विकासन्युज

‘पुँजी निर्माणमा हुने खर्च घटेकाले लक्ष्यअनुसार आर्थिक विकास हुन सकेन’

काठमाडौं । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) कै हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुँदासमेत आर्थिक वृद्धिमा त्यसको उल्लेख्य योगदान देखिन नसकेको धारणा यस क्षेत्रका जानकारहरूले राखेका छन् । शनिबार यहाँ आयोजना भएको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’ का वक्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने मुख्य दुईवटा चुनौती मुलुकले भोगिरहेको बताए । पुँजी निर्माणमा हुने खर्च घटेका कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादन र रोजगारी बढाउने गरी कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहे पनि नेपालको विकास आवश्यकता धेरै भएका कारण बढी स्रोत आवश्यक पर्ने सचिव घिमिरेले बताए । आर्थिक गतिविधि चलायमान भएमात्र राजस्व बढ्ने पनि उनको भनाइ छ । व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढ्ने र प्रतिस्पर्धी हुने गरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारी वित्त बुझ्न थप कठिन भएको बताए । अहिले सरकारी कोषमा ठूलो रकम थुप्रिएको र यसले बजार मागमा सङ्कुचन ल्याउन भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नकारात्मकता बढ्दै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिँदा त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको पनि निर्देशक श्रेष्ठले बताए । विदेशी वस्तु प्रयोग गर्दा गर्व गर्ने संस्कृति विकास हुँदै गएकामा अब विस्तारै स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन र प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने बताए। हाल तरलताको अवस्था सकारात्मक रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो रहेको, ब्याजदर न्यून रहेकोलगायतका सकारात्मक अवस्था हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र आशावादी हुन नसकेको धारणा उनले राखे । आन्तरिक मागमा कमी आएको, श्रमको अभाव भएको, उत्पादनशीलता बढ्न नसकेकोलगायत कारण अर्थतन्त्रमा आशातित गतिशीलता आउन नसकेको श्रेष्ठले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले नेपालको कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाइनुपर्ने बताइन् । मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सेवामा लगानी गर्दा त्यसले रोजगारी सँगै अर्थतन्त्र विकासमा पनि मद्दत पुग्ने राणाले बताइन्। सरकारको नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कुन क्षेत्रमा कस्ता योजना ल्याउने भनेर सरकारले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने धारणा राणाको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि कर्जा लगानी हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन पहल गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । पूर्वबैंकर परशुराम कुँवरले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दा व्यावसायिक हुन सघाएको बताए । ग्राहकलाई सेवाको गुणस्तर बढाउनेबारे थप सोच्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती कसरी समाधान गर्ने भनेर स्वदेश र विदेशका असल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कुँवरको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लगानी विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि (फिनटेक) विज्ञ सञ्जीव सुब्बा बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको बताए । बैंक वित्तीय संस्थाले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै प्रविधि बुझेका कर्मचारीको सङ्ख्या बैंकिङ क्षेत्रमा निकै कम रहेको पनि उनले बताए । अन्तरदेशीय कारोबार सुरु भइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साइबर चुनौती थप बढेको पनि सुब्बाको भनाइ छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । हाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीका बारेमा अर्थविद्, बैंकिङविज्ञ तथा उद्यमीका बीचमा छलफल गरी त्यस्ता समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न तथा आगामी दिनमा दिगो बैंकिङ विकासका लागि दिशानिर्देश गर्न यो सम्मेलन आयोजना गरेको आयोजक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले जनाएको छ ।

ढुवानी सेवासम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण आवश्यक : मन्त्री गिरी

काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले ढुवानी सेवा सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यक रहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालको छैठौं महाधिवेशन तथा १५ औं वार्षिक साधारणसभा उदघाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले ढुवानी व्यवसायको जुन प्रकृति हेर्दा छुट्टै ऐनको आवश्यक छ कि भन्ने महशुस भएको बताएका हुन् । उनले भने,‘मलाई यस क्षेत्रमा गहिरो ज्ञान त छैन । मलाईभन्दा यस क्षेत्रको ज्ञान तपाईहरूलाई हजार गुणा बढि छ। मैले बाहिरबाट देखेजस्तो नहुन सक्छ । तर, मलाई के लाग्दै छ भने ढुवानी व्यवसायको जुन प्रकृति छ। यसलाई हेर्दा ढुवानी सेवासम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यक छ कि भन्ने महसुस हुँदैछ। त्यसको लागि तपाईंहरू मस्यौदा गर्नुहोस् । मलाई लेखेरै दिनुहोस् मलाई सघाउनुहोस् ।’ मन्त्री गिरीले ढुवानी व्यवसायले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको बताए । सानो आकारमा पुँजीबाट काम गर्नेलाई महत्वको साथ नलिने र सधैंभरि उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा व्यवसायीहरु अप्ठ्यारोमा परेको उनको भनाइ छ । उनले आफूले जिम्मेवार ढङ्ले ढुवानी व्यवसायको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

