महालक्ष्मी विकास बैंक र एनआईसी एशिया क्यापिटलबीच सहकार्य
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंक र एनआईसी एशिया क्यापिटलबीच सहकार्य भएको छ । बैंक र एनआईसी एशिया क्यापिटलबीच बैंकका ग्राहकहरुको व्यवस्थित लगानी योजनामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सहकार्य भएको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटलद्धारा सञ्चालित खुलामुखी योजना-एनआईसी एशिया डाईनामिक डेप्ट फण्डको महालक्ष्मी विकास बैंकले वितरण एजेण्टको रुपमा कार्य गर्न एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । महालक्ष्मी विकास बैंकको शाखा सञ्जालहरुको अधिकतम उपयोग गरी लगानीका अवसरहरुको थप विस्तार तथा विविधिकरण हुने लक्ष्य यो समझदारीबाट लिइएको छ । देशभर रहेका लगानीकर्ताहरुको एनआइसी एसिया डाईनामिक डेप्ट फण्डमा सहज पहुँच भई वित्तीय समावेशीता तथा वित्तीय सशक्तीकरणको माध्यमबाट समग्र वित्तीय क्षेत्रमा योगदान पुग्ने विश्वास समेत लिइएको छ । हाललाई यो सेवा बैंकको दरबारमार्ग शाखामार्फत र क्रमश देशभरका शाखा कार्यालयहरु मार्फत प्रदान गरिनेछ ।
२० वर्षदेखि नीतिमै सीमित एसटीआई, पैसाको चलखेल कि सरकारको उदासिनता ?
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) स्थापना गर्ने नीति सरकारले अघि सारेपनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सहकारी क्षेत्रमा बढेका समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै प्रभावकारी नियमनको आवश्यकता देख्दै सरकारले दुई दशक अगाडिदेखि स्थापना गर्ने भनिएको दोस्रो तहको नियामक हालसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन । ३१ हजार बढी सहकारीमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बचत भएपनि यो क्षेत्र व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट तथा कार्यक्रममा सहकारीको नियमन गर्नका लागि प्रभावकारी दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाहरूलाई वित्तीय प्रणालीको दायरामा ल्याउने, नियमन गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै संस्थागत व्यवस्था गरिने’ र आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेटमा ‘वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्न अलग्गै निकाय स्थापना गर्ने’ उल्लेख थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३, आर्थिक वर्ष २०७३/७४, आर्थिक वर्ष २०७९/८० र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टिकृत नियामकीय निकाय स्थापना गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने भन्ने विषय सरकारले प्रायः प्रत्येक बजेट तथा कार्यक्रममा घोषणा गर्दै आएको छ । तर, त्यो विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेटमा मात्रै होइन नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीतिमा पनि यो विषय उल्लेख हुँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०५९/६० को मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने एक छुट्टै निकायको व्यवस्था हुनु जरूरी रहेको विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपश्चात् आर्थिक वर्ष २०६१/६२, आर्थिक वर्ष २०६२/६३, आर्थिक वर्ष २०६३/६४, आर्थिक वर्ष २०६४/६५, आर्थिक वर्ष २०६६/६७, आर्थिक वर्ष २०६७/६८, आर्थिक वर्ष २०६८/६९, आव २०७२/७३, आव २०७९/८० र आव २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजिकरण गरिने उल्लखे छ । यति मात्रै होइन, यो अवधिभित्र सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा विभिन्न समितिहरू पनि बने । सरकारले २०६१ मै राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्यो । र, सो समितिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यस्तै, २०६१ मै तुलसीप्रसाद उप्रेतीको नेतृत्वमा गठन भएको समिति, २०६९ मा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी (हालका गभर्नर)को संयोजकत्वमा गठित समिति, २०७० मा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको समिति र २०८० बैशाखमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक अपरिहार्य रहेको सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २०७९ चैत २३ मा बसेको बैठकले पनि दुई महिनाभित्र दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । यसरी बजेटमा, मौद्रिक नीतिमा र विभिन्न समयमा गठित समितिहरूले समेत सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक गठन गर्नका लागि आवश्यक रहेको सुझाव दिइरहँदा सरकारले भने अहिलेसम्म काम कारवाही अगाडि बढाउन सकेको छैन । यसलाई धेरैले सरकारको उदासिनताका रूपमा बुझेका छन् भने सहकारी अभियानको आर्थिक प्रलोभनमा परेर सरकारले काम कारवाही अगाडि बढाउन नसकेको रूपमा बुझेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि मन्त्रालयले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको बताउँछन् । उनले दोस्रो तहको नियामक गठनको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको पनि जानकारी गराए । ‘सहकारीको संख्या बढी भयो, ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट नियमन सम्भव छैन, यसका लागि एकीकरणमार्फत संख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन, अब चाँडै हामीले एउटा निकास पाउँछौं, सहकारीका लागि नियामक अपरिहार्य छ,’ उनले भने । उनले यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट पनि सहयोग लिइरहेको बताए । उनकाअनुसार बलियो नियमन गठनका लागि परिकल्पना भइसकेको छ । उनले दोस्रो तहको नियामक नभई सहकारीको नियमन गर्ने निकाय गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । उनका अनुसार अब बन्ने नियामक सहकारी विभागभन्दा पनि शक्तिशाली बन्नेछ । सरकारले लामो समयदेखि सहकारीको दोस्रो तहको नियामक गठन नगर्दा अभियानको प्रलोभनमा परेको होकि भन्ने जिज्ञासामा उनले त्यस्तो रूपमा बुझ्न नहुने धारणा राखे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल पनि आफूहरूले प्रभावकारी नियामक चाहेको बताउँछन् । ‘हामीलाई प्रभावकारी नियामक चाहिन्छ । तर, त्यसमा अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व चाहिन्छ, हाम्रो कारणले अहिलेसम्म नियामक नआएको होइन, सरकारको उदासिनता हो,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सहकारीको नियमनका लागि प्रभावकारी संस्था आवश्यक हुने धारणा राखे । उनले अहिलेको कानुनी अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने बताउँदै ऐन संशोधन गरेर काम गर्न सकिने धारणा राखे । केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार काम गर्ने भएकाले कसैको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नहेर्ने बताए । सरकारले अहिले प्राधिकरणको मोडलमा सहकारीको नियमन गर्नका लागि कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको बुझिएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि मन्त्रालयले सहकारी प्राधिकरण वा सहकारी विकास प्राधिकरण नाम राखेर मस्यौदा तयार गरिरहेको बताइएको छ ।
