सुनकोशी-मरिण डाईभर्सनलाई बजेट नछुट्याए सरकारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने सांसदको चेतावनी
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुनकोशी-मरिण डाईभर्सन आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नभए सरकारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । सांसद श्रेष्ठले एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा सञ्चालनमा आएका ती आयोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरे मधेस प्रदेशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु सरकारविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका हुन् । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकमा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन हुने गरी वीरगंज कृषि औजार कारखाना, चिनी उद्योग कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सांसद श्रेष्ठले चुरे संरक्षण हेल्चक्रयाँइ नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए । उनले भने, ‘म सरकारलाई के आग्रह गर्दछु भने आगामी बजेटमा सुनकोशी कमला डाईभर्सनलाई रकम विनियोजना गरियोस् । हामी तपाईका सम्पूर्ण सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर हामी बुझाउँदैछौं । यदि दिँदैन भने यसमा हामी तपाई वासीहरुले कडा प्रतिवाद गर्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु । हामीले तपाईका उद्योगधन्दाहरु संचालन नगरेको हुनाले आज युवाहरु इतिहासमै सबैभन्दा बढी विदेश जाने तथ्यांकले देखाइराखेको छ । यसलाई रोक्नका लागि सरकारले उद्योगधन्दाहरु सञ्चालन गर्नुपर्यो । जुन मधेश प्रदेशमा रहेका कृषि औजार कारखाना, त्यस्तै चिनी उद्योग कारखाना, जनकपुरमा रहेको चुरोट कारखाना उद्योग आउँदो वर्षमा सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर पनि म जोडदार माग गर्दछु ।’ सांसद सरकारले सरकारले एमाले नेतृत्वको सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका आयोजनाहरुको बजेट कटौती गर्ने काम गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे ।
जनशक्ति बढ्दा स्वास्थ्यकर्मीको विदेश पलायन बढेको हो : उपकुलपति बस्नेत
काठमाडौं । विसं १९४७ मा स्थापना भएको वीर अस्पताल नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल हो । सुरुमा पाँच कर्मचारीसहित सात शय्याबाट सुरु भएको यस अस्पतालले देशको आवश्यकताअनुसार बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचार सेवासँगै विभिन्न तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । चिकित्सा शिक्षाको अभाव पूरा गर्ने उद्देश्यले २०५९ सालमा बनेको अवधारणाका आधारमा ल्याइएको अध्यादेशबाट २०६० चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) न्याम्सको स्थापना भएको थियो । २०६३ सालमा न्याम्सको अलग्गै ऐन बनेपछि यसको सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यो हिसाबले स्थापना र सञ्चालनमा आएको २० पूरा भएको छ । यस बीचमा सरकारी चिकित्सकलाई तालिम प्रदान गर्ने र दुर्गम क्षेत्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगेर विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । प्रस्तुत छ, वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशक एवं राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स)को उपकुलपति प्राडा भूपेन्द्र बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः तपाईले न्याम्सको नेतृत्व लिएपछि यसको गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? जतिबेला न्याम्स सुरु भयो त्यस समयमा म वीर अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिएँ । त्यो समय नेपालले चिकित्सा शिक्षाले यति फड्को मारिसकेको अवस्था थिएन । यी २० वर्षमा हामीले धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ । त्यस समयमा नेपालमा स्नातकोत्तर गर्ने खास गरी ब्याचलर अफ मेडिसिन र ब्याचलर अफ सर्जरी (एमबीबीएस)पछि डक्टर अफ मेडिसिनरमास्टर अफ सर्जरी (एमडीएमएस) गर्ने अवसर नेपालमा एकदमै कम थियो । त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग धेरै कम एमडीएमएस गरेका चिकित्सक थिए । यतिसम्म कि जिल्ला अस्पताल त के अञ्चल अस्पतालमै पनि चिकित्सक पुग्न सकेको थिएन । अञ्चल अस्पतालमा चिकित्सक पुगे पनि सबै प्रकारका विशेषज्ञको अभाव थियो । त्यो सबै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै देशभित्र सरकारले आफैँ एमडी पढाउने, तालिम दिने र नेपाल सरकारका सबै अस्पतालमा चिकित्सक उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने अवधारणामा उक्त समयको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले न्याम्सको गठन गरेको हो । यो गठन यसरी आयो कि सरकारी चिकित्सकलाई मात्र पढ्न दिइन्थ्यो, त्यसपछि