महानगरले कान्ति बाल अस्पतालको फोहोर नउठाउने, प्रकृतिअनुसार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि कान्ति बाल अस्पतालको फोहोर नउठाउने भएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं अनुगमन समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा मंगलबार अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन अभ्यास हेर्दा फोहोरको वर्गीकरण र ढुवानी पूर्व तयारीमा कमजोरी देखिएपछि फोहोर नउठाउने भएको हो । ‘अरुलाई नमूना भएर देखाउनु पर्ने अस्पतालहरु आफैंले कमजोरी गरेको देखियो । अस्पतालमा फोहोर छुट्याउन बाल्टिन राखिएको देखियो तर हरेक बाल्टिनमा सबै खालको फोहोर मिसाइएको थियो । यो गलत प्रक्रिया हो ।’ उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘रोग उपचार गर्न आउने ठाउँ नै रोग उत्पादन स्थल बन्नु हुँदैन । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व महानगरपालिका एक्लैको होइन, अस्पतालहरुले आफूलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य सेवा प्रवाह भएको प्रमाणित गराउनु पर्छ ।’ ‘फरक प्रकृतिको फोहोर राख्न रङ्ग संकेतको पालना भएको पाइएन । यसबाट हानीकारक फोहोर अस्पताल बाहिर आउने खतरा देखिएपछि अस्पतालको फोहोर संकलन र ढुवानीमा रोक लगाउनु पर्ने अवस्था आएको हो ।’ वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्रोतमा फोहोर छुट्टिएको, हानीकारक फोहोरलाई निर्मलीकरण गरिएको, निर्मलीकरण भएपछिको फोहोर पनि पुन प्रयोग हुन सक्ने र नसक्ने प्रकृतिमा छुट्टिएको एकिन नहुञ्जेल फोहोर उठाउँदैनौँ ।’ अस्पतालले हानीकारक फोहोर निर्मलीकरण गर्नका लागि उपकरण जडान गरेको छ । यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि स्रोतबाट वर्गीकरण प्रभावकारी बनाउनु पर्ने टोलीले सुझाव दिएको छ । मंगलबार नै महाराजगञ्जमा भएको इन्टरनेशनल फ्रेन्डसिप चिल्ड्रेन हस्पिटलको अनुगमन भएको छ । अस्पतालले स्रोतमा फोहोर वर्गीकरण गर्ने अभ्यास व्यवस्थित गरेको पाइयो । स्रोतबाट संकलन भएको फोहोर प्रशोधन कक्षमा पुगेपछि एकै ठाउँमा हुने गरेको देखियो । हानीकारक फोहोर निर्मलीकरणका लागि राखिएको अटोक्लेभ मेसिन सञ्चालन भएको देखिएन । मेसिनमाथि धुलो जमेको थियो । यसपछि फोहोर संकलन गर्ने स्थान पनि व्यवस्थित थिएन । यसरी हेर्दा स्रोत फोहोर वर्गीकरण राम्रो भए पनि नतिजा राम्रो थिएन । अनुगमन टोलीले अस्पताललाई वर्गीकरण भएको फोहोर प्रकृतिअनुसार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
चुरोट/गुट्खा खानु हुन्न भन्ने सरकार नै लाग्यो उद्योगको प्रोत्साहनमा, ३ हजार प्रतिशतले बढायो पुँजी
काठमाडौं । जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेदेखि सरकारी निकायमा राम्रो सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउनु सरकारको सामान्य कर्तव्यभित्र पर्छ । यसमा सायद कसैको दुई मत हुँदैन । जुनसुकै राजनीतिक दलका सरकार बने पनि सबैले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने वाचा गर्ने गर्छन् । त्यसमा पनि जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा सरकार संवदेनशील हुन्छ र हुनुपर्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि बनेका अधिकांश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन उल्लेख्य परिमाणमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको पाइन्छ । बिस्तारै सुर्ती, चुरोट, खैनी, गुट्खा, मदिरा उत्पादन र खपत घटाउँदै लैजाने नीति पनि कार्यान्वयन हुँदै आएको देखिन्छ । यसको अर्थ जनताको स्वास्थ्यसँग सिधै जोडिने विषयमा सरकार सचेत रहेको सामान्य अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । सरकारले यसैमा केन्द्रित रहेर विभिन्न ऐन-कानुन पनि बनाएको छ । त्यस्ता ऐन-कानुनले सुर्ती, चुरोट, खैनी, गुट्खा, मदिरा उत्पादन र खपत कम गर्ने र जनताको स्वास्थ्यमाथि सकेसम्म हानी-नोक्सानी नपुर्याउने उद्देश्य लिएका छन् । त्यस्ता वस्तुको उत्पादनमा निरुत्साहनका लागि सरकारले अन्य वस्तुभन्दा बढी कर पनि तोकेको हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारको पछिल्लो एउटा निर्णय हेर्दा सरकारको भनाइ र गराइ ठ्याक्कै विपरीत देखिएको छ । दाहाल सरकारले गत पुस २४ गते गुट्खा तथा सुपारी उद्योगलाई थप विस्तार गरी ठूलो परिमाणमा उत्पादन बढाउन पुँजी वृद्धि गर्न दिने निर्णय गरिदियो । यो निर्णयबाट सरकार जे भन्छ, त्यो गर्दैन भन्ने पुष्टि भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागको २०८० पुस २४ गते बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकले मुलुकका विभिन्न ६ वटा सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उद्योगलाई पुँजी बढाउन स्वीकृति दिएको हो । आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउन स्वीकृति पाएका उद्योगमा मोरङ विराटनगरमा रहेको पानमसला, गुट्खा, खैनी, स्विट सुपारी उत्पादन गर्ने मधु प्रडक्ट्स प्राइभेट फर्म, कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिकामा रहेको लुम्बिनी पानमसला तथा सुर्ती उद्योग, महोत्तरी सम्सी गाउँपालिकामा रहेको आइपिए गुट्खा उद्योग, सप्तरी राजविराजमा रहेको बालाजी उद्योग प्रालि, भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको गोल्डेन टोबाको इन्डस्ट्रिज प्रालि र वीरगन्जमा रहेको एएम प्रडक्ट्स छन् । दाहाल सरकारले यसरी जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्री उत्पादन गर्न ती उद्योगले पुँजी वृद्धि अनुमति दिएसँगै अब लाखौं किलो परिमाणमा गुट्खा, पान, खैनी, सुर्तीलगायत उत्पादन गरी बजार लैजाने छन् । लगानी प्रवर्द्धन बोर्डका अनुसार कपिलवस्तुको लुम्बिनी पानमसला तथा सुर्ती उद्योगको कुल पुँजी ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । पहिले यसको पुँजी ५० लाख थियो । पुँजी वृद्धि भएपछि लुम्बिनीले अबदेखि वार्षिक साढे ७ लाख किलो गुट्खा, साढे ३ लाख किलो सुर्ती तथा ५ लाख किलो पानमसला उत्पादन गर्नेछ । त्यस्तै, सप्तरीको बालाजी उद्योगले पुँजी वृद्धि गरेर साढे ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउन पाउने भएको छ । यसको हालको पुँजी १५ लाख छ । यसले वार्षिक १ हजार ५ सय टन गुट्खा र ५ सय टन सुर्ती उत्पादन गर्ने छ । उद्योगले हालसम्म गुट्खा उत्पादन भने गरेको छैन । यसैगरी मोरङको मधु प्रडक्ट्स फर्मलाई पुँजी वृद्धि गरी साढे ४ करोड पुर्याउन बोर्डले अनुमति दिएको छ । हाल यसको पुँजी ५० लाखबराबर छ । पुँजी वृद्धिपछि मधुले वार्षिक २ सय टन गुट्खा, १ सय टन पानमसला र १ सय टन खैनी उत्पादन गर्नेछ । बोर्डका अनुसार भक्तपुरको गोल्डेन टोबाकोले पुँजी वृद्धि गरी १० करोड रुपैयाँ पुर्याउन पाउनेछ । हाल यसको पुँजी २३ लाख ७० हजार रूपैयाँबराबर छ । पुँजी वृद्धिपछि गोल्डेनले वार्षिक ५५ टन सुर्ती र खैनी उत्पादन गर्नेछ । हाल यसले वार्षिक ३० टन उत्पादन गरिहेको छ । गोल्डेन टोबाकोले अब वार्षिक १ हजार टनसम्म गुट्खा, स्विट सुपारी र पानमसला उत्पादन गर्न पाउनेछ । तर, हालसम्म यसले गुट्खा उत्पादन भनेको गरेको छैन । बोर्डका अनुसार महोत्तरीको आइपीए गुट्खा उद्योगले पुँजी बढाएर ५ करोड पुर्याउन अनुमति पाएको छ । अहिले यसको पुँजी ८ लाख २५ हजार रूपैयाँबराबर छ । अब आइपीएले वार्षिक १ हजार ५ सय टन गुट्खा र ६ सय ४० टन जर्दा उत्पादन गर्नेछ । हाल यसले वार्षिक २ टन गुट्खा र जर्दा उत्पादन गरिरहेको छ । त्यस्तै, वीरगन्जको एएम प्रोडक्ट्सले पुँजी वृद्धि गरी साढे ५ करोड पुर्याउने स्वीकृति पाएको छ । हाल यसको पुँजी २० लाख ८६ हजार छ । अब यो उद्योगले वार्षिक २ हजार ५ सय टन गुट्खा उत्पादन गर्न पाउने छ । ती उद्योगलाई बोर्डले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र नियमवाली २०७८ अनुसार उत्पादन क्षमता बढाउन स्वीकृति दिएको हो । उद्योग विभाग महानिर्देशक यज्ञराज कोइराला उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने र पुँजी वृद्धि गर्न पाउने ऐनका आधारमा ती उद्योगलाई अनुमति दिइएको बताउँछन् । नयाँ उत्पादनको लाइसेन्स नभई चलिरहेकै उद्योगलाई उत्पादन क्षमता बढाउन स्वीकृति दिइएको उनको भनाइ छ । केही पालिका तथा नगरपालिकाले सुर्तीजन्य वस्तु आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक पनि लगाएका छन् । महानगरवासीलाई नसर्ने खालका रोगबाट बचाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले मंसिर २७ गतेबाट महानगरभित्र सुर्तीजन्य वस्तु आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाउन निर्देशन दिएका थिए । तर, प्लास्टिक प्याकेजिङमा रहेका धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखन काठमाडौंमा रोक लगाउने उनको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दियो । श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिले उच्च अदालतमा महानगरको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप नै सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले २०८१ वैशाखदेखि अनिवार्य रूपमा लागू हुने गरी जैविक रूपमा सडेर जाने बायो डिग्रेडेबल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक थप लगानी र तयारी गरिरहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय असन्तुष्ट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण हरेक वर्ष २७ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१९ मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार कुल जनसंख्याको झन्डै २९ प्रतिशतले धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट नेपालमा क्यान्सर तथा अन्य जटिल रोगका बिरामीको संख्या पनि बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ । तर, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थलाई नै बढावा दिने गरी नीति अघि सारेको र यसमा कर वृद्धि नगरेको भनेर सरकारको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको उद्योग विभागले गरेको यो निर्णयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि असन्तुष्ट छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी सरकारले सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा उद्योगलाई पुँजी बढाउने अनुमति दिनु नेपालको सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन ऐन, जनस्वास्थ्य ऐनविरुद्ध भएको बताउँछन् । ‘मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भनेर विश्वव्यापी चिनिइरहेको सुर्ती, सुर्तीजन्य पदार्थ, खैनी तथा गुट्खा उत्पादनमा बढावा हुने कुनै पनि निर्णय हुन्छन् भने त्यो नेपाल सरकारको स्वास्थ्यसम्बन्धी भएका ऐन, नियम कानुनको साथसाथै सर्वसाधारणको स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको हो,’ बुढाथोकीले विकासन्युजसँग भने, ‘यस्ता वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरेर सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न मिल्दैन । विभागले यस्तो स्वीकृति दिएको भए हामीले पत्र लेख्छौं ।’ कानुन विज्ञहरू सरकारको यो निर्णयलाई नीतिगत रूपबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । अधिवक्ता गान्धी पण्डित सरकारको यस्तो निर्णयलाई कानूनीभन्दा पनि नीतिगत रूपबाट हेनुपर्ने विचार राख्छन् । ‘सरकारले कि सुर्ती, खैनी तथा गुट्खा खान मिल्दैन भनेर निषेध नै गर्नुपर्छ, कानुनमा उत्पादन नै गर्न नपाउने भनिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यी वस्तु मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन् भन्दा भन्दै पनि उत्पादन हुनु भनेको नागरिकले स्वस्थ जीवनयापन गर्ने अधिकारको सम्मान नहुनु हो ।’ अधिवक्ता पण्डित मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नीतिगत छलफल जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘राज्यलाई राजस्व वृद्धि गर्ने फाइदाबाहेक त्यस्ता पदार्थ उत्पादनले समाजलाई हानि गर्नेबाहेक अरू केही गर्देन,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्ने हानिका विषय नीतिगतरूपमा सम्बोधन हुनु आवश्यक छ । कानुन बनाउने तर कार्यान्वनमा नल्याउने प्रवृत्तिले सुधार हुनेवाला छैन ।’ उनका अनुसार यस्ता उद्योगलाई उत्पादन बढाउने अनुमति दिँदा राज्यको राजस्व बढ्ला तर जनमानसको स्वास्थ्यमाथि अन्याय हुन्छ । सरकारले यस्ता पदार्थ उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उत्पादन बढाऊ भन्नु ठिक उल्टो देखियो । सुर्तीजन्य पदार्थ खानु हुँदैन भन्दै उत्पादन बढाउँदै गर्नु समय सान्दर्भिक नदेखिएको उनी बताउँछन् । नीति एउटा, व्यवहार अर्कै पूर्व अर्थसचिव विमलप्रसाद वाग्ले सुर्ती, खैनी तथा गुट्खाका नयाँ उद्योग खोल्न नदिने सरकारले पुरानालाई उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक पुँजी बढाउन स्वीकृति दिनु भनेको नयाँ उद्योग खोल्नुबराबर भएको बताउँछन् । ‘अर्को उद्योग खोल्नलाई रोक लगाउने, तर पुरानालाई पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिनु न्यायोचित भएन,’ उनी भन्छन्, ‘पुँजी वृद्धि गर्नु भनेको उत्पादन बढाउनु हो, उत्पादन बढाउने अवसर सबैलाई समान दिनुपर्यो । भइराखेकाले मात्रै बजारमा एकाधिकार कब्जा गर्ने कुरा ठिक भएन ।’ यदि पुरानालाई उत्पादन बढाउन अनुमति दिने भए नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्नेलाई पनि सरकारले समान अनुमति दिनुपर्ने पूर्वअर्थसचिव वाग्लेको भनाइ छ । उनका अनुसार २०३६/३७ साल अर्थात् पञ्चायती व्यवस्थाका समयमा गाँजाखेती बन्द गरिएको थियो । त्यतिबेला गरिब किसानको आम्दानीको स्रोत नै गाँजा थियो । ‘त्यो बेला सामाजिक मूल्यांकन गरेर गाँजाखेती बन्द गरिएको थियो, त्यसो गर्दा गरिबको आम्दानी नै टुट्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब सामाजिक न्याय र आर्थिक स्वार्थबीचको जुन व्यापार छ त्यसलाई कसरी तुलना गर्ने ? आर्थिक स्वार्थ हेर्दा सामाजिक न्यायलाई धक्का, सामाजिक न्यायले आर्थिक स्वार्थलाई धक्का पुग्छ, यो दुइटाको बीचमा सन्तुलन ल्याउने कुरा हो ।’ भइरहेका उद्योगलाई पुँजी वृद्धि गर्न दिइरहने तर नयाँ उद्योग खोल्छु भन्नेलाई लाइसेन्स दिन्नँ भन्नु न्यायोचित नहुने वाग्लेको तर्क छ । सबैले समान अवसर पाउनु पर्ने वाग्ले बताउँछन् । ‘सरकारले राजस्व वृद्धि गर्नकै लागिमात्र हेर्ने हो भने पनि यसमा शंका गर्ने बाटो रहन्छ,’ उनी भन्छन, ‘हरेक क्षेत्रमा उदारता देखाउने सरकारले चुरोट सुर्तीकै कर उठाउँछ कि उठाउँदैन भन्ने हो, जुन वस्तुको रेट हाई हुन्छ त्यहाँ कर छली गर्ने प्रयत्न पनि असाध्यै धेरै हुन्छ ।’ सरकारले मानव स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने वस्तु उत्पादन गर्दा पनि देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ र उत्पादन गर्न दिनुपर्छ भन्ने सोच राख्छ भने त्यो एकदमै गलत भएको पूर्वअर्थसचिव वाग्ले बताउँछन् । ‘सरकारले करमात्रै हेर्ने होइन, रोजगारी, राजस्व आम्दानीको कुरा गर्नुपर्छ, सामाजिक न्यायको पनि कुरा आउँछ, समानताका पनि कुरा आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्य त कल्याणकारी हुनुपर्छ, एउटा पक्षलाई मात्रै हेर्ने हो भने सबै फ्रि गरे भइहाल्यो नि ! गाँजा, अफिमलाई पनि प्रतिबन्धित गर्नु भएन, त्यसो भएपछि खेती पनि हुन्छ र राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ, कि सबै बन्द हुनुपर्छ कि सबै खुला हुनुपर्छ ।’ नेपालले सन् २००३ मा सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथामको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २००६ मा नेपालले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै त्यसकै आधारमा २०११ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन तथा निर्देशिका जारी भएको थियो । सुर्तीजन्य पदार्थ ऐनअनुसार नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ विक्रेताले १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ नबेच्ने, बेच्न नलगाउने र चुरोट तथा बिँडीको फुटकर खिल्ली बेच्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा चुरोटमा ३ प्रतिशतमात्र कर बढाएको सरकारले बियर र रक्सीमा कर बढाएको छैन । गत वर्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १९ प्रतिशत कर बढाएका थिए । तर, यसपटक वृद्धि भएको ३ प्रतिशत कर विगत १० वर्ष यताकै न्यून हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तोकेको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थमा ७० प्रतिशतले कर उठाउनुपर्छ । तर, नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा ३० प्रतिशतमात्र कर लगाउँदै आएको छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउँदै आएको कर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम कर (३३.२५) प्रतिशत रहेको छ । चुरोटको अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न नेपाले बजेटमै यस्ता पदार्थमा कर बढाउनुको सट्टा घटाउँदा उत्पादकसँग सेटिङ गरेको हो कि भन्ने पनि शंका गरिएको छ । वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने सुर्ती सेवनको न्यूनीकरणभन्दा विकास भइरहेको देख्न सकिन्छ । अहिलेको युवापुस्ताको चुरोट, सुर्ती र गुट्खाबाहेक सुगन्धित हुक्का र ई-सिगरेटप्रति पनि ‘क्रेज’ बढ्दो छ । वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र बराल मानव शरीरमा लाग्ने हरेक अंगको क्यान्सरको पहिलो कारक तत्व सुर्तीजन्य पदार्थ भएको बताउँछन् । डा. बरालका अनुसार धुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनले क्यान्सर, मुटु रोग, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग, मधुमेह जस्ता नसर्ने रोग लाग्ने गर्छ । ‘हरेक क्यान्सर रोगको प्रमुख तत्व सुर्तीजन्य पदार्थ हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले उत्पादन वृद्धिका लागि अनुमति दिने होइन, यसलाई ब्यान्ड नै गर्नुपर्छ, धुमपान सेवनले क्यान्सरमात्रै होइन शरीरको हरेक अंगमा नकारात्मक असर पार्छ ।’ जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका यस्ता विषयमा सरकार गम्भीर बनेर त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द गर्ने र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने डा. बरालको भनाइ छ । सरकारले नीतिमा सुर्तीजन्य पदार्थको खरिदबिक्रीलाई निरुत्साहित गर्ने बताउँदै आएको छ तर व्यवहारमा भने यसलाई बढावा दिँदै आएको छ । सरकारले आफ्नो नीति विरुद्दको काम गर्दै आएको बुझाइ धेरैको छ ।
वेबसाइटमा बढ्दो साइबर आक्रमण र सुरक्षाका उपायहरु
विसं २०७९ माघ १४ र १५ गते शनिबार र आइतबारका दिन नेपाल सरकारका चार सयभन्दा बढी सरकारी वेबसाइट एकाएक बन्द भयो । केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा डिडस साइबर आक्रमण हुँदा अत्यधिक ट्राफिक देखिइ कुनै पनि आइएसपिका साइटहरुबाट नेपाल सरकारका वेबसाइट खुल्न सकेन । त्यसको २३ दिनपछि अर्थात् २०७९ फागुन ८ गतेका दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागको वेबसाइट डाउन भयो । यसले गर्दा कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिए भने यात्रुहरु अलपत्र पर्न गए । त्यस्तै २०८० पुस १५ र १६ गतेका दिन पुनः नेपाल सरकारको वेबसाइटहरु अवरुद्ध भयो । यो श्रृङखला चलिरहेको नै छ । साइबर आक्रमणकारीहरुले सरकारी साइटहरु, वेब एप्लिकेसन र सर्भरमा आक्रमण गर्ने र आफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्न खोज्नु नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विकसित देशहरुमा पनि यस्ता घटना भइरहन्छन् । तर ती देशहरुमा यस्ता घटनालाई राज्यले प्राथमिकतामा लिएर किन, कसले र कुन उद्देश्यले साइबर हमला भइरहेको छ भनी निरन्तर अध्ययन गरी सुरक्षाको नयाँ र सशक्त उपायहरु प्रयोगमा ल्याइन्छ । हाम्रो देशमा त्यो किसिमको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिदैन । सरकारी निकायलाई लक्षित गरी भएका घटनाहरु बढ्दो क्रममा छन् । विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुको इमेल ह्याक भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको सर्भर डाउन भएको छ । त्यस्तै सङ्घीय संसद्को वेबसाइट केही घण्टा अवरुद्ध भएका खबर सेलाउन पाएको छैन । हालै २०८० माघ १५ गतेका दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई अनलाइनमार्फत कार्यालयमा नआई शैक्षिक प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजन, नम्बर पुनरावेदन र अन्य सुविधाहरु दिन सकिने गरी विश्वविद्यालयका उपकूलपति र पनिकाका प्रमुखले वेबसाइट उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको साँझ नै कक्षा १२ का एक छात्रले सामाजिक सञ्जालबाट आफूले ह्याक गरेको सूचना सार्वजनिक गरे । माथिका यी केही प्रतिनिधि घटनाहरु हन् । यी बाहेक कैयाैं साइबर अपराधका घटनाहरु बाहिर आएका छैनन् । समयमै सुरक्षाका उपायहरुको खोजी नगर्ने हो भने नेपाल सरकारको डाटा सेन्टर र वेबसाइटहरुमा भइरहेका साइबर हमला फेरि पनि नहोलान् भन्न सकिन्न । सरकार डिजिटल नेपाल, डिजिटल फ्रेमवर्क र विद्युतीय सुशासनको अभियानमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा भइरहेका यस्ता साइबर अपराधका घटनाहरुले जनमानसमा विचलन र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ । सरकारका पदाधिकारीहरु र जिम्मेवार निकायले साइबर अपराधका विषयमा मिडिया र सार्वजनिक स्थानहरुमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा थप सजगता र गम्भीर्यताका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । अन्यथा डिजिटल नेपालको अभियानप्रति नागरिकमा पैदा हुने शङ्काका कारण थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । सरकारका निकाय, सरकारी अभियान, सर्वसाधारणको चाहना, विश्व परिस्थिति, लागत, सहजता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, समयको बचत र विविध सुविधाको कारण राज्य र नागरिक प्रविधिको प्रयोगका लागि इच्छुक हुनु स्वभाविक हो । तर बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र न्यून साक्षरताको कारण साइबर अपराधको घटनाको ग्राफ बढ्दो छ । नेपाल प्रहरिको साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा छ हजारभन्दा बढी साइबर अपराधका घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाही गरिएको थियो । यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघ २३ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा साइबर अपराधमा कानुनी उपचारको लागि साइबर ब्यूरो भोटाहिटी र देशभरका प्रहरी कार्यालयहरुमा गरी १३ हजार तीन सय ३० भन्दा बढी उजुरी आइसकेको अवस्था छ । नेपाल प्रहरीको पुस मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा कात्तिक १ गतेदेखि पुस २९ गते सम्ममा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी उजुरीउपर चार हजार नौ सय ४० कारबाही गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा साइबर अपराधमा मुद्दा चलेकामध्ये हालसम्म ५१ जना व्यक्तिहरुलाई साइबर ब्युरोबाट पक्राउ गरिएको छ । नेपालमा टेलिघनत्व ११९.३६ प्रतिशत र ब्रोडब्याण्ड डाटा सेवाको कूल घनत्व १३५.५० प्रतिशत रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको आव २०७९/८० को प्रतिवेदनमा प्रकाशन भएको छ । यसले नागरिकको प्रविधिसँगको पहुँच सहज बन्दै गएको देखाउँछ । तर साक्षरतामा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन । यसरी प्रविधिको उपलब्धतासँगै बढेको अपराधको ग्राफले व्यक्तिलाई मात्र नभई सरकार र सरकारी निकायहरुमा पनि साइबर अपराधीका निसाना लक्षित हुने निश्चित छ । साइबर अपराधीहरुले सरकारी वेबसाइट र डाटा सेन्टरहरुमा आक्रमण गर्नुका विभिन्न कारणहरु रहेका छन् । साथै, यस्ता वेबसाइट र डाटा सेन्टरहरु डाउन हुनुमा विविध परिस्थितिहरु समेत जोडिएका छन् । व्यक्तिव्यक्ति बीच फरकफरक कारणले सरकारी वेबसाइटहरुमा आक्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ । पहिलो व्यक्ति जो सिकारु छ जो साइबर आक्रमणको क्षेत्रमा नयाँ छन् उनीहरुले आफ्नो रहर र सीप परीक्षण तथा लोकप्रिय भइन्छ भन्ने भ्रमका कारण सरकारी साइटहरुमा आक्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ । दोस्रो व्यक्ति जो व्यवसायी छ, जो साइबर आक्रमणको क्षेत्रमा अपराधिक मानसिकता बोकेर हिड्छ, उसले एकै पटक धेरै डेटा पाउन, सेवा प्रभावित पारेर दुःख दिन तथा सर्भर नै डाउन गरी मोटो रकम असुल्ने नियतले सरकारी साइटमा हमला गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै अर्को खालको व्यक्ति जो कुनै राज्यले नै संरक्षण दिएर परिचालन गरिएको हुन्छ । यिनीहरुले आफूलाई संरक्षण दिएको राज्यको लागि काम गर्ने गर्दछन् । यस्ता अपराधीहरुले आफूलाई सञ्चालन गर्ने सरकारको हित र सुविधाको लागि अन्य राज्य वा सरकारका गोप्य रणनीति, सूचना, तथ्याङ्क र कागजपत्रहरु चोरी गर्न र थप दबाब बढाउन साइबर आक्रमण गर्ने गर्दछन् । सरकारी वेबसाइट निर्माण गर्दा सबै किसिमको सेक्युरिटी टेस्टिङ्ग नगरी लाइभ गर्ने गर्नु, डु अल इन्टरनेट कनेक्टिभिटी नहुनु, दक्ष जनशक्तीको अभाव हुनु, कम्जोर सेक्यूरिटी आर्किटेक्चर रहनु, विद्युतीय डिभाइसहरु समयमै अध्यावधिक नगर्नु र म्यानुफ्याक्चर कम्पनीसँग डिजिटल उपकरणहरु र सफ्टवेयरको लाइसेन्स नवीकरण नियमित हुन नसक्नुले पनि यस्ता अपराधहरु पटकपटक हुने गरेका छन् । नयाँ प्रविधि र प्रयोगसँगै साइबर अपराधका कारणहरु पनि फेरिदै र बदलिदै गएको देखिन्छ । कतै सब सिस्टम धेरै भएकाले, कहिले डेटा माइग्रेसन गर्दा ध्यान नपुग्नाले, कैंयौ सरकारी वेबसाइटमा इनसेक्यूअर डिजाइन रहनाले र पनिकाजस्ता संस्थाहरुको प्रायः साइटहरुमा बग रिपोर्ट गर्ने जस्ता सामान्य फिचर नभएकाले सरकारी साइटहरुमा साइबर आक्रमणका घटनाहरु बढेको देखिन्छ । यस्ता आक्रमणहरु किन, कसले र कहाँबाट भएका हुन् पहिचान गरी आवश्यक सुरक्षा अपनाउन टड्कारो आवश्यक देखिन्छ । साइबर सुरक्षाका उपायहरु नीति, नियम र कानुनको व्यवस्था : राज्यले साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्नको लागि समय सान्दर्भिक कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा साइबर सुरक्षा ऐन र कानुन नभएकाले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कारबाही गरिदै आएको छ । अपराधीलाई न्यून सजाय भएकाले तत्काल साइबर सुरक्षा कानुन बनाउनु आवश्यक छ । हालै साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिएको छ । दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था : नेपाल सरकारले साइबर अपराध अनुसन्धान, नयाँ प्रविधिको खोजी र साइबर सुरक्षामा सहभागी जनशक्तिलाई थप तालीम र अभ्यासको व्यवस्था गर्ने, नयाँ पुस्तालाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन गर्न देशभित्रै वातावरण निर्माण गर्ने र आवश्यकताअनुसार सरकारी निकायहरुमा थप साइबरविज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउने कार्य नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने देखिन्छ । पर्याप्त बजेटको व्यवस्था : बजेट अभावकै कारण कुनै पनि साइबर अपराधका घटना नघटुन् भनेर नेपाल सरकारले साइबर सुरक्षाको लागि पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । निर्माण कम्पनीबाट लाइसेन्स नवीकरण, विद्युतीय डिभाइस र सर्भरहरुको अपडेट समयमा गर्न नसकिएका कारण साइबर अपराधका घटना भएको देखिन आएकाले समयमै बजेट उपलब्ध गरी समस्याको समाधान खोज्नु पर्ने देखिन्छ । डाटा केन्द्र सञ्चालन मापदण्ड : नेपालको राष्ट्रिय एकिकृत डाटा केन्द्र र हेटौंडामा अवस्थित डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । डाटा सेन्टरको सुरक्षाको लागि फायरवाल, इन्क्रिप्सन, एक्सेस कन्ट्रोल र इन्स्ट्रक्सन डिटेक्सन सिस्टम ९आइडिएस० आदिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । भौतिक सुरक्षा : डाटा सेन्टर र यसमा भएका विभिन्न भौतिक सामग्री तथा उपकरणको भौतिक सुरक्षामा समेत चनाखो हुनु आवश्यक छ । विशेषतः यस्ता उपकरण महँगा हुने भएकाले चोरी हुने, नष्ट गर्न सक्ने भएकाले भर्चुअल र भौतिक सुरक्षा दुबैमा ध्यान दिन आवश्यक छ । साइबर विज्ञहरुमार्फत सेवा सञ्चालनसँगै २४ सै घण्टा सातै दिन अनुगमन/निरीक्षण/निगरानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । जनचेतना अभिवृद्धि : नेपाली नागरिक र सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चेतनाको अभावको कारण समेत कतिपय घटनाहरु भएका छन् । यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि सर्वसाधारण नागरिकदेखि कर्मचारीहरुलाई साइबर सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ । संरचनागत सुधार : साइबर सुरक्षा सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने सबैखाले वेबसाइटहरुको सुरक्षा परीक्षणपछि मात्रै लाइभ गर्ने गर्नु पर्दछ । बिना परीक्षण हतारमा लाइभ गर्ने गर्नु हुँदैन । साथै प्रयोगमा रहेका तथा प्रयोगमा ल्याउन लागिएका प्रविधि, सर्भर र साइटहरुको सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ ले