गुणस्तर तथा नापतौल विभागको महानिर्देशकमा जोशी नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको महानिर्देशकमा ज्योती जोशी भट्ट नियुक्त भएकी छन् । बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभागकै उपमहानिर्देशकका रुपमा कार्यरमत जोशीलाई महानिर्देशक बनाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि यही माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयले विभागका महानिर्देशक दीनानाथ मिश्रको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सरुवा गरेसँगै रिक्त हुन पुगेको पदमा मन्त्री रमेश रिजालले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट महानिर्देशकमा जोशीलाई नियुक्त गरेका हुन् । उनको नियसक्तिसँथै गुणस्तर विभागले पहिलो पटक महिला महानिर्देशक पाएको छ ।
बैंकको उच्च ब्याजविरुद्व मधेसमा आन्दोलन
काठमाडौं । प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा) ले गरेको मधेस प्रदेश बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ । पार्टीले बैंकहरुले लिएको मनोमानी ब्याज फिर्ता हुनुपर्ने, लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको कर्जा माफी हुनुपर्ने र सर्वसाधारणलाई सहज कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै एक दिन मधेस बन्द घोषणा गरेको हो । बन्द गराउने भन्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु सडकमा उत्रिएर नाराजुलुस गरेका छन् । मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा नै कार्यकर्ताहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । बन्दका क्रममा उत्रिएका केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा आम जनता पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्य तिलक थापा मगर, महासचिव उपेन्द्र साह, पार्टी प्रवक्ता तथा आई.टी.आर्मीका केन्द्रिय अध्यक्ष चन्द्रभूषण साह, सचिव समिना हुसेन, स्थायी कमिटी सदस्य तथा धनुषा ईन्चार्ज श्रीलाल महासेठ, केन्द्रिय सदस्य तथा महोत्तरी अध्यक्ष विजयकुमार साह, आम महिला मोर्चाका केन्द्रिय अध्यक्ष बबिता साह लगायतका रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाकाअनुसार बन्द गराउन हिँडेका आजपाका ६५ भन्दा बढी नेता कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । बैंकले मनोमानी ढंगले लिइ रहेको ब्याज फिर्ता, लघुवित्त तथा सहकारीबाट लिएको कर्जा माफी तथा आम जनतालाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने लगायतका माग सहित आजपाले मधेस बन्दको आह्वान गरेको हो । आम जनताको भविष्य र देशको समृद्धिसँग खेलवाड भइरहेकाले बाध्य भएर आन्दोलित हुनुपरेको आजपाले जनाएको छ । प्रदर्शनकारीहरुले बैंकहरुले मनोमानी रुपमा लिएको ब्याज फिर्ता गर्, आम जनता पार्टी जिन्दवाद, जनतालाई दुःख दिन पाइँदैन, जनतालाई लुट्न पाइँदैन, मधेस सरकार मुर्दावाद लगायतका प्लोकार्ड र नारा लगाएर बिरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।
ललितपुरको सातदोबाटो र भैंसेपाटीमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको नयाँ शाखा
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले बिहीबारदेखि ललितपुरमा २ वटा नयाँ शाखाहरु विस्तार गरेको छ । बैंकले ललितपुरं महानगरपालिका वडा नं. १५ मा सातदोबाटोशाखा र ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २५ मा भैंसेपाटी शाखा संचालनमा ल्याएको हो । नयाँ शाखाहरुबाट बहीबारदेखि नै सम्पूर्ण बैंकिङ सेवाहरु सुरु भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्योती प्रकाश पाण्डेले नयाँ शाखाहरुको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा सीइओ पाण्डेले नयाँ शाखाहरुबाट ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय बैंकिब सेवा तथा सुविधाहरु दिने बताए । बैंकले हालसालै बाराको सिमरा, काठमाडौंको शंखमुल र अनामनगरमा नयाँ शाखाहरु संचालनमा ल्याएको थियो । बैंकले हाल देशभरिमा २६६ शाखा, ६३ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर, ११३ वटा शाखा रहित बैंकिब र २५७ वटा एटीएम मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेकोछ ।
महालक्ष्मी र ज्योति विकास बैंकमा किन टिक्दैनन् सीईओ ?
