फोनपोइन्ट्स र फोनपेबीच लोयल्टी व्यवस्थापनका लागि सम्झौता
काठमाडौं । फोनपोइन्ट्स र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपालको सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी नेटवर्क रहेको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक फोनपे पेमेन्ट सर्भिसेजबीच लोयल्टी व्यवस्थापन कार्यका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा फोनपोइन्ट्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर पौडेल र फोनपेका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कम्पनीका अनुसार यो सम्झौता माघ १० बुधवारदेखि लागु हुनेछ । सम्झौताअनुसार फोनपे फोनपोइन्ट्सको इकोसिस्टममा लोयल्टी व्यवस्थापनका लागि सहभागी बन्नेछ । फोनपोइन्ट्सले पारस्परिक रूपमा फोनपे प्रयोगकर्तालाई प्रशासन, व्यवस्थापन, र लोयल्टी पोइन्टहरू र पुरस्कारहरू समाहित गर्दै व्यापक सेवाहरू प्रदान गर्नेछ । सम्झौता कार्यक्रममा फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटाले भने, ‘हामी लोयल्टी रिवार्ड व्यवस्थापनमा हाम्रो नयाँ साझेदारको रूपमा फोनपोइन्ट्सको साथ अगाडि बढ्ने यात्राको उत्सुकतापूर्वक आशा गरिरहेका छौ । हामी यो साझेदारीले ग्राहकको सन्तुष्टिमा उल्लेखनीय बृद्धि गर्ने आशा गर्दछौ ।’ फोनपोइन्ट्स र फोनपे बीचको यस सहकार्यले नेपालमा लोयल्टी कार्यक्रम व्यवस्थापनको भविष्यलाई आकार दिनको लागि महत्वपूर्ण फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुबै कम्पनीहरू इनोभशनलाई बढावा दिन, ग्राहक सन्तुष्टि बढाउन र यस रणनीतिक साझेदारी मार्फत व्यापार इकोसिस्टमको वृद्धिमा योगदान गर्न समर्पित हुने जनाइएको छ ।
न्यूरोडका लागि पार्किङको विकल्प खोज्दै महानगर, यी हुन् सम्भावित स्थानहरू
काठमाडौं । काठमाडौंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्यूरोड (नयाँ सडक) क्षेत्रको सडकमा पार्किङ पूर्णतः निषेध गर्ने काठमाडौं महानगरपालिको निर्णयले सो क्षेत्रका व्यापारी आन्दोलित भएका छन् । महानगरले बन्दै गरेको धरहरासहित सुन्धाराको सञ्चय कोष भवनलाई पार्किङको विकल्पका रूपमा लिएको छ । राजधानीकै प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रबाट पार्किङ हटेपछि सो क्षेत्रको व्यापारमा असर पर्ने भन्दै व्यापारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । महानगरका सहायक प्रवक्ता दीपक अधिकारीले विकल्पको रूपमा नयाँ सडक वरपरका विभिन्न स्थानमा पार्किङका लागि व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘बन्दै गरेको धरहरा, पिपल्स प्लाजा, आरबी कम्पलेक्स, ताम्राकार हाउस, रञ्जना कम्पलेक्स, विशालबजार, वीर अस्पताल, आर्मी भवन र सुन्धाराको सञ्चय कोष भवन विकल्पका रूपमा छन् । यी स्थानमा पार्किङका लागि महानगरले छलफल गरिरहेको छ ।’ धरहराको पार्किङ एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने र सञ्चय कोष भवनको पसल हटाएर पार्किङ बनाउनका लागि पत्राचार गरिएको सहायक प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘तत्कालका लागि नयाँ सडक जान खोजेका सवारीसाधनका धनीलाई काठमाडौं टावर (साविक पुरानो बसपार्क) ठाउँमा तीन सय चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र सात सय दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई निःशुल्क पार्किङको सुविधा उपलब्ध गराएका छौं । सञ्चय कोष भवनको पार्किङ खोल्न व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेका छौं ।’ सहायक प्रवक्ता अधिकारीले नयाँ सडकमा पार्किङको व्यवस्था गर्न ‘ह्वील टुल्स प्रालि’ नामक कम्पनीसँग पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताको समय सकिएपछि अब नविकरण नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख वरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले कर्मचारी सञ्चय कोषले पार्किङ भनेर नक्सापास गराएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर भाडामा दिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारी निकायले महानगरको काममा सहयोग गर्नुपर्ने हो । आफ्नो भवन आफैँले खाली गर्नुपर्ने हो । तर कोषले पार्किङ प्रयोजन भनेर नक्सापास गराउने अनि व्यापारीलाई भाडामा दिने काम गरिरहेको छ ।’ एक वर्ष पहिले महानगरले कर्मचारी सञ्चय कोष भवनका व्यापारीलाई पसलको अन्य स्थानमा विकल्प खोज्न समय दिए पनि व्यापारीले सुनवाई नगरेको महानगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले गुनासो गरे । अदालतले पार्किङ बनाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरे पनि पसल हटाउन कर्मचारी सञ्चय कोषले सहयोग नगरेको उनको आरोप छ । महानगरपालिकाले मङ्गलबारदेखि लागू हुनेगरी धर्मपथ, जुद्ध सालिकबाट इन्द्रचोकतर्फको सडकखण्ड, खिचापोखरी, महाबौद्ध, वीर अस्पतालवरपरको कालोपत्र सडकमा पार्किङ निषेध गरेको थियो । उक्त क्षेत्रका व्यवसायीले महानगरले व्यवसायीसँग समन्वय र पार्किङको विकल्पबिना एकतर्फीरूपमा निर्णय गरेको भन्दै तत्काल निर्णय फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् । व्यवसायीले स्थानीय सामाजिक, व्यावसायिक सङ्घसंस्था र सरोकारवाला सम्मिलित सङ्घर्ष समिति बनाएर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले महानगरले सरोकारवालासँग परामर्श नगरी एकोहोरोरूपमा पार्किङ निषेधको निर्णय गरेको बताए । उनले भने, ‘पार्किङ हटाउने निर्णयले व्यवसायी, स्थानीय तथा सेवाग्राही अन्यायमा परेका छन् । अहिले न्यूरोडको व्यावसायिक भविष्य सङ्कटमा देखियो । विकल्प नदिई पार्किङ निषेधित गर्नु न्यूरोड क्षेत्रका व्यवसायीलाई धरासायी र विदेश पलायन गराउनु हो ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौंका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले देशभरको व्यापारिक मुटु न्यूरोडमा महानगरपालिकाले पार्किङ निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु गलत भएको बताए । उनले व्यापारीले सामान ओसारपसार गर्न र सामान किन्न आउने ग्राहकलाई के जवाफ दिने भन्ने समस्या भएको बताए । पार्किङको व्यवस्था गरेर मात्रै निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘तीन-चार सय सवारीसाधनका लागि पार्किङ व्यवस्था गरेर हुँदैन । न्यूरोडमा दैनिक हजारौं सवारीसाधन आउजाउ गर्छन् । त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्था गरेर मात्रै महानगरले ‘नो पार्किङ’को निर्णय गर्नुपर्ने हो ।’
नबिल बैंकले ल्यायो दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जा योजना
काठमाडौं । नबिल बैंकले दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जा योजना ल्याएको छ । बिहीबार बैंकले काठमाडौंका शुभारम्भ गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएर सीप सिकेर नेपाल आएका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जा योजना ल्याएको हो । बैंकले स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहने प्रवासी नेपाली र उनीहरूको परिवार लक्षित १० करोड रूपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा ल्याएको छ । बैंकले