सुशासन र सेवा सुधारका लागि सचिव बैठकले गर्यो २२ बुँदे निर्णय
काठमाडौं । सरकारका सचिवहरूको बैठकले २२ बुँदे निर्णय गरेको छ । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने तथा सरकारी प्रशासनलाई थप उत्तरदायी र डिजिटल प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित २२ बुँदे निर्णय गरेको हो । सरकारले अघि बढाइरहेको शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने तथा त्यसको नियमित प्रगति अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ (बीपीआर) मार्फत प्रशासनिक प्रक्रियाको पुनर्संरचना गर्दै अनावश्यक कार्यविधि, कागजात तथा निर्णयका तहहरू हटाउने निर्णय गरेको छ । यसबाट निर्णय प्रक्रिया छिटो, सरल, पारदर्शी तथा नागरिकमैत्री बनाइने अपेक्षा गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका शहीदका परिवार तथा घाइतेका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको राहत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा गुणस्तरहीन कार्यप्रति कडा निगरानी कायम गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमार्फत नियमित अनुगमन, आवश्यक छानबिन तथा दोषीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उल्लेख गरिएको छ । सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष सम्पर्क रहने मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतका कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो, पारदर्शी र बिचौलियारहित बनाउन विशेष व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । साथै नागरिकले सामान्य निवेदन वा उजुरीसमेत आफैं लेख्नुपर्ने बाध्यता हटाउन आवश्यक कर्मचारी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारीको आन्तरिक समायोजन गर्ने, फाजिल जनशक्तिलाई आवश्यक कार्यालयमा खटाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र लोकसेवा आयोगमा नयाँ पदपूर्तिका लागि मागसमेत नपठाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, बैठकले डिजिटल प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने, कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउने, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रमलाई निर्धारित समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको छलफलपछि सेयर बजारमा हरियाली, नेप्से ४२ अंकले बढ्यो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग गरेको छलफलको सकारात्मक प्रभाव सोमबार सेयर बजारमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा नियामक निकाय, स्टक ब्रोकर र लगानीकर्ताका प्रतिनिधिसँग भएको छलफलपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अंकले उकालो लागेको हो । सोमबार नेप्से परिसूचक ४१.७० अंकले बढेर २७१९.२४ बिन्दुमा पुगेको छ । कारोबार भएका ३४३ कम्पनीमध्ये २३९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने ५ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ । यस दिन १ करोड कित्ता बढी सेयर किनबेच हुँदा कुल ५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा आँखुखोला जलविद्युत् अग्रस्थानमा रहँदै २९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्यो । त्यसपछि रिलायन्स स्पिनिङको २४ करोड, रिडी पावरको २० करोड, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको १९ करोड र नेसनल हाइड्रोपावरको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सेयर मूल्य वृद्धितर्फ एभरेष्ट कलर र रिडिज लाइन इनर्जीका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी लाभ कमाएका छन् । यी दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १४ प्रतिशतले बढेको छ । उपसमूहतर्फ पनि अधिकांश सूचक हरियालीमा रहे । १३ उपसमूहमध्ये १२ उपसमूहको सूचक बढ्दा म्युचुअल फन्ड समूह मात्रै ०.०२ प्रतिशतले घटेको छ । सबैभन्दा धेरै उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ३.२१ प्रतिशतले बढ्यो । यस्तै, हाइड्रोपावर २.७९ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन १.९८ प्रतिशत, विकास बैंक १.४८ प्रतिशत, लगानी १.५५ प्रतिशत, फाइनान्स ०.९३ प्रतिशत र बैंकिङ उपसमूह ०.५५ प्रतिशतले उकालो लागेको छ । बजार विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीले पुँजी बजारका सरोकारवालासँग गरेको छलफलले लगानीकर्तामा सकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गरेको र त्यसको प्रभाव सोमबारको कारोबारमा देखिएको बताएका छन् ।
आईपीओदेखि कर नीति सुधारको माग, प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा के के भयो ?
