विकासन्युज

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको सञ्चालक बन्न १४ जनाको उम्मेदवारी

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको सञ्चालक पदका लागि १४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बैंकको सञ्चालक बन्नका लागि १४ जनाले आवेदन दिएको निर्वाचन अधिकृत शिव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार बैंकको सञ्चालक बन्न संस्थापक सेयरधनीहरूको समूहबाट ११ जना र सर्वसाधाण सेयरधनीहरूको समूहबाट ३ जना गरी १४ जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन् । बैंकको संस्थापक सेयरधनीहरूको समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी पृथ्वी बहादुर पाँडेले उम्मेदवारी दिएका छन् । ६९ वर्षिय पाँडेले छाया इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनी हाल पनि बैंकको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । यस्तै, मुक्ति राम पाण्डे, मदन कुमार आचार्य, डा. इन्द्र बहादुर मल्ल ठकुरी, केयुपि इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रजन्य राजभण्डारीले उम्मेदवारी दिएका छन् । यस्तै, सोफिया इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको प्रतिनिधित्व गर्दै वरुण श्रेष्ठ, नागरिक लगानी कोषको प्रतिनिधित्व गर्दै पर्वत कुमार कार्कीले उम्मेदवारी दिएका छन् । भिम प्रसाद पन्त, डा.तारा प्रसाद सापकोटा, रवि महर्जन, सुशिल गौचनले सञ्चालक बन्न उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । सर्वसाधाण सेयरधनीहरूको समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न कवि कुमार टिवरेवाला, चक्र बहादुर थापा र विकाश थापाले आवेदन दिएका छन् । निर्वाचन अधिकृकतका अनुसार उम्मेदवारहरूको नामउपर दावी विरोधमा चैत ७ गतेसम्म उजुरी दिने समय रहेको छ । सोही दिन नै उम्मेदवारलाई नाम फिर्ता लिन समय दिइएको छ । त्यसपछि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन श्रेष्ठले बताए । बैंकले संस्थापक सेयरधनीसमूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना गरी ६ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावसहित चैत २० गते ३७औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । यदि उम्मेदवारहरूले नाम फिर्ता लिएनन् भने चैत २० गते निर्वाचन हुनेछ ।

