सङ्क्रमित फोहर उत्पादकले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संवेदनशील बन्न उपमेयरको आग्रह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले (कामपा) सङ्क्रमित, रसायनयुक्त, हानिकारक फोहर उत्पादकले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ । कामपाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ मा हानिकारक फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा २० बमोजिम हानिकारक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य, रासायनिक वा औद्योगिक फोहरको प्रशोधन र व्यवस्थापन उत्पादक आफैँले गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ । कामपाको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलका अनुसार सहरी वातावरणमा महसुसयोग्य सुधार गर्नुपर्छ । यस कार्यका फोहर उत्पादकहरुले दायित्वबोध गरेर नागरिक र कानुनी दायित्व पूरा गरी फोहरको दिगोरुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । सोहीअनुरुप कामपाले पछिल्लो एक सातादेखि अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन विषयमा अनुगमन सुरु गरेका छ । ‘अस्पतालजन्य फोहर अन्य फोहरभन्दा बढी हानिकारक हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘यसको सही व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’ अस्पतालजन्य फोहर उत्पादन हुने स्थान, उत्पादित फोहर सङ्कलन र ढुवानी गर्ने साधन तथा उपकरण, प्रशोधन गर्ने स्थान र प्रविधि तथा निर्मलीकरणपछिका सामान व्यवस्थापन संवेदनशील भएर गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । विभागले अस्पतालजन्य फोहर वर्गीकरण गर्न, जोखिमयुक्त फोहरलाई प्रशोधन गरेर निर्मलीकरण गर्न र उत्पादित फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत पनि अनुरोध गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला सङ्कलन, पुनः उपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन गर्ने अधिकार दिएको छ । साथै स्वास्थ्य संस्थाहरुले चिकित्साजन्य फोहरको उचित व्यवस्थापन नगरे त्यस्ता संस्थाहरुलाई दण्ड जरिवाना गराउन पाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिदिएको छ ।
दुई परियोजना कार्यान्वयन गर्न बेलायतले ११ अर्ब ७० करोड अनुदान दिने
काठमाडौं । संयुक्त अधिराज्यले व्यवसायमा नेपाल (नेपाल इन् बिजनेस-एनआइबी) र हरित विकास कार्यक्रम (ग्रीन ग्रोथ प्रोग्राम-जिजिपी) परियोजना कार्यान्वयन गर्न सात करोड स्टर्लिङ पाउण्ड (करिब ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी सात वर्षसम्म दुवै परियोजना सञ्चालन हुने गरी बेलायतले उक्त अनुदान प्रदान गर्न लागेका हो । नेपालको भ्रमणमा रहेका अफ्रिकाका निम्ति बेलायतका विकास मन्त्री एन्ड्र मिचेल र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र बेलायती दूतावासका विकास निर्देशक पिपा बर्डले हस्ताक्षर गरे । यो अनुदानमा प्राविधिक सहायता र वैदेशिक विकास सहायता पनि समावेश गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एनआइबी कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने अनुदान नेपालको समग्र आर्थिक विकास, गरिबी निवारण र समग्र आर्थिक समृद्धिको बाटो निर्धारणमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो कार्यक्रमले साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग गर्नेछ । साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादनमा जोड्ने र त्यस्ता व्यवसाय विकासका लागि वित्तपोषण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, हरित नेपाल विकास कार्यक्रमले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न, जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गर्न, दिगो आर्थिक नीतिलाई सुदृढ गर्न र आर्थिक सहजीकरण गरी समावेशी विकासका लागि सहयोग गर्नेछ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा सुधार र जलवायु अनुकूल लगानी परियोजना विकासमा योगदान गर्ने बताइएको छ । त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री महतले नेपाल-बेलायत सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासका प्राथमिकतालाई पूरा गर्न बेलायत सरकारले निरन्तर सहयोग गरेकमा आभार व्यक्त गरे । उनले नेपालको आर्थिक वृद्धि, दिगोपन प्रवर्द्धन, गरिबी घटाउनेलगायत महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति अनुदान उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘आर्थिक रुपान्तरण, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, सामाजिक सेवा तथा समावेशीकरणका लागि पनि अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम महत्वपूर्ण छन्’, उनले भने । बेलायतीमन्त्रीले आर्थिक रुपान्तरण, जलावायु परिवर्तनका प्रभावसँग सम्बन्धित विषय, सबल सामाजिक सेवा प्रवाह, समावेशिता प्रवर्द्धनमा सहयोग र सहकार्यका प्रशस्त क्षेत्र रहेका बताए । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकको नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा पाँचथरको डेरी बजारमा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले पाँचथर जिल्लाको फिदिम नगरपालिका वडा नं. १२, डेरी बजारमा सोमबारदेखि नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यससँगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाहरुको संख्या २७५ पुगेको छ । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन फिदिम नगरपालिकाका उपमेयर राधाकृष्ण न्यौपाने, वडा नं. १२ का अध्यक्ष कमल प्रसाद चापागाईं तथा बैंकका सहायक महाप्रबन्धक दिलिप पोखरेलले संयुक्तरुपमा गरेका हुन् । शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाबाट ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत विभिन्न बैंकिङ्ग सेवा लिन सक्नेछन् । यसबाट निक्षेप खाता खोल्ने, तोकिएको सीमासम्मको रकम जम्मा गर्ने तथा झिक्ने, आफ्नो खातामा रहेको मौज्दातको जानकारी लिने, कर्जाको ब्याज भुक्तानी लगायतका सेवा लिन सक्नेछन् । बैंकले ३५५ शाखा कार्यालय, ३७८ एटीएम, २७५ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी ११ सयभन्दा बढी सेवा केन्द्र रहेका छन् ।
तीव्र आर्थिक विकासका लागि अर्थमन्त्रीले अगाडि सारेका ६ कार्यदिशा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि ६ वटा कार्यदिशाको प्रस्ताव गरेका छन् । मंगलबार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैंठकमा ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रगत रुपमा लिइने कार्यदिशा प्रस्तुत गरेका हुन् । ‘उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सार्वजनिक वित्त सुधारको कार्यदिशा, संघीय प्रणालीमा साधान परिचालन र उपयोग, मौद्रिक वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, बाह्य क्षेत्र सुधार, सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र समन्यायिक वितरण’लाई उनले कार्यदिशाको रुपमा अगाडि सारेका छन् । उच्च, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्यदिशा अन्तर्गत उनले लगानीको वातावरण बनाउने र विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउने विषयमा उल्लेख गरेका छन् । ‘लगानीको वातावरण निर्माण गरी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन यसका बाधा पहिचान गरी सुधार गर्ने, जलविद्युत उत्पादन र प्रशारण लाइन विस्तारमा जोड दिने, गुणस्तरीय सडक संजाल निर्माण गर्ने, कृषिउत्पादन केन्द्रलाई र बजारसंग ग्रामीण सडक सञ्जालले जोड्ने र पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने। लगानी सम्मेलन गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप पहल गरिनेछ । आर्थिक वृद्धिमा निजि क्षेत्रले नेतृत्व लिनेछ भने सरकार नियमन, वितरण र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनेछ’, अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक वित्त सुधारको कार्यदिशामा अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटले लक्ष्य गरे अनुरुप राजस्वको वृद्धि हासिल गर्दै सार्वजनिक खर्चलाई थप औचित्यपूर्ण बनाउने गरी प्राथमिकीकरण गर्ने, राजस्वका परम्परागत स्रोतको विकल्प खोज्ने (सवारीसाधन, इन्धन, दूरसंचार), पूर्व तयारी भएका आयोजनाको मात्र निर्माण कार्य अघि बढाउने, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई स्रोतको अभाव हुन नदिने नीति लिईने बताएका छन् । सार्वजनिक स्रोतलाई सेवा प्रवाह, आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकास र मानव पूँजी निर्माणमा लगानी गरिने साथै, वैदेशिक अनुदान तथा सहुलीयतयतपूर्ण ऋणका अवसरहरुलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने, जलवायुसँग