प्रणय दिवसलाई लक्षित गर्दै सौराहामा सुरु भयो खाना महोत्सव, फागुन ३ गतेसम्म हुने
चितवन । पर्यटकीय नगरी सौराहामा प्रेम दिवसको अवसर पारेर आजदेखि १८औं सौराहा फुड फेस्टिबल सुरु भएको छ । विविध परिकार, मनोरञ्जनलगायत कार्यक्रम महोत्सव सुरु भएको हो । महोत्सवको चितवन क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि ढकालले उद्घाटन गरे । त्यस अवसरमा उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा राज्यले अझ लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘निकुञ्ज ऐन संशोधनका लागि मैले संसद्मा आवाज उठाएको छु, यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’ राज्यको स्रोत बाँडफाँटमा पूर्वी चितवन पछाडि पारिएको उनको गुनासो थियो । बागमती प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद खनाल, रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रह्लाद सापकोटा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापा, रेवानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सङ्घर्ष विष्ट, क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष गङ्गा गिरी, रेवानका संस्थापक अध्यक्ष बलराम दाहाल, रेवान महिला समूहकी अध्यक्ष लक्ष्मी विडारीलगायत बोलेका थिए । रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसन नेपाल (रेवान) सौराहा चितवनको आयोजनामा फागुन ३ गतेसम्म महोत्सव हुनेछ । खाना, सङ्गीत र संस्कृतिलाई सँगसँगै अगाडि बढाएर सौराहाको पर्यटनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने गरी महोत्सव आयोजना गरिएको संयोजक सूर्यबहादुर रिमालले बताए । समग्र सौराहाको पर्यटन विकास गर्ने, विभिन्न जातजातिका परम्परागत तथा स्थानीय, स्वदेशी, विदेशी खानाको प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय कला, संस्कृति, वेषभूषाको जगेर्ना गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यकारुपमा सौराहालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान गराउने, उज्यालो सौराहालाई निरन्तरता दिइने महोत्सवको लक्ष्य रहेको छ । राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकार तथा दी एक्सिस ब्यान्डको साङ्गीतिक प्रस्तुति, स्थानीय जनजातिका खाना प्रदर्शनी तथा प्रतियोगिता, वेटर तथा वेट्रेसबीच प्रतियोगिता, प्रणय दिवस विशेष कार्यक्रम, डोरी तान्ने प्रतियोगिता, रेवान कप पालिकास्तरीय भलिबल प्रतियोगिता, अन्तरविद्यालय नृत्य प्रतियोगितालगायत गतिविधि महोत्सवमा आयोजना गरिनेछ । महोत्सव उद्घाटनअघि विभिन्न जातजातिका कला, संस्कृति झल्कने झाँकीले सौराहा परिक्रमा गरेको थियो । रासस
रामग्राम क्षेत्रलाई भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज गर्न समितिको निर्देशन
काठमाडौं । लुम्बिनीस्थित रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी भएको सम्झौता खारेज गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । रामग्राम क्षेत्रलाई संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी अनुसन्धान तथा परियोजनाको आर्थिक स्रोतको खोजी गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिष्ट ल्याण्ड लिमिटेडबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न समितिको आजको बैठकले निर्देशन दिएको हो । ‘लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रमा गरेको सम्झौता आजैका मितिदेखि खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ’, लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘यस विषयमा थप अनुुसन्धान अघि बढाउन र यस्तो काम अरु कुनै ठाउँमा नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’ रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिष्ट ल्याण्डबीच भएको सम्झौताबारे आज समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती, मन्त्रालयका सचिव दिपक काफ्ले, अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामालगायतसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलका क्रममा समितिका सदस्यले प्रतिस्पर्धाविनै भाडा सम्झौता भएको, खरिद कानुनको पालना नभएको, धार्मिक क्षेत्रको अस्तित्व मेटिने गरी व्यवसायिक संरचना बनाउन लागिएको, सम्झौता भएको निजी क्षेत्रको पृष्ठभूमि विवादास्पद रहेको लगायतका कारणले यो सम्झौता रद्द गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । युनेस्को र पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्डभन्दा विपरीत हुने गरी लुम्बिनी क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना नबनाउन तथा विद्यमान कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको हो । रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आजैको बैठकले एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीका सन्दर्भमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न र लेखा समितिलाई उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । रासस
