विकासन्युज

चीनबाट फर्किए उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी सोमबार स्वदेश फर्केका छन् । चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा यही चैत ११ देखि १९ गतेसम्म नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उपप्रधानन्त्री श्रेष्ठ चीनतर्फ गएका थिए ।

कागजमा लैङ्गिक समानता, व्यवहारमा असमानता 

नेपालको संविधानले महिला, पुरुष वा अन्य लिङ्गी भएकै कारण फरक व्यवहार हुन नहुने वा असमान व्यवहार गर्न नहुने प्रष्ट पारेको छ । पुरुष वा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकप्रतिको समान अवसर, व्यवहार र अधिकारको उपभोग हो लैङ्गिक समानता । समाजका हरेक व्यक्तिलाई सम्मानित र सुरक्षित बनाउन लैङ्गिक समानता आवश्यक छ  । व्यक्तिले आत्मसम्मान महसुस गर्न शरीर, सम्पत्ति र शक्तिमा आफ्नो नियन्त्रण हुनुपर्छ । तर, महिलाका यी तीनै चिज बाँधिएका छन् । उनीहरुप्रति व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले गर्ने पूर्वाग्रही सोचमा परिवर्तन नल्याउँदासम्म लैङ्गिक समानता संविधान र ऐन कानुनमा मात्रै हुँदोरहेछ । जुन नेपाली समाजमा देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा छ लाख ५७ हजार छ सय ७६ बढी छ । कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ हुँदा महिला ५१.०४ प्रतिशत छन् भने पुरुष ४८.९६ प्रतिशत । महिलाको जनसंख्या बढ्दै मात्र छैन पति, बाबु, ससुरा, दाइभाइ विदेश पठाएर घर सम्हाल्ने पनि धेरै महिला बनेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर, जनगणनाकै तथ्याङ्कले विदेश बस्ने जनसंख्या २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ देखाएको छ । यसमा पुरुषको हिस्सा ८१.२८ प्रतिशत छ भने महिला जम्मा  १८.७२ प्रतिशत छन् । पुरुषलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर घर सम्हाल्ने हुने वा आफैँ कमाउने महिला बढ्दै गए पनि घरमूली बन्ने र सम्पत्तिको मालिक बन्ने महिला भने बढेका छैनन् । असमान शक्ति सन्तुलनले संरक्षणको भूमिका निभाए पनि महिलालाई मालिक बनाएको छैन । मालिक नबन्दा आफूअनुकुल सम्पत्ति उपभोग गर्न र अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।  यसले महिलामाथिको असमान व्यवहार र थिचोमिचो हटेको छैन । जनगणनाकै अर्को तथ्याङ्कले सम्पतिमा महिला कसरी बञ्चित छन् प्रष्ट पार्छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २.३ प्रतिशत महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने महिला जम्मा ९.७ प्रतिशत छन् । घरजग्गामध्ये केहीमा अर्थात सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने महिला १.८ प्रतिशत छन्, ७४।६ प्रतिशत महिलाको घरजग्गा केहीमा पनि स्वामित्व छैन । महिलाकै जिम्मामा घरपरिवार चले पनि महिला घरमूली बन्न अझै सकेका छैन् । नेपालका ३१.५ प्रतिशत महिला मात्रै घरमूली बन्न सकेका छन् । अर्थात घरघरमा अझै पनि पितृसत्ता छ । घरपरिवार सम्हाल्ने महिला तर घरमूली बन्ने चाहीँ पुरुष ।  यसले महिलामाथि आफ्नै परिवारले भर नगरेको र लैंगिक असमानता एवं विभेदलाई उदाङ्गो बनाएको छ । नेपालको संविधानले महिलालाई आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । अर्थात् पहिलोपटक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ । यसले महिला गर्भवती हुने वा नहुने रोज्न पाउनेदेखि राज्यबाट सुरक्षित मातृत्व सेवा पाउनु पर्ने अधिकारलाई समेट्छ ।  