्रतिशत घटाएर २० लाख २८ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता भुक्तानी गरेका हुन् । हिमालयन बैंकका सञ्चालक विजय बहादुर श्रेष्ठले बैंकको बैठक कम बसेकोले भत्ता घटेको हुन सक्ने धारणा राखे । ‘बैंकले सञ्चालकको भत्ता घटाएको छैन । तर, बैठक कम बसेकोले भत्ता घटेको हुन सक्छ,’ उनले भने । कुमारी बैंक, प्रभु बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको भने गत वर्षको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छैन । तर, आर्थिक वर्ष २०७७/७८को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुमारी बैंक र प्रभु बैंकको बढेको छ भने कृषि विकास र नेपाल इन्नभेष्टमेन्ट मेगा बैंकले घटाएका छन् ।
१२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन, खपत र व्यापार सम्भव छ : विज्ञ
काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने सरोकारवालाले बताएका छन् । बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पदाकहरुको संस्था, इप्पानको २४औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रियामा सरोकारवालाले उक्त लक्ष्य सम्भव भएको बताएका हुन् । ‘भविष्यमा ऊर्जा विकासको रणनीति’ विषयक अन्तक्रियामा सहभागी प्यानालिस्टहरूले ऊर्जामा लगानी बढाउन अपरिहार्य रहेको भन्दै ऊर्जा नै समृद्धिको आधार नै ऊर्जा भएको बताएका हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलका सहसचिव सन्दिपकुमार देवले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना अघि बढेको भन्दै यो सम्भव रहेको बताए । नेपालमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको अवस्थाबाट हाल ५०० मेगावट निर्यात गर्नेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना एकदमै राम्रो रहेको उल्लेख गरे । ‘त्यो बेलामा २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा पनि खुसी लाग्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले ५०० मेगावाट निर्यात गरिसकेका छौं । इन्भेष्टमेन्टको कुरा ठूलो लागे पनि डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू र हाम्रै बैंकिङ सेक्टरबाट लगानी जुटाएर २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य एकदमै सम्भव छ ।’ त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमहादुर मिश्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेको उल्लेख गरे । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठूलो सुनिए पनि साना साना योजनामा लगानी गरेर ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेको मिश्रको भनाइ थियो । ‘अहिले ३६०५ मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि पीपीए भइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यहीबाट सुरु गरौं । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न सक्षम छन् ।’ बोन्डको माध्यमबाट भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेका भन्दै उद्योग विभागमार्फत आउने विदेशी लगानीमार्फत पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । लगानी जुटाउन कुनै समस्या नरहेको भन्दै डेपुटि गभर्नर मिश्रले उत्पादित विद्युत्को खपत उचित हुनुपर्ने बताए । उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस भन्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मिश्रले हेजिङका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनी खडा गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंक स्वीकृति दिन तयार रहेको समेत बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्युत् व्यापारको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने बताए । विद्युत् उत्पादन र खपतका कुराहरू भन्दा पनि वितरण र व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ऊर्जाको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतले पनि रणनीति बनाएरै अघि बढेको दृस्टान्त उनले प्रस्तुत गरे । नेपालको विद्युत् भारतले रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको औंल्याउँदै अधिकारीले नेपालले पनि विद्युत् व्यापारका लागि काउन्टर रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । विद्युत् व्यापारमा रणनीतिक रूपमै भए पनि भारतले हात अघि बढाएको भन्दै उनले त्यसमा नेपालले चुक्न नहुने अधिकारीको भनाइ थियो । त्यसका लागि प्रसारण लाइनमा समस्या रहेको भन्दै अधिकारीले मास्टर प्लान बनाएर प्रसारण लाइनका समस्या टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । त्यस्तै, पछिल्लो समय हाइड्रो पावरमा जलवायु परिवर्तनको असर समेत देखिएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत् निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘नेपालको हाइड्रो पावरमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू पनि आएक छन्,’ उनले भने, ‘यसमा नेपालले मात्रैभन्दा पनि साउथ एसियन मुलुकहरू मिलेर कंक्रिट एक्सन प्लान बनाएर जानुपर्छ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसहित आन्तरिक खपत बढाउन सकेमा मुलुकले आर्थिक रूपमा कोल्टे फेर्ने बताए । विद्युत् निर्यात बजारको रिस्क प्राधिकरणले लिएको भन्दै उनले यसको चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने आवस्था नरहेको बताए । प्रसारण लाइनको समस्या जग्गा तथा रुखका कारण रहे पनि त्यतिधेरै समस्या प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि नरहेको उनको भनाई थियो । जलविद्युत्मा नेपाली पैसा लगानी गरेर विदेशी मुद्रा आजर्न गर्न सकिने भन्दै उनले यसमा हेजिङको समस्या रहेको बताए । वनको रुख काट्दा, जग्गा प्रयोग गर्दा समेत लगानी गर्नु परेको भन्दै घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा भन्दा बढी लगानी अरुमा नै परिरहेको बताए । प्रसारण लाइन निर्माणको भन्दा रुख र जग्गामा बढी लागत लागिरहेकाले यसलाई गम्भीर रुपमा लिन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए । प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणबाट कुनै समस्या नरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाई थियो । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले सक्दो प्रयास गरेको पनि घिसिङले बताए । त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले आयोगको काम नियमनको भए पनि सहजीकरणमा निकै भूमिका खेलिरहेको बताए । आयोगले पहल गर्दा नै विभिन्न आयोजनाहरूले प्राण पाएको सिंहको भनाई थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादनका लागि उत्पादक र प्राधिकरणले नै समझदारी देखाउनुपर्ने उनले बताए ।
लक्ष्यको ६७ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन, पुससम्ममा पौने ९ अर्ब उठ्यो
चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ६७ दशमलव दुई प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । राजस्व विभागले छ महिनाका लागि १३ अर्ब छ करोड १४ लाख रुपैयाँ लक्ष्य तोकेकामा पुस मसान्तसम्म आठ अर्ब ७८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको जनाएको छ । गत आवको यही अवधिमा आठ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ७५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सो वर्ष छ महिनाका लागि ११ अर्ब ६५ करोड ८० लाख रुपैयाँ लक्ष्य विभागले तोकेको थियो । कार्यालयका प्रमुख निरन भट्टराईका अनुसार छ महिनामा आयकरतर्फ एक अर्ब २० करोड ९२ लाख रुपैयाँ, अन्तःशुल्कतर्फ छ अर्ब ६५ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८४ करोड सात लाख रुपैयाँ, ब्याज कर पाँच करोड ७८ लाख रुपैयाँ, घरबाहल कर एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा कर ९३ लाख २५ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्तःशुल्क सङ्कलनमा अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसारको राजस्व सङ्कलन हुन नसकेको हो । अन्तःशुल्क राजस्व सङ्कलनमा उत्पादन र निकासी कम हुँदा समस्या आएको उनको भनाइ छ । आर्थिकमन्दीका कारण क्रयशक्ति कम हुँदा समग्र राजस्व सङ्कलनमा कमी देखिएको हो । भट्टराईले भने, ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढी हुँदा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको अनुमान गरिएको छ ।’ युवा जनशक्ति रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन हुनुले समेत राजस्व सङ्कलनमा कमी भएको उनले बताए । कार्यालयमा ६३ हजारभन्दा बढी करदाता रहेका छन् । रासस
सरकारको लक्ष्यअनुसार आयोजना निर्माण गर्न ५६ खर्ब लगानी आवश्यक छ