काठमाडौं महानगरमा दुई लाख बढीले लगाए रुबेला-दादुराविरुद्धको खोप

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले गत फागुन १६ गतेदेखि सुरु गरेको रुबेला-दादुराविरुद्धको खोप कार्यक्रममा दुई लाख १२ हजार तीन सय ६९ बालबालिकाले खोप लगाएका छन् । बत्तीस वटै वडामा दुई चरणमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कामपाले पहिलो चरणमा वडा नं १, २, ३, ८, ९, ११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७ र २८ मा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । दोस्रो चरणमा वडा नं ४, ५, ६, ७, १०, १३, १४, १५, १६, २९, ३०, ३१ र ३२ मा नियमित खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कामपले जनाएको छ । यही चैत २ गतेसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा दुई लाख बढी बालबालिकाले खोप लगाएका कामपाको खोप शाखाका सम्पर्क व्यक्ति मैयाँ सैंजुले जानकारी दिइन् । कामपाका अनुसार स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भएका दुई लाख ३६ हजार बालबालिकालाई खोप लगाउने लक्ष्य भए पनि विद्यालयबाहिर रहेका केही बालबालिका नआएकाले लक्ष्यअनुरुप खोप लगाउन नसकिएको सैँजुले बताइन् । रुबेला–दादुराविरुद्धको खोप शिशु जन्मेको नौ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दिइन्छ । सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत नियमित खोप दिइरहे पनि सबै बालबालिका नियमित खोप कार्यक्रममा नआएकाले अभियानका रुपमा विभिन्न रोगविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिएको सम्पर्क व्यक्ति सैँजुले बताइन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र २०७६/७७ मा पनि यो अभियान चलाइएको थियो। २०७६/७७ मा ८४ प्रतिशतमा खोपको पहुँच पुगेको थियो । यससँगै नेपालमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण अभियान प्रभावित बनेको थियो। सरकारले नेपालले २०२६ सम्ममा रुबेला–दादुरा निवारण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । कुनै स्थानीय तहलाई पूर्ण खोप घोषणा गर्न सम्बन्धित तहका १२ देखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाको सर्वेक्षण गर्दा उनीहरुले एकवर्षको उमेरभित्र राष्ट्रिय खोप तालिकाअनुसार खोप प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । ‘तालिकाअनुसार जन्मेदेखि एकवर्षभित्रका बालबालिकालाई बिसिजी खोप एक मात्रा, जन्मेको ४५ दिनदेखि एक महिनाको फरकमा पेन्टाभ्यालेन्ट, हेपाटाइटिस बी तीन मात्रा, जन्मेको ४५ दिनदेखि एक महिनाको फरकमा पोलियो र नौ महिना पूरा भएपछि रुवेला दादुराको खोप एक मात्रा दिनुपर्ने हुन्छ,’ सम्पर्क व्यक्ति सैँजुले भनिन् ।

जाजरकोट भूकम्प : रुकुमपश्चिममा ३० हजार अस्थायी आवास निर्माण

रुकुम पश्चिम । गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति पु¥याएको रुकुमपश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण भइरहेका छन् । भूकम्प गएको पाँच महिनामा भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माणको काम अन्तिम चरण पुगेको छ । सो अवधिमा जिल्लाभर २९ हजार सात सय ६४ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाभर दुई हजार एक सय ९२ अस्थायी आवास निर्माणको चरणमा रहेका छन् । जिल्लामा हालसम्म सबैभन्दा बढी आठबीसकोट नगरपालिकामा नौ हजार ८३ र सबैभन्दा कम मुसिकोट नगरपालिकामा नौ सय ६६ अस्थायी आवास निर्माण भएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बढुवालले जानकारी दिए । चौरजहारी नगरपालिकामा ६ हजार ६ सय ६८, सानीभेरी गाउँपालिकामा पाँच हजार सात सय २१, त्रिवेणीमा चार हजार तीन सय ३३ र बाँफीकोट गाउँपालिकामा लाभग्राही पहिचान भएका सबै दुई हजार नौ सय ९३ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएको सहायक प्रजिअ बढुवालले जानकारी दिए । हालसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट ३१ हजार तीन सय लाभग्राहीका लागि स्थानीय विपद् न्यूनीकरण कोषमा रु २५ हजारका दरले रु ७८ करोड २५ लाख रकम पठाइएको छ । स्थानीय विपद् कोषबाट भने ३० हजार आठ सय ४१ लाभग्राहीले रु २५ हजारका दरले रु ७७ करोड १० लाख २५ हजार रकम प्राप्त गरेका छन् । अब जिल्लामा पहिचान भएका तीन सय ५९ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता पाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिमले जनाएको छ ।