न्युनतम १५ लाख रूपैयाँदेखि १० करोड रूपैयाँसम्मका सुविधा र विभिन्न चरणमा विभाजन गरी कर्जाको सीमा समेत तोकेको छ । बैंकले कृषि, हस्तकला तथा साना उद्यमी गर्ने प्रवासी नेपालीलाई १५ लाख रूपैयाँको कर्जा समेत प्रदान गर्नेछ । नबिल बैंकले लगानी थप गरी उद्योग बिस्तार गर्न चाहनेलाई १५ लाख रूपैयाँदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म कर्जा दिने योजना ल्याएको हो । बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेलले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई सहज बनाउन बैंकले दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जा योजना अभियान चलाएको बताए । उनले विदेशबाट नेपालीहरुले धेरै प्रकारका सीप, पुँजी लिएर आएकाले उनीहरुलाई रोजगारी र उद्यमशिलतामा ल्याउन सके देशको आर्थिक अवस्था माथि उठ्नसक्ने बताए । प्रवासी नेपालीहरूले विदेशमा सिकेर आएको सीप प्रयोग गरेर दिगो रूपमा रोजगारी तथा उद्यम गर्नसक्ने वातावरण नविलबैंकले योजना ल्याएको जानकारी दिए । दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जा योजनाबाट बैंकले धेरै नाफा कमाउने उद्देश्य नल्याएको बताए । विदेशमा सिकेर आएको सीप प्रयोग गरेर स्वदेशमा नै उद्यम गर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षाले यो योजना अघि सारेको बताए । बैंकका कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपाल आएका नेपालीहरूलाई १५ देखि १० करोडसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने योजना ल्याएको बताए । उनले विदेशमा गएका नेपाली श्रमिकहरुले नविल बैंकको कर्जा योजनाले औपचारिक क्षेत्रबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्सान गर्ने दाबी गरे । औपचारिक रुपमा रेमिट्यान्स आउँदा आर्थिक रूपमा देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेगरी योजना ल्याएको बताए । उनले नबिल बैंकको कर्जा योजनाले कर्जा मात्रै नभएर रोजगारी सिर्जना हुने र उत्पादकत्व बढ्न गई अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने बताए । उनले दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जाले कर्जा मात्रै नभएर सीपको उपयुक्त प्रयोगमा जोड दिने बताए । बैंकले ल्याएको योजनाले सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई थप लगानी गरी व्यवसाय अगाडि बढाउनेलाई १ करोडदेखि ५ करोड रूपैयाँसम्म सुविधा बैंकले दिने भएको छ । उक्त कर्जा व्यापार बढाउने र नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर बजारमा जाने योजना रहेका नेपालीलाई प्रदान गर्नेछ । सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायलाई बजारमा ठूलो क्षमतामा अगाडि बढाउने योजना बनाएका युवाहरूलाई बैंकले १० करोड रूपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ । कर्जाका लागि नागरिकतासहित कोल्याट्रलको आवश्यक पर्नेछ । बैंकले कर्जामा १.५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेको छ । कर्जा प्राप्तका लागि धितोको रूपमा व्यक्तिगत ग्यारेन्टी र जग्गा तथा आफूसँग भएको सम्पत्ति राख्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
एउटै गाउँपालिकाबाट यस वर्ष ६८ परिवारले छाडे गाउँ
