केएनपी नेरोल्याकको थप दुई नयाँ रङ सार्वजनिक
काठमाडौं । जापानिज पेन्ट्स केएनपी नेरोल्याकले थप दुई नयाँ रङ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ‘एक्सल इभरलास्ट–१२ र इम्प्रेसन इको–क्लिन सार्वजनिक गरेको हो । ‘सुपर लक्जरी फिनिस’ र वातावरणलाई असर गर्ने कुनै रसायन नभएको र यसबाट हानीकारक गन्ध समेत नआउने यो रङ घरको भित्र लगाउन अत्यन्तै सहज हुने कम्पनीले जनाएको छ । ‘एक्सल इभरलास्ट–१२’ एक्सटेरिअर र इम्प्रेसन इको क्लिन घरको भित्री सतहमा लगाउने इन्टेरियर रङ भएको पनि कम्पनीको भनाइ छ । यी दुबै रङमा सुपर रिच प्रपर्टिज र हानिकारक किटाणु प्रतिरोधी लगायतका थुप्रै विशेषता रहेका छन् । सार्वजनिक गरिएका दुई पेन्टहरुमध्ये ‘एक्सल इभरलास्ट–१२ मा १२ वर्षसम्मको वारेन्टी दिइएको छ । कुनै पनि बहुरार्राष्ट्रिय कम्पनीद्वारा नेपालमा बिक्रीवितरण हुने आफ्ना उत्पादनमा १२ वर्ष सम्मको वारेन्टी दिइएको यो पहिलो पटक हो ।
विपन्न नागरिकको उपचार सेवामा पहुँच बढाउँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
काठमाडौं । आर्थिक रुपमा गरिब भएका मानिसलाई उपचारको एकमात्र माध्यमको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ । २०७२ सालमा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले धनीदेखि विपन्न नागरिकलाई उपचार सेवा पु-याउँदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा शुरुवात भएको हो । यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्त गर्नेतर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बर्सौलाले धनीले गरिबलाई, हुनेले नहुनेलाई उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ बीमा कार्यक्रम ल्याएको बताए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच जना परिवारसम्मका लागि तीन हजार पाँच सय रुपियाँ बराबरको योगदानको आधारमा एक लाख रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । यस्तै थप प्रति सदस्य ७०० रुपियाँका दरले योगदान रकम थपिदै जाने र प्रतिसदस्य २० हजार रुपियाँ बराबरको सेवा सुविधा थपिने प्रावधान रहेको छ । बीमा कार्यक्रमको सेवा सुविधाको सीमा दुई लाख रुपियाँसम्म तोकिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले चिकित्सक र अस्पतालको मुख नदेखेका गरिबी, विपन्न परिवारलाई बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको बताए । ‘गरिब दिन दुःखीलाई उपचारको माध्यम बीमा कार्यक्रम रहेको छ’ उनले भने, ‘बिमालाई अझ प्रभावकारी कार्यन्वयन गरी सबैलाई समेटनुपर्दछ ।’ नेपालको सन्दर्भमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको थालनी २०३३ सालदेखि तत्कालीन शान्ता भवन अस्पताल, पाटनले ललितपुर जिल्लाका केही समुदायबाट सुरु गरेको पाइन्छ । तर पछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । नागरिकको समेत केही योगदान रहने गरी नागरिक र राज्यको साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवा पु-याउने सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाका ७५२ स्थानीय तहमा कार्यक्रम शुरुआत गरिएको छ । यसैवर्ष काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले बीमा कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । अहिले काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका मात्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको छैन । नगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग पहिलो चरणको छलफल गरी निकट भविष्यमा नै कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी गरेको बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कडेलले जानकारी दिइन् । बढ्दै बीमा गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. बर्सौलाले बीमा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको सचेतना बढदै र स्थानीय तहले पनि अपनत्व लिएको हुनाले बढ्दो क्रममा रहेको बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विगत तीन वर्षदेखि सेवा उपभोग गर्ने बिमितको प्रतिशत विश्लेषण गर्दा आव २०७७/७८ मा २९ प्रतिशत देखि बढेर आव २०७९/८० मा ३८ प्रतिशत पुगेको थियो । बीमा कार्यक्रममा कूल बिमित परिवार सङ्ख्या २३ लाख ९२ हजार ६७६ जना (३५.८८ प्रतिशत) र कुल बिमित जनसङ्ख्या ७७ लाख ४१ हजार ४८३ जना (२६.५४ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै कुल बिमितमध्ये सेवा लिनेको सङ्ख्या ३६ लाख ५२ हजार ४३२ जना (४७.१८ प्रतिशत ) र नवीकरण गर्ने बिमित ४८ लाख आठ हजार ७६० जना (६२.११ प्रतिशत) रहेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत एक हजार ३३ प्रकारका औषधि उपलब्ध हुन्छ । बीमा कार्यक्रमले व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारका क्रममा लाग्ने खर्चका लागि वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्दै स्वास्थ्यमा अप्रत्याशित उपचार खर्च कम गरी गरिबीको रेखातिर जानबाट जोगाउने विश्वास गरिएको छ । जनताको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । सहभुक्तानी प्रणाली सुरु बिमितले जसरी पनि एक लाखको उपचार गर्नुपर्दछ भन्ने विमितको गलत बुझाइ रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले आफूले उपचार नगर्दा मेरो सहयोगले अरुले उपचार सेवा पाइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको हुनाले समस्या रहेको बताए । ‘बिमितले एक वर्षसम्म उपचार सेवा नपाए ओ हो मैले उपचार गरेवापत एक लाख खर्च गर्नुपर्दछ । मैले उपचार गर्नेपर्दछ भनेर गलत बुझाई रहेको छ,’ उनले भने, ‘बिमितले उपचार नगरे सोही रकमबाट अर्को बिमितको उपचार हुन्छ भन्ने राम्रासँग बुझेका छैनन् । त्यसैले गर्दा पनि समस्या आएको हो ।’ बोर्डले सरकारी अस्पतालमा उपचार गरे १० प्रतिशत र निजी अस्पतालमा उपचार गरे २० प्रतिशत सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरेको छ । यसअघि बोर्डमा आवद्ध भएकाले कुनै पनि बिमितले उपचार गरेवापत खर्च तिर्नु पदैनथ्यो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा बसौलाले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई निरुत्साहित गर्नका लागि परीक्षणका रुपमा सहभुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको बताए । ‘बिमितहरुले अनावश्यक रुपमा चिकित्सकलाई दबाब दिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले’ उनले भने, ‘त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर विरामीलाई १० देखि २० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ ।’ सरकारले घोषणा गरेका लक्षित वर्ग (विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, दीर्घरोगी) र आकस्मिक कक्षमा उपचार गराउनुको साथै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १५ शैय्यासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बिमितले सहभुक्तानी रकम तिर्नु पर्दैन । बोर्डका कार्यकारी निर्देक डा बसौलाले उपचारको सुविधा थैली समय अनुसार परिमार्जन गर्ने भएकाले थैली बढाउने तयारी गरिएको बताए । उनले योगदान रकम पनि बढाउने र सोही अनुसार उपचार सेवावापत गरिएको सीमा एक लाखबाट बढाउने तयारी गरिएको बताए । अहिले तीन हजार ५०० बराबरको योगदानमा एक लाख रुपियाँसम्म उपचार खर्च पाउने गर्दछन् । भुक्तानी कात्तिकसम्म मात्र बाँकी देशका चार सय ६५ अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । दिनमा ३० हजार व्यक्तिले बीमा कार्यक्रममार्फत उपचार गर्ने गरेको दाबी बोर्डमा आउने गरेको छ । केही सत्यापन गर्नका केही दाबी रोकिएको बताए । साउनसम्मको भुक्तानी भइसकेको र कात्तिकसम्मको भुक्तानीको चरणमा रहेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा।बसौलाले चालु आवको कुल भुक्तानी रु छ अर्ब ४४ करोड १६ लाख ९९ हजार सात सय ५५ भइसकेको छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म करिब छ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले चाँडै नै भुक्तानी गर्ने बताए । नागरिकलाई बरदान सरह गरिबी, आर्थिक हैसियत कम भएका मानिसले उपचार गर्ने एक माध्यमको रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ । अहिले पनि कति नागरिकले बीमा कार्यक्रमबाट थोरै रुपियाँमा स्वास्थ्य सेवा पाएर जीवन वरदान पाएको कार्यकारी निर्देशक डा बसौला बताउँछन् । ‘उपचारका लागि पाँच हजार रुपियाँ पनि खर्च गर्ने सक्ने हैसियत नभएका गरिवी, विपन्नको एक लाखसम्म औषधि उपचार गर्न पाएका छन् । कतिले यसलाई बरदान पनि भनेका छन् । गरिवीले महगो उपचार गर्दा सडकमा आउनुपर्दछ । तर बिमामार्फत त्यस्ता गरिवी दिनदुःखीको उपचार सरकारले गरेको छ”, उनले भने “कोही पनि पैसाको अभावमा रोग लुकाएर बस्नु परेको छैन । आर्थिक अभाव भएका लागि उपचारका लागि एकमात्र माध्यम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेको छ ।’ आव २०७९/८० मा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध ४६ लाख ५८ हजार तीन सय ३१ जना बिमित मध्ये सेवा उपभोग गर्ने १७ लाख ८५ हजार आठ सय ३३ रहेको छन् । कार्यक्रममा आबद्ध भएका बिमितमध्ये सबैभन्दा धेरै सेवा उपभोग गर्ने बिमितको रुपमा सामान्य बिमित रहेका छन् । उमेरको आधारमा बिमितको विवरण हेर्दा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बिमित ५६ प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा कम सात प्रतिशत, ६० देखि ६९ वर्ष उमेर समूहका जनसङ्ख्या बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको देखिन्छ । आव २०७९/८० को कुल क्रियाशील बिमितमध्ये कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २८ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम मात्र छ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै उपचार सेवा उपभोग गर्नेमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ४३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७ प्रतिशत रहेको छ । सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुको आधारमा हेर्दा ६१ प्रतिशत बिमितले सरकारी अस्पतालबाट सेवा उपभोग गरेको देखिन्छ । त्यस्तै जिल्लागत रुपमा हेर्दा पाल्पा, जुम्ला, चितवन, भक्तपुर र झापा जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध क्रियाशील जनसंख्या सम्बन्धित जिल्लाको जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका छन् भने धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा कम तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध रहेको देखिन्छ । बिमालाई स्वेच्छिक राखिएको हुनाले सोचेजस्तो विमित नभएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। बसौलाको भनाई रहेको छ । प्रभावकारी बनाउने के गर्ने ? बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बर्सौलाले नागरिकले सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्। बिमाका बारेमा नबुझेका मानिसलाई बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अपनत्व लिई कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाई रहेको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. लोहनीले बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सेवालाई राम्रो, जनचेतना र गाउँगाउँमा बीमा कार्यक्रमबारे जनचेतजना जगाउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनलाइनमार्फत दर्ता प्रक्रिया पनि चाँडै नै शुरु गर्ने बताए। उनले सात सय ५२ स्थानीय तहमा बीमा कार्यक्रम लागु गरिए पनि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । नवीकरण सबैले गर्दैनन् सेवामा सन्तुष्टि नभएकाले नवीकरण गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । चार सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा अस्पताल नभएकाले बीमा कार्यक्रमका सहजकर्ता नहुँदा नवीकरणमा समस्या भएको उनी बताउँछन् । बिमित परिवार २३ लाख ९२ हजार छ सय ७६ मध्ये नवीकरण गर्ने परिवार १५ लाख ७१ हजार पाँच सय ५५ जना (६५.६८ प्रतिशत) रहेको छन् । ‘चार सय वटा स्थानीय तहमा सेवा प्रदायक (अस्पताल) रहेका छैनन्’, उनले भने, ‘अस्पताल नभएकाले ती स्थानीय तहमा नवीकरण हुन सकेको छैन ।’ सरकारले अतिगरिब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइ भी सङक्रमित, अतिअशक्त अपाङ्गता, कुष्ठरोग सङ्क्रमित र महिला स्वास्थ्य स्वयसेविकाको निःशुल्क बीमा गरिने दिने गरेको छ । अतिगरिब पाँच लाख १४ हजार छ सय १८ जना, ज्येष्ठ नागरिक नौ लाख ३० हजार तीन ९७ जना, एचआइभी सङ्क्रमित ३६ हजार आठ सय ८१ जना, अतिअशक्त अपाङ्गता एक लाख ४१ हजार दुई सय २३ जना, क्षयरोगका बिरामी तीन हजार तीन सय ३१ जना, कुष्ठरोग सङ्क्रमित तीन हजार छ सय ८५ जना र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका एक लाख ३२ हजार पाँच सय ६७ जना रहेका छन् । रासस
अष्ट्रेलियामा बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित
सिड्नी । अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्समा व्यापक बर्षपछि आइतबार आएको बाढीका कारण सयौँ व्यक्ति प्रभावित भएका छन् । उत्तरपूर्वी सिड्नीमा भारी वर्षापछि बाढी र डुबानको जोखिमबाट सुरक्षा दिन करिब ३०० घरखाली गराइएको आपतकालीन सेवाहरूले जनाएका छन् । सङ्घीय विपद् व्यवस्थापन मन्त्री क्याथरिन किङले बाढीको पानीले छोटो समयमा नै राज्यभरि व्यापक क्षति पुर्याएको बताएका छन् । ‘न्यू साउथ वेल्स सरकारले क्षतिको आँकलन गर्न र यस विपत्तिको प्रभाव बुझ्ने कार्यलाई जारी राखेको छ,’ मन्त्री किङले भने । आपतकालीन सेवा राज्यमन्त्री जिहाद डिबका अनुसार उद्धारकर्मीले शुक्रबारदेखि समाचार तयार पार्दासम्म् करिब २०० घरपरिवारलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थलमा पुर्याएका छन् । उहाँका अनुसार करिब पाँच हजार स्वयंसेवकले रातभर काम गरेर प्रभावितलाई सहयोग गरेका थिए । राज्यका आपतकालीन आयुक्त कार्लीन योर्कले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बाढीजन्य जोखिमबाट बच्न नियमित सूचना जारी गरिरहेको जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनले बाढी, डढेलो र चक्रवातजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाउँछ भनेर अनुसन्धाताहरूले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका समय पछिल्लो डेढ बर्षमा यस क्षेत्रमा सात पटकभन्दा बढी बाढी आएको छ । अधिकारीहरूले सफाइ खर्च र आपतकालीन आवासका लागि भुक्तानीमासहयोग गर्न प्रकोप सहायता सुरु गरेका छन् । रासस
सिरहामा हतियारधारी समूहले मनी ट्रान्सफरको लुट्यो १५ लाख
सिरहा । सिराहामा आईतबार दिउँसो हरियारधानी एक समूहले ‘मनि ट्रान्सफर’को रकम लुटपाट गरेको छ । सदरमुकामबाट विष्णुपुर गाउँपालिकामा रहेको एक मनि ट्रान्सफरका लागि पुरुषोतम यादवले १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ लैजाने क्रममा हरियाधारीले उक्त रकम लुटेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि करिब पाँच सय मिटर उत्तर महिसोथा जाने बाटो नजिकबाट लुटपाट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ । भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा आएका लुटेराहरुले स९प ६३१० नम्बरको मोटरसाइकलमा आउँदै गरेका यादवलाई रोकी लुटपाट गरेको प्रहरीको भनाइ छ । हरियारधारीहरुले यादवसँग भएका ग्लोबल आईएमई बैंकका दुई वटा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तीन वटा खाली चेक तथा मोबाइल लुटेर लगेका छन् । सो रकम विष्णुपुर गाउँपालिका(१ का कुशेश्वर यादवले सञ्चालन गर्दै आएको मनी ट्रान्सफरको रहेको बताइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक मुक्तिनाथ सापकोटाले घटनाको पुष्टि गर्दै थप विवरण सङ्कलन भइरहको जानकारी दिए । उनका अनुसार घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ । रासस
