स्वरोजगार लघुवित्तको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेको छ । माघ १५ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ७.३६ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले बोनस ७ प्रतिशत र कर प्रयोजनका लागि ०.३६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि वितरण हुनेछ ।
३ खर्ब डलरको ऋणी चीनकै ठूलो घरजग्गा कम्पनी एभरग्रान्ड बन्द गर्न अदालतको आदेश
काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीपछि चीनको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी अन्त्य हुनुको सट्टा बढ्दै गएको छ । विशेषगरी चीनको रियल इस्टेट क्षेत्रले धेरै नै कठिनाइ सामना गर्नुपरेको छ । चीनको सबैभन्दा ठूलो घरजग्गा कम्पनी अब बन्द हुने अवस्थामा छ । उक्त कम्पनीलाई बिक्री गर्न आदेश दिइएको छ । चीनको रियल इस्टेट संकट यति गम्भीर बन्दै गएको छ कि यसले सबैभन्दा ठूलो घरजग्गा कम्पनी एभरग्रान्डलाई घेरेको छ । एजेन्सी हङकङको अदालतले एभरग्रान्डलाई खारेज गर्न आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि एभरग्रान्ड र यसका सूचीकृत सहायक कम्पनीको सेयर कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । रोयटर्सका अनुसार चीनको घरजग्गा कम्पनी एभरग्रान्ड विश्वको सबैभन्दा धेरै ऋण बोकेको घरजग्गा कम्पनी हो । जसको ३ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण छ । ऋण तिर्न नसकेपछि कम्पनीले कानुनी प्रक्रियाका लागि आवेदन दिएको थियो । अब हङकङको एक अदालतले ऋणमा डुबेको घरजग्गा कम्पनी एभरग्रान्डलाई बन्द गर्न आदेश दिएको छ । एभरग्रान्डको दुई वर्षअघि नै नगद सकिएको थियो । कम्पनीले सन् २०२१ मा नै डिफल्ट घोषणा गरेपछि अब बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो । अदालतले कम्पनीको सम्पत्ति बेचेर ऋण असुल गर्न आदेश दिएको छ । भारी ऋणको बोझले दबिएको कम्पनीलाई ऋण तिर्नका लागि फुल प्रुफ योजना पेस गर्न भनिएको थियो तर कम्पनीले १८ महिनामा कुनै समाधान दिन नसकेपछि अब कम्पनीको सम्पत्ति बेचेर ३ खर्ब डलर असुली गर्ने आदेश दिइएको छ । एजेन्सी
शहीदहरूको सपना साक्षी राखेर एकजुट भई काम गर्ने बेला आइसक्यो : उपप्रमुख डङ्गोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले शहीदहरूको सपना साक्षी राखी एकजुट भएर काम गर्ने बेला आइसकेको बताएकी छिन् । आज काठमाडौंमा शहीद दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले शहीदले देखेको सपना र त्यसलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले सबैका बीचमा साझा सङ्कल्प चाहिएको बताइन् । उनले जनताका चाहनाबमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन स्वतन्त्रता र सँगसँगै समता र समुचित उपभोग गर्न शहीदहरूको सपना साक्षी राखेर एकजुट भएर काम गर्ने बेला आइसकेको बताइन् । उनले समृद्धिको मूल आधार भनेको आर्थिक विकास र रोजगारी रहेको भन्दै यसलाई सार्थक बनाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र र अधिकार भित्र रहेर काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन् । उनले नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, उत्थान र सँगसँगै स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच तथा समावेशी एवं पहुँचयुक्त विकासमा प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले महानगरवासीको मुहारमा खुसी र सुखका अनुभूति ल्याउन निरन्तर रूपमा प्रयासरत रहेको जिकिर गरिन् । ‘शहीदहरुको बलिदानको जगमा टेकेर आज हामी जसरी सबै जनाले शासन, स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको उपयोग गरिरहेका छौँ । समृद्धिको मुल आधार भनेको आर्थिक विकास र रोजगारी हो । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तहगत रुपमा नै सरकारहरुलाई नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउने कर्ममा लाग्नुपर्ने आजको यो सभाको पनि उद्देश्य र अर्थ हो । यसैबाट शहीदले देखेका सम्पूर्ण सपनाहरु पूरा हुनेछन्’, उनले भनिन् । उपप्रमुख डङ्गोलले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तहगत रूपमा नै सरकारहरूलाई नागरिकको मुहारमा खुसी ल्याउने कर्ममा लाग्नुपर्ने आजको उद्देश्य रहेको बताइन् । यसबाट नै शहीदले देखेका सम्पूर्ण सपनाहरू पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो
काठमाडौं । भारतको केन्द्रिय बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार जनवरी १९ मा समाप्त भएको सातामा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २.७९४ बिलियन अमेरिकी डलरले घटेर ६१६.१४३ बिलियन डलरमा पुगेको छ । सबैभन्दा ठूलो विदेशी मुद्रा कम्पोनेन्ट भनिने विदेशी मुद्रा सम्पती २ अर्ब ६५३ करोड डलर घटेर ५४५.८५ अर्ब डलर पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । जनवरी १२ मा समाप्त भएको सातामा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १ अर्ब ६३४ बिलियन डलर बढेर ६१८.९३७ बिलियन डलर पुगेको थियो । वर्ष २०२३ मा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा झन्डै ५८ अर्ब डलर थपिएको थियो भने २०२२ मा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७१ अर्ब डलरले घटेको थियो ।
खोटाङमा वैदेशिक रोजगारका समस्या बढ्दै, ४६ युवा ठगिए
खोटाङ । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने बहनामा ठगिएका यहाँका ४६ युवाले सम्बन्धित ‘म्यानपावर’ र ‘एजेन्ट’लाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । उनीहरुले विसं २०७७ देखि हालसम्म ‘विदेश पठाइदिन्छु भन्दै पैसा लिएको तर, वर्षौँसम्म विदेश नपठाएको’ जनाउँदै आप्रवासी स्रोत केन्द्र दिक्तेलमा उजुरी दिएका हुन् । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (सामी)का खोटाङ संयोजक सन्तोष राईले रु एक करोड पाँच लाख १३ हजार ठगी गरेको उजुरी परेको जानकारी दिए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बहनामा ठगीमा परेको जनाउँदै चालु आर्थिक वर्षमात्रै १५ जनाले उजुरी दिएका छन् । पीडितको उजुरीमा रु २३ लाख ४० हजार पाँच सय ठगी भएको उल्लेख छ’, उनले भने, ‘विदेश जाने नाममा म्यानपावर र एजेन्टलाई पैसा दिए पनि लामो समयसम्म विदेश नपठाएपछि र पैसा फिर्ता नदिएपछि पीडित आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा आइपुग्ने गरेका छन् । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमको सहजीकरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र वैदेशिक रोजगार विभागको पहलमा हालसम्म म्यानपावर र एजेन्टबाट रु १० लाख ६८ हजार रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराइसकिएको छ ।’ चालु आव स्रोत केन्द्र दिक्तेलमा परेका उजुरीमध्ये जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले रु एक लाख ५० हजार सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गराइसकेको संयोजक राईले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलाका रकम फिर्ता लिनका लागि एजेन्ट र म्यानपावर धाउँदाधाउँदा हैरान भएका पीडितले अन्तिम विकल्पका रूपमा आप्रवासी स्रोत केन्द्रलाई गुहार्ने गरेको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ठगीमा परेका पीडितसँग आवश्यक प्रमाण नहुनु, ठगी गर्ने अधिकांश जिल्ला बाहिरका हुनुजस्ता कारणले पीडित न्यायबाट बञ्चित भएको स्रोत केन्द्रले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा गरिने आर्थिक कारोबार सकेसम्म बैंकिंङ माध्यमबाट गरी प्रयोजनमा वैदेशिक रोजगार उल्लेख गरियो भने ठगिएको पैसा फिर्ता लिन सजिलो हुने संयोजक राईले जानकारी दिए । ठगीका नयाँनयाँ शैली प्रयोग हुन थालेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम खड्काले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समय नयाँनयाँ तरिका र प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी तथा विभिन्न बहानाम ठगीका घटना हुन थालेका छन् । ठगीका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न हामीले पनि नागरिकलाई सचेत गराइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘घटना भइसकेपछि मात्र प्रहरीमा जानकारी आउँछ । पीडितसँग आवश्यक प्रमाण नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । यसप्रति सचेत हुन आवश्यक छ ।’ खोटाङ सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जानेको सूचीमा पर्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या बढेसँगै जिल्लामा वैदेशिक रोजगारका समस्या पनि बढ्दै गएको पाइएको हो । आव २०८०/८१ को पछिल्लो पाँच महिना (मङ्सिरसम्म) मा खोटाङबाट तीन हजार तीन सय ४१ युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसमा महिला तीन सय २२ रहेको श्रोत केन्द्रले जानकारी दिएको छ । दश स्थानीय तह रहेको खोटाङबाट गत वर्ष नौ हजार आठ सय छजना युवाले श्रम स्वीकृति लिएको पाइएको छ । यसमा आठ सय ३१ महिला छन् । रासस
