पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी
गण्डकी । ‘विगतमा जनताका प्रश्न सिधैँ सरकारसमक्ष आउन सक्थेनन्, अहिले गाउँघर टोलवासीले आफ्नो गाउँको योजना यो हो भनी राख्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, नजिकको सरकार भएका कारण त्यो अनुभूति जनताले गर्न पाएको हो नि ।’ मङ्गलबार पोखरामा आयोजित परिसंवाद कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका पूर्वसन्ध्यामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीको संयुक्त आयोजनामा परिसंवाद गरिएको थियो । यही फागुन ४ मा प्रदेशले आफ्नो स्थापनाको छैटौँ वर्ष पूरा गर्दैछ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरालाई आगामी चैतभित्रमा पर्यटकीय राजधानी घोषणाको तयारी गरिएको जानकारी दिए । फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गरिने जनाउँदै उनले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चीन र भारतबाट आएका अधिकारीसँगको भेटमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको बताए । गाँजाखेतीलाई वैधता दिन तथा स्थानीय रक्सी ‘ब्रान्डिङ’ गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको जनाउँदै मुख्यमन्त्रीले भने, ‘लोकल मदिरा बनाउन लुक्नुपर्ने, अन्य ब्राण्डका रक्सी बनाउन लुक्नुनपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तर नभए गुणस्तर कायम गरौँ । साधारण जनजीविका चलाएका मानिस सानो भए पनि आयआर्जन गर्न सक्छन् ।’ प्रदेशलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजानुपर्ने बताउँदै उनले पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य पनि आत्मनिर्भरता नै केन्द्रित रहेको धारणा राखे । आवश्यकता आधारमा बजेट विनियोजनका लागि आयोजना बैंक स्थापनाको तयारी पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । परिसंवादमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी र प्राडा चन्द्रा भद्रा वक्ताका रूपमा रहेका थिए भने सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारी र पत्रकार वासुदेव मिश्रले गरेका थिए ।
निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आयोगले बुधबार सूचना जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्न दरखास्त आह्वान गरेको हो । न्यूनतम योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले आजदेखि अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त पेस गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख छ । इच्छुक व्यक्तिले आयोगको अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्पूर्ण विवरणहरू भरी दरखास्त दिनुपर्नेछ । विज्ञापनको विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइटमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रहरीका ७८ एसपीको सरुवा (सूचीसहित )
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७८ जना प्रहरी उपरीक्षकहरूको सरुवा गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षको मंगलबारको निर्णयअनुसार कार्यालयले ७८ एसपीको सरुवा गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत विकास विभागले सूचना जारी गर्दै २०८० फागुन महिनाको तलब, भत्तासमेत सरुवा भएको दरबन्दीबाट खान पाउने गरी एसपीहरूको सरुवा गरिएको जनाएको छ। कसको कहाँ सरुवा ?
खाँदबारी-नुम सडकखण्डकाे काम सुस्त, निर्माण कम्पनीलाई ७० लाख जरिवाना
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारी–नुम सडकखण्डको कालोपत्र गर्ने कामले गति लिनसकेको छैन । खाँदबारीको लभिङहिलबाट नुमसम्म ३९ किलोमिटर सडकको कालोपत्रको ठेक्का लागे पनि ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । उत्तर–दक्षिण कोशी सडक आयोजनाले अनुसार किमाथांका–रानी सडकको उक्त खण्डमा ठेक्का लागेको दुई वर्षमा २८ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको जनाएको छ । ३९ किलोमिटर कालोपत्रका लागि तीन खण्डमा ठेक्का आह्वान गरे पनि एउटै निर्माण कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । तीन खण्डमध्ये पहिलो खण्ड खाँदबारी लभिङहिल–थामसेर्कुेसम्म ३६ प्रतिशत , दोस्रो थामसेर्कुे–कप्तानेसम्मको २२ प्रतिशत र तेस्रो खण्ड कप्तानेबाट नुमसम्म २४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी नरेश जिरेलले बताए । १ अर्ब २८ करोडमा कालोपत्रको जिम्मा शर्मा शिवशक्ति जेभीले पाएको थियो । कालोपत्र गर्ने भनिएको ३९ किलोमिटर सडकमा ठेकेदार कम्पनीले ठाउँठाउँमा ग्याबिन तारजाली लगाएर चौडा बनाउने र नाली निर्माणलगायतका सामान्य काममात्रै गरेको छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा माइलस्टोनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र उक्त व्यवस्थाअनुसार ठेक्का सम्झौता १२ महिना अवधिभित्र ३० प्रतिशत ठेक्का सम्झौता रकमबराबरको वित्तीय प्रगति हासिल गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ । सम्झौताअनुसार वित्तीय प्रगति नगरेको जनाउँदै उत्तर–दक्षिण कोशी सडक आयोजनाले दिनको २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत उक्त निर्माण कम्पनीलाई तिराएको छ । समयसीमाअनुसार ७० लाख जरिवाना तिराएको सूचना अधिकारी जिरेलले बताए । खाँदबारीबाट चीनको सीमावर्ती किमाथांकासम्म सडकको लम्बाइ एक सय ६२ किलोमिटर छ । उत्तर–दक्षिण कोशी योजनाले ट्रयाक खुलेको १ सय ३९ किलोमिटरमध्ये ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न लागेको हो । निर्माण कम्पनीले २०८१ असारसम्ममा ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्मको प्रगति हेर्दा समयमा काम नसकिने देखिन्छ ।