काठमाडौं । सेयर बजारमा निरन्तर देखिएको गिरावट र लगानीकर्ताको खस्कँदो आत्मविश्वासलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सक्रियता बढाएका छन् । नयाँ सरकार गठन भएयता सेयर बजारले अपेक्षित सुधारको लय समात्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुँजी बजारका नियामक निकाय, स्टक ब्रोकर र लगानीकर्ताका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले बजारमा देखिएको गिरावटका प्राविधिक तथा नीतिगत कारणबारे चासो राख्दै सम्बन्धित पक्षसँग सुझाव लिएका थिए । सहभागी एक ब्रोकरका अनुसार प्रधानमन्त्रीले बजार सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप र तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा विस्तृत जानकारी लिएका छन् । छलफलका क्रममा ब्रोकर तथा लगानीकर्ताका प्रतिनिधिले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीमा सुधार गर्दै योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत हिस्सा छुट्याई ६ महिनाको लक-इन अवधिसहित बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरे । साथै दोस्रो बजारमा माग-आपूर्तिको सन्तुलन कायम गरी उचित मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष, पीईभीसी तथा अन्य साना संस्थापक सेयरधनीले धारण गरेको कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर सूचीकरण भएकै दिनदेखि कारोबार गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ । यस्तै कम्पनी सूचीकरण भएको पहिलो दिन सर्किट ब्रेकर नलाग्ने व्यवस्था गर्न, सर्ट सेल लागू गर्न तथा दोस्रो बजारको तरलता बढाउन इन्ट्रा-डे कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि एसोसिएसनले अघि सारेको छ । अक्सन मार्केट, धितोपत्र ऋण-सापटी र नेट सेटलमेन्ट प्रणाली विकास गरी इन्ट्रा-डे तथा सर्ट सेल कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ एसोसिएसनले ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार सेवा सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलाललाई होलसेल प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट वा चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा गरेको लगानी ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन र सेयर धितो कर्जाको सीमा कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने माग पनि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पुँजीगत लाभकर गणना गर्दा नाफा-घाटा समायोजनपछि मात्र खुद नाफामा कर लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकरको दर बढाइएकाले त्यसले बजार, बजार पुँजीकरण, सूचक र राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनीहरूको भनाइ छ । यसैगरी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत पुँजी बजारमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न र उनीहरूलाई नेपाली लगानीकर्तासरह करको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना तथा निजीकरण गर्नुपर्ने र धितोपत्र कारोबार ऐन, २०६४ संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर अघि बढ्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे ।
अमेरिकासँग वार्ताको संकेतपछि तेलको मूल्यवृद्धि रोकियो
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सोमबार कच्चा तेलको मूल्य दिनको सुरुआती वृद्धिपछि फेरि घटेको छ । इरानले राष्ट्रिय हितअनुसार अमेरिकासँग वार्ता गर्न सकिने संकेत दिएपछि तेलको मूल्यको वृद्धि रोकिएको हो । इरानका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघाईले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अमेरिकासँग प्रत्यक्ष नभए पनि मध्यस्थकर्तामार्फत सन्देश आदानप्रदान भइरहेको बताए । उनले राष्ट्रिय हितमा हुने भए वार्ताको ढोका खुला रहेको पनि संकेत गरे । यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ८८.१४ डलरमा झर्यो । दिनको कारोबारका क्रममा यो ९० डलरसम्म पुगेको थियो । अमेरिकी डब्लुटीआई कच्चा तेलको मूल्य पनि ०.५ प्रतिशत घटेर ८२.०८ डलर प्रति ब्यारेलमा सीमित भयो । यद्यपि, अमेरिका र इरानबीचको सैन्य तनाव भने अझै कम भएको छैन । अमेरिकी सेनाले लगातार नवौं रात पनि इरानका विभिन्न सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण गरेको जनाएको छ। हालैका कारबाहीमा थप एक अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि पनि गरिएको छ । यी घटनाले विश्वको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक हर्मुज जलडमरूमध्यको सुरक्षाबारे चिन्ता बढाएको छ । विश्वमा समुद्री मार्गबाट हुने करिब २० प्रतिशत तेल यही बाटो हुँदै ढुवानी हुन्छ । यदि यहाँको अवस्था थप बिग्रियो भने विश्वभर तेल आपूर्ति प्रभावित हुन सक्छ । बजार विश्लेषक अमृता सेनका अनुसार हर्मुज जलडमरूमध्यबाट तेल ढुवानी लामो समय प्रभावित भए र विश्वभरको तेल भण्डार घट्दै गयो भने कच्चा तेलको मूल्य फेरि प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि पुग्न सक्ने सम्भावना छ । तर, अहिलेका लागि इरानले वार्ताको सम्भावना देखाएपछि बजार केही शान्त बनेको छ र तेलको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धि रोकिएको छ ।
भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्यो, ३५ दिने आवेदन आह्वान
काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान समितिले सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । समितिले सोमबार (आज) सूचना जारी गर्दै जग्गा प्राप्त गर्न इच्छुक योग्य व्यक्तिहरूलाई निर्धारित समयभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको हो । आवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहका वडामा खटिएका लगत संकलकमार्फत बुझाउनुपर्ने समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार यसअघि लगत सङ्कलनका लागि दुई पटक सूचना प्रकाशित भइसकेका स्थानीय तहमा भने यो आवेदन आह्वान अन्तिम पटक हुनेछ । तोकिएको अवधिभित्र आवेदन नदिए त्यसपछि थप अवसर नदिइने संकेतसमेत समितिले गरेको छ । समितिले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवश्यक कागजातसहित समयमै आवेदन दिन पनि आग्रह गरिएको छ ।
मेस्सीको अन्तिम विश्वकपमा अर्जेन्टिनाको भावुक बिदाइ
काठमाडौं । स्पेनसँग १–० ले पराजित हुँदै अर्जेन्टिनाले विश्वकप उपाधि जोगाउने अवसर गुमाएपछि देशभर निराशा छाएको छ । समर्थकहरूका लागि यो हार केवल उपाधि गुमाउनु मात्र नभई विश्व फुटबलका महान् खेलाडी लियोनेल मेस्सीको सम्भावित अन्तिम विश्वकप यात्रा पनि समाप्त भएको क्षण बनेको छ । ब्युनस आयर्सका बार, क्याफे र सार्वजनिक चोकहरूमा खेल हेर्न भेला भएका हजारौँ समर्थक खेल सकिएको घोषणासँगै स्तब्ध बने । खेल सुरु हुँदा उत्साह, जयजयकार र आशाले भरिएका समर्थकहरू खेल सकिँदासम्म आँसु, निराशा र भावुकतामा डुबेका देखिए । धेरैले अब ३९ वर्षीय मेस्सीलाई विश्वकपमा फेरि देख्न नपाइने पीडा सबैभन्दा ठूलो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । २२ वर्षीय वास्तुकला विद्यार्थी क्यामिलो चिचेरोले आफूलाई खाली महसुस भएको बताउँदै मेस्सीको विश्वकप यात्रा यतिमै टुङ्गिएको स्वीकार गर्न गाह्रो भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले कम्तीमा मेस्सीले आफ्नो करिअरमा जित्नुपर्ने सबै प्रमुख उपाधि जितिसकेको तथ्यले केही सान्त्वना दिएको बताए । उनका साथी तथा कानूनका विद्यार्थी जुआन सेन्जले पनि मेस्सीकै युगमा आफू हुर्किएको उल्लेख गर्दै यो केवल एक खेलाडीको बिदाइ नभई एउटा युगको अन्त्य भएको प्रतिक्रिया दिए । यद्यपि हारपछि पनि अर्जेन्टिनाका समर्थकहरूले आफ्नो टोलीप्रतिको सम्मान कायम राखेका छन् । राजधानी ब्युनस आयर्सको प्रसिद्ध ओबेलिस्क क्षेत्रमा हजारौँ समर्थक भेला भएर टोलीको हौसला बढाउँदै उत्सव मनाएका थिए । उनीहरूले टोली स्वदेश फर्किएपछि स्वागत गर्न सडकमा उत्रने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपति जेभियर मिलेईले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत खेलाडीहरूले अन्तिम क्षणसम्म सङ्घर्ष गरेको भन्दै उनीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । फाइनलअघि अर्जेन्टिनी समर्थकहरू लगातार कठिन जितका आधारमा टोलीले पुनः च्याम्पियन बन्ने विश्वासमा थिए । राष्ट्रिय झण्डा र नीलो–सेतो जर्सी लगाएर उनीहरू बिहानैदेखि बार र सार्वजनिक स्थानमा भेला भएका थिए । खेल अगाडि बढ्दै जाँदा उत्साह क्रमशः तनावमा बदलिएको थियो । दोस्रो हाफ र अतिरिक्त समयमा समर्थकहरू प्रार्थना, चिच्याहट र चिन्तामा डुबेका थिए । एन्जो फर्नान्डेज रातो कार्ड पाएर मैदान बाहिरिएपछि धेरै समर्थक झन् निराश बने । अन्ततः अतिरिक्त समयमा फेरान टोरेसले गरेको निर्णायक गोलले अर्जेन्टिनाको उपाधि रक्षा अभियान समाप्त गरिदियो । पराजयपछि केही समर्थकहरूले टोलीको प्रदर्शन, रणनीति, खेलाडी छनोट तथा निर्णायकको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । तर धेरैले खेलाडीहरूले अन्तिमसम्म पूरा शक्ति लगाएर खेलेकाले उनीहरूप्रति गर्व रहेको बताएका छन् । ६२ वर्षीय सेवानिवृत्त एबेल टोरेसले अर्जेन्टिनाले अन्तिम क्षणसम्म सङ्घर्ष गरेको उल्लेख गर्दै कठिन परिस्थितिमा पनि उठेर अघि बढ्ने राष्ट्रको चरित्र टोलीले मैदानमा प्रस्तुत गरेको बताए । मेस्सीको जन्मस्थान रोजारियोमा पनि सयौँ समर्थक भेला भएर आतसबाजीसहित टोली र मेस्सीलाई सम्मान व्यक्त गरेका छन् । समर्थक सर्जियो इराजाबलले विश्वकप गुमाए पनि मेस्सीले अर्जेन्टिनालाई विश्व फुटबलको शिखरमा पुर्‍याइसक्नुभएको भन्दै उनको योगदान सधैँ स्मरणीय रहने बताए । रासस
