जनकपुरधाम-नेपालगञ्ज हवाईसम्बन्ध विस्तारका लागि चार्टर्ड उडान
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको जनकपुरधाम र लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज सहरबीच हवाईसम्बन्ध विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आज चार्टर्ड उडान गरिएको छ । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघ तथा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र उद्योग वाणिज्य संघ नेपालगञ्जको सहकार्यमा चार्टर्ड उडान सम्पन्न भएको हो । चार्टर्ड उडानमा लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकासमन्त्री कृष्णा केसी, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्ले, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, नेपाल एशोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा) को बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देललगायत ७२ जनाको सहभागिता थियो । उनीहरूलाई जनकपुरधाम विमानस्थलमा मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपाने, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख मनोजकुमार साह, जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार महासेठलगायतले स्वागत गरे । त्यसैगरी आगन्तुक टोलीलाई जानकी मन्दिरलगायत क्षेत्र भ्रमण गराइएको थियो । भ्रमण टोली आजै फिर्ता भएको जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार महासेठले जानकारी दिए । त्यस अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकासमन्त्री केसीले जनकपुर–नेपालगञ्ज र अयोध्याबीच धार्मिक पर्यटकीय सम्बन्ध विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक हवाई परीक्षण उडान भरिएको बताए । ‘जनकपुरको जानकी मन्दिर दर्शनका लागि हजारौँ भक्तजन आउने गर्दछन् । नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरमा पनि त्यस्तै आस्था छ । त्यसैले यो आस्थालाई पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडी पर्यटकको सहजताका लागि हवाई उडान आवश्यक छ । त्यसैको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत आज परीक्षण उडान गरिएको हो । अब यसलाई दिगोरूप दिन प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्नेछ,’ मन्त्री केसीले भने । त्यसैगरी नाट्टा बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले जनकपुरधाम र नेपालगञ्जमा पर्यटकीय गतिविधि वृद्धिका लागि सहकार्य गर्न आफूहरूले पहिलो चरणमा चार्टर्ड उडान भरेको र यसलाई स्थायीरूप दिन आवश्यक छलफलसमेत भइरहेको जानकारी दिए । सिग्देललले भने, ‘नेपालगञ्ज र जनकपुरबीच धार्मिक सम्पर्क बढाउन हवाई उडान अपरिहार्य छ । यसले हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र अयोध्यालाई जोड्न पनि सहज हुने हाम्रो विश्वास छ । त्यसैले मधेसबाट नेपालगञ्ज र नेपालगञ्जबाट मधेसमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन हातेमालो हुने विश्वास छ ।’ जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महासेठले चार्टर्ड उडानबाट आफूहरू उत्साहित भएको बताए । उनले हाल मधेसबाट आठदेखि १० वटा बस नेपालगञ्ज गइरहेको अवस्थामा हवाई उडानले थप सहजता प्रदान गर्नुका साथै पर्यटकीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरे । यस कार्यमा जनकपुरधामबाट पनि आफूहरूको सहयोग रहने उनले बताए ।
राहदानी बनाउन नपाउँदा पोर्चुगलका नेपाली समस्यामा
लिस्बन । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा पोर्चुगल आएका नेपालीले राहदानी नवीकरण तथा नयाँ राहदानी बनाउन नपाउँदा समस्यामा परेका छन् । विभिन्न मुलुक हुँदै पोर्चुगल आएका नेपालीले नयाँ राहदानी बनाउन र नवीकरण गर्न बनाउन नपाउँदा समस्यामा परेका हुन् । राहदानीको समस्याले गर्दा विशेषतः पोर्चुगल बसाइको वैधानिकताका लागि यहाँको अध्यागमन निकाय एकीकरण, आप्रवासन र शरणमा बायोमेट्रिकको तयारीमा रहेका नेपालीहरू बढी मारमा परेका छन् । पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापनाका लागि राजदूत नियुक्त भइसकेको भए पनि दूतावास कहिलेसम्म आउने भन्ने तिथिमिति तय भइसकेको छैन । राहदानीलगायतका कागजातसम्बन्धी समस्यामा परेका नेपालीहरूले दूतावास आउन ढिलाइ भए पनि तत्काल राहतका लागि घुम्ती टोलीसम्म पनि नआएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । राहदानीको