बलेवा । बागलुङको एउटै गाउँपालिकाबाट पछिल्लो नौ महिनामा ६८ परिवार बसाइँ सरेका छन् । जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाबाट नौ महिनाको अवधिमा ६८ परिवारका दुई सय ५२ जना बसाइँ सरेका हुन् । गाउँपालिकाले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत वैशाखदेखि पुस मसान्तसम्म अन्य व्यक्तिगत घटनाकै हाराहारीमा बसाइँ सर्नेको तथ्याङ्क पाइएको हो । आठ वडा रहेको गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै वडा नं ५ र ६ बिहुँबाट बसाइँ सरेर बाहिर गएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले बताए । बिहुँबाट मात्रै नौ महिनामा २६ परिवारका एक सय पाँच जनाले गाउँ छाडेका छन् । तीमध्ये वडा नं ५ बाट १३ परिवारका ४९ सदस्य र वडा नं ६ का १३ परिवारका ५६ जनाले गाउँ छाडेका हुन् । गाउँपालिकाका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा रहेका युवाका परिवार धेरै बसाइँ सरेका छन् । गाउँपालिकाबाट बसाइँसराइ लिएर जानेबाहेक थातथलो छाडेर अन्यत्रै बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि उच्च छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गले फन्को मारेको साविकको बिहुँ गाविस हालका वडा नं ५ र ६ सदरमुकामबाट छोटो दूरीका वडा हुन् । यहाँ सडक सुविधा छ । दुई सामुदायिक क्याम्पस, विद्यालय, खानेपानी, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्थालगायतका संरचना तयार भए पनि गाउँ रित्तिन नछाडेको उपाध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘हामीले कयौँ प्रयास गर्दा पनि थेग्न सकेनौँ’, थापा भन्छन्, ‘यस्तै अवस्थामा बसाइँसराइ रहने हो भने हामीले गाउँमा विकास पुर्याउने, गाउँ खाली हुने अवस्था हुन्छ ।’ नौ महिनाको अवधिमा काठेखोलामा सबैभन्दा कम बसाइँसराइ वडा नं १ पालामा छ । यो वडाबाट नौ महिनामा दुई परिवारका पाँच जनामात्रै गाउँ छाडेर अन्यत्रै गएको थापाले जानकारी दिए । वडा नं २ भीमापोखराबाट पाँच परिवारका १२, वडा नं ३ धम्जाबाट ११ परिवारका ३५, वडा नं ४ तङ्ग्रामबाट ११ परिवारका ४७ र वडा नं ७ रेशबाट आठ परिवारका ३३ जना बसाइँ सरेको गाउँपालिकाको तथ्याङ्क छ । वडा नं ८ लेखानीबाट पाँच परिवारका १५ जना बसाइँ सरेका छन् । बसाइँ सर्नेमा आर्थिक हिसाबले मध्यम वर्ग कम रहेको वडा नं ५ का अध्यक्ष ज्ञामनाथ कँडेलले बताए । ‘सुविधाको खोजीमा जानेहरू छन्, कतिपय लहैलहैमा गाउँ छाडेर हिँडे’, उपाध्यक्ष थापाले भने । गाउँपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरू अवसरको खोजीमा सहरबजार झरेका छन् भने आर्थिकरूपले सक्षम भएकाहरू देशका ठूला सहर र तराईमा बसाइँ सरेका छन् । ‘उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने, उतै कार्ड बनाउने र परिवार मधेस झर्ने गरेका कारणले पनि बसाइँसराइको तथ्याङ्क बढ्दो छ’, वडा नं ७ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर जिसीले भने, ‘बत्तीमुनिको अँध्यारो भनेजस्तै, सुगम भएर पनि गाउँहरू रित्तिँदै छन् ।’ गाउँपालिकामा पछिल्लो नौ महिनामा २७ परिवार गाउँ फर्किएका छन् । बसाइँसराइ गरेर गाउँ छाडेका २७ परिवारका ९७ सदस्य गाउँ फर्केको थापाले बताए । बसाइँसराइको तथ्याङ्क बढ्न थालेपछि गाउँपालिकाले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सोहीअनुसार तर्जुमा गर्ने योजना बनाएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर छलफल थालिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापा बताउँछन् । यहाँबाट बसाइँ सरेका कसैले पनि घरगोठ, पाखोबारी र खेत भने बिक्री गरेका छैनन् । त्यसका कारण बाँझो जग्गाको क्षेत्रफलसमेत बढेको छ । बागलुङका १० स्थानीय तहमध्ये जैमिनी नगरपालिका, बागलुङ नगरपालिका र काठेखोला गाउँपालिकामा बसाइँसराइ धेरै भएको छ । काठेखोलाको जस्तै तथ्याङ्क अन्य स्थानीय तहले तयार गरिनसकेका भए पनि काठेखोलाबाहेकका स्थानीय तहमा पनि बसाइँसराइको दर उच्च छ । जैमिनी नगरपालिकाको वडा नं ९ मा पर्ने लाम्सुगाउँ, बागलुङ नगरपालिकाको वडा नं ११ मा पर्ने रायडाँडा, ओख्लेगाउँ बसाइँसराइका कारण रित्तिँदै गरेका गाउँका नमूना हुन् । यी गाउँहरूका अधिकांश घर खाली छन् । जैमिनी नगरपालिकाले भूउपायोग नीति नै बनाएर बसाइँसराइ रोक्ने प्रयास गरेको छ । गलकोट नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाले पनि बसाइँसराइ बढ्दो रहेको बताउँदै आएका छन् । रासस
