स्पष्टिकरण दिँदै एनआईसी एशिया बैंकले भन्यो : कुनै पनि शाखा बन्द गर्दैनौं
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले कुनै पनि शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्ने रणनीति नभएको बताएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आएका विभिन्न समाचारहरुमा स्पष्टिकरण दिँदै बैंकले हाल कम्पनीको शाखा बन्द गर्ने रणनीति तथा योजना नरहेको बताएको हो । पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा बैंकले आफ्ना ५० शाखा कार्यालयहरू बन्द गर्न लागेको र सोको स्वीकृतीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिएको भन्दै समाचारहरु आएका थिए । जुन विषय कपोलकल्पित तथा भ्रामक रहेको भन्दै बैंकले सोमबार एक विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ ।
रिलायबल नेपाल लाइफको लाभांश पारित, सञ्चालकमा दुई जना निर्विरोध
काठमाडौं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रस्तावित लाभांश पारित भएको छ । माघ २९ गते सम्पन्न कम्पनीको सातौं वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित १६.८४ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको हो । यससँगै कम्पनीका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको १६ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.८४ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने छन् । सभाबाट सञ्चालक समितिमा दुई जना सञ्चालक निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सभाबाट कम्पनीमा पहिलो पटक सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको तर्फबाट डा. भिष्म कार्की र दिवेश लोहनी निर्वाचित भएका हुन् । यसै वर्ष सर्वसाधारणमा प्रिमियममा सेयर जारी गरेको कम्पनीको कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । त्यस्तै, कम्पनीका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त सभाले नियमित एजेण्डाहरु सञ्चालक समितिको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सहायक कम्पनी रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेण्ट क्यापिटलसहितको एकीकृत वित्तीय विवरणहरु तथा लेखापरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावहरु पारित गरेको छ ।
मोरङ अटो वर्क्स-जेसीबीले पायो अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड
काठमाडौं । नेपालका लागि जेसीबीको आधिकारिक वितरक मोरङ अटो वर्क्सले ‘जेसीबी बेस्ट साउथ एसिया रिजन डिलर्स अवार्ड-२०२३’ पाएको छ । पोर्चुगलको लिसबनमा ९ फेब्रुअरीमा आयोजित ‘जेसीबी वार्षिक डिलर कन्फ्रेन्स २०२४’ कार्यक्रममा मोरङ अटो वर्क्स जेसीबीले उक्त अवार्ड पाएको हो । जेसीबी यूकेका ग्रुप सीईओ ग्रेमी म्याकडोनाल्ड र जेसीबी इन्डियाका सीईओ दीपक शेट्टीले मोरङ अटो वर्क्स-जेसीबीका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र कार्यकारी निर्देशक गोपालकुमार अग्रवाललाई उक्त अवार्ड प्रदान गरेका हुन् । कम्पनीका अध्यक्ष अग्रवालले सबैको सहयोगले कम्पनीले यो उचाइ हासिल गरेको भन्दै भविष्यमा थप उपलब्धी प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘व्यक्तित्व विकास’ सम्बन्धी आइआईएमएस कलेजले दियो विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण
काठमाडौं । आईआईएमएस कलेजले विद्यार्थीको ‘व्यक्तित्व विकास’ र ‘भावना व्यवस्थापन’बारे विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिएको छ । प्लस टु सकेर बीबीएमा भर्ना भएका ‘फस्ट सेमेस्टर’का विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको कलेजले जनाएको छ । आइतबार गरिएको कार्यक्रममा फरक-फरक दुई विषयमा विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण गराएको हो । आईएआईएमएस कलेजमा भर्ना भएका एक सय जना विद्यार्थीलाई दुई समूहमा विभाजन गरी प्रशिक्षण दिएको हो । आईआईएमएसमा बीबीए पहिलो समेस्टरमा एक सय जना नयाँ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । उनीहरूलाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम गरिएको हो । नयाँ विद्यार्थिहरूलाई विश्वविद्यालयको अभ्यास थाहा नहुने भएकाले पनि यस्ता प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम जरुरी हुने स्टुडेन्ट क्लब एण्ड इभेन्ट लिडर श्रेया