एनसेलमा ८ करोड लगानीबाट १ खर्ब नाफा, ६८ अर्ब लग्यो लाभांश
काठमाडौं । एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरण छानबिन गर्नका गठित समितिले एनसेलले ६८ करोड रुपैयाँ लाभांशबापत विदेश लगेको बताएको छ । छानविन समितिका संयोजक तथा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले हालसम्म आयाजिटाले एनसेलमा लगानी गरेबापत ६८ करोड रुपैयाँ लाभांश लगेको बताएका हुन् । समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै एनसेलले नेपालबाट ६८ करोड लाभांश लगेको बताएका हुन् । विदेशीले गरेको ८ करोड र नेपालीले २ करोड गरेर कम्पनीमा कुल १० करोड लगानी भएको समितिको अध्ययनले देखाएको छ । एनसेलले हालसम्म १ खर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनका अनुसार एनसेलले हालसम्म सरकारलाई ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बुझाएको छ । विभिन्न अदालतले गरेको फैसला अनुसार एनसेलले अझै ८५ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता भुक्तान बाँकी रहेको छानविन समितिको निस्कर्श छ ।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्री १४ पटक, विदेशमै कारोबार गरेर कर छलेको आशंका
काठमाडौं । एनसेलको सेयर खरिदबिक्री १४ पटक भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरण छानबिन गर्नका गठित समितिले हालसम्म एनसेलको खरिदबिक्री १४ वटक भएको अनुसन्धानबाट भेटाएको हो । छानविन समितिका संयोजक तथा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले हालसम्म १४ पटक सेयर खरिदबिक्री भएको देखिए पनि पैसाको कारोबार भने विदेशमै भएको बताए । उनले त्यो कारोबार नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा पनि नदेखिएकोले सरकारले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरेर कम्पनीसँग थप कर असुल्ने बताए । यसअघि भएका विभिन्न १४ वटा खरिदबिक्री विदेशमै भएको देखिन्छ, त्यो पैसा नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा पनि आएको छैन, यसमा कर छल्ने नियत देखिन्छ, सरकारले छानविन समिति नै गठन गरेर यस विषयमा अध्ययन गरेर थप कर असुल गर्नुपर्छ,’ शर्माले भने । उनका अनुसार एनसेलले हालसम्म सरकारलाई ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बुझाएको छ । हालसम्म ८ करोड विदेशी र २ करोड नेपाली गरी कुल १० करोड रुपैयाँ लगानीबाट कम्पनीले ६८ करोड रुपैयाँ बढी लाभांश विदेश लगेको छानविन समितिको अध्ययनले देखाएको छ । विभिन्न अदालतले गरेको फैसला अनुसार एनसेलले अझै ८५ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता भुक्तान गर्नु पर्ने छानविन समितिको निस्कर्श छ ।
एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता रद्द गर्न सुझाव, पुनः कर निर्धारण गरेर असुल गर्नुपर्ने
काठमाडौं । एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरण छानबिन गर्नका गठित समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री स्वीकार गर्न सकिने अवस्था नभएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाउँदै एनसेलको खरिदबिक्री स्वीकार गर्न नहुने प्रतिवेदन पेश गरेको हो । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माकाे संयोजकत्वमा बनेको समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभाग लगायत निकायसँग सहकार्य गरी तथ्यांक माग गरेर अनुसन्धान गर्दा एनसेलले कर छल्नका लागि सेयर बिक्री गरेको हुन सक्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । समितिले यसअघि पनि एनसेलकाे सेयर १४ पटक खरिदबिक्री भएको र त्यो खरिदबिक्री नेपाल बाहिर भएको बताएको छ । त्यो खरिदबिक्री पनि नेपालको बैंकिङबाट नभएको देखिएकोले त्यसमा कर छल्ने नियत बुझ्न सकिने छानविन समितिका संयोजक शर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार एनसेलले हालसम्म सरकारलाई ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बुझाएको छ । हालसम्म ८ करोड विदेशी र २ करोड नेपाली गरी कुल १० करोड रुपैयाँ लगानीबाट कम्पनीले ६८ करोड रुपैयाँ बढी लाभांश विदेश लगेको छानविन समितिको अध्ययनले देखाएको छ । विभिन्न अदालतले गरेको फैसला अनुसार एनसेलले अझै ८५ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता भुत्तलान गर्नुपर्ने छ । आकर्षक मुनाफा गरिरहेको अवस्थमा कम्पनीले नेपाल सरकारबाट काम गर्ने वातावरण भएन भन्नु तथ्यहीन भएको समितिको निस्कर्श छ । ‘सम्बन्धित निकायबाट पूर्व स्वीकृति नलिएको र खरिदकर्ताको क्षमता र व्यवसायिक पृष्ठभूमि बलियो नभएकोले सेयर खरिदबिक्रीको सम्झौतालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन, यसको यथार्थता अध्ययन गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय लिनु पर्ने देखिन्छ,’ संयोजक शर्माले भने । यसअघि पनि विभिन्न कम्पनीमार्फत् विदेशमा अपारदर्शी कारोबार भएकोले कम्पनीले कर छलेकाके हुन सक्ने अनुमान समितिको छ । यस विषयमा सरकारले थप अध्ययन समिति गठन गरेर काम गर्नु पर्ने सुझाव समितिको छ । यस विषयमा अध्ययन गरेर सम्बन्धित कम्पनीलाई थप कर निर्धारण गरेर असुल गराउनु पर्ने सुझाव समितिको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व खरिद-बिक्रीको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले छानविन समिति गठन गरेको थियो । पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणीन्द्र गौतम, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । गत कात्तिकमा आजियाटाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीलाई साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा बिना अनुमति बिक्री गरेपछि यो विषयको अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको हो । यस्ताे छ छानविन समितिकाे निस्कर्श: १. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८० मङ्सिर २१ गतेको निर्णयबाट एनसेलको अधिकांश शेयर खरिद विक्री भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानविन गरी ३० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। अध्ययन तथा छानविनको क्रममा पूर्वनिर्धारित समय अपुग भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को मिति२०८० पुस २४ गतेको निर्णयबाट माघ १५ गतेसम्म समितिको म्याद थप भएकोमा थपिएको म्यादभित्रै सरकारले दिएको कार्यादेशबमोजिम समितिले अध्ययन तथा छानविनको कार्य सम्पन्न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको। २. समितिले अध्ययन तथा छानविनको क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आवश्यक कागज, प्रमाण, शेयर खरिद विक्री सम्झौता प्राप्त गर्ने, विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूको वेबसाइटबाट आवश्यक विवरणहरू सङ्कलन गर्ने, सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिहरूबाट प्राप्त निर्देशनहरू अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरी राय सुझाव लिने, स्थलगत निरीक्षण गर्ने र सम्बन्धित पक्षहरूलाई समितिमा नै उपस्थित गराएर र भर्चुअल माध्यमबाट समेत सोधपुछ गर्ने समेतका कार्यहरू गरी त्यसको अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको। ३. नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा (साविकको स्पाइस सेल प्रा.लि) वि.