१० दिनभित्र किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्छौं, दुध आयात बन्द गर्नुपर्छ : महाप्रबन्धक झा
पछिल्लो समय देशभरका दुध उत्पादक किसानहरूले आफूले बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी नपाएको भनेर गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै किसानहरूले दुधको भुक्तानीको लागि दबाब दिन विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल दुग्ध संस्थानले पनि किसानहरूलाई झण्डै एक अर्ब भुक्तानी नदिएको किसानहरूले बताएका छन् । दुध किनेर किन संस्थानले किसानहरुलाई भुक्तानी दिन सकेन भन्ने सन्दर्भमा नेपाल दुग्ध संस्थानका महाप्रबन्धक सन्जिव झासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । दुध उत्पादक किसानहरू भुक्तानी पाएनौं भनेर आन्दोलनमा छन्, यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? बजारको आर्थिक चलायमानतामा कम आएको हो । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमि आएको हो । जसका कारण संस्थानमा दैनिक खपत भन्दा बढी जतिपनि दुध बचत भएको त्यसलाई धुलो दुध र मख्खन बनाएर हामीले हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । त्यसरी बनाएको मख्खन र धुलो दुधको स्टकको भ्यालुयसन आजको दिनमा १ अर्ब १० करोड भन्दा माथि पुगेको छ । जसले गर्दा संस्थाको सबै पुँजी त्यहाँ गएर स्टक हुन पुग्यो र किसानको भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न पुग्यो । काठमाडौंमा संस्थानले दैनिक ७० हजार लिटर दुध बिक्री गर्छ, यदि हामीले त्यही ७० हजार लिटर दुध मात्रै खरिद गरेर कारोबार गर्यौं भने कुनैपनि समस्या आउँदैन । तर, अहिले हामीले दैनिक १३० हजार लिटर भन्दा बढी संकलन गरिरहेका छौं । जुन बढी भएको ३५/४० हजार लिटर छ, त्यसको व्यवस्थापन हामीलाई जटिल भैरहेको छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई चाहिनेजति मात्रै खरिद गरेर व्यवसाय गर्छ, तर संस्थान सरकारी निकाय भएकोले निजी क्षेत्र नपुगेको दूर दराजदेखि संकलन गर्दै आएको छ । यही कारणले हाम्रो भुक्तानी प्रभावित भएको हो । तर, बजारमा दुध बिक्री नभएर फालिएको भन्ने जुन समाचार आइरहेको छ, संस्थानले आफ्नो नेटवर्कमा रहेको किसानको दुध संकलन गर्न बन्द गरेको भने छैन । निजी क्षेत्रले आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी दुध संकलन नगरेको हुनसक्छ, जसको भार अहिले संस्थानमा आइपुगेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन दैनिक ६० लाख लिटर भन्दा बढी छ । त्यसको १७ प्रतिशत मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा आउने गर्छ, त्यसको २२ प्रतिशत हिस्सा संस्थानले र अरु बाँकी ७८ प्रतिशत निजी क्षेत्रले ह्यान्डल गर्छ । बजारको ठूलो हिस्साको ह्यान्डल गरेको निजी क्षेत्रले हात झिक्दियो भने त सीमित पूर्वाधार भएको संस्थानले मात्रै लिन सक्दैन । अहिले संस्थानले किसानहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता कति छ ? संस्थानले एक महिनामा ३२ करोड भन्दा धेरैको दुध खरिद गर्छ । यसमध्ये अहिलेसम्म संस्थानले किसानलाई बुझाउन ९० करोड भन्दा माथि रहेको छ । विगतमा बजारको मागअनुसार दुधको पूर्ति भएन भनेर दुधको आपूर्तिको लागि सरकारलाई दबाब पनि दिएको सुनिन्थ्यो, यो वर्ष दुध कसरी बढी भयो र बिक्री भएन ? कसरी भयो भनेर दुध उत्पादन क्षेत्रको अनुमान ठ्याक्कै गर्न त कठिन छ । तर, २/३ वटा तत्वले चाहिँ फरक पारेको छ । संस्थानको लामो अनुभवले २/४ वर्षमा एउटा यस्तो समय आउने देखाउँछ कि कहिले अत्याधिक मात्रामा दुध हुने र कहिले नहुने । दुध उत्पादनको दुइटा सिजन हुन्छ, एउटा बढी उत्पादन हुने र अर्को कम उत्पादन हुने । असोज महिनादेखि फागुन चैतसम्म बढी उत्पादन हुन्छ, यो सिजनमा बजारलाई चाहिनेभन्दा करिब-करिब ४० प्रतिशत बढी उत्पादन