घोराही सिमेन्टको आम्दानी बढ्यो, प्रतिसेयर नेटवर्थ २२५ रुपैयाँ बढी
काठमाडौं । घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्रीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा बिक्री आम्दानी सामान्यले बढाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीले गत साउनदेखि पुससम्ममा १.४० प्रतिशतले बिक्री आम्दानी बढाएको हो । कम्पनीले गत पुससम्ममा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बिक्री आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको यस्तो आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको खुद नाफा भने ऋणात्मक छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा ४१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २२५.१८ रुपैयाँ रहेको छ भने प्रतिसेयर आम्दानी १८.३२ रुपैयाँ ऋणात्मक छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४३ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जगेडा कोषको आकार पनि ४२.३८ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सिंगटी हाइड्रोको हकप्रद सेयर आजदेखि बिक्री खुला, कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले आज फागुन २ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ः१ अर्थात् १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको १ करोड ४५ लाख कित्ता सेयर अर्थात हाल कायम १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता सेयर अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँका दरले बिक्री गरेको हो । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले पुस २२ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले पुस १९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीको हप्रद सेयरमा लगानीकर्ताहरूले फागुन २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले कुमारी बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, प्रभु बैंक र नेपाल बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै सिआस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
तीन अर्बको लागतमा पाथीभरामा केबलकार निर्माण थालिने
फुङ्लिङ । ताप्लेजुङ जिल्लाको प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथिभरामा केबलकार निर्माणको काम अघि बढ्ने भएको छ । केबलकार निर्माण गर्ने विषयमा विभिन्न पक्षसँग आवश्यक सहजीकरण र वार्ता गर्न गठन भएको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सरोकार समितिको बैठकपछि निर्माणको काम अघि बढाइने भएको हो । सो समितिको सोमबार बसेको बैठकमा यहाँ केबलकार निर्माण गर्न नहुने अडान राख्दै आएको सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्ने कामलाई निरन्तरता दिँदै निर्माणकार्यलाई पनि अघि बढाउने निर्णय भएको हो । समितिले उनीहरूलाई पनि वार्ताका लागि बोलाएको र सहभागी सदस्यहरूले सकेसम्म सबै पक्षको सर्वसम्मतिबाट निर्माणको काम थाल्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । केबलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै गठन भएको सङ्घर्ष समितिले भने आफ्नो अडान कायमै राखेको छ । यसअघि पाथीभरामा निर्माण हुन लागेको केबलकारको कामलाई अघि बढाउन सबै पक्षसँग वार्ता र आवश्यक सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ताप्लेजुङ जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गत महिना उक्त समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिका सदस्यमा फुङ्लिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेन, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार मेन्याङ्बो, सिरीजङ्घा र फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाका अध्यक्षद्वय लालकृष्ण चौहान र राजन लिम्बू (मुक्ति), प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष, ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष र केबलकार निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रहेका छन् । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको पहलमा गठित सो नौ सदस्यीय समितिले असहमत पक्षसँग वार्तासमेत गर्दै आएको छ । सोमबारको बैठकमा समितिका सबै पक्षले निर्माणको काम थाल्ने र असहमत पक्षसँग आगामी दिनमा वार्तालाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही सहमतिअनुसार निर्माणको काम सुरु गरिने पाथीभरा (मुकुमुलुङ) केबलकार दर्शन प्रालिका प्रतिनिधि रुद्र पौडेलले जानकारी दिए । उनले आवश्यक कानुनीलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा भएको र अब एक–दुई दिनमा नै निर्माणको काम थाल्ने जानकरी दिए । पाथीभरामा केबलकार निर्माण हुँदा जैविक विविधता, यहाँको मौलिकता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा असर पुग्ने भन्दै यहाँका केही स्थानीयले केबलकार निर्माणमा असहमति जनाउँदै आएका छन् । अर्कातर्फ यहाँका अधिकांश स्थानीय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने ताप्लेजुङजस्तो पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जिल्ला र प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई रोक्न नहुने बताएका छन् । केबलकार निर्माण पक्षले भने सबै प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण थाल्न लागेको र यहाँका कुनै पनि मौलिकता एवं धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षमा कुनै असर नपर्ने गरी निर्माण गरिने भन्दै यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्दै आएको छ । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरालाई लिम्बू समुयदायले मुकुमुलुङ भन्ने गर्दछन् । पाथीभरा क्षेत्र चार स्थानीय तह फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका, फुङ्लिङ नगरपालिका, पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका र सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा पर्दछ । प्रसिद्ध पाथीभरा देवीको दर्शन गर्न यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा भक्तजन आउने गर्दछन् । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका अनुसार गत साउनदेखि पुससम्म यहाँ ९२ हजारभन्दा बढी भक्तजन आएका छन् । यहाँ हाल वर्षमा करिब चार लाख धार्मिक पर्यटक एवं भक्तजन आउने गरेका छन् । यदि केबलकार तथा आवश्यक अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण हुनसकेमा वर्षमा कम्तीमा पनि १५ लाख भक्तजन यहाँ आउने अनुमान गरिएको छ । त्यसैले यहाँका नागरिक जतिसक्दो चाँडै केबलकार तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा छन् । अहिले पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्नका लागि काफ्लेपाटीसम्म सडक पुगेको छ । सुकेटारसम्म कालोपत्र गरेको सडकको पहुँच पुगेको छ भने सुेकेटारबाट काफ्लेपाटीसम्म ११ कोलोमिटर कच्ची सडक हुँदै पुग्न सकिन्छ । काफ्लेपाटीबाट पदमार्ग हुँदै पाँच किलोमिटर उकालो चढेपछि तीन हजार सात सय ९५ मिटरमा अवस्थित पाथीभराको मन्दिरमा पुग्न सकिन्छ । उचाइमा अवस्थित यस मन्दिरमा पुग्न उकालो बाटो भएकाले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घरोगी तथा शारीरिक असक्त एवं फरक क्षमता भएकाहरूका लागि निकै कठिन हुने गरेको छ । त्यसैले स्थानीयजस्तै यहाँ आउने दर्शनार्थीले पनि केबलकार निर्माणको माग गर्ने गरेका छन् । निर्माण कम्पनीले मन्दिर आसपास कुनै संरचनामा फेरबदल नहुने र केबलकारको स्टेशन मन्दिरबाट करिब एक किलोमिटर तल रहने भएकाले अहिलेकै पदमार्ग हुँदै पाथीभरा मन्दिर प्रवेशद्वारबाटै दर्शनार्थी जान सकिने गरी केबलकार निर्माण हुने स्पष्ट गरेको छ । रु तीन अर्बभन्दा बढीको लागतमा यहाँ केबलकार निर्माण हुन लागेको र यसपछि यहाँ आउने ठूलो सङ्ख्याका पर्यटकलाई लक्ष्य गरी पर्यटकीय पूर्वाधारसमेत बन्ने भएकाले स्थानीयले प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने गरी उनीहरूको सहमति र सहयकार्यमा नै यो बृहत् आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । रासस
