वात्सल्यका ब्राण्ड ऐम्बेस्डरमा प्रियंका, आयुष्मान र आयांका
काठमाडौं । नेपालमै आधुनिक प्रजनन चिकित्साको प्रवर्धन, विकास र प्रयोगमा टेवा पुर्याउँदै आएको वात्सल्य नेचुरल आईभीएफले ब्राण्ड ऐम्बेस्डरमा अभिनेत्री प्रियंका कार्की, अभिनेता आयुष्मान देशराज र तिनका सुपुत्री आयांकालाई संयुक्त रुपमा नियुक्त गरेको छ । वात्सल्यको नारायणचौर स्थित क्लिनिक मै भएको एक कार्यक्रममा दुवै पक्षले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन । सम्झौता बमोजिम प्रियंका कार्की, आयुष्मान देशराज र आयांकाले निस्सन्तान सँग सम्बन्धित विषयमा जागरुकता फैलाउने र उपचारमा पहुँच बढाउने कार्यमा संलग्न रहनेछन् । वात्सल्य क्लिनिकका संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक प्रशान्त सुवेदीले ब्राण्ड एम्बेस्डरको रुपमा तीनै जनालाई संयुक्त रुपमा लिन पाउँदा खुशी व्यक्त गर्दै निःसन्तान सम्बन्धि कुण्ठालाई उनीहरु मार्फत थप प्रभावकारी रुपमा जागरुकता फैलाउन सक्नेमा आफू आशावादी रहेको बताएका छन् । अभिनेत्री कार्की आफ्नो खुला सोच र धारणा का कारण धेरै महिलाहरुको लागि अनुकरणीय बनेको र स्पष्ट वक्ता भएको कारण उहाँको प्राभाव नयाँ पुस्तामा गहिरो रहने तथ्य नकार्न सकिन्न साथै हालै मातृत्व र पितृत्व भूमिका निभाउँदै गरेका यस दम्पतीले सन्तान प्राप्तिको अनुभवलाई राम्ररी उजागर गर्न सक्नेमा पनि आफू विश्वसित रहेको सुवेदीले जनाएका छन् । यस्तै बदलिँदो जीवनशैली र खानपानले गर्दा सन्तान प्राप्तिको चुनौती थपिँदै गएको अवस्थामा यस सम्बन्धि सचेतना फैलाउने र सन्तान नहुनुमा आफू वा आफ्नो जीवनसाथीलाई दोषी ठहर्याउन भन्दा उपचार गराउनु जाती हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश फैलाउने भूमिका पाउँदा आफूहरु उत्साहित रहेको अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले जानाएकी छिन्। । यस्तै आफ्नो परिवार पूर्ण बनाउन आधुनिक आई भी एफ उपचारको निर्णय जटिल रहेको तर खासमा बुझ्दै जाँदा यो प्रविधि लाभकारी नै रहेको आफूहरुले थाहा पाएको कारण यस सम्बन्धि आफूले बुझेको तथ्य प्रभावकारी रुपमा सबैमा राख्दै जाने अभिनेता आयुष्मान देशराजले बताए । वात्सल्यले आईभीएफका साथै आईयूआई, ओभुलेसन इन्डक्सन, फर्टिलिटि फ्रिजिंग, प्रसुती पुर्वको सम्पूर्ण जाँच जस्ता प्रजनन सम्बन्धि विभिन्न आधुनिक सेवा प्रदान गर्छ ।
‘सहकारी दर्ता रोक लगाऔं, घरजग्गामा लगानी बन्द गरौं’
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी दर्ता रोक लगाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न सुझाव दिइएको हो । यस्तै, रास्वपाले सहकारीहरुले घरजग्गामा गर्ने लगानी बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सहकारीहरुले घरजग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने रास्वपाले बताएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारीका लाखौं बचतकर्ता ठगिएको विषयमा आफू जानकार भएकोले सबैलाई न्याय दिनका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् । सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका लाखौं नेपालीलाई न्याय दिन आफैं सक्रिय भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीकालाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छ,’ उनले भने ।
नोट तथा सिक्का छाप्दा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गर्नु नपर्ने
काठमाडौं । नोट तथा सिक्का छपाई गर्दा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गर्नु नपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले विद्युतीय खरिद सञ्चालन निर्देशिका, २०८० लाई संशोधन गर्दै नोट तथा सिक्का छपाई खरिद पक्रियामा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विद्युतीय खरिद सञ्चालन निर्देशिका, २०८० को दफा ५ मा उपदफा थपेर सो व्यवस्था गरिएको हो । ‘(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक नोट तथा सिक्काको सुरक्षण विशेषताको गोपनियता कायम गर्ने प्रयोजनको लागि बैंक नोट छपाइ तथा सिक्का टकमरी सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा यस दफा बमोजिम विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत गर्न सार्वजनिक निकाय बाध्य हुने छैन । यसरी गरिने खरिद कार्यको औचित्य पुष्टि हुने गरी सार्वजनिक निकायले निर्णय गरी सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई समेत दिनुपर्नेछ’, संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ । साथै संशोधनसँगै विद्युतीय बोलपत्र गरेपछि अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।