नेपालमा जलविद्युतकाे गौरवपूर्ण इतिहास छ । वि.सं. २०६८ सालमा निर्मित ५०० किलोवाट क्षमताको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हामी ऊर्जाकर्मीका लागि तीर्थस्थल समान रहेको छ । आयोजना क्षमताका हिसाबले एसियाको सबैभन्दा पहिलो र उत्पादन भएको मितिका हिसाबले दोस्रो आयोजना हो । एसियाको पहिलो जलविद्युत् आयोजना भारतमा ब्रिटिस सरकारले शासन गरेको समयमा सन् १८९७ सालमा दार्जिलिङको सिधापुङमा १३० किलोवाट क्षमताको निर्माण भएको थियो । नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी लगानी गराउने परिकल्पना गरी तयार पारिएको मस्यौदा विधेयकलाई तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेद्वारा विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० जारी गर्नका लागि पृष्ठभूमि तयार गरेका थिए । यसै पृष्ठभूमिका आधारमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मूल्य निर्धारण गरेर ऊर्जामा लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गरेपछि नेपाली निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश पाएको हो । जलविद्युतकाे सम्भावना नेपालमा सानाठूला गरेर ६००० नदीनाला छन् । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावनाको विषयमा डा. हरिमान श्रेष्ठले सन् १९६६ सालमा विद्यावारिधिका लागि थेसिस लेख्दा गरिएको अध्ययनका आधारमा सैद्धान्तिक रूपले ८३ हजार ५०० मेगावाट भनिरहेका छौं । प्राध्यापक रुघुनाथ भाको सन् २००८ सालमा प्रकाशित भएको पेपरका आधारमा ८३ हजार ५०० मेगावाटमध्ये क्यू ४० अनुसार डिजाइन गर्दा नेपालमा आरओआर आयोजनाहरूको क्षमता ५३ हजार ५०० मेगावाट रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले २०७९ सालमा नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक संलग्न अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा क्यू४० लाई क्यू२५ अनुसार डिजाइन गर्दा ८५ प्रतिशत क्षमता बढ्ने भनिएको छ । यसर्थ नेपालको आरओआर आयोजनाहरूको क्षमता मात्र १ लाख मेगावाट हुने देखिन्छ । अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा पनि क्यू र बाँधको उचाइले क्षमता वृद्धि हुने हुँदा नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावित क्षमता कम्तीमा १ लाख ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी हुने देखिन्छ । नेपालको सम्भाव्य क्षमतालाई मर्न नदिन अनुमतिपत्र जारी भएका, तर निर्माण नभएका आयोजनाहरूको क्षमता बढाउन नेपाल सरकारले क्यू४० लाई परिवर्तन गरी क्यू फ्री गर्न अत्यन्त जरुरी छ । क्यू फ्री गर्न जति ढिलो गर्यो त्यति हाम्रो देशको क्षमता घट्नेछ । हाम्रा छिमेकी देशहरू सामान्यतया एउटै भौगोलिक बनावट भएका भारत र भुटानमा क्यू२० अनुसार डिजाइन गरिँदै आएको उदाहरण छ । जलविद्युतकाे बजार नेपालमा सन् २०२१/२२ सालमा पेट्रोल/डिजेल ३ खर्ब २० अर्ब, एलपि ग्यास ६५ अर्ब र रासायनिक मल २५ अर्ब गरेर झन्डै ४.१० खर्ब आयात भएको छ । यसलाई क्रमशः घटाउँदै लान सकिन्छ । नेपालमा खाना पकाउनका लागि अहिले पनि झन्डै ६६ प्रतिशत मानिसले दाउरा/गुइँठा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले वनजंगल विनाश र जनताको स्वास्थ्य खराब भएको छ । यसमा कमी ल्याउन र जनतालाई विद्युत् ऊर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्न करिबको परिचयपत्र लिएका जनतालाई विद्युत् महसुल निःशुल्क गरी खपत वृद्धि गर्न सकिन्छ । नेपालको हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत ३६० युनिटलाई वृद्धि गरी समय सापेक्ष खपत बढाउनुपर्छ । विद्युतलाई बत्ती बाल्ने र निभाउनेमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन । विद्युतको वाहृय बजार मित्रराष्ट्र भारतमा हाल ४.२५ लाख मेगावाट उत्पादन रहेकामा फोसियल फ्युल ऊर्जा (अगस्ट, २०२३) ४८.६० प्रतिशत छ । सन् २०३० सम्मको लक्ष्य ११.६३ लाख मेगावाट पुर्याउने र फोसियल फ्युल ऊर्जा ४८.६० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत भारी सन् २०७० सम्ममा शुन्य प्रतिशतमा झानें लक्ष्यसहित भारतले युएनएफसिसी (युनाइटेड सन फ्रेमवर्क कन्भेक्सन अन क्याइमेट चेन्ज) पेरिस सम्झौता गरेको छ । भारतको यो लक्ष्यले नेपालबाट जलविद्युत् आयात गर्नका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ । हालै नेपाल सरकार र भारत सरकारले १० हजार मेगावाट क्षमता लामो समयका लागि पीपीए गरेका छन् । यो सुरुआत हो र थप क्षमताका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गरेको प्रमाणित हुन्छ । यसका साथै भारतमा यो स्तरमा विद्युत् ऊर्जा भए पनि भारतमा भारतीय १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् महसुल भएका कारण र नेपालमा निजी क्षेत्रले हाल हिउँद÷वर्षायामको सरदर ५.