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकका संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् झलक प्रसाद खनाल । बैंक स्थापना भएपछि सञ्चालक समितिले खनाललाई सीईओमा नियुक्त गर्यो । तर, खनाल साढे ३ वर्षमै बैंकबाट बाहिरिए । वि.सं २०६५ सालमा चार वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त भएका उनी २०६८ सालमै बाहिरिए । वि.सं २०६९ सालमा बैंकको सीईओ बने कृष्ण बहादुर कुँवर । तर, कुवँर पनि पुरा कार्यकाल काम नगरी बैंकबाट बाहिरिए । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, (बाफिया) २०७३ अनुसार कुवँरको सीईओ बन्न योग्यता पुगेन । राष्ट्र बैंकले कैफियत देखाएपछि उनी बैंकबाट बाहिरिनु परेको बैंक सञ्चालक ध्रुव कोइरला बताउँछन् । कुवँर पनि बाहिरिएपछि हाल नबिल बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) को रूपमा काम गरिरहेका मनोज ज्ञवालीले बैंकको बागडोर सम्हाले । २०७५ बैशाखमा सीईओमा नियुक्त भएका ज्ञवाली पजि बिचमै काम छोडेर हिँडे । उनले बैंकमा काम गर्न चाहेका थिए । तर, सञ्चालक समितिले दोस्रो कार्यकालका लागि नवीकरण नगर्ने संकेत पाएपछि उनले अगाडि नै राजीनामा दिए । उनले २०७७ बैशाखमा राजीनामा दिँदै बैंकबाट बाहिरिए । २ वर्षमै बैंकको सीईओबाट ज्ञवाली बाहिरिएपछि बैंकको सीईओ बने श्रीचन्द्र भट्ट । २०७७ असारदेखि लागू हुने गरी भट्टलाई ४ वर्षका लागि सीईओ बनाइएको थियो । भट्टले पनि कार्यकाल पुरा नगरी गत मंसिर ३ गते राजीनामा दिए । हाल बैंकको सीईओ कपिल ढकाल छन् । स्थापनाकालदेखि हालसम्म बैंकले ५ वटा सीईओ पाएको छ । तर, सबैले कार्यकालको बीचमै काम छोडेर घर फर्के । यस्तै, तत्कालीन यति डेभलपमेन्ट बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकको मर्जपछि सीईओ बने रमेश भट्टराई । तर, केही महिनामै उनी बैंकको सीईओबाट राजीनामा दिएर बाहिरिए । उनी बाहिरिनुको कारण बैंकको मर्जर बुझिएको हल्ला चलेको थियो । उनले बैंकबाट बाहिरिएपछि नयाँ योजनाका साथ काम गर्ने बताउँथे । पछि उनी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको नेतृत्व गर्न पुगे । भट्टराईले सीईओको पद छाडेपछि २०७४ कात्तिक २६ गते बैंकको सीईओ बने कृष्णराज लामिछाने । ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका लामिछाने बिचमै राजीनामा दिन बाध्य भए । उनको बहिर्गमनपछि वि.सं २०७७ चैत २ गते बोधराज देवकोटा बैंकको सीईओमा नियुक्त भए । तर, १४ महिना अगाडि नै राजीनामा दिएर देवकोटा बैंकबाट बाहिरिए । ज्योति विकास बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकको बागडोर सम्हाल्न आँट गरेर बिचमै छोड्ने सिलसिला सुरुवातदेखि नै छ । यी दुई बैंकमा कुनै पनि सीईओले आजसम्म कार्यकाल अवधिभर काम गर्न सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ बमोजिम सीईओको कार्यकाल अधिकतम ४ वर्ष र दुई कार्यकालसम्म नियुक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । कतिपय बैंकले ४ वर्षभन्दा कम अवधि राखेर पनि करारमा नियुक्त गरेका हुन्छन् । कतिपयले २ वर्षको प्रगति हेरेर नवीकरण गर्ने गरेका छन् । कतिपयको काम चित्त नबुझेपछि नवीकरण नगर्दा राजीनामा दिएर २ वर्षमै बाहिरिन्छन् । ज्योति बैंकका सञ्चालक ध्रुब कोइराला सञ्चालक समितिले जहिले पनि सीईओलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिएको बताउँछन् । सञ्चालक समितिसँग ट्याकल नमिल्ने, काममा स्वतन्त्रता नभएको,र सञ्चालक समितिले दबाब दिने काम नभएको उनको दाबी छ । ‘विभिन्न कारणले उहाँहरूले राजीनामा दिनु भएको हो, बैंकमा काम गर्न समस्या भएर सीईओले राजीनामा दिएको भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । तर, वास्तवमा त्यो होइन,’ उनले भने, ‘विकास बैंकहरूमध्ये काम गर्ने सीमा धेरै दिएको, व्यवस्थापनलाई स्वतन्त्र छोडेको ज्योति विकास बैंकले मात्रै हो । तर, कतिपय अवस्थामा त्यसको गलत प्रयोग हुँदो रहेछ ।’ ‘मनोज ज्ञवालीको रिभ्यूको टम्स थियो । तर, सञ्चालक समितिले नवीकरण नगरेपछि राजीनामा दिनु भयो, बाफिया अनुसार योग्यता नपुगेका कारण कृष्ण बहादुर कुँवरले राजीनामा दिनु पर्यो, उहाँको व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण थिएन,’ उनले भने, ‘श्रीचन्द्र भट्टको कार्यकालमा प्रवाह भएका अधिकांश कर्जा बिग्रिए, म हट्दा कर्जा उठाउन सजिलो होला भन्ने आशयले उहाँले राजीनामा दिनु भएको हो ।’ तर, कार्यकालको बिचमै काम छोडेका सीईओको अनुभव भने बेग्लै छ । महालक्ष्मी विकास बैंकको सीईओ बनेर बिचमै काम छोडेएका एक सीईओले सञ्चालकको अनावश्यक दबाबले काम छोड्नु परेको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार एउटा सीईओले बीचमा छोड्दा व्यक्तिगत कारणले छोडेको होला भन्ने बुझिन्छ । तर, पटक(पटक एउटै बैंकमा धेरै व्यक्तिले पुरा अवधि काम नगरी छोड्दा केही कारण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । बैंकमा सीईओ नटिक्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि अध्ययन गर्नु पर्ने उनको राय छ । ‘४ वर्षको लागि सीईओमा नियुक्त भएको व्यक्ति बिचमै छोडेर जाँदा त समस्या भएको हुन्छ, होइन भने किन पुरा कार्यकाल नसकी सीईओले छोड्नु पर्यो रु उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘एउटै बैंकमा पटक(पटक सीईओले राजीनामा दिँदा यो विषय पनि राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र पर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार कुनै व्यक्ति सीईओ नियुक्त हुँदा टिओर दिएको हुन्छ । आफ्नो कार्यकालमा यति काम गर्छु भनेर लक्ष्य दिएको हुन्छ, बैंकको सीईओ भएपछि राष्ट्र बैंक र बैंकको नीति निर्देशनभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ, सबै सीमाभित्र रहेर सीईओले व्यवसाय गर्दा सञ्चालक समितिले टर्चर दिन्छ । ‘सञ्चालक समितिमा ७ जना सदस्य हुन्छन् । ७ जनामध्ये १र२ जनाले सीईओलाई असहयोग गर्दा केही फरक पर्दैन । तर, अध्यक्षले नै पटक(पटक हस्तक्षेप, अनावश्यक दबाब सीईओले सहन सक्दैन । एकरदुई जना सञ्चालकलाई मिलाउन सक्छ । तर, अध्यक्ष नै खराब निस्कियो भने सीईओ टिक्दैन,’ महालक्ष्मी विकास बैंकका एक पूर्व सीईओले भने । प्रोफेसनल सीईओलाई सञ्चालक समिति पनि प्रोफेसनल भइदियोस् भन्ने चाहना हुन्छ । सञ्चालक समितिले कानुनसम्मत दिएका सबै निर्देशन पालना गर्न सीईओ पनि तयार हुन्छ । तर, सञ्चालकहरूले फाइभ स्टार होटलमा अनावश्यक गरेको मिटिङको खर्चको बिल भुक्तानी गर्न सीईओलाई दबाब दिने गरेको उनको अनुभव छ । ‘फाइभस्टार होटलमा २५ हजार रुपैयाँ पर्ने बोतलको रक्सी खान्छन्, त्यसको बिल सीईओलाई पेश गर्छन्, २५ हजार रुपैयाँको रक्सी खाएको बिल सीईओले के आधारमा भुक्तानी गर्ने रु त्यो बेलामा समस्या आउँछ, सीईओलाई पनि बिल पेश गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कतिपय सञ्चालकहरू इनसाइडर ट्रेडिङ गर्छन् । बोर्डका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरू एकाघरभित्र नपर्ने व्यक्तिको नाममा सेयर खरिबिक्री गर्छन् । त्यस विषयमा सीईओलाई जानकारी भएपनि कुनै एक्सन लिन नसक्ने अवस्थामा हुने गरेको अनुभव सुनाए । ‘सञ्चालकहरूले कर्मचारीलाई अनावश्यक टर्चर दिने, फलानोलाई कर्जा देउ, कुनै ग्राहकको कर्जा नतिरेर डिफल्ट भयो भने कानुनी कारवाही गर्न नदिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, सीईओलाई एनपीएल डाउन र व्यवसाय बढाउनु पर्ने दबाब हुन्छ, काम गर्ने वातावरण नभएपछि राजीनामा दिन बाध्य हुन्छन् ।’ अध्ययन गर्छौं : राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अब अध्ययन गर्ने बताएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट यस्ता विषयमा हालसम्म कुनै गुनासो नआएको तर आएपछि अध्ययन गर्ने बताउँछन् । साथै, व्यक्तिगत कारण र सञ्चालकसँगको सम्झौता अनुसार सीईओ आउने र विदा हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘व्यक्तिले कुनै अन्य नयाँ अवसर पाएर राजीनामा दिएकाे, सञ्चालकसँगको सम्झौता अनुसार अवधि सकेर पनि राजीनामा दिएका हुन सक्छन्, राष्ट्र बैंकको ऐन बमोजिम एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालसम्म सीईओ पाउने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा राष्ट्र बैंकमा कुनै गुनासो आयो भने अध्ययन गर्छौं । तर, व्यक्तिले छोड्छु भनेर राजीनामा दिएको विषय सामान्य हो ।’ उनका अनुसार व्यक्तिको इच्छा, आवश्यकता र बाध्यता अनुसार आउने जाने भइरहने हुन्छ । यदि सुशासनमा कुनै कैफियत देखियो र संस्थामा कुनै असर प र्यो भने मात्रै राष्ट्र बैंकले हेरिरहेको हुने उनको भनाइ छ । ‘सुशासनमा कुनै कैफियत भयो भने राष्ट्र बैंकले हेर्छ, इण्डष्ट्रिमा मान्छे आउने जाने भइरहन्छ, बैंक कति बलियो छ भनेर त्यसलाई राष्ट्र बैंकले हेर्छ, समग्रमा सीईओको टर्नओभर थोरै छ, कतिपय संस्था ८ वर्ष पनि एउटै व्यक्तिलाई सीईओ बनाउनु पर्ने माग पनि आएका छन्,’ उनले भने ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन : सातै प्रदेशमा मतदान जारी, परिणाम पनि आजै आउने
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको १९ सदस्यका लागि आज सात प्रदेशका सम्बन्धित राजधानीका तोकिएका मतदानस्थल र केन्द्रमा मतदान भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले आज बिहान ९ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदानका लागि समय निर्धारण गरेको छ भने मतदान सकिने बित्तिकै गणना प्रारम्भ गर्ने बताएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता श्रीधर पन्थीका अनुसार सातै प्रदेशमा मतदान भइरहेको छ । आजै परिणाम सार्वजनिक हुनेछ । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १९ मतभारका दरले गणना हुनेछ । हाल कायम प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय ४९ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक हजार चार सय ९८ मतदाता रहेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख गरी दुई हजार ४७ मतदाता गरी कुल मतभार ५७ हजार पाँच सय ५९ हुनेछ । रासस
उपत्यकामा सवारी दुर्घटना बढ्दै, ६ महिनामा ८८ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । गत पुस २८ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिका-४ पानीघाट नजिक हिमचुली सेतो पहरानजिक कार दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका पाँच जनाले ज्यान गुमाए । प्रदेश ३-०१-२३ च ६९८५ नम्बरको कार दुर्घटना हुँदा काठमाडौंको लाजिम्पाट बस्ने वरिष्ठ चिकित्सक महेशकुमार गौतम, उनका ससुरा ओमकारनिधि तिवारी, सासू कल्पना तिवारी, छोरा प्रियान्स गौतम र छोरी स्मारिका गौतमको ज्यान गयो । बाटोको दूरावस्था र घुम्तीका कारण उक्त दुर्घटना भएको जनाइएको छ । लामो समयदेखि काठमाडौंबाट मकवानपुरको चित्लाङ जाने बाटो भए पनि अहिलेसम्म उक्त बाटो कालोपत्रे हुन सकेको छैन । यस्तै, गत वर्ष फागुन २४ गते साँझ काठमाडौंको शङ्खरापुर नगरपालिका साँखुस्थित इन्द्रायणीमा भएको सवारी दुर्घटनामा ५० वर्षीय सञ्चारकर्मी पवनलाल श्रेष्ठको ज्यान गयो । साँखु-जोरपाटी सडकखण्डमा साँखुबाट बह्मखेल जाँदै गरेको बा५ख २४१४ नम्बरको टिपरले सञ्चारकर्मी श्रेष्ठले चलाएको बा९४प ४४९८ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो । सोही दिन सोही टिपरको ठक्करबाट साँखुका २२ वर्षीय हरि खड्काको समेत ज्यान गयो । खड्काले चलाएको बा८२प ८३५७ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा उनको मृत्यु भएको हो । माथि उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन् । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाभित्र सवारी दुर्घटनाका कारण बर्सेनि सयौँ व्यक्तिले अकालमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । आफूले ठीक ढङ्गबाट सवारी साधन चलाउँदा चलाउँदै पनि अर्को सवारी साधनका कारण अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको इतिहास छ । यस्तै, जथाभावी सवारी साधन चलाउनु र बाटो काट्नुले पनि सवारी दुर्घटना बढेको पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म पाँच हजार आठ सय ६५ सवारी दुर्घटना हुँदा ८८ जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको छ । यस्तै, एक सय ४८ जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने चार हजार चार सय ३८ जना सामान्य घाइते भएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन दुर्घटनाको अवस्था कहालीलाग्दो छ । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक र पैदलयात्रु बढी छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुन्यप्रसाद (सरोज) सिटौला काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जथभावी ढङ्गले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन चलाउँदा बढी दुर्घटना हुने गरेको बताए । ‘उपत्यकाभित्र मोटरसाइकल तथा स्कुटर जथाभावी कुँदाउने र पैदलयात्रुले पनि जथाभावी ढङ्गले बाटो काट्दा बढी दुर्घटना भएको देखिन्छ’, उनले भने । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्ट उपत्यकाभित्र हुने सवारी साधन दुर्घटनालाई कम गर्न ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए । ‘दुर्घटनालाई कम गर्न मादक पदार्थ सेवन (मापसे) जाँचमा कडाइ, तीव्र गतिलाई नियन्त्रण गर्न प्रतिघण्टा ५० किलोमिटरभन्दा बढीको गतीमा सवारी साधन चलाउन नपाइने नियम, सवारी साधनको स्थिति जाँच, लामो दूरीका सवारी साधनमा दुई चालक छन् या छैनलगायत विषयलाई विशेष निगरानी गर्दै आएका छौँ’, उनले भने। साँघुरो बाटोमा तीव्र गतीमा सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुने गरेको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ । ट्राफिक प्रहरीले चालु आवमा विभिन्न कसुरमा चार लाख ५० हजार सात सय २९ सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ । जसमध्ये मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने १८ हजार छ सय २७ चालकलाई कारबाही गरेको छ । यस्तै, लेन अनुशासनमा २९ हजार चार सय दुई, तीव्रगतिमा ६१ हजार आठ सय ४३, रातो बत्तीमा १३ हजार तीन सय सात, फुटपाथ सडक पार्किङमा ५९ हजार आठ सय ५७, बढी भाडामा दुई सय १४, नो हर्नमा छ हजार दुई सय ७०, ओभरलोडमा तीन हजार तीन सय ३७ सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ । मुलुकभर सवारी दुर्घटना बढेपछि सरकारले यातायात क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल’ निर्माण गरेको थियो । उक्त कार्यदलले झण्डै एक वर्ष लगाएर मुलुकको यातायात क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे अध्यययन गरेर सरकारलाई सुझाव हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सडक यातायात दुर्घटनाको प्रमुख जोखिम क्षेत्र नै हो । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब तीन हजार सर्वसाधारणको सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान जाने गरको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रत्येक दिन नेपालमा औषत आठ जनाको मुत्यु दुर्घटनाबाट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सडक दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी कम उमेर समूह १५ देखि २९ वर्षसम्मका सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा छ । दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनमा मोटरसाइकलको हिस्सा सवैभन्दा धेरै ५० दशमलव ७२ प्रतिशत छ । दुर्घटनावाट मृत्यु हुनेमा युवा समूह बढी रहेको उक्त तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । नेपालमा बर्सेनि सडक दुर्घटनामा परी घाइते हुनेको सङ्ख्या ११ हजारभन्दा बढी रहेको छ । उक्त सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको प्रतिवेदनले औँल्याइएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका यातायात विज्ञ जगतमान श्रेष्ठ ९० प्रतिशतभन्दा बढी दुर्घटना मानवीय कारणले हुने गरेको बताए । “चालक, पैदलयात्रु र यात्रुका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेका छन्”, उनले भने । काठमाडौँ उपत्यकामा भने साँघुरो बाटो र तीव्र गतिका कारण बढी दुर्घटना हुने गरेको उनको भनाइ छ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट काठमाडौँ उपत्यकाभित्र (काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर) को सवारी व्यवस्थापनका लागि प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)को नेतृत्वमा एक हजार आठ सय ट्राफिक प्रहरी परिचालित छन् । हाल देशभर ४० लाखभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र झण्डै १८ देखि २० लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क छ । रासस
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनमा सुविधै सुविधा, प्रविधि आयातदेखि उद्योग सञ्चालनसम्म कर छुट
काठमाडौं । नेपालले पनि हाइड्रोजन उर्जाको उत्पादनमा प्रवेश गरेको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरू प्रवेश गरिसकेको पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको विकल्पको रूपमा लिइएको हाइड्रोजन उर्जाको क्षेत्रमा नेपाल नीतिगत रुपमा प्रवेश गरेको हाे । माघ ४ गते बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ पारित भएसँगै सरकारले औपचारिक रूपमा हाइड्रोजन उर्जाको उत्पादन र प्रयोगको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हाे । सरकारले हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । मुख्यगरी सवारी साधनको सञ्चालनमा वैकल्पिक उर्जाको भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने भनिएको हाइड्रोजन उर्जा नीति निर्माणसँगै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लागि पनि नयाँ लगानीको क्षेत्र हुने देखिन्छ । हाइड्रोजन उद्योगको सम्भावना औद्योगिक तथा यातायात क्षेत्रमा अधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगले विश्वकै जलवायुमा नकरात्मक असर गर्दै आएको वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा जलविद्युतसँगै ग्रीन हाइड्रोजन पनि पेट्रोलियम उर्जाको भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने साथै प्रकृतिमैत्री हुनसक्ने दाबी गरिएको छ । ‘जलविद्युतको मौसमी उत्पादनलाई सम्बोधन गर्न, यातायात र उद्योगहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ खपत घटाउने सम्भावनाहरू यस क्षेत्रका प्रोत्साहन गर्ने प्रमुख कारक हुन्’, ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा भनिएको छ, ‘प्रचुर मात्रामा उपलब्ध जलविद्युत प्रयोग गरी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र यसको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन तथाा यसको सहउत्पादन निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने देखिएको छ ।’ केही वर्षभित्र नेपालमा ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको जलविद्युतको खपतलाई बढाउन र दीगो तथा स्वच्छ औद्योगिकरणको गतिलाई तीव्रता दिन ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग अपरिहार्य देखिएको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ले हाइड्रोजन नेपालको नयाँ र अपरिहार्य लगानीको क्षेत्र हो भनेर औंल्याएको छ । अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको क्रममा बाहिरिरहेको अवस्था छ । जसको हिस्सा मुलुकको व्यापार घाटाको १३ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, रासायनिक मल खरिदमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेको सन्दर्भ र हाल करिब २० हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाहरूको अध्ययन भइरहेकोले ग्रीन हाइड्रोजनको औद्योगिक विकासको प्रवल सम्भावना रहेको नीतिमा विश्लेषण गरिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादनमा कर छुट सरकारले ग्रीन हाइड्रोजनको नीति पारित गर्दै सो को उत्पादन र सहउत्पादन गर्नेलाई प्रविधिको आयातदेखि उद्योग सञ्चालनसम्म विभिन्न प्रकारका कर र सहुलियत प्रदान गरिने ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा उल्लेख छ । ग्रीन हाइड्रोजनको रणनीति अन्तर्गत ‘ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी पवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने’ भएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन तथा त्यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाको लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने, उद्योगहरुलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतका शुल्कमा छुट प्रदान गर्ने र ती उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने रणनीति नीतिले अख्तियार गरेको छ । अहिले विश्वमा टोयटा, हुन्डाई, बिएमडब्लु, होन्डा लगायतका आधा दर्जन बढी कम्पनीहरुले हाइड्रोजन इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको उत्पादन गरिरहेका छन् । ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ले पनि हाइड्रोजनबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको छ । त्यस्तै, रणनीति अन्तर्गत विशेषगरी धेरै इन्धन खपत गर्ने उद्योगहरु ‘स्टिल, सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरुमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने’ रणनीति सरकारले अगाडि सारेको छ । साथै सरकारले नीतिमार्फत् ‘ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादनको उपयोग गरी उत्पादित रासायनिक मलको बजारीकरणलाई सहजीकरण गरिने’ रणनीति तय गरेको छ । सरकारले हाइड्रोजनको उत्पादन, सहउत्पादन र यसको प्रयोग गरी रासायनिक मल उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गर्ने र औद्योगिकरणको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने ‘हाइड्रोजन नीति, २०८०’ मा उल्लेख गरिएको छ । कसरी बन्छ हाइड्रोजन ? पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियामार्फत टुक्र्याएरपछि हाइड्रोजन र अक्सिजन बन्छ । नौ लिटर पानीलाई रासायनिक प्रतिक्रियाबाट टुक्र्याउँदा एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन हुन्छ । त्यसरी टुक्र्याउन ५० देखि ६० युनिट विद्युत् खर्च हुने उपप्राध्यापक थापा बताउँछन् । यो हिसाबले हेर्दा हाइड्रोजन उत्पादनको लागत विद्युत्को मूल्यमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ । एक किलोग्राम हाइड्रोजन उत्पादन गर्न २ सय ५० देखि तीन सय रुपैयाँसम्मको विद्युत् खर्च हुने तथा पावर प्लान्टमा गरिने लगानी र प्रशासनिक खर्चलगायत आधारमा नेपालमा एक किलोग्राम हाइड्रोजनको लागत ५ सय रुपैयाँ पर्ने अनुसन्धानकर्ताको अनुमान छ । बर्खायाममा नेपालमा सयौँ मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । त्यसलाई न्यूनतम मूल्यमा प्रयोग गर्न सक्दा निकै सस्तो मूल्यमा हाइड्रोजन उत्पादन हुनसक्ने प्रमुख थापाको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले नेपालमा १.