काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णयहरु नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बुधबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको समेत गणना गरेको र संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको भन्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो ।
‘माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित कृष्णप्रसाद धिताल सभामुख पदमा निर्वाचित भई दलसँग आबद्धता त्याग गरेको र नेपालको संविधानको धारा १८६ को अवस्थामा मात्र निर्णायक मत दिन सक्नेमा निजको संख्यासमेत गणना गरी मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको दावीको आधारमा प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको भन्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय अभ्यास, यस अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तलगायत विषयमा निरुपण हुन आवश्यक देखिएको तर सरकार सून्यताको अवस्था श्रृजना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारका नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दा सम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले उक्त विवादको छिटो निरुपण गर्न आगामी वैशाख १० गतेका लागि अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्न मिति समेत तय गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत बनाउनु असंवैधानिक भएको भन्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा यही चैत २५ गते अधिकारीले जालझेल गरी दूषित तवरले दाबी पत्र पेश गर्नुभएको र अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा कामकारबाही गर्न नदिने आदेशको माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा सभामुख तटस्थ व्यक्ति भएकाले कुनै पनि दलका लागि बहुमत पुर्याउन नमिल्ने जिकिर गरिएको थियो ।
यसअघि, कोशी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) ले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध सोही आधारको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सभामुखको मत जोड्न नपाउने आदेश गरेको थियो ।