८८ रुपैयाँ पैसामा विद्युत् बिक्री गरिरहेकाले नेपाल सरकारले उद्योगका लागि जग्गा र सस्तोमा ठूलाठूला उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन सके देशमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका मल्टिनेसनल कम्पनीहरू स्थापना भई रोजगारी सिर्जना हुनेछ । मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा विद्युत् ऊर्जाको अधिक माग छ । हाल बंगलादेशमा २५ हजार ७०० मेगावाट उत्पादन छ भने सन् २०३० सालसम्ममा ३४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि बंगलादेश सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको पनि कूटनीतिक पहलको जरुरी देखिएको छ । हाल बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिदेशीय सम्झौता हुने क्रममा छ । यसले बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्नेछ । त्यसकारण इच्छाशक्ति भए बजारको समस्या हुँदैन । विद्युत् ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान भारतमा ४९ प्रतिशत, बंगलादेशमा ४४ प्रतिशत र नेपालमा ७० प्रतिशत रहेकाले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्रीको अनुमति दिई नेपाललाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने मूलढोका खोल्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । व्यापारिक कम्पनीहरूको प्रमुख उद्देश्य नाफा आर्जन गर्ने हुन्छ । जिटुजीमा नाफा वितरण गर्न सकिन्न भने बिदुबीमा आर्जित नाफा बाँडफाँट गरी लिन/दिन सकिने भएकाले तीनै देशका निजी क्षेत्रहरू मिलेर काम गर्न सहज हुन्छ । सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य नेपाल सरकारले सन् २०३५ साल वा अबको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमता विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको विद्युत् उत्पादन गरी मित्रराष्ट्र भारतमा १० हजार मेगावाट, मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट र स्वदेशमा खपत १३ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने योजना बनाएको छ भने भारतसँग १० हजार मेगावाट क्षमताको दीर्घकालीन विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएको छ । यसले विद्युत्को बजार सुनिश्चित गरेको छ । विभिन्न निकायबाट भएका विश्लेषणको आधार मान्ने हो भने दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा ९ खर्ब रकम देशमा भित्रिने भनिएको छ । यसैलाई १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा १३.५ खर्ब आउँछ । हाल हाम्रो देशको पिकलोड १७०४ मेगावाट छ । यो लोडलाई १३ हजार ७०० मेगावाट पुर्याउने हो भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ८ गुणाले बढेर २४०० किलोवाट पुग्नेछ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष न्यायालय, पत्रकार, कर्मचारी, लगभग ७०० निजी ऊर्जा कम्पनी, लगभग ४५ लाख लगानीकर्ता मिलेर एकमतले लाग्ने हो भने हाम्रै पालामा देशलाई समृद्ध बनाउन सम्भव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । लक्ष्य प्राप्ति गर्न थप काम नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात र खपत वृद्धि गर्न विद्युत् प्रसारणका लागि विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन, विभिन्न क्षमताका सबस्टेसन, आयोजनाहरू निर्माण गर्न सडक मार्ग, खपत वृद्धि गर्न रेलमार्ग आवश्यक हुन्छ । यसका लागि द्रुतगतिमा विकास गर्न खास गरी नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विकास विरोधी ऐन, कानुन, नीति नियम, नियमावली र निर्देशिकाहरूलाई विकासमैत्री बनाउन अत्यावश्यक छ । ऊर्जाकर्मीहरूले १४ वटा मन्त्रालय ( ऊर्जा, वन तथा वातावरण, अर्थ, रक्षा, गृह, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, श्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, खानेपानी तथा सरसफाइ र सूचना तथा सञ्चार), यी मन्त्रालयका विभागहरू र विभाग ÷ मन्त्रालयका सयौं टेबलमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई ऊर्जा मन्त्रालयमा वान डेस्क प्रणाली लागू गरी झन्झटिलो प्रक्रियालाई एकै स्थानबाट समाधान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै विदेशी दातृ संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सहजीकरण गरेर देश /अन्तर देश प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाउनुपर्छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार आयोजनाहरू निर्माण गर्न लगभग ५६ खर्ब लगानी आवश्यक हुन्छ जसमा लगभग १३ खर्ब लगानी भइसकेको अनुमान छ भने बाँकी ४३ खर्ब लगानी आवश्यक छ । हालको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज नभएको र