सं. २०५८ सालमा स्थापना भएदेखि यस कम्पनीको हालसम्म १४ पटक शेयर तथा स्वामित्व खरिद बिक्री भएकोमा ती खरिद बिक्रीमा धेरैजसो कारोबारहरू नेपालबाहिर नै अफसोररूपमा भएको तर उक्त कारोबारहरूसँग सम्बन्धित लेनदेनका अभिलेख तथा विवरणहरू कम्पनीले नेपालका आधिकारिक निकायहरूमा पेश गरेको नदेखिएको। कतिपय नेपाली शेयरधनीहरूको कारोबारको भुक्तानी नेपालको बैंकिङ्ग प्रणालीबाट नभई देशबाहिर समेत भएको देखिएको। ४. एनसेलले हालसम्म १ करोड ३० लाखभन्दा बढी सिमकार्ड वितरण गरी मोवाइल सेवा प्रदान गरिरहेको र हालसम्म कर र गैरकर राजस्व गरी नेपाल सरकारलाई करिब ३ खर्ब २ अर्ब रूपैया बुझाएको देखिएको। ५. एनसेलले नेपालमा व्यवसाय शुरू गरेदेखि हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी र २ करोड रुपैयाँ स्वदेशी लगानी गरेको तथा रू. १ खर्बभन्दा बढी नाफा कमाई विभिन्न शीर्षकमा ६८ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम विदेश लगेको देखिएको। ६. एनसेल आजियाटाले नेपाल सरकार समेतलाई कर र गैरकर गरी तिर्नु, बुझाउनु पर्ने ८५ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकमको विषय विभिन्न तहका अड्डा, अदालतहरूमा मुद्दाकारूपमा विचाराधीन रहेको देखिएको। ७. एनसेलको मातृ कम्पनी आजियाटा बर्हाडले दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा लगानी गरेका नेपाल बाहेकका मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा बढी प्रतिशतले करपछिको मुनाफा आर्जन गरेको देखिएको हुँदा आकर्षक मुनाफा कमाइरहेको अवस्थामा आजियाटाले १ डिसेम्बर २०२३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा व्यावसायिक वातावरण अनुकूल नभएको भनी लगाएको आरोप तथ्यहीन रहेको। ८. आजियाटाले International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Tribunal मा मध्यस्थको लागि दावी पेश गर्दा राज्य पक्षबाट वैधानिक अपेक्षा उल्लंघन गरेको आरोप लगाएकोमा सो Tribunal ले नेपालले वैधानिक अपेक्षा सिर्जना हुनेगरी कुनै कार्य गरेको प्रमाण आजियाटाले पेश गर्न सकेको नदेखिँदा वैधानिक अपेक्षाको उल्लङ्घन भएको नदेखिएको, स्वच्छ र समन्यायिक व्यवहार भएन भन्ने आजियाटाको दावी पनि स्थापित नभएको भनी निर्णय गरेको अवस्थामा उक्त कम्पनीले त्यस्तै प्रकृतिका आरोपहरू पुनस् दोहोर्याएर विज्ञप्ति प्रकाशन गर्नु तथ्यसंगत नदेखिएको। ९. आजियाटा ग्रुप बर्हाड र स्पेक्ट्रालाइट यूकेवीच १ डिसेम्बर २०२३ मा भएको एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लिखित कारोबार समान व्यावसायिक व्यवहारको सिद्धान्त (Arm’s Length Principle) मा आधारित भएको नदेखिएको, विक्रीकर्ता पक्ष हावी भई खरिदकर्ता पक्षमा स्वभाविकभन्दा बढी शर्तहरू राखेको, शेयर विक्रीपश्चात वर्षौसम्म पनि विक्रेताले आफूले विक्री गरेको कम्पनीको लाभांश लैजान पाउने, मुद्दा गर्न पाउने, कम्पनीको ऋण तथा दायित्वसमेत विक्रीकर्तामा नहुनेजस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको। १०. वार्षिकरूपमा नै अर्बाै मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालकै ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू स्वभाविक नदेखिएको, खरिदकर्ताको प्राविधिक सक्षमता र करोडौँ ग्राहक रहेको टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्न आवश्यक वित्तीय क्षमतासमेत सबल नदेखिएको ।
अपारदर्शी प्राधिकरण, कमजोर कर्मचारी
काठमाडौं । समग्र बीमा बजारको नियामक हो नेपाल बीमा प्राधिकरण । जीवन, निर्जीवन, पुनर्बीमा तथा लघुबीमा क्षेत्रको नियमन गर्दै आएको प्राधिकरण भने दिनप्रतिदिन सुस्त बन्दै गएको आभास समग्र बीमा बजारलाई भएको छ । सूचना प्रविधि (आईटी)ले विश्व एउटा ‘ग्लोबल भिलेज’का रूपमा विकसित हुँदै जाँदा नेपाल सरकारले पनि विभिन्न क्षेत्रमा आईटीको प्रयोगलाई बढाउँदै जाने नीति अघि सारेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्याप्त छ । बीमा कम्पनीले पनि सो नीतिलाई अनुसरण गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । तर, बीमा बजारको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरण भने उही ‘पुरानो ढर्रा’को कार्यशैलीमा व्यस्त छ । कर्मचारीलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त बनाउनु पर्ने बेला प्राधिकरणले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा सीप विकासमा न प्राथमिकता दिइरहेको छ नत सो अनुरुपको जनशक्ति नियुक्तमा ध्यान दिइरहेको छ । परिणाम स्वरुप प्राधिकरणले गर्ने काम कारवाहीमा ढिला सुस्तीसँगै बीमा बजारले प्राधिकरणबाट पाउने सेवा सुविधा र नीति निर्देशनमा पनि लामो समय पर्खिनु पर्ने बाध्यता छ । दक्ष कर्मचारीको अभाव, स्रोत साधनको कमी, सूचना प्रविधिको उपलब्धता नभएको तथा प्रयाप्त सूचना नभएको लगायतका कारणहरू देखाउँदै प्राधिकरणले काम कारवाहीमा ढिलासुस्ती भोग्नु परेको गुनासो एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गर्छन् । उनका अनुसार प्राधिकरण सूचना प्रविधिमा आफूहरूभन्दा अगाडि हुनु पर्नेमा उल्टै आफूहरूले सिकाउनु पर्ने बाध्यता रहेको धारणा राख्छन् । ‘नियामक भइसकेपछि हरेक विषयमा हामीभन्दा अगाडि हुनु पर्ने हो, बीमा बजारको विश्व ट्रेण्ड, नेपाली कम्पनीहरूले गरिरहेको काम कारवाहीलाई सूचना प्रविधिमा अभ्यस्त पार्ने र आफू पनि त्यसमा अपडेट हुनु पर्ने भए पनि प्राधिकरण भने यो विषयमा जानकार छैन, नीति निर्देशन पनि पुरानै ढर्राबाट दिन्छ, तत्काल गर्नु पर्ने काम पनि साता दिन लगाउँछ,’ ती सीईओ भन्छन्, ‘प्राधिकरणको जनशक्ति पनि प्रविधिमैत्री छैनन् ।’ जसरी अन्य क्षेत्रका नियामकले आफूलाई अपडेटेड राख्छन्, त्यो विषयमा प्राधिकरण पछाडि रहेको धारणा बीमा कम्पनीहरूका सीईओहरूको छ । बैंकिङ क्षेत्रको नियाक नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्षभरि गरेका गतिविधि तथा आय-व्ययको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् सार्वजनिक गर्छ । हवाई क्षेत्रको नियामक नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिरणले पनि हवाइ क्षेत्रमा भएका विभिन्न गतिविधि तथा आफ्नो हिसाब-किताबको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । तर, बीमा क्षेत्रको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु एकादेशको कहानी हो । विगतमा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अभ्यास भए पनि प्राधिकरणले पछिल्लो केही वर्षयता भने कुनै पनि हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्ने गरेकाे छैन । यस कारण पनि प्राधिकरण अपारदर्शी भएको धारणा कम्पनीहरूको छ । तर, बीमा प्राधिकरण भने जनशक्तिको अभावले सबै काम गर्न नसकेको धारणा राख्छ । बीमा प्राधिकरणको मानव संसाधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध शाखाका सहायक निर्देशक रोशन कुमार महासेठ प्रादेशिक कार्यालयदेखि नयाँ लघुबीमा कम्पनीको लाइसेन्स प्रदान गर्दा पनि प्राधिकरणमा प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा समस्या भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्राधिकरणमा प्रयाप्त जनशक्ति नहुँदा कामहरू प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको हो । जनशक्ति अभावमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्र धानिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी प्रयाप्त भएपछि काम प्रभावकारी हुने हो । तर, प्राधिकरणमा प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा एकैजनाले धेरै काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ, कर्मचारी अभाव हुँदा बीमा कम्पनीहरूको निरीक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘टिम ठूलो भएपछि काम गर्न पनि सहज हुन्छ, कैफियत भएर आएका विषय पनि गहनरूपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ । तर, अभावमै सबै काम चलिरहेको छ ।’ प्राधिकरणले बागमती प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । प्राधिकरणले कोशी, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय र केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं गरी सातै प्रदेशमा आफ्नो दायरा फराकिलो गरेको हो । तर, ती कार्यालयहरू करारका कर्मचारीको भरमा चलिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार केन्द्र र सातै प्रदेश गरी कुल १३६ जना कर्मचारी छन् । जसमध्ये ३८ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएका छन् । बीमा प्राधिकरणबाट कर्मचारी बाहिरिने क्रम पनि बढ्दो छ । तर, थपिनेक्रम न्यून । कर्मचारीको सेवा सुविधा न्यून हुँदा कर्मचारीहरू राजीनामा दिएर अन्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्छन् । प्राधिकरणमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी ११४ जनाको हो । तर, ९८ जना स्थायी कर्मचारीले मात्रै प्राधिकरणको काम कारवाही गरिरहेका छन् । ती कर्मचारीमा पनि सूचना प्रविधिको विषयमा ज्ञान नहुँदा काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार प्राधिकरणमा प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान भएको कर्मचारीको अभाव हुँदा धेरै काम कारवाहीहरू प्रभावित हुने गरेका छन् । ‘एउटै कर्मचारीले प्रादेशिक कार्यालय पनि हेर्नु परेको छ, लघुबीमा कम्पनी पनि हेर्नु परेको छ,’ ती कर्मचारीले गुनासो गर्दै भने, ‘कामको भारी थपिँदै गएको छ । तर, बीमा कम्पनीहरूको प्रभावकारी निरीक्षण र सर्वसाधारणबाट आउने गुनासा सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन ।’ सर्वसाधारणका गुनासो प्रादेशिक कार्यालयले संकलन गरेर केन्द्रले अनुसन्धान गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । गत साउनमा प्राधिकरणको संरचना परिमार्जन गरिएको भए पनि कर्मचारी अभावमा चलिरहेको छ । ‘विगतमा जीवन, निर्जीवन र रिन्स्योरेन्सको शाखा मात्रै थियो, ७ वटा लघुबीमा कम्पनी थपिएपछि त्यो शाखा पनि थप्नु पर्याे,’ उनले भने, ‘ठूला बीमा कम्पनीको संख्या घटे पनि नियमनको दायरा बढेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी आवश्यक छ ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व बढाउन तालिम र मोटिभेसनको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । अन्य सरकारी संस्था तथा नियमनकारी निकायमा कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तालिमको व्यवस्था भएपनि प्राधिकरणमा भनेजस्तो नरहेको उनको अनुभव छ । तर, नयाँ भवन सम्पन्न भएपछि कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोड दिने धारणा उनले राखे । ‘प्राधिकरणको आफ्नै भवन बनिरहेको छ, निर्माण सम्पन्न भएपछि कर्मचारीहरूलाई विभिन्न तालिममा पठाएर भएपनि सेवा गुणस्तर गर्छाैं, त्यसपछि सेवा छिटो छरितो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आईटीमा कर्मचारी अभाव छ, अब प्राधिकरणमा भएका कर्मचारीलाई तालिम दिएर भएपनि दक्ष बनाउने योजना छ, कर्मचारी दक्ष भएपछि अन्य काम पनि समयमै सक्छौं, अहिले दक्ष कर्मचारीको अभाव भएकै कारण धेरै काम गर्न नसकिएको हो ।’ ‘प्राधिकरणमा सेवा सुविधा राम्रो नै छ, प्राधिकरणबाट छाडेर जाने भनेको राष्ट्र बैंक मात्रै हो, अन्य क्षेत्र जाने कतै छैन,’ उनले भने, ‘तर, कर्मचारीको बढुवा हुने बाटो चाहिँ खोलि दिनुपर्छ, एउटै पदमा बस्यो भने वृत्तिविकास हुँदैन, माथिल्लो व्यवस्थापनले त्यो हेर्नुपर्छ, एउटै कर्मचारी सधैं एउटै ठाउँमा बसेर काम गर्नु भएन, त्यसले पनि उसलाई निरुत्साहित बनाउँछ ।’ उनका अनुसार तल्लो तहमा प्रयाप्त कर्मचारी भएपनि माथिल्लो तहमा कर्मचारी आवश्यक छ । आफूसँग भएको कर्मचारीलाई दक्ष बनाउने योजना प्राधिरणको छ । प्राधिकरणका अनुसार पदपुर्तीका लागि अर्थमन्त्रालयसँग बारम्बार ताकेता गरेपनि सहमति दिन मानेको छैन । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अध्ययन प्रतिवेदनले प्राधिकरणमा १४६ जना कर्मचारी आवश्यक रहेको देखाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले प्राधिकरणमा कर्मचारीको संरचना कस्तो र कस्ता कर्मचारी आवश्यक पर्छन् भनेर औल्याएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन प्राधिकरणले थन्क्याएर राखेको छ । आइएमई लाइफका सीईओ कबि फुयाल भने प्राधिकरण विगतको तुलनामा सुधार हुँदै गएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले गर्ने हरेक काम कारवाही विगतको तुलनामा स्मार्ट छ । तर, कम्पनीले गर्ने लगानीका विषयमा भने प्राधिकरण स्पष्ट भएर नीति निर्देशन जारी गर्नुपर्छ,’ सुझाव दिँदै भने । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १५९ अनुसार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन विवरण नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ,’ बीमा ऐनको दफा १५९ मा भनिएको छ ।’ प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईंले प्राधिकरणले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु ऐनको वर्खिलाप भएको बताउँछन् । उनी आफू अध्यक्ष हुँदा पनि प्रतिवेदन सार्रवजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतभेद भएको धारणा राख्छन् । आफू अध्यक्षबाट बाहिरिएपछि प्राधिकरणले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नु बिडम्वना भएको बताउँछन् । ‘म अध्यक्ष हुने बेला पनि वार्षिक प्रतिवेदन बनाउन ठूलो समस्या हुन्थ्यो, म राष्ट्र बैंकबाट आएको हुनाले धेरै कुरामा जानकार थिएँ, कर्मचारीहरूलाई पनि धेरै कुरा सिकाउँथे, आफै पनि बस्नु पर्थ्याे, कर्मचारीबाट आउटपुट निकाल्न गाह्रो हुन्थ्याे, प्राधिकरणमा जनशक्ति भएपनि दक्ष जनशक्ति छैनन्, कमजोर छन्,’ पूर्व अध्यक्ष चापागाईंले अनुभव सुनाउँदै भने । उनका अनुसार प्राधिकरणको उद्देश्य एकातर्फ र जनशक्तिको नियुक्ति अर्कैतिर छ । धेरै कामहरू छलफल मात्रै हुने कार्यान्वयन नहुने रोग प्राधिकरणमा रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरण स्रोत यसअघिका वर्षका वार्षिक प्रतिवेदन पनि अब एकमुष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछ । ‘हामी सरकारलाई बुझाउनका लागि प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन बनाउँछौं तर त्यो सार्वजनिक गर्न लायक हुँदैन, अब हामी राम्रोसँग बनाएर छुटेका वर्षको प्रतिवेदन बनाउँदैछौं, दक्ष जनशक्तिको अभाव भएर नै प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
१० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गराउँदै कोशी प्रदेश सरकार
मोरङ । कोशी प्रदेश सरकारले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सेवा सुरुआत गरेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै नोबेल शिक्षण अस्पताल, विराट शिक्षण अस्पताल, हाम्रो अस्पताल र प्रादेशिक अस्पतालसँग निःशुल्क उपचार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सुधा देवकोटाले नोबेल शिक्षण अस्पतालबाट अौपचारिक रूपमा बालबालिकाको निःशुल्क उपचार सेवाको सोमबार शुभारम्भ गरिन् । यो सेवा प्रदेशमा स्थायी बसोबास गर्नेले मात्रै पाउने छन् । निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने बिरामी बालबालिकालाई जीवन बीमाले तोके बमोजिमको औषधि प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको सचिव डा देवकोटाले बताइन् । झापाको भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालमा रिक्त रहेको बालरोग विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त गरेर बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
सङ्घीय सरकारले तीन करोडभन्दा कमका योजनामा लगानी गर्दैन : प्रधानमन्त्री
