यूनाइटेड अजोडको स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकमा नेपाल नियुक्त
काठमाडौं । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकमा विष्णु प्रसाद नेपाल नियुक्त भएका छन् । फागुन ८ गते बसेको इन्स्योरेन्स सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाललाई स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ६० अर्ब भुक्तानी नदिँदा निर्माण उद्योग अस्तव्यस्त भएको छ : अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुलाई लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी तत्काल गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन समेत गरेका थिए । तर निर्माण व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन गर्दा समेत करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । व्यवसायीहरुलाई सरकारले बारम्बार भुक्तानी दिने प्रतिवद्धता जनाए पनि एक वर्षसम्म पनि भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले भुक्तानी नदिएको भन्दै विकास निर्माण सुस्त बनाएका छन् । मुलुकमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य रोकिँदा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेको छैन । निर्माणसँग सम्बन्धित क्षेत्र यति बेला संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि निर्माण व्यवसायीले बाँकी रकम अझै नपाएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले सरकारले असार मसान्तमै भुक्तान गरिसक्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म पनि भुक्तानीका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए । व्यवसायीहरुले विगतका वर्षमा साउन १५ भित्रै भुक्तान हुने गरेकोमा ६ महिना बित्दा पनि भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग नै संकटमा पुगेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । सरकारले काम सकेर बिल पेस भएको आयोजनाहरुको रकम भुक्तान गर्न नसक्दा निर्माण कार्य सञ्चालनमा असहज भएको व्यवसायीको भनाइ छ । ६० अर्ब बराबरको रकमको बिल निर्माण व्यवसायीले बनाउनै नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकार निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तान गरिदिए निर्माण क्षेत्रसँगै सिमेन्ट तथा डन्डीजस्ता उद्योग र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुनसक्ने ठम्याई रहेको छ । ‘निर्माण व्यवसायीहरुको अर्थमन्त्रालय आफैँ प्रतिवद्धता जनाएर भुक्तानी दिने भनेको रकम पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नभएको अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले दशैँअघि नै भुक्तानी गर्दैछौँ भनेको रकम पनि अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुले पाएको अवस्था छैन । गत पुस २९ गते प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र मुख्य सचिवसहित मन्त्रालयगतका सचिवहरुसँग बसेर पुरानो भुक्तानी गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता थियो । अर्थमन्त्रीले पनि स्वीकार गरेर माघ १५ गतेभित्र भुक्तानी गर्ने भनिएको रकम पनि भुक्तानी भएको छैन ।’ उनले भने । अध्यक्ष सिंहले ५ खर्बका बिना स्रोत सुनिश्चिता भएका आयोजनाहरु बजेट सुनिश्चिता नभएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत स्वयंले सार्वजनिक गरेको बताए । उनले सरकारले स्रोत सुनिश्चिताबिना आयोजनाहरुको बजेट विनियोजन गर्नु नै भुक्तानी नपाउनुको समस्याको मुख्य कडी भएको बताए । उनले सरकारको राजश्वले साधरण खर्च पनि धान्न नसक्ने भएकाले विकास खर्च कटौती गरेको जानकारी दिए । उनले भने,‘ सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेको हो । अहिले सरकारले चाहेर