छिमेक लघुवित्तको सीईओमा तिवारी नियुक्त
काठमाडौं । छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा दिपक निधी तिवारी नियुक्त भएका छन् । माघ १० गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले तिवारीलाई सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । उनले माघ ११ गतेदेखि लागू हुने गरी सीईओको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । बैठकले उनलाई एक कार्यकाल अर्थात ४ वर्षको लागि सीईआको जिम्मेवारी दिएको हो ।
विन नेपाल लघुवित्तले लाभांश नदिने, सेयरधनीको हात खाली
काठमाडौं । विन नेपाल लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । माघ १० गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । संस्थाले लाभांश प्रस्तावबिनाको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएर आएको वित्तीय विवरण आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित गरिने संस्थाले जनाएको छ ।
सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले लाभांश नदिने
काठमाडौं । सानिमा जिआईसी इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । माघ १० गते बसेको इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९र८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले वित्तीय विवरण स्वीकृतिको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पठाउने जनाएको छ । बैठकले २०८० असार मसान्तसम्मको नाफा नोक्सान हिसाब र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव सहित उक्त वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि आगामी वार्षिक साधारण सभामा पेस गर्न स्वीकृतिको लागि बीमा प्राधिकरणमा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्णालीमा खसी बोकाबाट तीन अर्ब २४ करोडको आम्दानी
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशले खसी बोकाको निर्यातबाट मात्रै तीन अर्ब २४ करोड ४० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको पुँजी भित्र्याएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयद्वारा बुधबार वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा कृषिमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले आफूले गत २०७९ माघ ११ गते कार्यभार सम्हालेयताको एक वर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै कर्णालीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट २४ करोड रुपैयाँ बराबरको तरकारी, किवी, अदुवा, दूध निर्यात भएको बताए । त्यसैगरी, चालु आवको मङ्सिर ७ गतेदेखि प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबई अस्थायी तथ्याङ्क सङ्कलन केन्द्रबाट दुई महिनामा २२ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन निर्यात भएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री शर्माका अनुसार यहाँको रैथानीबाली मार्सी धान, सिमी, फापर, चिनो, कागुनोको निर्यातबाट पाँच करोड ४२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकासको लागि डोल्पामा चौरी, दैलेखमा बाख्रा र सल्यानमा सुन्तला जात बालीको विकास फार्म, सुर्खेतमा प्रदेश रिफरल भेटेनरी अस्पताल, बागवानी विकास फार्म, दार्मालाई प्राङ्गारिक कृषि प्रविधि विकास तथा प्रवद्र्धन केन्द्र र सल्यानको कपुरकोट तथा सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्न जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयका सचिव डा नरहरिप्रसाद घिमिरेले जुम्लामा कृषि अनुसन्धान केन्द्रअन्तर्गत गुठीचौर भेडा अनुसन्धान केन्द्र रहेको बताउँदै कर्णाली प्रदेशमा कफी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको शाखा कार्यालय स्थापनाको तयारी भइरहेको बताए । उनले ब्याजमा अनुदान कार्यक्रममार्फत चार करोड ७१ लाख रुपैयाँ लगानीमा ८७ करोड ८३ लाख पुँजी कृषि क्षेत्रमा मात्र परिचालन भएको जनाए । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले कर्णालीमा रासायनिक मल विस्थापन गर्न जैविक तथा प्राङ्गारिक मल खरिद गर्ने किसानको लागत मूल्यमा ४० प्रतिशत अनुदान मन्त्रालयले दिने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताए । वीरेन्द्रनगरमा मात्र नौ टन जैविक मल बिक्री वितरण भएको जनाउँदै उनले प्रदेशका १२ समूहलाई मूल्यवान लोगो प्रदान गरिएको जनाए । प्रवक्ता कठायतका अनुसार खाद्य व्यवस्थापबाट अनुज्ञापत्र लिएकालाई मात्र मूल्यवान लोगो प्रदान गरिएको छ । रासस
लक्ष्मी सनराइज बैंकले नेपाली डिजिटल बैँकिङ्गको रूपान्तरण गर्दै