विराटनगरमा शंकास्पद वस्तु फेला, डिस्पोज गर्ने तयारी
काठमाडौं । कोशी प्रदेशको विराटनगरमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ । विराटनगर महानगरपालिका–३ मा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय छेउमा प्रेसर कुकरलाई टेपले बाँधेको अवस्थामा शंकास्पद वस्तु भेटिएको हो । शंकास्पद वस्तु फेला परेको स्थानमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली घटनास्थलमा पुगेर डिस्पोज गर्ने तयारी गरिरहेको छ । खाल्डो खनेर प्रेसर कुकर राखिएको छ । घटना स्थानलाई घेरा हालेर प्रहरीले सुरक्षित गरेको छ ।
कुमारी बैंकले ल्यायो बचत खातामा उच्च ब्याजसहित स्वास्थ्य बीमा
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले ‘कुमारी गज्जब बचत खाता’ सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले उच्च ब्याजदरका साथै स्वास्थ्य बीमा सुविधा पनि समावेश गरी यो योजना सार्वजनिक गरेको जनाएको हो । न्यूनतम मौज्दात रकम एक हजार रुपैयाँ रहेको यस खातामा बैंकले वार्षिक ६.०१ प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नुका साथै २० हजार रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य बीमा सुविधा र निःशुल्क डेबिट कार्डसमेत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । बीमा योजनामा १६ देखि ६५ वर्ष उमेर समुहका खातावालाले २० हजार रुपैयाँ सम्मको स्वास्थ्य बीमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस योजनाको बीमा प्रदायक कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । बैंकले आफ्ना बचत खाताहरुमा थप परिमार्जन गर्दै ग्राहक मैत्री तथा समय सान्दर्भिक बनाउदै जाने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बैंकले उपलब्ध गराएको यो बचत खाता नेपाल बैंकिङ क्षेत्रमा उपलब्ध उत्कृष्ट बचत खाताहरुमा पर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०२ शाखा सञ्जाल, ३१४ एटिएम, ५० एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६५ शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु मार्फत ग्राहकहरुलाई विगत २२ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा बैंकिङ सेवा दिदै आइरहेको छ ।
समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता
राँझा । बर्दियाकी ३३ वर्षीया अञ्जुदेवी श्रेष्ठ र तनहुँकी ३३ वर्षीया सुप्रिता गुरुङको समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता पाएको छ । बढैयाताल–२ बर्दिया निवासी श्रेष्ठ र तनहुँ बन्दीपुर–५ निवासी गुरुङ दुवै महिला हुन् । करिब पाँच वर्षअघि प्रेम सम्बन्ध जोडेर गरेको विवाहलाई बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं २ कार्यालयले दर्ता गरेपछि श्रेष्ठ र गुरुङ कानुनीरूपमै विवाहबन्धनमा बाँधिएका छन् । अञ्जु र सुप्रिताले विवाह दर्ताका लागि २०८० माघ ४ गते वडा कार्यालयमा निवेदन दिएपछि पञ्जीकरण विभागको प्राविधिक शाखासँग समन्वय गरेर आइतबार उनीहरूको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको बढैयाताल –२ का स्थानीय पञ्जीकाधिकारी एवं वडासचिव दीपक नेपालीले जानकारी दिए । प्रमाणपत्रमा हाललाई अस्थायी विवाह दर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदीले पञ्जीकरण विभागमा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा राय तथा निर्देशन उपलब्ध गराइदिन पत्र पठाएर आवश्यक समन्वयमा कानुन नबन्दासम्म अस्थायी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिइएको बताए । अञ्जु हाल बाँकेको कोहलपुर–५ मा बस्दै आएकी छिन् भने सुप्रिता बेलायतमा बस्छिन् । ‘कक्षा १२ मा पढ्दै गर्दा फेसबुकमार्फत चिनजान भयो, सम्बन्ध बढाउँदै जादाँ हामी विवाह नै गर्ने मनस्थितिमा पुग्यौँ’, सोमबार नेपालगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अञ्जुले भनिन्, ‘प्रेम सम्बन्धमा परेपछि हामीले धार्मिक संस्कारअनुसार विवाह गर्यौँ र दुवैजना सँगै बस्न थाल्यौँ ।’ उनका अनुसार स्याङ्जाको वालिङस्थित छाङछाङदी मन्दिरमा पाँच वर्षअघि उनीहरूले विवाह गरेका थिए । पहिले परिवार र आफन्तबाट अपहेलित हुनुपरे पनि अहिले साथ मिलेको छ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको वकालत गर्दै आएका सामाजिक संस्था पश्चिम तारा नेपाल नेपालगञ्ज र मायाको पहिचान नेपाल काठमाडौंले अञ्जु र सुप्रिताको विवाह दर्ताले आफ्नो अभियानलाई बल पुगेको बताएका छन् । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था पश्चिम तारा नेपालकी अध्यक्ष परिना चौधरीले अञ्जु र सुप्रिताको विवाह दर्ताले आफूहरू खुसी भएको बताए । विवाह दर्ताको खुसीयालीमा सोमबार नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्त, नेपालमै पहिलोपटक समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने लमजुङका सुरेन्द्र पाण्डेलगाायत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले वरबधुलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए । रासस
लगानीमैत्री वातावरणको लागि कानून संशोधनको पहलमा निजी क्षेत्र खुशी
काठमाडौं । सरकारले आगामी बैशाखमा गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन अगाडि फास्ट ट्रयाकमा एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रिया बढाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि सुझाव कार्यदलले माघ १५ गते मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्याललाई १० वटा ऐन र २ वटा नियमाली संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । जुन कार्यदलमा निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठनका नेतृत्व तथा प्रतिनिधिहरु पनि आमन्त्रित सदस्यको रुपमा रहेका थिए । लगानीमैत्री वातावरणको लागि सरकारले गरेको सो पहललाई निजी क्षेत्रका उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । सरकारले गरेको प्रयास पूर्ण नभएपनि सरकारात्मक भएको र आफूहरुको अधिकांश मागको सुनुवाइ भएको निजी क्षेत्रको भनाइ रहेको छ । कार्यदलले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएका केही व्यवस्थाहरुको संशोधनको लागि सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्डयन ऐन, २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । नियमावलीतर्फ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा समेत संशोधनको आवश्यकतासमेत कार्यदलले औँल्याएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडि कानुनी सुधारका क्षेत्रमा गर्न खोजेको कामलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । ‘यसलाई सकारात्मक कदमकै रुपमा लिएका छौं हामीहरुले, हुनत यो पर्याप्त छैन, हामीले दिएको सुझावअनुसार अन्य धेरै विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘तर, यो छलफल गरेर तुरुन्तै गर्नुपर्ने र गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ, यसलाई लगानी सम्मेलन भन्दा पहिले संसदबाट पारित गराउन सक्यौं भने राम्रो हुन्छ ।’ विश्वका विभिन्न देशहरुमा भइरहेको लगानीको अवस्था हेर्दा नेपाल धेरै नै पछाडि परेको तथ्यांकहरुले देखाइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा २२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । तर, विगतदेखिको प्रतिबद्धताको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सबै प्रतिबद्धता लगानीमा परिणत भएको पनि देखिँदैन । सिएनआईका अध्यक्ष अग्रवालले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि कानून संशोधन मात्रै मुख्य विषय नभएको भन्दै कार्यान्वयनको विषय मुख्य भएको तर्क गरेका छन् । ‘कानून संशोधनको विषय एउटा पाटो हो, ऐन/नियम बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि मुख्य हुन्छ, लगानीकर्ताहरुको काम गर्न खोज्दा मन्त्रालय/विभागहरुले कसरी काम गर्छन् त्यो पनि महत्वपूर्ण हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले यी काम हुँदैमा एकदमै लगानीको वातावरण बन्छ भनेर भनिहाल्न सकिँदैन तर, यो त्यसतर्फको एउटा सकारात्मक कदम हो ।’ त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्यक्ष मनोज पौडेलले पनि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नका लागि ऐन/कानून संशोधनको शुरुवात गरेको पहलकदमी सकारात्मक भएको बताए । ‘हामीले सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा पाएका छौं, यसमा महासंघको तर्फबाट पनि वृहत छलफल गरेर सुझाव लिएर विभिन्न चरणमा छलफल गरेर सरकारलाई सुझाव बुझाएका थियौं’, पौडेलले भने, ‘नेपाली र विदेशी लगानीकर्ता निम्ति सुझाव यी विषय सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं ।’ अध्यक्ष पौडेलले सरकारले सन् २०१९ को लगानी सम्मेलन अगाडि पनि कानुनी जटिलतालाई हटाउने उद्देश्यले प्रयास गरेको तर पर्याप्त नभएको भन्दै नेपालमा वृहत लगानीको वातावरण सिर्जना हुनेगरी काम हुन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । ‘सन् २०१९ को लगानी सम्मेलन अगाडि पनि सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने र संशोधन गर्ने काम भएको थियो, त्यसको पूर्ण नतिजा आएन, तर त्यसले कति विषय शुरुवात गर्यो पनि, यो निरन्तर पक्रिया पनि हो, अब वृहत वातावरण बनाउनेगरी पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो’, उनले भने । उनले कानून संशोधनसँगै राजनीतिक नेतृत्व र ब्यूरोक्रेसीको ‘एटिच्युड’ मुख्य विषय रहने बताए । अध्यक्ष पौडेलले हामी गर्छौं भनेर सरकार र नेतृत्वको तहबाट शन्देश दिन पनि बाँकी रहेको जस्तो देखिएको बताएका छन् । त्यसको व्यवहारिक परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले ऐन कानुन त ल्याउँछौं, एउटै काम गर्नको लागि पनि धेरै मन्त्रालय र विभागहरु धाउनुपर्ने अवस्था छ, नजिकका छिमेकी राष्ट्रहरुले छोटो समयमा गरेको विकासलाई हेर्ने हो भने इच्छाशक्ति र समन्वय गरेर गर्ने कामहरुको अभ्यास नगरेसम्म साँच्चीकै सुधार आउँदैन ।’
नेपाल टेलिकमको नाफा साढे ७ प्रतिशत घट्यो
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ६ महिनामा ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार यो नाफा गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ७.५९ प्रतिशतले कमी हो । समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको नाफामा ७.६० प्रतिशतको संकुचन आएको छ । गत वर्षको यही अवधिसम्मको तुलनामा समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीको सञ्चालन र वित्तीय आम्दानी दुवै घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म कम्पनीले १८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेकोमा समीक्षा अवधिमा घटेर १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । दोस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ वित्तीय आम्दानी गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिसम्म यस्तो आम्दानी ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भएको थियो । सञ्चालन र वित्तीय आम्दानी घट्दा पनि कम्पनीको नाफा प्रभावित भएको हो । कम्पनीको अन्य स्रोतबाट हुने आम्दानी भने ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँबाट बढेर ४४ करोड ६४ लाख रुपैयाँको उचाइमा पुगेको छ । चुक्तापुँजी १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कम्पनीको रिजर्भमा ७२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष रिजर्भमा ७५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । नेपाल टेलिकमको वार्षिकीकृत प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) घटेर ४३.६८ रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष ईपीएस ४७.२८ रुपैयाँ थियो । पीई रेसियो २०.६२ गुणा रहेको कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ ५०३.७६ रुपैयाँ रहेको छ ।