घट्दो बजारमा सेयर कर्जा बढाउँदै नबिल, यी सात बैंक प्रतिस्पर्धामा
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पुस महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले ६५ अर्ब ८६ करोड १० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार पुस महिनामा बैंकहरूले सेयरधितो कर्जा बढाएका हुन् । सबैभन्दा बढी नबिल बैंकले सेयरधितो कर्जा लगानी गरेको छ । यस बैंकले पुस महिनासम्म ११ अर्ब ५६ करोड २० लाख रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस्तै, दोस्रोमा ग्लोबल आइएमई बैंकले ६ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आधा दर्जन वाणिज्य बैंक भने सेयरधितो कर्जामा प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् । एनआईसी एशियाले ४ अर्ब ५८ करोड, नेपाल बैंकले ४ अर्ब ५४ करोड, सिद्धार्थले ४ अर्ब ४८ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब ३६ करोड, सिटिजन्स इन्टरनेशनलले ४ अर्ब २८ करोड र प्राइम कमर्सियलले ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेको हो । यस्तै, कुमारीले ३ अर्ब ९७ करोड, प्रभुले ३ अर्ब ४४ करोड, लक्ष्मी सनराइजले ३ अर्ब २६ करोड, हिमालयनले २ अर्ब ४६ करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २ अर्ब २२ करोड, एभरेष्टले १ अर्ब ७१ करोड र सानिमाले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेको छ । यस्तै, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब २३ करोड, एनएमबीले ९८ करोड, माछापुच्छ्रेले ४८ करोड र नेपाल एसबिआई बैंकले १४ करोड रुपैयाँ सेयरधितो कर्जा लगानी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् सेयरधितो कर्जामा केही कडाइ गरेको थियो । त्यसपछिको समीक्षामार्फत् केही खुकुलो बनाएर अधिकतम् २० करोड रुपैयाँको सीमा तोकेको छ । यो समिा तोकेपछि बैंकहरूले पनि सेयरधितो कर्जा बढाइरहेका छन् । लामो समय तरलता अभाव खेपिरहेका बैंकहरूलाई अहिले तरलताको समस्या पनि छैन ।
आईएमएस ग्रुप र सबको फोनबीच मोबाइल एक्सचेन्जका लागि साझेदारी
काठमाडौं । नेपालमा सामसङ फोनको राष्ट्रिय वितरक ‘आईएमएस’ र नेपाली बजारमा स्थानीय रूपमा नवीकर गरिएका मोबाइल फोनहरू तयार गर्ने कम्पनी सबको फोनबीच साझेदारी भएको छ । यो साझेदारीसँगै दुई कम्पनीले आइएमएस सबको फोन एक्सचेन्जको सुरुवात भएको घोषणा गरेका छन् । अब प्रयोगकर्ताले आफूले प्रयोग गरिरहेको जुनसुकै ब्रान्डको मोबाइल फोन साटेर सामसङ स्मार्टफोनको विकल्प रोज्न सक्नेछन् । प्रयोगकर्तालाई यो सुविधा दिनका लागि छुट्टै वेबसाइटको सुविधा दिइनेछ । त्यसमार्फत ग्राहकहरुले आफूले प्रयोग गरिरहेको मोबाइलको विवरण भरेर एक मिनेटमै उक्त फोनको मूल्य प्राप्त गरेर नयाँ सामसङ फोनमा अपग्रेड गर्न सक्नेछन् । यो एक्सचेन्ज सुविधा लिन ग्राहकले आफुले प्रयोग गरेको मोबाइलको भ्याट बिल र परिचय खुल्ने सरकारी परिचयपत्र अनिवार्य उपलब्ध गराई स्वघोषणा फारम भर्नुपर्नेछ । प्रथम चरणको लागि यो सुविधा हाल सामसङको आधिकारिक आइएमएस स्मार्ट आउटलेटहरु र काठमाडौंका अधिकृत बिक्रेतामा मात्र उपलब्ध गराइएको छ । सबको फोनका संस्थापक उत्तम काफ्लेले यस सहकार्यप्रति उत्साह व्यक्त गर्दै यो साझेदारीले मोवाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई मोवाइल एक्सचेन्ज सहज र छिटो बनाउदै उचित मूल्य प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । ‘एक पटक प्रयोग गरिएका फोनहरूलाई अपसाइकल गरि पुनः प्रयोग गर्न सके विद्युतीय फोहोरको समस्याहरूलाई समेत सम्बोधन गर्न सकिन्छ । हामीले सुरु गरेको यस प्रयासले नेपालमा वातावरण र पुनः प्रयोगप्रति जिम्मेवार र सामाजिक उत्तरदायी