बाँकी रहेको मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई दिइन्थ्यो । पछिल्लो समयमा चिकित्सा शिक्षा आयोग आइसकेपछि त्यो परिदृश्य केही परिवर्तन भएको हो । त्यसबीच एमडीएमएस गरेका यति धेरै चिकित्सकहरु उत्पादन भए कि आज नेपाल सरकारका अधिकतम् अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व एवं विशेषज्ञ सेवा उनीहरुबाटै भएको छ । यो न्याम्सको लागि सुखद् पक्ष हो । चिकित्सक एवं स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा न्याम्सको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ ? आजसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने न्याम्सले नेपालमा एमडीएमएस सबैभन्दा धेरै उत्पादन गरेको छ । झण्डै १५ सय एमडीएमस चिकित्सक उत्पादन भइसकेका छन् भने विभिन्न विधाका चिकित्सक, नर्सिङ र पारामेडिक्स गरी झण्डै तीन हजार जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ । यही जनशक्तिका कारण धेरै सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सहज भएको छ । यसको स्थापना गर्दा नै स्वास्थ्य उपचार सेवा, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने रहेको थियो । न्याम्स र वीरलाई छुट्याउने, न्याम्सले छुट्टै अस्पताल स्थापना गर्ने विषयप्रति तपाईको बुझाई के हो ? अहिले छुट्याउने र जोडने कुराहरु आइरहेको छ । म भन्छु, छुट्याउन हुँदैन । न्याम्सको योगदान महत्वपूर्ण छ । सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक पुर्याउने, तालिम दिने राम्रो काम भएको छ । यदि आफ्नो अस्पताल नै नहुने हो भने त तालिमको नै वैधानिकता हुँदैन, मान्यता हुँदैन नि । स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई पढाउनको लागि आफ्नै एउटा अस्पताल चाहिन्छ । न्याम्सले वीर अस्पतालबाहेक पनि थुप्रै ठाउँमा पढाई र तालिमको कार्यक्रम गर्छ । जस्तैः बालबालिकाको लागि कान्ति बाल अस्पताल, आँखाको लागि नेपाल आँखा अस्पताल, तिलगङ्गा, विराटनगर, भैरहवालगायत, प्रसुतिका लागि परोपकार प्रसुती तथा स्त्रीरोग अस्पताल र अन्य अस्पतालको वीर अस्पतालमा गरेको छ । अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कुरा गर्ने हो भने नर्सिङ पढाउनका लागि एक सय शैय्यासम्मको अस्पताल चाहिन्छ । एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि तीन सय शैय्या न्यूनतम् रुपमा सञ्चालनमा हुनुपर्छ । त्यसैले एमडीएमएस गर्न पर्यो भने पक्कै पनि आफ्नै एउटा अस्पताल चाहिन्छ । त्यो आफनो अस्पताल भनेको ऐनले निर्दिष्ट गरेको न्याम्सको वीर अस्पताल हो । आफनो एउटा अस्पताल भएपछि अन्य कार्यक्रम जहाँ पनि चलाउन पाइन्छ । त्यसैले ऐन आउँदै खेरी वीर अस्पताल, न्याम्सको आङ्गिक अस्पताल भएर आएको हो । यदि न्याम्सको आफ्नै अस्पताल भएन भने कार्यक्रमहरु चलाउन पाइँदैन, यहाँबाट हुने अध्ययनको यसको वैधता र मान्यतामा प्रश्न उठ्छ । यसको अर्का पाटो, वीर अस्पताल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल पनि हो । नेपाल सरकारका चिकित्सक जो स्वास्थ्य सेवामा हुनुहुन्छ उहाँहरु जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै यो अस्पतालसम्म आउने बाटो पनि त खुल्ला हुनुपर्छ नि । त्यसैले अहिले पनि त्यो छ । केही कर्मचारी न्याम्सको हुनुहुन्छ, तर धेरै जना स्वास्थ्य सेवाबाट विभिन्न ठाउँबाट सरुवा भएर यहाँ आउनुहुन्छ । यो आउनै नपाउने गरी बन्द गर्ने किसिमले गर्नु हुँदैन । न्याम्सको आफनै छुट्टै अस्पताल निर्माणको कुरा चाहिँ के भैरहेको छ ? हो, त्यसकै लागि भक्तपुरको दुवाकोटमा अहिले जग्गा प्राप्ति भएको छ । त्यहाँ केन्द्रीय अस्पताल बनाएर सर्यो भने, न्याम्सको आंगिक अस्पताल बन्यो भने वीर अस्पताल तालिम साइट मात्र पनि हुन सक्छ । तर आजकै दिनमा न्याम्सबाट वीर अस्पताल छुट्याउँदा डिग्रीकै मान्यता र वैधानिकतामा प्रभाव पर्छ, विद्यार्थीको भविष्यमा समेत असर पर्ने सक्छ । ऐनले यही कुरा नै भनेको छ । दुवाकोटमा अस्पताल बनाउने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ । यो ठूलो योजना भएका कारण सरकारले तत्काल काम सुरु गर्न नसक्ने हो कि भनेर हामीले त्यसलाई तीन चरणमा बाँडेका छौँ । त्यहाँ १५ सयको शैय्या बनाउने योजना छ, हामीलाई एकैदिनमा १५ सय शैय्या चाहिदैन । प्रथम चरणमा पाँच सय शैय्या, दोस्रोमा पाँच सय र तेस्रोमा पाँच सय गरी जम्मा १५ सय शैय्या बनाउने सोचेका छौँ । पहिलो चरणको पाँच सय शैय्याको मेडिकल कलेज तत्काल बनाउन भनेर यो वर्षको बजेटमा राख्नुपर्छ भनेका छौँ । अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले समेत चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यबारे निरन्तर चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्रालयको भिजनअनुसार एक शय शैय्यासम्म नर्सिङ र प्यारामेडिक्स पढाउने, तीन सय शैय्यामाथि एमबिबिएस पढाउने कुरालाई न्याम्सले ग्रहण