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले आधुनिक बैंकिङ्ग आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विशुद्ध डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा ओरेन्ज एनएक्सटीको थालनी गरेको छ । एफ वान सफ्ट अन्तर्गतको फोन एनएक्सटीसँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको यो सेवा नेपाली डिजिटल बैंकिङ्गको परिदृश्यको रूपान्तरणमा एक महत्वपूर्ण कदम रहेको छ । ओरेन्जएनएक्सटीले मोबाईल बैंकिङ्ग एपको माध्यमबाट सहज र पूर्ण डिजिटल अनुभव प्रदान गर्दै खाता खोल्ने देखी लिएर मुद्दती खाता, गोल बेस डिपोजिट जस्ता वित्तीय व्यवस्थापनका उन्नत सुविधाहरु प्रदान गर्नेछ । ग्राहकहरुको बदलिँदो आवश्यकता अनुकुल बैंकिङ्ग सेवा दिने लक्ष्मी सन्राइज बैंकको प्रतिबद्धतालाई यो पहलले टेवा पुर्याउनेछ । लक्ष्मी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अनुसार नेपालको डिजिटल बैंकिङ्गको परिदृश्यको रूपान्तरणमा ओरेन्स एनएक्सटी कोशेढुङा साबित हुन सक्छ । परम्परागत मोबाईल बैंकिङ्ग सेवालाई समेत समानन्तर रूपमा विकास गर्दै, ओरेन्स एनएक्सटी मार्फत बैंकिङ्ग सेवा नपुगेका र विशेष गरी डिजिटल प्रविधिमैत्री युवा तथा विदेशमा रहेका ग्राहकहरुलाई प्रभावकारी बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिनेछ । ओरेन्स एनएक्सटीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सनत कुमार पौडेलका अनुसार छिटो र प्रभावकारी बैंकिङ्ग प्रदान गर्ने मूलभुत उद्देश्यले ओरेन्स एनएक्सटीको विकास गरिएको हो । परिकल्पनात्मक सोचबाट प्रेरित यस ओरेन्स एनएक्सटीले बैंकिङ्ग अनुभवलाई आमूल परिवर्तन ल्याउदैँ ग्राहकहरुको अपेक्षाहरु पूरा गर्ने वहाँको विश्वास रहेको छ । यस अभुतपूर्व यात्रामा आफ्नो विशिष्ट फिनटेक दक्षताको माध्यमबाट ओरेन्स एनएक्सटीको सेवालाई थप उचाई दिने फोनएनएक्सटीको रणनैतिक सहभागिताको लक्ष्मी सनराइज सह्रहना समेत गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता गाउँगाउँमै वितरण
दमौली । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको सहजताका लागि टोलमै पुगेर भत्ता वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को दोस्रो चौमासिकबापतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता टोलमै पुगेर वितरण गरेको हो । ज्येष्ठ नागरिकलाई बजारसम्म झरेर बैंकमा लाइन बसेर भत्ता लिन असहज हुने भएकाले पालिकाले गत वर्षदेखि नै टोलमै पुगेर भत्ता वितरण गर्ने अभियान सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताए । उनले भने, ‘हामी जनताको सेवाका लागि आएका हौँ । जसरी सहज हुन्छ त्यसरी नै जनताको सेवामा समर्पित हुने प्रयास गर्दैछौँ ।’ गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ को देवीडाँडा आमा समूह भवन र चन्द्रोदय माविबाट भत्ता वितरण गरिसकेको छ । त्यस्तै अशक्त व्यक्तिलाई भने घरमै पुगेर भत्ता वितरण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । वडा नम्बर २ को कोटगाउँ, पतेनी, एक्लेफाँट, पौवा, खोलागाउँ, तिलबारी, नयाँगाउँ र डुम्रीखर्क, ढापटार, नारीघाँट, खानीखोला र ढकालटारमा भत्ता वितरण गरिसकिएको छ भने अदुवाखर्क, घोक्रिङ खर्क, सहकारी टोलमा माघ १० गते भत्ता वितरण गरिएको छ । वडा नम्बर ३ को आँबुगाउँ, कोटगाउँ, धारापानीमा यही माघ ११ गते भत्ता वितरण गरिनेछ । वडा नम्बर ४ को घ्याङसिङ, भाँगे, लोप्राङ, अक्लाङ, काफलडाँडामा माघ ६ गते, आमडाँडाबेँसी, खस्राङ, पूर्वीबेँसी, दुवाबेँसी, साँखर, बेनीटार, वडा कार्यालय भवनमा माघ ७ गते भत्ता वितरण गरिएको छ । वडा नम्बर ५ को लाब्दी, भेटेसरा, भकुन्डी, वडा कार्यालय भवन, घुमाउने, बरालुङ बेसमा भत्ता वितरण गरिसकिएको छ । वडा नम्बर ६ को हिलेखर्क, पुर्लङ र प्युघरमा टोलमै पुगेर भत्ता वितरण गरिसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले विभिन्न बैंकमार्फत ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक दलित, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपाङ्ग (क) वर्ग, अशक्त अपाङ्ग (ख) वर्ग, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई घरदैलोमा पुगी भत्ता वितरण थालेको हो । त्यसका लागि बैङ्कका कर्मचारीलाई पनि घरदैलोमा नै लगिएको छ । टोल–टोलमा भत्ता वितरण सुरु गरिएसँगै अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकले गाउँबाट आएर बजारमा रहेको बैंकको ढोकामा घन्टौँ लाइन बसेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । रासस
दरबाङ-म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण रोकियो
म्याग्दी । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा निर्माणधीन दरबाङ–म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्य बन्द भएको छ । धौलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेडले गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा निर्माण गर्न सुरु गरेको २५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम तीन महिनादेखि रोकिएको हो । विसं २०७५ देखि पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको यस आयोजनाको पहिलो अडिटको सुरुङमार्ग खन्न थालिएको मालिका–६ गोचाखोला क्षेत्रमा अहिले उपकरण मात्रै छन् । डोजर, सुरुङ खन्न प्रयोग गरिने मेसिन उपकरण र रडलगायतका निर्माण सामग्री सुरुङ अगाडि अलपत्र अवस्थामा छन् । आयोजनाको पूरा क्षमतामा निर्माणलाई पुनः अघि बढाउने गरी तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख गोपाल रेग्मीले जानकारी दिए । उनले यसअघि एउटा मात्रै अडिटबाट सुरुङ खन्न सुरु गरिएकोमा थप मेसिन उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर दुई ठाउँबाट सुरुङमार्ग बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘अब फेरि सुरुङको काम सुरु हुन्छ, अहिले एउटा अडिटबाट सुरुङ खन्दै आएका थियौँ, यसै माघ २० गतेबाट हामीले दुई ठाउँबाट सुरुङमार्ग खन्ने गरी प्रबन्ध मिलाउँदै छौँ, अहिले पनि कर्मचारी आवासगृहतर्फको काम भइरहेको छ’, आयोजना प्रमुख रेग्मीले भने । उनका अनुसार, यस आयोजनाको सुरुङमार्गतर्फ अहिलेसम्म करिब ३५ प्रतिशत काम सकिएको छ । कूल दुई हजार आठ सय ५० मिटर लामो सुरुङमार्ग बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म नौ सय ९५ मिटर सुरुङ निर्माण सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । पाँच वर्ष अगाडि तत्कालीन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममायाँ थापाद्वारा आयोजनाको दुखुबेँसीको बालौटेमा निर्माण हुने विद्युत् गृहको शिलान्यास गरिएको थियो । तर यस आयोजनाको सुरुङबाहेक विद्युत् गृह र ड्यामसाइटतर्फ कुनै काम सुरु भएको छैन । आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा विस्फोटक पदार्थको अभावले काम रोकिएको बुझिन आएको र पालिकाले आयोजनालाई सफल बनाउन प्रवर्द्धकसँग समन्वय गरिरहेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्वुजाले बताए । ‘स्थानीयस्तरमा केही समस्या छैन, हामीले सहजीकरण गर्ने काममा सहयोग गरिरहेका नै छौँ’, उनले भने । आयोजनाको निर्माण सुस्त भएपछि लगानीकर्तासमेत चिन्तित बनेका छन् । मालिका –५ देवीस्थान, ७ बिमको सिमानामा पर्ने इल्पुमा बाँध रहने आयोजनाको सुरुङमार्गबाट ल्याइने पानीलाई दुखुबेँसीमा रहने आउटलेटबाट बालौटेमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी छ । रु पाँच अर्ब १५ करोड कूल लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ३० प्रतिशत प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणको सेयर लगानी रहने छ भने अन्य लगानी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लगानी हुने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
भुक्तानी बाँकी रहेको रकम दाबी गर्न नेपाल टेलिकमको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेका विभिन्न कम्पनीलाई रकम दाबी गर्न आग्रह गरेको छ । ५ वर्षअघि भुक्तानी नगरेका कम्पनीलाई भुक्तानी गरिने टेलिकमले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार मल्टी एसवाइएस पीटीई, वाइसीओ, पाथवे टेक्नोलोजी एण्ठ सर्भिसेज, टेक वान ग्लोबल नेपाल र एशिया इन्फो लिंकेज टेक्नोलोजी कम्पनीलाई रकम दाबीका लागि आग्रह गरेको हो । टेलिकमको सूचना प्रणाली सहयोगी निर्देशनालय जावलाखेलसँग हाल कारोबार नरहेका एवं विगत लामो अवधि (५ वर्षभन्दा अघि)देखि भुक्तानी हुन बाँकी हिसाबमा देखिएका रकमहरू फरफारक गर्नुपर्ने छ । त्यसैले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफ्नो लिनुपर्ने रकम स–प्रमाणसहित दाबी पेस गर्न कम्पनीले आग्रह गरेको छ । साथै, भुक्तानी बाँकी रहेको प्रमाणसहित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर चुक्ता प्रमाणपत्र रकम भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गर्नु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । तोकिएको अवधिमा रकम दाबी नभएमा भुक्तानी बाँकीमा रहेका रकमहरू यस निर्देशनालयको खातामा आम्दानी बाँधिने र उक्त रकम भविष्यमा भुक्तानी गर्न नसकिने कम्पनीको भनाइ छ ।
