देशभर २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि, धेरै ग्रामीण भेगमा
काठमाडौं । नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/०८०) नेपालमा अझै पनि २०. २७ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरिएको हो । करिव १२ वर्षपछि प्रतिघर परिवारले उपभोग्य वस्तुमा गर्ने खर्चको आधारमा सो तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले बताए । उनकाअनुसार मानिसहरुको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, साधनमाथिको पहुँच, मनोरञ्जनबाट वञ्चित हुनेहरु अझै पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी पाइएको छ । प्रदेशगत रुपमा भने सबै भन्दा कम गरिबी गण्डकी प्रदेश रहेको छ भने सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको पनि कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि करिव ३४ प्रतिशत मानिसहरु गरिवीको रेखामुनि रहेका छन् । कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘आज पनि नेपालमा करिव २० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरु न्युनतम मापदण्डअनुसार खान नपाउने, लगाउन नपाउने, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्न नपाउने अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य र साधनमाथिको पहुँच नपुगेको मान्छेहरुको प्रतिशत अहिले पनि करिव २० प्रतिशत छ भनेर यो पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ । कर्णालीमा सुधार भएको देखिएको छ पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार । सुदूरपश्चिममा अहिले पनि करिव ३४ प्रतिशत गरिबी छ ।’ सर्वेक्षणमा कणाली प्रदेशमा भने गरिबीको संख्यामा सुधार हुँदै गएको देखाइएको पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।
ग्लोबल आइएमईको आवास योजना, १० वर्षसम्म ९ प्रतिशत ब्याजमा घर कर्जा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले १० वर्षसम्मको अवधिका लागि ९.९९ प्रतिशत स्थिर ब्याजदरमा अधिकतम् १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने विशेष घर कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सस्तो तथा सरल किस्ताबन्दीमा घर निर्माण तथा खरिदलाई लक्षित गरी निश्चिन्त आवास योजना (घर कर्जा) सार्वजनिक गरेको हो । साथै, उक्त विशेष घर कर्जा योजना अन्तर्गत अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा उपभोग गरिरहेका ग्राहकहरुले सहज रुपमा कर्जा सार्नसमेत सक्नेछन् । बैंकका अनुसार यस विशेष घर कर्जा योजना अन्तर्गत सेवाग्राहीले १० वर्षसम्मको अवधिका लागि ९.९९ प्रतिशत व्याजदरमा, १० देखि १५ वर्षसम्मको लागि १०.४९ प्रतिशत र १५ वर्षभन्दा बढि अवधिका लागि १०.९९ प्रतिशतको स्थिर ब्याजदरमा १२ करोड रुपैयाँसम्म घर कर्जा लिन पाउनेछन् । बैंकले ग्राहकलाई छिटो, छरितो एवंम सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यमा निहित रही आवश्यक कागजातहरु पेश गरेको २ कार्य दिन भित्र कर्जा प्रवाह गर्नेछ । ग्राहकहरुले देशैभरका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको बैंकका ३५६ वटा शाखाहरुबाट यो सुविधा उपभोग गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यो योजना सिमित अवधिका लागि रहनेछ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५६ शाखा कार्यालय, ३७८ एटिएम, २७४ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६५ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट ४५ लाख भन्दा बढि ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले चिकित्साशास्त्र (एमबिबिएस) अध्ययन गर्ने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने भएको छ । गरिब तथा जेहेन्दार एक विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नका लागि नगरपालिकाले आवेदन माग गरेको छ । छात्रवृत्तिका लागि नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास भएका जेहेन्दार, गरिब र विपन्न परिवारका एमबिबिएस पढ्न इच्छुक विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न आवेदन माग गरिएको नगरपालिकाको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाका प्रमुख टिकेन्द्रराज भट्टले बताए । नगरपालिकाको एमबिबिएस अध्ययन छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को दफा ५ मा भएको व्यवस्थाअनुसारका कागजातसहित निवेदन दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरिएको उनले जानकारी दिए । आव २०८०/८१ को नगर सभाबाट स्वीकृत बजेटअनुसार एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष नगरपालिकाले एक एमबिबिएस चिकित्सक उत्पादनमा सहयोग गरी नगरवासीलाई दिगो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ गरीब जेहेन्दार, विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन गर्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि सारिएको शाखा प्रमुख भट्टको भनाइ छ । योग्यताक्रमको सूचीमा समावेश नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक रमेशबहादुर ऐरले बताए । चिकित्सको अभाव पूर्ति गर्नका लागि सहयोग पुर्याउन छात्रवृत्ति कार्यक्रम अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ । छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनका लागि नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा एमबिबिएस अध्ययन छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा वितरण समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । रासस
