अघिल्लो सरकारले जथाभाबी घोषणा गरेका कार्यक्रममा स्रोत जुटाउन गाह्रो भयो : अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अघिल्लो सरकारले जथाभाबी शिलान्यास गर्ने तथा विभिन्न आयोजना घोषणा गर्ने गरेका कारण अहिलेको सरकारलाई दबाब परेको बताएका छन् । १३औं विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार भइरहे पनि अघिल्लो सरकारले जथाभाबी शिलान्यास र घोषणा गरेका कार्यक्रममा स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको बताएका हुन् । ‘अघिल्लो सरकारले स्रोतको सम्भाव्यता पहिचानै नगरी जथाभाबी कार्यक्रम घोषणा गरेका कारण स्रोत जुटाउन सरकारलाई दबाब परेको छ,’ उनले भने, अहिलेको सरकारलाई यो दबाबका बिच काम गर्नुपरिरहेको छ ।’
दुई सचिव, ९ सह-सचिव र विज्ञ अर्थमन्त्री मिलेर बजेटको समीक्षा ‘कपि पेष्ट’ !
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् संशोधित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको आकार २ खर्बले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कायम गरेका छन् । ६ महिनाअघि साढे १७ खर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका उनले ६ महिनापछि २ खर्बले आकार घटाए । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा र अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा कुनै फरक छैन । अर्थतन्त्रका सूचकमा कुनै उतारचढाव छैन । तर, अर्थमन्त्री डा. महतले ६ महिनापछि बजेटमा २ खर्बको कैंची लगाए । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रयोग गरिएको भाषा र त्यसको सार पुरानै ढर्राको छ । यसलाई विश्लेषकरूले पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको धारणा राखेका छन् । विश्लेषकहरूले बजेटको समीक्षामा धेरै ‘कपि पेष्ट’ भएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८.८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरे । अर्थमन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरुमध्ये केहीको अवस्था सकारात्मक र केहीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख छ । अर्थमन्त्री महतले आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेको र अहिलेसम्म आउँदा अर्थतन्त्रले सुधारोन्मुख गति लिएको दाबी गरे । तर, उनले बजेटको आयव्यय दुवैतर्फको आकार घटाएर संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरे । विश्लेषकहरूले भने अर्थतन्त्र सुधार हुने कुनै कार्यक्रम अगाडि नबढेको र बजेटको समीक्षामा पुरानै प्रवृति दोहोर्याएको बताएका हुन् । अर्थविज्ञ तथा विश्लेषक केशव आचार्य अर्थमन्त्री महतले पुरानै बजेटको समीक्षा ‘कपि पेष्ट’ गरेर सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउँछन् । अर्थमन्त्री डा.महतले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुनुमा आयव्ययतर्फ केही विषयलाई औंल्याएका छन् । उनले खर्च बढ्न नसक्नुका कारणहरुलाई १० वटा बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन् । जसअन्तर्गत बजेट तर्जुमा, वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, स्रोत सुनिश्चितता, सार्वजनिक खरिद प्रकृया लगायतका समस्या देखाएका छन् । विश्लेषक आचार्य यी समस्या पुरानै भएको बताउँछन् । ‘कपि पेस्ट’ गर्ने विषयले अर्थ मन्त्रालयको विज्ञतामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘जग्गा प्राप्तिमा समस्या, जग्गाको मुआब्जामा समस्या, वातावरण परीक्षणमा समस्या, अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा समस्या जस्ता विषयहरू २०७२/७३ देखि राखिँदै आएको छ, हामीले समस्या मात्रै कपि पेष्ट गर्ने कि समस्याको समाधानतर्फ पनि जाने ? आचार्यले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थमन्त्रालयमा दुई/दुई वटा सचिव, ९ सह-सचिव, र योग्य मन्त्री हुँदा हुँदैन पनि यही यो र्यास्नल ?’ अर्थमन्त्रीले बजेटको खर्च अपेक्षितरूपमा नहुनुमा प्रशासनको कमजोरीलाई देखाउने साहस गरेका छैनन् । तर, विश्लेषक आचार्य भने अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्र विकास खर्चको लागि अयोग्य भएको धारणा राख्छन् । प्रशासनको कमजोरीका कारण नै २० वर्षदेखि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको तर्क उनको छ । ‘नेपालको जुन किसिमको प्रशासन छ, त्यो रकमी कारोबार गर्नको लागि मात्रै योग्य छ, अहिले मात्रै होइन, ०६२÷६३ देखि नै पुँजीगत खर्च विनियोजन भन्दा कम हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘जति खर्च भएको छ, त्यसको प्रभावकारितामा पनि शंका छ, बैशाख, जेठ र असारमा आधा भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री महतले पनि चालु आवको बजेटमा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायिक, दक्ष र नतिजामुखी बनाएर सरकारको उद्देश्य प्राप्तिमा चुनौतिपूर्ण रहेको घोषणा गरेका थिए । उनले कार्यान्वन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रणालीमा सुधारको व्यवस्था गरेको बताएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म सार्वजनिक प्रशासन सुधारको लागि कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । नत उनले सो विषय समीक्षामा नै राख्न सकेका छन् । विश्लेषक आचार्यले अर्थमन्त्रीले गर्वका साथै ल्याएको ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ कार्यान्वयन भएको भए अहिलेको अवस्था नआउने तर्क दिए । सरकारले बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रियामा एक अर्ब रुपैयाँ बढीका आयोजनाको अनुगमन राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा गर्ने भनिएको थियो । आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म सो विषय कार्यान्वयन हुन सकेन । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जम्मा २३.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बजेट विनियोजन, स्रोत परिचालन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको भए पनि यो काम हुन नसकेको आचार्य बताउँछन् । उनले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि कर्मचारी र मन्त्रीलाई स्पष्ट रुपमा जिम्मेवारी दिन आवश्यक भएको र अहिलेको प्रक्रिया ठिक नभएको धारणा राखे । ‘पहिले महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा राजस्व लक्ष्य अनुसार उठाउने कर्मचारीलाई तलबको एक सय प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेपछि राजस्व आम्दानीमा ठूलो सुधार भएको छ’, आचार्यले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय भित्रै त्यो सफल उदाहरण छ भने हामीले विकास समूहलाई नै छुट्टै गरेर गयो भने हुन्छ ।’ त्यस्तै, आयतर्फ पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसक्नुमा आयातमा भएको कमीका कारण भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको संकलनमा असर परेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । जसमा उनले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको सहुलियतदेखि विभिन्न वस्तुको आयातमा भएको कमीलाई औंल्याएका छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई उत्तरदायी बनाउने हिसाबले व्यवस्था गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा बजेट विनियोजन, सिद्धान्त, प्राथमिकता, आय/व्यय, बजेट कार्यक्रमको मूल्यांकन/अनुगमन, खर्च गर्ने अधिकार/कार्यविधि मापदण्ड लगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनमा कार्यक्रम तथा पुँजीगत खर्चको कारण बाहेक कम खर्च गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा कुनै पनि कर्मचारीलाई दोषी भने देखाएका छैनन् वा कारबाहीको लागि प्रस्ताव पनि गरेका छैन । १० प्रतिशत कार्यक्रममात्रै कार्यान्वयन सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको कार्यक्रममध्ये चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० प्रतिशत कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सम्बिन्धित ७३ वटा कार्यक्रममध्ये ७ वटाको पूर्ण कार्यान्वयन, ५४ वटा कार्यक्रमको आंशिक कार्यान्वयन र १२ वटा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै सुरुवात हुन नसकेको बताएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालु आवको सुरुवाती समयमा नै परिसंघले विभिन्न ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय औंल्याएको थियो । तर, त्यस विषयमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । सरकारले ठूला एवं वहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ ल्याएको थियो । जसमा ठेक्का सम्झौतादेखि कार्यान्वयनसम्मका विषय समय तालिका निर्धारण गरिएको थियो । तर, मापदण्ड कार्यान्वयनमा नजाँदै अर्थ मन्त्रालयले सो मापदण्डलाई मंसिरमा नै फेरबदल गरेको थियो ।
पहाडको तुलनामा तराईका पूर्वी जिल्लामा जग्गाको कारोबार बढी
काठमाडौं । देशभरका पहाडी जिल्लामा भन्दा पूर्वी तराईका केही जिल्लामा जग्गाको कारोबार बढी भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार माघ महिनामा भएको जग्गाको कारोबारमा पूर्वी तराईका केही जिल्लामा जग्गाको कारोबार तुलनात्मक रुपमा बढी भएको देखिएको हो । तथ्यांकअनुसार माघ महिनामा झापा जिल्लामा २८ सय १४ लिखत पारित र १९० वटा नाम सारी भएको छ । त्यस्तै, मोरङ जिल्लामा ३०३०, सुनसरीमा २३२०, सप्तरीमा १६९६, सिराहामा २०९१, धनुषामा २०९२, महोत्तरीमा १४९७, सर्लाहीमा १८८७ र रौतहटमा १४९० वटा लिखत पारित भएको छ । माघ महिनामा बारा जिल्लामा १५ सय, पर्सामा एक हजार र चितवनमा एक हजार भन्दा बढी घरजग्गाको लिखत पारित भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार माघ महिनामा देशैभरी ५० हजार ९२१ लिखत पारित र ५ हजार ४ सय ८० वटा नामसारी भएको छ । पुस महिनामा देशैभरी ४५ हजार २७५ लिखत पारित र ३ हजार ९०९ नामसारी भएको थियो । काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी तराईका केही जिल्लाको तुलनामा भने पहाडी जिल्लाहरुमा जग्गाको कारोबार संख्या न्यून देखिएको छ । हिमाली जिल्लामा मनाङमा माघ महिनामा एउटा पनि घरजग्गाको कारोबार भएको छैन भने मुस्ताङमा ५ वटा लिख पारित भएको छ । काठमाडौंमा पनि बढ्यो जग्गाको कारोबार माघ महिनामा काठमाडौं जिल्लामा २ हजार २१२ वटा लिखत पारित र २०९ वटा नामसारी को कारोबार भएको छ । अघिल्लो महिना पुसमा भने काठमाडौं जिल्लामा १ हजार ७६३ वटा लिखत पारित र २०७ वटा नामसारी भएको थियो ।
