बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षालगत्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षा, ठूलो नीतिगत परिवर्तन नगर्ने मुडमा गभर्नर
काठमाडौं । सोमबार अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयाेजना गर्दै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको हो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षालगत्तै राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्नका लागि साँझ पाँच बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा पारित गरेपछि आज नै समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । ‘आज साँझ ५ बजे बोर्ड बैठक बोलाइएको छ, बैठकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा पारित गरेपछि आज नै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,’ राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्यले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् ठूलो नीतिगत परिवर्तन नगर्ने तयारी पनि गरेको छ । विगतको तुलनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरू लयमा नै भएकोले खासै कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले पुससम्मको अर्थतन्त्रका तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारको गतिमा देखिएका छन् । । यस्तै, आज समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले सहुलियत कर्जाबापतको पाउनु पर्ने १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानीका लागि सरकारलाई राय दिनेछ ।
सांसदको आरोप : अरुण चौधरीलाई छोड्ने न्यायाधीश अपराधी हो, कारबाही गर्नुपर्छ
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई अपराधीको संज्ञा दिएका छन् । सोमबारको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले अरुण चौधरीलाई दुई दिनमै छोड्न आदेश दिएको भन्दै न्यायधीशमाथि भ्रष्टाचारी र अपराधीको आक्षेप लगाएका हुन् । उनले आफूले छोड्न आदेश दिने न्यायाधीशको मुगु सरुवा गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुगु नेपाल नै भएकाले अनैतिक काम गर्नेलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । अपराधीलाई दण्ड दिनुपर्ने भन्दै उनले सरुवाको सट्टा कारबाही गर्न माग गरे । ‘सरकारले थुप्रै राम्रा काम गर्दागर्दै पनि देशमा फेरि पनि भ्रष्टाचार र गरिबीले आक्रान्त छ । सरकारले जुन खालको पहलकदमी गर्दै गरेको अवस्थामा धेरै धेरै कुराहरु सुशासनको सम्बन्धमा सुशासनलाई कामय गर्दै जाँदा हुनतः हामी गठबन्धन सरकारमा छौँ । आज भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दैगर्दा न्यायालयले २ दिनमै छोड्ने प्रवृत्ति जुन छ । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिकाको आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् तर कार्यपालिकाले गरेका कामहरुलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने जुन न्यायपालिकामा अवस्था छ । त्यसैले यो बिडम्वनाको कुरा हो’, उनले भने । उनले सरकारको चाहेको जस्तो सुशासन गठबन्धन सरकारका कारण सम्भव हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
‘नम्बर वान’को ताज फर्काउने रणनीतिमा एलआईसी नेपाल, व्यवसाय ४५२ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । कुनै समय बीमा गर्ने भनेपछि पहिलो नाम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपाल (एलआईसी) नेपालको आउँथ्यो । एलआईसी नेपाल सहरदेखि गाउँसम्म सर्वसाधारणको रोजाईमा पर्थ्यो । कम्पनी बीमा बजारमा नम्बर वान थियो । भारतीय बीमा कम्पनी एलआईसीले सन् २००१ सेप्टेम्बरमा शाखाका रूपमा एलआईसी नेपाल सञ्चालनमा ल्याएको हो । नेपालको ठूलो व्यावसायीक घराना विशाल ग्रुपसँगको सहकार्यमा उक्त कम्पनी सञ्चालनमा आएको थियो । सुरुवाती चरणमा बीमामा एलआईसी नेपालप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढ्दो थियो । तर, बीमाको पहुँच थप विस्तार गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले नयाँ कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिएपछि भने बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्यो । बीमा कम्पनीबीच बजार हिस्सा बढाउने प्रतिस्पर्धा भयो । परिणामस्वरूप एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको बिजनेस खोस्ने अवस्था बन्यो । यति हुँदा पनि एलआईसी नेपालले बीमा बजारमा आफ्नो