‘सबै सहकारीमा समस्या छैन, केही त बैंकभन्दा राम्रा छन्’
काठमाडौं । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (बागमती प्रोस्कून)का अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सहकारीमा समस्या आउँदा राज्यले सहयोग गर्नु पर्ने बताएका छन् । बागमती प्रोस्कूनको आयोजना, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको प्राविधिक सहयोग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)को व्यवस्थापनमा भएको ‘सञ्चारकर्मीहरुका लागि वित्तीय बुझाई अभिवृद्धि तालिम’मा बोल्दै उनले कोरिया लगायतका कतिपय देशहरुले सहकारीमा समस्या आउँदा सरकारले सहयोग गरेको बताएका हुन् । संकटको समयमा राज्य र अभियानसँगै जाने हो भने अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाई थियो । समुदाय र सदस्य केन्द्रीत भएर सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरु बैंक भन्दा पनि राम्रोसँग सञ्चालन भइरेको अध्यक्ष सापकोटाले बताए । ‘सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुमा सहकारीप्रतिको बुझाइमा एक रुपता नहुँदा पनि समस्या आयो,’ उनले भने । विश्वका कतिपय देशले सहकारीमार्फत नै आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गरेको थुप्रै उदाहरण रहेको भन्दै उनले नेपालमा पनि सहकारीले आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्न सक्ने दावी गरे । शहरी क्षेत्रमा रहेका केही ठुला र सहकारी मूल्य, मान्यता सिद्धान्त बाहिर सञ्चालित सहकारीमा मात्र अहिले समस्या आएको उनले बताए । बदमास गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई संरक्षण गर्ने भन्दा पनि कारबाही गर्न सके सहकारीप्रति आम विश्वास बढ्ने उनको बुझाई छ । कार्यक्रममा बागमती प्रोस्कूनका महासचिव जिवसराज खड्काले सहकारीको बुझाइमा एक रुपता कायम हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो तालिमको आयोजना गरिएको बताए । सहकारीमाथि चौतर्फी रुपमा आरोप लागेको बताउँदै सहकारीलाई हेर्ने, विश्लेषण गर्ने र सहकारीको अवस्थाको रुपमा सही विश्लेषण नभएको समेत उनले बताएका हुन् । सबै सहकारी समस्यामा नरहेको समेत उनको तर्क छ । ‘सबै सहकारी खराब छैनन्, केही सहकारीहरूबाट गलत काम पनि भएका छन्, सबैलाई सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न मिदैन,’ उनले थपे । सहकारी बुझाइमा एकरुपता आउने पर्ने बताउँदै उनले साझा बुझाइको साथमा सहकारीको विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । तालिममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गुरागाईंले सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय विश्लेषणको बारेमा प्रशिक्षण दिएका थिए । सहकारीमा पल्र्सको महत्व, नगद प्रवाह, लेखा टिप्पणी र अन्य वित्तीय विश्लेषण लगायतका विषयमा पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण गराएका थिए । लेखा परिक्षेकको युडिएन नम्बरबाट सहकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको वित्तीय विवरण वास्तविक छ की छैन भनेर पत्ता लगाउन सकिने सिइओ गुरागाईंले बताए । तालिममा बागमती प्रोस्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशवप्रसाद दाहालले सहकारीको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा प्रशिक्षण दिँदै कुल बचतमा ३० प्रतिशतमाथि नियमित बचतको हिस्सा रहेका सहकारी संस्थामा सामान्य अवस्थामा समस्या नआउने बताए । सहकारीको वित्तीय संरचना भित्र वित्तीय स्रोत केलाई बनाइयो ? त्यसले नै संस्थाको स्थायित्व कायम गर्ने उनले जानकारी दिए । दीगो संस्था निमार्ण गर्न नियमित बचत कम्तिमा ३० प्रतिशत, धन सृजना गर्ने बचत कम्तिमा १५ प्रतिशत, आवधिक बचत बढीमा २० प्रतिशत र कारोबार बचत ३५ प्रतिशत हुनुपर्ने सिईओ दाहालले जानकारी दिए । सहकारी संस्था सदस्यमा आधारित व्यवसाय भएकाले कुल सदस्य मध्ये ३३ प्रतिशतले संस्थाबाट ऋण उपभोग गरेको हुनुपर्ने उनले बताए । बैंकसम्मको पहुँच नभएका र आफ्नो कमाईले मात्र दैनिकी सञ्चालन गर्न नसक्नेहरुका लागि सहकारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सिजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न तालिममा विभिन्न सञ्चार गृहमा कार्यरत ३४ जना पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन सिजेएनका सचिव सन्तोष रोकायाले गरेका थिए ।
मैले स्वदेशमै काम गर्न सक्ने, युवाले किन गर्न नसक्ने ?