सम्बन्धित कोषहरुको परिचालन गर्ने, राजश्व उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने तथा वित्तीय अनुशासनमा जोड दिई संचित कोषलाई सहज अवस्थामा कायम गरिने सो कार्यदिशामा उनले उल्लेख गरेका छन् । सोही कार्यदिशामा उनले बजेट प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिएका छन् । ‘बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डको पूर्णत कार्यान्वयन गर्ने, बहुबर्षीय ठेक्का सहमती दिइएका आयोजनामा स्रोतको अनिवार्य विनियोजन गरी भुक्तानीको समस्या अन्त्य गर्ने, सरकारीकोषबाट अनावश्यक सुविधा दिने प्रथालाई नियन्त्रण गर्ने, कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, राजस्व सङ्कलनलाई दिगो र उच्च बनाउने, कर प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने साथै गत आर्थिक वर्ष बजेटमा समाबेश नभएका थप सुधार प्रयासलाई आगामी बर्षको बजेटमा समावेश गरी अघि बढाउने जस्ता बिधिहरु अवलम्वन गरिनेछ’, अर्थमन्त्री महतले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । संघीय प्रणालीमा साधन परिचालन र उपयोगमा चुनौती रहेको भन्दै काममा दोहोरोपन हटाउन, स्रोतको कुशल विनियोजन गर्न र साधन स्रोतको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न बिशेष पहलकदमी लिइने महतले कार्यदिशामा उल्लेख गरेका छन् । मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि महतले कार्यदिशामा कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निर्देशित गर्ने, कर्जाको गुणस्तर बढाउने र बढ्न थालेको खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राखे, साना तथा मझौला उत्पादनमूलक व्यवसायलाई परियोजनामा आधारित कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका छन् । साथै, उनले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साधनको लागत घटाउने गरी मौद्रिक उपकरणहरुमा लचकता कायम गर्ने र वित्तीय सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएका छन् । वाह्य क्षेत्र सुधार गर्नको लागि विदेशी लगानी आप्रवाह बढाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गर्ने, निर्यातमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेः जल विद्युत, सिमेन्ट, आईटी लगायत निर्यात सम्भावना भएका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यदिशा अख्तियार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्झौता भएका सहुलीयतपूर्ण विदेशी ऋण र अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा अधिकतम् परिचालन गर्ने, शर्तहरुमा सुधार गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई थप प्रतिफलमुखी बनाउने ९तालीम, सिप र गन्तव्य० र व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने सम्वन्धी रणनीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएको छ । अर्थमन्त्री महतले मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासको कार्यदिशामा सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र समन्यायिक वितरणलाई पनि लिएका छन् । उनले आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाई सामाजिक न्यायको उद्देश्य हासिल गर्न पहल गरिने र पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
४५ प्रतिशत क्षयरोगका बिरामी उपचारभन्दा बाहिर
काठमाडौं । क्षयरोगका ४५ प्रतिशत बिरामी उपचारभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा प्रज्ज्वल श्रेष्ठले रोग पहिचान भएकामध्ये अझै ४५ प्रतिशत बिरामी उपचारको दायरामा ल्याउन नसकिएको बताए । उनले निःशुल्क औषधि, परीक्षण र उपचार गर्दा पनि यति ठुलो सङ्ख्यामा बिरामी उपचारमा नआउनु क्षयरोग नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा नयाँ भेटिएका ७१ हजार सात सय बिरामीमध्ये करिब ३२ हजार बिरामी उपचारको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटाले उपचारको दायरामा आउन नसकेको बिरामीले आगामी वर्ष बजेटमा समेट्ने बताए । ‘उपचारको दायरा नआएका बिरामीले परिवार र समाजमा क्षयरोग सारिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष बजेटमा ती बिरामीलाई उपचार ल्याउने बजेट विनियोजन गरिने छ ।’ उनले स्थानीय तह र समुदायलाई परिचालन गरेर क्षयरोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । नेपालमा क्षयरोगका कारण वार्षिक १७ हजार मानिसको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । क्षयरोग माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामक जीवाणुको सङ्क्रमणका कारण हुने सङ्क्रमणजन्य सरुवा रोग हो । क्षयरोग श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो । क्षयरोग भएका बिरामीले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा कीटाणु निरोगी मानिसको सम्पर्कमा आएमा रोग सर्ने जोखिम हुन्छ । क्षयरोगबाट ७२ प्रतिशत फोक्सोलाई सङ्क्रमण गर्छ । यस्तै मुटुको बाहिरी झिल्ली, मासु, जोर्नी, मस्तिष्कमा पनि क्षयरोगले असर गर्दछ । केन्द्रका निर्देशक डा श्रेष्ठ क्षयरोगका बिरामीले कम्तीमा छ देखि बढीमा १२ महिनासम्म चिकित्सकको निगरानीमा बसेर औषधि सेवन गरेमा ९० प्रतिशत रोग निको हुने बताउँछन्। उनका अनुसार क्षयरोगको जोखिम १५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहमा रहेको छ । पछिल्लो वर्षमा ६५ वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धामा पनि क्षयरोग देखिने गरेको पाइएको छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य र २०५० सम्ममा क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । केन्द्रले छिटो र छरितो तरिकाले रोग पहिचान गर्न १५ सेन्टरबाट, एक सय १३ स्वास्थ्य संस्थाबाट, एक सय ३१ वटा यन्त्र जडान गरी रोगी पत्ता लगाउने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालभरका छ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा क्षयरोगविरुद्धको औषधि निःशुल्क उपलब्ध छ । कुपोषण भएका, धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, मधुमेहका बिरामी, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, एचआइभी सङ्क्रमित, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिस क्षयरोगको उच्च जोखिममा पर्ने गर्दछन् । रासस
अर्थतन्त्रमा समस्या छ, बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौती देखापरे : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको अर्थतन्त्र समस्या मुक्त नभएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र समस्यामुक्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हुन् । ‘अर्थतन्त्र समस्या मुक्त भई सकेको भने होइन । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरु अनुकूल भएपनि राजस्वको अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन नसक्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक सकारात्मक रहेको भए पनि वास्तविक क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापहरुको बिस्तार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु एक प्रमुख चुनौती हो’, अर्थमन्त्री महतले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । राजश्व र खर्चको वृद्धि अझै न्यून रहनु, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता अपेक्षित नहुनु, पर्याप्त तयारी बिना बजेट प्रस्ताव गर्ने प्रवृति रहनु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु र भुक्तानी दायित्व उच्च रहनु, अनिवार्य दायित्वको मात्रा बढी रहनु र विकास पूर्वाधारमा लगानीको लागि वित्त दायरा न्यून रहनु नै अहिलेका प्रमुख चुनौती भएको अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लखे गरिएको छ । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा थप गम्भीर खालका चुनौतीहरु रहेका भन्दै उनले आयोजनाको अत्यधिक संख्या र सिर्जना भएकोले दायित्व व्यवस्थापन एउटा संवेदनशील बिषय बन्न पुगेको बताएका छन् । बजेट सुनिश्चित नहुँदै ठेक्का लगाउने प्रवृतिले थप समस्या सिर्जना गरेको अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता पनि कमजोर बनेको अर्थमन्त्री बताएका छन् । ‘यस्तो उपयोग विनियोजनको औसत ५० प्रतिशत जति मात्र रहेको छ’, अर्थमन्त्रीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चुनौतीहरु देखा परे अर्थमन्त्री डा. महतले महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चुनौतीहरु देखा परेको उल्लेख गरेका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको घरजग्गा कर्जाको भुक्तानीको अवस्था सिथिल भएको बताएका छन् । ‘पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा चुनौतिहरु