म्याद सकिनै लागे पनि नयाँ राहदानी बनाउन नपाउँदा आफू समस्यामा परेको फ्रान्स हुँदै २० महिनाअघि पोर्चुगल आएका पोखराका रवि थापाले बताए । ‘मेरो राहदानीको म्याद सकिन अब डेढ महिनामात्रै बाँकी छ, मेरा धेरै साथीहरूको पनि राहदानीको म्याद सकिन लागेको छ । हामी यहाँको वैधानिक बसाइका लागि बायोमेट्रिकको पर्खाइमा छौँ । तर राहदानी बनाउन नसक्दा समस्यामा परेका छौँ,’ थापाले भने । राहदानी बनाउनका लागि जोखिम मोलेरै भए पनि स्पेनको मेड्रिडस्थित रहेको नेपाली दूतावास जाने तयारी गरेको उनले बताए । स्याङ्जाका युवराज रोकाको समस्या पनि उस्तै छ । क्रोसिया हुँदै डेढ वर्षअघि पोर्चुगल आउनुभएका रोकाको राहदानीको म्याद सकिन दुई महिनामात्रै बाँकी छ । हाल मदेइरामा कार्यरत रहेका उनी राहदानीको म्याद सकिन थालेपछि चिन्तित छन् । राहदानी बनाउन ढिलाइ भए यहाँको कागजी प्रक्रियामा समस्या हुने रोकाले बताए । ‘सरकारले छिट्टै टोली पठाइदिए त हामीजस्ता समस्यामा परेकालाई ठुलै राहत हुने थियो,’ रोकाले भने । थापा र रोकाको जस्तै समस्या दाङका जनप्रसाद पुनको पनि छ । पुन पनि राहदानीको म्याद सकिन लागेपछि तनावमा परेका छन् । ‘धेरै अघिदेखि टोली आउने भन्ने सुनेको हो, मजस्ता धेरै साथी राहदानी बनाउनका लागि टोलीको पर्खाइमा छौँ,’ पुनले भने । ‘टोली नआउने हो भने त हामी समस्यामा पर्छौ, टोली नआउने नै भए त स्पेन, फ्रान्ससम्म धाएर भए पनि राहदानी त बनाउनैपर्छ, तर ती मुलुकसम्म धाउन पनि वैधानिक कागजात नहुँदा जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता छ,’ पुनले अगाडि थपे । विगत लामो समयदेखि परिवारसहित पोर्चुगल बस्दै आएका गोरखाका दिनेश श्रेष्ठले पनि राहदानीको म्याद गुज्रेका कारण धेरै सास्ती खेप्नुपरेको सुनाए । दुई छोराछोरी र आफ्नो गरी तीन जनाकै राहदानी बनाउनुपर्ने भए पनि नेपाली दूतावास रहेको छिमेकी मुलुक धाउनैपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए । छोराको रेसिडेन्सी कार्डको म्याद सकिएर तीन पटकसम्म समय लिएर नवीकरण गर्न आप्रवासी मामिला हेर्ने सरकारी कार्यालय धाए पनि राहदानीको म्याद नै नभएको भन्दै कार्डसमेत नवीकरण गर्न नसकेको पीडा श्रेष्ठले सुनाए । ‘टोलीको आशमा बस्दा बाबुको कार्डसमेत नवीकरण गर्न सकिनँ, त्यसैले नयाँ राहदानी बनाउनका लागि अहिले स्पेन आएको छु । यहाँ आएर राहदानीसम्बन्धी सबै काम सकाएँ, दुःख पाए पनि अब राहदानी बन्ने ढुक्क भयो,’ श्रेष्ठले भने । लिस्बनमा रहेको अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतावासको कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार राहदानी नवीकरण तथा नयाँ राहदानी बनाउने नेपालीको संख्या दुई हजार ६ सयभन्दा बढी छ । जसअनुसार दुई हजार ९७ जनाको नवीकरण, चार सय ५० जनाको हराएको र ६५ जना बालबालिकाको नयाँ राहदानी बनाउनुपर्ने आवेदन छ । विशेषगरी पोर्चुगल बसाइको वैधानिकताका लागि यहाँको अध्यागमन कार्यालय एकीकरण, आप्रवासन र शरणमा बायोमेट्रिकको तयारीमा रहेका नेपालीले राहदानी बनाउन नपाउँदा बढी समस्यामा परेको पोर्चुगलका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूूत मकरबहादुर हमालले भने । ‘हामीले तत्कालको समस्या समाधानका लागि फ्रान्सस्थित दूतावासबाट घुम्ती टोली ल्याउन पहल गरिरहेका छौँ, टोली आउने(नआउनेबारे अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी आइसकेको छैन । तर तत्काल टोली नआउने हो भने त यहाँको वैधानिक बसाइका लागि बायोमेट्रिकको तयारीमा रहेका धेरै नेपालीलाई सस्या हुने अवस्था छ”, महावाणिज्यदूत हमालले भने ।’ राहदानी नवीकरण तथा नयाँ राहदानी बनाउन भन्दै धेरै नेपाली दैनिकजसो महावाणिज्य दूतावासको कार्यालय धाउने गरेको र कार्यालय परिसरमा भिडभाड नै लाग्ने गरेको उनले सुनाए । गैरआवासीय नेपाली संघ पोर्चुगलका अध्यक्ष उमेश खड्काले राहदानीसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि घुम्ती टोली ल्याउन पहल भइरहेको बताए । ‘घुम्ती टोलीका लागि फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावास र मन्त्रालयमा पटक–पटक अनुरोध गरेका छौँ, तत्कालको राहतका लागि दुई साताका लागि भए पनि टोली ल्याउने हाम्रो पहल जारी छ,’ खड्काले भने । विभिन्न मुलुक हुँदै पोर्चुगल आउने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै राहदानीलगायतका कागजातसम्बन्धी समस्या पनि बढ्दै गएको छ । पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास खुलिनसकेका कारण राहदानी बनाउन छिमेकी मुलुक स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम र डेनमार्कस्थित रहेको नेपाली दूतावाससम्म पुगेर राहदानी बनाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, राहदानीविहीन नेपालीहरू राहदानी बनाउन स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम र डेनमार्कमा रहेका नेपाली दूतावाससम्म धाउनका लागि वैधानिक कागजात छैन । पोर्चुगलमा रहेका नेपालीको समस्याका विषयमा आफू जानकार रहेको र राहदानी बनाउने सन्दर्भमा जतिसक्दो छिटो टोली आउने तयारीमा रहेको फ्रान्सको पेरिसस्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख सीता बस्नेतले राससलाई बताए । ‘दूतावासबाट पोर्चुगल जाने यसअघि नै हाम्रो कार्यतालिकामा थियो, तर कर्मचारी अभावका कारण त्यो सम्भव भएन,’ बस्नेतले भने । राहदानीसम्बन्धी देखापरेको समस्याका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागलाई यसअघि नै पत्राचार गरी जानकारी गराइसकेको उनले बताए । ‘हामीले पोर्चुगललाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ, आवश्यक प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको निर्देशनको पर्खाइमा छौँ,’ बस्नेतले भने । विभागबाट निर्देशन आएलगत्तै टोली लिस्बन आउने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय रोजगारीका सिलसिलामा पोर्चुगल आउने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । पोर्चुगलमा नेपालीको यकिन तथ्यांक नभए पनि अनुमानित ५० देखि ६० हजार हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । यसअघि गत वर्ष पनि फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावास र राहदानी विभाग काठमाडौंको टोली आएर राजधानी लिस्बनमा करिब एक महिनासम्म राहदानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको थियो । उक्त घुम्ती सेवाबाट दुई हजार तीन सय आठ नेपालीको प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमार्फत विद्युतीय राहदानीका लागि आवेदन संकलन गरिएको थियो । रासस
‘क्वार्ज क्रिष्टल’ गोरखा दरबारमै राखिने
गोरखा । गत असारमा गोरखा नगरपालिका–७ सतिपिपलस्थित एक घरबाट बरामद गरिएको टल्कने ढुंगा अर्थात ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ गोरखा दरबार परिसरमै राख्ने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाको आयोजनामा आजको सर्वपक्षीय बैठकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखामा राखिएको ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ ऐतिहासिक गोरखा दरबार परिसरमा राख्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले दिए । पुरातात्विक, ऐतिहासिक महत्त्व रहेको भनिएको बहुमूल्य ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ बिक्री गर्न लागेको आशंमा गोरखा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । लामो समयदेखि प्रहरी कार्यालयमा रहेको उक्त ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ जिल्लाभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिल्लावासीले पनि माग गर्दै आएका थिए । ‘मन्त्रालयले पत्राचार गरी जिल्लामै व्यवस्थापन गर्नु भनेका कारण सर्वपक्षीय बैठकले निर्णय गरेर दरबारमा राख्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यो सम्पत्ति गोर्खालीको भएकाले सर्वसम्मतरूपमा गोरखा दरबारमा राख्ने सहमति भएको छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले दरबारमा राखिने ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ को सुरक्षाको जिम्मेवारी भने जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्धारण बताए । ‘क्वार्ज क्रिष्टल’को राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चर्चा चलेकाले सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइने उनको भनाइ छ । ‘यसको सुरक्षाको विषयमा हामी गम्भीर छौँ, सुरक्षाका सबै विधि अपनाएर भए पनि अब तत्काल दरबार परिसरमा राख्छौं,’ उनले भने, ‘यसले गोरखाको धार्मिक पर्यटनमा समेत यसले टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ गोरखा दरबार र गोरखाकाली मन्दिर बीचको खाली भागमा सबैले हेर्न मिल्ने गरी उक्त क्वार्ज क्रिष्टल राखिने छ । दरबारमा क्वार्ज क्रिष्टल