गरिसकेका छौँ । आगामी शैक्षिक सत्रमा, ठीक एक वर्षपछि न्याम्सले पनि एमबिबिएस कार्यक्रम सुरु गर्छौं । त्यसका लागि आउने आर्थिक वर्षदेखि दुवाकोटमा भवन निर्माणको लागि काम गरिरहेका छौँ । एमबिबिएससँगै त्यहाँ हाम्रो क्षमताअनुसार अन्य शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने हो । यसबाट कम खर्चमा नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार सेवा दुवै प्राप्त गर्न सक्छन् । जुन स्वास्थ्यकर्मीले आजको नवीन प्रविधि पढेको हुन्छ, उसले राम्रो सेवा दिन सक्छ । त्यो पढ्ने कुरा हाम्रो जस्तो शैक्षिक संस्थामा हुन्छ । त्यसैले सबै सरकारी अस्पताल शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास हुनुपर्छ, सबैले दिनहुँ पढ्न र बिरामीको गुणस्तरीय उपचार होस्, हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो । अहिले देशभित्रै नर्सिङ अध्ययन गर्न नपाएर नेपाली विद्यार्थीहरु भारतलगायत अन्य मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता कसरी भयो ? चिकित्सा शिक्षा ऐनमा देखिएको समस्या हो वा अन्य कुनै कारण पनि हुन सक्छ ? अहिले नर्सिङ अध्ययनका लागि समस्या देखिएको छ । ऐनगत समस्या भएका कारण नै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग, मन्त्रालय र सरकार नै लागिपरेको छ । न्याम्समा पिसिएल नर्सिङ पढाइ हुन्थ्यो आजको दिनमा बन्द भयो । हामीसँग नर्सिङ कलेज छ, शिक्षक छन् र एक हजार शैय्याको अस्पताल छ । हामी धेरै नर्सिङ पढाउन सक्छाैँ, यस्ता कार्यक्रम हाम्रो बन्द भयो, ऐनका कारण । यस्तै त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र पाटन अस्पतालको पनि बन्द भयो । सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानले पढाउन पाउँछन्, न्याम्सले मात्र आज पढाउन पाउने हो भने हामी पाँच सय जना पिसिएल नर्स उत्पादन गर्न सक्छाैँ । पाँच ठाउँमा हामीले नर्सिङ पढाउन सक्छौँ । कान्ति, प्रसुति, सिभिल, भरतपुर र वीर अस्पतालबाट दुई सय ५० पिसिएल नर्स वार्षिक उत्पादन गर्न सक्छौँ । ऐनलाई संशोधन गर्ने बितिकै नेपाल सरकारका स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र अस्पतालबाट नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति संविधानले नै गरेको छ तर नागरिकहरु सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचारको सेवाबाट बञ्चित भैनैरहेका छन, किन होला ? अहिलेको संविधानले स्वास्थ्यको जिम्मेवारी तीन तहको सरकारमा बाँडेको छ । यी सरकारहरुबीच तालमेल नमिलको जस्तो लाग्छ । थुप्रै अधिकार स्थानीय तहलाई गएको छ । तर अधिकारसँगै अरु कुरा भएका छन त ? अर्कातर्फ केन्द्रिकृत मानसिकतामा काम गर्दै आएकाले सङ्घीयताअनुसार काम गर्न नसक्दा पनि धेरै जटिलता देखिएको हुन सक्छ । कार्यान्वयनलाई निर्खार्दै जाने हो । कोही चिकित्सक दुर्गममा गएन भन्नुहुन्छ । चिकित्सक एउटा व्यक्ति हो, उसँग ज्ञान हुन्छ । त्यो ज्ञानको प्रयोग गर्न उनलाई साधन, सहयोगी सेवा र समूहको आवश्यकता पर्छ । दुर्गमकै उदाहारण दिंदा पनि, त्यहाँ चिकित्सक मात्र पुगेर हुँदैन । त्यहाँ पूर्वाधार, उपकरण र पूर्ण समूह अनिर्वाय हुनुपर्छ । स्वास्थ्य जनशक्ति विदेसिने क्रम बढ्दो छ । यसलाई अवसरको खोजीमा जाने बढे भन्ने कि स्वास्थ्यकर्मी टिकाउने वातावरण नबनेको हो भन्ने ? हो, चिकित्सकहरुको विदेश पलायन बढ्दो छ । तर हाम्रो उत्पादन पनि बढिरहेको छ । हिजो उत्पादन कम थियो विदेश पलायन पनि कम थियो । आज उत्पादन बढी छ, विदेसिने पनि बढी छन् । यद्यपि हामीले केही ‘क्रिम’ जनशक्तिलाई रोकेर राख्ने वातावरण आवश्यक छ । वीर अस्पतालमा अझै पनि सहज र समयमै उपचार सेवा पाउन नसकिरहेको बिरामीहरुको गुनासो छ । सरकारी अस्पतालप्रति सेवाग्राहीको विश्वास खस्केको हो ? वीर अस्पताल गतिशील छ । सेवाग्राहीको विश्वास बढेको छ, सेवा विस्तार भएको छ र स्वयं अस्पतालको आम्दानी बढेको छ । म २०७३ सालदेखि २०७५ सालसम्म निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेँ । त्यसबेला चिसोयाममा सातदेखि आठ सय बिरामी हुन्थ्यो । अहिले चिसोयाममा मात्र पनि २२ सय बिरामीको सङ्ख्या छ । त्यस समयमा गर्मीमा १६ सय बिरामी हुने गर्दथ्यो, अबको गर्मीयाममा चार हजारसम्म पुग्ने देखिन्छ । यी सङ्ख्याका सेवाग्राही विश्वास भएरै वीर अस्पताल आएका हुन् । एक दिनमा हामीले ४० वटा शल्यक्रिया गरेका छौँ । हाम्रो क्षमता एक सय वटासम्म शल्यक्रियाको छ । नर्सलगायत जनशक्ति जस्ता केही समस्याका कारण अप्ठ्यारो छ । हाम्रो क्षमताअनुसार सेवा दिन छोडेका छैनौँ । वीर अस्पतालबारे नकरात्मक कुरा फैलाएर बिरामी निजी अस्पतालमा लग्ने केही समूहको खेती पनि छ । यस्ता समूहलाई कारबाही पनि गरेका छौँ । तर अधिकांश कर्मचारीले राम्रो काम गर्नुभएको छ । दुई/चार वटा कर्मचारीका कारण सम्पूर्णको बारे गलत प्रचार गर्नु हुँदैन । अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीले शैय्या बढाउनुभयो । भिआइपीको चाप बढेको छ । धेरै सुधार भएको छ, सेवा खस्केको छैन । केही समय अघिमात्र अक्सिजन र खाना रोकियो भन्नेबारे गलत सूचना प्रवाह भयो । हामीले एक दिन पनि यी कुरा रोकेका थिएनौँ । बजेट विनियोजन हुँदा त्यो शिर्षकमा पैसा आएन । रोकियो भन्ने कुरा ५० औँ मिडियाले मिडियाबाजी गरे । हामीले विज्ञप्ति निकाल्यौँ तर कसैले समाचार लेखेनन् । यो कुरा प्रमाणसहित ल्याए म पद छोडन तयार छु । राम्रो काम गर्दा पनि विरोध धेरै भयो । अधिकांशले नकारात्मक कुरा लेख्नुहुन्छ । धेरै नकारात्मक मानसिकता भयो । अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवा सुधारका लागि विगतमा र अहिले भएका प्रयासहरु के पर्याप्त छन त ? हाम्रो क्षमताअनुसार गरिरहेका छाैँ । सुधारका लागि तयार छौँ । सुझाव दिनु हुने सबैका लागि वेबसाइटमा स्क्यान गरेर पनि सन्देश छोड्न सक्नुहुन्छ । हामी धेरै सकारात्मक सुझावको प्रतिक्षामा छाैँ । सरकारी अस्पतालसँग सबै कुरा छ । जग्गा छ, भवन निर्माण भैसकेको छ, चिकित्सक छन्, बिरामीहरु सेवा लिन आउँछन् । त्यहाँ शैक्षिक प्रणाली छिराउन मात्र बाँकी हो । यहाँ बिरामीलाई लाइन बस्नुपर्ने समस्या छ, यो हाम्रो बाध्यता हो । क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयत्नशील छौँ । रासस
बिक्री नभएपछि गोदाममै थन्कियो ७५ करोडको दूध र घ्यू, पीडामा किसान र उद्योगी
चितवन । भरतपुर महानगरपालिका-१ ठिमुरामा रहेका चितवन मिल्क उद्योग गत माघ २२ गतेदेखि बन्द छ । प्रशोधन गरिएको नौनी घ्यू (बटर) र धुलो दूध बिक्री नभएर भण्डारण गर्ने ठाउँ नभएपछि उद्योग बन्द भएको हो । उद्योगले डेरी, सहकारी र व्यावसायिक फर्महरुको दूध भाडामा प्रशोधन गर्ने गरेको थियो । पछिल्लो समय दूध ल्याएका संस्थाले प्रशोधित दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री नभएर लैजान छोडेपछि भण्डारमा थन्किएको उद्योगका प्रबन्धक दुर्गा पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रशोधन गरिएका नौनी र धुलो दूध भण्डारणमा थन्किएको छ । पाँच सय टन नौनी घ्यू भण्डारणमा रहेको भन्दै उनले उद्योगमा तीन सय र ५०/५० टनका तीन वटा कोल्डस्टोर तथा तिनका चार प्यासेज घ्यूले भरिएका जानकारी दिए । ‘उद्योगले १५ किलोको घ्यूका प्याकेट निर्माण गर्ने गर्दछ । तिनलाई चाङ लगाएर कोल्डस्टोरमा राखिएको छ’, प्रबन्धक दुर्गा पराजुलीले भने, ‘घ्यू कोल्डस्टोरमा माइनस २० डिग्री सेन्टिग्रेट तापक्रममा राख्नुपर्ने हुन्छ । विद्युत् आपूर्ति नहुँदा जेनेरेटर चलाउनुपरेका छ ।’ उद्योग बन्द भएपनि झण्डै १६ लाख रुपैयाँको बिजुली र १० लाख रुपैयाँ हाराहारीको डिजेल खर्च हुने गरेको उनले जानकारी दिए । योसँगै उद्योग सञ्चालन हुँदा ४० लाख रुपैयाँ हाराहारीको भुस प्रयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ । प्रशोधन गरिएको घ्यू सात सय रुपैयाँ हाराहारी प्रतिकिलोमा बिक्री हुने गरेको छ । ठाउँ अनुसार प्रशोधन गरेका संस्थाले दररेट तय गर्ने गर्दछन् । यस हिसाबले पनि ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घ्यू भण्डारणमा रहेको पराजुलीले बताए । उनका अनुसार २० हजार बोरा पाउडर दूध भण्डारण गरेर राखिएको छ । ‘एक बोरामा २५ किलो हुन्छ । दूध प्रतिकिलो बजारमा सात सय रुपैयाँ हाराहारीमा बिक्री हुने गरेको छ । खुद्रा बिक्री हुँदा दररेट संस्थाले केही बढी तय गर्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको पाउडर दूध भण्डारणमा छ’, उद्योगका प्रबन्धक पराजुलीले भने । उनका अनुसार प्रशोधित दूध बिक्री नहुँदा किसानले भुक्तानी पाएका छैनन् भने उद्योगले प्रशोधन शुल्क पाउन सकेको छैन । पाउडर दूधले गोदाम, क्यान्टिन, घ्यू तथा दही बनाउने ठाउँ, चिनीको गोदाम, कपडा फेर्ने ठाउँ सबै भरिएका पराजुलीको भनाइ छ । डेरी उद्योग र सहकारीलाई सामान लैजान ताकेता गरिरहेको भए पनि नलगेपछि उद्योग सञ्चालन गर्नै नसकेर बन्द गरिएको उनले बताए । वि.सं. २०६४ मा स्थापना गरिएको उक्त उद्योग भूकम्पसँगै बन्द भएको थियो । विसं २०७५ देखि उद्योगले डेरी र सहकारीको दूध शुल्क लिएर प्रशोधन गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रतिलिटर पाउडर दूधको एक सय १३ रुपैयाँ र घ्यू (बटर) को प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ लिएर उद्योगले प्रशोधन गर्दै आएको छ । ३१ वटा डेरी उद्योग, निजी फर्म र सहकारीको दूध भण्डार भएर बसेको छ । उत्पादित सामग्री बिक्री हुन नसकेपछि उद्योग आर्थिक रुपमा समेत समस्यामा परेको छ । प्रशोधन समेत रोकिएपछि ‘मिल्क होलिडे’को सम्भावना बढेर गएको भन्दै किसान चिन्तित भएका छन् । रासस
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तले पनि लाभांश नदिने