बजार हिस्सा बढाउँदै गयो । प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूका माझ थप बलियो बन्दै गयो । १० वर्षको अवधिमा कम्पनीले व्यवसायमा ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८०को असारसम्म कम्पनीको व्यवसाय ४५२ प्रतिशत बढेको छ । कम्पनीले यो अवधिमा १७ अर्ब ३९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७०मा कम्पनीको व्यवसाय ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कम्पनीले ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको खुद दाबी भुक्तानी गरेको थियो । तर, पछिललो १० वर्षको अवधिमा खुद दाबी भुक्तानी २ हजार ६३४ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यो अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५५५ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जबकी आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा ४० करोड ५० लाख रुपैयाँमा सीमित थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा कम्पनीको जगेडा कोष ३६७.९५ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७०मा २७ करोड २४ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीको जीवन बीमा कोष ८१२ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७०मा ११ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको कोष आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा १ खर्ब ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । एलआईसी नेपालका सूचना अधिकारी सुदर्शन गिरी कम्पनीको संख्या बढेसँगै प्रतिस्पर्धा पनि बढेको र कम्पनीले पृथक रणनीति बनाएर आफूलाई बलियो कम्पनीका रूपमा अगाडि बढाइरहेको बताउँछन् । यसका बाबजुत पनि कम्पनीको ‘नम्बर वान’ बन्ने प्रतिस्पर्धामा भने रहेको उनी बताउँछन् । ‘विगतमा एलआईसी नेपाल नम्बर वान थियो, बीमा गर्ने भनेपछि सबैले एलआईसी नै रोज्थे । तर, बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)ले नयाँ कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स दिएपछि स्वतः आकर्षण घट्यो, १९ वटा कम्पनी भएपछि व्यवसाय पनि बाँडिन पुग्यो, बीमाको बजार नै सानो छ,’ उनले भने, ‘अब कम्पनीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन वा नम्बर वान कायम गर्न विभिन्न रणनीति अपनाइरहेका छौं ।’ एलआईसी नेपालमा भारतीय कम्पनीको लगानी भएकाले कुनै पनि निर्णय गर्नु पर्दा उक्त कम्पनीसँग समन्वय गर्नु पर्ने हुन्छ । एलआईसी नेपालले आफैं निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । जसको प्रभाव कम्पनीको व्यवसायमा पनि पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । साथै, पछिल्लो समय बीमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाएका कारण त्यसको प्रभाव समग्र बीमा क्षेत्रमै परेको उनले बताए । नेपाली बीमा क्षेत्रमा बीमा गर्नेहरू अधिकांश मध्यम वर्गका छन् । बीमा गर्नेहरूमध्ये थोरै मात्रै प्रोफेसनल छन् । प्रोफेसनल नभएका व्यक्तिहरूले नकारात्मक सन्देश बजारमा प्रवाह गरेका कारण व्यवसाय विस्तारमा असर गरिरहेको उनको बुझाइ छ । गिरीका अनुसार कोरोना महामारी पछि समग्र बीमाको व्यवसाय घटेको छ । ‘बजारमा ब्यापक प्रतिस्पर्धा छ, यही बिचमा अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा छ, प्रिमियम तिर्न सक्ने मान्छेले पनि सकेनौं भनेर सरेण्डर गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो समस्या सबैलाई परेको हो, अहिले बीमा क्षेत्रकै बजार घटिरहेको अवस्था हो ।’ तर, एलआईसी नेपालले व्यवस्थापन खर्च नियन्त्रणमा राखेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अन्य कम्पनीको तुलनामा एलआईसी नेपालको खर्च कम छ । आन्तरिक लक्ष्य राखेर कम्पनीले व्यवसाय वृद्धिमा जोड दिइरहेको उनले बताए । ‘विगतको लक्ष्यभन्दा कम लक्ष्य राखेर कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय गरिरहेको छ, खासै उत्साहजनक अवस्था छैन,’ गिरीले भने, ‘प्राधिकरणको लगानी निर्देशिका अनुसार कम्पनीले लगानी गरिरहेको छ, वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेप र सूचीकृत कम्पनीहरूमा लगानी धेरै छ ।’ साथै, नियामकको नीतिगत कडाइका कारण पनि बीमा व्यवसायमा केही प्रभाव परेको उनी बताउँछन् । कोरोना महामारीमा बीमा गराएपछि भुक्तानी नहुँदा त्यसको नकारात्मक प्रभाव समग्र बीमा क्षेत्रले भोग्नु परेको उनको बुझाइ छ । ‘प्राधिकरणले कोरोनाको बीमा गरेपछि पैसा आउँछ भनेर सबैले बीमा गरे । तर, बीमाको पैसा नआएपछि त्यसको नकारात्मक असर समग्र बीमा क्षेत्रमा परेको छ, यसले बीमा कम्पनीहरूप्रतिको विश्वसनियता पनि घटेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार एजेन्टहरूलाई बीमा लेख अवधिभर कमिसनको व्यवस्था गर्याे भने सेवामा गुणस्तरीयता कायम हुन्छ । तर, एजेन्टहरू कमिसन पाइसकेपछि ग्राहकहरूसँग राम्रो सम्बन्ध नराख्दा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । कमिसनको स्ट्रक्चर परिवर्तन गर्नु पर्ने उनको माग छ । बीमाप्रति सकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह गर्न एजेन्टलाई सधैं कमिसनको व्यवस्था हुनु पर्ने उनले बताए । ‘कमिसनको स्ट्रक्चर परिवर्तन गर्नुपर्छ, बीमा पोलिसको अवधिभर कमिसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर, पोलिसीबाट कमिसन पाएपछि वास्तै नगर्ने अवस्था छ, त्यसैले जति समय पोलिसी चल्छ, त्यति नै समय कमिसन पाउनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एजेन्टले प्रत्येक वर्ष कमिसन पायो भने ग्राहकलाई प्रिमियम बुझाउन सहजीकरण गराउँछ, सर्भिस पनि गतिलो हन्छ ।’ डिजिटलमा जोड बीमा कम्पनीहरू पनि आफ्ना सबै काम डिजिटल्ली बनाउन जोड दिइरहेका छन् । एलआईसी नेपालले अधिकांश कामहरू डिजिटल्ली बनाइसकेको उनले बताए । बीमा लेख खरिददेखि भुक्तानीसम्म सबै कामहरू अनलाइन माध्यम बाटै हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सबै काम डिजिटल्ली भइरहेको छ, नभएका कामहरू गरिरहेका छौं, अधिकांश शाखाको पेपरहरू स्क्यानिङ गरेर डिजिटल्ली गरिसकेको छ, अब हामीले कुनै पनि तथ्याङ्क हेर्नु पर्याे भने हार्ड कपी हेर्नु पर्दैन, कम्प्युटरमा सबै सहज रूपमा हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अब यो वर्ष भित्र सबै शाखाको कागजपत्र स्क्यानिङ गरेर विद्युतीय योजना छ, १६/१७ लाख इमेज हामीले स्क्यानिङ गरिसकेका छौं, काठमाडौं उपत्यकाका सबै शाखाको सम्पन्न भइसकेको छ, उपत्यका बाहिरका शाखमा क्रमिकरूपमा गरिरहेका छौं ।’ कम्पनीले आफ्नो व्यवसायलाई फराकिलो बनाउँदै ब्यापक बनाउने योजना बनाएको उनको भनाइ छ । आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बीमा कम्पनीका रूपमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) नेपाल लाई सम्मान गरेको थियो । कम्पनीले बीमितलाई पनि उत्कृष्ट सेवा दिने र सरकारको नजरमा पनि उत्कृष्ट कम्पनी बनेर बीमा बजारमा व्यवसाय गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ ।
हिमालय सिमापार वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा कार्की निर्वाचित
चौतारा । नेपाल हिमालय सिमापार वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षमा रामहरि कार्की निर्वाचित भएका छन् । सङ्घको २४औँ वार्षिक साधरणसभा तथा १२औँ अधिवेशनमा सहमति हुन नसकेपछि भएको निर्वाचनमा कार्कीले ४३४ मत ल्याएका थिए । अर्का प्रत्यासी लोपसाङ शेर्पालाई १३ मतले पछाडी पार्दै कार्की निर्वाचित भएको हुन् । दुई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा गङ्गाबहादुर घिमिरे (सागर) ले ४४२ मत र रामचन्द्र पराजुलीले ४४३ मत ल्याई निर्वाचित भएका छन् । यस्तै सचिव पदका लागि पाँच जनाको उम्मेद्वारी परेकोमा विकासप्रसाद रिजाल, आङदोर्जे शेर्पा, तुलसी राउत (श्याम) र सुब्बा श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । सदस्यलगायत अन्य पदाधिकारी यसअघि नै सर्वसम्मत भइसकेका छन् । आइतबार सर्वसम्मत हुन नसकेका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीको भने निर्वाचन भएको हो । रासस
नेप्सेमा एक विकास बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा गरिमा विकास बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । बैंकको ९.५० प्रतिशत बोनस सेयर सोमबार नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । यससँगै नेप्सेमा बैंकको थप ४९ लाख २८ हजार ३०२ कित्ता बोनस सेयर थपिएको छ । जुन अबको सेयर बजारमा किनबेच गर्न मिल्ने छ ।