व्यवस्थापनका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन भने गोरखा नगरपालिकाले गर्नेछ । बैठकमा गोरखा नगरपालिका नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले धार्मिक पर्यटनका हिसाबले समेत क्वार्ज क्रिष्टललाई गोरखा दरबार परिसरमा नै राख्नु उपयुक्त हुने भएकाले सर्वसम्मतरूपमा दरबारमा राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । भूगर्भविद्को टोलीले गोरखामै आएर दुई दिन लगाएर गरेको परीक्षणबाट उक्त ढुङ्गा महत्त्वपूर्ण र बहुमूल्य रत्नपत्थर (क्वार्ज क्रिष्टल) भएको पत्ता लागेको थियो । संसारभरका धातुलाई कडापनका आधारमा १० भागमा वर्गीकरण गर्ने गरिएकामा बरामद गरिएको ढुंगा सातौं नम्बरमा पर्ने भूगर्भविद्ले जानकारी गराएका थिए । उक्त ढुांको तौल ५२ किलो ३ सय ३० ग्राम छ । गत असार १४ गते प्रहरीले उक्त टल्कने ढुङ्गा सतिपिपलस्थित स्थानीयवासी राममाया शाहीको घरबाट बरामद गरेको थियो ।
आज यी चार प्रदेशमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावले कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया सफा रहेको छ । आज दिउँसो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशसहित देशको पहाडी भू–भागमा आंशिक देखि साधरणतया बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा फाटफुट देखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ महाशाखाले जनाएको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । आज राति कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भू–भागमा साधरणतया बदली रही बाँकी पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भूभागका एक–दुई स्थानमा फाटफुट देखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
विद्यार्थी घटेपछि सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय बनाइँदै
पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिका–५ खानीगाउँस्थित चितिपानीमा रहेको ध्रुव नमुना माविलाई आवासीय विद्यालयका रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ । आगामी शैक्षिकसत्रदेखि बालकक्षादेखि कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिन थालिएको हो । गत माघ २५ गते भएको अभिभावक भेलाले विद्यालयबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षा दिनका लागि आवासीय बनाएर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यही फागुन २ गतेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले आगामी शैक्षिकसत्र (२०८१) देखि बालकक्षादेखि कक्षा १० सम्म यातायातको सुविधासहित आवासीय विद्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यालयमा असहाय, अनाथ, टुहुरा, विपन्न, गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी एवं अन्य इच्छुक बालबालिकालाई निःशुल्क आवास साथै खाना, पोशाक र स्टेशनरी सुविधा दिएर आवासीय बनाउन थालिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दीपक पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार भर्ना हुन आउने सबैको गरेर आवासीय सुविधा उपलब्ध गराइने छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै जान थालेपछि उक्त विकल्प निकालिएको पौडेलले बताए । ‘प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै जान थालेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि आवासीय सुविधाको योजना ल्याएका हौँ ।’ उनका अनुसार मावि तह सञ्चालन भएको यस विद्यालयमा अहिले ४० जना विद्यार्थी छन् । विभिन्न अवसरको खोजीमा युवापुस्ताले गाउँ छाडेपछि विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको स्थानीय जनप्रतिनिधि गिरिराज शर्माले बताए । निजी विद्यालय जस्तै अङ्ग्रेजी माध्यममा कक्षा सञ्चालन गर्ने, शिक्षकको क्षमता विकास गर्ने, अभिभावक र विद्यार्थीलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि आवासीय विद्यालयको अवधारणा ल्याइएको उनको भनाइ थियो । आगामी शैक्षिकसत्रदेखि बालकक्षादेखि कक्षा १० सम्म नै भर्ना हुने नयाँ वा पुराना विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा दिइने भएको छ । विद्यालयले दक्ष र अनुभवी शिक्षकबाट अध्यापन गराउने, सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई पोशाक, शैक्षिक सामग्री र खाना, खाजाको व्यवस्थासमेत निःशुल्क गर्ने प्रधानाध्यापक झलक शर्मा पौडेलले बताए । उनका