स्थानीय तहले गर्नुपर्ने विकासका काम धेरै छन् । जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको योजना बनाई अगाडि बढ्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि हो । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भेटनरीदेखि जनतासँग जोडिएका पक्षलाई समेटेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । हामीले पनि विषयलाई मध्यनजर गर्दै अघि बढिरहेका छौं । षडानन्द नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार र कृषिको क्षेत्रमा नयाँ तरिकाले काम गरिरहेको अवस्था छ । सडक र पुल निर्माणमा भने आशा लाग्दो अवस्थाको सिर्जना भएको छ । तुम्लिङ्टार लम्छुवा दिङ्ला जोड्ने पक्की पुलको काम रद्द भएता पनि कात्तिकेमा पुल निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ । उक्त पुलको काममा ठेकेदार कम्पनीलाई नगरको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरण पनि भइरहेको छ । सो पुलको काम यही वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । वडा नम्बर २ बाट साल्पासिलिछो गाउँपालिका जोड्ने पक्की पुल निर्माणको कार्यले तीव्रता पाएको छ । दिङ्लादेखि भोजपुर सदरमुकाम जोड्ने सडकको कालोपत्रे गर्न लागि टेन्डर भइसकेको छ । नगरपालिकाको कार्यालयदेखि वडासम्म जोड्ने सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेका छौं । सो विषयमा हाम्रो फोकस छ । नगरको प्रशासकीय भवन निर्माणको कार्यले तीव्रता पाएको छ । नगरको सभा हल यो वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भइसक्छ । यो वर्ष १५ बेडको अस्पताल पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ । जसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग लगायतका निकायलाई प्रपोजल पनि पठाएका छौं । हामीले व्यवसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नमा जोड दिएका छौं । अब निर्वाहमुखी खेती गरेर जनताको जीवनस्तर उकासिँदैन भन्ने विषयलाई मनन गर्दै पालिकाको हावापानी सुहाउँदो कृषि उत्पादनलाई जोड दिएका छौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुन्तलाको जोन बनाई आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं । षडानन्दको हावापानी अनुसार यहाँ गुणस्तरी कफी उत्पादन हुन्छ । यस विषयमा विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेका छौं । यो वर्ष करिब एक लाख कफीका बिरुवा रोप्ने छौं । अर्को वर्षदेखि व्यावसायिक कफी खेतीलाई लगाउने योजना बनाएका छौं । उत्पादन भएको कफीको बजार व्यवस्थापन नगरपालिकाले गरेको छ । कम बजेट नै पालिकाको समस्या जनताको आवश्यकता र मागको हिसाबले हेर्न भने हामीले गरेको काम पर्याप्त होइन । तर, पर्याप्त विकास गर्नको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ ठूलो विषय छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, पुल निर्माण लगायत क्षेत्रमा लगानी नगरले गर्नुपर्छ । जसका लागि हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन । हामी नगरको आन्तरिक आम्दानी बृद्धि गर्नतर्फ लागि रहेका छौं । तर, संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट निरन्तर घटिरहेको विषय यहाँहरू सबैलाई थाहै छ । यो वर्ष करिब ३ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङ कटेर आयो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको सिलिङ घटेर आउने अनुमान गरेको छु । दुई वर्षभित्रै सबै विषयको सम्बोधन गर्न सकिँदैन । तथापि पालिकाले धेरै काम जनताको पक्षमा गरेको छ । भौगोलिक विकटकताका साथै ठूलो भूगोल भएको यस नगरपालिका काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा पाँच गुणा ठूलो छ । बजेटको हिसाबले पनि महानगर भन्दा हाम्रो नगरको बजेट ३० गुणाले काम छ । तथापि नगरको आन्तरिक स्रोत कम हुँदा पनि सबै विषयलाई व्यवस्थापन गरी सुधार गर्ने दिशामा