प्रधानमन्त्रीका निर्देशन कार्यान्वयनबारे थालियो अनुगमन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षको सुरुआतमा गरेको मन्त्रालयगत समीक्षाका क्रममा मन्त्री तथा सचिवलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अनुगमन थालेको छ । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कार्यगत एवं नीतिगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा प्रतिवेदन माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरी त्यसको ताकेता समेत गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत माघ १० मा विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएकोमा केही मन्त्रालयबाट हालसम्म विवरण प्राप्त नभएपछि ती मन्त्रालयलाई फोन गरेर यथाशीघ्र विवरण पठाउनका लागि ताकेता गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव खोमराज कोइरालाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयगत समीक्षाका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएका थिए भने खानेपानी मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सात/सात बुँदे निर्देशन दिएका थिए । त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयलाई गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि ‘एक पालिका, एक नमूना एकीकृत बस्ती’को अवधारणा लागू गर्ने ‘मोडालिटी’ र योजना पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसैगरी सो मन्त्रालयलाई देशका सबै सहरमा चलिरहेका परम्परागत बसपार्कलाई स्मार्ट बसपार्कमा रुपान्तरणगर्ने योजनालगायत विभिन्न आठवटा बुँदामा निर्देशन दिइएको थियो । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दुर्गम क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा लागत घटाउन र बजार पहुँज सुनिश्चित गर्न भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएका बाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई समेत सडकको पहुँच पुर्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यको यथार्य विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउन भनिएको थियो । यस मन्त्रालयलाई सवारी चालक अनुमति पत्रको विशेष योजना बनाउन, आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र अलपत्र हुने अवस्थालाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्नेलगायतका विभिन्न १३ बुँदे निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई रोजगारदाता र श्रमिकको एकीकृत विवरण तयार गरी माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने योजना प्रस्तुत गर्न र त्यसका लागि सात सय ५३ पालिकामा नै संयन्त्र निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका थिए । कामको सिलसिलामा विदेशमा चोटपटक वा अङ्गभङ्ग भएका तथा घाइते बिरामीको उपचार तत्काल गराउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विभिन्न १७ बुँदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको नेतृत्वमा ‘एक नेपाली, एक विदेशी साथी नेपाल पठाउँ अभियान’ सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई नेपालको पर्यटक प्रवर्तकमा नियुक्ति गर्ने एवं सांस्कृतिक गाउँ स्थापना गर्नेलगायतका विभिन्न आठ बुँदामा प्रधानमन्त्रीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन गएको थियो । जनतासँग सरकारको राख्ने विभिन्न मुद्दामा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई प्रगति विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर सम्बन्धित मन्त्री एवं सचिवलाई दिएको निर्देशनको व्यहोरा तत्तत् मन्त्रालयमा पठाइएकोमा त्यसको जवाफका लागि ताकेता गरिएको सह–सचिव कोइरालाले बताए । यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त भएको निर्देशनअनुसार आफूहरूले सम्पूर्ण विवरण तयार पारी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पठाइसकेको खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले खानेपानी मन्त्रालयलाई काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको माग र आपूर्तिको अवस्था, देशका विभिन्न २३ ठूला सहरका खानेपानी र ढल निकासका देखिएका समस्या समाधान लगायतका विषयमा सात बुँदे दिर्नेशन दिएको दिएको थियो । सामुदायिक वनको पछिल्लो अवस्था र यसबाट उपलब्ध प्रतिफलमा हरेक सीमान्तकृत, गरिब समुदायका लागि पहुँच सुनिश्चित गर्ने अवस्था बुझ्न अध्ययन गरी योजना तयार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त भएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको चाँडै त्यसको जानकारी पठाउने सो मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा हामीले निरन्तर ताकेता गरिरहेको र कतिपय मन्त्रालयबाट विवरण पनि प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । उनले भने, ‘निर्देशनबमोजिम प्राप्त विवरण सङ्कलन भइरहेका छन्, अझै केही मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने क्रममा रहेका छन्, ती मन्त्रालयलाई निरन्तर ताकेता भइरहेको छ ।’ निरन्तर पाक्षिकरूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखामा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोहीअनुसार प्रधानन्त्रीलाई नीतिगत तथा कार्यगत अवस्थाबारे जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