पनि सबै भुक्तानी गर्न सक्दैन । प्राथमिकतामा नभएका आयोजनाहरु स्थगित गर्नुपर्छ ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भएपनि अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्र र निर्माणका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सरकारले कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ तुरुन्तै आन्तरिक तथा विदेशी ऋण लिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले १ खर्ब ऋण लिएर निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी र निर्माण सम्पन्न हुन लागेका आयोजनामा खर्च गरे एक महिनामा राजश्वमार्फत सरकारलाई ३८ प्रतिशत रकम फिर्ता जाने जानकारी दिए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन बाँकी रकम करिव ६० अर्ब रुपैयाँ रहँदा पनि सरकार मौन बस्नु निर्माण उद्योग धरासायी बन्नु रहेको धारणा राखे । उनले सरकारसँग बजेट नभएकाले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दिन विकासे मन्त्रालयहरु उत्सुक नदेखिएको बताए । अध्यक्ष सिंहले निर्माण क्षेत्रमा संकुचन आएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको भन्दै निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरु समस्याग्रस्त भएको जानकारी दिए । उद्योगहरुले आफ्नो सप्लाई चेनहरुलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा श्रमिकहरु समेत समस्यामा रहेको जानकारी दिए । ‘निर्माण क्षेत्रमा संकुचन आएको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना भएको छ । समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै निर्माण क्षेत्रमा आएर रोकिएको छ । निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अन्य सप्लाई चेनहरु समस्याग्रस्त छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी गर्न नसक्दा सप्लाई चेनहरुले उद्योगहरुलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।’ उनले भने, ‘उद्योगहरुले आफ्नो सप्लाई चेनहरुलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्रका श्रमिकहरुले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।’ उनले निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा यातायातका साधन र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको दाबी गरे । उनले २५ लाखलाई रोजगारी दिने निर्माण क्षेत्र यति बेला अस्तव्यस्त रहेको बताए । अध्यक्ष सिंहले नेपालमा नै रोजगारी दिन नसक्दा लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरु विदेश जान बाध्य भएको जानकारी दिए । उनले निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा अर्थतन्त्रलाई मात्रै असर नभइ सर्वसाधरण नागरिक जीविकोपार्जन गर्न विदेश जान बाध्य भएको पनि दाबी गरे । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्चमा सरकारको मात्रै नभएर निजी क्षेत्रले पनि खर्च कटौती गरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्रका घर तथा होटलहरुमा भएको लगानी थप गर्ने विषयमा पर्ख र हेरको अवस्था रहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । उनले बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएर बसे पनि ऋण लिएर आम्दानी गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले कर्जा लिने अवस्था नभएको जानकारी दिए । उनले भने- ‘भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई सरकारले चालयमान बनाउनको लागि ऋण लिने र निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित बनाउने नीति लिनुपर्छ । निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन ऐन कानूनहरु पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । ऐन कानूनहरुको कारण आयोजना प्रमुखहरुलाई काम गर्ने उर्जा छैन । डर, त्रास बढेको छ ।’ मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव अध्यक्ष सिंहले गठबन्धनको सरकारको कारणले विकासे मन्त्रालयमा एक अर्कामा समन्वयको अभाव रहेको बताए । उनले अर्थ, भौतिपूर्वाधार,शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय छुट्टै उदेश्यमा हिँड्ने गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारी संयन्त्र एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत सावित गर्ने कुरामा बढी जोड दिएको देखिएको बताए । उनले सरकारको कारण पछिल्लो समय व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्न पनि अपराध बोध गरेको जस्तो अनुभव भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘गठबन्धनको सरकारको कारणले गर्दा पनि एक अर्कामा समन्वयको अभाव देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलिरहेको छ । भौतिपूर्वाधार र खानेपानी मन्त्रालय आफ्नो हिसावले चलेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा उद्देश्य छ । एक अर्काको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा पनि दोषारोपण र गलत सावित गर्ने कुरामा उद्धत्त भएको देखिन्छ । व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्न पनि अपराध बोध गरेको जस्तो अनुभव भइराखेको छ ।’ अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसाय अस्तव्यस्त बनाउनेमा मुख्य सचिवको ठूलो हात रहेको दाबी गरे । उनले छनिर्माण उद्योग र निर्माण व्यवसायको विषयमा मुख्य सचिवलाई समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्म नलागेको पनि बताए । उनले निर्माण उद्योगलाई संकटग्रस्त बनाउने काममा प्रमुख भुमिका मुख्यसचिव र सचिवहरुको देखिएको उल्लेख गरे । उनले मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गराउन नसकेको बताए । मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्रीसँग बसेर छलफल गरेर समस्या समाधान खोज्न जरुरी रहेको जानकारी दिए । उनले भने,‘सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी दियो भने काम गर्न सकिन्छ । यो काम गर्ने समय हो । सरकारले वैशाखमा गएर भुक्तानी गर्दा कुनै महत्व हुँदैन । निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिने काममात्रै हुन्छ ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ जोहो गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरुलाई तुरुन्त भुक्तानी गरे अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरे । उनले एक महिनामा ३८ प्रतिशत रकम सरकारको राजश्वमार्फत जाने बताए । उनले अहिले सरकारी अन्तरमन्त्रालयका कर्मचारीहरुबीच अविश्वास रहेको जानकारी दिए । आयोजनाहरुको तत्काल म्याद थप गर्नुपर्छ अध्यक्ष सिंहले सरकारले २० हजारभन्दा बढी आयोजनाहरुको एकमुष्ट रुपमा म्याद थप गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले २०८० असार २१ मा सबै आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नु भनेर निर्देशन जारी गरे पनि अहिलेसम्म दुई हजार आयोजनाहरुको म्याद थप नभएको बताए । उनले सरकारले निर्देशन दिएपनि निर्देशन पालना नगर्ने आयोजना प्रमुखहरु दण्डित समेत नभएको जानकारी दिए । उनले भने,‘सरकारको निर्देशनअनुसार म्याद थप गरेका आयोजनाहरुको म्याद थप भयो । म्याद थप गर्नु गलत थियो भने उहाँहरु पनि दण्डित हुनुपर्ने थियो । म्याद थप गर्ने र नगर्ने सरकारी अधिकारी नै हो । एउटा विभागको एक अधिकारीले सरकारको निर्देशन पालना गरेर आयोजनाहरुको म्याद थप हुन्छ ।’ उनले निर्माण व्यवसायीहरुले एक वर्षदेखि भुक्तानीको लागि सडक आन्दोलन गर्दा समेत मौन बस्नु गैरजिम्मेवारीपनको परकाष्टा भएको बताए । उनले सरकारले आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन नसक्ने हो भने त्यस्ता योजनाहरुलाई स्थगित गर्न माग गरे । उनले सरकारले सबै आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले आयोजनाहरुको म्याद थप गरेपछि सरकारले आयोजनाहरु छनोट गरेर आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले तत्काल प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएर तत्काल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरे ।