लागेका छौं । हामीले समृद्ध नगरपालिका बनाउने आधार तयार पारेका छौं । हामीले प्रशासकीय खर्चलाई सेवासँग जोड्नु पर्ने हुन्छ । नगरले फजुल खर्चलाई धेरै हदसम्म कटौती गरिएको छ भने अनावश्यक कर्मचारी नियुक्त गरेका छैन । पहिला नगरमा करार कर्मचारी मात्र राख्ने चलन रहेछ । तर, हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि लोकसेवासँग पद पूर्तिको लागि माग राखी स्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्यौं । स्वास्थ्यमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थायी कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सकेका छौं । हामीले षडानन्द नगरपालिकाभित्रका स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको अभाव हुन दिएका छैनौं । मैले प्रत्येक पटक स्टाफ मिटिङमा अस्पतालमा औषधि सकिन लागेको केही महिना अघि नै नगरलाई जानकारी दिनु भनेर स्वास्थ्य चौकी प्रमुखलाई भनेको छु । यदि अस्पतालमा औषधीको अभाव भए त्यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य शाखा र स्वास्थ्य चौकी प्रमुखले लिनुपर्ने हुन्छ, हामी हुँदैनौं । तर, हामी नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएका निःशुल्क औषधी दिन सक्छौं । त्यसमा नगरले केही औषधीलाई थपेको छ । नगरभित्रका अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति नभएता पनि काम गर्न सक्ने जनशक्ति व्यवस्थापन गरेका छौं । यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका नगरले थुप्रै कदम चालेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई पहिचान गर्दै सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने पक्षमा छौं । भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका हामीले शिक्षकहरूलाई दिइरहेका छौं । निर्वाचित भएपछि शिक्षा कति सुधार भएछ भन्ने विषयको मापन आगामी ५ वर्षपछि मात्र गर्न सकिन्छ । शिक्षकहरु पनि रूपान्तरण हुन आवश्यक छ । किनभने परम्परागत पठन/पाठनको शैली अबको दिनमा काम लाग्दैन । नगरले शिक्षकको सुधारको निमित्त शैक्षिक गुणस्तरकार अभिवृद्धिको कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौं । परम्परागत सोच, परम्परागत शैली, विद्यार्थी र शिक्षकबाट हटाउन सकिएन । यो विषयले चाहिँ समस्या बनायो । नगरपालिकाको एउटा नेतृत्वले घरमा कस्तो पढाइभएको छ, त्यो हेर्न सक्दैन । त्यो हेर्न अभिभावकको जिम्मा हो । विद्यालयलाई हेर्ने जिम्मा हाम्रो हो । ३ वर्षमा २० लाख कफी रोप्ने लक्ष्य कृषिमा हामी केही न केही परिणाम देखाउँछौं भनेर लागेका छौं । कृषिमा नमुना केन्द्र स्थापनाको लागि लगभग १०० रोपनी जग्गा लिने योजना बनाएका छौं । उक्त जग्गामा फलफूल, तरकारी, अन्य बालीहरूको सिकाइ केन्द्र बनाउने छौं । नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका अनुसन्धान केन्द्र पनि घाम तापेर बसिरहेका छन् । तर, हामीले सञ्चालनमा ल्याउने उक्त केन्द्रको सम्भवतः यस्तो अवस्था हुँदैन । प्राविधिक सल्लाह लिएर प्रविधिकहरुको नै निगरानीमा उक्त केन्द्रको स्थापना गर्ने छौं । मान्छेलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइ र उदाहरण नदिई केही हुँदैन । त्यो उदाहरण नगरपालिका केन्द्र मार्फत झल्काउन मात्र खोजेको हो । नगरभित्र आगामी तीन वर्षभित्रमा २० लाख कफीका बिरुवा रोप्ने योजना बनाएको छु । यस वर्षभित्रै कम्तीमा १५ हजार बिरुवा रोप्न सकिन्छ भनेर आँकलन गरेका छौं । कसैले १/२ वटा कफीका बिरुवा रोप्छ भने उसलाई १०० प्रतिशत रकम लिने । तर, कुनै व्यक्तिले व्यवसायिक रूपमा ५०० बिरुवा रोप्छ भने उसलाई निःशुल्क २५० वटा बिरुवा उपलब्ध गराउँछौं । व्यावसायिक कृषि खेती अबको आवश्यकता हो । त्यसैले निर्वाहमुखी भन्दा व्यावसायिक कृषि खेती प्रोत्साहनमा नगर लागेको छ । नगरपालिका बाट आजका दिनमा ट्रकका ट्रक सुन्तला, चिराइतो, अलैँची निर्यात भइरहेको