काठमाडौं । जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि लाभांश नदिने भएको छ । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय फागुन १२ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । उक्त बैठकले २०८० असारसम्मको वासलात, गत आवको नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित विभिन्न वित्तीय विवरण पारित गरेको छ । सञ्चालकहरुले पारित गरेको उक्त विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि मात्रै साधारण सभामा लगिने संस्थाले जानकारी गराएको छ ।
कृषि विकास बैंक र ॐ हस्पिटलबीच सम्झौता
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेड र ॐ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच सेवा व्यवसाय बिस्तारका लागि सम्झौता भएको छ । कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङको उपस्थितिमा भएको सम्झौता कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका तर्फबाट उपमहाप्रबन्धक यज्ञप्रकाश न्यौपाने र हस्पिटलका तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख यम बहादुर महतले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सम्झौता अनुसार बैंकका कर्मचारी र कर्मचारीका परिवारजन तथा बैंकका खातावाल ग्राहकहरुलाई हस्पिटलको ओपिडी सेवाका विभिन्न जाँचहरु, अन्तरङ्ग शैय्या शुल्क, रेडियोलोजी अन्तर्गतका अल्ट्रासाउण्ड, सिटीस्क्यान, म्यामोग्राफी लगायतका समपूर्ण जाँच तथा परिक्षणहरु, प्रयोगशालाका विभिन्न परिक्षणहरु, सबै किसिमका शल्यक्रिया, इण्डोस्कोपी तथा कोलोनोस्कोपी जाँच, इसिजी, एको, इएमजी, पिएफटी, फार्मेसी सेवा, डेन्टल सेवा लगायतको अन्य उपचार सेवामा विशेष छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले नेपालको निजि क्षेत्रको अग्रणी र प्रतिष्ठित स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदायक ॐ हस्पिटलमासँग सेवा व्यवसाय बिस्तार सम्झौता र बैंकका ग्राहकहरु तथा कर्मचारी र परिवारजनले उपचारमा सहुलियत पाउनु सकारात्मक भएको बताए । त्यसैगरी ॐ हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यमबहादुर महतले तीन दशकदेखि निरन्तर स्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको ॐ हस्पिटलले एकै छानामुनी आकस्मिक उपचार देखी सघन उपचार सम्म र पेन मेडिसिन र कस्मेटोलोजीलगायत ३७ वटा भन्दा बढी विषयहरुमा विशेषज्ञता सहितको चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेको जिकिर गर्दै कृषि विकास बैंकसँग सेवाकालागि सहकार्यगरी अगाडि बढ्न पाउँदा खुशी लागेको बताए । २०२४ माघ ७ गते स्थापना भई २०४१ साल देखि निरन्तर बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको कृषि विकास बैंकको हाल देशका ७ वटै प्रदेशका सबै ७७ वटै जिल्लामा २८३ वटा शाखा कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले विभिन्न जिल्लामा एक्सटेन्सन काउन्टरहरु र एटिएम मेसिनहरुबाट पनि सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । समयसँगै बढदो डिजिटल प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै बैंकले आफ्नो मुल व्यवसाय कर्जा प्रवाह र जमानतसहित अन्य सेवाहरुलाई पनि डिजिटलीकरण गर्दै लगेको छ । स्मार्ट बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, पिओएस, क्युआर भुक्तानी, डेविट कार्ड, क्रेडिटकार्ड, एलसी, फरेक्स, अनलाइन एकाउण्ट, रेमिट, स्विफ्ट लगायत आफ्ना सबै सेवालाई डिजिटाइज गरी ग्राहकहरुलाई अत्याधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । काठमाडौं रामशाहपथ स्थित कृषि विकास बैंक लिमिटेडको मुख्य कार्यालय भएको सम्झौता समारोहमा बैंकका मार्केटिङ तथा सेल्स विभागका प्रमुख वीना शर्मा, वरिष्ठ शाखा प्रमुखहरु कमल ओझा, सुदिल घिमिरे र ॐ हस्पिटलका विजनेश डेभलपमेन्ट म्यानेजर विनोद अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।
जापानले भूकम्प पीडितका लागि थप ६६ करोड डलर खर्च गर्ने
जापान । जापानले भूकम्पले क्षति पुर्याएका क्षेत्रको पुनः निर्माणका लागि थप ६६ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । जापानका प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले भूकम्पले क्षति पुर्याएका क्षेत्रको पुनःनिर्माणका उक्त रकम खर्च गर्ने बताएका छन् । उनले शनिबार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि नयाँ आर्थिक सहायताको घोषणा गरेका हुन् । सन् २०२४ जनवरी १ मा गएको ७.५ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले जापानको समुद्री तटमा रहेको इशिकावा क्षेत्रको केही भागलाई तहसनहस बनाएको थियो । भूकम्पका कारण धेरै भवनहरू र सडकहरू भत्किएका थिए भने विशाल आगलागी समेत भएको थियो । भूकम्पमा परी अहिलेसम्म २४१ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने १० हजार भन्दा बढी मानिसहरू शिविर र होटलमा शरण लिइरहेका छन्, र इशिकावाका केही भागहरूमा अझै पनि खानेपानीको सेवा सहज हुनसकेको छैन । ‘अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्ने अवस्थामा सुधार भइरहेको छ, तर म यो कुरा मनमा राख्नेछु कि वास्तविकता पहिलेजस्तै कठिन छ,’ किशिदाले सबैभन्दा बढी प्रभावित शहर वाजिमामा पत्रकारहरूसँग भने । ‘निरीक्षणले ‘थप सहयोग प्रदान गर्ने दिशामा काम गर्ने सरकारको दृढतालाई पुनः पुष्टि गरेको छ’, उनले भने । किशिदाले चालू आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषबाट करिब १०० अर्ब येन (६६ करोड अमेरिकी डलर) को अतिरिक्त खर्चलाई आगामी दिनमा आफ्नो क्याबिनेटले अनुमोदन गर्ने बताए । यो नयाँ वर्षको दिनको भूकम्पबाट पुनरुत्थानको प्रयासका लागि आपतकालीन कोषको तेस्रो विनियोजन हो, जुन रकम अब कुल २६० अर्ब येन (१.७ अर्ब डलर) भन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ । किशिदाले भने, ‘नवीनतम कोषहरू अनुदान प्रणालीको वित्तपोषणको लागि डिजाइन गरिएको छ जसले युवा र बाल–पालन गर्ने परिवारहरूलाई उनीहरूको ध्वस्त घरहरू पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ ।’ प्रधानमन्त्री बिशिदाले पूर्वनिर्मित अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रयासलाई तीव्रता दिइने र वाजिमाको परम्परागत कलाकृति उद्योगका लागि थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भूकम्पका कारण इशिकावा र दुई छिमेकी क्षेत्रमा १.१ ट्रिलियन येन (७.४ अर्ब डलर) देखि २.६ ट्रिलियन येन (१७.६ अर्ब डलर) को क्षति भएको सरकारी अनुमान छ । तर सन् २०११ मा उत्तरपूर्वी जापानमा गएको भूकम्प र सुनामीका कारण भएको १६.९ ट्रिलियन येनको क्षतिभन्दा पनि यो अनुमान निकै कम हो । त्यस विपत्तिमा लगभग १८ हजार ५०० मानिसहरू मृत्यु वा वेपत्ता भएका थिए । यसले फुकुशिमा आणविक केन्द्रमा विपत्ती निम्त्यायो, जुन चेर्नोबिलपछिको विश्वको सबैभन्दा खराब आणविक दुर्घटना थियो । रासस
अस्पतालमा स्तरोन्नति हुँदै बागलुङको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लागत पौने २१ करोड बढी लाग्ने
बागलुङ । सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि करिब एक सय किलोमिटर पश्चिममा छ बुर्तिबाङ । पश्चिम बागलुङको व्यापारिक केन्द्रका रुपमा परिचित बुर्तिबाङ बजारमा हालसम्म सुविधायुक्त अस्पतालको अभाव छ । सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा पश्चिम बागलुङका हजारौं नागरिक उपचारका लागि पाल्पा, पोखरा र काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यद्यपि पछिल्लो समय बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट पनि विशेषज्ञ सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । त्यसो त बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई जिल्लास्तरीय अस्पतालमा स्तरोन्नतिका लागि वि.सं. २०६४ साउन १५ गते स्वास्थ्य मन्त्रलायले निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर अब भने सो स्वास्थ्य केन्द्र प्रदेशस्तरको अस्पतालमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारको यही फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेशस्तरीय ५० शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । यो स्वास्थ्य केन्द्र विसं २०५२ मा स्थापना भएको हो । यस क्षेत्रका जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले १६ वर्ष अगाडि जिल्ला अस्पताल बनाउने निर्णय गरी ३२ करोड रुपैयाँको लागतमा संरचना निर्माण गरिएको थियो । करोडौंको संरचना निर्माण गरे पनि जिल्ला अस्पताल बन्न नसके पनि यस स्वास्थ्य केन्द्रमा हाल २५ शय्यासहितको सेवा भने प्रवाह भइरहेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका लागि स्वीकृत दरबन्दीमा व्यवस्थापन समिति र विभिन्न निकायले जनशक्ति थप गरी २५ शय्याको सेवा दिइँदै आएका हुन् । हाल केन्द्रमा १० शय्याको आकस्मिक र १५ शय्याको प्रसुति विभाग सञ्चालनमा छ । स्थानीय र सरोकारवाला निकायको लामो समयको प्रयासपछि केन्द्रलाई प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाउन लागिएको हो । केन्द्रका लागि स्वीकृत ११ जनाको स्थायी दरबन्दी भए पनि ४८ जना कार्यरत छन् । ढोरपाटन नगरपालिकाले करार सेवामा २० जना, स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिबाट सात जना र निकसाइमन इनस्टिच्युट संस्थाबाट छ जना कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर २५ शय्याको सेवा सञ्चालन गरेको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डा. नवीन्द्र ढकालले बताए । उनका अनुसार हाल एक जना बालरोग र एक जना एमडीजिपी विशेषज्ञ, दुई जना मेडिकल अधिकृत, एक ल्यावको बीएमलटी, दुई जना स्टाफ नर्स, चार हेल्थ असिस्टेन्ट, चार जना अहेव, पाँच जना अनमी र ९ जना कार्यालय सहयोगी लगायतका कर्मचारी रहेका छन् । हाल स्वास्थ्य केन्द्रबाट चौबिसै घण्टा आकस्मिक, बहिरङ्ग, शल्यक्रियाद्वारा प्रसुति सेवा, सामान्य शल्यक्रिया, बालरोग