सडक किनारका भौतिक संरचना भत्काउँदै वीरगञ्ज महागरपालिका
वीरगञ्ज । अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र सडक क्षेत्रका भौतिक संरचना हटाउने अभियानलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाले निरन्तरता दिएको छ । अनधिकृत संरचनाले सडक विस्तारमा अवरोध भएपछि महानगरपालिकाले घरटहरा हटाएका हो । महानगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक पोखरी तथा जग्गा अतिक्रमण गर्ने र सार्वजनिक जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सो अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो । अभियानकै क्रममा सोमबार साँझ महानगरपालिकाले वडा नं २९ बसडिल्वाका घरटहरा हटाइएको छ । महानगरपालिकाको बगहीबाट मुसैली बसडिल्वा, बकनेर हुँदै पर्सागढी नगरपालिका–३ को पारस चोकसम्म करिब सात दशमलव पाँच किलोमिटर पक्की सडक निर्माणाधीन छ । सडक क्षेत्रमा परेको भौतिक संरचना हटाउन पटकपटक सूचना दिए पनि लामो समयसम्म नहटाएपछि महानगरपालिकाले टहरा हटाएको हो । यसअघि हुलाकी सडकअन्तर्गत पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका १५ स्थित प्रतिमा चोकमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइएको थियो । केही स्थानीयले सडक अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएका कारण हुलाकी सडक निर्माण अवरुद्ध भएपछि ती संरचना भत्काइएका थिए । प्रतिमा चोकबाट कलैयातर्फ जाने करिब एक सय ५० मिटर लामो सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का अभि कन्सट्रक्सनले पाएको छ । उक्त खण्ड ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँमा हुलाकी सडककै मापदण्डअनुसार आगामी जेठ ३० गतेभित्र सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र सडक क्षेत्रमा निर्माणाधीन भौतिक संरचना हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको महानगरले अभियानकै क्रममा हालसम्म महानगर क्षेत्रभित्रका २८ वटा सार्वजनिक पोखरी तथा एक सय ४८ बिघाभन्दा बढी जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख राजेशमान सिंहका सचिवालय सल्लाहकार हरि पोखरेलले बताए । अभियानका क्रममा वडा नं १७ मा आठ, वडा नं २६ मा चार, वडा नं १८ मा २०, २४ मा २८, २९ र ३० नं वडामा दुई–दुईवटा र वडा नं १९ र २३ मा एक–एकवटा सार्वजनिक पोखरी महानगरपालिकाको नाममा लगत कायम गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । सार्वजनिक पोखरी रहेको १९ बिघा सात कठ्ठा जग्गा पहिचान गरी महानगरपालिकाको अधिनमा ल्याइएको सल्लाहकार पोखरेलले बताए । महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक पोखरी, उद्यान, मठमन्दिरलगायत क्षेत्र अतिक्रमण गरी स्थानीयले भौतिक संरचना निर्माणका साथै त्यसालई खेतबारीका रुपमा उपभोग गर्दै आएका छन् । महानगरको विभिन्न वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, खेतबारीका रूपमा उपभोग गर्ने, सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिगत रूपमा उपभोग गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि महानगरले अतिक्रमित जग्गा खोज्ने अभियान जारी राखेको छ । अतिक्रमित जग्गा खोज्न र नापचाँज गरेर सार्वजनिक र निजी जग्गा छुट्याउन महानगरले विभिन्न वडामा प्राविधिक टोली पनि परिचालन गरेको छ । ‘महानगरको धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्’, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख सिंहले