सेन्ट्रल फाइनान्सले लाभांश नदिने
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । फागुन ४ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
राष्ट्रिय सभाले गरेका राम्रो कामहरू पनि प्रचारमा आएनन् : दिलकुमारी रावल
काठमाडौं । फागुन २० गतेबाट राष्ट्रिय सभाका २० सांसदको कार्यकाल सकिँदैछ । उनीहरुमध्ये १९ स्थानमा नयाँ सांसदहरु पनि निर्वाचित भइसकेका छन् । बाँकी एक जना भने राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम सभाका सदस्यको पदावधि सकिनु ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार माघ ११ गते नै निर्वाचन सकिसकेको छ । पदावधि सकिँदै गर्दा पूरा ६ वर्षे कार्यकाल काम गरेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) सँग न्युज एजेन्सी नेपालले कुराकानी गरेको छ । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारेकाहरू राष्ट्रिय सभामा आउँदा सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको बताइन् । उनले राष्ट्रिय सभाले गरेका राम्रो कामहरू पनि प्रचारमा नआएकाले पनि कतिपयले राष्ट्रिय सभाको महत्त्व बुझ्न नसकेको बताइन् । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै हुनुुहुन्छ, ६ वर्षको अनुभुति कस्तो रह्यो ? ६ वर्ष राष्ट्रिय सभा सदस्यको भुमिकामा रहिरहँदा म सन्तुष्ट छ । किनभने म पहिलोचोटी जनप्रतिनिधिको भुमिकामा प्रवेश गरेको थिएँ । ६ वर्षभित्र करिव साढे ५ वर्ष समितिको सभापतिको जिम्मेवारी गर्ने अवसर पनि मिल्यो । यो भित्र थुप्रै अनुभव गर्ने, सिक्ने मौका पाएँ । मेरा लागि सुखद् संयोगहरु पनि भए । जस्तैः म शुरुमै राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ । नियमावली पारित भइसकेपछि समितिको सभापति भएर काम गर्ने अवसरहरु मिल्यो । यो बीचमा हामीले समितिको माध्यमबाट पनि धेरै कामहरु गर्ने अवस्थापनि प्राप्त भयो । त्यसैले यो राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षको मेरो कार्यकालमा म सन्तुष्ट छु । राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारी के रहेछ ? के–के गर्नुपर्ने रहेछ ? कस्तो अनुभव रह्यो ? मुख्य कुरा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रुप नै संघीय संसद हो । मुख्यगरी संसदले कानून निर्माण गर्ने हो । कानून निर्माणमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको समान भुमिका हो । जुन सभामा विधेयक उत्पत्ति भएपनि दुई वटै सभाले त्यसको चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद, सांसदको प्रमुख काम कानून निर्माण हो । कानून निर्माणमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा समान भुमिका हो । हामीले कानून निर्माणलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडी बढ्यौँ । सांसदको हिसाबले सरकारलाई संसदप्रति, जनताप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउने काम पनि हो । हामीलाई त्यहाँ प्राप्त हुने शुन्य समय, विशेष समय अथवा विभिन्न प्रश्तावद्वारा सरकारलाई संसदप्रति, संसदलाई जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि हामीले शुन्य समयमा बोलेर, विशेष समयमा बोलेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने । समस्या समाधान गर भन्ने । सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव, संकल्प प्रश्ताव, ध्यानाकर्षण प्रश्तावमार्फत विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर भनेर सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने मुख्य संसदको काम हो । सँगसँगै सरकारले गरेको कामको अनुगमन गर्ने पनि काम हो । हामीले त्यही हिसावले कामलाई अगाडी बढायौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनु र सभापति बनेर समितिको नेतृत्व गर्नुबीचको फरक के रहेछ ? संसदमा एकदमै धेरै औपचारिकता हुन्छ । मसिनो ढंगले काम गर्ने भनेको चाहीँ संसदीय समिति हो । मिनि पार्लियामेण्ट पनि भन्छौँ नि । सभामा पक्ष, विपक्ष हुन्छ । राजनीतिक स्ट्याण्डहरु लिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । मत विभाजनहरु हुनसक्छ । तर समितिमा चाहीँ हामी हरेक विषयलाई माइनट्ली हेर्ने, छलफल गर्ने र साझा धारणा बनाउने समितिको काम हो । समिति प्रभावकारी भयो भने सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छौँ । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ । त्यसो भएको हुनाले औपचारिकताको हिसाबले सभा हो । संसद हो । तर कामको हिसावले मसिनो ढंगले काम गर्ने भनेको चाहीँ संसदीय समिति हो । मैले करिव साढे ५ वर्ष समिति सभापतिको नेतृत्व गरिरहँदा राष्ट्रिय सभा नियमावलीले नै समितिको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यो कार्यक्षेत्र भित्र रहेर त्यो कार्यक्षेत्र भित्र देखिएका सवालहरु, समस्याहरु हेरेर सरकारलाई जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउने कानून निर्माणको सवालमा । नीतिगत सुधारको सवालमा । संरचना सुधारका सन्दर्भमा । हामीले सरकारलाई ठिक ढंगले ठिक बाटोमा हिँडाउनका लागि महत्वपूर्ण भुमिका र दायित्व संसदीय समितिको हो । राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक व्यक्तिहरु हाबी भए, त्यसमा पनि, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिहरु आउँदा राष्ट्रिय सभाको गरिमा घट्दो छ भनेर चर्चा हुने गरेको छ, यस्तै हो त ? मुख्यतः राष्ट्रिय सभा सदस्य भनेको अलि परिपक्व, उमेरको हिसावले पनि ३५ वर्ष पार भइसकेपछि मात्रै राष्ट्रिय सभामा आउन पाइन्छ । अनुभवको हिसावले पनि अलि खारिएको, अलि व्यवस्थित भन्नेकुरा नै हो । जहाँसम्म राजनीतिक भनेको त हरेक मान्छेको आफ्नो राजनीति त हुन्छ । राजनीतिबाट पूरै बाहिर जान चाहीँ सक्दैनौँ । तर जहाँसम्म चुनावमा हारेका मान्छे त्यही कार्यकाल भित्रै फेरि आउनु चाहीँ त्यति राम्रो होइन । अहिले राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको विषय पनि जो ठुला नेताहरु चुनाव हार्नुहुन्छ, उहाँहरुको व्यवस्थापन गर्ने थलो राष्ट्रिय सभा भयो कि भन्ने कोणबाट अहिले चर्चा चलेको छ । त्यो बेठिक हो । किनभने एउटा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजय भइसकेपछि कम्तिमा त्यो पाँच वर्षको कार्यकाल भित्र उहाँहरुलाई अर्को ठाउँमा जाने अवस्था बनाउनु हुँदैन । पाँच वर्ष पछि फेरि उहाँहरु आउन सक्नुहुन्छ । तर त्यही कार्यकाल भित्र उम्मेदवार बन्ने एउटा तहको निर्वाचनमा, चुनाव हार्ने, अनि तत्कालै राष्ट्रिय सभामा ल्याउने खालको नेताहरुको व्यवस्थापनको कारणले यो प्रश्न उठेको हो । त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक व्यक्तित्व नआउने भन्ने चाहीँ कुरा हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको कुनै विशेष भुमिका देखिएन, यसलाई खारेज गर्दापनि हुन्छ भन्ने कोणबाट टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो बिल्कुल गलत कुरा हो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको जोड नै संघीय संसद हो । राष्ट्रिय सभा बिना संघीय संसद पूरा हुन सक्दैन । कानून निर्माणको सवालमा दुवै सभाको भुमिका बराबर हो । सञ्चार माध्यमले पनि राष्ट्रिय सभाको कामलाई छायाँमा पारेको छ भनेर स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु । राष्ट्रिय सभामा जतिपनि विधेयकहरु उत्पत्ति भएको छ, त्यो विधेयक सबै सर्वसम्मत ढंगले प्रतिनिधि सभामा गएको छ । प्रतिनिधि सभामा धेरै विधेयकहरु सहमति जुट्न नसकेर होल्ड हुने, विधेयकहरु शुन्यमा जाने अवस्था छ । सभा, समितिलाई प्राप्त भएको विधेयक नअल्मल्याइकन सर्वसम्मत ढंगले टुंग्याएर गएको कुरा चाहीँ यो राष्ट्रिय सभाको भुमिका होइन र ? किन त्यो सकारात्मक कामको चर्चा भइरहेको छैन ? एकाध घटना बाहेक राष्ट्रिय सभामा सदन अवरुद्ध गर्ने काम पनि भएको छैन । त्यहाँ छलफल हुने अहिलेसम्मका जतिपनि प्रश्तावहरु छन्, ति प्रश्तावहरु सबै साझा बन्छ राष्ट्रिय सभामा । कुनै दल विशेषको बन्दैन । जुनसुकै प्रश्तावहरु आउँदापनि सबै दलको सहभागितामा त्यो प्रश्तावहरु छलफल गराएको इतिहास राष्ट्रिय सभामा छ । यस्ता विषय चाहीँ मिडियामा आउँदैन । यो राष्ट्रिय सभाले गरेको राम्रो काम हो । राष्ट्रिय सभाले कुनै विधेयक लामो समय होल्ड गरेर राखेको छैन । बरु सहमति जुटिसकेका सबै काम सकिसकेको विधेयकहरु सरकारले फिर्ता गरिदिने । कहिले काहीँ सरकारले अपनत्व लिएर सभामा पेस नगर्दिने अवस्था छ । तर राष्ट्रिय सभामा छलफल नभएर, विवाद भएर कुनैपनि विधेयक रहेको छैन । जो प्रचारमा आउने, अलि आक्रामक ढंगले बोल्छ । त्यो कुरा मिडियाले कभर गरिदिने । समाचार बनाइदिने । सालिनतापूर्वक राखिएका कुराहरु, राष्ट्रिय सभाले गरेका कुरा आउँदैन मिडियामा । विगतमा के देखियो भने प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरी राष्ट्रिय सभाले विशेष भुमिका खेल्न सकेको अलि देखिएन भनेर मान्छेहरुले यो कुरा मान्छेहरुले उठाइरहेका छन् नि ? यस कुरामा म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई संवैधानिक हिसाबले नै केही दायरा तोकेको छ । बजेट, नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत प्रतिनिधि सभामा मात्रै हुन्छ । राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउनलाई कतिपय नियमावली पनि अपुग भएको कारणले पनि छ । हामीले गर्नसक्ने काम पनि किन गर्न सकेनौँ त भनेर यसको व्यापक र निर्मम समिक्षा पनि राष्ट्रिय सभाले गर्यो । भोलि संविधान संशोधन हुँदाखेरी राष्ट्रिय सभाको दायरालाई फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा हामी चर्चा गरौँला । राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था विगतमा थिएन । संशोधित नियमावली पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्छौं । प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा सरकारले एउटा कार्यालयभित्र बसेर, योजना आयोगको हलमा बसेर नीति, कार्यक्रम, बजेट प्रश्तुत गर्ने अवस्था बन्यो । संविधानमा राष्ट्रिय सभामा बजेट, नीति, कार्यक्रम पेश गर्नु हुँदैन भनेर त लेखेको छैन नि । अथवा योजना आयोगको हलमा गएर नीति कार्यक्रम प्रश्तुत गर्न पाइन्छ भनेर त लेखेको छैन नि । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका बीचमा कत्तिको सहकार्य हुँदो रहेछ ? सभामुख–अध्यक्षको तह, समिति सभापति–सभापतिको तहमा अथवा सदस्यहरुका बीचमा ? सहकार्य आवश्यक छ । शुरुका वर्षमा एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो सभामुख–अध्यक्ष, सभापति र सदस्यहरुको बिचमा । हामीले प्रतिनिधि सभाको १० वटा, राष्ट्रिय सभाको ४ वटा, संयुक्त २ वटा गरी १६ वटै समितिका संयुक्त बैठकहरु पनि बस्थे । छलफल हुन्थ्यो । अनुभवहरु आदान–प्रदान पनि हुन्थ्यो । बीचमा यो अवस्था टुट्यो । त्यसले गर्दाखेरी अलिकति समस्याहरु पनि देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाका मन्त्रालय अन्तर्गत समितिको कार्यक्षेत्र छ । राष्ट्रिय सभाको चाहीँ विषयगत छ । राष्ट्रिय सभाको समितिहरुमा दोहोरोपना हुँदैन । दोहोरोपना भएपनि संयुक्त बैठक बस्ने, संयुक्त निर्देशन दिने । संयुक्त अनुगमनमा जाने अभ्यास गरेका छौँ । संशोधित नियमावलीमा त्यसलाई अझै स्पष्टता दिएका छौँ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको समितिको बीचमा दोहोरोपना छ । फरक–फरक ढंगले निर्देशन जारी हुने अवस्था पनि छ । त्यसले गर्दा सरकारले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको अवस्था पनि छ । त्यसको समस्या हल गर्नको लागि पनि हामीले साझा विषयमा, दोहोरिएका विषयमा सँगै बैठक बस्ने, सँगै निर्देशन दिने, सँगै अनुगमनमा जाने, सँगै अध्ययनमा जाने विषय बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सभाले गरेको रुलिङ, निर्देशनहरु र राष्ट्रिय सभाका समितिहरुले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरु कत्तिको कार्यान्वयन भए कि भएनन्, निर्देशनहरुलाई सरकारले कत्तिको गम्भिरताका साथ लिँदो रहेछ ? यहाँले के पाउनुभयो यस सन्दर्भमा ? एउटा कुरा सरकारलाई संसदले बुझाउन नसकेको अथवा सरकारले बुझ्न नचाहेको विषय मैले के अनुभुति गरेको छु भने, संसदीय समिति भनेको सरकारलाई सहयोग गर्ने हो । सरकारको काम, कारबाहीलाई कानूनी अड्चन छ कि, नीतिगत समस्या छन् कि ? व्यवहारिक कठिनाइ छ कि ? त्यो अड्चनलाई, सरकारको काम, कारबाहीलाई सहजीकरण गरिदिने, सहयोग गरिदिने, बाटो फुकाइदिने हो । अब हामीले निर्देशन दिइरहँदा मुलुकको आर्थिक अवस्था, मुलुकको अवस्था र प्राथमिकता के हो ? त्यो भित्र रहेर सरकारसँग छलफल गरेर हामीले जारी गर्ने निर्देशन पनि कार्यान्वयनयोग्य होस् । त्यो पठाइसकेपछि सरकारले पनि कार्यान्वयन गरोस् । अहिले के देखिन्छ भने, कतिपय समितिहरु क्षणिक प्रचारको लागि मन्त्रीलाई बोलाउने, सकेसम्म कडा प्रश्न अथवा खरो आलोचना गर्ने । काम पछि जेसुकै होस् तत्काल मिडिया खपत भइहालौँ भन्ने ढंगको पनि छ । ३ वर्षको निर्देशनको मूल्यांकन पनि गरेर हेर्यौँ । ३७ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र झन्डै ५३ प्रतिशत जति आंशिक कार्यान्वयन भएको र १२/१३ प्रतिशतचाहीँ कार्यान्वयन नै नभएको स्थिति देखियो । यसको कारण विश्लेषण गर्दा दुई, तीनवटा समितिले फरक–फरक निर्देशन पठाइदिने । त्यो गर्दाखेरी सरकारलाई कुन कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने हामीले गरेनौँ भनिदिने । जुन सजिलो छ त्यो कार्यान्वयन गरिदिने स्थिति छ । त्यो चाहीँ सरकारको मात्रै दोष होइन । हामी समितिहरुको पनि दोष हो । त्यसमा हामीले पनि आफूलाई करेक्शन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ । व्यक्तिगत रुपमा तपाईले शुन्य समय, विशेष समयमा बोलेका कुराहरु के–कति कार्यान्वयन भए ? केही कार्यान्वयन भएका छन् । केही भएका छैनन् । कम भएका छन् । धेरै भएका छैनन् । मैले शुन्य समयमा थुप्रै जनसरोकारका विषय उठाएको थिएँ । संसदमा नक्कली भूटानी शरणार्थीको प्रकरण पहिले मैले शुन्य समयमा उठाएको थिएँ । त्यो उठाएको ३/४ महिनापछि सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढायो । अरु थुप्रै विषयहरु छन् । सांसदहरुले शुन्य, विशेष समयमा बोलेको विषय दिन नै तोकेर सम्बन्धित मन्त्रालयले, मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था अहिले हामीले राखेका छौँ । संसदमा छलफल भइरहँदाखेरी, सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनेकुरा र संसदका बैठकहरुमा पनि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु त्यहाँ गएर सुन्नुपर्यो । कुन विषय उठिरहेको छ ? त्यसको रिपोर्टिङ मन्त्रालय र पदाधिकारीका बीचमा हुनुपर्यो भन्ने खालका नीतिगत व्यवस्था पनि अहिले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको संशोधनमा राखेका छौँ । यसले आउने दिनमा उठेका विषयहरुलाई तत्काल रेस्पोन्स् गर्नका लागि, जवाफदेही बनाउनका लागि पनि यसले काम गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । दुवै सदन कानून निर्माणमा भन्दापनि अरु राजनीतिक विषयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ नि ? प्रतिनिधि सभा भन्दा राष्ट्रिय सभा राजनीतिक मुद्दामा एकाध घटनामा मात्रै हो । दलिय व्यवस्था भएको हुनाले कतिपय दलका एजेण्डासँग जोडिने कुरा त भइहाल्यो । तैपनि हामीले सकेसम्म राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभामा उठेका विषयभन्दा अलिकति माथि उठेरै छलफल गरौँ भन्ने लाग्छ । संसदको पहिलो काम भनेको कानून निर्माण हो । तर हाम्रो कानून निर्माणको प्रक्रिया कस्तो रहेछ भने, कानुनको स्रोत नीति भन्छौँ । नीति संसदमा प्रवेश नै गर्दैन । छलफल नै हुँदैन । अनि कानुनको ड्राफ्ट पनि सरकारले गर्छ । सरकार बहुमतको हुन्छ । अनि हाम्रो अभ्यास चाहीँ के रह्यो भने सरकारले जे ल्यायो त्यसमा संशोधन हाल्नुहुन्न सत्तापक्षले भन्ने मानसिकताबाट हामी आयौँ । तर त्यो मानसिकतालाई राष्ट्रिय सभाले चिरेको छ । नयाँ अभ्यासमा राष्ट्रिय सभाले लिएको छ । हामी ०७४ सालदेखि ०७८ सम्म सत्तापक्षमै थियौँ । सत्तापक्षमै हुँदापनि हामीले सरकारबाट प्रश्तुत भएको विधेयक त नयाँ कानून निर्माण गर्नेकुरा हो । संशोधनको माध्यमबाट त्यसलाई समृद्ध बनाउने कुरा हो । हामीले सत्तापक्षकै हैसियतमा धेरैभन्दा धेरै संशोधन हालेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउने कुरामा लायौँ । म के कुरा जोड्न चाहन्छु भने कानूनको स्रोत नीति, महत्वपूर्ण नीतिहरुमा अब संसदभित्र छलफल हुनुपर्छ । अब हामी महत्वपूर्ण नीतिमा पनि बहस गर्छौं । नियमावलीमा विधेयकको सम्बन्धमा बेवसाइटमा राखेरै सुझाव लिन सक्ने प्रावधान पनि लिएका छौँ । यहाँले नीति चाहीँ संसदभन्दा बाहिर बन्छ भन्नुभयो, कानून निर्माणमा विदेशी दातृ निकायहरुको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता हुन्छ, हस्तक्षेप हुन्छ भनेर पनि भन्छन्, के त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तै पाउनुभयो ? हामीले अरुलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि आफुले आफ्नो ठाउँबाट करेक्शन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । मैले सुरुबाटै अनुभुति गरेको विषय के हो भने संसदमा सिधैँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुभन्दा पनि सरकारले दातृ निकायसँग सहयोग लिने र संसदको काम, कारबाहीलाई, संसदको काम, कारबाहीलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले दिनुप¥यो । सरकारले आवश्यक बजेट नदिने । संसद र संसदीय समितिलाई आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग सहयोग लिने कुरा उसको क्षेत्रको कुरा हो । त्यो हिसाबले जानुपर्छ । अर्को कुरा, लिनुपरे पनि हाम्रो आवश्यकतामा आधारित भएर लिनुप¥यो । दातृ निकायको चाहाना र आवश्यकतामा होइन । हाम्रो सरकार, हाम्रो संसदको आवश्यकतामा आधारित रहेर हामीले सहयोग लिने हो । कसैको आवश्यकता र चाहानामा सहयोग लिनुभएन । कस्तो कानून बनाउने संसद र सांसदहरुको भुमिका हो । हामी सैद्धान्तिक रुपले पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । मेरो पहिलो माग भनेको संसदलाई चाहिने बजेट सरकारले दिनुपर्छ । यदि दातृ निकायसँग संसदले लिने हो भनेपनि हाम्रो समितिको आवश्यकता, संसदको आवश्यकता, त्यो उपलब्धिपूर्ण हुने हिसावले दातृ निकायहरुसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ । उठेका प्रश्नहरुलाई हामीले व्यवहारबाट हल गर्ने हिसावले जानुपर्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएर आउनुभएका नयाँ सदस्यहरुलाई तपाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ? यो निरन्तर रहने स्थायी सभा भएको हुनाले हिजो गरेका राम्रा कामलाई अगाडी बढाउने, हामीले गर्न नसकेका र गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरु हामीले विभिन्न कारणले गर्न सकेनौँ ति कामहरुलाई अगाडी बढाउने दायित्व अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको हुनाले त्यसरी लानुपर्छ । म नयाँ आउनुहुने माननीयज्युहरुलाई राष्ट्रिय सभालाई विधि निर्माणकै थलोको रुपमा, नीति निर्माणकै थलोको रुपमा, अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित भएर परिष्कृत कानून बनाउने कुरालाई, राम्रो नीति बनाउने कुरालाई अनुसन्धानमा आधारित भएर हामी राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई अझ उच्च बनाउने हिसावले र हाम्रो भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले भुुमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु । म उहाँहरुलाई स्वागत गर्दै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।
भारतद्वारा मौसम उपग्रह प्रक्षेपण
एजेन्सी । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठन (इसरो) ले शनिबार नयाँ मौसम उपग्रह आएनएसएटी–३ डीएस कक्षमा प्रक्षेपण गरेको छ । जियोसिंक्रोनस लन्च भेइकल रकेटमा सवार मौसम विज्ञान उपग्रह दक्षिणी भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोटाबाट साँझ ५ः३५ मा उडेको थियो । उक्त गाडीले उपग्रहलाई जियोसिंक्रोनस ट्रान्सफर अर्बिटमा सफलतापूर्वक प्रवेश गरेको इसरोले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेको छ । इसरोका अनुसार उपग्रह परिष्कृत मौसम विज्ञान अवलोकन र मौसम पूर्वानुमान र प्रकोप चेतावनीको लागि भूमि र समुद्र सतहहरूको निगरानीको लागि डिजाइन गरिएको हो। २ हजार २ सय ७४ केजी तौल भएको उक्त स्याटेलाइटले भारतको मौसम विज्ञान विभागलगायत पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभागहरूलाई सहयोग पुर्याउने छ।
शिखर इन्स्योरेन्सले लाभांश नदिने, कोषमै सञ्चय गर्ने
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सले यो वर्ष लाभांश नदिने भएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय फागुन ४ गते बिहान बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकले वितरणयोग्य नाफाबाट लाभांश वितरण नगरी सञ्चित कोषमै सञ्चय गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ४० करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको खुद नाफा गरेको थियो भने ६ करोड ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको वितरणयोग्य नाफा गरेको थियो । जुन रकम अब कम्पनीको सञ्चय कोषमा जम्मा हुने छ ।
गृहिणीले २० लाखमा थालेको व्यवसाय बन्यो सवा अर्बको
काठमाडौं । यदि कोही जीवनमा सफल हुन चाहन्छ भने उसले आफ्नो कडा परिश्रम र राम्रो विचारको आधारमा ठूलो उचाइ हासिल गर्न सक्छ । संसारमा यस्ता धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले मानिसहरूलाई आफ्नो सफलताको कथाबाट प्रेरित गर्छन् । यो त्यस्तै एक भारतकी गृहिणीको सफलताको कथा हो जसले आज व्यावसायिक जगतमा नयाँ स्थान हासिल गरिसकेकी छिन् । उनी हुन् भारत केरलाकी शीला कोचौसेफ चिटिलापिल्ली । पति कोचौसेफ थोमस चिटिलापिल्ली म्याग्नेट र वी-गार्ड उद्योगका संस्थापक भएर उद्योग सम्हालिरहँदा शीला मात्र गृहिणी भएर घर सम्हालिरहेकी थिइन् । पछि उनलाई पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । उनका श्रीमानले उनलाई व्यवसाय सुरु गर्न सल्लाह दिए । त्यसपछि उनले सुरु गरिन् वी-स्टार क्रिएशन । जसका लागि उनले जग्गा भाडामा लिएर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न थालिन् । सानैदेखि शीलासँग कपडा डिजाइन गर्ने ट्यालेन्ट थियो । त्यही ट्यालेन्टलाई उनले व्यवसायमा ढालिन् र उनले सबैभन्दा पहिले भि–स्टार सलवार कमिजबाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरिन् । २० लाख रुपैयाँको लगानीमा सुरु गरिएको भि–स्टारमा सुरुमा १० जनामात्रै कर्मचारी थिए । भाडाको जग्गामा सुरु भएको उनको व्यवसाय आज १ अर्ब २५ करोडको ठूलो व्यापारमा परिणत भएको छ । भि–स्टार अन्तर्गत् महिला, पुरुष र बालबालिकाका लागि उत्पादनहरू पनि समावेश छन्। जसमा लाइफस्टाइल र इनरवियर (भित्री वस्त्र) पर्छन् । सन् १०५९ जुलाई ६ मा जन्मिएकी शीलाले १९९५ मा भी–स्टार कम्पनी सुरु गरेकी थिइन् । उनको यो कम्पनी अहिले दक्षिण भारत र मध्यपूर्वी एसियामा इनरवियर उत्पादन गर्ने सबैभन्दा ठूलो ब्राण्ड बनेको छ । भारतमा उनको कम्पनीको ३० कारखाना सञ्चालनमा छन् । एजेन्सी
कक्षा १२ को परीक्षा तालिका सार्वजनिक
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छ । आइतबार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरले कक्षा १२ को परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८१ मा हुने कक्षा १२ को साधारण, परम्परागत र प्राविधिक विषय समूह तर्फका नयाँ तथा पुरानो पाठ्यक्रम एवं ग्रेड वृद्धिको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो । परीक्षा २०८१ वैशाख १४ गतेदेखि सुरु हुने छ र वैशाख २६ गते समाप्त हुनेछ ।
२१ करोडको लगानीमा शीतभण्डार निर्माण
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमै पहिलोपटक आधुनिक प्रविधिसहितको शीतभण्डार निर्माण भएपछि किसान उत्साहित भएका छन् । जिल्ला सहकारी संघको अगुवाइमा संघीय सरकार, स्थानीय तह र जिल्लाका विभिन्न सहकारीको २१ करोड रुपैयाँको लागतमा आधुनिक प्रविधिसहितको तीन हजार मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण भएको हो । शीतभण्डार सञ्चालनका लागि छुट्टै कार्यविधि र समिति बनाएर काम गर्ने सहकारी संघको योजना छ । सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा रहेको छुट्टाछुट्टै चेम्बरसहितको तीनतले शीतभण्डारमा किसानको आकर्षण बढेको देखिन्छ । अब सुनवलमै शीतभण्डार निर्माण भएपछि व्यावसायिक खेती गर्ने किसान उत्साहित भएको सुनवल–२ का लोकनाथ भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘अब कमसेकम केही उपज बढी भए राखौँ भन्नका लागि शीतभण्डार छ, म खुसी छु ।’ यस वर्षदेखि शीतभण्डार सञ्चालन आउने भएपछि धेरै किसान खुसी भएका छन् । कृषि सहकारीले समेत ठूलो क्षेत्रफलमा खेती गर्न थालेका छन् । ‘शीतभण्डार सबै एक ठाउँमा बनाउन पनि सकिँदैन, कुनै ठाउँ विशेषमा बनाएर सबैको साझा प्रयोग गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ,’ जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष विष्णु पौडेलले भने, ‘ठूलो क्षमताको शीतभण्डार भएकाले उत्पादनमा वृद्धि गर्न अभियानका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सहकारी संघको छ ।’ जिल्ला सहकारी संघका कोषाध्यक्ष हैदर अली मोमिनले स्थानीय तहदेखि तीनै तहका सरकार कृषिमैत्री नबन्दा शीतभण्डार सञ्चालनमा चुनौती थपिएको तर्क गरे । ‘जिल्लाका सात स्थानीय तह कोही पनि कृषि र किसानप्रति जिम्मेवार छैनन्, व्यावसायिक कृषिमा जोड दिएर उत्पादन बढाउनेतर्फ उनीहरूको ध्यान नै छैन,’ उनले भने । शीतभण्डार निर्माण भए पनि अझै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । एकातर्फ सञ्चालन खर्च र अर्कातर्फ कृषि उपजको अभावले शीतभण्डार सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको हो । पाल्पा, रूपन्देहीलगायत जिल्लाका उत्पादनलाई पनि समेट्नेगरी अभियान सञ्चालन गर्ने पौडेलले बताए । ‘पहाडी जिल्लाका उत्पादन पनि सुनवलसम्म झार्ने र जिल्लाका उद्योग कलकाराखानासँग पनि सम्पर्क गरी उनीहरूका सामान शीतभण्डारमा राख्नेगरी योजना बनाउँदैछौँ,’ उनले भने । नवलपरासीका सात स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय र प्रदेश सरकारको सर्शत अनुदानसहित १६ करोड रुपैयाँ बढी रकम कृषिमा छुट्याएका छन् । तर, योजनाबद्ध कार्यक्रम नआउँदा बजेट बालुवामा पानीसरह भएको सरोकारवालाको गुनासो छ । छिमेकी जिल्लाका उत्पादनसमेत भण्डारण गर्ने क्षमताका शीतभण्डारलाई लक्षित गरेर उत्पादन वृद्धि गर्नसके किसानले मनग्य लाभ लिन सक्ने जनाइएको छ । नदीजन्य सामग्री जफत पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले अवैधरूपमा राखिएको नदीजन्य सामग्री जफत गर्न सुरु गरेको छ । सुनवल–४ स्थित तुरियाखोलाबाट चोरीनिकासी गरी अवैध रूपमा डम्पिङ गरी राखिएका गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, सुनवल नगरप्रमुख विमला अर्याल नेतृत्वको टोलीले जफत गर्न सुरु गरेको हो । टोलीले सुनवल–४ चारघरेस्थित औद्योगिक ग्राममा अवैधरूपमा राखिएको गिट्टी, बालुवा, ढुंगालाई जफत गरेको हो । पालिकाले जफत गरेको गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गालाई सुनवल नगरपालिकामा जम्मा गरेर राखिएको उनले बताए । नगरप्रमुख अर्यालले केही व्यक्तिले तुरियाखोलाबाट चोरी निकासी गरी सार्वजनिकस्थल र आफ्नो निजी जग्गामा भण्डारण गरी राखेको गिट्टी, बालुवा, भस्कट र ढुंगाका लागि पालिकाले पटक–पटक प्रमाणित गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई राजस्व बुझाउन पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि आफूहरू सामाग्री जफतमा लागेको बताए । केही व्यक्तिले तुरियाखोलाबाट दिनरात गिट्टी, बालुवा, भस्कट, मिस्कट र ढुंगा चोरी निकासी गर्ने अनि दोष जति पालिकाले खेप्नुपर्ने हुँदा चोरी निकासीलाई बन्द गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय सुनवलको सहयोग लिएर जफत गर्न थालिएको नगरप्रमुख अर्यालले जानकारी दिए । उनले जफत गरिएको गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, मिस्कट र भस्कटको पालिकाले कानुनअनुसार व्यवस्था गर्ने र अवैध नदीजन्य पदार्थ जफत प्रक्रिया निरन्तर जारी रहने समेत जानकारी दिए ।
बर्दिबासामा सडक खाना महोत्सव
महोत्तरी । आफ्नो ठाउँको परिचय विस्तार र स्थानीय परिकारबारे चासो बढाउन महोत्तरीका होटल तथा पर्यटन व्यवसायीले सडक खाना महोत्सव–२०८० आयोजना गरेका छन् । होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ महोत्तरीको आयोजनामा तीनदिने सडक खाना महोत्सव–सुरु भएको हो । बर्दिबास नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले महोत्सवको उद्घाटन गरे । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र बिपी राजमार्गको संगमदेखि बिपी राजमार्गतिर पाँच सय मिटर सडक दुरीमा महोत्सव आयोजना गरिएको छ । विभिन्न थरिका परिकारको स्वाद एकै ठाउँमा दिन महोत्सव आयोजना गरिएको होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ महोत्तरीले जनाएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग र अत्यन्त चल्तीको बिपी राजमार्ग (बर्दिबास–सिन्धुली–बनेपामार्ग) को संगममै सुरु गरिएको महोत्सवले बर्दिबासको परिचय विस्तार, यहाँको पर्यटन पूर्वाधारबारे चासो र स्थानीय रैथाने परिकारबारे अभिरुचि बढाउन सहयोग पुग्ने आयोजक संस्थाको अपेक्षा छ । ‘मुख्य कुरा हाम्रा स्थानीय सम्भावनाबारे आम चासो बढाउने हो, चुरेकाछ अवस्थित बर्दिबास नगर क्षेत्रभित्रका पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्रबारे खोजबिन गर्न महोत्सवले सघाउ पुर्याउने हाम्रो विश्वास छ,’ संघका अध्यक्ष गुञ्जबहादुर कार्की भन्छन्, ‘महोत्सवमा हामीले पस्कने परिकार, तिनको मौलिक स्वाद र हाम्रो सेवाले खानपिन र बसोबासका लागि बर्दिबास उपयुक्त ठाउँ हो भन्ने सन्देश दिनसके हाम्रो अभिष्ट पूरा हुन्छ ।’ महोत्सवमा सिद्रा, घोङी, माछाको सुकुटी, सिस्नु, टिम्बुर, गुन्द्रुक, तामा, गेडागुडीलगायतका स्थानीय परिकार, छेनाको जिलेवी, विभिन्न मिष्टान्न परिकार, नेवारी खाजा सेट र अन्य मुलुकका लोकप्रिय परिकारका स्टल राखिएका छन् । सोमबारसम्म चल्ने महोत्सवमा व्यवसायीमात्र नभएर निर्मल लामा बहुप्राविधिक शिक्षालय बर्दिबास–११ खयरमाराका होटल म्यानेजमेन्ट तथा फुड एण्ड डेरी विषयका विद्यार्थी, नाथम बर्दिबास ९नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, बर्दिबास० र माध्यमिक विद्यालय बर्दिबास–८ हाथीलेटका होटल व्यवस्थापन विषयका छात्रछात्राले छुट्टाछुट्टै कक्ष सञ्चालन गर्दै महोत्सव अवलोकनकर्तालाई नयाँ स्वाद चखाइरहेका छन् । महोत्सवमा ५० कक्ष छन् । प्रत्येक कक्षले भिन्नभिन्न परिकार तयार गर्ने हुँदा कक्षपिच्छे अवलोकनकर्ताले भिन्न परिकार हेर्ने र चाख्ने अवसर पाएका छन् । महोत्सवमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकले मधेसको पहिचान, स्वाद र न्यानो स्वागतको अनुभूति लिएको संघका महासचिव नारायण घिमिरे बताउँछन् । केही दिन पहिलेदेखि नै बर्दिबास उद्योग वाणिज्य सङ्घ, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ महोत्तरी र बर्दिबास नगर पत्रकार सञ्जाल महोत्तरीले बर्दिबासका पर्यटन गन्तव्य पहिल्याउन जनाउँदै पदयात्रा सुरु गरेका छन् । यो महोत्सवले पनि पदयात्राको उद्देश्यमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस महोत्सवमा पाहुनाले २० देखि ४० प्रतिशत छुटमा परिकारको स्वाद लिनसँगै विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रमको पनि मज्जा लिँदैछन् । महोत्सवको आयोजनामा बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको साथ सहयोग प्राप्त भएको आयोजकले जनाएका छन् । करिब रु १५ लाखको लागतमा सुरु गरिएको महोत्सव ५० हजार मानिसले अवलोकन गर्ने आयोजक संस्थाको लक्ष्य छ । संघले तीन दिन बर्दिबासमै बसेर महोत्सवको आनन्द लिन सबैमा सार्वजनिक अपिल नै गरेको छ ।