सामान्यतया विदेशी लगानीकर्ताहरूले सरकारको जमानत चाहने भएकाले नेपाल सरकार मातहत रहेको ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहेको कम्पनी एचआइडिसिएललाई विभिन्न आर्थिक संयन्त्र प्रयोग गरी स्वदेशमा लगानी संकलन गर्न र वैदेशिक लगानी ल्याई जलविद्युतमा लगानी गर्ने जिम्मे दिनुपर्छ । सेयर निष्कासन गर्दा जनसहभागिता बढाउन स्थानीय प्रभावित जनतालाई र वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई सेयर दिए जसरी, सरकारी कर्मचारी, प्रसारण लाइन बन्ने क्षेत्रमा पर्ने हट अवेका प्रभावित जनतालाई पनि सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सहभागिता बढाउन जरुरी छ । लक्ष्यमा पुग्न निजी क्षेत्र अपरिहार्य हालसम्म नेपालमा पहिचान भएका आयोजनाहरू लगभग ७२ हजार मेगावाट छन् । यी आयोजनाहरूमध्ये लगभग ३१ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रसँग छन् । हाल निर्माण सम्पन्न भएका २८९२ मेगावाट, निर्माणमा रहेका लगभग ४००० मेगावाटसमेत गरी विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएका लगभग ९६१५ मेगावाट छन् भने विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा रहेका लगभग १२००० मेगावाटका आयोजनाहरू छन् । यसर्थ सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको विकल्प खोज्नु भनेको लक्ष्य प्राप्तिबाट दिसाहीन हुनु हो । यो तथ्यको आधारमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले सम्पूर्ण सहुलियत, सुविधा दिएर र लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिएर जलविद्युत् निर्माणमा होम्नुको विकल्प छैन । निजी क्षेत्र देश र जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउन थप जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यो क्षेत्रबाट जलविद्युत् उद्यमी, लाखौंलाख सेयर सदस्य र देशलाई मुनाफा हुने भएकाले कसैले सानो सोच गर्न जरुरी छैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि असल र खराब पक्ष हुन्छन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि होलान्, त्यसलाई सुधार गर्दै यो क्षेत्रमा रहेका लगभग ४५ लाख लगानीकर्ताको लगानीलाई प्रतिफलमूलक बनाउँदै नेपालका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई थप सहभागी बनाउँदै देश र जनताको मुहार परिवर्तनमा लाग्नुपर्छ । देशका विकट भूगोलमा जनताका प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार रहेका बाटो, बिजुली, अस्पताल, विद्यालय निर्माण गर्दै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा जुटी हाम्रो पुस्ताले देशलाई समुन्नत बनाउन पाएको सुवर्ण अवसरलाई उपयोग गरी योगदान गर्नुपर्छ । (उर्जा समृद्धिबाट)
छिमेक लघुवित्तको कामु सीईओमा दिपक निधि तिवारी नियुक्त
काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ) मा दिपक निधि तिवारी नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले तिवारीलाई माघ ६ गतेदेखि लागु हुने गरी कामु सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । हाल संस्थाको सीईओको कार्यभार चोलराज शर्माले सम्हाल्दै आएका थिए । उनको पदावधि आज अर्थात माघ ५ गते सकिने भएकाले संचालक समितिले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नहुन्जेलसम्मका लागि तिवारीलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको हो । संस्थाको नायब महाप्रवन्धक पदको कार्यभार सम्हाल्दै आएका शर्माले पनि माघ ६ गतदेखि संस्थाको कामु सीईओको कार्यभार सम्हाल्ने छन् ।
निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने
काठमाडौं । नेपालको निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले बढेको छ । शुक्रबार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको निजामति सेवामा समावेशिताको स्थिति न्युन रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो । १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको हिसावले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ । सन् २०१२ को तथ्यांकअनुसार नेपालको निजामति सेवामा पहाडिया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ । तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताए । यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । यस स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्ने तथ्यांकले देखाएको अध्यक्ष थापाले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको बताए । १५ वर्षको