भने, ‘पहिलो चरणमा प्राविधिक टोलीले सार्वजनिक जग्गा खोज्ने र त्यसपछि पहिचान भएको जग्गा खाली गराएर आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने काम जारी राखेका छौँ, यसैक्रममा स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको सार्वजनिक पोखरीलाई फिर्ता ल्याउन सफल भएका छौँ’, उनले भने । महानगरले वडा नं ३० बेलबामा स्थानीय केहीले अतिक्रमण गरेर उपभोग गर्दै आएको ३२ बिघा जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर सामूहिक कृषिखेतीका लागि प्रयास गरिरहेको छ । वडा नं १७ र १९ को सीमामा रहेको कोनियाँ गाउँमा स्थानीयले अतिक्रमण गरी उपभोग गर्दै आएको १० बिघा १८ कठ्ठा जग्गा महानगरले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएइको पोखरेलले जानकारी दिए । यस्तै वडा नं १९ मा स्थानीयले अतिक्रमण गरी निजी प्रायोजनमा प्रयोग गर्दै आएको करिब सात बिघा र वडा नं १७ अलौं मन्सी टोलमा सार्वजनिक पोखरी अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना भत्काएर १३ कठ्ठा आठ धुर जग्गा महानगरले आफ्नो अधिनमा ल्याएको उनले बताए। उनका अनुसार वडा नं ३० लालपर्सामा विपश्यनाको पश्चिमतर्फको एक बिघा एक कठ्ठा र वडा नं १६ इनर्वामा अध्यागमन कार्यालयसँगै जोडिएको १९ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमण हटाएर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याइएको फुँयालले जानकारी दिए । त्यस्तै महानगरपालिका वडा नं २७ मा रामजानकी मन्दिरका नाममा रहेको दुई बिघा १३ कठ्ठा आठ धुर र वडा नं २२ मनियारीमा आठ कठ्ठा जग्गा महानगरको अधिनमा नक्साङ्कन गरिएको छ । वडा नं ३१ बेलबामा स्वास्थ्यचौकी नजिकै अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना हटाई चार कठ्ठा बढी जग्गा, ड्राइपोर्ट अगाडि मूल सडकसँग जोडिएको अतिक्रमित १० कठ्ठा र सोही सडकअन्तर्गत हुलाकी सडकमा पर्ने सिर्सियाखोला पुल नजिकैबाट दुई कठ्ठा चार धुर जग्गा महानगरले अधिनमा ल्याएको फुँयालले बताए । त्यसैगरी, वडा नं ८ स्थित प्रभु अस्पताल नजिकै पर्ने १० धुर जग्गा खाली गराई महानगरपालिकाले आफ्नो अधिनमा ल्याएको छ भने वडा नं १० स्थित घअिर्वा पोखरीको दक्षिण गेट अगाडिको रामजानकी मन्दिरको अतिक्रमण हटाई भक्तजनका लागि मन्दिर खुला गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गा खोज्ने क्रममा गुठी संस्थानको नाममा रहेको ८० बिघा जग्गासमेत छुट्याइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । केही दिनअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आर्दशनगरस्थित ‘चिल्ड्रेन पार्क’को जग्गामा स्थानीयले निर्माण गरेका संरचना हटाएको थियो । रासस
अघि बढ्यो प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा जोड दिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै उद्योग विकासका निम्ति औद्यागिक क्षेत्र स्थापनामा जोड दिएको हो । प्रदेशमा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, विशिष्ट पारिस्थितिकीय प्रणाली, सबल सामुदायिक संरचना तथा सम्बन्ध, उद्योगी र व्यवसायीका नवप्रवर्तनका माध्यमबाट प्रदेशलाई समुन्नत बनाउन सहयोग पुग्ने गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए । स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने र पुँडीटार र लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने काम अगाडि बढे पनि अरु आयोजनाले गति लिन नसकेको आयोगले जनाएको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको आधारपत्रमा समयमा किसानले मल नपाउँदा अन्न उत्पादन अपेक्षाअनुरुप नभएको तथा सिँचाइ सेवा विस्तार नहुँदा निर्धारित लक्ष्य हासिल नहुने जनाइएको छ । आधारपत्रमा कृषि क्षेत्रमा वार्षिक औसत पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । पशुपक्षी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यविपरीत दूध र मासुको उत्पादन पनि घट्दो क्रममा रहेको आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