सरकारी कार्यालयले सूचना प्रविधि विभागबाट वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षको कम्तीमा एकपटक सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ । तर प्रभावकारी र नियमितरुपमा हुन सकेको छैन । तसर्थ नियमित साइबर सुरक्षा अडिट गर्न आवश्यक छ । यस्ता उपकरण र सफ्टवयरको प्राविधिक अडिट समेत गर्नका लागि आवश्यक संरचना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ब्याकअप : डाटा केन्द्रहरुमा भएका सम्पूर्ण उपकरण तथा सामग्रीहरुमा कुनै आक्रमण भएमा त्यसलाई तत्काल हटाएर नयाँ सामग्री जडान गर्नको लागि ब्याकअप हुन आवश्यक छ । यसरी साइबर आक्रमणमा परेका उपकरणहरु सङ्क्रमित हुने उच्च सम्भावना भएकाले त्यसैलाई प्रयोग गरिएमा साइबर अपराध हुने सम्भावना अत्याधिक रहन्छ । यसको लागि ब्याकअपको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसको साथै नयाँ सर्भर खडा गरी सिङ्गो सर्भरको नै ब्याकअपको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले गर्दा साइबर आक्रमण भई एउटा सर्भर डाउन भएर वेबसाइटहरु नचल्दा तत्काल अर्को सञ्चालनमा ल्याई सरकारी साइटहरु र डेटा सुरक्षित गर्न सकिन्छ । अन्त्यमा, बढ्दो डिजिटललाइजेशनसँगै बढेको साइबर अपराधका घटना सिङ्गो विश्व जगतको टाउको दुखाई बनेको छ । यस्ता अपराधीहरु आफ्नो पहिचान लुकाएर एउटा देशको सिमानाभित्र बसेर अर्कै देशमा अपराध कर्म सहजै गर्न सक्छन् । यस्ता व्यक्ति पहिचान जटिल हुने हुँदा कारबाहीको दायरामा ल्याउन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसैले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकले साइबर सुरक्षा कबजका रुपमा माथिका विविध पाटाहरुमा आफूलाई अब्बलरुपमा अगाडि लैजान आवश्यक छ । तसर्थ, नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकले साइबर अपराधबाट बच्न बलियो पूर्वतयारी गर्नुको विकल्प छैन । रासस (लेखक साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयका जानकार हुन्)
लघुवित्त र सहकारी पीडितलाई न्याय दिन म सक्रिय छु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका नेपालीलाई न्याय दिन आफैँ सक्रिय भइरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डा स्वर्णीम वाग्लेसहितको टोलीको सुझावपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा बताएका हुन् । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु । लाखौँ बचतकर्ता ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छ । तपाईहरूको सुझाव पनि म हेर्छु । यो समस्या जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउन चाहन्छु, यसमा तपाईहरूको पनि सहयोग चाहियो ।’ रासस
हेटौंडा ४०० केभी सबस्टेसनको निर्माण अन्तिम चरणमा, एक महिनामा काम सकिने
काठमाडौं । देशभित्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङमा निर्माणाधीन सबस्टेसनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हेटौंडा सबस्टेसनमा ४००/२२० केभी,२२०/१३२ केभी र १३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । एक महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन (चार्ज) गर्ने लक्ष्यका साथ सबस्टेसनका उपकरणहरुको जडान, परीक्षणलगायतका अन्तिम चरणका कामहरु भइरहेका छन् । सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने छ । यसबाट त्यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ । निर्माण अनुगमनमा पुगेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समयमा सबस्टेसनको काम सन्तोषजनक देखिएको बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले निर्माणमा सङ्लग्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका थिए । घिसिङले एक महिनाभित्रमा सबस्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने गरी बाँकी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए । नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन ४००/२२० केभी हेटौंडा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । जसको क्षमता ९४५ एमभिए छ । धनुषाको ढल्केबरबाट र अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बाट प्राप्त हुने अनुदानबाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौंडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिने छ । यसका लागि हेटौंडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत नै ढल्केबर र इनरुवामा ४००/२२० केभीका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेका छन् । हेटौंडा र इनरुवा सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा २२०/१३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । सबस्टेसनमा १६०/१६० एमभिएका दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मरहरु छन् । ठेकेदार कम्पनीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडी बाँकी रहेको काम गर्न पुस २०७५मा नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत नै धनुषा र इनरुवामा २२० केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । आयोजना सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा सुरु गरिएको हो । हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत १३२/११ केभी हेटौडा सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो । यो सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्ति गरिने छ । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना सुरु गरिएको थियो ।
सानिमा र आइएमई प्रतिस्पर्धामा, नेपाल लाइफलाई पछ्याउँदै हिमालयन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासमा जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा २०.५१ प्रतिशत बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १४ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ३ अर्ब ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेका हुन् । कम्पनीहरूले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ५५ करोड ९० लाख रुपैयाँ नाफा गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बढी नाफा गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा २ वटा जीवन बीमा कम्पनीबाहेक अन्य सबै कम्पनीको नाफा बढेको देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सानीमा रिलायन्स लाइफको नाफा बढेको छ । यस कम्पनीको नाफा ९६.४७ प्रतिशत बढेर २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यस्तै, आइएमई लाइफको ९६.१३ प्रतिशत बढेर २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेकाे छ । नाफा बढाउनका लागि सानिमा र आइएमई लाइफबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । सूर्यज्योति लाइफको ६३ प्रतिशत प्रतिशत बढेर २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन (एलआईसी)नेपालको ५९.७८ प्रतिशत बढेर १३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको ४४.१४ प्रतिशत बढेर १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ३६ प्रतिशत बढेर १७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफको ३३.५३ प्रतिशत बढेर १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, नेशनल लाइफको १६.९१ प्रतिशत बढेर २५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका हुन् । बढी नाफा गर्नेमा भने नेपाल लाइफ नै अगाडि देखिएको छ । नेपाल लाइफपछि हिमालयन लाइफ देखिएको छ । नेपाल लाइफको १२.८९ प्रतिशत बढेर ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र हिमालयन लाइफको ८.२३ प्रतिशत घटेर ३४ करोड ६० लाख रुपैयाँ कायम भएकाे छ । यस्तै, एशियन लाइफको ११.४५ प्रतिशत बढेर १५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफको ४.९६ प्रतिशत बढेर २३ करोड ९ लाख रुपैयाँ, सिटिजन लाइफको २.७३ प्रतिशत बढेर १२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । पुस मसान्तसम्म २ जीवन बीमा कम्पनीको नाफा गत वर्षको तुलनामा घटेको छ । हिमालयन लाइफकाे ८.२३ प्रतिशत र सन नेपाल लाइफको ७.२२ प्रतिशत नाफा घटेकाे छ ।
कुमारी बैंकको अध्यक्षमा पुन: अमिर प्रताप राणा नियुक्त
काठमाडौं । कुमारी बैंकको अध्यक्षमा पुन: अमिर प्रताप राणा नियुक्त भएका छन् । फागुन १ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले राणालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनलाई फागुन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अध्यक्षको पदमा थप ४ वर्षको अवधिका लागि पुन: नियुक्त गरिएको हो । उनलाई दोहोरो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चयन गरेको हो । राणा एनसिसि र कुमारी बैंक मर्जरपछि पनि अध्यक्षमा कार्यरत रहेका थिए । राणा अहिले फुटवेयर र बैङ्कमा मात्रै लागेका छन् । उनले गोल्डस्टार कम्पनीको १०० प्रतिशत सेयर आफू र आफ्ना परिवारको स्वामित्वमा लिएका छन् ।
सहकारीका लाखौं बचतकर्ता ठगिएका छन्, सबैलाई न्याय दिन्छु : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहकारीका लाखौं बचतकर्ता ठगिएको विषयमा आफू जानकार भएकोले सबैलाई न्याय दिनका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार बिहान बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेसहितको टोलीको सुझावपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् । सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका लाखौं नेपालीलाई न्याय दिन आफैं सक्रिय भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीकालाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छ,’ उनले भने ।