नेपालले दक्षिण कोरियामा ई-सेभेन भिसामा कामदार पठाउने सम्झौता गरेको छैन : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं । नेपालबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ई-सेभेन भिसा प्रकृयामा कामदार पठाउने सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नगरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयदेखि विभागका विभिन्न स्रोत प्रयोग गरेर बाहिर आएका समाचारहरु असत्य भएको बताए । ‘दक्षिण कोरियासँग ई-सेभेन भिसाको विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै एमओयु भएको छैन’, मन्त्री अर्यालले भने, ‘ई-सेभेन भिसाको विषयमा कुनै बहस भएको छैन ।’ केही दिन यता दक्षिण कोरियामा ई सेभेन भिसामा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढेको भनेर समाचार र विभिन्न माध्यमबाट सूचनाहरु प्रवाह हुन थालेका छन् । समाचार तथा सूचनाको आधारमा केही व्यक्ति तथा म्यानपावरहरुले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग पैसा समेत उठाउन लागेको बताइएको छ । सोही विषयमा मन्त्री अर्यालले पछिल्लो समयमा म्यानपावर व्यवसायीहरुले दक्षिण कोरिया लैजाने भनेर १७ देखि २० लाख रुपैयाँ पैसा उठाउन लागेको समेत सूचना आफूले प्राप्त गरेको समेत बताए । साथै मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय र विभागलाई उदृत गरेर आएका सूचनाहरु सहि नभएको समेत बताए । जापानमा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै सम्झौता नभएको मन्त्री अर्यालले बताएका छन् । ‘जापानको विषयमा पनि जी टु जी मा कुनै सम्झौता भएको छैन’, उनले भने, ‘इजरायलमा पनि म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउने विषयमा कुनै सम्झौता भएको छैन ।’ उनले मन्त्रालय र विभागबाट गलत सूचना फैलाउने र काम गर्ने कर्मचारीलाई आफूले कारबाही गर्न सक्ने बताउँदै त्यसको लागि सञ्चारमाध्यमको साथ चाहिने बताएका छन् । मन्त्री अर्यालले पूर्व मन्त्री र सचिवहरुले गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिने र नराम्रो कामलाई अगाडि नबढाउने बताएका छन् । उनले मन्त्रालय र विभागहरुले अहिले गरिरहेका कामलाई व्यवस्थित गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर काम गरेको बताए । ‘सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका छौं, त्यसलाई टीओआर पनि दिएका छौं’, उनले भने । उनले दक्षिण कोरियामा ई सेभेन भिसाको प्रकृया, इजराययलमा कामदार पठाउने थप प्रकृया, अभिमूखिकरण तालिम लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर कार्यदलले टुंगो लगाउने बताए । साथै मन्त्री अर्यालले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने विषयमा भने सार्वजनिक रुपमा राय लिएर अगाडि बढ्ने बताएका छन् । मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न पहलहरु अगाडि बढाउने तयारीमा आफू रहेको पत्रकारहरुसँग बताए । उनले ठगीको विषयमा जनचेतना फैलाउने देखि श्रम स्वीकृतिको विषयमा सुधार गर्ने बताएका छन् । ‘यहाँ ठूलो भ्रष्टाचार छ, यो ठगीलाई हटाउन श्रम स्वीकृतिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यसमा सुधारको प्रयास गरेका छौं’, उनले भने । उनले विदेशमा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई बोर्डमार्फत दिईँदै आएको क्षतिपूर्तिलाई ७ लाख बाट बढाएर १० लाख पुर्याउने विषयमा पनि अध्ययन शुरु गरेको र अभिमुखिकरण तालिमको पाठ्यक्रम नै परिवर्त गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

कामना सेवा विकास बैंकले प्रहरी प्रभागलाई हस्तान्तरण गर्यो गोप्रो

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत बुढानिलकण्ठको प्रहरी प्रमागलाई २ थान गोप्रो हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकका सामान्य सेवा, बिसीसी तथा सिएसआर विभाग प्रमुख सुशिल पौडेलले प्रहरी प्रभागका प्रमुख तथा प्रहरी निरिक्षक योग राज खतिवडालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । उक्त हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी निरीक्षक खतिवडाले बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएको गोप्रो हस्तान्तरणले अपराध नियन्त्रण तथा प्रमाण संकलनको लागि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका सिएसआर विभाग प्रमुख पौडेलले नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा समुन्नत समाज विकासको लागि सहयोग गर्दै हातेमालो गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । हाल बैंकले आफ्ना १३५ सञ्जालहरु तथा ७७ एटिएम तथा विभिन्न शाखा रहित सेवा केन्द्र मार्फत् सेवा सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।

