यी हुन् अमेरिकासँग अर्बौं डलर ऋण लिने देश
काठमाडौं । अमेरिकाले विभिन्न देशका सरकार, केन्द्रीय बैंक, कम्पनी र व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई खर्बौं डलरबराबर ऋण दिने गर्छ । यस्तो ऋणमा अमेरिकी ट्रेजरी बन्ड र अन्य सेक्युरिटीहरू समावेश छन्, जुन लोकप्रिय छन् । किनभने, त्यसलाई सुरक्षित लगानी मानिएको छ । धेरै देशहरूले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्युरिटीहरू (‘ट्रेजरी’ भनेर पनि चिनिन्छ) किन्छन् किनभने तिनीहरू उपलब्ध सुरक्षित लगानी विकल्पहरूमध्ये एक मानिन्छ । विदेशी राष्ट्रहरूको स्वामित्वमा अमेरिकी ऋण कति छ ? सन् २०२३ जनवरीसम्म विभिन्न देशले ट्रेजरीमा ७ खर्ब ४० अर्ब डलरबराबरको स्वामित्व राखेका छन् । यो कुल अमेरिकी ऋणको लगभग २४ प्रतिशत हो । विगत दुई दशकमा केन्द्रीय बैंकहरू र अन्य सरकारी संस्थाहरूले विदेशी स्वामित्वको ऋणको ५० देखि ७५ प्रतिशत स्वामित्व पाएका छन् भने बाँकी स्वतन्त्र लगानीकर्ता र कम्पनीहरूले पाएका छन् । सन् २००० मा अमेरिकाबाट संसारका विभिन्न देशले १ खर्ब ७० अर्ब डलरबराबर ऋण लिएका थिए । यो कुल ऋणको १८ प्रतिशत थियो । यो बढ्दै गएर २०१४ मा ७ खर्ब ७० अर्ब डलर पुगेको थियो । यो भनेको अमेरिकाले दिने कुल ऋणको ३४ प्रतिशत हो । यो हिस्सा अमेरिकी इतिहासकै उच्च हो । महामारीको सुरुमा साउदी अरब, चीन र ब्राजिलजस्ता देशले छोटो अवधिको पुँजीका लागि अमेरिकी ट्रेजरीहरूको सेयर बेच्दा अमेरिकी ऋणको विदेशी स्वामित्व घट्यो । २०२० को अन्त्यमा विभिन्न देशले विदेशी ऋण खरिद गर्न पुनः सुरु गरे पनि त्यसयता कुल विदेशी स्वामित्वको ऋण घटेको छ । कुन देशमा सबैभन्दा बढी अमेरिकी ऋण छ ? विगत २० वर्षमा जापान र चीनले कुनै पनि विदेशी राष्ट्रको तुलनामा धेरै अमेरिकी कोषको स्वामित्व पाएका छन् । २००० र २०२२ को बीचमा जापानको स्वामित्व ५ खर्ब ३४ अर्ब डलरबाट बढेर १० खर्ब डलर पुगेको छ, जबकि चीनको स्वामित्व १० अर्ब १ करोडबाट ८ खर्ब ५५ अर्ब डलर पुगेको छ । जापान र चीनले २००४ र २००६ को बीचमा सबै विदेशी स्वामित्वको अमेरिकी ऋणको लगभग ५० प्रतिशत ओगटेका थिए । यद्यपि, यो समयसँगै घट्दै गएको छ र २०२२ सम्म तिनीहरूले विदेशी स्वामित्वको ऋणको लगभग २५ प्रतिशत नियन्त्रण गरे । २०२३ जनवरी सम्म सबैभन्दा धेरै अमेरिकी ऋणको स्वामित्वमा रहेका देशहरू क्रमशः जापान १० खर्ब १० अर्ब टडलर, चीन ८ खर्ब ५९ अर्ब डलर, बेलायत ६ खर्ब ६८ अर्ब डलर, बेल्जियम ३ खर्ब ३१ अर्ब डलर, र लक्जेमबर्ग ३ खर्ब १८ अर्ब डलर, स्वीजरल्याण्ड २ खर्ब ९० अर्ब डलर, द केम्यान आइल्याण्ड २ खर्ब ८५ अर्ब ३० करोड डलर, क्यानडा २ खर्ब ५४ अर्ब १० करोड डलर, आयरल्याण्ड २ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड डलर र ताइवान २ खर्ब ३४ अर्ब ६० करोड डलर हुन् । विभिन्न सन्धि, प्रतिबन्ध, छोटो अवधिको पुँजीको आवश्यकता र अन्य विविध कारण पछिल्ला केही वर्षदेखि रूस, चीन र इन्डोनेसियाका लगानीकर्ताहरूमा व्यापक मात्रामा अमेरिकी ऋणको गिरावट हुन पुगेको थियो । अहिले अधिकांश विदेशी लगानीकर्ताको एक दशकअघिको तुलनामा धेरै अमेरिकी ऋण छ । विदेशमा कस्तो प्रकारको ऋण छ ? अमेरिकाले दुई मुख्य प्रकारको ऋण प्रदान गर्दछ– सार्वजनिक र अन्तरसरकारी । सार्वजनिक ऋणलाई ट्रेजरी बन्ड, बिल र नोटका रूपमा विदेशी सरकारहरूसहित बाहिरका लगानीकर्ताहरूलाई बेचिन्छ । यसले विभिन्न सरकारी गतिविधिहरूलाई कोष दिन्छ र पुरानो ऋण तिर्न सक्छ । अर्कातर्फ, सरकारको आफ्नै कार्यक्रमबाट तिर्नुपर्ने भनेको अन्तरसरकारी ऋण हो । जसमा सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा, सेवानिवृत्ति कोष र अन्य कार्यक्रमका लागि दिइन्छ । विदेशी सरकारहरूले मुख्यरूपमा सार्वजनिक ऋण खरिद गर्छन् किनभने यो बजारयोग्य छ र यसलाई पुनः बेच्न सकिन्छ । यसको विपरीत अन्तरसरकारी ऋण मुख्यतया अमेरिकी सरकारद्वारा नियन्त्रित छ र खुला बजारमा कारोबार गर्न सकिँदैन । किन विभिन्न देशले अमेरिकी ऋण किन्छन् ? विदेशी लगानीकर्ताहरूले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्युरिटीहरू किन्छन् किनभने तिनीहरू विश्वको सबैभन्दा सुरक्षित सम्पत्तिहरूमध्ये एक हुन् । विशेषगरी आर्थिक अनिश्चितताका बेला पनि समयमै ऋण चुक्ता गर्ने अमेरिकी सरकारको प्रतिबद्धताले धेरै विदेशी मौद्रिक नीतिहरूमा ट्रेजरीलाई प्रमुख विषय बनाउने गर्छ । अमेरिकी डलरको महत्त्वपूर्ण रकम होल्ड गर्नु फाइदाजनक हुन सक्छ किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लेनदेनमा व्यापकरूपमा स्वीकृत मुद्रा हो । यूएस ट्रेजरी सेक्युरिटीहरूको स्वामित्वले पोर्टफोलियो विविधीकरणजस्ता अतिरिक्त लाभहरू प्रदान गर्न सक्छ । साथै विश्वभर उपलब्ध अन्य सरकारी बन्डहरूको तुलनामा उच्च प्रतिफल दर पनि प्रदान गर्न सक्छ । एजेन्सी
सेयर खरिदबिक्री गर्दा दूरसञ्चारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्दैन : एनसेल