खड्काले बताइन् । ‘प्लसटुपछि कलेजमा अध्ययन गर्न आउँदा फरक हुन्छ,’ उनी भन्छिन्,‘ कलेजमा आउँदा नयाँ साथी, नयाँ टिचर्स, फरक माहोल हुन्छ , यस्तो माहोलमा कसरी आफू प्रस्तुत हुने विद्यार्थीलाई थाह हुँदैन, कलेजले गर्ने यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भनिन् । कलेजले हरेक वर्ष यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमतादेखि मान्छेसँग कसरी प्रस्तुत हुने र कस्तो व्यवहार गर्ने भन्नेबारे जानकारी हुन्छ । यस्तो सिकाइले चार वर्ष कलेजमा कसरी पढ्ने ? कस्तो व्यवहार गर्ने ? भन्नेमा सुरुको सिकाइले प्रभाव पार्छ । विद्यार्थीले पनि यसबाट आफुहरूलाई फाइदा भएको बताएका छन् । व्यक्तित्व विकासको कुरा सबैलाई आवश्यकपर्छ । कति कुरा कहाँ, कहिले, कसरी गर्ने भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा हुँदैन , म को हुँ भन्ने पनि यसबाटै सिकिने भएकाले यस्तो कार्यक्रम विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने खड्का बताउँछिन् । यस्तै, विद्यार्थीलाई आफ्ना भावनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे जानकारी गराउन ‘म्यानेजिङ इमोशन एण्ड माइन्ड फुल्नेस’सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ । कलेजका शिक्षक रोजल जोशी आजभोलिका युवाहरूलाई यस्तो जानकारी निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘ प्लस टुबाट भर्खर कलेज आउँदा अनेक भावनाहरू आउँछन्, ती भावनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने धेरैजसोलाई थाहा हुँदैन, विद्यार्थी शारीरिकमात्र होइन मानसिक रूपमा पनि तयार रहनुपर्ने भएकाले यस्तो कार्यक्रम गरिएको हो । कलेजले सर्टिफिकेटमात्र दिनुभन्दा पनि व्यवहारिक जीवनमा लागू हुने सीप सिकाउन आवश्यक रहेकाले यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएको कलेजले जानकारी दिएको छ । विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रममा रहेको ज्ञानमात्र नभइ गैरशैक्षिक मुल्य वृद्धि पाठ्यक्रमबारे पनि जानकारी आवश्यक छ । शिक्षक जोशी एकेडेमिकभन्दा बाहिर बजारमा भिज्न पनि यस्ता कार्यक्रम आवश्यक हुने बताउँछन् । कलेजले अर्को कार्यक्रम आगामी आइतबार गर्ने जनाएको छ ।
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले सञ्चालनमा ल्यायो प्रभातकालिन काउन्टर
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको प्रभातकालिन काउन्टर फागुन १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । क्यापिटलले भोलि अर्थात फागुन १ गतेदेखि प्रत्यक दिन बिहान ८ बजेदेखि प्रभातकालिन काउण्टर सञ्चालन गर्न लागेको हो । उक्त समयमा हितग्राही खाता र मेरो सेयर खाता खोल्ने तथा नविकरण गर्ने, हितग्राही खाता तथा मेरो सेयरसँग सम्बन्धित विवरण अद्यवाधिक गर्ने, आफ्नो नाउँमा रहेको विभिन्न सूचीकृत कम्पनीहरुको भौतिक सेयर अभौतिकिकरण गरी डिम्याट खातामा जम्मा गर्ने, सेयर धितो रोक्का/फुकुवा गर्ने लगायतका सम्पूर्ण काम हुने छ । साथै, यस कम्पनीले प्रदान गर्ने अन्य सेवा सुविधा सम्बन्धी आवश्यक जानकारी समेत प्राप्त गर्न सकिने क्यापिटलले जानकारी गराएको छ । उक्त काउन्टर सार्वजनिक बिदा र शनिबार भने बन्द हुने छ ।
६ महिनामा नै किन संशोधन भयो बजेटको आय-व्यय अनुमान, कसरी असफल भए अर्थमन्त्री ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनको ६ महिना पुग्दा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु आबको कुल बजेटमा चालू आर्थिक वर्षका लागि सुरुवाती विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालू शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री डा महतले जानकारी दिए । त्यस्तै, अर्थमन्त्री महतले चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् । चालु आर्थिक ६ महिना अवधि पूरा हुँदा अर्थमन्त्री महत बजेटको संशोधित अनुमा गर्ने ठाउँमा कसरी आइपुगे ? अर्थतन्त्रको सुधार गर्नेगरी बजेट ल्याएको दाबी गरेका मन्त्री महत कसरी ६ महिनामा नै आफ्नो अनुमान वा बजेटको प्रक्षेपणमा असफल भए ? यी प्रश्नहरु उनीतर्फ नै सोझिएका छन् । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले तथ्यांकमा सुधार भइरहेको बताउँदै आम्दानी र खर्चको अनुमान भने संशोधन हुने अनुमान गरेको सुनाएका थिए । जुन विषय आँफैमा विवादास्पद थियो । उनले आफूले अगाडि बढाएका पहलले विस्तारै नतिजा देखाइरहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा एकैपटक सुधार सम्भव नभएको भन्दै आफ्नो नतिजाको बचाउ गरे । उनले निर्यातमा कमि आउनुमा औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेर भएको भन्दै आयातमा कमि आउनुमा गैर भन्सार आयात बढी भएकोमा आशंका व्यक्त गरे । ‘निर्यातमा कमि आउनुमा अझै औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको हो, आयातमा देखिएको कमि गैर भन्सार बढी आयात भएर हो कि भन्ने लागेको छ’, अर्थमन्त्री महतले भने । राजस्व आम्दानीमा कमि भएकोमा उनले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले दिएको सहुलियत र त्यसले भन्सार राजस्वमा पारेको प्रभावको असर परेको बताए । त्यस्तै उनले पछिल्लो समयमा भारतमा मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य घटेको कारणले पनि त्यसबाट हुने राजस्व आम्दानीमा प्रभाव परेको बताए । अर्थमन्त्री महतले पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउने, कानुनी संशोधन गर्ने, कन्ट्री रेटिङ गर्ने लगायतका कामहरु गरेर आगामी दिनमा लक्ष्य प्राप्ति गर्ने दाबी भने गरिरहेका छन् । तर, ६ महिनाको अवधिमा नै उनी स्वयंले गरेको अनुमान गरेको बजेटको संशोधनले भने उनको प्रतिबद्धतामाथि शंका पैदा गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : ६ महिनामा कुनको खर्च कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको २३.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार गत साउनदेखि पुस महिनासम्ममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सो मात्राको खर्च भएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि उक्त आयोजनाहरुमा ६५ अर्ब ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये ६ महिनामा जम्मा २३.६१ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । सञ्चालनमा रहेका ३० वटा आयोजनामध्ये पशुपति क्षेत्र विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ । काठमाडौंमा रहेको उक्त कोषमा समीक्षा अवधिमा ८०.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ । पर्वत, म्यादी र मुस्ताङ्ग जिल्लामा रहेको २०२ किलोमिटरको कालिगण्डकी करिडोर (बेनी जोमसोम कोरला सडक योजना)मा ७५ प्रतिशत खर्च देखिएको छ । उक्त योजनामा हालसम्म ४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १० वटा पुल र ३ वटा बेली ब्रीज निर्माण सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा सुनकोशी मरिन डाईभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको ७३.६२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । बर्दियाको बबई सिँचाई आयोजनामा पुससम्ममा ७२.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । ३६ हजार हेक्टर सिँचाई क्षेत्रफलमा रहेको उक्त आयोजनामा हालसम्म ८१ किलोमिटर नहर र २४.३२ किलोमिटर शाखा नहर निर्माण भएको छ । ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाई क्षेत्रफलमा रहेको कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाई आयोजनामा ६१.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यो अवधिमा १५१.१८ किलोमिटर मूल नहर, १०२३.५० किलोमिटर शाखा नहर, ६ वटा राजमार्ग पुल, १७४ वटा सडक पुल, ४३५ वटा ग्रामीण सडक पुल निर्माण भएको छ । नेपाली सेना तर्फ लालिबगर-दुल्लीकुन्ना खण्ड र घाटपारीचौर-बद्रीगाँउ-भुक्काखोला खण्डमा ५१.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । विगत ६ महिनामा उक्त आयोजनामा ११.३५ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण भएको छ । त्यस्तै, संखुवासभामा रहेको खाँदबारी-किमाथांका (च्याम्ताङ्ग-घोङ्गप्पा खण्ड) सडक आयोजनामा ६९.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । जहाँ हालसम्म ७.३० किलोमिटर ट्रयाक निर्माण भएको छ । त्यस्तै, एक हजार एक सय ५५ विगाहामा रहेको लुम्बिनी विकास कोषमा ५० प्रतिशत खर्च भएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम खर्च भएका आयोजनाहरू पूर्व पाँचथरदेखि पञ्चिम बैतडीसम्म रहेको पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजनाको ३७.११ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत साउनदेखि पुससम्ममा एक हजार ८७९ किलोमिटरको उक्त आयोजनाबाट ९५२ किलोमिटर, अन्य निकायबाट ४६२ किलोमिटर गरी एक हजार ४१७ किलोमिटर कालोपत्रे, कूल १३७ पुलमध्ये १०२ वटा पुलको निमार्ण सम्पन्न भइसकेको छ । एक हजार ८ सय किलोमिटरको हुलाकी राजमार्गको ४४.३५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पूर्व काकरभिट्टादेखि पश्चिम कञ्चनपुरमा रहेको उक्त राजमार्गको समीक्षा अवधिमा १०६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा १३४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्गको ३३.८ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी करिडोर) को १६ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) हिल्सा सिमिकोट सडक योजनाको ११ प्रतिशत, खुलालु सलिसल्ला सडक योजनाको १५ प्रतिशत, रेल मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाको ३४.९८ प्रतिशत, काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको १९.३७ प्रतिशत, बाँकेको सिक्टा सिँचाई आयोजनाको २४.८९ प्रतिशत, कैलालीको रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाको ३४.३५ प्रतिशत, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको २३.५२ प्रतिशत, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा १५.९६ प्रतिशत, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ३२.७२ प्रतिशत, मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) विद्युत प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाको ०.४७ प्रतिशत र सासेक विद्युत प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाको जम्मा ०.०७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चार आयोजनाको निर्माण सम्पन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण विधि तयार नहुँदा आयोजना शुरू हुन विलम्व भएको छ । यसैगरी, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडालिटी नै तय हुन बाँकी छ भने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणको कार्य जारी छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि चालुतर्फ २ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख, पुँजीगततर्फ ५६ अर्ब ३५ करोड १९ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ अर्ब ८५ करोड गरी जम्मा ६५ अर्ब ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये समीक्षा अवधिमा चालुतर्फ ७४ करोड ३७ लाख र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख र वित्तीय व्यवस्थामा २४ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १५ अर्ब ५० करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
विकास साझेदारले दिएको रकम पनि खर्च हुनै सकेन
काठमाडौं । सरकारले विकास साझेदारहरुमार्फत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न लिएको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकनले सरकारले साझेदारसँग लिएको रकम खर्चमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको हो । चालु आवको छ महिनामा सरकारले विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी विभिन्न ३१ वटा दातृ निकायहरुसँग साझेदारी गरेको छ । तर, सरकारले साझेदारहरुसँग रकम लिएर कतिपय कार्यक्रममा १ प्रतिशत पनि रकम खर्च गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयकै अर्धवार्षिक मूल्यांकनले देखाएको छ । सरकारले युनिसेफसँगको साझेदारीमा खर्च गर्नेगरी चालु आवको बजेटमा १७ करोड ६१ लाख रकम बिनियोजन गरेको थियो, तर चालु आवको ६ महिनासम्ममा सरकारले मात्रै १ लाख अर्थात ०.०५ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले चालु आवमा दातृ निकाय जेफम्याटसँगको साझेदारीमा ५६ करोड २४ लाख बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा प्रस्तुत गरेकोमा ६ महिनाको अवधिमा १५ लाख अर्थात ०.२६ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको छ । सरकारले एसइएसपीसँग साझेदारीमा लिएको रकम भने सबैभन्दा धेरै रकम खर्च गर्न सफल भएको छ । एसइएसपीसँगको साझेदारीमा चालु आवमा सरकारले १३ अर्ब ८७ करोड ८ लाख खर्च गर्ने कार्यक्रम तय गरेकोमा चालु आवको ६ महिनासम्म ५ अर्ब ९४ करो ४३ लाख अर्थात् ४२.८४ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सफल भएको छ ।