छ । त्यसको लागि हामीले बजार खोज्नु परेको छैन । उत्पादन भएपछि बजार आफै आउँछ । मैले सक्ने युवाले किन नसक्ने ? म आफै पनि कृषक हुँ । मेरो आफ्नै सुन्तला बगैँचा छ । जुन नमुना बगैँचाको रूपमा स्थापित भइरहेको छ । १५० वटा आँपका फल्ने क्रममा छ । मैले उक्त बगैँचाबाट वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छु । मेरो आफ्नो लक्ष्य भनेको कृषिबाट वार्षिक १०/१२ लाख रुपैयाँ कमाउने हो । हाल ५ रोपनी क्षेत्रका विभिन्न बिरुवाहरू लगाइएको छ । म आफैले थप १५ रोपनी जग्गामा बिरुवा लगाउने योजना बनाएको छु । भनेपछि मैले गर्न सक्ने युवाले गर्न किन नसक्ने ? पढेका मान्छे सबै जागिरे हुन्छन् भन्ने छैन । तर, काम सानो ठूलो नभनी गर्नुपर्यो । यहाँ कृषि र पर्यटनको अथाह सम्भावना छ । पालिकास्तरबाट ठूलो उद्योग खोलेर सञ्चालनमा ल्याई रोजगारी दिन सकिँदैन । स्थानीय तहबाट यहाँ भएको कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने हो । कृषि उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि बेस चाहिन्छ । कफी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्यो भने पहिला कफी उत्पादन हुनुपर्यो । नगरपालिकाभित्र हजार दुई हजार टन कफी उत्पादन गर्न सक्यौं भने भोलिका दिनमा युवाहरुले यहीँ उद्योग खोल्छन् । स्थानीय युवाले सकेनन् भने बाहिरबाट उद्योग खोल्ने अन्य मान्छेहरू आउँछन् । हामी त्यो खालको अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्छौं । हामीले दुईवटा कफी उत्पादनको तालिम सञ्चालन समापन गरिसकेका छौं । अहिले युवाहरू १०/२० लाख खर्च गरेर विदेश जान तयार हुन्छन् । पहिलो वर्ष त्यसको ब्याज तिर्दै ठिक्क हुन्छ । २/३ वर्षमा उहाँहरूले ल्याउँने देश अनुसारको फाल हो । तर, उहाँहरूलाई म भन्छु त्यो खर्च नगर्नुहोस् ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर १० रोपनी जग्गामा कफी लगाउनुहोस् । ३ वर्षमा फल्न थाल्छ । त्यो १०० वर्ष फल्छ । १० रोपनी क्षेत्रफलमा कफी लगाउँदा आन्दले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आउँछ । बजारको ग्यारेन्टी नगरपालिकाले गएको छ । कफी विकास बोर्डले निर्धारण गरेको दर रेटमा नगरपालिकाले उत्पादन भएको कफी खरिद गर्छ । नगरपालिकाले बिरुवा अनुदान साथै प्रशोधनका सामग्री छुटमा उपलब्ध गराउँछ । तर, त्यसमा जाँगर युवाको हुनुपर्यो । युवा विदेश जान जरुरी छैन । हाम्रो माटोमा पैसा नै पैसा छ । टिप्ने कि नटिप्ने त्यो आफैमा भर पर्छ । म युवाहरूलाई चोकमा क्यारेमबोर्ड, लुडो खोलेर दिन बिताएको देख्छु । उहाँहरूलाई केही काम गर्न थाल्नु होस् भन्ने भन्दा उहाँहरूबाट पासवर्ड पेसेको छ, ३ महिनाभित्र भिसा आउँछ भन्ने उत्तर अधिकांश युवाको पाइन्छ । त्यसैले पनि अब युवामा देशमा नै केही गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताको विकास गर्न आवश्यक छ । आजका दिनमा लस्कर लागेर जनताको छोरा छोरी विदेश गइरहेका छन् । त्यो रोक्नको लागि स्वतन्त्रका साथीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने बारे अनुसन्धान गरिरहेको छु । त्यो मैले पनि सिक्नको लागि हो । तर, भेटेको चाहिँ छैन । बरु हामीले यस विषयमा ध्यान पुर्याइ रहेका छौं । हामीले गाउँमै युवाहरूलाई रोक्ने वातावरणको सिर्जना गरिरहेका छौं । राजनैतिक दलको बारेमा जुन किसिमको आक्रोश छ । राजनैतिक दल सुधारको अपेक्षा आम नागरिकले लिएका छन् । त्यो सुधार्ने भनेकै दलभित्रका प्रतिनिधिहरूले हो । पार्टीभित्र भएको विकृति विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । जसले गर्दा त्यसमा सुशासन, कानुन हुन्छ, भ्रष्टचार मुक्त समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । अनि मात्र सहज रूपमा जनताको काम अगाडि बढ्न सक्छ । स्वतन्त्रले सँस्कार र सँस्कृति बिगार्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । मेयरले कर्मचारी कुट्ने, मनमुटाब