हेटौँडा सिमेन्टबाट उत्पादन सुरु हुन अझै एक हप्ता लाग्ने
मकवानपुर । हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्टको उत्पादन सुरु गर्न अझै एक हप्ताको समय लाग्ने भएको छ । करिब दुई हप्ताअघि उक्त उद्योगका केही उपकरण बिग्रिएर मर्मत सम्भार गर्न उत्पादन कार्य बन्द गरिएको थियो । अहिले विभिन्न उपकरणको मर्मत सम्भार गरिने भएकाले तत्काल कोइलाको अभावका कारणबाट उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । सो उद्योगले अहिले रकम जुटाएर कोइला खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरी थप कोइला ल्याउने कार्य भइरहेको उद्योगका महाप्रबन्धक वसन्तराज पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योगमा अहिले एक हजार आठ सय मेट्रिकटन कोइला रहेको छ । कोइला पर्याप्त ल्याइसकेपछि आगामी वैशाखको पहिलो हप्ताबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको पनि महाप्रबन्धक पाण्डेले उल्लेख गरे । हाल सो उद्योगलाई आश्यक पर्ने कच्चापदार्थ चुनढुङ्गा धादिङका जोगीमारा, मकवानपुरको भैँसे खानीबाट दैनिक ढुवानी गरी ल्याइरहेको सो उद्योगका नायव महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णले बताए । अहिले सो उद्योगमा सिमेन्ट प्याकिङको कार्य भइरहेको छ । करिब दुई लाख ७५ हजार बोरा सिमेन्ट काठमाडौं, भैरहवा, काठमाडौं, नेपालगञ्जलगायत विभिन्न सहरमा आपूर्ति गर्ने क्रममा उद्योगबाट कर्मचारी खटाइएको उद्योगका महाप्रबन्धक कर्णले जानकारी दिए । सो उद्योगमा साविक सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको भएता पनि अहिले दैनिक १० हजार बोरा मात्रै उत्पादन रहेको छ । तत्कालीन सरकारले विसं २०३३ वैशाखमा हेटौँडाको लामसुरेस्थित उक्त उद्योगको स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारको रु एक अर्ब ५० करोडको लगानीमा सो उद्योगको स्थापना गरी विसं २०४३ मङ्सिर २६ गतेबाट व्यावसायिक रुपमा सिमेन्टको उत्पादन गरिएको थियो । रासस
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अधिकारी
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम उनलाई आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि आजै नेता अधिकारीले एमालेका २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का आठ (सभामुखसहित) र एक स्वतन्त्र गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री बन्न ३१ बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री नियुक्ती प्रकृया असंवैधानिक भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टलाई पत्र बुझाएको छ । राजीनामा नदिइकन सरकार गठनका लागि सभामुखको समर्थन रहेको देखाउनु गलत भएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
विद्यालयबाट बर्सेनि कहाँ हराउँछन् लाखौं विद्यार्थी ?
काठमाडौं । झापाको मेचीनगर नगरपालिका ४ मा रहेको सरस्वती माद्यामिक विद्यालयमा २०७१ सालमा कक्षा १ मा २८ जना विद्यार्थी भर्ना भए । सो विद्यालयमा अहिले कक्षा १० मा १० विद्यार्थी छन् । २०७० मा कक्षा १ मा २८ जना विद्यार्थी २०८० सम्म कक्षा १० मा पुग्दा केही विद्यार्थी अनुतिर्ण भएपनि सोही हाराहारी वा थोरै कम हुनु पर्ने हो । तर, त्यो संख्या ५३.५७ प्रतिशतले घटेको देखियो । यो अवधिमा १३ जना विद्यार्थी घटेको तथ्यांकले देखायो । सुदूरपुर्वको सरस्वती माविजस्तै सुदूरपश्चिमको अछाममा रहेको षोडशा माविमा पनि विद्यार्थीको अवस्था उस्तै छ । षोडशा माविमा २०७१ सालमा २५ जना विद्यार्थी कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । २०८० सालमा पुग्दा २५ जनाबाट १८ जनामा झरे । ७ जना विद्यार्थी कहाँ गए भन्ने तथ्य तथ्यांक विद्यालयसँग छैन । पूर्व र पश्चिमका पहाडी जिल्लामा मात्र होइन काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयको हालत पनि त्यस्तै छ । भक्तपुरको सानोठिमीमा रहेको आदर्श माध्यामिक विद्यालयमा २०७१ मा कक्षा १ मा १६ विद्यार्थी थिए । तर, अहिले सो विद्यालयमा कक्षा १० मा ६ जना विद्यार्थी छन् । सो विद्यालयको कक्षा ८ मा २ जना विद्यार्थी मात्रै छन् । यी केही प्रतिनिधि विद्यालय मात्रै हुन् । देशका अधिकांश विद्यालयको हालत अहिले यस्तै छ । सरस्वती माद्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक भिम श्रेष्ठ कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी ६/७ कक्षा पढ्दै विद्यालय छोड्ने हुँदा १० कक्षासम्म पुग्दा संख्या धेरै घट्ने गरेको बताउँछन् । ‘व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारणले विद्यार्थीले बिचमै ड्रपआउट हुन्छन्, केही कामको लागि भारत जान्छन्, कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी बिचैमा विद्यालय छोडेपछि उनीहरू कहाँ गए भन्ने विषयमा कसैको ध्यान हुँदैन,’ उनी भन्छन्,’ यो विषयमा न विद्यालयले खोजी गर्छ न अन्य निकायले गर्छ ।’ यस्तै, अछाममा रहेको षोडशा माविमाका लेखापाल मोहन बोगटी भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या विद्यालयले राख्ने भए पनि उनीहरूले किन छोडे र कहाँ गए भन्ने विषयको रेकर्ड विद्यालयले राख्न नसकेको धारणा राखे । हरेक शैक्षिक सत्रमा सरकारले तामझामका साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्छ । गाउँ–गाउँका विद्यालयमा विद्यालय उमेर समूहका कुनैपनि विद्यार्थी नछुटुन् भन्नका लागि विभिन्न नारा लगाएर यस्ता कार्यक्र सुरू हुन्छन् । यो वर्षपनि बैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउने सरकारको तयारी छ । तर, भर्ना भएका विद्यार्थी किन टिकिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा न विद्यालयले जिम्मेवार बनेका छन् नत सरकारले नै यसप्रति चासो दिएको छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र यस्तो समस्या धेरै रहेको ललितपुर महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार काठमाडौंकै रैथाने समूदायमा यस्तो समस्या नभए पनि बाहिरबाट आएका विद्यार्थीमा ड्रपआउटको समस्या बढी छ । महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्र बहादुर क्षेत्री पढ्न नसक्दा तथा अभिभावककको बसाइसराइँले पनि विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको हो । ‘अभिभावक आज काठमाडौं आएर बस्ने, छोराछोरीलाई पनि काठमाडौंमै भर्ना गर्छन्, फेरि अर्का ठाउँ गयो भने उतै भर्ना गर्ने अभ्यास बढी छ, यसले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा तलमाथि भएको हुन सक्छ,’ उनले भने । उनले आजभोलि विद्यार्थीहरू सहर छोडेर गाउँ जान थालेको उनको भनाइ छ । हराउँछन् लाखौं विद्यार्थी सरकारले कक्षा ८ अथवा आधारभुत शिक्षालाई अनिवार्य गरेको छ । तर, पनि सडक मजदुरको रूपमा रहेका बालबालिका, घरेलु वा कारखानामा काम गरिरहेका बालबालिका भने अझै विद्यालयको पहुँचमा छैनन् । हजारौं बालबालिका अझै पनि विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् । अर्कोतिर विद्यालयको पहुँचमा पुगेका बालबालिका पनि बिचैमा हराउने दर बढेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार २०७१ सालमा देशभरका २८ हजार सामूदायिक विद्यालयमा १० लाख २८ हजार ६ सय ४२ भर्ना भएका थिए । २०८० सालमा पुग्दा विद्यार्थीको संख्या ३ लाख ७५ हजार ६ सय ३१ मा झरेको छ । यो अवधिमा ६ लाख ५३ हजार ३ सय ११ जना विद्यार्थी घटेका छन् । यो भनेको २०७१ को तुलनामा ६३.५१ प्रतिशत कम हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता बसन्तप्रसाद कोइराला अहिले पनि धेरै विद्यार्थी विद्यालको पहुँच बाहिर रहेको सुनाउँछन् । विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन सरकारले दिवाखाजा, छात्रावृत्ति, निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने काम गरेपनि विद्यार्थीको संख्या भने घटेको उनको भनाइ छ । सरकारले शिक्षाका नाममा वर्षेनी एक खर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ । यति ठूलो धनराशी खर्च गरेपनि यसाको प्रभावकारिता भने देखिएको छैन । नेपालको संविधानले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा कसरी टिकाउने भन्ने विषयमा भने कसैको ध्यान नगएको जानकारहरू बताउँछन् । राज्यले शिक्षा नीति बनाए पनि कार्यान्वयन तथा मनिटरिङ गर्ने पाटो कमजोर रहेको उनीहरूको तर्क छ । सरकारले बनाएको पाठ्यक्रम र नीति समयाअनूसार परिर्वतन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । सांसद पनि चिन्तित कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्न नसकेको विषयमा केही दिन अघि संसदमा सहमेत बहस भएको थियो । संसदको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दीपक गिरीले ६०/६५ प्रतिशत विद्यार्थी बिचैमा हराउनु भनेको शैक्षिक संकटकालीन अवस्था उत्पन्न भएको तर्क राखेका थिए । यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको असली तस्बिर देखाएको उनको भनाइ थियो । अहिले पनि देशको कुल विद्यार्थीमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामूदायिक विद्यालयमा पढ्ने गरेका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन सुधार गर्न र कक्षा १ मा पढेका विद्यार्थीलाई १० कक्षासम्म ल्याउन नसक्नु दुःखद भएको धारणा उनको थियो । सांसद नागिना यादबले शिक्षालाई मानव पुँजीको लगानी मानिए पनि वार्षिक लाखौं विद्यार्थी हराउने तथ्यांकले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरिरहेको बताइन् । उनकाअनुसार समग्र शिक्षाको साक्षरतादर बढेपनि विद्यालय तहमा पढाइ छाड्ने क्रम बढ्नु चिन्ताको विषय हो । यस विषयमा सरकार र शिक्षामन्त्रालयले गम्भीर भएर समीक्षा गर्नु पर्ने भनाइ उनको छ । ‘सन् १९८१ देखि २०२१ सम्म युवा साक्षरतादर ३० बाट ९४ प्रतिशत पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘समग्रमा हेर्दा हामीले शिक्षामा प्रगति गरेको देखिन्छ । तर, १ कक्षामा भर्ना भएका १० लाख विद्यार्थी १० कक्षासम्म आइपुग्दा ३ लाख ७५ हजारमा झरेको देखाउँछ, यो ड्रपआउटको संख्या डरलाग्दो छ, यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले ध्यान दिन जरूरी छ ।’ किन छोड्दै छन् विद्यालय ? विद्यार्थी बिचैमा विद्यालय छोड्ने अभ्यास मधेश प्रदेशमा धेरै छ । दैनिक गुजारा चलाउन काममा जानुपर्ने बाध्यता, आर्थिक अवस्था कमजोर लगायतका कारण विद्यार्थी बिचैमा पढाइ छोडिरहेका छन् । वर्षेनी यो क्रम बढे पनि कुनै पनि निकायले यसलाई गम्भीररूपमा लिन सकेका छैनन् । पढाइ छोडेर बिहे गर्नु पनि अर्को कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला विद्यार्थीले पढाइ छोड्नुको तीन/चार वटा कारण रहेको बताउँछन् । ‘धेरैलाई कमाउनु पर्ने बाध्यता भयो, विद्यालयले कमाउन सिकाएन, यो पढाइ विद्यार्थीका लागि काम लागेन र अर्को पढाइको कुरा जिन्दगीसँग जोड्न सकिएन, यस्ता विविध कारणले विद्यार्थी पढ्न छोडे,’ उनले भने । ‘विद्यार्थीहरू किन विद्यालय आइरहेका छैनन् भन्ने विषयमा कुनै पनि निकायले चासो राख्न सकेन, बालबालिकाहरू जे काम गरिरहेका छन् त्यो नै पढाइ हो भन्ने किसिमले लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विद्यालयले आफूलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ ।’ कपिलवस्तुको एउटा आधारभुत विद्यालय जहाँ महिलाहरूमात्र शिक्षक छन् । उनीहरूले घरघर गएर विद्यार्थीलाई विद्यालय ल्याउँछन् । उनीहरूले कुन घरमा कुन शिक्षक जाने भनेर छुट्टयाएका हुन्छन् । शिक्षाविद् कोइराला पनि अब सबै विद्यालयले यस्तै अभ्यास गर्नु पर्ने धारणा राख्छन् । विदेशका कतिपय ठाउँमा पनि यस्तै किसिमको अभ्यास भएको उनी सुनाउँछन् । कोइरालासँग नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधर भने सहमत हुँदिनन् । उनी अहिलेको शिक्षकले घरघरमा गएर पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले तर्क राख्छिन् । यसका लागि सकारले नै गतिलो कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भनेजस्तो सहज छैन, एउटा शिक्षकले घर–घर या गाउँ-गाउँ डुल्न सक्दैन, त्यसका लागि त्यही किसिमको शिक्षक वा दरबन्दी बनाउनुपर्छ, अहिलेको अवस्था र दरबन्दीले त्यो सम्भव छैन,’ उनी भन्छिन् । सरकारी सेवा नै नपाइने ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५’ ले २०८५ सालको बैशाखसम्म सक्षम नागरिक केटाकेटीले ८ कक्षा बराबरको योग्यता पु¥याउन सकेन भने नागरिकता लगायत सरकारबाट पाउने सेवासुविधा नपाउने घोषणा गरेको छ । अधिकांश विद्यार्थी विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहेकोले सरकारले यो प्रावधान अघि सारेको हो । नेपालमा प्रतिवर्ष शैक्षिक स्तर घट्दै गएको देखिन्छ । विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दै गएको छ । शिक्षकको पढाउने र विद्यार्थीको सिक्ने विषयमा तालमेल नमिल्दा पनि यो समस्या सिर्जना भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष तुलाधर आर्थिक अवस्था नाजुक भएको कारणले ७/८ कक्षा पढ्दै गर्दा बाध्य भएर विद्यार्थी पढाइ छोड्न बाध्य भएको धारणा राख्छिन् । यी समस्या समाधानका लागि विद्यालयमा मनोसामाजिक शिक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । शिक्षक महासंघले पनि यो विषयलाई जोड दिइरहेको बताउँदै उनले महासंघमा आबद्ध संघहरूलाई पनि विषयको पढाइ गर्न सुझाव दिइहरेको जानकारी दिइन् । ‘पढाइ छोडेर धेरैजसो विद्यार्थी सडक मजदुर, घरेलु कामदार लगायत विभिन्न क्षेमा लागिरहेका छन्, नीति मात्र बनेको छ । तर, कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘नीति कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिन सकियो भने समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने याममै निष्क्रिय छ बोर्ड
काठमाडौं । ‘नेपाल पर्यटन बोर्डको अहिलेको अवस्था देखेर निकै चिन्ता लागेर आउँछ, हामीले जुन उद्देश्य लिएर बोर्ड स्थापना गरेका थियौँ, त्योअनुरुप अहिले बोर्ड सञ्चालनमा छैन’, हालैको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वसचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले भने । यही चैत १३ गते नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) को ५१औँ वार्षिकोत्सवमा ढकालले बोर्ड अहिले लथालिङ्ग भएको र निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको बोर्ड अहिले सोहीअनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा उद्देश्यबिमुख अवस्थामा पुगेको उनको बुझाइ छ । ‘बोर्ड अहिले सही नीति र नेतृत्वको अभावले थलिएको छ, विभिन्न बाहनामा बोर्डलाई लथालिङ्ग बनाउने काम भयो’, उनले भने । पूर्वसचिव ढकाल पछिल्लो समय बोर्ड पर्यटन प्रवर्द्धनको मुख्य काम छाडेर आन्तरिक काममा बढी रुमलिएको बताउँछन् । ‘विषय विज्ञभन्दा बढी राजनीतिज्ञ हावी हुँदा बोर्ड कमजोर बनेको छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारीबाट बोर्ड बिमुख बन्दै गएको’, उनले भने । नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ मा बोर्डको प्रमुख काममा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन नै उल्लेख छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई एक आकर्षक पर्यटन स्थलका रुपमा स्थापित गरी पर्यटन व्यवसायको विकास, बिस्तार तथा प्रबर्द्धन गर्नका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना गरिएको हो’, ऐनमा भनिएको छ । बोर्ड सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा स्थापना भएको हो । बोर्डमा निजी क्षेत्रका पाँच र सरकारका पाँच गरी १० जना र एक सिइओ गरी ११ सदस्य रहने व्यवस्था छ । बोर्डका अनुसार बोर्डले पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम गरेको