फागुनदेखि अवकाश पाउँदै प्रभु महालक्ष्मी लाइफका सीईओ भट्टराई
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश कुमार भट्टराईले आगामी फागुनदेखि अवकाश पाउने भएका छन् । माघ १० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सीईओ भट्टराईलाई फागुन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी अवकाश प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले बिहीबार एक सूचनामार्फत सो जानकारी गराएको हो ।
मुगुमा भाइरल ज्वरोका कारण ३ जनाको मृत्यु
मुगु । जिल्लाको सोरुगाँउपाली-६ पुरुमुरु गाँउमा ‘भाइरल’ ज्वरोका कारण तीन जनाको मृत्युभएको छ । भाइरल ज्वरोले सोरुगाँउपालिका-६ पुरुमुरु गाँउका वर्ष ७२ का हरिबहादुर शाही, ७५ वर्षकी कृति छन्त्याल र २४ वर्षीया कुसुम ढोलीको मृत्यु भएको सोरुगाँउपालिका-६ जिमा गाँउका कर्णजित बुमीले बताए । जिल्लाका पुरुमुरु, जिमा, भिई, नार्थपु, सिप, ख्याल्च, वुम्चलगायत गाउँका सर्वसाधारण भाइरल ज्वरोले पीडित भएका छन् । जिल्ला अस्पताल बिरामीले भरिएका छन् । गाँउभर बिरामी छन् तर स्थानीय सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग नभएको उनले गुनासो गरे । विपन्न वर्ग उपचारको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । स्वास्थ्यचौकीमा सिटामोलसमेत नपाइने अवस्था रहेको उनले बताए । यसैबीच, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले मङ्गलबार चिकित्सकसहितको टोलीबाट सोरुगाँउपालिका, पुरुमुरु र जिमा गाँउका एक सय ५० जनाभन्दा बढीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ । जिल्ला अस्पतालका चिकित्सक कमल ढुङ्गानाले चिसोका कारण बिरामी बढेका बताउँदै ‘भाइरल फिबर’ नियन्त्रण हुन केही समय लाग्ने जानकारी दिए । उनले तारन्तार पसिना आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेसी दुख्ने, खानामा अरुची हुने, कमजोर महसुस हुने भाइरल फिबरका लक्षण हुने बताएका छन् । रासस
विदेश जान ऋण लिएका ८० प्रतिशतमध्ये ७० प्रतिशतले तिर्न सकेनन् : श्रम सचिव भण्डारी
काठमाडौं । श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले विदेश जानेमध्ये अधिकांश अर्थात ८० प्रतिशतले ऋण लिएको बताएका छन् । नबिल दक्ष प्रवासी उद्यमशील कर्जाको औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो बताएका हुन् । ‘विदेश जाने अधिकांशले गाउँघरमा ऋण लिएका हुन्छन्, ८० प्रतिशतले ऋण लिएका छन्, यीमध्ये ७० प्रतिशतले अझै पनि ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् ।’ श्रम सचिव भण्डारीले भने । विदेश गएर स्वदेश फर्केका कामदारलाई नबिल बैंकको दक्ष प्रवासी उद्धमशील कर्जा प्रडक्टले राम्रो योगदान पुर्याउने उनले बताए । पछिल्लो समय बढ्दो विदेशीले आप्रवासी कामदार फर्किने संख्या बढ्दो छ । देश नै खालि भएको भन्ने भास्य सृजना भएको बताउँदै उनले जनवायु परिवर्तन र गरिबीका कारण मान्छे माइग्रेन्ट भइरहेको बताए । नेपालमा विदेश जानेका लागि मात्रै सुविधा दिने गरिएको छ तर फर्किएर आएकाहरुलाई पनि सेवा सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको भनाई छ । किनभने ठूलो संख्या स्वदेश फर्केर आउँदा उनीहरुलाई यहाँ काम नलाग्न सक्ने उनले बताए । त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले अहिले विदेशीएका सबै बाध्यताले बाहिरीएका बताए । ‘बिदेश जानेको संख्या बढेको भनेर चर्चा पाएपनि स्वदेश फिर्ता भएकाहरुको संख्या बढ्दो रहेको छ । यताबाट विदेश जाँदा भरिभराउ हुने जहाज फर्किदा पनि भरिभराउ भएर आउछन् ।’ उनले भने । त्यस्तै, उनले श्रमिकलाई सीप सकाउन खोज्दा श्रम शोषण गरेको आरोप लाग्ने बताउँदै विदेश पलायन रोक्न आन्तरिक रोजगार बढाउन गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराए । त्यसको लागि विदेशबाट फर्किएकाहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार जबसम्म मानिसको हातमा सिप हुँदैन तबसम्म उसले रोजगारी पाउँदैन ।
सहरी मोहले घट्दैछन् गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी
तेमाल । दस वर्षअघि खचाखच विद्यार्थी भएको काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका-९, मेच्छेपौवास्थित कुशेश्वर माध्यमिक विद्यालयमा अहिले मुस्किलले तीन सय विद्यार्थी पनि छैनन् । २०१५ सालमा स्थापित सो विद्यालयमा पहिला पहिला भौतिक पूर्वाधारको सुविधा राम्रो थिएन तर अधिकांश स्थानीयबासीले गाउँमै छोराछोरी पढाउँथे । अहिले विद्यालयको सुविधा सम्पन्न भवन छ तर विद्यार्थीको सङ्ख्या स्वात्तै घटेको छ । ‘पहिला १३-१४ सय विद्यार्थी हुँदा भुइँमा बसेर विद्यार्थीहरु पढ्थे । अहिले भवन भव्य छ, विद्यार्थी खासै छैनन् ।’ तेमाल गाउँपालिका-८, भोटेपाटी निवासी सो विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी वेनीबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मैले २०४४-४५ मा झिँगटीको छानो भएको सानो भवनमा बसेर बढेको थिएँ । अहिले विद्यालयमा खानेपानी, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशालाजस्ता सुविधा छ तर ज्यामी काम गरेर भए पनि अभिभावकले छोराछोरीलाई काठमाडौँ वा अन्यत्र सहरका राम्रा मानिने विद्यालयमा पढाउन थालेका छन् ।’ स्थानीय विद्यालयमा तीन घन्टासम्म पैदल हिँडेर आउनुपर्ने बाध्यता भएकाले पनि विद्यार्थीहरु पढ्नकै लागि अभिभावकको साथमा सहरतिर धाउन थालेका छन् । कतिपय अभिभावकले छोराछोरी पढाउँकै लागि सहरमा डेरा लिएर बस्ने र बेलाबेलामा गाउँमा गएर खेतीपाती गर्ने गरेका छन् । गाउँबाट सहरमा बसाईँसराईँ र गाउँमा बेरोजगारीको समस्याका कारण यहाँका अधिकांश विद्यार्थी सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा पढ्न थालेका छन् । गाउँका विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास घटेको हो त ? कुशेश्वर माविका प्रधानाध्यापक दमैसिं दोङ आफूहरुले गुणस्तर सुधारका लागि सक्दो प्रयास गरे भए पनि गाउँमा बस्ने मानिसहरुको सङ्ख्या घट्दो भएकाले विद्यार्थी न्यून हुँदै गएको बताउँछन् । दोङ प्रधानाध्यापक नियुक्त हुँदा २०७३ सालमा आउँदा सो विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म कुल एक हजार विद्यार्थी थिए, अहिले घटेर जम्मा दुई सय ७३ भएका छन् । शिक्षा सङ्कायमा पढाइ भइरहेको कक्षा ११ र १२ मा जम्मा २७ मात्रै विद्यार्थी छन् । सो विद्यालयका राहत र करार गरी २४ जना शिक्षक-कर्मचारी छन् । नर्स एक जना र कार्यालय सहयोगी दुई जना छन् । गाउँपालिकाले विद्यालयका मसलन्द र सामाजिक लेखा परीक्षणका लागि न्यून रकम दिने गरेको छ भने विद्यालयको मुद्दती खाताको ब्याजबाट करार शिक्षकलाई सुविधा दिँदै आएको छ । कुनै शिक्षक रिक्त भएमा विद्यालयले करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न आन्तरिक स्रोतले धानेकाले शिक्षक अभावमा विद्यार्थीको पढाइ अवरोध हुने स्थिति छैन । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदन’ ले जनगणना २०६८ र २०७८ को बीचमा शहरी जनसङ्ख्या २२ दशमलव ३१ प्रतिशतबाट उल्लेख्य बढेर २७ दशमलव ०७ पुगेको देखाएको छ । त्यसैगरी शहरोन्मुख जनसङ्ख्या ३९ दशमलव १९ प्रतिशतबाट बढेर ३९ दशमलव ७५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । सो प्रतिवेदनमा पछिल्ला १० वर्षमा ग्रामीण क्षेत्र ३८ दशमलव पाँच प्रतिशतबाट ३३ दशमलव १९ दशमलवमा प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । शहरोन्मुख क्षेत्र भए पनि शहरी क्षेत्र मानिएको स्थानमा अझै पनि जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा रहेको देखिन्छ । ग्रामीण जनसङ्ख्या अझै पनि एक तिहाई छ जबकि प्रवृत्तिका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरोन्मुख र शहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले जनसङ्ख्यालाई शहरी क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भएको र ग्रामीण क्षेत्रमा बसाइँसराइँ कम गर्न दबाब परेको देखिएको छ । हाल नगरपालिकाको जनसङ्ख्या ६६ दशमलव १७ प्रतिशत र गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ । कुशेश्वर मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर थोकर समग्रमा मानिसहरुको जन्मदर कम हुनु, रोजगारी तथा अवसरका लागि अभिभावकहरु वनेपा, धुलिखेल र काठमाडौँतिरको बसाइँसराइँ र विदेश जानुले गाउँका विद्यालयमा बालबालिकाहरु कम भएको बताउँछन् । गाउँमा सोचेजस्तो गुणस्तरीय शिक्षा नभएको र राज्यले पनि यहाँका विद्यालयको सुधारका लागि उचित व्यवस्थापन नगरेकाले आफूहरुले अभिभावकलाई आश्वस्त पार्न नसकेको अध्यक्ष थोकरको भनाइ छ । विद्यार्थीलाई गाउँमै टिकाउन कस्ता योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष थोकरले विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट कक्षा ८ भन्दा माथिका कक्षामा आवासीय कक्षा सञ्चालनको सोच बनाइएको बताए । उनले २०८२ सालको शैक्षिक सत्रदेखि प्राविधिक धारको पढाइ र कक्षा ११ र १२ मा हालको शिक्षा विषयका अतिरिक्त विज्ञान, व्यवस्थापन र कानुनलगायतका विषय थप्ने तयारी गरिएको बताए । तेमाल गाउँपालिका-५ नारायणस्थानस्थित नारायणस्थान माध्यमिक विद्यालयमा आठ वर्षअघि चार सय थिए भने हाल प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म जम्मा दुई सय ४० विद्यार्थी छन् । उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक कालीदास दाहाल अभिभावकहरु अवसरको खोजीमा सहरकेन्द्रित हुँदा विद्यार्थी घटेको स्वीकार्छन् । उनले विद्यार्थीलाई आकर्षण दिन कक्षा ११ र १२ मा सबै विषयका पाठ्यपुस्तक निःशुल्क र उच्च ग्रेडमा उत्तीर्ण भएर आउने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरिएको जनाए । सोही गाउँपालिका-८, भोञ्र्याङस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा पनि अहिले विद्यार्थी घटेर एक सय ५९ पुगेको छ । पाँच-छ वर्षअघिसम्म यस विद्यालयमा चारसय सम्म विद्यार्थी हुन्थे । सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक भानुभक्त मैनाली पढाइको गुणस्तर खस्किएर नभई रोजगारीको अवसरको खोजीमा अभिभावकहरु सहर जान थालेकाले गाउँमा विद्यार्थी कम भएको बताउँछन् । तेमालमा विपी राजमार्गको कालढुङ्गा-मेच्छेपौवाको तल्लोबाटो र