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनु नपर्ने उल्लेख गरेको छ । एनसेलले मंगलबार सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिलाई आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाउँदै एनसेलको सेयर कारोबार कानूनसम्मत भएको बताएको हो । एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा प्रश्नहरु उठेपछि सरकारले छानबिन गर्न बनाएको समितिले सोमबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । एनसेलले सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा आफ्नो धारणा समितिलाई मंगलबार बुझाउँदै स्पष्टीकरण दिएको हो । एनसेलले समितिलाई बुझाएको पत्रको पूर्णपाठ : एनसेलको सेयर होइन एनसेलको सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री भएको कारोवारमा त्यस्तो सेयर खरिदबिक्री गर्नु पूर्व दूरसञ्चार नियमावली र विनियमावली बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु नपर्ने सम्बन्धमा यथार्थ विवरण एनसेलको शेयरधनी कम्पनी रेनोल्ड होल्डिंगको सेयर खरिदबिक्री भएको सम्बन्धमा सार्वजनिक संचार माध्यमहरुमा पूर्व स्वीकृतिका सम्बन्धमा विभिन्न समाचार प्रकाशित र प्रसारित भएपछि के कसो भए गरेको हो भन्न सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग भएको छलफल र प्राप्त जानकारी एवम् सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन समेतबाट निम्न यथार्थ विवरण खुल्न आएको छ । १. दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २ (क) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति भन्नाले दफा २४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनेर परिभाषा गरिएको छ भने सोही ऐनको दफा २९ (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दा पालन गर्नु पर्ने यस ऐनमा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको । २. दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु) को उपनियम (१) ले ऐन वा यस नियमावलीमा उल्लिखित शर्तहरुको अतिरिक्त अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले देहायका शर्तहरु पालन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी खण्ड (ट) मा चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिने शर्त निर्धारण भएको । ३. नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम १ को उपविनियम (३) मा यो विनियमावली अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति लिने दिने प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरेको र विनियम २ को खण्ड (ग) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति भन्नाले ऐन बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सेवा प्रदायकसमेतलाई जनाउनेछ भनेर परिभाषा गरिएको । त्यस्तै विनियम ४ (सेयर नामसारी वा खरिदबिक्री गर्न सक्ने) को खण्ड (क) ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने र विनियम ५ (संलग्न गर्नु पर्ने कागजात) को उपविनियम (१) मा विनियम ४ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्रीको लागि प्राधिकरणसँग स्वीकृति माग गर्दा देहायको कागजात संलग्न गरी स्वीकृति माग गर्नु पर्ने भन्दै खण्ड (ज) मा सेयर लागत मूल्य र खरिदबिक्री मूल्य खुलेको सेयर खरिदबिक्रीको लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौता (Share Purchase Agreement) को प्रतिलिपि उल्लेख भएको । यसबाट स्वीकृति लिनु भन्दा पहिले क्रेता र विक्रेता पक्षहरुका बीच द्विपक्षीय सम्झौता (Share Purchase Agreement) हुने र त्यसपछि सो सम्झौतासमेत पेश गरी स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनु पर्ने देखिन्छ । सोही विनियमावलीको अनुसूची १ सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धी निवेदनको ढाँचा र अनुसूची ३ प्रस्तावित सेयर खरिदबिक्रीको प्रस्तावित लिखतको ढाँचासमेत हेर्दा एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीको सन्दर्भमा मात्र सो विनियमावलीका प्रावधानहरु आकर्षित हुने विनियम १ (३) थप पुष्टी भएको । यसरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २ (क) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम २ (ग) ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको परिभाषा गरे अनुसार दफा २४ बमोजिम दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र पाएको व्यक्ति सम्झनु पर्ने, ऐन बमोजिम सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्ने अर्थात सेवा प्रदायकसमेतलाई अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्ने परिभाषा अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र सेवा प्रदायक एनसेल हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ को शीर्षक नै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालन गर्नुपर्ने शर्तहरु रहेको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति अर्थात एनसेलको सेयर दर्ता किताब कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४६ बमोजिम खडा हुन्छ र दफा ५१ बमोजिम सेयर लगत तयार हुन्छ । दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोजिम शेयर लगतमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी खुलाइएको हुन्छ । यही चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर खरिद बिक्री गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्दछ । एनसेलको कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५१ (ग) मा उल्लिखित कम्पनीको चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री गर्नु अघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने नियमको मक्सद हो भन्ने निष्कर्ष निकालिएको । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम १ (३) अनुसार सो विनियमावली अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति (एनसेल) को चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशत भन्दा बढी सेयर खरिदबिक्री गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति लिने दिने प्रयोजनका लागि मात्र लागू हुन्छ अन्य प्रयोजनका लागि सो विनियमावली लागू नहुने सोच राखिएको । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिए अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति अर्थात एनसेलले कम्पनी ऐन बमोजिम खडा भएको शेयर दर्ता किताब र सेयर लगतमा देखिएको आफ्नो सेयरधनी रेनोल्ड वा सुनिभेराले अन्य कुनै तेस्रो व्यक्तिलाई सेयर बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेको । अनुमतिपत्र व्यक्तिको शेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनीको शेयर धारण गर्ने कम्पनी (अफसोर कम्पनी) को सेयर दर्ता किताब र सेयर लगतमा एनसेलको पहुँचै नहुने र त्यस्तो सेयर कारोवारको जानकारी पनि एनसेललाई नहुने हुनाले स्वीकृति लिन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले ऐन, नियम र विनियमको समन्वयात्मक व्याख्या गर्दा एनसेलले कम्पनी ऐन बमोजिम खडा भएको आफ्नो शेयर दर्ता किताब र सेयर लगतमा उल्लेख भएको आफ्नो सेयरधनी (रेनोल्ड) को सेयर खरिदबिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्व मात्र प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने भन्ने कानूनको बुझाई रहेको निष्कर्षका आधारमा अघि बढेको देखिन्छ । एनसेलको सेयरधनी रेनोल्ड होल्डिंगको शेयर खरिदबिक्रीको कारोवार टेलिया सोनेरा र आजियाटा युकेका बीच यस अघि २०७२।१२।२९ मा भएको थियो । सो कारोवार भएपश्चात यस्तो विदेशमा हुने कारोवारलाई नेपालको कानूनबाट कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विधायिकाले आफ्नो विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ मा विदेशी लगानीको अनुमति दिने निकायमा यस्तो कारोवारको जानकारी गराई कारोवारको अभिलेख गराउने व्यवस्था गरेकोबाट पनि स्वीकृति लिनु पर्ने होइन केवल जानकारीसम्म दिनु पर्ने तथ्य पुष्टी भएको । सारमा भन्नुपर्दा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४६ बमोजिम खडा भएको एनसेलको सेयरधनी दर्ता किताबमा जनिएको सेयरधनीले एनसेलको चुक्ता पूँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रयोजनका लागि मात्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिदबिक्री) विनियमावली, २०७६ बनेको सन्दर्भमा हालको सेयर कारोवार एनसेलको शेयरसँग सम्बन्धित नभई एनसेलको सेयरधनी विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीको सेयर दुई विदेशी कम्पनीहरुका बीच विदेशी कानून बमोजिम विदेशमा नै कारोवार भएको र त्यस्तो विदेशीकर्ता कम्पनीको सेयर नेपालमा दर्ता नामसारी हक हस्तान्तरण समेत नहुने हुन नसक्ने हुनाले त्यस्तो सेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा स्वीकृति लिनु पर्ने अवस्था विद्यमान नभएको ।
कुहिरोका कारण भारतमा उडान तथा रेल सेवा प्रभावित
भारत । मङ्गलबार बिहान राजधानी र उत्तर भारतमा बाक्लो कुहिरोका कारण दृश्यता कम भएपछि दिल्ली जाने १९ वटा रेलहरू निर्धारित समयभन्दा पछि हिँडेको रेलवे अधिकारीहरूले जानकारी दिए । खराब मौसमका कारण जम्मु तवी-दिल्ली एक्सप्रेस, हावडा-दिल्ली डोरोन्थो, हावडा-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, भुवनेश्वर-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस र पुरी-दिल्ली एक्सप्रेस ढिला भएका थिए । रेवा-आनन्द विहार टर्मिनल, भागलपुर-आनन्दविहार एक्सप्रेस, बनारस-दिल्ली एक्सप्रेस, चेन्नई-दिल्ली एक्सप्रेस, हैदराबाद-दिल्ली एक्सप्रेस र रानीकमलापति-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस पनि प्रभावित भएका छन् । नयाँ दिल्ली रेलवे स्टेसनमा रेलहरू निर्धारित समयभन्दा ढिलो चल्दा यात्रुहरू समस्यामा परेका थिए । यसैबीच, मङ्गलबार बिहान राजधानीमा घना कुहिरोका कारण दिल्ली विमानस्थलमा उडान पनि अवरुद्ध भएको छ । विमानस्थलले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै मापदण्ड पूरा नगर्ने उडानहरूले अवतरण र टेक-अफको समयमा अवरोधको सामना गर्न सक्ने बताएको छ । यात्रुहरूलाई उडानको स्थितिसम्बन्धी अद्यावधिक जानकारीका लागि एयरलाइन्सलाई सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । सोमबार पनि, कुहिरो तथा अधिक चिसोले राजधानीमा रेल तथा हवाई उडानलाई असर गर्दा रेल र उडानहरू ढिलाइ भएका थिए । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ले मङ्गलबार राजधानीका थप्रै भागहरूमा कुहिरो लाग्ने पूर्वानुमान गरेको थियो । रासस