समृद्धि फाइनान्सको सञ्चालकमा दिनेश कुमार बर्ताैला नियुक्त
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सको सञ्चालकमा दिनेश कुमार बर्ताैला नियुक्त भएका छन् । फाइनान्सले गत माघ १९ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम संस्थापक शेयरधनी पद्मोदय प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट दिनेश कुमार बर्ताैलाज्यूलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको ओ । पद्मोदय प्राइभेट लिमिटडले प्रतिनिधी संचालक राम कुमार बर्ताैलाको स्थानमा दिनेश कुमार बर्तौलालाई मनोनित गरी पठाएको हुँदा संस्थाको पुतलिसडक कार्यालय काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद भट्टराइ समक्ष नव नियुक्त सञ्चालकले सपथ ग्रहण गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ग” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले हाल १३ वटा शाखाहरु मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ भने आर.टि.जि.एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग र मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यू.आर कोड जस्ता डिजिटल सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।
विकास बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा न्यून खर्च, अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा सरकारको बजेट खर्च निकै न्यून छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा गत पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कूल विनियोजनको ३२ दशमलव ७५ प्रतिशत हुन आउँछ । यसलाई चालु, पूँजीगत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च वर्गीकरण गर्दा ३८ दशमलव ८० प्रतिशत, १६ दशमलव ७० प्रतिशत र २६ दशमलव ०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरु नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन् । विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थमन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब सात करोड ३६ लाख रुपैयाँको बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा चार अर्ब छ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको नौ दशमलव ९० प्रतिशत हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा यो मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ११ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा १७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट खर्च १२ दशमलव ३५ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल दुई अर्ब चार करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । पूर्वाधार विकासका आयोजना बढी केन्द्रित हुने मन्त्रालयहरुकै बजेट खर्चको स्थिति दयनीय छ । सहरी विकास मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा छ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् मन्त्रालयका लागि वार्षिक विनियोजित रकमको १४ दशमलव २६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ४५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको थियो । यो अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २२ दशमलव ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कूल आठ अर्ब १२ करोड ६१ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा एक अर्ब ८२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेट खर्च ३१ दशमलव ६४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले सुरुवाती छ महिना अवधिमा रु नौ अर्ब तीन करोड ८४ लाख खर्च भएको छ । कूल ७७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट पाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा १३ करोड नौ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको १६ दशमलव ८४ प्रतिशत बराबर हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले छ महिनामा २९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल ५० अर्ब ५९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा १५ अर्ब दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यही अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट खर्च १९ दशमलव ४९ प्रतिशत छ । कूल १३ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट पाएको यो मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा दुई अर्ब ६१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ८१ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कुल एक खर्ब ९४ अर्ब ५९ करोड १० लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट पाएकोमा पुस मसान्तसम्ममा ७९ अर्ब ४१ करोड ८२ लाख बराबर खर्च गरेको छ । सुरुआती छ महिना अवधिमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको २७ दशमलव ७७ प्रतिशत बराबर छ । कूल रु पाँच अर्ब ३२ करोड ३६ लाख बजेट पाएको यो मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ४७ करोड ८३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल विनियोजित रकमको ८० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल रु सात अर्ब ११ करोड २० लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु पाँच अर्ब ७१ करोड ३९ लाख बराबर खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यो अवधिमा ३५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु सात अर्ब १४ करोड ६५ लाखको बजेट पाएको मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब ५५ करोड ४३ लाख बराबर खर्च गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १८ दशमलव ७६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल रु एक खर्ब ३३ अर्ब ५५ करोड ३० लाख बराबरको बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु २५ अर्ब चार करोड ८९ लाख बराबर खर्च गरेको हो । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च २७ दशमलव ८९ प्रतिशत छन् । कूल रु दुई अर्ब २४ करोड नौ लाखको वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले पुस मसान्तसम्ममा रु ६२ करोड ५० लाख खर्च गरेको छ । त्यसैगरी, रक्षा मन्त्रालयले ४६ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च खर्च गरेको छ । रु ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख वार्षिक बजेट पाएको मन्त्रालयले यो अवधिसम्ममा रु २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख बराबर खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि कूल रु ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु २८ अर्ब १२ करोड २८ लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ४९ दशमलव ६३ प्रतिशत बराबर हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले रु आठ अर्ब ७० करोड ६७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट पाएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु दुई अर्ब १४ करोड ३८ लाख बराबर खर्च भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट खर्च १५ दशमलव ७२ प्रतिशत छ । छ महिना अवधिमा ९२ करोड ३५ लाख बराबर खर्च भएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच अर्ब ८७ लाख ६४ हजार बराबर बजेट पाएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि रु ४८ अर्ब ५४ करोड ९८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु १० अर्ब ६२ करोड तीन लाख बराबर खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ महिनामा ३४ दशमलव ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रु पाँच अर्ब ६० करोड २८ लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु एक अर्ब ९५ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको देखिन्छ । रासस
३० अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३० दशमलव ५६ अंकले घटेर दुई हजार ७० दशमलव ५९ को बिन्दुमा कायम भएको छ । आज तीन सय पाँच कम्पनीका एक करोड २१ लाख ६५ हजार दुई सय दुई कित्ता शेयर ८२ हजार आठ सय ९९ पटक खरिद बिक्री भएका छन् । त्यसबाट चार अर्ब ६६ करोड ७१ लाख ७९ हजार तीन सय चार बराबर रुपैयाँको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अधिकांश व्यवस्थालाई यथावत राखे पनि आजदेखि लागू हुने गरी स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र संस्थागत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा एक प्रतिशत बिन्दुले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षाको आंशिक प्रभाव पुँजी बजारमा पनि परेको रुपमा हेरिएको छ । आज सबै समूहका उपसूचक घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै विकास बैंक समूहको उपसूचक दुई दशमलव ४० प्रतिशतले र वित्त समूहको उपसूचक दुई दशमलव २० प्रतिशतले घटेको छ । बोटलर्स नेपाल ९बालाजु० लिमिटेड, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र सुपर माइ हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने गुँरास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर मूल्य नौ दशमलव ७० प्रतिशतले घटेको छ । कारोबार रकम र कारोबार भएका सेयर सङ्ख्याका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको ३२ करोड ५० लाख ४५ हजार ७२ बराबरका चार लाख ७८ हजार पाँच सय ६० कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् ।
सवा एक करोड पर्ने टोयोटाको ‘यारिस क्रस हाइब्रिड’ गाडी, यस्ता छन् सुविधा