अध्यागमन विभागद्वारा अनलाइनमार्फत ‘रुट परमिट’ जारी
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले निषेधित क्षेत्रमा जाने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकका लागि विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) मार्फत रुट परमिट जारी गरेको छ । ट्रेकिङ एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को पहलमा विभागले निषेधित क्षेत्रमा घुम्न जाने पर्यटकलाई अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि विद्युतीय माध्यमबाट ‘रुट परमिट’ लिनसक्ने व्यवस्था गरेको हो । निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकलाई यसअघि अध्यागमन विभागले कागजी प्रक्रियाबाट मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएकोमा गत हप्तादेखि भने विद्युतीय माध्यममार्फत रुट परमिट दिने व्यवस्था मिलाएको टानका महासचिव विनोद सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार म्याजिकल नेपाल प्रालिमार्फत तीनजना चिनियाँ नागरिकको अनलाइन माध्यममार्फत रुट परमिट जारी गरिएको छ । अनलाइनमार्फत रुट जारी हुने चिनियाँ नागरिकमा बिङ सी, छिछि पिङ, विनहुवा लुओ छन् । अनलाइनमार्फत रुट परमिट दिने व्यवस्था भएसँगै अब मुस्ताङको माथिल्लो भाग, डोल्पाको माथिल्लो भाग, गोरखाको मनास्लु क्षेत्रका चुम र नुव्री भ्याली, हुम्ला जिल्लाको सिमकोट, चङ्खेली र नाम्खा साथै ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्गा क्षेत्र जाने पर्यटकलाई सहज हुने भएको छ । टानका अध्यक्ष नीलहरि बास्तोलाले निषेधित क्षेत्रको परमिट अनलाइनमार्फत गर्दा पदयात्रा पर्यटक व्यवसायीलाई सहज हुने जानकारी दिर्ए । ‘जति धेरै पर्यटकलाई सहजता दिन सक्यो त्यति नै धेरै पर्यटक नेपाल घुम्नका लागि आउँछन्, उक्त अनलाइन सेवाले पर्यटन व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु’, उनले भने । अध्यागमन विभागका निमित्त महानिर्देशक कृष्णबहादुर कटुवालले अनलाइन प्रणालीमार्फत परमिट खुला गरेसँगै लामो समय लगाएर प्राप्त गरिने प्रक्रियाको अन्त्य भएको बताए । उक्त प्रणालीसँगै पर्यटकले अब सहजैरुपमा आफ्नो कम्पनी तथा व्यक्तिगत खाताबाट ‘क्युआर पेमेन्ट’ गरी सहज तरिकाले परमिट लिन सकिने उनको भनाइ छ । रासस
एमके र एमके मोटो ब्रान्डका टु ह्विलर पार्ट्स अब नेपालमा
काठमाडौं । भारतको प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूह एबी ग्रुपले नेपाली बजारमा एमके र एमके मोटो ब्रान्डका टु ह्विलर पार्ट्स उपलब्ध गराएको घोषणा गरेको छ । नेपाली बजारमा पहिलेदेखि नै विभिन्न ब्रान्डका टु ह्विलर पार्ट्स उपलब्ध गराउँदै आएको पौडेल इन्टरप्राइजेजले अब यी ब्रान्डका पार्ट्स समेत उपलब्ध गराउने छ । एक कार्यक्रमका बिच एबी ग्रुप र पौडेल इन्टरप्राइजेजले व्यापारिक साझेदारीको घोषणा गरेका छन् । रिटेलर गेट टुगेदर नाम दिइएको सो कार्यक्रममा एमके र एमके मोटो ब्रान्डका विभिन्न पार्ट्स समेत सार्वजनिक गरियो । एबी ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर ऋषभ भण्डारी, एमके अटोमोटिभ इन्डियाका नेसनल सेल्स एड्भाइजर एसबीएम तिवारी, एचआर हेड पङ्कज चौहान र सिनियर एडमिन अफिसर खालिद सिद्धिकी तथा पौडेल इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टर नारायण प्रसाद पौडेल (राजन) ले पार्ट्स सार्वजनिक गरे । एबी ग्रुपका म्यानेजिङ डाइरेक्टर ऋषभ भण्डारीले सन् १९५९ देखि नै विभिन्न मोडलका स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउँदै आएको एबी ग्रुपले नेपाली बजारमा पहिलो पटक आफ्नो ब्रान्ड उपलब्ध गराएको र सधैँ गुणस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराउने कम्पनीको मान्यतालाई आगामी दिनमा समेत सदैव पालना गर्ने बताए । भारतमै उत्पादन हुने प्रतिष्ठित ब्रान्ड भएको र यसका लागि विश्व स्तरका विभिन्न कम्पनीसँग प्राविधिक सहकार्य समेत गरेकाले गुणस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराउन सहयोग पुगेको उनले बताए । पौडेल इन्टरप्राइजेजका अध्यक्ष तथा म्यानेजिङ डाइरेक्टर नारायण प्रसाद पौडेल (राजन) ले विगत २५ वर्ष देखि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि आवश्यक स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराइरहेको र अब थप गुणस्तरीय उत्पादन एकै छानामुनि उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ एमके ब्रान्ड रोजेको बताए । विगत ६ महिना देखि नै यो ब्रान्ड आफूले परीक्षण गरिरहेको र विभिन्न अध्ययन समेत गरेर यही ब्रान्डसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । पौडेल इन्टरप्राइजेजका डाइरेक्टर राजीव पौडेलले नेपाली बजारमा राम्रो उत्पादन उपलब्ध गराएको र व्यवसायीहरूबाट सधैँ जस्तै साथ र सहयोग पाउने अपेक्षा गरे । एबी ग्रुप अन्तर्गतको एमके अटोमोटिभले उत्पादन गर्ने एमके र एमके मोटो ब्रान्डका गुणस्तरीय इनर क्लच, क्लच एसेम्बली, क्लच हब प्लस सेन्टर, क्लच प्लेट, ब्रेक शु, क्लच शु र डिस्क ब्रेक जस्ता फ्रिक्सन प्रोडक्ट पौडेल इन्टरप्राइजेजले उपलब्ध गराउने छ । सबै ब्रान्डका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा लाग्ने यी स्पेयर पार्ट्स गुणस्तरीय भएको कम्पनीको भनाइ छ । ‘मोबिलिटी सोलुसन्स’ स्लोगनका साथ कम्पनीले विश्वका विभिन्न देशमा आफ्ना उत्पादन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
‘सरकारको निगरानी गर्ने आधिकारिक संस्था नै सार्वभौम संसद् हो’
कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलोका रुपमा सङ्घीय संसद्लाई लिने गरिन्छ । जनतालाई कानुन निर्माण हुने थलो संसद् हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझाउन नसक्दा एक खालको अन्यौल देखिन्छ ।संसद् मा विकास निर्माणलगायत जनसरोकारका विषय र विधेयकमाथिका छलफलले प्राथमिकता पाइरहेका हुन्छन् । विश्वव्यापी रुपमै स्वीकार गरेकै कुरा हो, यो व्यवस्था आफैँमा समुन्नत व्यवस्था हो । आवधिक निर्वाचन यसको जग हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनजीविकाका विषयमा निरन्तर वकालत गर्नु उसको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य नै हो । संसद््मा अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय हुन्छ जुन स्वभाविक हो । अल्पमत भएका दल प्रतिपक्षमा बस्ने र बहुमतले सरकार चलाउने गरिन्छ । सरकारले गरेका कामको निगरानी, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका साथै जनताले भोगेका समस्याका विषयमा सरकारलाई दबाब दिने आधिकारिक संस्था भनेकै सार्वभौम संसद्मा सक्रिय सांसदको हुने गर्दछ । सांसदले उठाएका विषयमा सरकार उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ । जब संसद्प्रति सरकार जिम्मेवार हुँदैन तब जनसरोकारका विषय ओझेलमा पर्दछन् । मिनी संसद्को रुपमा लिइने विषयगत संसदीय समितिको काम पनि अहिले सन्तोषजनक देखिन्न । सङ्घीय संसद्को मूल बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल र बहस हुने गरेपनि संसदीय समितिका बैठकमा कुनै विषय वा विधेयकमा सघन