हुन्छ । सोही दुधलाई धुलो र मख्खन बनाएर राख्ने हो । बैशाखदेखि भदौसम्मलाई हामीले सुख्खा सिजन भन्छौं । सो सिजनमा जुन धुलो दुध र मख्खन बनाइएको छ, त्यसैलाई प्रयोग गरेर व्यवसाय र बजारलाई निरन्तरता गर्ने काम हुन्छ । गतवर्षमा बढी उत्पादन हुने सिजनमा पनि दुधको आपूर्ति मागअनुसार हुन सकेन । अहिले दुध बढी हुने सिजन नै हो, तर अहिले मुख्य कुरा बजार घटेर गयो । बजारमा मान्छेसँग पैसा छैन, आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छैन । होटेल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, विवाह, ब्रतबन्ध जस्ता क्षेत्रमा संस्थागत खपत कम भइरहेको कारणले त्यसको प्रत्यक्ष असर दुग्धजन्य व्यवासयलाई परेको छ । विगतमा दुधको खपतको अवस्था कस्तो थियो र अहिले सो तुलनामा कति घट्न पुग्यो ? खपतको अवस्थालाई हेर्दा विगतको तुलनामा संस्थानको आफ्नै नेटवर्कमा पनि २२ देखि २५ प्रतिशतले दुधको खपतमा गिरावट आएको देखिएको छ । संस्थानले केही दिन अगाडि जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वदेशी दुध प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको थियो, के भारतबाट आयात हुने दुधकाे मात्रा बढेकाे हाे ? यसमा एउटा विषय के छ भने सीमावर्ती क्षेत्रमा खुला बोर्डर छ । सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा भन्दा नेपालमा दुधको मूल्य १७ रुपैयाँले बढी छ । खुला बोर्डर भएको अवस्थामा मूल्यको कारणले गर्दा आएको हुनसक्ने सम्भावना छ । अर्को विषय दुधमा किसानहरूले बढी पैसा पाइरहेको कारणले पनि ग्रामिण स्तरमा दुधको खपत भइरहेको छैन । किसानहरूकोमा पनि बालबच्चाहरु छन्, उनीहरूलाई पनि पौष्टिक आहारको आवश्यकतापर्छ । घ्यु मख्खनहरू खानुपर्छ । तर, कम उपभोग भएको देखिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको सबै दुध उद्योगीहरुलाई बिक्री गरिरहेको अवस्था देखिएको छ । गाउँमा आजकल दुध चिया पिउँदैनन्, कालो चिया पिउँछन् । गाउँमा पनि दुधको खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ भने बजारमा पनि आयातित डेरी प्रोडक्टहरूलाई ‘एभोइड’ गरेर स्थानीय उत्पादनहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने गर्नुपर्छ । नेपालमा दुध धेरै बढी भएको विषय धेरै पछि आएको हो । कोभिड महामारीको अवस्था हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति थियो त्यसलाई हामीले उदाहरण दिन मिलेन । यस्तो अवस्था धेरै पछि आएको देखिन्छ । अहिले नेपालमा हामी ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छौं, बाँकी आयात पनि वर्षेनी घट्दै गइरहेको अवस्था छ । पहिले ठूलो मात्रामा छुर्पी विदेश निर्यात हुने गरेको थियो, जहाँ दैनिक २ लाख लिटर भन्दा बढी दुध खपत भएको अवस्था थियो । अहिले त्यो हुन सकेको देखिँदैन । छुर्पी बनाउन प्रयोग भएको दुध पनि बजारमा आउँदा पनि हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको अवस्था हो । किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध बिक्रीमा समस्या भइसकेपछि यसलाई विभिन्न परिकार बनाएर निर्यात गर्ने वा यसको समाधानको विषयमा संस्थानले केही सोचेको छ कि छैन ? हाम्रो जस्तो ६० प्रतिशतभन्दा बढी किसान भएको मुलुकमा आवश्यकताअनुसार दुग्धजन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा संवेदनशील विषय के छ भने यो छिट्टै बिग्रने वस्तु भएकाले यसलाई तत्कालै कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गरिहाल्नुपर्छ वा अर्को स्वरुपमा बदलेर भण्डार गर्नुपर्छ । मख्खनलाई माइनस १८ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा राखेर भण्डार गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो स्टोर पनि भरिएर सकिएको अवस्था छ । जससे गर्दा संस्थानले अहिले आफ्नो पूर्वाधारले नभएर भाडामा समेत लिएर भण्डार गरेको