मुग्लिन-पोखराका अनधिकृत संरचना तत्काल हटाउन आग्रह
तनहुँ । व्यास नगरपालिकाले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत दमौली बजारमा अनधिकृत रूपमा ठड्याइएका संरचना हटाउन आग्रह गरेको छ । केही घरधनी सम्पर्कमा नआएका, केहीले मुआब्जाको पहिलो किस्ता बुझेर पनि संरचना हटाउन ढिलाइ गरेकाले चैतभित्रै त्यस्ता संरचना हटाउन नगरपालिकाले आग्रह गरेको हो । नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी वर्षायाम प्रारम्भ हुन धेरै समय बाँकी नभएकाले सडक निर्माणकार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन यही महिनाभित्र सडक किनारका भौतिक संरचना हटाउन अनुरोध गरेका हुन्। साथै उनले सडक विस्तार आयोजना कार्यालमा सम्पर्क गरी मुआब्जा रकम लिन आग्रह पनि गरेका छन् । ‘मुख्य बजार खण्डमा घरटहरा नभत्काउँदा काममा ढिलाइ भइरहेको छ । सडक विस्तार, विद्युत् पोल स्थानान्तरण कार्यमा सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्नेमा नगरपालिका विश्वस्त छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मुग्लिन-पोखरा सडक योजना पूर्वी खण्डका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेका अनुसार दमौली बजारका ७४ घर भत्काइनेछ । त्यसभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मूलद्वार, दुर्गा मन्दिरलगायत संरचना परेका छन् । पैतालीस जनाले पहिलो किस्ताबापतको मुआब्जा रकम बुझिसकेका उनले बताए ।
नयाँ वर्षको अवसरमा जिडब्लुएमका गाडीमा आकर्षक अफर, १० लाखसम्म फाइदा
काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा प्रसिद्ध ब्रान्ड जिडब्लुएमको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक भि.जि.इम्पेक्स प्रा.लिले ‘शानदार नववर्ष २०८१’ योजना ल्याएको छ । योजना अन्तर्गत जिडब्लुएमका लोकप्रिय मोडेलहरु हाभल–एच् सिक्स, जोलायन, इलेक्ट्रिक ओरा ०३ र पावर पिकअप गाडीहरुमा विशेष अनि आकर्षक अफरहरु प्रवर्द्धन गरिएको छ । जि.डब्लु.एमका मोडेलहरुमा ल्याइएका यी अफर मार्फत ग्राहकहरूले विभिन्न लाभहरू पाउन सक्नेछन् । ओरा ०३ ईभीमा भारि नगद छुट, फ्री एसेसरीज, एक वर्ष सम्मको व्यापक बीमा र फास्ट चार्जर सहित रु ५ लाखसम्मको फाइदा पाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । हाभलका एच् सिक्स, र जोलायनमा ८.५ लाख सम्मको फाइदा सहित नगद छुट, एक वर्ष सम्मको व्यापक बीमा, एक्सचेन्ज बोनस र फ्री एसेसरीज साथै, पावरमा १० लाख सम्मको फाइदा सहित इलेक्ट्रिक सनरुफ, लेदर सिट्स, सिक्स एयरब्याग र रिभर्स पार्किङ क्यामेरा समावेश छन् । यी सुविधाहरू मार्फत अटोमोटिभ उत्साहीहरुले उत्कृष्ट ड्राइभिङ अनुभवका साथ नयाँ वर्ष अविष्मरणीय बनाउन सक्नेछन् । ओरा ०३ इभी : ५ लाखसम्मको फाइदा नयाँ वर्षमा ईलेक्ट्रिक गाडी उत्साहीहरुले जिडब्लुएमको प्रीमीयम ईभी ओरा ०३ मा ५ लाखसम्मको फाइदा पाउन सक्नेछन् । फ्री एसेसरीज, आकर्षक नगद छुट, १ वर्ष सम्मको व्यापक बीमा, एक्सचेन्ज बोनस को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुले यसको स्टाइल र लक्जरीको साथ, निशुल्क ७ किलोवाट फास्ट चार्जर र पावर ब्याट्री ड्राइभ मोटर र मोटर कन्ट्रोलरमा ८ वर्षसम्म १ लाख ५० हजार किमी वारेन्टी लगायतका सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हाभल एच सिक्स, र जोलायन ८.