अवधिमा केवल १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उनको भनाइ छ । यही अवस्था रहे दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको बताए । त्यस्तै तथ्यांकले मधेसी समुदायको क्षेत्री व्राम्हण र मधेसी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ । मधेसी समुदायमा व्राम्हण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिएपनि मधेसका अन्य जातको स्थिति चिन्ताजनक रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । मधेसी समुदायका प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति र दलितको भन्दा केही सुधारिएको देखिए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि अझै लागभग ९० वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व झनै चिन्ताजनक रहेको उहाँले बताउनु भयो । सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामति सेवामा प्रतिनिधित्व ०.५ र सन् २०१९ मा ०.७ प्रतिशत रहेको छ । यो स्थितिले मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसंख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि १०७ वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्यांकले देखाउँछ । अधिकृत वा सो भन्दा माथिको तथ्यांक हेर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सन् २०१९ मा क्रमशः ६.५ र ७.८ (नेवार), १.६, १०.३ र ०.४ देखिन्छ । निजामतिको सबैभन्दा माथिल्लो तह विशिष्ट श्रेणीमा आदिवासी जनजाति, लति, मधेसी र मुस्लिमको संख्या क्रमशः ४ जना, १ र २ जना देखाउँछ । अझै पनि निजामति सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१.२ प्रतिशत र लैङ्गिक हिसावमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ५१ प्रतिशत महिलाको २५ र जातिय तथा सामाजिक हिसावले ६५ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात दुई तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व एक तिहाईको वरीपरी हुनुले अझै पनि नेपालको निजामति सेवामा लैङ्गिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ।
सिपाहीको भत्तामा मन्त्री र सचिवको भ्रमण
काठमाडौं । सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सेनाको स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक राहत र आवास तथा बीमा जस्ता कल्याणकारी कामहरू सञ्चालनका लागि प्रयोग हुनु पर्ने सो कोषको रकम रक्षा मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरूको विदेश भ्रमणमा दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको हो । रक्षा मन्त्रालयका दर्जनौं कर्मचारीहरूले विदेशमा हुने विभिन्न तालिम तथा भ्रमणका लागि सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर जाने गरेको सूचना विकासन्युजले प्राप्त गरेको हो । प्राप्त सूचनाअनुसार पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित १९ जना कर्मचारीहरूले सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर विदेश भ्रमण गरेका छन् । उनीहरूले विदेश भ्रमण गरेर कति खर्च गरे भन्ने विषयमा भने खुलाइएको छैन । तर, मन्त्रालयका उच्च पदस्थहरूले सेनाको कोष प्रयोग गरेर सुविधा सम्पन्न देशमा पटक–पटक भ्रमण गरेको देखिन्छ । सो कोषको रकम प्रयोग गरेर रक्षा मन्त्रालयका सचिव, सह–सचिव, उपसचिव, अधिकृत तथा नायव सब्बाले पनि भ्रमण गरेका छन् । रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कोषको रकमबाट २०२३ डिसेम्बर ५ देखि ६ सम्म घानामा भएको मन्त्रीस्तरीय शान्ति सम्बन्धी बैठकमा सहभागी भएका थिए । सोही मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले पनि कोषकै रकम प्रयोग गरेर सन् २०२३ जुलाई ४ देखि ११ सम्म कंगोमा भएको ‘मनुस्को मिसन’मा सहभागी भएका थिए । मन्त्रालयका सहसचिवहरु बाबुराम अधिकारी, आलोकचन्द्र श्रेष्ठ र प्रकाश पौडेलले पनि रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट कोषको रकम प्रयोग गरेर विदेश भ्रमण गरेका छन् । यस्तै, मन्त्रालयका उपसचिवहरू कल्पना कुमारी खतिवडा, सुशिल प्रसाद आचार्य, रामप्रसाद ढकाल झनक कुमार खत्रीले पनि सोही कोषको रकम प्रयाग गरेर विदेश भ्रमण गरेका छन् । मन्त्रालयका शाखा अधिकृतहरू विन्ध्या कार्की, रचना श्रेष्ठ, अरुण राई, दिनेश शर्मा, गौतम पंज्ञानी, मधुसुदन भट्टराई र नायव सुब्बा कल्पना नेपालले यो कोषको पैसा प्रयोग गरेर विदेश भ्रमण गरेका छन् । भत्ताको पैसा भ्रमणमा सैनिक कल्याणकारी कोषको पैसा सेनाको हकहितमा मात्रै