पनि १० महिना हुन लाग्यो । सन् २०२३ जुनमा जापनको होकाइदोमा नेपाल प्रवर्द्धन कार्यक्रमपछि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा मेला महोत्सवमा नेपालले भाग लिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा त एउटा पनि कार्यक्रम तय भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यापार मेलालाई मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि उपयुक्त थलोका रुपमा लिइन्छ । यस्ता मेला विश्वको पर्यटन ट्रेन्डबारे जानकारी लिने, आफ्नो मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा सम्बन्ध बिस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । तर त्यस्ता मेलामा पछिल्लो समय पर्यटन बोर्डको उपस्थिति भने निकै कमजोर बनेको छ । यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यापार मेलामा निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीले भने आफ्नै पहलकदमीमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन भने गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीपछि सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र यतिबेला पुरानै लयमा फर्कनका लागि बाटो खोज्दैछ । यसका संकेतहरु पनि देखिन थालेका छन् । यतिखेर मुलुकमा विदेशी पर्यटक बढ्न थालेका छन् र पर्यटकीय गतिविधि पनि बढ्दै गरेको देखिएको छ । तर दुःखको कुरा यतिनै बेला अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्यटन प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने मूल दायित्व बोकेको राष्ट्रिय संस्था पर्यटन बोर्ड भने निष्क्रिय जस्तै छ । बोर्डका अनुसार सन् २०२३ को पहिलो तीन महिनाको तुलनामा सन् २०२४ को पहिलो तीन महिना विदेशी पर्यटक आगमन ३३ दशमलव ७८ प्रतिशतले बढेको छ । यस वर्षको जनवरीदेखि मार्चसम्म कूल तीन लाख चार हजार छ सय ९३ जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०२३ मा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या १० पुगेको थियो । यस्तो सङ्ख्या सन् २०२२ मा छ लाख १४ हजार मात्रै थियो । कोरोना महामारी अघि अर्थात् सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । पर्यटन प्रवर्द्धनमा बोर्डको फितलो प्रदर्शनको आलोचना पर्यटन व्यवसायीमाझ मात्रै नभइ संसदीय समितिसम्म चर्चा हुने भइसकेको छ । यही चैत १५ गतेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सरोकारवालाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रबर्द्धनमा सक्रिय हुनुपर्ने बोर्ड नेतृत्व र निर्णयको अभावमा कमजोर बनेको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसअवसरमा होटल सङ्घ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष प्रवीनबहादुर पाण्डे, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष सङ्घर्ष बिष्ट, ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष निलहरि बास्तोलालगायतले पर्यटन बोर्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रबर्द्धनमा सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दीपकराज जोशी पनि बोर्डका गतिविधिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । ‘निजी क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रबर्द्धन प्रभावकारी रुपमा होस् भन्ने चाहन्छ, तर अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘बोर्ड जुन अवधारणा र अपेक्षाअनुरुप स्थापना भएको थियो सोअनुसार बोर्डले काम गर्न नसकेको देखिन्छ ।’ उनी बोर्डको काम प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सही नेतृत्वको अभाव पनि हुनसक्ने बताउँछन् । ‘निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको बोर्ड अहिले यत्तिकै बसेको छ । निजी क्षेत्र आफै सक्रिय भएर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा निरन्तर सहभागिता जनाउनु सकारात्मक पक्ष हो ।’ बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछाने कार्यविधि अभावमा चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बोर्डले उपस्थिति जनाउन नसकेको बताउँछन् । ‘चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि बोर्डले विदेशका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाएको छैन’, उनले भने, ‘बोर्डको पछिल्लो निर्देशनअनुरुप सुरुमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा प्रबर्द्धनका कार्यक्रम गर्ने र त्यसपछि दुबई, हङकङलगायत मुलुकमा कार्यक्रम गछौँ, अबको दुई तीन महिनामा यी कामहरु हुन्छन’, उनले भने । पर्यटन मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले विदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यव्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिकाका कारण बोर्ड अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रबर्द्धनमा सहभागी हुन नसकेको बताए । उनले बोर्डको सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रभावकारी ढङ्गले प्रबर्द्धनका गतिविधि सञ्चालन गरिने बताए । ‘बोर्डले विदेशमा सक्रिय रुपमा काम गर्न नसकेको कुरा आएको छ’, सचिव काफ्लेले भने, ‘अहिले आएका टिकाटिप्पणीलाई मन्त्रालयले स्वामित्व ग्रहण गर्छ । संस्थाभित्र व्यक्तिको प्रवृत्तिले पनि धेरै कुरा फरक पार्छ । बोर्ड आफैमा स्वायत्त संस्था भएकाले मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा झकझक्याउने हो ।’ बोर्डको कार्यकारी समितिले गत असोज ६ गते पारित गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तथा कार्यक्रमको निर्देशनमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाट सहमति प्राप्त गरेपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने निर्देशन भएको उल्लेख गरेको छ । बोर्डका पदाधिकारी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबीच पटक–पटक छलफल भएपनि सो विषयमा अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको जनाइएको छ । हाल बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त छ । डा धनञ्जय रेग्मी चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत माघ १४ गते बाहिरिएपछि सो पद रिक्त छ । साथै बोर्डमा तीन जना सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन । हालै बोर्डको सीइओ नियुक्तिको प्रक्रिया भने सुरु भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले पर्यटन बोर्डले केही दिनमै नेतृत्व पाउने बताउँछन् । उनले भने, ‘बोर्डमा सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ । पर्यटन क्षेत्रले नेतृत्व तहमा महसुस गरेको अभावलाई पूरा गर्न चाँडै काम गर्छौ ।’ निजी क्षेत्रको सक्रियता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्यटन प्रबर्द्धन गर्ने मुख्य भूमिका रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड निस्क्रिय भए पनि निजी क्षेत्रले भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुगेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यापार मेला ‘माट्टा फेयर २०२४’मा नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को नेतृत्वमा पर्यटन व्यवसायीको टोलीले सहभागिता जनाउँदै नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गरे । उक्त मेलामा नाट्टाको संयोजकत्वमा १४ पर्यटन व्यवासयी कम्पनी सहभागी थिए । विगतमा नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा नाट्टाको संयोजकत्वमा नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरुले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यापार मेलामा सहभागिता जनाउने गरेका थिए । यसैबीच नाट्टाले स्पेनको मेड्रिड र बङ्गलादेशको ढाकामा सम्पन्न पर्यटन मेलामा सहभागिता जनाई सकेको छ । यस्तै, प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोएिसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरले जर्मनीको बार्लिनमा गत फागुन २२ देखि २४ आयोजना भएको विश्वकै ठूलो पर्यटन व्यापार मेला ‘आइटीवी बर्लिन’ मा सक्रिय सहभागिता जनाएर नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गरेको थियो । उक्त मेलामा नेपालका तर्फबाट ३७ वटा पर्यटन संस्थाको सहभागिता थियो । यसअघि होटल सङ्घ नेपालले यही मार्च ३ देखि ६ तारिकसम्म सीताराम दर्शन तथा पर्यटन प्रबर्द्धन कार्यक्रममार्फत भारतका विभिन्न सहरमा नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धन गरेको थियो । नाट्टाका अध्यक्ष रमेश थापाले नाट्टाको पहलमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेको र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी पर्यटन प्रबर्द्धनका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको बताए । त्यसैगरी पाटा नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष विभूति चन्द ठाकुरले पनि आईटीबी बर्लिनमा नेपालको प्रतिनिधित्वबाट नेपालको छवि उच्च राख्दै देशको पर्यटनको बजारीकरण र प्रबर्द्धनकालागि पहल भएको बताए । उनले नेपालको उपस्थिति छुटाउन नहुने भएकाले सदस्य संस्था तथा पर्यटन उद्योगका सरोकारवालाहरुको माग बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागिता जनाउन पाटा नेपालले आवस्यक पहल तथा सहजीकरण गरेको उल्लेख गरे । पर्यटन व्यवसायी विजय अमात्यले नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धनको प्रभावकारी बजारीकरण गर्ने उपयुक्त थलो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनमेला भएकाले नेपालको सक्रिय सहभागिता जरुरी भएको बताए । उनले भने, ‘विश्वका पर्यटकलाई नेपाल चिनाउने मुख्य आधार अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेला नै हुन् । नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत निजी क्षेत्रका व्यवसायी सरोकारवालाका लागि यस्ता फोरम उपयुक्त माध्यम बन्छन् त्यसैले नेपालको प्रभावकारी सहभागिता हुनैपर्छ ।’ बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी संस्थाको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलाहरुमा हरेक वर्ष सहभागिता जनाउने गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय मेलामा सहभागिता जनाएको छैन । नेपाल पर्यटन बोर्ड, विदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा खरिद सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ पारित नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन नसकिएको बोर्डले जनाएको छ । रासस