नेपालका उद्योगले कच्चा पदार्थ विदेशमा लैजान सक्ने, महशुल नबुझाए मालवस्तुको लिलाम हुने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार विधेयक, २०८० मा मालवस्तु भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको १२ घण्टाभित्र ढुवानी साधनको विवरणसहित मालवस्तुको विवरण भन्सारमा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भन्सार विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मालवस्तु भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै पूर्वआगमन प्रशोधन प्रि अराएभल प्रोसेसिङको लागि विद्युतीय माध्यमबाट घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको बताए । नयाँ विधेयकमा महशुल बुझाउने दायित्व घोषणा हुने गरी किटान गरिएको बताउँदै उनले निर्धारण भएको मितिले ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने र आठौं दिनदेखि प्रत्येक दिन ०.०४२ प्रतिशत वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी गराए । ३० दिनसम्म ब्याजसहित महशुल बुझाउन सकिने र सो अवधिभित्र महशुल नबुझाए मालवस्तुको लिलाम गर्न सकिने प्रावधान राखिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए । त्यस्तै नयाँ विधेयकमा नेपालका कुनै उद्योगले कच्चा पदार्थ विदेशमा लैजान सक्ने र तयारी मालवस्तु बनाइ पुनः आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धिमा मात्र महशुल लाग्ने सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधान राखिएको पनि बताए । नयाँ व्यवस्थाहरुमा कुनै कर्मचारीले आफूले गर्नुपर्ने काम समयभित्र नगरेको वा निजले गरेको कार्यबाट मर्का परेको वा चित्त नबुझेकोमा निकटतम माथिल्लो अधिकारी समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था र उचित समयभित्र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता प्रदान गरिएको उनले बताए । उनले निकासी प्रबर्द्धन र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नसक्ने भन्सारका प्रक्रिया र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड एवं असल अभ्यासको अन्तरविश्लेषण गर्दा देखिएका कुरा र मुख्य विषयहरु सरकारी तथा निजी भन्सार वेयरहाउसको व्यवस्था अस्थायी आयात निर्यातको सुविधा प्रदान गर्ने प्रावधानहरु राखिएको बताए ।

स्काइवाक टावरको टिकटमा नबिल बैंकका ग्राहकलाई विशेष छुट

काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडका ग्राहकले स्काइवाक टावरको टिकटमा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बैंकले स्काइवाकको टिकटमा छुट दिन वन्डर्स नेपाल प्रालिसँग दुई पक्षीय समझदारी गरेको छ । यस सम्झौताअनुसार नबिल बैंकका ग्राहकले वन्डर्स नेपाल प्रालिको स्वामित्वमा रहेको स्काइवाक टावरको टिकट खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । छुट सुविधा प्राप्त गर्न बैंकका ग्राहकले टिकट खरिद गर्दा नबिल बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा एनबैंक एपबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ । आफ्ना ग्राहक वर्गलाई अतिरिक्त लाभ दिने उद्देश्य सहित गरेको यस सम्झौता अन्तर्गत, नबिल बैंकका ग्राहकहरुले यो सुविधा दुई वर्ष सम्म उपभोग गर्न पाउँनेछन् । काठमाडौंको कमलादीमा रहेको स्काइवाक टावर कुल ७८ दशमलव पाँच मिटर अग्लो छ र यस टावरबाट उपत्यकाको तीन सय ६० डिग्रीमा दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । नबिल बैंक लिमिटेड नेपालको अग्रणी बैंक हो । बैंकले देशभर २६८ शाखा सञ्जालसहित २१ वटा एक्सटेन्सन काउन्टर र ३१६ एटिएम मेसिनबाट सेवा प्रदान गर्दे आएको छ । नबिल बैंकले २२ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

नयाँ समीकरण मेरो प्रधानमन्त्री पदको कारणले बनेको होइन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ समीकरण प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पदको कारणले नबनेको स्पष्ट पारेका छन् । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समृद्धिको यात्रामा जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नयाँ समीकरण बनेको बताए । ‘जनतामा सुशासन र समृद्धिको आकांक्षालाई अझ तीब्रताका साथ एवं अझ गुणात्मक तवरले सम्बोधन गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतासँग यो समीकरण बनेको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘नयाँ काम सुरु भएका छन्, जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ ।’ उनले जनतामा नयाँ आशा जगाउने र राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ समीकरण बनेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै मन्त्री, सचिव एवं कर्मचारीलाई पछिल्लो परिस्थितीअनुसार काम गर्न दिर्नेशन दिए । ‘जनतामा नयाँ आशा र भरोषा जगाउने कुराको कुनै विकल्प छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यो सङ्कल्प र समीकरणबाट पनि जनतामा डेलिभर भएन, जनतामा आशा जगाउन सकिएन र विकासमा गति दिन सकिएन भने देश अप्ठ्योरोमा जाने खतरा छ, जनताको पक्षमा काम गर्नुहोला ।