गर्ने, हप्काउने तरीकाबाट जाने हो अब ? नीति बनाएर सहि नीतिको कार्यान्वयन गरी सिस्टमा हिँडाउने कि तुरुन्तका तुरुन्तै एक्सन लिएर मान्छेलाई ठिक लगाउने हो ? स्वतन्त्रले राज्य गरेको देश कुन छ ? उहाँहरूले गरेको कामलाई प्रशंसा गर्छु । त्योबाट हामीले शिक्षा लिनु पनि पर्छ । तर, राम्रो काम जनताको जीविको पार्जको लागि हुनुपर्यो । अन्याय, अत्याचार, शोषण मुक्त समाज निर्माणको लागि हुनु पर्यो । त्यसको लागि सहि सिस्टम सहि नीति हुनुपर्छ । म नै राज्य हो भन्ने सिद्धान्त ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन । आधारभूत वर्गको उत्थानको लागि गरिने काम के हो र कसरी भइरहेको छ भन्ने विषय चाहिँ महत्वपूर्ण हो । बालेनले ठेलावालादेखि लिएर सडक पेटीमा भएका मान्छेलाई उठाउनु भयो । त्यो राम्रो गर्नु भयो । तर, त्यहाँबाट विस्थापित भएका मान्छेको रोजगारीको लागि उहाँले के गर्नु भएको छ ? त्यो विषय चाहिँ प्रमुख हो । न्युरोडको पार्किङ हटाउनु भएको छ । त्यहाँ मान्छे जानै बन्द गर्ने त हैन । जति मान्छे हिजोका दिनमा पार्किङ गर्न जान्थे । पार्किङ हटाएपछि त्यो भन्दा बढी मान्छे त्यहाँ पुग्ने वातावरण बनाउँनु पर्यो । त्यसको लागि एउटा व्यवस्थित पार्किङ व्यवस्थापन उहाँले गर्नु भएको छ ? जनताको क्रेज केमा छ भन्ने मापन कसरी गर्ने ? तपाईंहरुले अहिले सामाजिक सञ्जालको आधारमा मापन गरिराख्नु भएको होला । काठमाडौंको अब गरिबी कति घट्छ । काठमाडौंका जनता विदेश जानबाट कति रोकिन्छन् र यहाँ कतिले रोजगारी पाउँछन् । काठमाडौंमा नयाँ रोजगारीको अवसर कसरी हुन्छ, धरानमा कसरी हुन्छ ? पार्टीलाई गाली गरेर वहावहा कमाएर हुँदैन । पार्टीलाई पनि हामीले नै हो सुधार गर्ने हो । नेपालको पार्टीलाई नेपाली जनताले नै हो सुधार गर्ने हो । हैनभने हाम्रो शासन नै बहुदलीय प्रणाली हुनु भएन । एक तन्त्री हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पनि स्वतन्त्र चाहियो । राजा जस्तो हुनुपर्यो । त्यो खालको सिस्टम छ ? देश बनाउने राजनैतिक पार्टीले नै हो । सम्भवतः स्वतन्त्र भनिएता पनि उहाँहरूले पनि कुनै दिन पार्टी खोल्नु हुन्छ । हामीले नगरभित्र गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । आगामी तीन वर्षमा उल्लेखनीय काम गर्न सक्ने आँकलन गरेका छौं । अरुण नदिमा निर्माणाधीन पुल सम्पन्न गर्नतर्फ लागेका छौं । सतिघाटामा पुल निर्माणको लागि ठेक्का लागको छ । दिङ्ला सतिघाट सडकको कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न गर्नेछौं । दिङ्ला भोजपुर सडकको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्छ । दिङ्लाबाट हरेक केन्द्र जोड्ने बाटो बाह्रै महिना चल्न सक्ने बनाउने छौं । १५ बेडको अस्पताल सञ्चालन हुनेछ । जनताले आधारभूत तहका सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा पाउँने वातावरण बन्छ । कृषिमा राम्रै आयामको सिर्जना गर्छौं । मलाई लाग्छ धेरै युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन सक्ने छु । नभएता पनि फर्केका युवाहरूलाई यहाँ अवसरको सिर्जना गर्ने छु । शिक्षाका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूको समस्या समाधान हुन्छन् भने हाम्रो मुख्य जोड शैक्षिक गुणस्तरमा हुनेछ । मैले प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्याउने उद्घोषण गरेको छु त्यो पुरा गर्ने छु । प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्याउने छौं । नागरिकले अब प्रशासकीय झन्झट बेहोर्नु पर्दैन । नगरपालिकाबाट जो टाढा रहेका १, २, ३, ९, १०, ११, १२, १३, १४ वडामै वृद्ध भत्ता लगेर बाढ्ने योजना बनाएका छौं । दिङ्ला बजारलाई आधुनिक बजार बनाउने योजना बनाएको छु । जसको लागि प्रारम्भिक छलफल सुरु भइसकेको छ । (षडानन्द नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्रकुमार उदाससँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग बल्खुमा