विवाह गर्ने वा नगर्ने, कहिले गर्ने, को सँग गर्ने, सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने कति जन्माउने र कहिले जन्माउने भन्ने अधिकार महिलाले निर्णय गर्न पाउँछिन् । सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ लागू गरिएको  छ । तर, अहिले पनि बाबुआमाले रोजेको केटासँग विवाह नगर्दा परिवार त्याग्नुपरेका र सन्तान नजन्माउँदा पतिले छोड्ने गरेका थुप्रै घटना छन् । विवाहदेखि सन्तान जन्माउने बेलासम्म आइपुग्दा महिलामाथि थुप्रै विभेद् र हिंसा भएका छन् । अझै पनि धेरै महिला कम उमेरमा विवाह गर्न बाध्य छन् । जनगणनाको तथ्याङ्कमा विहेवारी २० पारी भनेपनि पहिलो विवाह गर्दाको औसत उमेर महिलाको १८ छ भने पुरुषको २१ छ । विहे भएकामध्ये ४५ हजार ७७३ अर्थात् ०.५ प्रतिशत महिलाले १० वर्ष पनि नपुग्दै विहे गरेका छन् । नेपाली समाज अझै पनि छोरा जन्माउन लालायित छ । यसले छोरा र छोरीबीच गर्भदेखि नै विभेद् छ । छोरी भए जन्म नै नदिए परिपाटी बढेको छ । प्रजनन् योग्य महिलाले जन्माएका एक करोड २७ लाख नौ हजार ९६९ सन्तानमा छोरीको संख्या जम्मा ४७.३ प्रतिशत छ । जबकि छोरा ५२.७ प्रतिशत छन् । भरखर जन्मिएका सन्तानमा छोरीको संख्या करिब पाँच प्रतिशतले कमी छ । यसले भविष्यमा ठूलो लैंगिक असमानता मात्रै होइन, सङ्कट निम्ताउनेवाला छ । लैङ्गिक समानताको अर्को सूचक हो शक्तिमा पहुँच र नियन्त्रण । यसमा पनि महिला कमजोर छन् ।  महिलाहरु दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्छन् । घरपरिवार हेर्ने र भान्सा सम्हाल्ने काम महिलामाथि छ । तर, यसलाई काम मानिन्न । पारिश्रमिक पनि दिइदैन । महिलाहरु आर्थिक उपार्जनका काममा कम सहभागी छन् । तथ्यांकअनुसार देशका ४२.९ प्रतिशत महिलाले आर्थिक उपार्जनको काम गर्दैनन् । यस्तो संख्या पुरुषको ३१.६ प्रतिशत छ । आर्थिक उपार्जनका काम गरी हाले पनि धेरै महिलाले  परम्परागत काम गरेका पाइन्छन् । जस्तो कि आर्थिक काममा संलग्न महिलामध्ये ५६.९ प्रतिशत महिला कृषि मजदूरीको काम गर्छन् । २६.९ प्रतिशत अन्य पारिश्रमिकका काम गर्छन् । प्राविधिक तह, डाक्टर इन्जीनियरजस्ता विशेषज्ञता भएका काममा महिला संलग्नता असाध्यै कम छ । सेवामूलक र कम आर्थिक उपार्जनका काम गर्दा महिलाको आर्थिक पहुँच कमजोर छ । राजनीतिमा निर्णायक तहमा नहुँदा शक्ति र नियन्त्रण पनि पुरुषको हातमा छ । लैङ्गिक असमानता हुनु भनेको महिला, पुरुष र अन्य लिंङ्गी भएकै कारण असमान र भेद्भावपूर्ण  व्यवहार हुनु हो । व्यक्तिलाई आफ्नो कस्तो व्यवहारले लैङ्गिक असमानता र हिंसा भएको छ भन्ने ज्ञान नहुनु पनि हो । ज्ञान भएकाले पनि व्यवहारमा ढाल्न प्रतिवद्ध नपारिनु हो । लैङ्गिक असमानताले पुरुषलाई आर्थिक काम गर्नैपर्ने बोझ थपेको छ । महिलामाथि शरिरदेखि स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार खोसेको छ । लैङ्गिक हिंसा थोपरेको छ । कुनै व्यक्ति महिला, पुरुष वा अन्य यौनिक पहिचान भएकै कारण गरिने हिंसा लैङ्गिक हिंसा हो । असमान शक्ति सन्तुलनका कारण लैङ्गिक हिंसा महिलामाथि धेरै छ । समाजमा महिला, पुरुष  र अन्य यौनिक पहिचान भएकै नाताले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिका, जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य  निर्धारण हुन्छ । यही कारण लैङ्गिक असमानता र हिंसा भइरहेको हो । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार हरेक चार महिलामध्ये एक जनाले कुनै न कुनै लैंगिक हिंसा भोगेका छन् । बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, छाउपडीजस्ता हानीकारक प्रथा र जबर्जस्ती करणी, बेचबिखन, गर्भपतन जस्ता महिलालाई वस्तुका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने मानसिकता लैङ्गिक हिंसाका कारक तत्व हुन् । गर्भमा छोरी भएको थाहा पाउँदा भ्रुण हत्या गर्ने प्रचलन अझै छ । धर्मका आडमा महिलामाथि गरिने विभेद् उस्तै छ । पितृसत्ताका कारण राजनीति, रोजगार, ज्याला, प्रजनन्, कार्यस्थलमा दिने जिम्मेवारी, बजेट तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक विभेद् छ । तिनै विभेद्ले पनि हिंसा जन्मिएको छ । धेरैले रुढीवादी संस्कार मान्दा तर लैङ्गिक संवेदनशीलता नबुझ्दा हिंसा गरेको देखिन्छ । स्वस्थ र समतामूलक समाज निर्माण गर्न लैङ्गिक समानता आवश्यक छ । त्यसका लागि लैङ्गिक संवेदनशीलता बुझ्नैपर्ने हुन्छ । समान भन्दैमा सबैलाई उस्तै अवसर र उपयोगिता नहुन सक्छ । त्यसका लागि समतामूलक व्यवहार चाहिन्छ । पुरुष, महिला र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै फरकखाले विषय हुन्छन् । त्यस्ता विषयमा राज्यले संवोधन गरिदिनुपर्छ । फरक लिङ्गीका फरक आवश्यकता बुझ्न र अहिलेसम्मको धारणा फेर्न बोलीदेखि व्यवहार, नीतिदेखि कार्यक्रमसम्म लैङ्गिक संवेदनशीलता चाहिन्छ । लैङ्गिक संवेदनशीलताले मात्रै लैङ्गिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा विभेद् कुरीति अन्धविश्वास अपराध बहीष्करण र बन्चितीकरणलाई अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच हुने गरेका सबै किसिमका विभेद् र असमानता हटाउन सकिन्छ । बालबालिका, किशोर, वयस्क, वृद्धा  महिला र सबै लिङ्गका व्यक्तिलाई बिना भेदभाव सम्मानीत जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै देशमा सात प्रदेश सरकार छन् । तिनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कम्तीमा सातदेखि १५ मन्त्रालय छन् । त्यस मातहतका महाशाखा र एक दर्जन बढी निर्देशनालय छन् । जिल्ला तहमा विषयगत डिभिजन कार्यालय खोलिएका छन् । तर, जनसंख्यामा करिब ५१ प्रतिशत महिलालाई सम्बोधन गर्न कुनै संरचना छैन । मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय कतै पनि महिलाको छुट्टै संरचना छैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा महिलाको आवश्यकता, मूल्याङ्कन र भूमिका बिर्सिइएको छ । सङ्घीयतामा महिला खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो भनेजस्तै भएको छ । लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण बढाउन लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा घटाउन र तिनमा पैरवी गर्न छुट्टै संरचना बन्नुपर्छ । बल्ल लैङ्गिक समानता कायम राख्न र महिला अधिकारको उपलब्धि संस्थागत गर्न सहज हुनेछ । राजनीतिक नेतृत्व तहमा लैङ्गिक वा महिला संरचना महिलाका लागि मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइ छ । महिला वा अन्य लिङ्गीको अधिकार खोज्नु पुरुषको अधिकार घटाउने हो भन्ने गलत धारणा छ । लैङ्गिक समानता खोज्नु पुरुषलाई असमान व्यवहार गर्नु होइन । पुरुषको अधिकार खोस्नु पनि होइन । बरु पुरुषको स्थानमा महिला र अन्य लिङ्गीलाई पनि पुर्याउनु हो । फरक लिङ्गीका फरक पहिचान, आवश्यकता र समस्या हुन्छन् त्यसलाई बुझ्नु हो । लैङ्गिक संवेदनशीलता सबैले बुझ्न जरुरी छ । लैङ्गिक समानताका लागि महिला मात्रै होइन पुरुष पनि बोल्न र जुट्न आवश्यक छ ।  रासस

