विकासन्युज

नेपाल एसबिआई बैंकका ग्राहकले न्युरो अस्पतालमा छुट पाउने

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडका ग्राहकले न्युरो कार्डियो एण्ड मल्टिीस्पेसियालिटी हस्पिटल (न्युरो अस्पताल)मा छुट पाउने भएका छन् । नेपाल एसबिआई बैंक र विराटनगरमा रहेको न्युरो कार्डियो एण्ड मल्टिीस्पेसियालिटी हस्पिटल (न्युरो अस्पताल) बीच छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बैंकका सम्पूर्ण भिसा डेबिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्तालाई छुट दिने सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौता बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख रविन घिमिरे तथा अस्पतालका अपरेशन डाइरेक्टर राजेश भट्टराईबीच सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौता बैंक तथा अस्पतालका कर्मचारीको उपस्थितिमा भएको थियो । सम्झौताअनुसार अस्पतालको सेवा लिएबापत एसबिआई बैंकका ग्राहकले कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरी भुक्तानी गरेमा छुट पाउने बैंकले जनाएको छ ।

काठमाडौंं महानगरमा गरिब घरपरिवार गणना सुरु

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र आईतबारदेखि गरिब घरपरिवार गणना सुरु भएको छ । उक्त तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि महानगरपालिका भरी दुई सय नौ गणक खटिएका छन् । गरिब परिवारलाई सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिअनुसार महानगरपालिकाभित्रका गरिब घरपरिवार गणना गर्न आईतबारदेखि सुरु गरिएको काठमाडौं महानगरपालिका सामाजिक विकास विभागका तथ्याङ्क अधिकृत कृष्णराज तिवारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बढीमा पाँच महिनाभित्र गरिब घरपरिवार गणना गरिसक्ने गरी आजबाट गरिब घरपरिवार गणना सुरु भएको छ, महानगरपालिका भरी दुई सय नौ गणक खटिने छन् ।’ उनका अनुसार एक जना गणकले एक महिनामा कम्तीमा पनि दुई सय ५० घरपरिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरी समय र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको सो विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सबैभन्दा धेरै गणक वडा नं १६ र ३२ मा २१/२१ जना खटाइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार सरकारले देशका ४९ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ भने १५ जिल्लामा परिचय पत्र बाँड्ने तयारी भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरभित्र गणना सकिएपछि देशभर नै गरिब परिवारको गणना सम्पन्न हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकाअनुसार गरिब तथ्याङ्क सङ्कलन २०७० सालमा २३ वटा जिल्लाबाट सुरु गरिएको थियो ।

‘आईटी उद्योग धराशायी बनाउने कर व्यवहार हटाइयोस्’

काठमाडौं । अमेरिकन सूचना प्रविधि कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध सरकारले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषयलाई अन्य संस्थाले गम्भिर रुपमा लिएको छ । नेपाल एशोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज्(नासआईटी), नेपाल उद्योग परिसंघ(सीएनआई) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्श इन नेपाल(एमच्याम नेपाल) ले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त घटनाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘पछिल्लो पटक सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिले हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘कर लगायतका विषय कानूनी दायराभित्र रही कानूनमा तोकिए बमोजिम तथा हालसम्म गर्दैआएको कर व्यवहार समेतको वर्खिलाप हुने गरि फरक रुपमा नयाँ प्रयोगात्मक स्वरुपमा व्याख्या गरि अनावश्यक रुपमा यी उद्योगहरुलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुःखद् हो ।’ सरकारको यस्तो रबैयाले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धरासायी बनाउने हुँदा गम्भिर हुन उक्त तीनवटै संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधि हस्तानान्तरणको कार्य रोकिनुका साथै भइरहेका र अब हुने रोजगारीको बाटो बन्द हुने, नेपालीको प्रतिस्र्पधी क्षमता घट्नुका साथै राजस्व समेत प्रभावित भएर समग्रमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । उक्त संस्थाहरुले नेपालको कर कानून समान रुपमा लागु हुनुपर्ने आग्रह गर्दै कानूनको गलत व्याख्या गरी कसैलाई अनावश्यक तबरबाट कर लगाउनु, फौजदारी कारवाही चलाउनेजस्ता कार्यले पछिल्लो समयमा नेपालमा ग्रुमिङ्ग गर्दै गरेको आईटी उद्योग र यसले सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसर र राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने औल्याइएको छ । सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा छली गरेको अभियोगमा अमेरिकी लगानी भएको कम्पनी कोटिभिटी नेपालमाथि गरिएको कारवाहीले लगानीकर्तामाझ साकारात्मक सन्देश जान नसक्ने भन्दै आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षा गर्दै कानूनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरि व्यवसायिक वातावरण बनाइदिन तीनवटै संस्थाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

डा. ओममूर्ति अनिलको पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त रकमबाट देशैभर छात्रवृत्ति