छलफल, धेरै बहस, धेरै विचारविमर्श हुनुपर्दछ । तर त्यहाँको काम पनि चित्तबुझ्दो छैन । अहिलेसम्म एकाध मात्रै विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन् । संसद्मा ४० भन्दा बढी विधेयक दर्ता भएका होलान् तर समितिका बैठकहरु कार्यसूचीबमोजिम नियमितरुपमा बस्ने गरेका छैनन् । समितिमा समय र कार्यतालिका निश्चित गरेर काम गर्नुपर्छ, महिनामा के के विषयमा कुन कुन बैठक बस्ने भन्ने कुरा निक्र्यौल गरेर काम गर्नुपर्छ र मात्रै हामीले अपेक्षित परिणाम पाउँछौँ । समितिमा विषयगत समितिका सभापति कति सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छजस्तो लाग्छ । समितिमा सभापतिले बैठक नराख्ने वा छलफल नगर्ने अवस्था रह्यो भने त्यो अघि बढ्ने कुरा आउँदैन । हिजो म स्थानीय तहको नेतृत्व गरेर आफैँ कानुन बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा थिएँ । त्यहाँ हामीले छिटोछिटो काम गरेर जनतालाई सेवाप्रवाह गरेका थियौँ । योजना निर्माण पनि आफैँ गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने काम पनि हामीले गरेका थियौँ । त्यही कारण जनताले सहज र सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्राप्त गर्न पाएका थिए । यो एक उदाहरण मात्र हो । अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको लर्को छ । सधैँका लागि विदेशिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । यो गम्भीर विषय भए पनि यसप्रति सरकार गम्भीर भएको जस्तो पाइँदैन । खासगरी विदेश जानेलाई नकार्ने र उनीहरुलाई गाली गर्नेभन्दा पनि उनीहरुलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यहाँ भएका उद्योग व्यवसायको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्र पछिल्लो समय उत्साहित भएको अवस्था छैन । बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी, व्यवसायी निराश मात्रै छैनन् भएका केही उद्योग बन्द हुन थालेका छन् । केही बन्द भएका छन् । उनीहरुले लगानी गरेर त्यसको परिणाम छिट्टै पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त नभएको कारण पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छैनन् । नेपालीले विदेशमा आर्जन गरेको रकम वा विप्रेषणलाई सुरक्षित तवरबाट नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोतबाट उठेको रकम कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अनिवार्य दायित्वका काममा खर्च भएको छ । मोटो रकम विप्रेषणले नै धानेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरणका लागि यहाँ सुशासन कायम गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जसको अधिकार छ, जसको हातमा डाडुपन्यु छ त्यसले आफैँ खान्छ, नेपाली भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका छन् भन्ने मानसिकता बनेको छ यसलाई चिर्न जरुरी छ । रुपन्देही क्षेत्र नं ५ को निर्वाचन क्षेत्र कृषिसँग सम्बन्धित छ र यहाँ सिँचाइ र मलखादको टड्कारो आवश्यकता छ । सरकारले दिएको अनुदानको मलले पुग्दैन र खुला सिमाना भएका कारण भारतबाट समेत मलखाद आउँछ तर प्रहरी, प्रशासनले कडाइ गरेका कारण वास्तविक किसान मलखाद नपाएर पीडित भइरहेका छन् भने सिँचाइको समस्या पनि छ । यसबाहेक सडक पूर्वाधार, पुलको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । लुम्बिनी गुरुयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । लुम्बिनी गुरुयोजना अनुसार कार्यसम्पादन हुन सके त्यसले स्थानीय पर्यटनमा एउटा सम्भावनाको ढोका खुल्न सक्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनलाई सैनामैना, देवदहलगायतका नगरपालिकासँग जोडेर धार्मिक पर्यटनका रुपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ । लुम्बिनी, सैनामैना, कञ्चन, गैडहवा