रामेछापमा आगलागी हुँदा करोडौंको क्षति

रामेछाप । जिल्लाको रामेछाप नगरपालिका–९ मा बिहीबार भएको अगालागीबाट एक करोड ८६ लाख ३१ रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । आगलागीबाट पूर्णबहादुर नेवार, धनमाया श्रेष्ठ, रमेश श्रेष्ठ, उत्तरकुमारी श्रेष्ठ, सीताराम नेवार, मीनबहादुर नेवार, मानकुमारी नेवार, बमबहादुर श्रेष्ठका घर जलेर पूर्णरूपमा क्षति भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायब उपरीक्षक होमबहादुर पराजुलीका अनुुुसार शुक्रबार स्थलगत रुपमा अनुगमन गरी क्षति विवरण संकलन गरिएको हो । आगलागीले कच्ची घरसहित लत्ताकपडा, अन्नपात, भाँडावर्तन, नगद र सुनका गहनालगायत क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । बिहीबार सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो बस्ती छिरेपछि आगलागीमा परी १२ घर जलेको थियो ।

व्यवसायी त्रसित नभई ढुक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ : प्रधानमन्त्री

कास्की । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अनुशासन, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, उत्पादकत्व वृद्धि र राजस्व चुहावटमा स्थायी नियन्त्रणबाट राष्ट्रको आर्थिक जीवनलाई अझ बलियो बनाउन सरकार लागिरहेको बताएका छन् । बाह्रखरी मिडियाले आयोजना गरेको ‘आमन्त्रण गल्फ प्रतियोगिता’ को समापन समारोहमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने व्यवस्था रहे पनि विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रामा कसैलाई पनि अवरोध गर्न नदिइने बताए । यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले व्यवसायीलाई त्रसित नभइ ढुक्क भएर लगानी गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । उनले नेपालमा केही छैन, केही हुँदैन भन्ने भाष्य परिवर्तन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘देशमा लगानीको वातावरण बनेको छ । व्यापार, व्यवसायको अझ राम्रो वातावरण निर्माणका लागि सरकार यहाँहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पछिल्लो सत्तासहकार्य फेरिएसँगै मैले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई राखेर व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन र अनावश्यक दुःख नदिन भनेको छु । नियम र कानुन पालना गरेर काम गरिरहेका कुनै पनि व्यवसायीले त्रसित हुनु पर्दैन, ढुक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ ।’ देशका विभिन्न स्थानबाट सिधै पोखरा आउन हवाइमार्ग अहिले पहिलेभन्दा सहज भएको भन्दै उनले अब यसलाई पनि विस्तार गरेर झापा, विराटनगर, चितवन, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीबाट नियमित उडानका निम्ति सरकारले वातावरण बनाउने उल्लेख गरे । उनले मुग्लिनदेखि पोखरा सडकखण्डको अवस्थाबारे पनि पटकपटक जानकारी लिएको बताए । निर्माण कार्यलार्ई तीव्र बनाउन अझै कडा ढंगले निर्देशन दिने पनि उनको भनाइ थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा विमानस्थल बनेर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको व्यवसायीको चिन्ता रहेको आफूलाई जानकारी भएको उनले उल्लेख गरे । हवाई सञ्चालनका विषयमा निजी क्षेत्रले देखाएको चासो सम्बोधनका लागि पहल गर्ने उनले विश्वास दिलाए ।

पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री पोखरामा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पोखरा महानगरपालिका–१४ स्थित सहिद स्मृति आवासीय माध्यमिक विद्यालयको अवलोकन पनि गरेका छन् । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले विद्यालयको अवस्थाबारे जानकारी लिए । आजै उनी पोखरामा जारी बाह्रखरी गल्फ प्रतियोगिताको समापन समारोहमा सरिक हुने छन् । भोलि आइतबार पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने समारोहमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने जनाइएको छ । भोलि नै नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले आयोजना गर्ने पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्री सरिक हुने महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारीले जानकारी दिइन् । माओवादी केन्द्रको आन्तरिक प्रशिक्षण तथा भेटघाटमा पनि प्रधानमन्त्री सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको उक्त पार्टीका स्थानीय नेताहरूले बताएका छन् ।

देशको आर्थिक सुधार पहिलो प्राथमिकता : मन्त्री राई

काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) धनकुटा सम्पर्क मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा उनले विकास निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन आर्थिक अवस्था सुधार हुनुपर्ने बताए । ‘मैले धनकुटाका जनताको मेहनत, परिश्रम र सहयोगबाट चुनाव जितको हुँ । म सेवक भएर जनताका पक्षमा काम गर्नेछु । यसमा जिल्लावासीका साथै आमनागरिकको सुझाव आवश्यक छ,’ मन्त्री राईले भने । उनले प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि सबैको सुझाव आवश्यक रहेको भन्दै सकारात्मक सुझाव दिन सबैलाई आग्रह गरे । कोशी प्रदेशसभाका सांसद निरन राईले आफ्नो क्षेत्रबाट मन्त्री भएका खानेपानी मन्त्री राईलाई धनकुटाको समृद्धिमा योगदान हुनेगरी काम गर्न अनुरोध गरे । सोही अवसरमा मन्त्री राईले विसं २०८१ को भित्तेपात्रो लोकार्पण गरेका थिए ।