अवस्था छ, अझैपनि पुगेको छैन । यी समस्याहरू छन् । बैशाखबाट त सुख्खा सिजन सुरु हुन्छ, उत्पादनमा कमि आउँछ । साथै दही, मख्खन र आइसक्रिम लगायतको वस्तुको खपतमा पनि वृद्धि हुन्छ र भुक्तानी पनि सहजिकरण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले किसानलाई छिटो भुक्तानी गर्नु भनेर भन्नुभएको छ, संस्थानले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व कसरी पूरा गर्छ ? हामीले सरकारसँग ३० करोड सहुलियत ऋण माग गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयमा हामीले फ्लोअप गरिरहेका छौं । यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो टुंगिन्छ । १० दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन । भुक्तानी नपाएका किसानहरूले आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन्, संस्थानले किसानहरूसँग वार्ता, छलफल अगाडि बढाएको छ कि छैन ? हाम्रोतर्फबाट किसानहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । दुधको कन्भर्सन कारखाना लगायत सबैले जबसम्म राम्रोसँग समन्वय गरेर काम हुँदैन तबसम्म संस्थान एक्लैले समस्याको समाधान गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । संस्थानले औपचारिक दुधबजारको जम्मा २२ प्रतिशत बजार मात्रै ह्यान्डल गरिरहेको अवस्थामा सय प्रतिशत बजार ह्यान्डल गर्नसक्ने अवस्था नै हुँदैन । दुध खरिद गर्ने, कन्भर्सन गर्ने, भण्डारण गर्ने यी सबै कामहरु निजी क्षेत्रबाट पनि हुनुपर्छ । त्यसको लागि पनि उहाँहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ । हामीले किसानहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं ।
मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन
काठमाडौं । मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको सो वार्तामा पनि समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय हुन नसकेको हो । वार्तापछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै मिटरब्याज तथा ठगि विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष अवदेश कुसवाहले सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिएको भएपनि समस्या समाधान गर्ने विषयमा निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । उनले आफुहरुको आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले आफुहरुको माग फर्जी लिखत्, तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा, चेक सम्पूर्णलाई अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, साहुले जफत गरेका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायत रहेको बताए । त्यस्तै साहुहरुको सम्पत्ति सुद्धिकरण गर्नुपर्ने पनि आफूहरुको माग रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै, अदालती प्रक्रियालाई स्थगित गर्नुपर्ने र अदालतबाट फैसला भइसकेका केसहरु आयोगमा झिकाइ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि आफूहरुको माग रहेको उनले बताए ।
हरेक पाईलामा जोखिम छ, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छः पोषकराज पौडेल
भक्तपुर । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषकराज पौडेलले स्वास्थ्य उपचारका कारण वर्षेनी ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी परेको बताएका छन् । बागमती प्रोस्कुनले आयोजना गरेको ‘बागमती प्रदेश साकोस समिट’मा ‘सहकारीमा सदस्य सुरक्षाः जोखिम स्थानतरणको लागि बीमा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पौडेलले हरेक पाईलामा जोखिम रहेकाले त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न आग्रह गरे । जोखिमलाई ट्रान्सफर गर्न नसके विकास खर्चलाई समेत प्रभाव पार्ने भएकाले सबैले बीमा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । भुकम्पको