खर्चमा कन्जुस अर्थमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री साउँदको डिस्टिङ्सन
काठमाडौं । बजेट विनियोजन गरेर खर्च र आम्दानीको पनि हिसाब किताब राख्ने मन्त्रालय अर्थमन्त्रालयको खर्चको स्थिति नै नाजुक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार अर्थमन्त्रालयको प्रगति नाजुक देखिएको हो । जसमा सबैभन्दा कम खर्च नै अर्थमन्त्रालयले गरेको छ । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व डा.प्रकाशशरण महतले नै गरिरहेका छन् । उनले अर्थमन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि खर्चको स्थिति भने कमजाेर छ । ६ महिनाको अवधिमा अर्थमन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ९.९० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा सबैभन्दा कम हो । यस्तै, श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि १२.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि २५ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नामगरिक मन्त्रालयले ११.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने शहरी विकास मन्त्रालयले १४.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ । यस्तै, सबैभन्दा बढी खर्च भने परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल ७ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये यस मन्त्रालयले ८०.३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ । यस मन्त्रालयको नेतृत्व एनपी साउँदले गरिरहेका छन् । उनले बजेट खर्चमा डिस्टिङ्सन गरेका छन् । ६ महिनासम्मको अवधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबैभन्दा दोस्रो धेरै बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियाेजन भएकाे थियो । यसमध्ये २८ अर्ब १८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित बजेटको ४९.६३ प्रतिशत खर्च हो । यसपछि, रक्षा मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ४६.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो वर्ष रक्षा मन्त्रालयले ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यसमध्ये २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । गृह मन्त्रालयले ४०.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
यी हुन् सरकारले खर्च गर्न नसक्नुका कारण
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च नहुनुका कारणहरू देखाएको छ । अर्थमन्त्रालयले सोमबार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै खर्च हुन नसक्नुका विभिन्न कारणहरू सार्वजनिक गरेको हो । यी हुन् कारणः -बजेट तर्जुमाको चरणमा ने कुशलतापूर्वक विनियोजन हुन नसक्नु, वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा पर्याप्त पूर्व तयारी नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने प्रवृत्ति, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु, बिषयगत मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सीमालाई प्राथमिकतापूर्ण ढङ्गले विनियोजन गर्न नसक्नु जस्ता समस्याले समयमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । -स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने वा कतिपय आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नै नगर्ने र नयाँ आयोजनाको सङ्ख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आएको कारण समेत खर्च व्यवस्थापन थप चुनौतिपूर्ण भएको छ । -तीनै तहका सरकारहरूका बीचमा पर्याप्त समन्वय नहुँदा विकास आयोजना, सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न अनुदान लगायतका कार्यक्रमहरूमा हुने विनियोजनमा दोहोरोपनाले गर्दा आयोजना÷ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । -कतिपय विकास आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्ति नहुनु तथा छिटो छिटो सरुवा हुनु, स्थानीय नागरिकहरूबाट विभिन्न असम्भव एवम् अवान्छित माग राख्ने, निर्माण सामग्री उपलब्धतामा अवरोध र श्रमिक तथा निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समयमा खर्च हुन सकेको छैन । -वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा समावेश भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तोकिएको समयमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड लगायतका कानूनहरू संशोधन वा नयाँ कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कतिपय निकायले अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि सो कार्य गर्न नसक्दा खर्च समयमा भएको पाईदैन । -खरिद प्रक्रियामा देखिएका समस्या समाधान गरी सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विद्यमान ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन तथा इ विडिङ्गलाई व्यवस्थित बनाउने भनिए तापनि हालसम्म सो कार्य प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन । -वैदेशिक स्रोततर्फ विनियोजन भएका केही आयोजनाहरूमा नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोरिने समपुरक कोषको विनियोजन न्यून राख्ने प्रवृत्ति साथै तयारी नभएका आयोजनामा समेत वैदेशिक स्रोततर्फ विनियोजन हुँदा समयमा खर्च नहुने । यसैगरी, विकास साझेदारबाट बजेटरी सहायता प्राप्त गर्ने गरी विनियोजित बजेटको समयमै सम्झौता हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा जान सकेको देखिँदैन । -वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा दातृ निकायहरूले निर्धारण गरे अनुसार खरिद प्रक्रिया र लेखाङ्कन सम्बन्धी तोकिएको शर्त पुरा नहुनु र समयमै शोधभर्ना समेत प्राप्त हुन नसक्नु । -कतिपय नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रममा अवण्डामा राख्ने प्रवृत्ति र बजेट विनियोजन रकम समयमा बाँडफाँट हुन नसक्दा आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनु । -राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति तथा मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समितिबाट पहिचान भएका समस्या समाधान प्राथमिकतामा नपर्नु साथै निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनु ।
पाकिस्तानको विप्रेषण २६.२ प्रतिशत वृद्धि : केन्द्रीय बैंक
काठमाडौं । सन् २०२४ जनवरीमा विदेशमा कार्यरत पाकिस्तानी कामदारहरूले पठाएको विप्रेषण अघिल्लो बर्षको तुलनामा २६.२ प्रतिशतले बढेको पाकिस्तानको केन्द्रिय बैंक (एसबिपी) ले सोमबार जनाएको छ । जनवरीमा कामदारहरूबाट आएको विप्रेषण २.३ अर्ब अमेरिकी डलर रेकर्ड भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उक्त रकम १.९ अर्ब डलर थियो । पाकिस्तानको विप्रेषण मासिक रूपमा ०.६ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सन् २०२३ जुलाईदेखि सन् २०२४ जुनसम्मको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा विप्रेषण आय १५.८ अर्ब डलर पुग्ने प्रक्षेपण तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । गत महिना साउदी अरबबाट ५८ करोड ७३ लाख डलर, संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट ४० करोड ७६ लाख डलर, बेलायतबाट ३६ करोड २१ लाख डलर र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट २८ करोड ३४ लाख डलर बिप्रेषण आएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । रासस
भारतीय वायुसेवा स्पाइसजेटले १ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने
काठमाडौं । आर्थिक समस्यामा परेको भारतीय निजी वायुसेवा कम्पनी स्पाइसजेटले १ हजार कर्मचारी कटौती गर्ने भएको छ । पीटीआईको रिपोर्टअनुसार अधिकारीहरूले सोमबार ती कर्मचारीको लागत घटाउन र आफ्नो घट्दो फ्लीट (जहाज संख्या) सञ्चालनलाई सुव्यवस्थित गर्न काम गरिरहेका छन् । स्पाइसजेटका प्रवक्ताका अनुसार भर्खरै कोष जुटाइसकेपछि कम्पनीले नाफासँगै वृद्धि हासिल गर्नका लागि लागत घटाउने रणनीतिका रूपमा धेरै कदम चालेको छ । कम्पनी भारतीय उड्डयन उद्योगमा अवसरहरूको फाइदा उठाउन चाहन्छ । एयरलाइन्सले यस पहलबाट मात्र वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने अपेक्षा गरेको छ । स्पाइसजेटले आर्थिक चिन्ता, कानुनी लडाइँ र अन्य बाधा सामना गरिरहेको छ । यसले आगामी दिनमा धेरै कर्मचारी हटाउन सक्छ किनभने अहिले यसमा विमानभन्दा बढी कर्मचारी छन् । एक अधिकारीले कति जना कर्मचारीलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णय यसै साता हुने बताएका छन् । स्पाइसजेटमा करिब ९ हजार कर्मचारी रहेकाले अहिले १० देखि १५ प्रतिशतले कटौती गर्ने विचार भइरहेको छ । एक अधिकारीले कुल लागत घटाउनका लागि यो कटौती आवश्यक भएको बताए । यो कटौतीले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बचत गर्न सक्छ । १५ प्रतिशत कटौतीको अर्थ लगभग १ हजार ३ सय ५० जनाले आफ्नो जागिर गुमाउनेछन् । यस विषयमा जानकार अर्का एक अधिकारीले विभिन्न विभागमा छनोट हुने र त्यसको अन्तिम सूची तयार भइरहेको बताए । व्यवस्थापन र परामर्शदाताहरूले कर्मचारी हटाउने योजना तयार गर्दैछन् र सबै विभागहरूलाई आफ्नो सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ । एजेन्सी