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग बल्खुस्थित आफ्नै नवनिर्मित भवनमा सरेको छ । चार वर्षको अवधि लगाएर अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि लामो सयमसम्म प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस परिसरबाट सञ्चालित उक्त विभागका सबै कार्यक्रम आगामी फागुन ३ गतेदेखि बल्खुस्थित विश्वविद्यालय हाताभित्रको नयाँ भवनबाट सञ्चालित हुने विभागका प्रमुख प्रा चिरञ्जीवी खनालले जानकारी दिए । त्रिविले विसं २०५८ देखि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर, विसं २०६७ देखि विद्यावारिधि र विसं २०७४ देखि दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधि तहको अध्यापन प्रारम्भ गरेको थियो । प्रमुख प्रा खनालले सीमित स्रोतसाधनबीच गुणस्तरीय शिक्षा दिइँदै आएकामा विभागको पहलमा विश्वविद्यालयले भवन बनाइदिएकाले आफ्नै संरचना र पूर्वाधार विकास भएको बताए । सो भवनमा सुविधासम्पन्न कक्षाकोठा, प्राध्यापक कक्ष, रेडियो स्टुडियो, फिल्म अध्ययनस्थल, मल्टिमिडिया कक्ष, पुस्तकालय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल, अतिथि (विदेशी) प्राध्यापक आवासलगायत रहेका छन् । उक्त भवन निर्माणका लागि २१ करोड ५९ लाख रुपैयाँको लगतमा भ्याली बाबुरत्न जेभी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । सो भवनको आगामी फागुन २ गते वसन्तपञ्चमीका दिन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । रासस
हिमालयन रिले इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको आशंका, कानुन विपरित काम गरेको भन्दै कारबाहीको तयारी
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले इन्साइडर ट्रेडिङ (भित्री कारोबार) गरेको आशंका नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको छ । कम्पनीले प्राधिकरणको अनुमति बिना पुँजीको ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेपछि इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको आशंका प्राधिकरणले गरेको हो । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले हकप्रद सेयर निष्काशन र लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न फागुन २० गते तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कम्पनीले प्राधिकरणको अनुमति बिना नै हकप्रदको एजेण्डा राखेपछि प्राधिकरण कम्पनीप्रति असन्तुष्ट बन्दै कानुनी कारबाही गर्ने तयारीमा जुटेको हो । प्राधिकरणका उपनिर्देशक शाम्भराज लामिछाने प्राधिकरणको स्वीकृति बिना हकप्रद सेयर जारी गर्छु भनेर डिस्क्लोज गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘नियामकको अनुमति बिना यसरी डिस्क्लोज गर्नु इन्साइडर ट्रेडिङ हो, कम्पनीले आफूखुसी निर्णय पाउँदैन, योभन्दा अगाडि के कस्ता अभ्यास भएका छन् बुझेर थप निर्णय गर्छाैं,’ उनले भने । प्राधिकरणले गत माघ १७ गते नेपाल रि र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई एक वर्षभित्र २० अर्ब पुँजी पुर्याउन भनेको थियो । साथै, पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्न दुईटै कम्पनीलाई प्राधिकरणले १५ दिनको समय तोकेको थियो । तर, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्राधिकरणमा योजना पेस नगरी हकप्रद सेयर जारी गर्ने एजेण्डा राखेपछि प्राधिकरण कम्पनीप्रति कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बनेको हो । कम्पनीको माघ २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले १०ः८ अर्थात् १० सेयर बराबर ८ सेयरको अनुपातमा ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल प्राधिकरणमा योजना पेस नगरी आफूखुसी निर्णय गर्न नमिल्ने बताउँछन् । एकैपटक ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न दिने वा नदिने भन्ने प्राधिकरणको अनुमति नलिई सूचना जारी गर्ने विषयमा प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘पुँजी वृद्धिको योजना पेस गर्न १५ दिनको समय दिइएको हो, समय बाँकी नै छ । तर, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पायौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीले अहिलेसम्म पुँजी वृद्धिको योजना प्राधिकरणमा पेस गरेको छैन, एकैचोटी ८० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने भनेपछि अफ्ठ्यारो भयो ।’ यस विषयमा कम्पनीले पनि कुनै पनि धारणा दिएको छैन । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजीको ४ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बोनस सेयर वितरण पश्चात् कम्पनीको पुँजी १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । कम्पनीले १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीको ८० प्रतिशत अर्थात् १० सेयर बराबर ८ सेयर अनुपातमा ८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हकप्रद सेयर निष्कानश गर्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन पश्चात् कम्पनीको पुँजी १८ अर्ब ७२ करोड रपैयाँ पुग्नेछ । बाँकी रहेको पुँजी बोनस सेयर वितरण गरेर २० अर्ब पुर्याउने योजना कम्पनीको छ ।
चीनको ग्यासखपत ७.६ प्रतिशतले बढ्यो
चीन । चीनको हरित विकासलाई बढावा दिने प्रयासबीच सन् २०२३ मा चीनको प्राकृतिक ग्यासको खपतमा निरन्तर वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका अनुसार गत वर्ष प्राकृतिक ग्यासको खपत ७.६ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ९४ अर्ब ५३ करोड घनमिटर पुगेको थियो । सन् २०२३ को डिसेम्बरमा प्राकृतिक ग्यासको खपत सन् २०२२ को सोही अवधिको तुलनामा ९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३७ अर्ब ६५ करोड घनमिटर पुगेको छ । चीनले सन् २०२३ मा २२९.७ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गरेको छ, जुन सन् २०२२ को तुलनामा ५.८ प्रतिशतले बढी हो । रासस
जाजरकोट भूकम्प : रूकुमपश्चिममा २९ हजार लाभग्राहीले पाए पहिलो किस्ता
त्रिवेणी । जाजरकोट भूकम्पबाट पीडित रुकुमपश्चिमक २९ हजार एक सय ३३ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्णाण गर्न पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालका अनुसार कूल ३१ हजार छ सय २० लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ताबापतको रकम निकासा भइसकेको छ । जिल्लाका छवटै पालिकाका २९ हजार एक सय ३३ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत रु २५ हजारका दरले रकम प्राप्त गरेका हुन् । उहाँका अनुसार सबै भन्दा बढी आठबीसकोट नगरपालिकाका नौ हजार सात सय ३२ र सबैभन्दा कम मुसिकोट नगरपालिकामा एक हजार पाँच सय ४७ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत रकम प्राप्त गरेका हन् । त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिकामा पाँच हजार सात सय ६१, त्रिवेणी गाउँपालिकामा चार हजार एक सय १५, चौरजहारी नगरपालिकामा छ हजार दुई सय ७९ र बाँफीकोट गाउँपालिकामा एक हजार ६ सय ९९ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार छवटै स्थानीय तहमा हालसम्म रु २५ हजारका दरले रु बहत्तर करोड ८३ लाख २५ हजार रकम लाभग्राहीले प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषबाट भने ३१ हजार ६ सय २० लाभग्राहीको लागि स्थानीय तह विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा रु ७९ करोड पाँच लाख पठाएको छ । जिल्लामा हालसम्म २४ हजार सात सय २६ अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने पाँच हजार नौ सय ७६ अस्थायी आवास निर्माणको चरणमा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बढुवालले जानकारी दिए । जिल्ला अझै दुई हजार चार सय ८७ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता पाउन बाँकी छ । रासस