विशेषज्ञ सेवा, जनरल फिजिसियन विशेषज्ञ सेवा, अत्याधुनिक प्रयोगशाला सेवा, जिनएक्पट सेवा, दन्त, आँखा उपचारलगायतको सेवा दिँदै आइएको उनको भनाइ छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अस्पतालका रुपमा सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नभएको डा ढकाल बताउँछन् । हालको संरचना अस्पताल सञ्चालनका लागि पर्याप्त रहेको हुँदा सरकारले आवश्यक उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरे तत्काल प्रदेशस्तरीय अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाउनका प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट समिति गठन गरी पटक-पटक अनुगमन भएको छ’, डा ढकालले भने, ‘सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न समस्या छैन । अहिले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले दिने सेवा नभइ अस्पतालले दिन विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेका छौं । दक्ष जनशक्ति अभाव हुँदा हुँदै पनि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै गएका छौं ।’ केन्द्रबाट हाल वार्षिक करिब छ सयभन्दा बढीलाई प्रसुति सेवा दिइँदै आइएको छ भने दैनिक तीन सयभन्दा बढीलाई बहिरङ्ग र औसतमा ३० जनालाई आकस्मिक सेवा दिँदै आइएको छ । केन्द्र अस्पताल व्यवस्थापनका अनुसार १४ रोपनी नौ आना जग्गामा फैलिएको छ भने तीन ब्लगसहित ४८ कोठासहितका भवन र एक आवासीय भवन छन् । जुन संरचना अस्पताल संचालनका लागि पर्याप्त भएको केन्द्रको भनाइ छ । पचास शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न एक सय ४९ जना जनशक्ति आवश्यक पर्छ । जसमा एक जना ११औँ तहको मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट, वरिस्ठ कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट एक जना चाहिन्छ । त्यस्तै कन्सल्टेन्ट सर्जन एक जना, बाल रोग विशेषज्ञ एक जना, फिजिसिएन एक जना, स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक जना, हाड जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ एक जना, एनेस्थेसिया विशेषज्ञ एक जना, रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ एक जना, दन्त चिकित्सक एक जना, मेडिकल अधिकृत १२ जना, आयुर्वेदिक चिकित्सक दुई जना, स्टाफ नर्स ४० जना, मिडवाइफ चार जना, हेल्थ असिस्टेन्ट नौ जना आवश्यक पर्ने गर्छ । केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी ५० शय्याको प्रदेशस्तरको अस्पताल सञ्चालनका लागि २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कायतले बुर्तिबाङ नगरपालिकाले हरेक वर्ष केन्द्रमा लाखौँ लगानी गर्दै आएको बताए । पश्चिम बागलुङका अधिकांश नागरिकलाई यो स्वास्थ्य केन्द्र नजिक पर्ने हुँदा बिरामी चाप बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । माथिल्लो निकायबाट खास्सै सहयोग हुन नसकेको र चिकित्सक पनि एकरदुई महिनाभन्दा बढी नटिक्ने भएकाले बिरामीले सास्ती खेप्नु परेको उपप्रमुख कायतले बताए । पछिल्लो केही समय चिकित्सक टिकाउनका लागि नगरपालिकाले सेवा सुविधा थप गरेको उनको भनाइ छ । उपप्रमुख कायतले भने, ‘नगरपालिकाले निरन्तर बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रमा लगानी गर्दै आएको छ, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीदेखि चिकित्सकलाई थप सेवा सुविधा दिएर टिकाउने प्रयास गरिएको छ ।’ अहिलेसम्म केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट सहयोग नभएको उनको भनाइ छ । ‘पहिले विहान १० देखि ५ बजेसम्म मात्रै प्रवाह हुने सेवालाई अहिले २४ घण्टा दिने व्यवस्था गरेका छौँ, सरकारको प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाउने निर्णय स्वागत योग्य छ’, उनले भने । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दोर्णकुमार कुँवरले लामो समयको प्रयासपछि बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे । करिब दुई दशकदेखि पश्चिम बागलुङमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि जिल्ला अस्पताल बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएकोमा अहिले बल्ल पूरा भएको उहाँको भनाइ छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा गुणस्तरीय बन्दै गएको भन्दै अब थप स्तरोन्नतिपछि यस क्षेत्रका नागरिक हजारौँ खर्च गरेर पोखरा, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा जानु नपर्ने उनले बताए । ‘पहिले यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा निकै कमजोर थियो, धेरै नागरिकले समयमा राम्रो उपचार नपाउँदा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो, अब त्यो अवस्था नदोहोरियोस भनेर हामी निरन्तर लागि परेका छौँ’, कुँवरले भने, ‘अहिले बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा पनि राम्रो हुँदै गएको छ, सरकारलाई तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीहरुले सचेत गराइरहने छौँ ।’ मध्यपहाडी लोकमार्ग छेउमै रहेको बुर्तिबाङमा प्रदेशस्तरीय अस्पताल सञ्चालन भए पश्चिम बागलुङ छ पालिकासहित गुल्मी, प्यठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुमका हजारौँ नागरिकले स्वास्थ्य सेवा लिन सहज हुने थियो । अहिले पनि गुल्मीसहितका छिमेकी जिल्लाका नागरिकले सेवा लिन आउने गरेका छन् । रासस