प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ । कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषय सैनिक कल्याणकारी कोषको नियम ६ मा व्यवस्था गरिएको छ । सेनाहरूले शान्ति मिसनमा सहभागी हुँदा पाएको भत्ताको २२ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । ‘संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्वको कुनै पनि भागमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यमा कन्टिजेण्टमा (खान बस्नको सुविधा सहित) खटिएका नेपाली सेनाले सेवा गरे बापत प्रतिमहिना प्रति व्यक्ति पाउने भत्ता रकमबाट सबै दर्जाका सैनिकबाट बढीमा २२ प्रतिशतसम्म रकम कट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’ सैनिक ऐनको दफा २९ को उपदपफा २ मा भनिएको छ । यसरी नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको शान्ति मिसनमा सहभागी हुँदा उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पाउने भक्ता बापतको रकमको हिस्सा जम्मा गरेर कल्याणकारी कोषको निर्माण हुन्छ । ‘सैनिक ऐन २०६३’ तथा ‘सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५’ अन्तर्गत रहेर कोष सञ्चालन हुने गर्छ । ‘सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली २०६५’ को नियम ७ मा कोषले लगानी गर्न पाउने क्षेत्रको विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । कोषको नियम ७ अनुसार ‘बहालवाल तथा भूतपूर्व सैनिक व्यक्ति र निजका परिवारको हितको लागि लगानी गर्न’ सकिन्छ । जसअन्तर्गत औषधोपचार स्वास्थ्य सेवा, आवास उपलब्ध गराउने, क्यान्टिन सञ्चालन गर्न, विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्न, बहालवाला ता भूतपूर्व व्यक्तिलाई सहभागी गराई आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न लगायतका विषयमा कोषको तर्फबाट लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी नियमावलीले कोषको प्रयोग नेपाली सेनाका बहालवाला तथा भूतपूर्व व्यक्ति र निजका परिवारको कल्याणको लागि कल्याणकारी योजना र आयमूलक कार्य सञ्चालन गर्न, शान्ति सेना सम्बन्धि कार्यको लागि आवश्यक पर्ने रकम र सरसामान उपलब्ध गराउने लगायतमा यो रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । सैनिक ऐन २०६३ को दफा २९ (३) अनुसार प्रधानसेनापतिको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कल्याणकारी कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ । जसको संरक्षकमा प्रधानमन्त्री र सह संरक्षकमा रक्षामन्त्री रहने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय नेपाली सेना तथा प्रहरीमा सेवा सुविधाको कमीको कारण देखाउँदै जागिर छाड्ने र रसियन आर्मीमा समेत पुगेर भर्ती भएको विषय बाहिर आइरहेको छ । मुख्यतः भूतपूर्व सेना र बहालवाला सेनाको कल्याणकारी र आयमूलक कार्यमा लगाउनुपर्ने कोषको रकम सहसंरक्षक रहेका स्वयं मन्त्रीले नै विदेश भ्रमणमा खर्च गरेको तथ्यांक देखिनुले कोषको पहुँचमाथि दुरुपयोग थप आशंका बढाएको छ । सैनिक कल्याणकारी कोष नियमावली, २०६५ मा भएको व्यवस्था हामीलाई जानकारी छैन : नेपाली सेना रक्षामन्त्रीसहित रक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूद्वारा सैनिक कल्याणकारी कोषको रकम प्रयो गरेर भएको विदेश भ्रमणको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । रक्षा मन्त्री तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भ्रमण सरकारी कोषबाट हुन मिल्ने बताउँदै उनले सैनिक कल्याणकारी कोषबाट भएको खर्चको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । शान्ति सेना सम्बन्धि खर्च सेनाको कोषबाट हुने गरेको बताउँदै उनले भने, ‘मन्त्री र सचिव लगायतका कर्मचारीहरुको शान्ति मिसनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा खर्च हुने वा नहुने विषयमा मलाई एकिन थाहा भएन,’ उनले भने । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोज कुमार आचार्यले शान्ति मिसन सम्बन्धित कार्यक्रममा सहभागी हुँदा कोषको रकम खर्च गर्न सकिने धारणा राखे । उनले धेरै खर्च कार्यक्रम आयोजकले नै गर्ने र कतिपय अवस्थामा मात्रै कोषबाट रकम खर्च गर्ने अभ्यास रहेको जानकारी दिए । २०३२ सालमा नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्तिसेनामा सहभागी भएबापत प्राप्त १ करोड २४ लाख १ हजार रुपैयाँबाट सुरु गरिएको ‘सैनिक कल्याणकारी कोष’ मा हालसम्म ६० अर्ब बढी रकम जम्मा भएको बुझिएको छ । सो रकमलाई सेनाले विभिन्न बैंकमा जम्मा गरेको छ । [pdf id=459015]