नेपालीमा विद्युतीय चुरोटको लत बढ्दै, महिनामै कराेडौंको हुन्छ आयात

काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सिगरेट (भेप्स)को प्रयोग बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक महिना विद्युतीय सिगरेटको आयात बढ्दै गएको देखिन्छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक महिना विद्युतीय सिगरेटको आयात बढ्दा करोडौं रकम विदेशिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म करिब ९ करोड १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सिगरेट आयात भएको देखिन्छ । तथ्यांकले प्रत्येक महिना आयात बढेको देखिन्छ । गत साउनमा करिब २७ लाख ९७ हजार रुपैयाँको मात्रै आयात भएको भेप्स भदौमा दोब्बर बढेर ६५ लाख २६ हजार रुपैयाँको आयात भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै, असोजमा ८६ लाख ७८ हजार, कात्तिकमा १ करोड ७ लाख ४२ हजार, मंसिरमा १ करोड ८ लाख ७ हजार र पुसमा १ करोड १३ लाख ८६ हजार रुपैयाँको विद्युतीय सिगरेट आयात भएको छ । माघ र फागुनमा पनि आयातको परिमाण बढेको देखिन्छ । माघ महिनामा १ करोड ८८ लाख ९१ लाख रुपैयाँको आयात भएको भेप्स फागुनमा बढेर २ करोड १६ लाख ५२ हजार रुपैयाँको आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागका अनुसार नेपालमा चीन, मलेसिया, नेदरल्याण्ड्स, बेलायत, अमेरिका र अष्ट्रेलियाबाट विद्युतीय सिगरेट आयात हुने गरेको छ । सबैभन्दा बढी विद्युतीय सिगरेट भने चीनबाट आयात हुने गरेको विभागले बताएको छ । प्रत्येक महिना भेप्सको आयात बढ्दा नेपालीहरूको लत पनि यसप्रति बढ्दै गएको देखिन्छ । केही महिनाअघि विद्युतीय सिगरेटमै सुन लुकाएर ल्याएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो । अहिले धेरै रेस्टुराँ, होटल तथा बारहरूमा विद्युतीय सिगरेटको प्रयोग बढेको देखिन्छ । युवायुवतीले यो सिगरेटको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विद्युतयि सिगरेट १५० भन्दा बढी फ्लेबरमा पाइने बुझिएको छ । नागरिकमा विद्युतीय सिगरेटके लत बढ्दै गएको भन्दै केही वर्षअघि भारतीय सरकारले यसको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नागरिकको स्वास्थ्य हितलाई ध्यानमा राखि भारतले विद्युतीय सिगरेटको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतीय सरकारले ई-सिगरेट र ई-हुक्का सम्वन्धि कानून उल्लंघन गर्नेलाइ पहिलो पटकलाई एक बर्ष र १ लाख सम्मको जरिमाना तोकिएको भएता पनि एक पटक कारबाही भइसकेर फेरी पनि प्रयोग गरेको भेटिएमा ३ बर्षको सजाय तथा ५ लाख सम्मको जरिमानाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा भने खुल्ला रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा सरकारले कुनै चासो दिन सकेको छैन ।

सत्तारुढ दलको साझा संकल्पः शिथिल अर्थतन्त्र उकास्छौं

काठमाडौं । सरकारमा सहभागी पाँच राजनीतिक दलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । फागुन २९ गते पाँच राजनीतिक दलबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण भएसँगै न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदल बनाएको थियो । पाँच दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा कार्यदलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ तयार गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्यसञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । विभिन्न १३ मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ । सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गती मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम-रोजगारी-उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर-निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, वन-वातारण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषय समेटिएको छ । कार्यक्रममा पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थिति रहेको छ ।