अटो क्षेत्रलाई उकास्न नाडाको १७ बुँदे सुझाव, जाँचपासमा कडाइ गर्नेदेखि क्याप बढाउनेसम्म
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई उकास्न विभिन्न १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग भेट गरी विभिन्न नीतिगत सुझावहरु दिएको हो । उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरु ल्याउन आग्रह गरे । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. महतले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत सुझावहरुप्रति जिज्ञासा राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए । यस्ता छन् सुझावहरु १. नेपालमा माल बाहक इन्डियन ट्रक निर्बाध रुपमा ७२ घण्टासम्म नेपाल प्रवेश गर्न दिनाले नेपाली गाडी व्यवसायको व्यापार घट्दै गएकोले २४ घण्टाको समयावधि दिने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किमीसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्ने । २. खुल्ला सीमानाको कारणले गर्दा अनधिकृत रुपमा नेपालतर्फ टायर तथा अटोमोबाइल स्पेयर पार्टसको आयातको कारण नेपालमा त्यसको व्यवसाय घट्दै गएकोले सिमानाको जाँचपासमा कडाइ गरिनु पर्ने । ३. कारोबार तथा व्यवसाय घट्दै गएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मापदण्डले झन् अप्ठ्यारो स्थिति सृजना भएकोले तत्काल चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड स्थगित गरिनु पर्ने । ४. त्यस्तै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ, जसले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित बनेकोले लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने । ५. बैंक तथा वित्तीय निकायहरुलाई अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रमुख बाधकको रुपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गरिनु पर्ने । ६. व्यापार व्यवसाय गर्दा भन्सार मूल्याङ्कन एउटा पेचिलो विषय बन्दै आएको छ । भन्सार विभागले वास्तविकता भन्दा तीन गुणा बढीसम्म हुने गरी आफनो सन्दर्भ मूल्यसूची संशोधन गरेको छ । विभागको यस्तो निर्णयले हाम्रा सबै अटोमोबाइल स्पेयरपार्टस पैठारीकर्ताहरु थप समस्यामा परिरहेका छन् । भन्सारमा मालवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । सदैव समस्याको रुपमा देखा पर्दे आएको सन्दर्भ मूल्य सूचिका सन्दर्भमा तत्काल सरोकारवाला निकायहरुसंग आवश्यक सल्लाहगरी ययार्थपरक मूल्य कायम गर्ने र भन्सार नाकाहरुमा चोरी पैठारी व्यापक रुपमा बढीरहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक सयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । यसले अनधिकृत रुपमा आयात भईरहेको स्पेयर पार्टसलाई रोकथामगरी राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने, आधिकारिक डिलर भएर व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण हुने र चोरी पैठारी रोक्न सहयोग पुग्ने । ७. कर प्रणाली अस्पष्ट तथा झन्झिटिलो हुनाले व्यवसायीहरु अडिटरबाटै सबै काम गराउँदै आएका छन् यसका लागि सरकारले कर प्रणाली स्पष्ट तथा चुस्त दुरुस्त राख्नु पर्ने र हरेक कर कार्यालयमा ब्यावसायिक हेल्प डेस्क को स्थापना गरिनु पर्ने । ८. कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरण गर्न रोक लगाईनु पर्दछ यसका लागि बैंकले कालोसुचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसूची १३ मा देखाइएको बक्यौदालाई आधिकारीक मानी कानुनी प्रक्रीयामा जान मिल्नेगरी कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने । ९. सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको खर्चलाई वार्षिक आय विवरणमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा समाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई खर्चमा समाबेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । १०. अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भईरहेकोले महशुल दरहरुमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ । खाशगरी मेक इन नेपालको अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सीकेडी प्लान्ट स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगीहरुको मनोबलमा बृद्धि र यसलाई दिर्घकालिन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ । ११. एउटै ब्रान्डको पार्टस् मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमति बिना तेस्रो पक्षबाट निर्बाध रुपमा पैठारी हुँदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरु नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । १२. एउटै प्रकृतिका पाट्र्सहरुमा पनि भन्सार महसुल फरक फरक भएकोले भन्सार दरमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने र भन्सार दरमा समेत केहि सहुलियत हुनु पर्ने । १३. देशको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि राजधानीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिनु पर्ने । १४. स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोबाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुव्रिकेण्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरुको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोबाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ । १५. नेपाल र भारतबीचको द्धिपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा भारतीय उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा भारतसंगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्डियन इकोनोकिम जोन स्थापना गरिनु पर्ने । १६. नेपाल मै लुब्रिकेन्टस उद्योगहरु भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुब्रिकेन्टसहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने । १७. नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन पुग्ने ।
भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालको सुधार
काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स) मा नेपालले गत वर्षको भन्दा केही सुधार गर्दै ३५ अङ्कसहित एक सय आठौँ स्थानमा देखिएको छ । नेपालले भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा गत वर्षको भन्दा एक अङ्क सुधार गरेको छ । गत वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा नेपाल ३४ अङ्कसहित एक सय १०औँ स्थानमा थियो । त्यस्तै, सन् २०२१ मा ३३ अङ्कसहित एक सय १७औँ स्थानमा थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका एक सय ८० मुलुकको भ्रष्टाचारको अवस्था विश्लेषण गरेकामा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा ९० अङ्कसहित डेनमार्क पहिलो स्थानमा छ । त्यस्तै, कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा फिनल्यान्ड दोस्रो, न्यूजिल्यान्ड तेस्रो, नर्वे चौथो र सिङ्गापुर पाँचौँ स्थानमा छन् । त्यसपछि क्रमशः स्वीडेन, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, जर्मनी र लग्जेम्बर्ग छन् । उक्त सूचीमा सोमालिया ११ अङ्कसहित एक सय ८०औँ स्थानमा छ । त्यस्तै भेनेजुयला, सिरिया, दक्षिण सुडान, यमनलगायत मुलुकहरु बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छन् । नेपालका दुई छिमेकी मुलुकमध्ये भारत ३९ अङ्कसहित ९३औँ स्थानमा र चीन ४२ अङ्कसहित ७६औँ स्थानमा छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कले सम्बन्धित देशको सार्वजनिक क्षेत्र कति भ्रष्ट छ भन्ने कुरा देखाउँछ । यो सूचकाङ्क तयार पार्नका लागि विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरमलगायत विभिन्न संस्थाबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरिएको जनाइएको छ । जसमा विभिन्न १३ प्रकारका सर्वेक्षण तथा जाँच गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले उल्लेख गरेको छ ।
बैंकर मनोज गोयलको त्यो गुन र माओवादीको लुट
यो संस्मरण लेखिरहँदा म ७२ वर्षमा हिँडिरहेको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकको नोकरीको पृष्ठभूमिबाट आएकाले कतिपयले मेरो ऊर्जा उद्यमको कामलाई अस्वाभाविक मान्छन् । २०५८ असार १५ मा मैले नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणी अधिकृतको नोकरीबाट स्वेच्छिक अवकाश लिएँ । भएभरको पुँजी र बचत लगानी गरेर जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरेँ । कार्यालय आफ्नै घरको भुइँतल्लामा राखेँ । धेरैलाई यो त अझ अचम्म भयो । म ‘पानी फिट्ने’ उपनामले परिचित थिएँ । धेरैले जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा काम गर्नेलाई ‘जलमाफिया’पनि भन्ने गर्छन् । अहिले पनि ‘झोलामा खोला बोक्ने’ भन्छन् । म नेपाल उद्योग परिसंघको केन्द्रीय सदस्य रहेका बेला ऊर्जामन्त्री मातृकाप्रसाद यादव हुनुहुन्यो । नेपाल उद्योग परिसंघको एक प्रमण्डलमा म पनि थिएँ । अध्यक्षले चिनारी गराउनुभयो । मन्त्रीजीले त उहाँलाई किन नचिन्ने ? भन्नुभयो । मलाई त ‘हाइड्रोको डन’ पो भन्नुभयो । म अचम्ममा परेँ । म नेपालमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन गर्ने पुरानो व्यक्तिमध्ये एक हुँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको तर्फबाट देश निर्माणमा सहभागी भइरहेको छु । वास्तवमा यो मेरो सही र साधारण परिचय हो । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुँ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गर्दै रहँदा मलाई राष्ट्र बैंकबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गरी थाइल्यान्डको थामासाट विश्वविद्यालयबाट फेरि अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्ने अर्को मौका मिल्यो । त्यहाँ मैले नवीकरणीय ऊर्जा अर्थशास्त्रको अध्ययन राम्ररी गर्ने अवसर पाएँ । पानीबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्राविधिक विषयको अर्थशास्त्रीय ज्ञान त्यहीँ हासिल गरेँ । नेपालमा जलस्रोत ऐन, २०४९ लागू भएपछि निजी क्षेत्रमा विद्युत् विकासको आयाम खुल्न थाल्यो । त्यसअघि यस्तो अवसर थिएन । राज्यको नियन्त्रण थियो । विदेशी सहयोग र लगानीमा निर्भर थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा जलस्रोतमन्त्री शैलजा आचार्यको कार्यकालमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले ५ मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् विद्युत् बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था निजी क्षेत्र जलविद्युत् उद्यममा आउने जग थियो । पछि प्रदीप नेपाल जलस्रोतमन्त्री हुँदा अझ प्रोत्साहन गर्नुभयो । निजी क्षेत्रमा दिइएको कानुनी संरचनाअन्तर्गत रहेर ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा पाएको अनुमति पहिलो पाइला हो । सम्झँदै त्यसले गौरव अनुभूति दिन्छ । जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको संलग्नता २०४६ सालमा आएको प्रजातन्त्रको फल हो भन्दा हुन्छ । वास्तवमा ऊर्जा उद्यममा ५० को दशकबाटै आधार बन्यो । सुरुमा निजी क्षेत्रले बिजुली निकाल्छ भन्ने पत्यार कसैलाई लागेन । हामीलाई पनि पत्याएनन् । यहाँसम्म कि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. भोला चालिसेले पनि पत्याउनुभएन । अफसोच उहाँ अहिले हुनुहुन्न । हामीलाई असफल हुने छुट थिएन । पूर्वसंसाद हरि वैरागी दाहालको निर्वाचन क्षेत्र भएर बग्ने पिलुवाखोलामा जर्मनीको सहयोगी संस्थाले अध्ययन गरी पहिचान गरेको पिलुवाखोला साना जलविद्युत् आयोजना पुनः अध्ययन गरी काम थालियो । ‘अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि’ नामक कम्पनी स्थापना गरेर काम अगाडि बढ्यो । २०५४ साल फागुन २८ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यस कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूमा हरि वैरागी दाहाल, डेडराज खड्का, सतीश न्यौपाने, पुष्पनाथ शर्मा र श्रीमती सुभद्रा दाहाल हुनुहुन्थ्यो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वअधिकृत पुष्पनाथ शर्मा र शुभद्रा दाहालले कम्पनीको दर्तापछि सेयरमा रकम लगानी गर्नुभएन र ३ जना मात्र सेयरधनी रहनुभएको थियो । म र रमेशप्रसाद न्यौपाने यस कम्पनीमा केही समयपछि थपिएका हौँ, उहाँहरू दुई जनाको स्थानमा । सुरुमा ५० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा धेरै नयाँ सेयरधनी क्रमशः थपिँदै जानुभयो र क्रमशः पुँजीसमेत वृद्धि भयो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने काममा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेग्नर नक्सले प्रतिपादन गरेको ‘पुँजी घरमै निर्माण गर्न सकिन्छ’ भन्ने सिद्धान्तको परिपालन गरियो । साना लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने नीति अख्तियार गर्दै अगाडि बढियो । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरियो । कम्पनीको सेयरमा व्यापक जनताको लगानी भयो । २०५४ सालमा ५० लाख चुक्ता पुँजी रहेको यस कम्पनीमा २०८० सालमा आइपुग्दा चुक्ता पुँजीको आकार ४०० करोड रुपैयाँ नाघेको छ । बजार पुँजीकरण त १००० करोड नै नाघेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले व्यवसायको विकास र विस्तार गर्दै सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरिरहेको छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको बहुमत लगानीबाट रिडीखोलामा अर्को २.४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ । यसपछि पाँचथर जिल्लामा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको काबेली बि-१ जलविद्युत् आयोजनामा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर लगानी छ । हिमाल ऊर्जा विकास कम्पनीले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको माथिल्लो खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी छ । कम्पनीले काबेली बि–१ जलविद्युत् आयोजनाको क्यासकेडमा ९.७ मोगावट क्षमताको आयोजना निर्माण पूरा गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । पिलुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि वित्तीय समायोजन गर्न बैंक अफ काठमाडौँका तत्कालीन अध्यक्ष स्व. डा. ठाकुरनाथ पन्त र बैंकका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख मनोज गोयलको सकारात्मक सोच र सहयोगको म सदैव स्मरण गर्छु । उहाँहरूले बैंकको कर्जा लगानी विस्तारका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर व्यावसायिक ढोका खोलिदिनुभयो । एक दिन होटल अन्नपूर्णमा एक छलफल कार्यक्रम भएको थियो । यसमा बैंक अफ काठमाडौँका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोयलले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ऋण लिन चाहने उद्यमीहरूका लागि बैंक अफ काठमाडौँ सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । मन्तव्यले मलाई आकर्षण गरिहाल्यो । भोलिपल्टै म ३.