उद्यमशीलताको प्रतिनिधित्व गर्नेछ,’ उनले बताए । आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिकेश मलहोत्राले सबको फोनसँगको सहकार्यले नेपालमा मोबाइल एक्सचेन्जलाई सहज बनाउनेछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताए । यो सुविधाको कार्यान्वयन पहिलो चरणमा काठमाडौंका आउटलेटहरूमा केन्द्रित हुने र विस्तारै एक्सचेन्ज सुविधा नेपालभर उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताए । सबको फोनको प्रविधिसँग आइएमएसको विशेषज्ञतालाई संयोजन गरेर, आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रयोगमा आइसकेका फोनहरूको उचित मुल्य प्रदान गरि सामसङ स्मार्टफोनमा अपग्रेड गर्न सजिलो र सुविधाजनक बनाउने आइएमएसको योजना रहेको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा १२ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य एकैदिन १२ सय रुपैयाँले घटेको हाे । साथै, छापावाल सुनको मूल्य घटेर तोलामा १ लाख १६ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य घटेर तोलामा १ लाख १५ हजार ९५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । महासंघका अनुसार चाँदी तोलामा ३० रुपैयाँले घटेर १३ सय ६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
त्रिविको उपकुलपतिमा तीन विवादित व्यक्तिको चर्चा, भ्रष्टाचार गरेकोदेखि थेसिस चोरेकोसम्म आरोप
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अहिले उपकुलपति छनोटको प्रक्रियामा छ । यसअघिका उपकुलपति डा. धर्मकान्त बास्कोटाको चारवर्षे पदावधि कार्तिक १६ देखि सकिएपछि त्रिविमा सो पद रिक्त छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको उपकुलपति सिफारिस समितिमार्फत् छनोट प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । हाल निमित्त उपकुलपतिको भरमा चल्दै आएको त्रिविको नेतृत्व गर्नका लागि ४३ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, १४ जनाको नाम सर्टलिष्टमा परेको छ । सर्टलिष्टमा कुशुम शाक्य, केशरजंग बराल, गोविन्द सुवेदी, चित्र बहादुर बुढाथोकी, ज्ञानेन्द्र प्रसाद पौड्याल, टंकनाथ धमला, डा. तिर्थराज खनियाँ, नारायणप्रसाद वेलवासे, प्रकाश घिमिरे, भोजराज अर्याल, महेन्द्र प्रसाद शर्मा, रामचन्द्र बस्नेत, शिवलाल भूसाल र सूर्यबहादुर थापाको नाम परेको छ । फागुन २ गतेसम्म उनीहरूको सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण हुनेछ । त्यसपछिको अन्तिम प्रक्रिया अन्तर्वार्ता हुनेछ । सोही आधारमा त्रिविको उपकुलपति छनोट हुने बताइए पनि तीन जनाको नाम उपकुलपति बन्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ । तर, तीनै जना विवादित छवि भएका पात्रकारूपमा परिचित छन् । हजारौं विद्यार्थीको भविश्यसँग जोडिएको त्रिविको उपकुलपति छनोट राजनीतिक भागवण्डासँग जोडिनु विडम्बना हो । तर, पछिल्लो समय सो प्रवृति मौलाइरहेको छ । त्रिविको उपकुलपतिका लागि केहरजंग बराल, तिर्थराज खनियाँ र शिबलाल भुसालको नाम विवादित भएको कारण चर्चामा छ । राजनीतिक पुहँचका आधारमा पनि बलियो यी तीन जनाले विभिन्न ठाउँमा नेतृत्व गरेर पनि बदनामी भएका छन् । पाल्पा जन्मघर भएका केशरजंग बरालमाथि आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप छ । उनी पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति पनि हुन् । सो विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुँदा उनीमाथि भ्रष्टचारको आरोप लागेको थियो । वि.सं २०७१ सालमा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै उनी विरुद्ध अख्तियारमा समेत मुद्दा परेको थियो । पाल्पा घर भएका बरालमाथि प्रक्रिया नपु¥याएका कलेज तथा शैक्षिक संस्थालाई विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिई आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । तर, यी आरोपमा भने उनले सफाइ पाइसकेका छन् । यस्तै, सर्टलिष्टमा परेका अर्का विवादित व्यक्ति हुन् तिर्थराज खनियाँ । त्रिविको पूर्वउपकुलपति समेत रहेका उनीमाथि पनि ‘बौद्धिक चोरी’को आरोप छ । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा शाखामा हुँदा ‘बौद्धिक चोरी’ गरेको आरोप लागेको थियो । उनले टर्कीको फेरिट मिडिल इस्ट टेक्निकल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक फेरिट किलिकायाको थेसिस हुबहु कपि गरेको आरोप लागेको थियो । यस्तै, २००६मा ‘नेपाल इंग्लिस ल्यांग्वेज टिचर्स एशोसियेसन’ (नेल्टा) द्वारा प्रकाशित जर्नलमा लेखेको लेख पनि चोरेको आरोप लागेको थियो । बौद्धिक चोरीको आरोप लागेकै समयमा उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व.शुसिल कोइरालाले त्रिविको उपकुलपतीमा नियुक्त गरेका थिए । उनको उपकुलपतिको रूपमा सो कार्यकाल पनि विवादित नै बन्यो । उनले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा बाँडफाँड गरेको, निजी मेडिकल कलेजलाई नियम विपरित सम्बन्धन दिएको लगायतका विभिन्न आरोप उनीमाथि लागेको थियो । उनीमाथि विभिन्न आरोप लागे पनि राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहँदै आएका छन् । उनी नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् । गत कात्तिक १६ गते तत्कालीन उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको पदावधी सकिएपछि निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए शिबलाल भुसाल । अर्घाखाँची घर भएका उनी अहिले पनि सोही पद सम्हालिरहेका छन् । उनको नाम पनि उपकुलपतिको सर्टलिष्टमा परेको छ । उनी पनि विवादरहित व्यक्ति भने होइनन् । उनीमाथि सूचना लुकाएको आरोप छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै रहँदा विद्यार्थीलाई सूचना नदिएको आरोप लागेपछि भुसाललाई राष्ट्रिय सुचना आयोगले कारवाही गरेको थियो । वि.सं २०७७ सालमा विद्यार्थीलाई सूचना नदिएर लुकाएको आरोप लागेपछि भुसाललाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । यसरी विभिन्न विषयमा विवादमा रहेका व्यक्तिको नाम सर्टलिष्टमा परेको भन्दै सर्वसाधारणले पनि विरोध गरिरहेका छन् भने संसदीय समितिमा पनि सांसदहरूले छनोट समितिलाई समेत प्रश्न गरिरहेका छन् । छनोट मापदण्ड नै गलत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपकुलपतिको लागि बनाएको मापदण्ड नै गलत रहेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । शिक्षाविद प्राध्यापक डा. विनय कुशियत सर्टलिष्टमा पर्ने उम्मेदवारभन्दा पनि सर्टलिस्टमा पर्ने प्रक्रिया गलत भएको बताउँछन् । ‘यो प्रक्रिया उपकुलपति छनोट गर्नेभन्दा पनि विभिन्न प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक छान्ने जस्तो भयो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको काम खोजी गर्ने हो । तर, यहाँ खोजी नगरेर छनोट गर्न खोजियो, व्यक्ति को आउँछ भन्दा पनि यो प्रक्रिया नै गलत भयो ।’ उनी कुनै व्यक्तिलाई आक्षेप लागेको छ भने त्यसको सोधखोज हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘कुनै पनि सार्वजनिक व्यक्ति यस्तो विवादमा मुछिन्छ र पब्लिकले नै प्रश्न गरिसकेपछि सोधखोज हुनुपर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘कसैलाई बौद्धिक चोरीको आरोप लागेको छ, कसैलाई सूचना चोरीको आरोप छ, यदि यो सत्य हो भने त्यही अनुसारको दण्डित गर्नुपर्छ ।’ उपकलपति छनोट गर्दा उसको भिजन कस्तो छ ? उसले अरु ठाउँमा कस्तो नेतृत्व गरेको छ ? त्यो व्यक्तिबाट के-कस्तो आशा गर्न सकिन्छ ? भन्ने लगायतका अपेक्षा हुने भए पनि आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई सर्टलिष्टमा राखेर उपकुलपतिका लागि योग्य बनाउन खोज्नु विडम्वना भएको बताउँछन् । ‘सिंगो विश्वविद्यालयको छवि धमिलो बन्न सक्छ’ कुनैपनि आरोप लागेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा रहन उचित हुँदैन । वरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठी विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थामा छनोट हुने व्यक्ति विवादित हुन नहुने धारणा राख्छन् । ‘शिक्षा जस्तो पवित्र संस्थाको कार्यकारी व्यक्तित्व चरम विवादमा परेको राम्रो हुँदैन, विवादित व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउन खोज्नु र सर्टलिष्टमा नै राख्नुले राम्रो सन्देश प्रवाह हुँदैन, यस्ता व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा कसरी प्राज्ञिक वातावरण बनाउन सक्छन् ? यसमा स्वच्छ वातावरण हुनै सक्दैन,’ उनी भन्छन् । उनी प्रतिस्पर्धाबाट उत्तम व्यक्तिलाई छनोट गर्नु पर्ने बताउँछन् । राजनीतिक पहुँचका आधारमा उपकुलपति छनोट गर्दा त्यसले सिंगो विश्वविद्यालयको छवि माथि नै प्रश्न उठ्ने धारणा उनको छ । ‘छनोट समितिले सत्ताको ग्यालरीबाट आएका नामहरूलाई प्रस्ताव गरेको देखियो, यो प्रक्रिया नै स्वच्छ, स्वतन्त्र र निस्पक्ष भएन,’ उनी भन्छन्, ‘योग्य, विवादरहित र स्वच्छ छवि भएको उम्मेदवारलाई छनोट समितिले छनोट गर्नुपर्छ, यो छनोट समितिको क्षमता परीक्षण गर्ने समय पनि हो,’ उनले भने । एक पटक उपकुलपति भएर धेरै विवादमा परेकोलाई पुनः उपकुलपतिका लागि छनोट गर्दा शिक्षा क्षेत्र नै पतनको बाटोमा जाने र सिंगो विश्वविद्यालयको छवि धमिलो हुन सक्ने तर्क उनको छ । उनी भन्छन्, ‘उपकुलपति एउटा प्राज्ञिक व्यक्ति हुनुप¥यो, शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान भएको हुनुप¥यो, जसको चरित्र, नैतिकताबारे कहीँ पनि प्रश्न र विवाद उठेको हुनु हुँदैन ।’
घट्यो वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता
काठमाडौं । नेपालकाे औद्योगिक क्षेत्रमा माघ महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घट्न पुगेको छ । उद्योग विभागले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार पुस महिनाको तुलनामा माघ महिनामा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता घट्न पुगेको हो । विभागका अनुसार माघ महिनामा १५ वटा विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा ३४ करोड बराबरको लगानी स्वीकृति लिएका छन्, जुन लगानी विदेशी कम्पनीहरूले साना उद्योगहरूमा मात्रै गर्नेछन् । माघ महिनाको लगानी स्वीकृति मध्ये ५३ प्रतिशत पर्यटन क्षेत्र, ३३ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्र र २० प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा रहेको छ । जबकी अघिल्लो पुस महिनामा भने विभिन्न २७ वटा कम्पनीहरुले १ अर्ब ७२ करोड ५९ लाख ३९ हजार रूपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको स्वीकृति लिएका थिए । पुस महिनाको लगानी स्वीकृति भने ५ वटा मझौला उद्योगमा पनि रहेको थियो । विभागका अनुसार माघ महिनामा विभिन्न ३ वटा विदेशी कम्पनीले ८४ करोड ७० लाख बराबरको शेयर खरिदको लागि स्वीकृति लिएका छन् भने २ वटा विदेशी कम्पनीहरुले प्रविधि हस्तान्तरणको स्वीकृति लिएका छन् । पुस महिनामा ७ वटा विदेशी कम्पनीहरुले २६ करोड ३६ लाख ५० हजार रूपैयाँ बराबरको शेयर खरिद स्वीकृति लिएका थिए भने ४ वटा विदेशी कम्पनीले प्रविधि हस्तान्तरणको स्वीकृति लिएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनाको अन्त्यसम्म २४१ वटा कम्पनीहरुले २२ अर्ब ६८ करोड १५ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको नेपालमा लगानीको लागि स्वीकृति लिएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार माघ महिनामा नेपालमा लगानी गरेका विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूले ३३ करोड २२ लाख ९५ हजार ३२० रूपैयाँ बराबरको नेपाली, ८७ लाख ४९ हजार ९४२ अमेरिकी डलर र ४० लाख ४५ हजार ५८८ बराबरको भारतीय रूपैयाँ रोयल्टी बापत लगेका छन् । त्यस्तै, सेवा शुल्क वापत ४६ लाख १७ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरकाे भारतीय रूपैयाँ विभिन्न विदेशी कम्पनीले नेपालबाट लगेका छन् ।