भैँसी फार्मबाट दैनिक २५ हजार आम्दानी गर्दै सुरेन्द्र
धुलिखेल । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरपालिका–५ घोकेचौरका सुरेन्द्र थापा बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नै भैँसी फार्ममा व्यस्त छन् । ‘शु–कृष्ण एग्रो कृषि फार्म’ मा गाईभैँसी पालन गर्दै आएका उनले दूध बेचेर दैनिक बीसदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन् । घर नजिकै फार्म सञ्चालन गरेका सुरेन्द्रले दैनिक दुई सय ५० देखि दुई सय ६० लिटरसम्म दूध बिक्री गर्ने गरेको बताए । परिवारका सबैले फार्ममा सहयोग गरेका छन् । उनका अनुसार एक जनाले रोजगारीसमेत गरिरहेका छन् । बिहान ४ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म फार्ममा काम गर्दै आइएको उनको भनाइ छ । पाँच वर्ष अगाडि सुरेन्द्रले सुरु गरेको फार्ममा अहिले २० भैँसी र सात गाई गरी २७ वटा चौपाया छन् । तीन भैँसीबाट फार्म सञ्चालन गरेको भन्दै उनले करिब १२ लाख रुपैयाँमा लगानी भएको जानकारी दिए । उनले फार्म निर्माण, व्यवस्थापनलगायत काममा हालसम्म पचास लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए । फार्म सञ्चालन गर्नुअघि इराकमा दुई वर्ष बसेर फर्किएको सुनाउँदै सुरेन्द्रले गाउँमा व्यावसायिक फार्म सुरु गरेको बताए । ‘भैँसी पाल्न सुरु गर्नुअघि गाउँमा दुई हजार पाँच सय कुखुरा, दुई वटा गाई पालेको थिएँ । साथै तरकारी खेती पनि गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘पछि व्यावसायिक रुपमा फार्म सञ्चालन गरेर पशुपालनलाई विस्तार गर्दै लगेको हुँ ।’ फार्मबाट मनग्य आम्दानी भए पनि गाईभैँसीलाई खुवाउने दाना, घाँस, पराललगायत खाद्यान्न सामग्री किन्नुपर्ने भएकाले अझै सोचेजस्तो फाइदा लिन नसकेको सुरेन्द्रको भनाइ थियो । ‘बजारमा बसेर फार्म सञ्चालन गर्न कठिन छ । सबैचिज किनेर पूर्ति गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘दुःख गरे अनुसार थोरै फाइदा भइरहेको छ । यसैमा खुसी छौँ ।’ आफ्नै जग्गामा फार्म सञ्चालन गरेकाले जग्गाको भाडा तिर्नुपर्ने समस्या नभएको सुरेन्द्रको भनाइ छ । उनले बेलाबेलामा विभिन्न रोगले सङ्क्रमण हुने भएकाले पशु प्राविधिकको सहयोग लिनुपर्ने, औषधि गर्नुपर्नेलगायत समस्या आउने गरेको उनले बताए । नगरपालिकाले २० वटा भैँसीको बीमा गरिदिएको भन्दै सात गाईको बीमा गर्न बाँकी रहेको सुरेन्द्रले सुनाए । ‘राज्यको किसानलाई थोरै भएपनि सहयोग गरिदिए वास्तविक किसानलाई धेरै राहत पुग्छ’, उनले भने, ‘कमाई भएको रकम फार्ममा नै लगानी गरेर बढाउँदै लगिरहेकाले अझै धेरै विस्तार गर्न बाँकी छ ।’ फार्मबाट उत्पादन भएको गोबरलाई प्रयोग गरेर गोबर ग्यास निकाल्न आवश्यक तयारीमा भइरहेको सुरेन्द्रले जानकारी दिए । दूध दुहुने र दाना बनाउने उपकरण सरकारले सहयोग गरेमा व्यवसायलाई थप विस्तार गर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायबाट छोराछोरीलाई पढाउन, घरखर्च चलाएर र अलिअलि बचत गर्न पुगेको सुरेन्द्रकी श्रीमती लक्ष्मी थापाले बताइन् । गाउँमै व्यवसाय गर्न, घरपरिवारसँगै काम गर्न मिल्ने, आवश्यक परेमा छिमेकीसँग ऋण माग्न पनि सकिने भएकाले आम्दानीका लागि विदेश नै जानु नपर्ने उनको भनाइ छ । फार्ममा खोले पकाउने, दूध दुहुनेलगायत काम गर्दै आएका धनबहादुर न्यौपानेले फार्ममा रोजगार गर्न थालेदेखि जीविकोपार्जनमा सहज भएको बताए । बनेपा–५ का वडाध्यक्ष बलराम अधिकारीले युवापुस्ता विद्यालय तहको अध्ययन सकिएपछि विदेशतिर जाने लहर चलिरहेको अवस्थामा युवाले थालनी गरेको काममा नगरपालिका र वडाको तर्फबाट सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले युवालाई व्यावसायिक फार्म सञ्चालनमा सदैव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । लम्पीस्कीन सङ्क्रमणले पशुधनमा क्षति पुर्याएपछि नगरपालिकाले पशुचौपायको निःशुल्क बीमा गर्ने अभियान सञ्चालन गरेअनुरुप सुरेन्द्रको फार्ममा रहेका पशुको बीमा गरिएको वडाध्यक्ष अधिकारीले बताए । किसानका पशुचौपायमा कुनै रोग वा सङ्क्रमण भएर केही समस्या देखापेरमा फोनमार्फत जानकारी गराउन अनुरोग गर्दै उनले नगरको पशुपन्छी शाखामार्फत प्राविधिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । वडाभित्रका किसानलाई कुनै समस्या भएमा तत्काल सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर सेवा दिनका लागि दुई जना प्राविधिकको व्यवस्था गरिएको अधिकारीले बताए । रासस