काठमाडौं । टोयोटाको हाइब्रिड मोडल यारिस क्रस हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाडी नेपाली बजारमा आएको छ । टोयोटा गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रा.लिले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरी उक्त गाडीकाे बिक्री सुरु गरेकाे हाे । युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रा.लिका सेल्स हेड महेन्द्र श्रेष्ठले यारिस क्रस हाइब्रिड गाडी सार्वजनिक भएसँगै बुकिङ पनि खुला भएकाे जानकारी दिए । ‘यो गाडी अन्य भन्दा फरक छ, नेपाली सडकको लागि सुहाउँदो यो गाडी आफैंमा सुविधा सम्पन्न छ,गाडीलाई निश्चित ब्याट्री ब्याकअपबाट कुदाउन सकिन्छ,’ उनले भने । आकर्षक लुक्स र आधुनिक फिचर भएको यो गाडीको लम्बाई ४३१० एमएम, चौडाइ १७७० एमएम र उचाइ १६१५ एमएम रहेको छ । कम्पनीका अनुसार यसमा २६२० एमएम लामो ह्विललेस र १८ इन्च को टायर पाउन सकिन्छ । यो गाडीमा अटोमेटिक हाइबिमसहितको हेडलाइट, एलइडी डीआरएल, एलईडी फग लाइट र कनेक्टेड एलईडी टेललाइट दिइएको छ । जुन पहिलो पटक यो मोडलमा मल्टी कलर एम्बियन्ट लाइट दिएको हो । हाइब्रिड पावरट्रेन भएकोले यो गाडीमा इलेक्ट्रिक मोटर र ४.३ एम्पीयर आवरको ब्याट्री प्याक रहेको छ । रिजेनेरेटीभ ब्रेकिङ सिस्टम रहेको गाडीमा ई-सीभीटी गियरबक्स रहेको कम्पनीले बताएकाे छ । यारिस क्रस हाइब्रिड गाडीमा डिस्प्लेसमेन्ट १५०० सीसी, चार सिलिण्डर ड्यूल भीभीटी-आई इन्जिन रहेको याे गाडीको ग्राउन्ड क्लिअरेन्स भने २१० मिमी रहेको छ । लिथियम-आयोन ब्याट्री रहेको यो गाडीमा प्यानोरेमिक ग्लास रूफ रहेकाे छ । १०.१ इन्चको इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, ७ इन्चको मल्टी इन्फर्मेशन डिस्प्ले, ६ स्पिकर, र प्यानोरेमिक ३६० डिग्री क्यामेराका साथै इलेक्ट्रिक पार्किङ ब्रेक, अटो होल्ड सुविधा पनि गाडीमा रहेको छ । यो मोडलमा ८ वे पावर इलेक्ट्रिक ड्राइभर सिट, वायरलेस मोबाइल चार्जर, एपल कारप्ले, अन्द्रोइड अटो र किक सेन्सरसहितको पावर टेलगेट पाउन सकिन्छ । कम्पनीले यारिस क्रस हाइब्रिडको मूल्य १ करोड २२ लाख रुपैयाँ ताेकेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको बैंक खाता राेक्का गर्नुपर्ने, बचत र कर्जामा सीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । रास्वपाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको सुधारका लागि बचत र कर्जामा सीमा तोक्नेदेखि दर्ता रोक्नेसम्मका सुझाव दिएको हो । सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर सुझाव प्रतिवदेन बुझाएको हो । सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउने, दोस्रो तहको नियामक स्थापना गर्ने र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका सुझावहरू दिएको हो । यस्तै, तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरुको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव पनि रास्वपाले दिएको हो । यस्ता छन् सुझाव : -कम्तीमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतीको काम बन्द गर्ने । सहकारीहरुले घर जग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्ने । -कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउने । -५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउने । बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाकोफेर्डल डिपोजिट इनस्योरेन्स कर्पोरेसनजस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्ने । सो कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफनो कूल सम्पतिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । -तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरूको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने । क) समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा संचालकहरु फरार रहेका) । ख) तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका । ग) समस्यारहित अवस्थाका -सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पति तथा दायित्वका यकिन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पति बिक्रीलगायतको कार्य गरी सहकारी सदस्यहरुको रकम बचत फिर्ता गर्ने तर्फ प्राथमिकता दिने । यसरी प्रतिवेदन तयार हुँदा त्यसमा सहकारीका संचालक लगायतले ऐन विपरित कसूर गरेको पाइएमा उनीहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउने । -आफ्नो काबु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठयारोमा परेका लघुवित्तका ऋणीहरूको तुरुन्तै पहिचान गर्ने । -नियतवश ऋण नतिर्ने लघुवित्त ऋणीहरुलाई कालो सूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कारबाही प्रकृया अघि बढाइ ऋण असुली गर्ने । -सक्रिय कर्जालाई मात्र नभई निश्चित मितिसम्मको जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई पनि पुनः तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने । -सन् २००० को दशकमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संचालन भरजस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार तथा पुनः संरचनाको कार्यक्रम लागू गर्ने । -सञ्चालकहरू तथा कर्मचारीको सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा पालना गर्न मिल्ने सहकारी संस्था सञ्चालनको Standard Operating Procedure (SOP) बनाउने । नयाँ नियमनकारी संयन्त्रको निर्माण -सहकारी संस्थाहरूको सही नियमन गर्ने विषय वित्त, लेखा, अर्थ, व्यवसायिक सुशासन जस्ता अत्यन्त प्राविधिक विषयहरू संलग्न भएकाले एउटा प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्र सेकेण्ड टायर इन्स्च्यिुटको