प्रस्तावित महालेखापरीक्षक रायाको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं । प्रस्तावित महालेखापरीक्षक तोयम रायाको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमबारको बैठकले रायासँग सम्बन्धित कुनै गुनासा वा उजुरी भएमा १० दिनभित्र समितिमा बुझाउन सर्वसाधारणलाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको सङ्घीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । संवैधानिक परिषद्को आइतबारको बैठकले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी रायालाई उक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

रुसी युक्रेन युद्धमा मृत्यु भएका परिवारको सदस्यले न्याय माग्दै गरे प्रर्दशन (तस्बिरहरु)

काठमाडौं । रुसी युक्रेन युद्धमा मृत्यु भएका परिवारको सदस्यले सोमबार सिंहदरबार दक्षिण गेटमा न्याय माग्दै प्रर्दशन गरेका छन् । प्रर्दशन गर्ने क्रममा १२ जना पक्राउ परेका छन् ।  

विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल, सरकार टिकाउन ५६ मत चाहिने

मनहरी । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आज दिउँसो १ बजे विश्वासको मत लिँदै छन् । आइतबार बसेको प्रदेशसभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई आज बागमती प्रदेशसभामा छलफल गराउने निर्णयसहित कार्यसूची तय गरेको थियो । प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्काका अनुसार उक्त बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आज बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको छ । बैठकले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई छलफल गरी निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने र सो प्रस्तावमाथि विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यले धारणा राख्ने सचिव खड्काले बताए । नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनेको हो । सोहीअनुसार उनले विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई प्रदेशसभाका ५६ सदस्यको मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका सात, हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई, कांग्रेसका ३७, राप्रपाका १३ र नेमकिपाका तीन सदस्य छन् । रासस

भारतीय सेयर बजारले कायम गर्यो एतिहासिक रेकर्ड

एजेन्सी । आज भारतीय सेयर बजार ठूलो उछालका साथ सुरुवात भएको छ । शेयर बजार खुल्ने बित्तिकै ७४ हजार १०१ को उच्च विन्दुमा पुगेको छ । बजार खुलेको २० मिनेटभित्रै सेन्सेक्स र निफ्टीले नयाँ रेकर्ड बनाएका छन् । यी दुवै सूचक अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेका छन् । सेन्सेक्स र निफ्टी ऐतिहासिक उचाईमा सेयर बजारले आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात गरेको छ र बजार खुल्ने बित्तिकै सेन्सेक्स र निफ्टीले अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड पार गरेर नयाँ ऐतिहासिक तह पार गरेका छन् । नेशनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएसई) को निफ्टी २२,५२९.९५ अंकको नयाँ उच्च बिन्दुमा पुगेको छ भने बीएसई सेन्सेक्स ७४,२५४.६२ को नयाँ उचाइमा पुगेको छ । यी दुवै सूचकहरुले अहिले आ-आफ्नो सर्वकालिक उच्च क्षेत्रको दायराभित्र रहेर कारोबार गरिरहेका छन् । यस्तो रह्यो बजारको शुरुवात ? भारतीय बजारको आजको शुरुवात ३१७.२७ अंक वा ०.४३ प्रतिशतको उचाईका साथ ७३,९६८ को स्तरमा भएको थियाे भने एनएसई निफ्टी १२८.१० अंक वा ०.५७ प्रतिशतको उछालका साथ २२,४५५ को स्तरमा खुलेको थियाे । सेन्सेक्स पुग्यो ७४,२०८ को बिन्दुमा बिएसई सेन्सेक्स आज ५५७ अंकका साथ आज ७४,२०८ बिन्दुमा पुगेको छ । सेन्सेक्सका ३० मध्ये २ कम्पनीको सेयर मात्र ओरालो लागेको छ भने २८ वटा कम्पनीको सेयरमा पनि हरियो चिन्हमा कारोबार भइरहेको छ । सेन्सेक्समा जेएसडब्लु स्टिल २ प्रतिशत र टाटा स्टिलमा १.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कोटक बैंक १.५५ प्रतिशत र एचडीएफसी बैंक १.२५ प्रतिशतले बढेको छ । बजाज फिनसर्व १.१५ प्रतिशत र एशियन पेन्ट्स १.११ प्रतिशतले बढेको छ । निफ्टी स्टकको अवस्था बीएसई सेन्सेक्ससँगै आज एनएसई निफ्टी पनि उच्चतम स्तरमा झूलिरहेको छ। ५० मध्ये ४८ वटा कम्पनीको शेयरमा उछाल आएको छ भने २ वटाको मात्र गिरावट आएको छ । जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स र एलएन्डटीको सेयर कारोबार गर्नेहरुले सबैभन्दा धेरै कमाइरहेका छन् ।

नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले तोक्यो बुक क्लोजको मिति

काठमाडौं । नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको आगामी बैशाख १० गते बुक क्लोज हुने भएको छ । चैत १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले २०८१ बैशाख १० गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंकले वार्षिक साधारण सभामा जाने प्रयोजनको लागि बुक क्लोज गर्न लागेको हो । बैंकको २२औं वार्षिक साधारण सभा बैशाख १८ गते हुँदै छ । उक्त सभा चितवनमा टाँडीमा रहेको होटल स्टार चितवनमा सो दिन बिहान ११ः३० बजे हुँदैछ । बैंक सञ्चालक समितिले गत आर्थिक वर्षका लागि कुनै प्रकारको लाभांश प्रदान गर्ने प्रस्ताव सभामा लगेको छैन । सभामा बैंकको केन्द्रीय कार्यालय (रजिष्टर्ड कार्यालय) को ठेगाना परिवर्तन गर्ने, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्नेरगाभिने तथा प्राप्तिरसमाहित हुने सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई पूर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने, सञ्चालक समिति वा सञ्चालक समितिले तोकेका व्यक्तिलाई अख्तियारी दिन स्वीकृति दिने, सञ्चालकहरूको मनोनयनरनिर्वाचन गर्ने र प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्न नियमनकारी नियकाबाट निर्देशन भएमा सोहीबमोजिम गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गरिनेछ । यस्तै,आव २०७९/८० को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरि पारित गरिनेछ । लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको २०८० असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण, इक्वीटीमा भएको परिवर्तन र वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरूमाथि छलफल गरि पारित गरिनुका साथै बैंकको सहायक कम्पनी कोष व्यवस्थापक कम्पनी र गोबर ग्यास कम्पनीको आव २०७९/८० को वित्तीय विवरणसहितको एकीकृत वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिनेछ । सभामा आव २०८०/८१ को लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षक नियुक्तीको लागि परामर्श प्राप्त भएका लेखापरीक्षकलाई बैंकको लेखापरीक्षकमा नियुक्ती गर्ने तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरिनेछ ।

बजेट लेखनमा जुट्यो अर्थमन्त्रालय, भन्यो : अनावश्यक मन्त्रालय नआउनू

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट लेखनमा जुटेको छ । मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव माग गर्दै अनावश्यक मन्त्रालय प्रवेश नगर्न पनि अनुरोध गरेको छ । बजेट निर्माणका लागि मन्त्री र कर्मचारीहरू व्यस्त हुने भएकाले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि नआउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो । मन्त्रालयले बजेटका लागि विभिन्न संघ, संस्था, बुद्धिजीवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारजगत तथा आम नागरिकहरुलाई सुझाव माग गरेको हो । मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको ‘बजेट सजेसन‘मा गएर वा इमेल पठाएर सुझाव दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयका कर्मचारी बजेट लेखनका व्यस्त रहेकोले मन्त्रालयको मुख्य ढोका पनि बन्द गरिएको छ । विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा यसअघि नै संसदमा छलफल पनि भइसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्बको बजेट सिलिङ दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यही सिलिङलाई टेकेर नयाँ बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम खत्रीले बजेट लेखनमा जुट्दा भीडभाड नहोस् र गोपनीयता कायम रहोस् भन्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयको ढोका बन्द गरिएको बताए । अतिआवश्यक काम हुनेलाई अनुमति दिएर प्रवेश दिइने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत शुक्रबार सहसचिव धनिराम शर्माको नेतृत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेका थिए । समितिमा सहसचिवहरू रितेशकुमार शाक्य, महेश आचार्य, रामप्रसाद आचार्य, ईश्वरी अर्याल र पार्वती शर्मा सदस्य छन् ।