५ लाखसम्मको फाइदा हाभल– एच् सिक्स, र जोलायनमा ग्राकहरुले पावर र लक्जरीको उत्कृष्ट मिश्रणको अनुभव लिई ८.५ लाख सम्मका फाइदाहरू लिन सक्नेछन् । साथै आकर्षक नगद छुट, १ वर्ष सम्मको व्यापक बीमा, एक्सचेन्ज बोनस र फ्री एसेसरीज जस्ता प्रभावशाली सुविधाहरुको साथ यो प्रस्तावले नयाँ वर्षको एसयूभी यात्रालाई उत्कृष्ट बनाउनेछ । पावर : १० लाखसम्मको फाइदा जिडब्लुएमकोे पावर पिक–अपको साथ एन्डुरेन्स र क्यापाबिलिटीको अनुभव तथा १० लाख रुपैयाँ सम्मको फाइदाहरू लिन सकिनेछ । इलेक्ट्रिक सनरुफ, लेदर सिट, उत्कृष्ट सुरक्षा सुविधाहरू र रिभर्स पार्किङ क्यामेरा सुविधा रहेको पावर पिक–अपले हरेक यात्रामा आत्मविश्वास सुनिश्चित गर्दै, साहसिक कार्यलाई अविस्मरणीय बनाउनेछ ।
निम्छरो नियामक, ठग सञ्चालक
२०८० सालमा ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, अवैधरूपमा ६० किलोग्राम सुन आयात प्रकरण, बालयौन शोषण गरेको कसुरमा रामबहादुर बमजम पक्राउ प्रकरण जति चर्चित भए, त्यत्तिकै मात्रामा देउराली सहकारी, शिवशिखर सहकारी र सिभिल सहकारी ठगी प्रकरण पनि उत्तिकै चर्चित बने । अर्थात् देशका ठूल्ठूला अपराधको घट्नाकै तहमा सहकारी ठगी प्रकरणले तरङ्ग ल्यायो । आर्थिक संकट गहिरिँदै जाँदा, ऋण भुक्तानी गर्न नसकेर, व्यवसाय असफल भएको व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्ने क्रम पनि बढेको छ । मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त पीडित, सहकारी पीडित, बैंक ऋण पीडितहरूको आन्दोलनले पनि धेरै ठूलो तरङ्ग पैदा गरेको छ । संङ्घीय सरकार मातहत दर्ता भएका २० वटा सहकारी संस्थाले मात्रै बचतकर्ताको १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिनामिना गरेको पाइएको छ । देशभरिका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी सङ्कटग्रस्त स्थितिमा छन् । सात हजार ६३५ बचतकर्ताले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता माग गर्दै सरकारी निकायहरूमा हारगुहार गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा झण्डै ३१ हजार बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । १४५ वटा सहकारी संस्था सङ्घमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २० वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनका लागि सिफारिस गरिएको छ । स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, ओरेन्टल कोअपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था र गौतम श्री सहकारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा मात्र ११ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको छ । उक्त सहकारीमा तीन हजार दुई सय जना बचतकर्ताले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी गरेका छन् । कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै सहर केन्द्रीत केही सहकारीहरूले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । सहकारीहरूलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियामक गठनको माग हुँदै आएको छ । २०६० को दशकदेखि नै सहकारीहरू फैलँदै गएका थिए । २०७२ सालको संविधानले सरकार, निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनीति लियो । त्यसपछि