अनुसार खेलकुद सामग्री र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था हुनेछ । विद्यार्थीलाई साप्ताहिकरूपमा अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्था गर्ने, कक्षा ६ देखि १० सम्म कम्प्युटर विज्ञानको कक्षा सञ्चालन गर्दै आइएको छ । यहाँ विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब र पुस्तकालयकोसमेत व्यवस्था रहेको उनले बताए । आर्थिक अभावले विद्यालय तथा शिक्षाबाट वञ्चित बनेका मुलुकभित्रका जुनसुकै जिल्लाका असहाय, अनाथ, विपन्न, गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीले यहाँ अध्ययन गर्नसक्ने प्रअ पौडेलले जानकारी दिए । सबै सुविधा निःशुल्क हुने भएकाले पढाइबाट वञ्चित बालबालिकालाई अभिभावकले सहजीकरण गरेर विद्यालयसम्म ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आवासीय सुविधा सञ्चालनका लागि फलेबास नगरपालिकालगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग स्रोतको खोजी भइरहेको विद्यालयले जनाएको छ । यसअघि पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाका दुई सामुदायिक विद्यालयमा पूर्णकालीन तथा आंशिक आवासीय सुविधा दिएर सञ्चालन गरिएको छ । रासस
नेपालले ट्रान्स–फ्याट नियन्त्रण गर्न कानुन बनाएपछि डब्लुएचओको बधाई
काठमाडौं । नेपालले औद्योगिकरुपमा उत्पादित खाद्य पदार्थमा हानिकारक चिल्लो पदार्थको मात्रा अर्थात् ट्रान्स–फ्याट (अतिखराब चिल्लो) लाई नियन्त्रण गर्न कानुन जारी गरेपछि विश्वस्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले बधाई ज्ञापन गरेको छ । डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक साइमा वाजेदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यको प्रवर्द्धन गर्दै जीवन बचाउने उद्देश्यसहित नेपालले कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरी ट्रान्स–फ्याट नियन्त्रण गर्न कदम चालेकामा बधाई दिएकी हुन् । ‘ट्रान्स–फ्याट एसिड उन्मुलन गर्नु भनेको मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट हुने अकाल मृत्युलाई रोक्ने एक प्रभावकारी उपाय हो,’ निर्देशक वाजेदले भनिन् । नेपालले ल्याएको उक्त कानुनबाट जनसङ्ख्याको झन्डै ८० प्रतिशत मानिसमा ट्रान्स–फ्याट एसिडबाट हुने जोखिमबाट सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको उनले बताइन् । औद्योगिकरूपमा उत्पादन भएका वनस्पति घ्यु तथा तेलमा ट्रान्स–फ्याट पाइन्छ । सरकारले ट्रान्स–फ्याटको मात्रा खाद्य पदार्थमा रहेको कुल चिल्लो पदार्थको तौलको दुई प्रतिशतभन्दा नबढेको हुनुपर्ने भन्दै राजपत्रमा उक्त कानुन प्रकाशित गरिएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ७ बमोजिम सरकारले खाद्य पदार्थको गुणस्तर तोक्ने अधिकारअनुसार गत माघ २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चिल्लो पदार्थको मात्रा ट्रान्स–फ्याटका तोकेको हो । विश्वमा औद्योगिकरूपमा उत्पादित ट्रान्स–फ्याट एसिडको प्रयोग गरेबापत बर्सेनि पाँच लाख ४० हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको डब्लुएचओको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘ट्रान्स–फ्याटको अत्यधिक उपभोगले मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी रोगबाट हुने मृत्युको जोखिमलाई उल्लेखनीयरूपमा बढाउँछ । यसबाट स्वास्थ्यमा लाभ पुग्ने कुरा अहिलेसम्म जानकारीमा छैन,’ डब्लुएचओ दक्षिण–पूर्वी एशियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक वाजेदले भनिन् । नेपालभन्दा पहिला सन् २०२२ सम्म थाइल्याण्ड, भारत र बङ्गलादेश, सन् २०२३ मा श्रीलङ्काले खाद्यान्नमा ट्रान्स–फ्याट एसिड उन्मूलनका लागि कानुन ल्याएका थिए । विश्वमा ट्रान्स–फ्याट एसिड उन्मूलनका लागि कानुन ल्याउनेमा नेपाल पाचौँ स्थानमा पर्दछ । डब्लुएचओले खाद्यपदार्थबाट ट्रान्स–फ्याट एसिडहरू हटाउनाले मानिसको स्वास्थ्य र आरोग्यतामा सुधार आउनुका साथै सन् २०३० सम्ममा नसर्ने रोगबाट हुने अकाल मृत्युदरलाई एक तिहाइले घटाउँदै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने जनाएको छ ।
आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा एग्रो रिसोर्ट
बागलुङ । स्थानीय खानाका परिकारसँगै प्रकृतिसँग रमाउँदै साहसिक पर्यटक बटुल्ने लक्ष्यसहित खोलिएको ‘दरमखोला रेम्बो ट्राउट तथा एग्रो रिसोर्ट’ ले पूर्णता नपाउँदै धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको छ । गलकोटका युवा उद्यमी हुम थापाले तीन वर्षअघि सुरु गरेको उक्त रिसोर्ट पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको हो । कलकल बगेको दरमखोला । छेउमै खरले छाएका कटेजसहितको रिसोर्ट । पुरोनो शैलीमा निर्माण गरिएको घर, आधुनिक शैलीका पौडी पोखरी (स्विमिङ पुल) देखि गुलेली पिङसम्मका पूर्वाधार । गलकोटस्थित घुम्टेको फेदमा छ दरमखोला रेम्बो ट्राउट तथा एग्रो रिसोर्ट । रिसोर्टमा घुम्न आउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएसँगै तीन वर्षअघिदेखि सञ्चालनमा आएको रिसोर्टलाई विस्तारै साहसिक पर्यटनको केन्द्र बनाउँदै लगिएको थापाले बताए । रिसोर्टमा खाना र बस्नका लागि मात्र नभई साहसिक पर्यटकको रोजाइ बनाउनका लागि लगानी बढाउँदै आइएको उनको भनाइ थियो । थापाले रिसोर्टमा आधुनिक र परम्परागत दुवै शैलीलाई सँगै लिएर भौतिक पूर्वाधार वृद्धि गरिरहेको बताउँदै हालसम्म रिसोर्टमा साढे दुई करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको जानकारी दिए । रिसोर्टमा पछिल्लो समय तीन वटा खरले छाएका कटेज र दुई वटा गुलेली पिङ थप गरिएको बताउँदै थापाले स्काई साइकिलिङ र जिपलाइन सञ्चालनको तयारी रहेको जानकारी दिए । गाउँमै सम्भावना खोजे विदेश जान नपर्ने सन्देश दिनलाई एग्रो रिसोर्ट स्थापना गरेको उनको भनाइ थियो । ‘रिसोर्टभन्नासाथ खान र बस्न भन्ने बुझिन्छ तर यसलाई साहसिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउने उद्देश्य छ । दरमखोलामाथि जिपलाइन र स्काइसाइक्लिङको व्यवस्था मिलाउँदै छु,’ थापाले भने, ‘रिसोर्टलाई फनपार्कका रूपमा विकास गर्न जग्गा अभाव भयो । अब साहसिक पर्यटन लक्षित गरेर सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । यहाँ रेम्बो ट्राउट माछाका परिकार लोकप्रिय छन् ।’ रिसोर्टमा अहिले दुई सय आन्तरिक पर्यटक आउने गरेको बताउँदै थापाले गर्मी महिनामा बढी पर्यटक आउने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरे । गलकोट नगरपालिकाको केन्द्र हटिया बजार नजिकै रहेको उक्त रिसोर्टमा चाडपर्वका समयमा आन्तरिक पर्यटकको भीड लाग्ने गर्दछ । अहिले रिसोर्टमा बस्नलाई जम्मा पाँच श्ययामात्रै रहेको बताउँदै करिब दुई सय क्षमता बराबरको स्थान रहेकाले यसलाई विस्तार गरिने थापाको भनाइ थियो । थापाका अनुसार असला माछा पाइने दरमखोलाको छेउको २८ रोपनी जग्गामा रेम्बो ट्राउट माछापालन, स्विमिङ पुल, गुलेली पिङसहितको रिसोर्टमा दैनिक दुई सय आन्तरिक पर्यटक अवलोकनसँगै माछाको परिकार खान आउने गरेका छन् । माछासँगै लोकल कुखुरा, हाँस, कालिजका परिकारकोसमेत स्वाद लिन पाइने उनले जानकारी दिए । गलकोट नगरपालिका–७ मल्म घर भई गलकोट नगरपालिका–३ मा थापाले उक्त रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । ट्राउट १२ देखि १८ डिग्रीको तापक्रममा पाल्न सकिने प्राविधिक बताउँछन् । जापानी प्रजातिको ट्राउट माछा स्वाद र स्वास्थ्य दुवै हिसाबले उत्कृष्ट मानिने भएकाले बजारमा पनि ट्राउटको माग बढी रहेको थापाको भनाइ थियो । उनका अनुसार रिसोर्टमा आराम र पारिवारिक खानपानका लागि छुट्टै ‘कटेज’हरू पनि बनाइएका छन् । साजसज्जाका कारण यहाँ पुगेर फोटो खिच्न स्थानीय लालयित हुने गरेका उनको भनाइ थियो । गलकोटका धेरै युवा विदेश गएका भन्दै आफूले स्वदेशमा नै केही गर्ने सोचका साथ रिसोर्ट स्थापना गरेको थापाले बताए । उनले यस क्षेलाई प्रकृतिसँग रमाउँदै साहसिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । घुमफिर, मौलिक खानपान, संस्कृतिमा रमाउन चाहनेलाई रिसोर्ट उपयुक्त गन्तव्य बनिरहेको छ । रासस
कार्य संस्कृतिमा परिवर्तन आएमात्र राष्ट्र विकासमा काम गर्न सक्छौं-सुदन किराती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका क्षेत्रको सुधारमा निरन्तर लागिपरेका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै केही न केही परिणाम दिनेगरी काम गरिरहेका उनले उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका किरातीले मुलुकको हवाई क्षेत्रको सुधार र पूर्वाधार विस्तार तथा गुणस्तरीय व्यवस्थापनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित हालै सञ्चालनमा आएका भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै निकट भविष्यमा निर्माण हुने नयाँ विमानस्थलको अध्ययन गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन, उडान र पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्री किरातीको नेतृत्वमा भएका काम तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : तपाईं मन्त्री भइसकेपछि प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । पर्यटन र हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न के योजना छन् ? पर्यटन देशको आर्थिक विकासको आधार हो, त्यसका लागि हवाई क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्। केही वर्षपछि काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अझै अव्यवस्थित भएर जाने निश्चित छ। यसै सन्दर्भमा हवाईजहाज थपेर सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि बनाइएको छ। तीनवटा ट्विनअटर विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि ‘न्यारोबडी’ विमान ‘लिज’मा लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छौँ । पर्यटक भित्र्याउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण संरचना भनेको विमानस्थल भएकाले देशमा अब निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ४५ दिनभित्र अध्ययनसहितको सिफारिस गर्नेगरी अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। समितिले विमानस्थल सुधारको दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ, सोहीअनुरूप काम अगाडि बढाइनेछ । देशका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी) ढाँचामा सञ्चालन र निर्माण गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ ? पहिलो गृहकार्य नै हामीले अध्ययन समिति बनाएका छौँ, त्यहीँबाट कार्य प्रारम्भ भएको छ । समिति बनाउनुपर्ने बाध्यता के हो भने केही न केही काम हामी कसैले गर्नुपर्ने हुन्छ। बृहत् कामको सुरुआतका लागि कसैले आँट गर्नुपर्ने हुन्छ । विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक छ ? सरकारीस्तरबाट मात्रै सञ्चालन गरेर सम्भव भएन, हाम्रो स्थिति सबैलाई अवगत छ। सामर्थ्य हुँदा सरकारले नै चलाउनु पर्थ्यो तर त्यसो गर्न सकिएन। विश्वका अन्य देशका विमानस्थल कसरी सञ्चालन भएका छन्, त्यसो प्रारुपबारे जान्न जरुरी छ। नेपालले पनि यस सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्नेछ, अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअगाडि मैले व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन। विमानस्थल पीपीपी ढाँचामा सञ्चालन गर्ने आधार के छन् ? मैले अगाडि नै भनिसकें समितिको समयावधि ४५ दिनको छ। सम्भवतः लगानी सम्मेलन अगाडि नै प्रतिवेदन प्राप्त भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई पनि आग्रह गरिन्छ। देशका तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कसरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहाँ बनाउने, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने त्यससम्बन्धी निर्णय भविष्यको आवश्यकतामा निर्भर हुनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको प्रारूपका बारेमा के सोचिएको छ ? विमानस्थल सञ्चालनको ढाँचा तयार गरिँदैछ। सयम र निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। संरचना र व्यवस्थापनमा मात्र साझेदारी गर्ने हो कि स्वामित्वमा पनि ? यो चाहिँ सञ्चालनमा मात्रै साझेदारी हो। मेरो जानकारीअनुसार विश्वका विभिन्न देशका विमानस्थलहरु यही ढाँचामा सञ्चालित छन्। ती स्थान नेपालीहरु काम गर्ने आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य पनि बनेको छ। सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएजस्तै विमानस्थललाई पनि निजीकरण गरिँदैछ भन्ने चर्चा चलेको छ। वास्तविकता के हो ? यो निजीकरण हैन। समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म मैले यही हो भन्न सक्दिनँ। प्रतिवेदन तयारीका निम्ति गठित विज्ञहरुको समितिले निष्कर्ष पेस गरेपछि त्यसबारेमा थप सोच्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको साझेदारीको आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा अगाडि बढिन्छ। पर्यटन मन्त्रालय यो योजना कार्यान्वयन चरणमा कसरी पुग्यो ? लाखौँ नेपाली युवा विदेश गइरहेका छन्। यहाँ रोजगारी सृजना गर्न सकिएको छैन। तिब्बतमा एक वर्षमा एक करोड पर्यटक भित्रिँदा रहेछन्। हामी १०–१२ लाख आएकामा गौरव गर्छौं। बेरोजगारी अन्त्य गरी रोजगारी सृजना गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनैपर्छ। पर्यटन विकासको आधार भनेकै पूर्वाधार हो । अहिले भएका विमान पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्, नेपाल वायुसेवा निगमको विमानमा यात्रुको आकर्षण भएन भन्ने गुनासो छ, तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ? हामी आइसकेपछि त्यस्तो स्थिति छैन, त्योभन्दा अगाडिको कुरा मलाई जानकारी छैन । संस्था धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको हामी सबैलाई जानकारी छ । अहिले विमान राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ। नजिकबाट यसको निगरानी गरिरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रियमा अहिले तीनवटा विमान उडानमा र एउटा विमान मर्मतसम्भारका निम्ति पठाइएको छ । व्यवस्थापन खर्च कटौती गरेर निगमलाई सञ्चालन नाफामा लैजान सफल भएका छौँ । निगम पाँच अर्ब ऋण तिर्न सफल भएको छ । अहिले सन्तोषजनक नभए पनि तुलनात्मक रूपमा विगतको भन्दा राम्रो छ। करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी विमानको सिट बिक्री भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयको हालसम्मको प्रगति र आगामी योजना के छन् ? पहिलो कुरा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न संरचना र प्रणाली नै आवश्यक पर्छ । हामीले लामो सङ्घर्षबाट प्रणाली बसाउने प्रयास गर्यौँ, सङ्घीय संरचनामा गयौँ, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने संरचना बनाउनुपर्छ। ऐन कानुन चाहिन्छ । पर्यटन ऐन, २०३५ संशोधन गरेर समयसापेक्ष बनाउने अन्तिम चरणमा छौँ, ऐनको मस्यौदा अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ। कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट ऐन संसद्मा पेस हुनेछ। त्यस्तै, संस्कृति ऐन निर्माणको अन्तिम तयारीमा छौँ। म समन्वयात्मक ढङ्गले एकीकृत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजनामा छु । नीतिगतरूपमा सुधारका लागि मन्त्रिपरिषदबाट एकीकृत कार्ययोजना बनाएर पारित गर्ने नीतिगत योजना र तयारीमा छु । नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधारबारे जानकारी दिनुहुन्छ कि ? निगमको संरचनागत सुधारका लागि अध्ययन समिति बनाएका छौँ । निगमलाई सिधै व्यवस्थापन करारमा जाने भनेर पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। उहाँको संयोजकत्वमा यसअघि गठित समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पुनः श्री क्षेत्रीकै संयोजकत्वमा गठित समितिलाई ४५ दिनको समयावधि दिइएको छ । उक्त समितिले निर्धारित समयभित्रै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि तीनवटा ट्विनअटर विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? विमान खरिदको टुङ्गो आजभन्दा सात दिनअगाडि नै लागिसक्नुपर्ने थियो तर कानुनी र प्राविधिक सल्लाहका निम्ति समिति गठन गरिएको रहेछ त्यसको सुझावका लागि केही समय लाग्ने भनिएको छ, अबको १५ दिनभित्र विमान खरिदको अन्तिम निर्णय आउनेछ । पर्यटन क्षेत्रका चुनौती समाधान गर्न योजना छन् कि ? हामी भयंकर चुनौतीका बीचमा छौँ तर असम्भव भने छैन। मुख्य चुनौती भनेको स्थापित प्रणालीलाई बलियो बनाउने, ऐनकानुन परिमार्जन गर्ने र हाम्रो कार्य संस्कृति परिवर्तन भएमा धेरै गर्न सकिन्छ। मन्त्रालयका तर्फबाट भइरहेका नयाँ काम केही छन् कि ? मन्त्रालयमा मैले नीतिगतरूपमा परिणाम दिनका निम्ति धेरै मेहेनत गरेको छु। म आएको एक वर्षमा एक सय एक काम गर्यौँ, त्यसपछि थप १२ भन्दा बढी काम सुरु गरिएको छ । गत बिहीबार मैले मन्त्रालयभित्रका १२ वटा शाखा प्रमुखलाई अबको सात दिनभित्र लिखित रुपमा आफ्नो योजनासहित प्रस्तुत हुने निर्देशन दिएको छु। परिणाममुखी बन्न त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो । देशका धेरै भागमा रहेका आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालन भएका छैनन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ? निर्माण भइसकेका विमानस्थल सञ्चालन गर्नु हाम्रो दायित्व हो। धेरै विमानस्थल हुँदा उडान गर्न सकिन्छ। हामीसँग कम्तीमा ६ वटा विमान भए एउटा विमानबाट कम्तीमा पाँचदेखि छ उडान गर्ने हाम्रो योजना छ। छवटा विमानले दैनिक ३६ उडान गर्दा सडक सञ्जाल नपुगेका दुर्गभ भेगका जनताले सेवा पाउनेछन्। मलाई लाग्छ, विमान भए विमानस्थल पनि सञ्चालन हुन्छन् ।रासस