लेबलविहीन, मिसावटयुक्त र तस्करीका सामान बेच्नेलाई कारबाही गरिने
काठमाडौं । बजारमा लेबल नभएका, न्यून गुणस्तरका, मिसावटयुक्त तथा चोरी पैठारी गरिएका सामानको बिक्री–वितरण बढ्दै गएको भन्दै सरकारले यस्ता गैरकानुनी व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै कानुनविपरीत व्यापार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेको हो । विभागका अनुसार पछिल्लो समय भौतिक बजारसँगै अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत समेत दैनिक उपभोगका खाद्यवस्तु, पेय पदार्थ, लत्ताकपडा लगायतका सामग्री अवैध रूपमा बिक्री भइरहेको भन्ने उजुरी र जनगुनासो बढेपछि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो । जारी सूचनामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै मिसावट गर्ने, चोरी पैठारीका सामान बिक्री गर्ने, लेबलविहीन तथा न्यून गुणस्तरका वस्तु बजारमा ल्याउने जस्ता कार्य कानुनअनुसार दण्डनीय रहेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको स्वच्छ बजार नीति अनुरूप विभागले उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा बिक्री–वितरणमा संलग्न सबै व्यवसायीलाई कानुनले तोकेका दायित्व, मापदण्ड र सर्तहरूको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले आगामी दिनमा बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी र तीव्र बनाइने जनाएको छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य र अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने तथा कानुन उल्लंघन गर्ने कुनै पनि व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने चेतावनी पनि विभागले दिएको छ ।
नेपालको कृषि क्षेत्र उकास्न चिनियाँ अनुदानमा नयाँ पहल
काठमाडौं । ‘नेपालमा कृषि–खाद्य प्रणालीको सुदृढीकरण’ परियोजना सुरु भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच परियोजनाको शुभारम्भ गरिएको हो । नेपालको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ चिनियाँ सरकारको आर्थिक सहयोगमा यो परियोजना सुरु गरिएको नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले जानकारी दिए । राजदूत माओमिङले दुई देशबीचको कृषि सहकार्यलाई थप उचाइमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगका लागि चिनियाँ निकाय अन्तर्गतको ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट एण्ड साउथ–साउथ कोअपरेसन फण्ड’ मार्फत यो परियोजना सञ्चालन हुन लागेको हो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन र नेपाल सरकारले समेत समन्वय र साझेदारी गर्नेछन् । राजदूत माओमिङले कृषि क्षेत्र नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणको मुख्य आधार रहेको उल्लेख गरे । उनले चीन र नेपालबीचको भौगोलिक सामीप्यता र ऐतिहासिक सम्बन्धले कृषि क्षेत्रमा सहकार्यका व्यापक सम्भावनाहरू रहेको बताए । यसअघि पनि चीन सरकारको सहयोगमा नेपालमा विभिन्न कृषि योजनाहरू सञ्चालन भइसकेका छन् । जसअन्तर्गत ललितपुरको खोकनामा चिनियाँ तरकारी तालिम केन्द्र, झापामा पशुपालन तथा मत्स्यपालन सहयोग र चितवनमा उन्नत जातको हाइब्रिड धान खेती जस्ता कार्यक्रमहरूले नेपालको कृषि उत्पादकत्व बढाउन उल्लेख्य भुमिका खेलेको राजदूतले स्मरण गराए । चीनको सफलताको उदाहरण दिँदै राजदूतले भने, ‘चीनले विश्वको मात्र ९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन र ६ प्रतिशत स्वच्छ पानीको स्रोत प्रयोग गरेर विश्वको झन्डै २० प्रतिशत जनसंख्यालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सफल भएको छ । हामीले पूर्ण रूपमा गरिबी निवारण गर्दै कृषि आधुनिकीकरणमा हासिल गरेको अनुभव र प्रविधि नेपालसँग साझा गर्न प्रतिवद्ध छौं ।’ यो नयाँ परियोजनाले प्रविधि हस्तान्तरण, तालिम र ज्ञान आदानप्रदानका माध्यमबाट नेपाली कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कृषि क्षेत्रको उत्थानशीलता बढाउने लक्ष्य राखेको छ । यस सहकार्यले सन् २०३० सम्मको संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने र नेपाल–चीन मैत्री सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने विश्वास लिइएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