पर्सा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब सङ्घ सरकारले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजनामा लगानी नगर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच हुने योजनाको दोहोरोपनलाई रोक्न र जनतालाई विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउनका लागि तीन करोडभन्दा माथिको योजनामा मात्रै सङ्घीय सरकारले लगानी गर्ने बताए । वीरगञ्जको नगरसभागृहमा सोमबार आयोजना गरिएको प्रेस सेन्टर नेपालको २०औं स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय परिषद् बैठकको उद्घाटन सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले सबैको सल्लाहमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । सरकारले एकपक्षीय ढङ्गले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमले काम नगरेको भन्दै उनले अब नागरिक समाज, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिबीच बृहत् छलफल र बहसबाट प्राप्त रायसुझावकै आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बताए । सरकारले पहिले पुराना योजनालाई पूरा गर्ने अनि मात्र नयाँ योजनामा लगानी गर्ने निर्णयमा पुगेकाले आगामी आवको बजेट पुराना योजनालाई सम्पन्न गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले पुराना योजना सम्पन्न नहुँदै नयाँ योजना ल्याएका कारण ऋणको भार मात्र थपिएको र आम जनताले विकासको अनुभूति नगरेको बताए । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भए पनि आम जनताले विकासको अनुुभूति गर्न नसकिरहेकाले सरकार अब उत्पादन र रोजगार सृजनालाई मुख्य कार्ययोजनामा समेट्ने उनले बताए । ‘सरकारले चाँडै देशभित्रका रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेको छ’, उनले भने, ‘पहिलो चरणमा विराटनगरको जुटमिल, हेटौँडाको कपडा कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, बुटवल धागो उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।’ उनले केही उद्योग सरकारी-निजी साझेदारी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने र केहीको सञ्चालन नेपाली सेनालाई दिने गरी तयारी भइरहेको बताए । उनले त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सके उत्पादन र रोजगार दुवै बढ्ने बताए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई बदनाम गराउने प्रयास भइरहेको समेत बताउँदै उनले सरकारले राम्रो काम गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा गतल ढङ्गले प्रचारप्रसार भइरहेको गुनासो व्यक्त गरेका हुन् । प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु सापकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न उद्घाटन सत्रलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा र मातृका यादवलगायत वक्ताहरुले समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सरकारविरुद्ध भइरहेका गलत प्रचारलाई चिर्न सञ्चारकर्मीले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा प्रेस सेन्टरका विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लाका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले सम्मान गरेका थिए । रासस
गुडविल फाइनान्सको अध्यक्षमा दिलीप मुनकर्मी, सञ्चालकमा तीन जना निर्वाचित
काठमाडौं । गुडविल फाइनान्स लिमिटेडको अध्यक्षमा दिलीप कुमार मुनकर्मी निर्वाचित भएका छन् । सोमबार सम्पन्न कम्पनीको २९औं वार्षिक साधारण सभाबाट नवनियुक्त सञ्चालकसहित बसेको पहिलो बैठकले उनलाई सर्वसम्मत अध्यक्षमा चयन गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्ष मुनाकर्मी सेयर बजारका विश्लेषक समेत हुन् । उक्त सभाले संस्थापक समुहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना सञ्चालक चयन गरेको छ । जसमा संस्थापक समुहबाट दिलीप कुमार मुनकर्मी र जेनी कोशी तथा सर्वसाधारण समुहबाट पशुपति भक्त श्रेष्ठ र उदयश्वर श्रेष्ठ सञ्चालकमा चयन भएका हुन् ।