५ देखि १.७५ युरो अर्थात् प्रतिकेजी २ सय रुपैयाँमा हाइड्रोजन उत्पादन सम्भव रहेको देखाएका छन् । यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा सस्तो हो । हाइड्रोजनले यात्रुवाहक सवारीसाधनमा प्रतिकिलो २ सय किलोमिटरभन्दा बढी ‘रेञ्ज’ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव रहेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले ल्याएको उक्त गाडी ६.५ किलोग्राम हाइड्रोजन फ्युल क्षमताको छ । यसबाट करिब १ हजार २ सय किलोमिटरको यात्रा गर्न सकिने प्रमुख थापाको जिकिर छ । अहिले पेट्रोलियम सवारीको प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १५ देखि २० रुपैयाँ पर्छ । हाइड्रोजन फ्युलको लागत यसको तुलनामा निकै सस्तो हो । ब्याट्रीबाट चल्ने गाडीकोभन्दा यो शुल्क महँगो भए पनि ब्याट्रीको फेर्ने खर्चकोसमेत हिसाब गर्दा यसको लागत कम पर्ने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ । यससँगै विश्वविद्यालयले हाइड्रोजनमै आधारित रहेर बन्ने मिथेन र एमोनिया ग्यासबारेसमेत अध्ययन गरिरहेको छ । मिथेन हाइड्रोजन र कार्बनडाइअक्साइडको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बन्छ, यसलाई प्राकृतिक ग्यास भनिन्छ, जुन खाना पकाउने एलपिजीको प्रतिस्थापनदेखि औद्योगिक हिटरमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनलाई नाइट्रोजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराउँदा एमोनिया बन्छ । नाइट्रोजन हावामा सबैभन्दा बढी पाइने ग्यास हो । यसरी बन्ने एमोनियाको प्रयोग पानीको प्रशोधन, चिस्यान केन्द्रलगायत औद्योगिक प्रयोजनका लागि हुन्छ । एमोनियालाई कार्बनडाइअक्साइड र अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गराए युरिया मल बनाउन सकिने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ । विश्वविद्यालयले बागमती प्रदेश सरकारसँग मिलेर यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर युरिया मल बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा सबै सदस्य राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने घोषणा गरेको छ । सो घोषणालाई पूरा गर्न हाइड्रोजन ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु उपयुक्त रहेको बताइन्छ । अमेरिका, चीन, जापान, युरोपेली मुलुकले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने उद्घोषका साथ विभिन्न नियम, कानुन बनाएका छन् भने हाइड्रोजन, सौर्यलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका छन् ।
मिर्मिरे लघुवित्तले प्रस्ताव गरेको लाभांश रद्ध
काठमाडौं । मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश रद्ध भएको छ । माघ १० गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित लाभांश रद्ध गर्ने निर्णय गरेको हो । गत पुस १३ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिले उक्त आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजी ६६ करोड ५७ लाख ६४ हजार २७२.४५ रुपैयाँको ६.३२ प्रतिशतले हुन आउने ४ करोड २० लाख ७६ हजार ३०२.०२ रुपैयाँ नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम संस्थाले उक्त आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित लाभांश रद्द गरेको हो ।