सञ्चय कोषमा योगदानकर्ताका दम्पतीले पनि अब उपचार खर्च पाउने
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्ना योगदानकर्तालाई उपलव्ध गराउँदै आएको स्वास्थ्योपचार सेवाको दायरा विस्तार गरेको छ । आगामी फागुन १ गतेबाट लागू हुनेगरी योगदानकर्ताका दम्पतीले पनि स्वास्थ्योपचार पाउनेगरी दायरा विस्तार गर्न लागिएको कोषले जनाएको छ । कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलव्ध गराउँदै आएको छ । अहिले यो कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नीसमेतलाई समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले राससलाई जानकारी दिए । ‘यसअघि सञ्चयकर्तालाई मात्र उपलव्ध गराउँदै आइएको उक्त योजनामा २०८० फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नीलाई समेत समावेश गरिएको छ’, उनले भने, ‘सञ्चयकर्ताको परिवारमा थप राहत पुग्ने अपेक्षासहित यो सुविधाको दायरा विस्तार गरिएको हो ।’ गत पुसमा ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन विनियम, २०८०’ स्वीकृत भएसँगै स्वास्थ्योपचार सुविधा विस्तारको बाटो खुलेको थियो । फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने विनियमावलीले स्वास्थ्योपचार गर्दा शोधभर्ना पाउने अस्पतालहरूको सूचीमा पनि संशोधन गरेको प्रशासक धितालले बताए । विनियमको सूचीमा समेटिएका अस्पतालहरूमा उपचार गराएको हकमा मात्र कोषबाट स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलव्ध गराइनेछ । हाल सञ्चयकर्तालाई जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गराउँदा शोधभर्ना उपलव्ध गराउँदै आएकामा अबदेखि सबै केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला तथा पालिकास्तरका सरकारी अस्पताल तथा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रहरू, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पताल, सबै शिक्षण अस्पतालबाट यो सुविधा उपलव्ध हुनेछ । साथै विनियमको अनुसूचीमा उल्लेखित एक सय २० वटा अस्पतालमा उपचार गराएको अवस्थामा मात्र शोधभर्ना उपलव्ध हुने कोषले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा ‘विपन्न नागरिक औषधोपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८०’ जारी गर्दै विपन्न नागरिकलाई विभिन्न आठ प्रकारका घातक रोगको उपचारका लागि देशभरिका एक सय २० वटा अस्पताल तोकेको थियो । सञ्चय कोषले पनि तिनै अस्पतालमा उपचार गराएमात्र उपचार रकम शोधभर्ना दिने व्यवस्था ल्याएको हो । त्यस्तै यसअघि नेपालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा भारतका अस्पतालमा गएर उपचार गर्ने योगदानकर्तालाई पनि कोषले शोधभर्ना दिने गरेकामा हाल त्यस्तो व्यवस्थासमेत हटाइएको प्रशासक धितालले बताए। कर्मचारी सञ्चय कोषको स्वास्थ्योपचार सुविधाअन्तर्गत रोगलाई साधारण रोग र प्राणघातक रोगका रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार शोधभर्ना रकम निर्धारण गरिएको छ । साधारण रोगको हकमा एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्योपचार सेवा उपलव्ध गराइँदै आएको छ भने विभिन्न १२ प्रकारका प्राणघातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्मको स्वास्थ्योपचारको शोधभर्ना कोषले दिइरहेको छ । क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्कघात, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, प्यारालाइसिस, पार्किन्सन्स, सिकलसेल एनिमिया, अल्जाइमर्सलगायतका बाह्र प्रकारका रोगलाई घातक रोगका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । स्वास्थ्योपचार रकमको शोधभर्ना दाबीका लागि अस्पताल भर्ना भएको मितिमा कम्तीमा छ महिना कोषकट्टी भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको मितिले दुई महिनाभित्र दाबी पेस गरिसक्नुपर्नेछ । बिरामीको मृत्यु भएको हकमा दाबीको म्याद तीन महिना हुने व्यवस्था कोषले गरेको छ । कोषले २०७० सालदेखि स्वास्थ्योपचार सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । विसं २०७५ मङ्सिरदेखि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमार्फत शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएकामा २०७६ मङ्सिरदेखि यसलाई परिमार्जन गरी कोष आफैँले नै स्वास्थ्योपचार कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आगामी फागुन १ गतेदेखि स्वास्थ्योपचारसहितको कोषले हाल सञ्चालन गरिरहेको सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एकीकृत विनियमबमोजिम सञ्चालन हुनेछन् । कोषले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चयकर्तालाई कुनै व्ययभार नपर्नेगरी विभिन्न कोष खडा गरी सञ्चयकर्ताको हितमा यस्ता सुविधा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा यो योजनाबाट कोषले दुई हजार चार सय ५७ सञ्चयकर्तालाई रु १६ करोड ६७ लाख रकमबराबरको स्वास्थ्योपचार सेवा उपलव्ध गराएको थियो । यसमध्ये साधारण रोगबापत एक हजार नौ सय १७ जना सञ्चयकर्तालाई रु सात करोड सात लाख र प्राणघातक रोगबापत पाँच सय ४० सञ्चयकर्तालाई रु नौ करोड ६० लाखबराबर शोधभर्ना रकम भुक्तानी भएको कोषले जनाएको छ । चालु आव २०८०-८१ को पुस मसान्तसम्ममा स्वास्थ्योपचार योजनातर्फ दुई हजार छ सय ८२ जना सञ्चयकर्तालाई रु १५ करोड ५६ लाखबराबर स्वास्थ्योपचार सेवा प्रदान गरिएको छ । यसमध्ये साधारण रोगबापत दुई हजार दुई सय १२ सञ्चयकर्तालाई रु आठ करोड १२ लाख तथा घातक रोगबापत चार सय ७० सञ्चयकर्तालाई रु सात करोड ४४ लाखबराबर शोधभर्ना भुक्तानी भएको हो । त्यस्तै कोषले गत आवमा काजकिरिया अनुदान योजनातर्फ सात सय ९० जना सञ्चयकर्तालाई रु तीन करोड १६ लाख र सुत्केरी तथा शिशु स्याहार योजनातर्फ १९ हजार ८७ जना सञ्चयकर्तालाई रु १४ करोड ३२ लाख भुक्तानी गरेको छ । दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजनातर्फ एक सय ६४ जना सञ्चयकर्तालाई रु तीन करोड २८ लाख भुक्तानी भएको पनि कोषले जनाएको छ । चालु आवको छ महिनामा काजकिरिया अनुदान योजनातर्फ तीन सय ४६ जना सञ्चयकर्तालाई रु एक करोड ३९ लाख, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार योजनातर्फ नौ हजार छ सय ९१ जना सञ्चयकर्तालाई रु सात करोड २७ लाख र दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजनातर्फ ५६ जना सञ्चयकर्तालाई रु एक करोड १२ लाख भुक्तानी भएको छ । रासस
पोखरामा ‘मेरो रूख म काट्छु’ अभियान
काठमाडौं । बाँदरको आतंक बढेपछि पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ ले रूख काट्ने भएको छ । वडा नम्बर १९ ले एक सूचना प्रकाशन गरी घर वरपरका रूख कटानी गर्न आग्रह गरेको हो । वडा अध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डेका अनुसार बाँदर नियन्त्रणका लागि रुख कटान गरिने भएको हो । पोखरा महानगरपालिकाको साविक लामाचौर पुरुन्चौर क्षेत्र बाँदरबाट अति प्रभावित क्षेत्र रहेको उनले बताए । साथै, हाल प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१को निति तथा कार्यक्रममा समेत बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धि निति पास गरेको हुँदा माघ १५ गतेदेखि १० दिन भित्र ‘मेरो रुख म काट्छु’ भन्ने अभियान संचालन गरिएको उनले बताए । सो अभियान अन्तर्गत आ-आफ्नो घर वरपर रहेका सम्पूर्ण रूखहरू कटान गरि प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउन उनले आग्रह गरे ।
साढे ३ लाखले लिए विदेश जान श्रम स्वीकृति
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या ३ लाख ४३ हजार पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यो ७१ हजारले कम हो । विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक कविराज उप्रेतीका अनुसार गत आवको सोही अवधिमा ४ लाख १४ हजार जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए । उनले भने, “पुसमा ६५ हजार ८१३ जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जान विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यो सङ्ख्या नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र नवीकरण गर्ने दुवैको हो ।” चालु आवको पहिलो छ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या घटेको देखिए पनि साउन, भदौको तुलनामा मङ्सिर र पुसमा भने बढेको विभागको भनाइ छ ।