सहकारीहरू झनै उत्साहित भए । सहकारीको उपस्थिति र कारोबार दुबै बढ्दै गयो । तर, सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय भएन । कमजोर नीति र नियामकीय अनुपस्थितिको फाइदा लिँदै व्यापारिक शैली अपनाएका सहकारीका सञ्चालकहरूले यस क्षेत्रलाई बदनाम गरेका छन् । राजनीतिक पहुँचमा रहेका ठूला सञ्चालकले सहकारीको नाममा संस्थागत ठगी धन्दा नै चलाएका रहेछन् । सहकारीको आवरणमा हुने ठगी र व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नीति र संयन्त्रको जरूरी रहेको विषय उठान भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसरी स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्धारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता, शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारी संस्थाहरुका बीच सहयोग र सहकारीप्रति चासोलाई सहकारीका सिद्धान्त भनेर अघि सारियो । यी सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन ठूला सहकारीहरूले गरेका छैनन् । सहकारीहरू ठग हुन् र क्षणिक समय र सीमित व्यक्तिले पैसा कमाएर भाग्ने संस्था हुन् भन्ने छाप आम जनमानसमा बसिसकेको छ । सहकारी सेवामूलक व्यवसाय हो, सहकारीका सबै सदस्य यसका सेयरधनी हुन् । सहकारीबाट आर्जित नाफालाई सदस्यहरूकै हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, सहकारीका केही सञ्चालकहरू मिलेर सहरमा घरघडेरी खरिद गर्ने एउटा माध्यमका रूपमा सहकारी संस्थाहरू प्रयोग हुँदा आमजनमानस तथा सर्वसाधारणमा सहकारीप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको छ । सहकारीको सिद्धान्तले सहकारी संस्थाहरूबीच आपसी सहयोग तथा समन्वयको अपरिहार्यता महसुस गरेको छ । सदस्यहरूको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रममार्फत् स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर सहकार्य गर्नु पर्ने अवस्थामा सहकारीका सञ्चालकहरू कसले बढी पैसा कमाउने, सहरमा कसले बढी घडेरी जोड्ने र कसले छोराछोरीलाई विदेश पठाउन सक्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । सदस्य र समुदायप्रति सहकारी जिम्मेवार, उत्तरदायी र बफादार हुनु पर्नेमा पछिल्लो समय सहकारीहरूमा सेवाकेन्द्र विस्तारको नाउँमा छरछिमेकका सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर भाग्ने भगुवाको रूपमा परिचित छन् । परिणामस्वरूप बचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग गर्दा फरार हुनु पर्ने वातावरण उनीहरू आफैंले सिर्जना गरेका छन् । सहकारी क्षेत्रमा स्वनियमन र अनुशासन महत्वपूर्ण विषय हो । तथापि, सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि सहकारी विभागले काम गर्दै आएको छ । तर, विभागले जुन गतिमा आफूलाई स्तरोन्नति, विवेकशील र नियमन क्षमता बढाउनु पर्ने हो, त्यो अवस्था सहकारीका सदस्यले हालसम्म महसुस गर्न सकेका छैनन् । सहकारी विभागले जनशक्ति अभावको समस्या देखाउँदै प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको वाहियात तर्क लामो समयदेखि दिँदै आएको छ । सहकारी अभियान तथा सहकारीका सञ्चालकसामू सहकारी विभाग लम्पसार छ । देशमा हालसम्म कति सहकारी सञ्चालन छन् भनेर यकिन तथ्यांक समेत राख्न नसकेको विभागले ती सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्छ भनेर सोच्नु बुझ्नु दिवास्वप्न हो । आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै विभागले नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गुहारिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न