दमकले प्राधिकरणसँग विद्युत् पोल उपयोग गरेबापत भाडा असुल्ने
दमक । दमक नगरपालिकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत् पोल र ‘ट्रान्सफर्मर’ राखेबापतको भाडा लिने भएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुलको बक्यौता असुल्न गर्न ताकेता गरेपछि नगरपालिकाल सो निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले नगरभित्र गाडिएका विद्युत् पोल र विद्युत् ट्रान्सफर्मर वापत प्राधिकरणसँग जग्गाको भाडाबापत हालसम्मकै भाडा असुल्ने निर्णय लिएको हो । नगरपालिकाको १३ औँ नगरसभाले स्वीकृत गरेको दर रेटमा भाडाबापतको रकम असुल गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाको बैठक व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । नगरपालिकाको गत माघ ९ मा बसेको कार्यपालिका बैठकमा नगरपालिकाको नाममा यसअघि जडान भएका कूल एक सय ७० विद्युत् मिटरमा उठेको महसुल वापतको बक्यौता रु छ करोड ९३ लाख ६१ हजार तिर्न विद्युत् प्राधिकरण दमक वितरण केन्द्रले गरेको पत्राचारबारे छलफलसमेत भएको जनाइएको छ । नगर प्रमुख रामकुमार थापाले छलफलपछि कार्यपालिका बैठकले यसअघि नगरपालिकाले विभिन्न टोलमा जडान गर्न लगाएका सडक बत्तीबापतको विद्युत् महसुलका कारण नगरपालिकाका नाममा विद्युत् महसुलको बक्यौता देखिएको ठहर गरेको बताए । अब उप्रान्त कुनै पनि टोलमा नगरपालिकाका नाममा विद्युत् मिटर राख्न अनुमति वा सिफारिस नदिने र त्यसरी सडक बत्ती जडान तथा मर्मत एकपटकका लागि मात्रै नगरपालिकाले गर्ने र सोपछि भने सम्बन्धित टोल विकास संस्थाले आफैंले ब्यहोरर्ने गर्नुपर्ने गरी मात्रै सिफारिस दिने पनि बैठकले निर्णय लिएको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी नगरपालिकाले वडा नं ६ स्थित नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका पसल क्लबको सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार व्यवसायीले नियमितरुपमा तिर्नुपर्ने भाडाको बक्यौता हालसम्म रु ४४ लाख रहेकाले सोको असुलीका लागि टोली खटाउने पनि निर्णय गरेको छ । रासस
टिकौली जङ्गल क्षेत्रमा ‘राडर गन’ सहित चेकजाँच
मुग्लिन (चितवन) । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय चितवनले सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि टिकौली जङ्गल राजमार्ग क्षेत्रका सडकमा ‘राडर गन’ सहित चेकजाँच सुरुआत गरेको छ । मध्यवर्ती र वरण्डाभार क्षेत्रको बीचमा पर्ने जैविक कोरिडोरसमेत रहेको सो क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय रामनगर चितवनले ट्राफिक सप्ताह २०८० को अवसरमा राजमार्ग क्षेत्रका सडकमा चेकजाँच थालेको हो । सो कार्यालयका प्रमुख खड्कबहादुर खत्रीले सवारी दुर्घटनामध्ये अधिकांश तीव्र गतिका कारण हुने देखिएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्न ‘राडर गन’को सहायताले चेकजाँच सुरु गरिएको जानकारी दिए । ‘केही दिनदेखि हामीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय वन रहेको वरण्डाभार क्षेत्रभित्र पर्ने टिकौली जङ्गल क्षेत्रका सडकमा चेकजाँच गरिरहेका छौँ, अब बढी सवारी साधन ओहोरदोहोर गर्ने व्यस्त बजार क्षेत्रलगायत जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि ‘राडर गन’बाट चेकजाँच सुरु गर्छौं’, उनले भने । कुन सवारी साधन कति गतिमा गुडेको छ भन्ने राडर गनमा अङ्क देखिने र तस्बिर पनि खिचिने भएकाले सवारी साधन चेकजाँचमा राडर गनको सहायताले सहज हुने बताइएको छ । सवारी साधन र चालकलाई कारबाही मात्रै दुर्घटना रोक्ने उपाय नभएको जनाउँदै ट्राफिक प्रमुख खत्रीले चालकले सीमित गतिमा आफ्नो सवारी साधन चलाउनु पर्छ भने । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय वन रहेको वरण्डाभार क्षेत्रभित्र पर्ने टिकौली जङ्गल क्षेत्रका सडकमा सवारी साधनको ठक्करबाट वन्यजन्तु मर्ने गरेका छन् । रासस