बागमतीसहित ६ प्रदेशमा वर्षा हुने
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। बुधबार बिहानसम्म देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहको विभागले जनाएको छ। विभागअन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बुधबार दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । बुधबार दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार बुधबार राति कोशी र मधेस प्रदेशलगायत बागमती प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच जनालाई सफाइ
काठमाडौं । विशेष अदालतले पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालय हरिहरभवन, ललितपुरका कार्यक्रम निर्देशक बलराम थापा क्षेत्रीसहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठले इजलासले आज थापासहितलाई सफाइ दिएको हो । अदालतले व्यवस्थापक तेजमान कन्दङ्वा र लाइफ टाइम इन्जिनियरिङ प्रालिका सञ्चालक रोशन भट्टराई भने दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले दोषी ठहर भएका कन्दङ्वा र भट्टराईलाई १८ लाख ४७ हजार २ सय १९ रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो र तीन महिना कैद र १० हजार जरिवाना सुनाइएको छ । पशु सेवा विभाग, पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालयबाट विगत पशु हाटबजार निर्माण तथा सुधार कार्यक्रममार्फत तेह्रथुमको म्याङलुङ, नगरपालिका–५, जिरीखिम्ती, माझगाउँमा आम्फुवा पशुहाटबजार निर्माण गर्न अनुदान प्राप्त गरेका थिए । उक्त अनुदान मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी अनियमितता गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपालगञ्ज-जनकपुर हवाई सेवा सुरु हुँदै
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज–जनकपुर हवाई सेवा यही सातादेखि सुरु हुने भएको छ । नेपाल एशोसियशन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट (नाटा), बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले नेपालगञ्जमा रहेको मिथिला समाजको आग्रहमा आगामी शनिबार र सोमबार चार्टर उडान हुने जानकारी दिए । यसले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै भारतको अयोध्यासँग नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिर र जनकपुर मन्दिरलाई जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । अध्यक्ष सिग्देलले यति एयरलाइन्सबाट सुरु हुने हवाई उडानका लागि अहिले एकतर्फी रूपमा ८ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा कायम भएको जानकारी दिँदै उडान अवधिको समय १ः३० निर्धारण गरिएको बताए । उनका अनुसार विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाको पहलमा सुरु हुने हवाई सेवाका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ‘अहिले हामीले बाटो देखाउने कोसिस मात्रै गरेका छौँ,’ अध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘यसबाट पर्यटकको चहलपहल बढ्ने छ । साथै नेपालगञ्जको बजार चलायमान हुएर यहाँको व्यापारव्यावसाय गतिशील बन्दै जानेछ ।’ भारतको अयोध्यामा श्रीराम मन्दिरको दर्शन गरेपछि नेपालको जनकपुरमा रहेको जानकी मन्दिरको दर्शन गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने पौराणिक मान्यता छ । उनले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हवाइमार्गसँगै नेपालगञ्ज–अयोध्या अत्याधुनिक बस सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसबाट नेपालगञ्जको वास्तविक समृद्धि हुने बताए । ‘भारतको अयोध्याबाट नेपालगञ्ज सबैभन्दा नजिकको सहर हो । नेपालगञ्जबाट भारतको अयोध्या एक सय ७१ किलिमिटरको दूरीमा रहेको छ,’ उनले भने । नेपालका सबै पर्यटकीयस्थललाई जोडन हवाई मार्ग प्रभावकारी हुने भएकाले हवाई कनेक्टीभिटी पर्यटनको लागि सबैभन्दा सहज माध्यम भएको अध्यक्ष सिग्देलले बताए । नागरिक अभियन्ता तथा अधिवक्ता विश्वराज तिवारीले हवाई मार्ग सुरु भएपछि धार्मिक पर्यटन चलायमान हुने उल्लेख गर्दै जनता र संस्कृतिबीचको निकटता बढ्ने बताए । उनले भारत र नेपालीबीचको सम्बन्ध थप बलियो हुनेमा जोड दिँदै यसबाट जनकपुर जानेलाई मानसरोवर जानका लागि सहज हुने बताए । नेपालगन्जमा बागेश्वरी मन्दिर बाहेक नेपालगञ्जमा अन्य धार्मिक मठमन्दिर र पर्यटकीयस्थलसमेत छन् । करिब एक महिनाअघि नेपालगञ्ज–जनकपुर हवाई उडान सम्बन्धमा राससले समाचार लेखेको थियो ।
‘सामुदायिक रेडियोको विकासमा सरकारले सहयोग गरेन’