काठमाडौं । मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओम मूर्ति अनिलद्वारा लिखित ‘जीवन्त सम्बन्ध’ बिक्रीबाट प्राप्त रकम देशका ७७ वटै जिल्लाका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ । ‘डा. ओम फाउण्डेशन’ द्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा वर्ष २०८० को चर्चित पुस्तकमध्ये एक ‘जीवन्त सम्बन्ध’को बिक्रीबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम लेखकले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक रूपान्तरणमा खर्च गर्ने क्रममा शैक्षिक सत्र २०८१ मा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ । पुस्तक बजारमा आएको छ महिनाको अवधिभित्र २० हजार प्रतिभन्दा बढी बिक्री भइसकेको फाउण्डेशनले जनाएको छ । गत असोज ६ गतेदेखि बजार उपलब्ध पुस्तक विमोचनपूर्व नै प्रिबुकिङ भएको थियो भने स्वदेश तथा विदेशबाट दिनहुँ माग भइरहेको बताइएको छ । पुस्तक देशभरिकै अधिकांश पुस्तक पसलहरु र भाटभटेनी सुपरमार्केटका देशभरिकै स्टोरमा उपलब्ध रहेको छ भने समीक्षा पब्लिकेसन्स्लगायत विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्म र वितरकमार्फत पाठकसमक्ष पुर्‍याइँदै आएको छ । पाठकहरूद्वारा अत्यधिक रुचाएको पुस्तकहरूको सूचीमा यस वर्ष मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओम मूर्ति अनिलद्वारा लिखित ‘जीवन्त सम्बन्ध’ पर्न सफल भएको छ । पाठक प्रतिक्रिया र समीक्षकहरूको प्रशंसासँगै छोटो समयमा पुस्तकको उच्च बिक्रीले जीवन्त सम्बन्ध पुस्तक पाठकको रुचीमा पर्न सफल भएको हो । पाठकको उत्साहजनक सहभागिता र माग बढिरहेको फाउन्डेसनले छिट्टै पुनः संस्करण ल्याउने तयारी गरेको छ । ५३ वटा खण्डलाई २३१ पृष्ठमा समेटिएको ‘जीवन्त सम्बन्ध’ पुस्तक कुल २४० पृष्ठको रहेको छ । यस पुस्तकले विशेषगरी बुबा–आमा र सन्तानबीचको सम्बन्धलाई मिहीन ढङ्गबाट केलाइएको छ । लेखकले आफ्नो जीवन भोगाइ, अनुभव र ज्ञानलाई रचनात्मक तरिकाले पुस्तकमा समाविष्ट गरेको हुँदा सबैलाई आफ्नै कथाव्यथा जस्तो लाग्ने भएकालाई पुस्तकले पाठकको मन जित्न सफल भएको समीक्षकहरूको भनाइ छ । त्यस्तै बदलिँदो नेपाली समाजमा खड्किदै गएको सम्बन्धको महत्वलाई पुस्तकमा सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति बलियो आधार बन्ने ‘जीवन्त सम्बन्ध’ पुस्तकका हरेक खण्डले मानिसलाई आफ्नो दायित्वबारे बुझाउन मद्दत गर्नेछ । विशेषगरी लेखकले ‘म’ पात्रमार्फत बुवासँगको सम्बन्धलाई प्रतिनिधिमूलक घटनाका रूपमा दर्शाउँदै नेपाली समाजको विम्ब प्रस्तुत गरेका छन् । रासस

दूध र गोबर बेचेर मासिक एक लाख ५० हजार

गोदावरी । धनगढी उपमहानगरपालिका–३ विशालनगरमा रहेको कृष्ण–मोहन गौशालाले मासिक एक लाख ५० हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ । सामुदायिक रूपमा सञ्चालित गौशालाले दूध र गोबरबाट आम्दानी उक्त रकम कमाएको हो । गौशालामा सात जनाले रोजगारी पनि पाएका छन् । विसं २०७५ वैशाखदेखि सञ्चालनमा आएको गौशालामा अहिले एक सय ११ गाई छन् । गौ संरक्षण सेवा समिति गठन गरेर छाडा छाडिएका गाई पाल्न सुरु गरिएको गौशाला सुदूरपश्चिम सरकार, धनगढी उपमहानगरपालिका र स्थानीय चन्दादाताबाट रकम सङ्कलन गरेर स्थापना गरिएको हो । धनगढी उपमहागरपालिका–३ स्थित शान्ति सामुदायिक वनले उपलब्ध गराएको करिब एक बिघा जमिनमा गौशाला सञ्चालित छ । सुरुमा चन्दाबाट चलाइएको गौशालाले अहिले दूध र गोबरबाट आम्दानी लिन थालेको गौशालाकी प्रबन्ध निर्देशक रीता अवस्थीले बताइन् । निर्देशक अवस्थीका अनुसार गौशालामा दैनिक २५ लिटर दूध बिक्रीबाट मासिक ६७ हजार पाँच सय गोबर बिक्रीबाट मासिक ५० हजार र गौदानबाट २५ हजार आम्दानी भइरहेको छ । सो आम्दानीबाट सात कर्मचारीलाई वर्षभरि रोजगारी दिन सफल भएको उनले बताइन् । सडकमा छाडिएका गाईको दयनीय अवस्था देखेर स्थानीय भोजराज पाठकको अध्यक्षतामा गौ संरक्षण सेवा समिति गठन गरी गौशाला निर्माण र गाईको आहाराको व्यवस्था गर्न धनगढीका विभिन्न ७० जनाले दानस्वरुप रकम उपलब्ध गराएका थिए । चन्दादाताबाट प्राप्त रकमले गाईको आहार व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । गौशालामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारबाट ४० लाख, धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट १० लाख र तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज पन्तबाट आठ लाख बजेट उपलब्ध भएको जनाइएको छ । रासस

गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका अधिकारीको दाबी पेस

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले दाबी पेस गरेका छन् । अधिकारीले ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाएर प्रदेशप्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आईतबार निवेदन बुझाएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले जानकारी दिए । नेता अधिकारीलाई एमालेका २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का आठ र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन रहेको उनको भनाइ छ । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री बन्न ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । गत बिहीबार मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले यही चैत २७ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न समय दिएका थिए । समयसीमा सकिनुभन्दा दुईदिन अगावै गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । कूल २७ सदस्य रहेको प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखेपछि राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । दुई सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्र पार्टी भने प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्नेरनगर्ने विषयमा अनिर्णित छ ।

सुनको मूल्यले बनायो नयाँ रेकर्ड, एकैदिन २९ सयले बढ्यो

काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । आईतबार प्रतितोला २ हजार ९ सय रुपैयाँले सुनको मूल्य वृद्धि भएको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार गत शुक्रबार प्रतितोला १ लाख ३२ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज तोलामा २९ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ३५ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजावी सुन पनि तोलामा २९ सय रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ लाख ३४ हजार ९५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा ५५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार ६ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

एनआईसी एशिया बैंकद्वारा छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले कर्जा ग्राहकहरुलाई प्रदान गरिने छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैकले देशमा हाल कायम रहेको आर्थिक शिथिलताका कारण बैंकको कर्जा ग्राहकमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुर्याउने हेतुले छुट सम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेको हो । २०८० पुस मसान्तमा प्रचलित नियमनकारी व्यवस्थाअनुसार निष्क्रिय कर्जाका रुपमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुको हकमा सम्बन्धित ऋणीले आफ्नो २०८० चैत मसान्तसम्मको ब्याज तथा किस्ता रकम पूर्ण रुपमा चुक्ता भुक्तान गर्नुका साथै सम्पूर्ण कर्जा रकम नै २०८० चैत मसान्तभित्र पूर्ण रुपमा चुक्ता भुक्तान गरेमा २०८० चैत मसान्तसम्म लाग्ने जरिवाना तथा हर्जाना रकममा सतप्रतिशत छुट दिइने बैंकले जनाएको छ । ब्याज रकममा समेत संलग्न तालिकामा उल्लेख भएको योजनाबमोजिम छुट प्रदान गर्ने योजना बैंकले ल्याएको छ। मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने वा चालुपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जा लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका कुनै पनि प्रकारका कर्जामा आर्थिक शिथिलताका कारणले मर्कामा परेका ग्राहकले यस योजनामा सहभागी भई लाभ लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस असाधारण समयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितका निम्ति सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो हिसाबले योगदान पुर्याउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकतालाई हरसम्भव सम्बोधन गर्न बैंकले ऋणीहरुका लागि कर्जामा आकर्षक ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको हो । बैंकले ल्याएको यस छुट योजनाबाट आर्थिक शिथिलताले समस्यामा परेका ग्राहकको वित्तीय भार कम गर्न केही हदसम्म भए पनि मद्दत पुग्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान एवं दिगो सबलीकरणमा समेत टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले मुलुकभर ३६० शाखा कार्यालय, ६७० एटीएम, ११७ वटा विस्तारित काउन्टर एवं ५१ वटा शाखारहित शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ । देशको कुल जनसंख्यामध्ये २० वर्षदेखि ५० वर्ष उमेर समूहसम्मको आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनतालाई सेवा दिन यस बैंक सफल भएको छ । देशको अर्थतन्त्रको सवलीकरण तथा उच्च आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन उत्तरदायी बैंकिङको अभ्यास गर्दै स्थापनाकालदेखि हालसम्ममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल रु। २३ अर्ब ७ करोडभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गरेको र गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाउन बैंक सफल भएको छ । वित्तीय समावेशीकरणका लागि मुगु, कालीकोट, बझाङ, रुकुम, जुम्ला, सल्यानजस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति न्यून रहेका दुर्गम जिल्लाहरुमा तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नपुगेको ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। देशको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत भन्दा बढी बसोबास गर्ने ग्रामीण तथा साना सहरी क्षेत्रमा बैंकले आफ्ना ७२ प्रतिशत शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ ।