दोषारोपण होइन, सरकार र निजीबीच समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छः ऊर्जामन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत उद्योगमा सरकारको समस्या जन्माउने उद्देश्य नभएको बताएका छन् । सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालिन महत्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार सरकारले केही गरेन भनेर बाहिर बहस र छलफल गर्ने भन्दा पनि एक आपसमा समन्वय गरी समाधानको बाटोमा जानु आजको आवश्यकता हो । उनले जलविद्युतको विकासको लागि समस्या बल्झाउने र जन्माउने मात्रै नभएर समस्या बाँकी राख्ने उद्देश्य सरकारको नभएको दाबी गरे । ‘जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा देखिएका समस्या समेत समाधान गरेर लैजाने सरकारको योजना छ । सरकार र निजी क्षेत्र आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि आपसी समन्वय गरेर जाँदा मात्रै जलविद्युतको विकास हुन्छ,’ उनले भने । एनले निजी क्षेत्र र राज्य निजी साझेदारीको बाटोमा जाँदा मात्रै मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरे । उनले मुलुकमा जलविद्युतको क्षेत्रबाट हेर्दा धेरै आशावादी हुने ठाउँ रहेको बताए । पछिल्लो ८ वर्षमा २५ सय मेगावटा विद्युत उत्पादन भएको र अबको १२ वर्षमा २८ हजार विद्युत उत्पादन गर्ने गतिमा सरकार अघि बढेकाले निजी क्षेत्र निराश हुनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । निजी क्षेत्र सरकारसँग आशावादी भएर समन्वय र सहकार्यमा अघि बढ्न आग्रह गरे । ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले जलविद्युतको विकासका लागि सबैले सन्तुलित ढङ्गले सोच्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । विकास गर्नेले वातावरणको विषय र वातावरणको संरक्षण गर्नेले विकासको महत्व बुझ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
बीमालेख जारी भएकै ठाउँबाट दाबी फछ्र्यौट गर्नु : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमालेख जारी भएकै स्थानबाट दाबी फछ्र्यौटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा आयोजित बीमा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले बीमालाई बढी विश्वासिलो बनाउनका लागि सो आवश्यक रहेको उनले बताएका हुन् । ‘आर्थिक सहायताबाट समस्या समाधान नभई क्षणिक खुशी प्राप्त हुन्छ, बीमाबाट मात्र समग्र समस्याको समाधान हुन्छ, गरीबी निवारणमा सहयोग पुग्छ, दैनिक दुई कप चिया कम गरेर त्यसबाट बचत हुने रकमले बीमा गरेमा भविष्य सुनिश्चित हुन्छ, यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ,’ अध्यक्ष सिलवालले भने । सरकारबाट बीमा नियमावली स्वीकृत भएपछि नेपाल बीमा प्राधिकरण बीमा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अझै सशक्तरूपमा अगाडि बढ्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले पुनर्बीमा बापतको रकम प्राप्त नभए पनि त्यसलाई आम्दानी मानेर बीमा कम्पनीहरूले नाफा खान नपाउने बताए । अध्यक्ष सिलवालले भने- ‘प्राधिकरणबाट जारी निर्देशनहरू बीमा कम्पनीहरूले पालना गर्नुपर्छ, प्रदेश कार्यालयहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, कम्पनीहरूले इनोभेशनमा लगानी गर्नुपर्छ, कम्पनीहरू कानून बाहिर गएमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्छ ।’ जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष मिथिलेश कर्णले बीमाको पहुँच न्यून रहेको मधेश प्रदेशमा बीमाको विकास एवम् विस्तारका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षले लिएको अग्रसरता सह्राहनीय रहेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले बीमा क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, निरीक्षण प्रतिवेदन, जोखिमांकन, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रविधि, प्रदेश कार्यालयको भूमिका लगायतका विषयमा प्रस्तुती गर्नुका साथै कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका गुनासाहरूको सुनुवाई नभएको, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको पारिश्रमिक नपाएको, तालिम नदिएको, प्रदेश कार्यालयहरूमा कामको प्रकृति अनुसार शाखागत व्यवस्था नगरिएको, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निकटका बाहेक अन्य कर्मचारीहरूको नौ दश वर्षसम्म पनि पदोन्नति नभएको, कर्मचारीले छोडेर जाँदा पाउनुपर्ने रकम समयमैं नपाएको, केही जीवन बीमा कम्पनीले ल्याएको वार्षिक बीमा फिर्ता योजनाबाट चार पाँच वर्षमा सरेण्डरमा गएमा ऋणात्मक हुने अवस्था रहेको, बैदेशिक म्यादी जीवन बीमामा देखिएको समस्याको समाधानका लागि वेटिंग पिरियड १८० दिनबाट कम गरी ९० दिन कायम गर्नुपर्ने देखिएको लगायतका धारणा राखेका थिए । प्राधिकरणको आयोजनामा मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा सोमबार बीमकका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारी तथा बीमा अभिकर्ताहरूसँग बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा छलफल एवम् अन्तक्र्रिया कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका धनुषा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लास्थित बीमा कम्पनीका प्रदेश, शाखा तथा उपशाखा कार्यालयका प्रमुख र कर्मचारी तथा बीमा अभिकर्ताहरू लगायत गरी दुईसय जनाभन्दा बढीको सहभागिता थियो ।
६ प्रकारका सरकारी कागजात सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट मात्रै छपाई हुने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विभिन्न ६ प्रकारका सरकारी कागजात सुरक्षित मुद्रण केन्द्रबाट नै छपाई गर्ने गरी सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७ सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिको सोमबारको बैठकले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र केन्द्रबाट मात्रै छपाइ गर्ने गरी उक्त प्रतिवेदनलाई टुङ्गो लगाएको हो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयकमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट मात्र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । समिति बैठकले उक्त व्यवस्थामा अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमति पत्र पनि केन्द्रले नै छपाइ गर्ने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समितिले प्रतिवेदनमा उक्त सरकारी दस्तावेजबाहेक अन्य सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कार्य नेपाल सरकारको स्वामित्व वा अधिकांश शेयरभएका निकाय वा संस्थाबाट गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ । केन्द्रले छपाइ गर्ने बाहेकका अन्य सुरक्षण मुद्रण सरकारी स्वामित्व वा अधिकांश सेयर भएका निकाय वा संस्थाबाट छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएका निजी क्षेत्रबाट पनि छपाइ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले महत्वपूर्ण सरकारी कागजात सुरक्षित मुद्रण केन्द्रले मात्रै छपाइ गर्ने प्रष्ट पारिन् । उनले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमति पत्रबाहेक अन्य सरकारी कागजात सुरक्षित मुद्रणले छपाइ गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी स्वामित्व वा अधिकांश सेयर भएका निकाय वा संस्थाले गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिइन् । ‘यो विकल्पबाट पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा मात्रै निश्चित मापदण्ड तय गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिने व्यवस्था राखिएको हो’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘सिधै निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको भए गम्भीर विषय हुन्थ्यो, तर दुई चरण पूरा गरिसक्दा पनि छपाइ गर्न नसकिएको अवस्थामा छ वटाबाहेक प्रतिस्पर्धाका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था गरौं ।’ उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका सरकारी कागजातको छपाइ सरकारले मात्रै गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले उक्त कागजात छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुनेमा जोड दिएका थिए । सांसद डा तोसिमा कार्कीले राष्ट्रियताको रक्षार्थ पनि मतदाता परिचयपत्र, विपन्न तथा अपाङ्गतासम्बन्धी परिचयपत्रको पनि सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने बताइन् । सांसद कालुराम राईले सुरक्षित मुद्रण राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै यसखालका संवेदनशील विषय निजी क्षेत्रको जिम्मेवारीमा छाड्न नहुने बताए । त्यस्तै, सांसद देवेन्द्र पौडेलले महत्वपूर्ण सरकारी कागजात सरकारले नै छपाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राज्यले नसक्दा सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित अनुमति प्राप्त निजी क्षेत्रलाई पनि दिइनु उचित हुने धारणा राखे । त्यसैगरी, सांसद चन्द्र भण्डारीले राष्ट्रिय हितमा आँच नपुग्ने गरी सुरक्षित मुद्रणको व्यवस्था मिलाइनुपर्नेमा जोड दिए । रासस
‘विद्युत विधेयकले लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्छ’
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ७० लाख सेयर लगानीकर्ता र हाइड्रो व्यवसायीको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर आउने बताएका छन् । सोमबार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया, उपादेयता र दीर्घकालिन महत्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले विद्युत विधेयकका देशको हित र व्यवसायीहरुको हितमा हुनेगरी अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । जलविद्युतमा व्यवसायी मात्रै नभएर ७० लाख सर्वसाधारण लगानीकर्ता समेत रहेको भन्दै लगानीकर्ताको हितमा हुनेगरी अघि बढ्ने दाबी उनले गरे । सभापति सिंहले व्यवसायीहरुले घर, खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी रहेको बताए । उनले भने- ‘नेपालका ७० लाख नेपालीहरुले सेयर किनेर हाइड्रोमा लगानी गरेका छन् । व्यवसायीहरुले घर खेत धितो राखेर उद्योग सञ्चालन गरी राख्नुभएको छ । यसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने हाइड्रो व्यवसायीहरुलाई बाधा अवरोधमा अलमल्याउने हो भने उद्योगबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । देश बचाउने हो भने उद्योगी व्यवसायी बाहेक अन्य विकल्प छैन । लाखौं युवाशक्ति पलायन भइरहेको अवस्था छ । ८ देखि १० वटा ठूला हाइड्रो पावरहरु मुलुकमा बनाउन सक्यो भने देश निर्माण गर्न मुलुकमा नै रोक्न सक्छौ । इन्जिनियर र ओभरसियरलाई मुलुकमा रोकेर रोजगारी दिन सक्छौं । होइन भने छिमेकी देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यो हुन नदिऔं । बचाउनु पर्ने सरकारको पनि दायित्व हो । देशभन्दा ठूलो व्यापार हुँदैन । निजी क्षेत्र एक ठिक्का हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सरकारलाई विद्युत बन्द गर्छौं भन्दै धम्काउन सक्नुपर्ने समेत जनाए ।
१५ तस्विरमा काठमाडौं टुँडिखेलको घोडेजात्रा
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित ‘घोडेजात्रा समारोह, २०८०’ मा सरिक भए । समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख देवराज घिमिरे पनि सहभागी थिए । सो अवसरमा सेनाले अश्वकलासम्बन्धी प्रतिस्पर्धा तथा प्रदर्शनी गरेको थियो । घोडादौड, म्युजिकल रेस, सोजम्मलगायत विधामा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । त्यस्तै, सैनिक कुकुरको कौशल पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रत्येक वर्ष कृष्ण औँसीका दिन घोडेजात्रा मनाइँदै आएको छ । जनविश्वासअनुसार टुँडिखेलको पूर्व-दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रूखमा बास गर्ने गुरुमापा भन्ने राक्षसले सहरका बालबालिकालाई खाने गरेको थियो । पीडित स्थानीयले विभिन्न उपायले त्यसलाई सम्हार गरे । राक्षसको प्रेतात्मा फेरि जागा भई बालबालिकालाई अनिष्ट गर्नसक्ने भय स्थानीयमा रहिरह्यो । यसै कारण प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन घोडेजात्रा गरी गुरुमापाको आत्मालाई घोडाको टापले कुल्चाएर दबाउने गरिएको हो । साथै सहरका कुनै पनि बालबालिकामाथि खतरा नहोस् भनी आजै राति त्यही रूखको फेदमा गुरुमापालाई खानेकुरा पनि दिइन्छ ।
सशस्त्र प्रहरीको केन्द्रीय स्टोरमा भीषण आगलागी (तस्विरहरु)
काठमाडौं । काठमाडौंको बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको केन्द्रीय स्टोरमा भीषण आगलागी भएको छ । सोमबार साँझ उक्त स्थानमा एक्कासी आगलागी भएको हो । हाल उक्त आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी रहेको छ । आगलागी के कारणले भएको र यसबाट के कति क्षति भएको भन्ने विवरण आउन बाँकी छ ।
हाइड्रोका लगानीकर्ता पनि भाग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सहकारीका सञ्चालक भागे जस्तै जलविद्युतका लगानीकर्ता भाग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । ‘सहकारीका संचालक भागे जस्तै जलविद्युतका लगानीकर्ता भाग्नु पर्ने स्थिति आउँदैछ । जलविद्युत लगानीकर्ताले बिजुली उत्पादन गर्ने कि भाग्दै हिड्ने ?’ उनले भने । जलविद्युत आयोजना निर्माणको लाइसेन्स लिँदा नीति नियम अनुसार लिए पनि पछिल्लो समय हाइड्रो क्षेत्रमा काम गर्दा अनेक झंझट खेप्नु परेको उनको गुनासो छ । ‘जलविद्युत आयोजना बनाउदा जग्गाको मूल्य ५ प्रतिशत बढेको छ । काठमाडौको जग्गाको मूल्य भन्दा महंगो मूल्यमा जग्गा खरिद गर्नु परेको छ,’ उनले भने । उर्जा व्यवसायीहरुले देशलाई उर्जामय बनाउन कामहरू गरिरहेको बताउँदै उनले राज्यको लक्ष्य पुरा गर्न धेरै चुनौती खेप्नु परेको बताएका छन् । संसारभरका लगानीकर्तालाई अबको लगानी गर्ने क्षेत्र उर्जा हो र उर्जा भएपछि मात्र अन्य क्षेत्रको विकास हुन्छ भन्दै जनचेतना फैलाउँदै यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । साथै, उर्जा व्यवसायीहरुले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणलाई जोगाएर काम गरिरहेका समेत उनले जानकारी गराएका छन् ।
रोयल इन्फिल्ड पोकर रनको १४औं संस्करण चैत ३० देखि हुने
काठमाडौं । पोकर रनको १४औं अप्रिल १२ अर्थात चैत ३० देखि सुरु हुने भएको छ । एड्भेन्चर ट्राभल कम्पनी स्याकर्ड समिटले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौं रोयल इन्फिल्डका विभिन्न मोडलका मोटरसाइकल राइडर सहभागी टोली पोखरा पुगेर रमाइलो गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएकाे छ। स्याकर्ड समिटले सन् २००९ देखि पोकर रनको आयाेजना गर्दै आएकाे छ । यस पटक नेपाल, भारत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, अस्ट्रियालगायत विभिन्न देशका १५० भन्दा बढी राइडर सहभागी हुने कार्यक्रममा बताइएकाे छ । नेपालका लागि रोयल इन्फिल्डको आधिकारिक वितरक अल्फा अटोमोटिभ तथा रोयल इन्फिल्ड राइडरहरूको संस्था फ्रेन्ड्स अफ रोयल इन्फिल्ड नेपाल (फोरे नेपाल) नेपाल पर्यटन बाेर्ड, नेपाल नेपाल पर्यटन बाेर्ड पाेखरा र पाेखरा पर्रयटन बाेर्ड परिषद् लगायत अन्य सहप्रायाेजकले कार्यक्रममा सहयोग गर्नेछ । निश्चित स्थानबाट प्रारम्भ हुने पोकर रन गन्तव्यसम्म पुग्दा ५ वटा बिन्दु निर्धारण गरिएको हुन्छ । प्रत्येक बिन्दुमा सहभागीले एक एकवटा तासको जस्तो पत्ती अर्थात पोकर उठाउन पाउछन् । बीचमा उनीहरू साथसाथै जान्छन् । एकै स्थानमा मोटरसाइकलको लहर देख्दा एक प्रकारको रौनकता पनि थपिन्छ । अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्दा जसको नम्बर बढी हुन्छ, उसैलाई बिजेता घोषणा गरिन्छ । राइडरहरूका लागि पोकर हात पार्नु यो इभेन्टको मुख्य उद्देश्य हो । तर योभन्दा बाहेक विभिन्न तरिकाले डिजाइन गरिएको आफ्नो मोटरसाइकल शो गर्नु पनि यसको अर्को आकर्षण हो । बेस्ट इन्फिल्ड अर्थात ओरिजिनल डिजाइन र बेस्ट कस्टमाइज्ड मोटरसाइकललाई सो अवसरमा पुरस्कृत समेत गरिने छ । कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई विभिन्न प्रकारका रोचक पुरस्कारको समेत व्यवस्था गरिने छ । यसमा बेस्ट पोकर ह्यान्ड, बेस्ड इन्फिल्ड अवार्ड, सपोर्टिङ वुमन राइडर, सिनियर सिटिजन अवार्ड, लङ डिस्टेन्स राइडर र यात्रा अवधिभर धेरै दुःख दिने मोटरसाइकललाई हार्ड लक अवार्ड प्रदान गरिने छ । चैत ३० का दिन नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रांगणबाट राइडरहरूको टोली पोखराका लागि प्रस्थान गर्नेछ । उनीहरूले पहिलो कार्ड यही संकलन गर्नेछन् । त्यसपछि दोस्रो कार्ड नौविसेमा संकलन हुनेछ भने मुग्लिनमा तेस्रो र पोखरा भन्दा ३५ किलोमिटर यता अकला हाइवेमा चौथो कार्ड संकलन हुनेछ । नयाँ वर्ष २०८१ को पहिलो दिन सबै सहभागी पाेखरामा रहेकाे अन्नपूर्ण बालगृहमा पुगेर विभिन्न शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेकाे छ । प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने पोकर रनको आगामी संस्करणका लागि देश तथा विदेशका रोयल इन्फिल्ड राइडरहरू उत्साही भएको आयोजकको भनाइ छ । दिवंगत राइडर मित्र विनोद आचार्य क्षेत्रीको सम्झनामा रवि थापा र अष्ट्रेलियामा एन्जाक डे हार्ले डेभिडसन पोकर रन अफ अल्बरी सञ्चालक स्टुअर्ट म्याक्लिन मिलेर सन् २००९ मा जम्मा २२ जना मोटरबाइक राइडरहरुको सहभागितामा यस प्रकारको कार्यक्रम नेपालमा सुरुवात गरिएको थियो । सुरुवाती दिनमा द इन्फिल्ड रन्देभु एन्ड पोकर रनको नाममा सञ्चालन भई सन् २०२१ देखि यसलाई पोकर रन नेपाल नामकरण गरिएको हो । सन् २०१५ मा यस्तै कार्यक्रममा ४१५ जना सहभागी भएका थिए । पोकर रन नेपाल एउटा राइडिङ इभेन्ट मात्र नभई यो जिन्दगीमा एक पटक अनुभव गर्ने पर्ने कार्यक्रम मध्येको एक नम्बरमा पर्दछ । सबै उमेर समूह, महिला वा पुरुष, साथीभाई, इस्टमित्र, परिवार सहित मिलेर एकैसाथ रमाइलो गर्न पाउने भएको हुनाले पनि यस कार्यक्रमको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।