देखा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको भुक्तानी शिथिल भएको छ। यसले गर्दा यस क्षेत्रको खराब कर्जाको अंश बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको वितरणयोग्य मुनाफा घटेको छ’, महतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै उनले सहकारी क्षेत्रका साना बचतकर्ताहरुको रकम जोखिममा पर्दै गएको बताएका छन् । सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय गठन गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएकाले त्यसपश्चात समस्या निराकरण हुनसक्ने विषय आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । ‘यसैगरी सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले साना बचतकर्ताहरुको रकम जोखिममा परेको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो। यस क्षेत्रलाई साना बचतकर्ताहरुको बचत परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण र भरपर्दो क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको छ। सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यस निकायले कार्यप्रारम्भ गरे पश्चात सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु निराकरण हुने अपेक्षा छ’, डा. महतद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बीमा सर्भेयर संघको अध्यक्षमा ढकाल पुनःनिर्वाचित
ललितपुर । बीमा सर्भेयर संघ, नेपाल (निसा) को अध्यक्षमा मोहन पुरुष ढकाल पुनःनिर्वाचित भएका छन् । संघको हालै सम्पन्न १५ औं वार्षिक साधारणसभा तथा नवौं अधिवेशनबाट ढकाल आगामी दुई वर्षका लागि पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । अधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा घनश्याम लेखक, महासचिवमा विकास महर्जन, सचिवमा प्रवेश पौडेल र कोषाध्यक्षमा भानु कँडेल निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी संघका सहस्यहरुमा राजेश घिमिरे, सरोज श्रेष्ठ र नविन भट्ट रहेका छन् । एसोसिएसनको संस्थापक महासचिव हुँदै ढकालले धेरै पटक कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष तथा एक कार्यकाल अध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गरिसकेका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकालले आफ्नो नेतृत्वमा सर्भेयरहरुको साझा संस्था निसालाई नयाँ आयामबाट माथि उठाउन प्रतिवद्ध भएर लाग्ने बताउँदै समग्र बीमा व्यवसायका सरोकारवाला सबै निकायबाट सहकार्य र सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।
१७ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आइपुगे मिटरब्याजी पीडित
काठमाडौं । देशभरका मिटरब्याजी पीडितहरू काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरुले न्याय मार्च नाम दिएर न्याय नपाएको भन्दै पूर्वपश्चिम पैदल यात्रा गरी काठमाडौं प्रवेश गरेका हुन् । उनीहरु भरतपुरमा एकीकृत भई निर्णायक आन्दोलनका लागि काठमाडौंमा आएका हुन् । उनीहरुले गएको माघ १६ गते शहीद दिवसको दिन झापा र कञ्चनपुरबाट एउटै समयमा पैदलयात्रा शुरु गरेका थिए । १७ दिन हिँडेर फागुनको ३ गते चितवनको नारायणगढमा भेला भएका थिए । मधेसका २० जिल्ला र अरु ८ जिल्लाका पीडित न्याय मार्चमा छन् । फर्जी तमसुक, चेकलाई अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायत उनीहरुका माग छन् । यसअघि गएको वर्ष चैत १२ गते मिटरब्याजी पीडितहरु महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौं आएका थिए । पीडितहरुको धर्ना, प्रदर्शन र दबाबपछि सरकारले सम्झौता गर्दै चैत अन्तिममा मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । काठमाडौंमा मंगलबार प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनमा सहभागी रोल्पाका गगन विश्वकर्माले लघुवित्तीय संस्थाहरुले बढी ज्यादती गरेको हुनाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । उनले लघुवित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग चर्को ब्याज असुलेको बताए । ‘लघुवित्तीय संस्थाहरुले बढी ज्यादती गरेको हुनाले कसैलाई घरबार बिहीन बनाए, कसैलाई जग्गा लुटेर बैंकमा लुटपाट गराइदिने, बढी चर्को ब्याज असुलेका छन् । बढी पीडितलाई दबाब दिएकाले आन्दोलन गरेका हौँ’, उनले भने । लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालले माघ १६ गतेबाट पैदल यात्रा शुरु गरेको थियो ।