र मायादेवी गाउँपालिकालाई जोडेर एकीकृत विकास हुँदा पर्यटनबाट लाभ लिन सकिन्छ । समग्रमा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित समस्या यस निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका छन् । गैडहवा, गजेडी तालको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नुपर्ने खाँचो छ । यस निर्वाचन क्षेत्रलाई बुटवल र भैरहवासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । गैडहवामा २५ श्यया बराबरको सुविधासम्पन्न अस्पताल जरुरी छ । यी तमाम समस्यालाई मैले संसद्मा उठाएको छु । तर सरकारले यस्ता विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्ने तथा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ इच्छुक देखिन्न, जुन विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । रासस (समाचारदाता युवराज पाण्डेसँग सांसद घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
वन कार्यालय परिसरमै गोलिया काठ सड्दै
फुङ्लिङ । डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङकको कार्यालय परिसरमा एक हजार ४०२ दशमलव ९१ क्युविक फिट गोलिया काठ सड्दै गएको छ । कार्यालयले दुई पटक लिलाम बिक्री गर्ने सूचना प्रकाशन गरे पनि कसैले खरिदका लागि चासो नदेखाएसँगै सो काठ काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको हो । कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत बद्रीप्रसाद साहका अनुसार लिलाम बिक्रीका लागि दुई पटकसम्म सूचना प्रकाशित गर्दा पनि गोलिया बिक्री नभएको हो । लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामार्फत गोलिया काठ बिक्री गर्न खोजे पनि कसैले खरिद नगरेको कार्यालयले जनाएको छ । बिक्री नभएपछि कार्यालय परिसरमा रहेको एक हजार ४०२ दशमलव ९१ क्युविक फिट गोलिया काठ काम नलाग्ने गरी सड्दै गएको उनले बताए । कार्यालयका अनुसार एक हजार ३७८ दशमलव ४४ क्युविक फिट उत्तिस र २४ दशमलव ४७ क्युविक फिट मलातो प्रजातिको काठ सड्दै गएको हो । करिब दुई वर्षअघि अवैधरूपमा कटान गरिएको अवस्थामा फेला पारी वन कार्यालयले काठ नियन्त्रणमा लिएको थियो । सडेको काठ प्रयोगमा नआउने र यसबाट राजस्व रकमसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था बनिरहेको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
बागलुङमा कोदोबाट बिस्कुट उत्पादन, आलुको पनि बिस्कुट बनाउने तयारी
गलकोट । पुरानो खाद्यन्न बाली कोदोलाई बागलुङमा ‘ब्रान्डिङ’ गरेर यसको पिठोबाट बिस्कुट उत्पादन गर्न थालिएको छ । घरेलु उद्योगमार्फत काठेखोला गाउँपालिका–८ लेखानीका युवा चानसिंह श्रीसले कोदोको बिस्कुट उत्पादन गरेर बिक्री गर्न थालेका छन् । गाउँमै उद्यम गरेर स्वरोजगार बन्नका लागि सात वर्षदेखि कोदोको बिस्कुट बनाउने विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धानपछि उनले कादोको बिस्कुट उत्पादनमा सफलता हासिल गरेका हुन् । विस २०७७ मा सो उद्योग स्थापना भएको थियो । लामो समयदेखि आलु, कोदो, जौ र मकैको बिस्कुट बनाउनका लागि अध्ययनपश्चात् पहिलो चरणमा कोदोको बिस्कुट उत्पादन गरेको युवा व्यवसायी श्रीसले जानकारी दिए । कोदोपछि आलुको बिस्कुट बजारमा पठाउने उनको योजना रहेको छ । ‘जागिरको मानसिकता थिएन, पाँच वर्ष काठमाडौंमा रेष्टुराँ व्यवसाय गरे, पढाइमा स्नातक सके पनि जागीर खाइन, कोरोनाकालमा गाउँ फर्केपछि रेष्टुराँ बन्द भयो, यही उद्योगमा लागे,’ उनले भने, ‘५० लाख लगानीमा कोदोको बिस्कुट बजारमा पुर्याएको छु, अहिले धेरै स्थानबाट कोदोको बिस्कुटको माग बढिरहेको छ, कोदोको बिस्कुटको निकै राम्रो सम्भावना देखेको छु ।’ कुनै समय गरिबको खानाको रुपमा चिनिएको कोदोको परिकारको महत्व पछिल्लो समय बढिरहेको सन्दर्भमा युवा व्यवसायी श्रीसले नेपालमै पहिलोपटक कोदोको बिस्कुट बजारमा ल्याएको दाबी गरे । आफूले सिए अध्ययन गर्ने क्रममा विभिन्न उद्योगको अवलोकन भ्रमणको क्रममा बिस्कुट कम्पनीको अध्ययन गरेको बताउँदै सिए बन्ने सपना पूरा नभए पनि उद्यमी बन्ने सपना पूरा गर्नतर्फ लागेको बताए । उनले अहिले गुणस्तरीय प्याकेटमा ७० ग्रामको कोदोको बिस्कुटलाई २० रुपैयाँमा बजार पठाएको बताए । उद्योग स्थापनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ग्रामीण साना घरेलु उद्योग स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत १० लाख अनुदान पाएपछि आफूले उद्योग सुरु गरेको उनले बताए । गाउँमा रहेको कच्चा पदार्थ कोदोलाई ब्रान्ड बनाउन सके कोदोको उत्पादन बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘पछिल्लो समय कोदो खेती कम हुँदै आएको छ, संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न थालेको कोदोलाई गाउँमै उद्योग स्थापना गरी बिस्कुट उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्दा कोदो उत्पादक किसानसमेत उत्साहित हुन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘बजारमा गहुँ, जौ र मकैको बिस्कुट आए पनि कोदोको बिस्कुट आएको थिएन, कोदो, गहुँ, घ्यू र तेलको समिश्रणमा उक्त बिस्कुट तयार हुन्छ, माग बढ्दै गएपछि उत्पादन बढाउने योजनामा छु ।’ जिल्लाको बजारमा बिक्रीका लागि पठाइएको कोदोको बिस्कुटको माग बढेको मात्रै छैन नमूना बजारीकरणका लागि पोखरा र काठमाडौंको सुपर मार्केटमा समेत पठाएको उनको भनाइ छ । आफूले उत्पादन गरेको बिस्कुट खाद्य तथा गुण नियन्त्रणको कार्यालयबाट प्रमाणित भइसकेपछि बजारमा पुगेको हो । अर्गानिक गाउँको उत्पादित कोदोबाट बनाइएको बिस्कुटले स्वास्थ्यलाई समेत फाइदा गर्ने उनको भनाइ छ । दैनिक ६० केजी बिस्कुट उत्पादन गर्ने क्षमता उद्योगको रहेको छ । उद्योगमा अहिले दुई जनालई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिइएको छ । कोदोको बिस्कुटको प्याकेजिङमा कृषि ज्ञान केन्द्रले सघाउने उनको भनाइ छ । रासस
आजदेखि सुरु हुँदै दादुरा-रुबेला खोप अभियान, ५७ लाख बालबालिकालाई लगाइने
काठमाडौं । आजदेखि दादुरा–रुबेला खोप अभियान सञ्चालन सुरु हुँदैछ । चैत ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने अभियानमा सरकारले ५७ लाख बढीलाई खोप लगाउने उद्देश्यले लिएको छ । भियानमा दादुरा-रुबेलाको बढी संक्रमण भेटिएको २४ जिल्लामा ९ महिनादेखि १५ वर्षसम्मकालाई दादुरा-रुबेलाको खोप लगाइने छ भने अन्य ५१ जिल्लामा ९ महिनादेखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई खोप लगाइने भएको हो । भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका बालबालिकालाई भने दादुरा रुबेला सम्बन्धी खोप लगाइसकेको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा. अभियान गौतमले बताए । उनका अनुसार ९ महिनादेखि ५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा-रुबेलासँगै पीसीभी, आइपीभी, डीपीटी-हेप वी.हिव लगायतका खोप लगाइनेछ । खोप अभियानका लागि देशभर ४० हजार खोप केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ भने कतिपय ठाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थामा पनि खोप लगाइने छ । यसका लागि देशभरका महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकालाई प्रयोग गरिनेछ भने ३० हजार बढी स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिने खोप शाखाले जनाएको छ । यो अभियानका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने छ भने ६३ लाख मात्रा खोप सबै जिल्लामा वितरण गरिसकेको जनाइएको छ । कुनै पनि बालबालिका दादुरा-रुबेलाका कारण जोखिममा नपरुन् भन्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाइएको छ ।