० मेगावाट क्षमताको पिलुवाखोला आयोजनाको सञ्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तथा बैंक लगानीको प्रस्ताव लिएर गएँ, सफल भएँ । गोयल अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाको सल्लाहकारका रूपमा रही जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले आयोजना निर्माण गर्न लिएको ऋण बिना कुनै विलम्ब आफ्नै आर्जनबाट भुक्तानी गरियो । यो ठूलो सफलता थियो । अहिले बैंकहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा गरेको ठुलो लगानीको आधार थियो, त्यो । स्वदेशमा खपत हुने गरी उत्पादन भएको विद्युत् भारतको बजारमा निर्यात भई उच्च मूल्य प्राप्त हुँदा सो बढेको मूल्य विद्युत् उत्पादकहरूले समेत पाउनुपर्ने हो, तर न्याय हुन सकेको छैन । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हुने गरेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतामा धेरै समस्या छन् । प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य व्यवस्था आवश्यक छ । अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि निर्माण सम्पन्न भएको जलविद्युत् आयोजनाको आयु सय वर्षभन्दा बढी हुन्छ । यसमा मेसिनहरूको घिस्रिने भागहरू परिवर्तन गरेर यसलाई हवाईजहाजझैँ लामो समयसम्म चलाइरहन सकिन्छ । यसमा समय बित्दै जाँदा मर्मतसम्भार खर्चमा भने वृद्धि हुन्छ, जुन स्वाभाविक छ । सर्वसाधारण नेपाली जनताको सेयर लगानी भएका धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर यथावत् रहिरहने र सो कम्पनीले रकम लगानी गरेर सञ्चालन गरेका आयोजना भने सरकारमा हस्तान्तरण भएर जाने हालको व्यवस्थाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीको भविष्य के हुने ? भन्ने अन्योल विद्यमान छ । साना तथा ठूला, विदेशी तथा स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निम्ति फरक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सर्वसाधारण नागरिकहरूको लगानी गर्न सेयर निष्कासन गर्ने र नगर्ने आयोजनाहरूका निम्ति बेग्लाबैग्लै नियम-कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । विद्युत्् उत्पादनमा सर्र्वेक्षण अनुमतिपत्र, उत्पादन अनुमतिपत्र लिने काम परियोजनापिच्छे फरक-फरक हुने गरेकाले परियोजनापिच्छे नयाँ कम्पनी खोल्न लगानीकर्ता बाध्य छन् । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । जलविद्युत् कम्पनीलाई मर्जर र एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र यसमा सरकारले नीतिगत र कानुनी सुधार गर्नुपर्छ । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत् विकासकर्मीहरूलाई सिकाएको पाठ अरूका निम्ति समेत उपयोगी हुन सक्छन्: -तोकिएको समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर विद्युत् उत्पादन सुरु गरिहाल्नुहोस् । यसले आयआर्जन गर्न सुरु गर्नेछ । -लगानी निम्ति विनियोजन गरेको साधन परियोजना निर्माणको काममा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् । परियोजनालाई साधनको अभाव नहोस् । -बैंकको ऋण सकेसम्म छिटो चुक्ता गर्नुहोस् । जलविद्युत् आयोजना एक मुनाफादायी व्यवसाय हो । -जलविद्युत् कम्पनीको सेयर धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गरी लगानीकर्ताहरूको संख्यामा वृद्धि गर्नुहोस् । -थप आयआर्जनका निम्ति जलविद्युत्का साथसाथै अन्य सम्भाव्य व्यवसाय सुरु गर्नुहोस् । पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ३३.६ करोड रुपैयाँ लगानी भयो । सो लगानीमध्ये १२ करोड सेयरधनीको तथा २१.६ करोड बैंक ऋण थियो । यो बैंक ऋण प्राप्त गर्न त्यसबेला जुन कठिनाइ थियो, त्यो अहिले व्यक्त गर्न सकिन्न । ७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक ठाँउमा जुटाएर सहवित्तीयकरणअन्तर्गत ऋण जुटाएका थियौँ । माओवादी विद्रोहका बेला त्यस्तो आयोजना बनाउनु ठूलो जोखिम थियो । तर, चुनौती चिर्दै काम गर्न सफल भयौँ । जलविद्युतमा निजी लगानी तथा सञ्चालन हाम्रा लागि नयाँ कार्यक्षेत्र थियो । यस क्षेत्रमा लागेर काम गर्दा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई विनरक इन्टरनेसनलबाट महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको थियो । पिलुवा खोला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ऋणका रूपमा प्राप्त यो रकमले परियोजनाको विकासमा ठुलो काम गर्याे र हाम्रा लगानीकर्ताहरूको हौसला बढायो । थप लगानी जुटाउन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सहयोग ग¥यो । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनबाट हुने अतिवृष्टि र अनावृष्टिका कारण जलविद्युत् आयोजनालाई पर्ने असरको बिमा गरिदिने र प्रभावलाई न्यून गर्ने तथा भएको हानि-नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न आवश्यक छ । यसैबाट हरित ऊर्जा विकासको दिशानिर्देश गर्न सकिन्छ । नेपालका निजी क्षेत्रको जलविद्युत् विकासमा जर्मनी, नर्वेलगायतको सहयोग पनि बिर्सन मिल्दैन । तर, नेपाली उद्यमीका आफ्नै पीडा पनि कम छैनन् । म मेरो कथामा संस्मरण जोड्छु । माओवादी कार्यकर्ताहरूले पिलुवा खोला जलविद्युत् परियोजनामा २ पटक आक्रमण गरे । २०५९ फागुनको एक अँधेरी रात संखुवासभा जिल्लाको माम्लिङ सबस्टेसनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जडान गरेको १५०० केभिए क्षमताको ट्रान्सफर्मर जलाए । ३००० लिटर तेल भएको उक्त ट्रान्सफर्मर पड्किँदा पूर्वी नेपाल नै हल्लियोे । फेरि केही दिनपछि अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको परियोजना कार्यालयमा आक्रमण गरे । परियोजनाको क्याम्प भवनभित्र पसेर भएका पैसा, कपडा, सामान, जुत्ता सबै लुटे । त्यो घटनापछि ठेकेदारहरू काम छाडेर हिँडे । कर्मचारीहरू परियोजना स्थलबाट खाली खुट्टा घर फर्कन बाध्य भए । परियोजना निर्माणको काम रोकियो । ठुलो नोक्सानी भयो । पछि हामीले माओवादीसँग छलफल गर्यौं । त्यसपछि हामी फर्किएर काममा जुट्यौँ । जे-जति दुःख पाए पनि मिहिनेत र लगनले अन्ततः परियोजना निर्माणको काम पूरा भयो । यो पिलुवा खोला जलविद्युत् परियोजना निर्माणका बेला मैले अत्यन्तै साधारण नागरिकका रूपमा काम गरेंँ । धेरैले मलाई चिन्दैनथे । हामीले परियोजना निर्माणका क्रममा जुवा, तास, जाँड, रक्सी निषेध गरेका थियाैं । परियोजना स्थलमा स्थानीय जनता सरह अत्यन्त सादा जीवनयापन गरेर काम गरेका हौँ । तडक-भडक केही भएन । हामीले काममा लागेका कर्मचारी, कामदार तथा ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी गरेर असल अभ्यासको थालनी गरेको थियौँ । निर्माणका लागि त्यो बेला अहिलेको जस्तो आधुनिक मेसिन तथा उपकरण थिएनन् । एक दिनमा ६०० सम्म श्रमिकले काम गरेर पिलुवा खोला आयोजना पूरा गरिएको हो । तोकिएको समयभित्र रहेर छिटो तयार हुनेमा यो आयोजना पर्छ । यसपछि पनि हाम्रो समूहले निर्माण गरेका आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्र निर्माण पूरा भएका छन् । (न्यौपाने अग्रज जलविद्युत प्रवर्द्दक हुन । उर्जा सममृद्धिबाट ।)
‘द अनब्रेकेबल स्मार्टफोन’ अनर एक्स९बी फाइभजी नेपाली बजारमा
काठमाडौं । अनर एक्स९बी फाइभजी आजदेखि नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको छ । यो फोन (१२+२५६)जीबीको ठूलो स्टोरेज र ५८०० एमएएच ब्याट्रीको साथ उपलब्ध छ । नेपालका लागि अनरको आधिकारिक वितरक सेलट्रोन नेपालले यो फोन नेपालमा लन्च गरेको हो । यसको प्रि-बुकिङ भने २१ जनवरीबाट नै सुरु गरिएको थियो । २७ जनवरीमा प्रि-बुकिङ सकिएसँगै यो अब नेपालभर उपलब्ध छ । कम्पनीका अनुसार एकदमै बलियो डिस्प्ले भएको यो फोनलाई उचाईबाट खसाल्दा तथा धेरै झट्काहरू पर्दा पनि केही नहुने कम्पनीले बताएको छ । यो फोन सनराइज ओरेन्ज, इमरल्ड ग्रीन र मिडनाइट ब्ल्याक गरी तिन रङमा उपलब्ध छ जहाँ सनराइज ओरेन्ज यसको ब्याकसाइडमा भेगन लेदरको साथ आउँछ । फोनमा १०८ एम.पी अल्ट्रा-क्लियर क्यामेरा, ५ एम.पी अल्ट्रा-वाइड क्यामेरा, र २ एम.पी म्याक्रो क्यामेरा गरी ट्रिपल क्यामेरा रहेको छ । सेल्फीको लागि भने १६एमपी क्यामेरा छ । सेलट्रोन नेपालले अनर एक्स९बी फाइभजी (१२+२५६)जीबी भेरियन्टको मूल्य ४३ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघ र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघ तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबीच एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा संघका तर्फबाट अध्यक्ष सुनिल केसी र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका तर्फबाट स्कुलका डिन प्रा. विजय केसीले हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौता अनुसार दुई पक्षले मुख्यतस् आर्थिक तथा वित्तीय विषयहरूमा संयुक्त अध्ययन र तथ्यांकमा आधारित अनुसन्धान मार्फत नीतिगत सुधारका कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै विविध कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रयोगात्मक सिकाइलाई थप सहयोग गर्दै उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न इन्टर्नशिप अवसरको लागि पनि सहकार्य गरिनेछ । यस सहकार्यले विश्वविद्यालय र संघको ज्ञान, सिप, क्षमता र अन्य स्रोतहरू आदानप्रदान गर्दै समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकासको लागि थप सहयोगी भूमिका निभाउने विश्वास लिइएको छ । बैंकहरुबीच आपसी समन्वय स्थापना गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास गर्न, बैंकसंग सम्बन्धित नीति तथा पद्धतिमा एकरुपता कायम गर्न, एउटा साझा संस्थाको रुपमा नेपाल बैंकर्स संघको स्थापना भएको हो । त्यसैगरी, काठमाडौ विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट देशमा उच्च गुणस्तरको शिक्षा प्रदान गर्दै, अध्ययन र अनुसन्धान मार्फत शैक्षिक उद्यमको वृद्धि र विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