भकुण्डेबेँसी-नारायणस्थन-मेच्छेपौवाको माथिल्लोबाटो कच्ची भएकाले गाउँमा विद्यार्थीहरुले विद्यालय आउन-जान धुलोमैलो र उकाली ओराली खेप्नुपर्ने हुन्छ । सवारीको असुविधा र विद्यार्थीहरु सहर जान थालेकाले यस गाउँपालिकामा एउटा वटा पनि निजी (संस्थागत) विद्यालय सञ्चालनमा छैनन् । सबै सामुदायिक (सरकारी) छन् । तेमाल गाउँपालिकाका प्रवक्ता इन्द्रलाल तामाङका अनुसार यहाँ हाल १० माध्यमिक विद्यालय छन्, त्यसमध्ये पाँच वटामा कक्षा ११ र १२ को पढाइ हुन्छ । यस्तै आधारभूत तहका आठ र प्राथमिक तहका २१ सामुदायिक विद्यालय छन् । यी सबै विद्यालयमा गरी तीन हजार दुई सय विद्यार्थी छन् । यसमा छात्राहरुको सङ्ख्या करिब एक सयले बढी रहेको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकामा साक्षरताको प्रतिशत भने ९५ दशमलव ९७ रहेको छ । त्यसो त गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या पनि घट्दो छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ मा हजार १६ हजार नौ सय ५९ रहेको छ भने २०७८ सालको जनगणनामा २२ हजार सात सय १२ जनसङ्ख्या रहेको थियो । ‘अहिले दुई सन्तानको मान्यताले जन्मदर नै कम हुँदै गएको छ, अर्कातिर रोजगारीका लागि सहरी क्षेत्रमा अभिभावक केन्द्रित भएका छन् ।’, गाउँमा विद्यार्थी कम भएको सम्बन्धमा प्रवक्ता तामाङ भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीमा पनि आफूले पढाउने विद्यालयप्रति विश्वास नभएको देखिन्छ । उनीहरुका अधिकांश छोराछोरी काठमाडौँ वा अन्यत्रका राम्रा वा निजी विद्यालयमा पढाइएका छन् । छोराछोरीलाई पढाएर यस्तो बनाउँछु भन्ने चेतना भएका अभिभावकले सहरमा विद्यार्थी लगे । पढाए पनि हुन्छ, नपढाए पनि हुन्छ भन्ने सोच भएका अभिभावकले मात्रै गाउँकै विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ।’ गाउँपालिकामा विद्यार्थी टिकाउन विशेष प्याकेजहरु अघि सारिएको र प्रयोगकै क्रममा रहेको तामाङले जानकारी दिए । काभ्रेपलाञ्चोककै नमोबुद्धमा नगरपालिकाका आवासीय विद्यालयमा गाउँपालिकाले खर्च दिएर विज्ञान विषयामा कक्षा ११ र १२ मा दुई जना भर्ना गराइएकामा ती विद्यार्थीले पढाइ गाह्रो भएकाले बीचैमा छाडेर भागेको अनुभव पनि उनले सुनाए । अब शिक्षाबारे अभिभावक चेतना दिने विद्यार्थीहरु नियमित विद्यालय गए नगएको,समयमा घर फर्किए नफर्किएको जस्ता विषयमा पनि गाउँपालिकाले अनुगमन गरी अभिभावकलाई सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर तामाङबाट प्रस्तुत चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य गाउँपालिका हाम्रो पहिचान’ को नारासहित शिक्षालाई मानिसको आवश्यकता र वास्तविक जीवनसँग जोड्ने र सीपमूलक पाठ्यक्रम विकास गरी नमुना विद्यालय विकास गर्ने योजना लिइएको छ । गाउँपालिकाले सबै विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, सरसफाइ र आधारभूत खानेपानी सेवा विस्तार गर्ने, अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षणका लागि शिक्षक दरबन्दीमा प्रोत्साहन गर्ने पनि कार्यक्रम अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिक प्रणालीमा रुपन्तरणका लागि पाठ्यक्रमको विकास, पठनपाठनको व्यवस्थापन, अतिरिक्त क्रियाकलाप व्यवस्थापन, शैक्षिक पात्रो व्यवस्थापन, अद्यावधिक स्रोत व्यवस्थापन, विद्यालय-अभिभावकबीचको सञ्चार व्यवस्थापन, अनलाइन शिक्षण तथा सिकाइ र दस्तावेजीकरणलगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रणालीको प्रभावकारी उपयोग गरी शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागु गर्ने उल्लेख छ । रासस