काठमाडौं । सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि सरकारले नीतिगतरूपमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको सामुदायिक रेडियोकर्मीले गुनासो गरेका छन् । १३औं विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा भएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले समुदायको सुखदुःखको साथीका रूपमा रहेका सामुदायिक रेडियोको प्रवद्र्धनमा सरकारले रचनात्मक सहयोग नगरेको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समाज रूपान्तरणका लागि सामुदायिक रेडियोको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक रेडियोको सुरक्षा र संरक्षणका लागि आफू जहिल्यै सकारात्मक रहेको बताए । देशभरका रेडियोलाई यस वर्षको नवीकरणको जरिवानाबापतको रकम छुट दिन सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै सहमति दिइसको तर अर्थ मन्त्रालयले यो काम नगरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको बताए । उनका अनुसार नवीकरणको जरिबानामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै छुटको व्यवस्था कार्यान्वय गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्मा उक्त विषय आएमा त्यसलाई पारित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । रेडियोले तिर्दै आएको रोयल्टी छुटका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । कार्यक्रममा अकोराब नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना चिर्न र समुदायको आवाज बन्न सामुदायिक रेडियोको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको तर सरकारले रोयल्टी तथा नवीकरणमा सहुलियत दिन नसकेको गुनासो गरे । अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुनमा सामुदायिक रेडियोको पहिचान हुने गरी छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने भए पनि सरकारका कतिपय व्यवहारबाट निरास भएको उनको भनाइ छ । विभिन्न बहानामा सरकारले उल्झन खडा गर्ने र ३ सय प्रतिशत जरिवाना असुल्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले यस्तो काम तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरू सधैं सरकारसँग माग्ने हैसियतमा मात्र रहेको भन्दै सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने गरेको तर सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएकोप्रति दःुख व्यक्त गरे । ‘सरकारसँग कहिले नीति माग्नुपरिरहेको छ, कहिले कानुन माग्नु परिरहेको छ त कहिले स्रोत माग्नु परिरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकारी निकायबिचको समन्वय नहुने परिपाटी अन्त्य नहुँदा धेरै दुःख पाउनु परिरहेको छ ।’ अमार्कका उपाध्यक्ष तथा अकोराबका पूर्व अध्यक्ष सुवास खतिवडाले विकास र सुशासनका लागि सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्नेबारे सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सोच्नुपर्ने धारणा राखे । रेडियोको प्रभाव कम हुँदै गएको भन्ने बारेमा कतै सुनिन थाले पनि रेडियोकर्मी र प्रसारकहरूले आफूलाई कमजोर ठान्न नहुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले सामुदायिक रेडियोहरूले आफ्नो उद्देश्य, लक्ष र योजना प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । सामुदायिक र निजी रेडियोको प्रसारण शैली एकै भएका कारण पनि पहिचान स्थापितमा समस्या भएको उनले बताए । कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोको अबको बाटोका बारेमा विभिन्न छलफल सत्र पनि आयोजना गरिएको थियो । छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद सुमना श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सामुदायिक रेडियोले अति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले त्यसै अनुसार आवश्यक नीति बनाइ रेडियो पनि समुदायको घरघरसम्म पुग्नुपर्ने बताइन् । अकोराब नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा सामुदायिक रेडियो अभियन्ता डा. रघु मैनालीले अढाइ दशकभन्दा लामो समयको सामुदायिक रेडियोको यात्राले धेरै कुरा सिकाएकोले अब भविष्यमा कसरी समुदायको आवश्यकताका रुपमा आफुलाई कायम राखिराख्ने भन्ने चुनौती रेडियोका लागि मुख्य रहेको बताए । अकोराबको लेखा समितिका संयोजक डा. भूमिराज चापागाईँले सामुदायिक रेडियोले समुदायका आवश्यकताको अनुसन्धान र स्रोतको नक्साङ्कन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसैअनुसार समुदायका आवश्यकता र रुची पहिल्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । बीबीसी नेपाली सेवाका सम्पादक जितेन्द्र राउतले विश्वब्यापी रुपमै स्रोताको रुची र प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै परम्परागत मिडियाहरू रूपान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थविद् विश्वास गौचन तथा आसुतोष तिवारीले रेडियोलाई देश विकासमा संलग्न गराउन राज्य पक्षले तथा नयाँ र रचनात्मक ढाँचा निर्माणमा रेडियोकर्मीले ध्यान दिनपर्ने सुझाव दिए । अधिकारकर्मी सोना खटिकले आफूलाई दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा र हौसला सामुदायिक रेडियोले दिएको उल्लेख गर्दै अझै पनि सामुदायिक रेडियोको आवश्यकता समुदायलाई धेरै रहेको बताइन् । दिवसको अवसरमा आयोजित अर्काे कार्यक्रमा विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले सामुदायिक रेडियोको आवश्यकता र औचित्य अझै धेरै रहेको भन्दै आफूहरू समुदायस्तरका कार्यक्रममा अकोराबसँग साझेदारी गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