नसक्ने भनेपछि अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नियामक स्थापनाको प्रक्रियामा छ । तर, २० वर्षदेखि बन्न नसकेको सहकारीको नियामक अब चाँडै बन्छ भनेर आशा गर्नु पनि हतार हुनसक्छ । सहकारी विभागको सुस्तता र सहकारी अभियानको मनपरितन्त्रलाई नामेट पार्नका लागि सहकारी क्षेत्रमा प्रभावकारी र बलियो नियामक निकायको खाँचो छ । त्यो महसुस सरकारले पनि गरोस् । मंगलबार सरकारले ‘सहकारीमा सुशासन प्रविधि र एकीकरण’ भन्ने नाराका साथ ६७औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउँदैछ । यो दिवसमा सरकार र अभियानको मुहारमा मात्रै खुसी होइन, वर्षौंदेखि बचत फिर्ता नपाएर संघर्ष गरिरहेका बचतकर्ताको मुहारमा पनि खुसी मिलोस् । सबैलाई सहकारी दिवसको शुभकामना ।
एनसेल बन्यो आरएनजीसी स्क्र्याम्बल गल्फ प्रतियोगितामा तेस्रो रनर अफ
काठमाडौं । एनसेलले शनिबार काठमाडौंको रोयल नेपाल गल्फ क्लबमा सम्पन्न आरएनजीसी स्क्र्याम्बल गल्फ प्रतियोगितामा तेस्रो रनर अपको उपाधि जितेको छ । प्रो सञ्जय लामाको नेतृत्वमा रहेको एनसेल ‘ए’ टोलीले–१२ अन्डर स्कोर गर्दै तेस्रो रनर अप अर्थात चौथो स्थान हासिल गरेको हो । यस एकदिवसीय प्रतियोगितामा कूल २९ कर्पोरेट हाउसहरुका सहभागीहरुले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । प्रत्येक टोलीमा एक व्यवसायिक गल्फर र तीन एमेच्योर गल्फरहरू रहेका थिए र प्रतियोगिता १८–होलमा खेलाइएको थियो । एनसेल ‘ए’ समुहमा व्यवसायिक गल्फर सञ्जय लामा र अन्यतीन एमेच्योर गल्फरहरु श्री जय आचार्य (एनसेल–सिङ्गल ह्याण्डीक्याप), इन्द्रधारा विष्ट (हाई ह्याण्डीक्याप) र सञ्जय पौड्याल (मिड ह्याण्डीक्याप) रहेका थिए । लामाले तेस्रो रनर अप बनेकोमा १०,००० रूपैयाँ नगद पुरस्कार जितेका थिए । व्यवसायिक गल्फर सन्तोष रोक्काको नेतृत्व रहेको कैलाश हेलिकप्टरको समुहले प्रतियोगिताको उपाधी जित्न सफल भएको थियो । कैलाश हेलिकप्टरले १४ अन्डर ५४ स्कोर हासिल गर्दै प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो । रोक्काले रु. ५०,००० नगद पुरस्कार पनिजितेका छन् । मातृका आई सेन्टर ‘ए’ १३ अन्डर ५५ स्कोरका साथ रनर अप अर्थात उपविजेता बनेको थियो । यसकालागि खड्काले ३०,००० रूपैयाँ नगद पुरस्कार पनि जितेका थिए । त्यसैगरी व्यवसायिक गल्फर भीमसेन चौलागाईको नेतृत्वमा रहेको सपोर्ट नेपाल फाउण्डेशनको टोलीले एनसेल ‘ए’ लाई काउन्ट ब्याकमा जित्दै १२ अन्डर ५६ स्कोरका साथ दोस्रो रनर अप बनेको थियो । चौलागाईले २०,००० नगद पुरस्कार जितेका थिए। सपोर्ट नेपालकामिथुन राईले स्ट्रेट ड्राइभ र रोड हाउस क्याफे प्रा.लिका स्वदेश गुरुङले क्लोजेस्ट टु द पिनको उपाधि जितेका थिए । उनीहरुलाई ट्रफी र गिफ्ट ह्याम्पर प्रदानगरिएको थियो । यो गल्फ प्रतियोगिता रोयल नेपाल गल्फ क्लब (आरएनजीसी) ले आयोजना गरेको थियो । यस प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य सबै कर्पोरेट हाउसहरूलाई एउटै छानामुनि जम्मा गरेर गल्फको प्रवर्द्धन गर्नु रहेकाे थियो । प्रतियोगितामा हिमालयन बैंक, साल्ट ट्रेडिङ, हाइडेलबर्ग, अर्शिया कउचर, क्रिएशन्स सफ्ट नेपाल, एईडीए, डाइनेस्टी एयर, सहारा बिल्डर्स, इन्टिग्रेटेड सोलुसन, अल्टिच्युड एयर, सान सोजु, भाटभटेनी इन्टरनेशनलप्रा.लि, लामा एक्सकर्सन प्रा.लि, जावलाखेल गु्रपअफ इन्डिष्ट्रीज् (जेजीआई), विजयमोटर्स, विजडम ल सोलुसन्स, ब्याड ब्वाइजगु्रप, लियोन मोटर्स, प्रिमियर अर्गानिक्स र सालिकोको सहभागिता रहेको थियो ।