व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनहरू संसदले तत्काल निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । वा विकल्पमा यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंक भित्र नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको वित्तीय जानकारी इकाइ जस्तो रूपमा राख्न सकेमा पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । -वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सहकारीको उचित नियमन गर्ने निकायको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि युवराज खतिवडा (२०६१) तथा महाप्रसाद अधिकारी (२०६९) को प्रतिवेदनले सुनाएअनुसार तत्कालको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधि हस्तान्तरणको काम गर्ने । -सेकेण्ड टायर इन्स्च्यिुट नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै एक स्वायत, स्वतन्त्र तथा राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त नियमनकारी निकाय हुनुपर्ने । -मौजुदा सहकारी ऐनमा संशोधन गरी स्थिरीकरण कोषमा सहकारीहरुको योगदान कूल सम्पत्तिको अनुपातमा निश्चित रकम छुट्टाएर वित्तीय कारोबार गर्ने सबै सहकारीहरूको अनिवार्य योगदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । -स्थिरीकरण कोषमा जगेडा कोष पछिको नाफाको पाँच प्रतिशत योगदान तोकिएको हुँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको वासलात बमोजिम कूल सम्पतिको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनुपर्ने । -क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास जस्तै भारत, बंगलादेशको अनुशरण गरी लघुवित्तको विद्यमान १५ प्रतिशतको ब्याजदर तथा लाभांशको १५ प्रतिशतको सीमा दुवैको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । ब्याजदरको सम्बन्धमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दरको १.७५ गुणासम्म वा लघुवित्त संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत बिन्दु थप मध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिने व्यवस्था मिलाउन सकिने । आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण -दफा ८२ मा कर्जा असूली न्यायाधिकरण रहने र गठन संचालन तोकिए बमोजिम हुने भनी नियममा तोकिने प्रावधान रहेको छ । मुद्दा छिन्ने अधिकार नियमले तोक्ने नभई ऐनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले २०७१ मा आयोगले सुझाएको मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरेर न बनाउनु पर्दछ । -सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा कुन निकायमा उजुरी दिने, क-कसले अनुसन्धान गर्ने लगायत विषय सहकारी ऐनमा नै प्रष्ट रूपमा किटान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी ऐनमा सहकारी सम्बन्धी मुद्दाको उजुरी, मुद्दा दर्ता प्रक्रिया लगायतका अस्पष्टतालाई हटाउन जरूरी देखिन्छ । सहकारी ऐनमा नियमनकारी काम क-कसले गर्ने हो, स्पष्टरूपमा व्यवस्था गर्ने । सहकारी ऐनका प्रावधान संघ, प्रदेश, महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका सबै तहका लागि कानुन एक किसिमबाट रहनु पर्दछ । अहिलेको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ र ७७ का प्रावधान सबै तहका कानुनमा एकै किसिमबाट रहनु पर्दछ । -समस्याग्रस्त देखिन आएको सूचना पाएमा संघको सहकारी विभागले छानबिन गर्न सक्ने कानुनी अधिकार दिइनु पर्दछ । -हाल सहकारी सम्बन्धी मुद्दामा विशेष कानूनको सट्टामा सामान्य कानून प्रयोग गरी ठगी मुद्दा दायर गर्ने गरिएको सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०७४ मा संसदले तत्काल संशोधन गरी सहकारी सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्नको लागि स्पष्ट विशेष कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरुको संचालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुन निश्चित योग्यता तोक्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जस्तै एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधि रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने । -सहकारी संघ संस्थाहरूको संचालक समितिमा सम्बन्धित विषय विज्ञता भएका स्वतन्त्र संचालकहरू रहने व्यवस्था गर्ने । -सहकारीमा नियम विपरित काम गर्ने संचालक/पदाधिकारी तथा खराब ऋणीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति/सार्वजनिक लाभको पद नपाउने तथा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने । -देशभरीका सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरुको सम्पती विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने । कुनै संस्थाले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा तुरुन्तै संस्था र संचालकहरुको बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने । -सहकारी संस्थाहरुमा प्रतिव्यक्ति बचत तथा कर्जाको सीमा तोकिनुपर्ने । -सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र एउटै स्थानीय तहभित्र मात्र सीमित रहने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्ने ।