समयमा बीमा कम्पनीले १६ अर्ब रकम भुक्तानी गरेको भन्दै उनले अब सरकारले पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत नबाँडने कुरा आएकाले बीमाको विकल्प नभएको बताए । नेपालमा संस्थागत रुपमा ६ प्रतिशत र अभिकर्तामार्फत ९० प्रतिशत बीमा बिक्री हुने गरेको छ । सदस्यलाई गरिबीमा जान जोगाउने र समृद्धिको आधार तयार गर्ने माध्यम बीमा भएको पौडेलले बताए । भ्रष्टाचार निवारर्णका लागि पनि बीमा आवश्यक रहेको उनले बताए । बीमाले सम्पत्तिको क्षतिको रक्षावरण, सहकारी संस्थाको असिमित दायित्वको व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासनमा सघाउन मद्दत गर्ने उनले जानकारी दिए । चन्द्रागिरि साकोसका सीईओ कृष्णकुमार श्रेष्ठले कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै बीमा हरेक क्षेत्रमा आवश्यक रहेको बताए । जोखिम न्युनिकरण र जोखिम स्थानान्तरणमा बीमाको महतव रहेको श्रेष्ठले बताए । सदस्यको सुरक्षाको लागि सहकारीले विभिन्न बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र गर्वदेखि स्वर्गसम्मको सेवा दिन सहकारी लागि परेको उनको भनाई छ । सदस्यहरुलाई कुनै पनि प्रलोभनमा नपारी सेवा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बीमा क्षेत्रमा कस्ता प्रडक्ट आवश्यक हुनुपर्छ भन्नेमा रिसर्ज गर्नुपर्ने र नयाँ नयाँ प्रडक्ट ल्याउन उनले सुझाए । सहकारी राहत कोषलाई बीमासँग जोड्न सक्दा धेरै सदस्यलाई यस्ता कार्यक्रममा जोड्न सकिने उनको बुझाई छ । क्लेम सेटलमेन्ट झन्झटिलो भएको र यसले कतिपय समयमा समस्या बनाएको श्रेष्ठले जनाए । आम्दानी र बचतसँगै सदस्यलाई आकास्मिक कोषमा जोड्न सके यसले वित्तीय स्वतन्त्रता दिने उनको भनाई छ । वित्तीय स्वतन्त्रतामा पुर्याउन सबै सहकारीले काम गर्नु पर्नेम उनको जोड थियो ।
सम्पति शुद्धिकरणमा सहकारीको सक्रियता बढ्दै, ८७७ संस्था गोएमएलमा आवद्ध
भक्तपुर । सम्पति शुद्धिकरण निवारणका लागि सहकारी संस्थाहरुको सक्रियता बढ्दै गएको पाइएको छ । सम्पति शुद्धिकरण निवारणका लागि कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा नियामक निकायले कडाई गरेसँगै यसको पालनमा संस्थाहरुले सक्रियता देखाएका हुन् । बागमती प्रदेश साकोस समिट २०८० मा ‘सहकारीमा सम्पति शुद्धिकरण निवारणः भावी जोखिम र कार्यान्वयन रणनीति’ विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक मुक्ति सापकोटाले विगतमा सहकारीबाट सम्पति शुद्धिकरण हुन्छ भन्ने आम बुझाई रहेपनि त्यसमा विस्तारै परिवर्तन हुन थालेको बताए । सम्पति शुद्धिकरण ऐन तथा नियमावली र सहकारी विभागद्धारा जारी निर्देशन पालन गर्नेतर्फ संस्थाहरुको सक्रियता बढिरहेको उनले उल्लेख गरे । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा ८७७ वटा संस्थाहरु गोएमएल प्रणालीमा आवद्ध भई रिपोर्टिङ गरिरहेको सापकोटाले जानकारी दिए । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाहरुले २ लाख २१ हजार वटा सीमा र एक वटा शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गरेको समेत उनले बताए । विश्वमा आंतककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि सम्पति शुद्धिकरण निवारणको विषय आएको र नेपालले पनि यसमा प्रतिवद्धता जनाएकाले सूचक संस्थाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सहकारीहरुको पनि कर्तव्य रहेको सापकोटाले बताए । अहिले देशको सम्पति शुद्धिकरण निवारण पालनाको अवस्थाबारे रिभ्यु हुँदै गरेको जानकारी दिँदै उनले देश कालोसूचीमा परे वित्तीय क्षेत्रलाई नै अप्ठेरो पर्ने बताए । त्यो अवस्था नआउनका लागि सहकारीकर्मी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए । सहकारी विभागले जारी गरेको सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन २०७४ को प्रावधान अनुसार सहकारीहरुले सम्पति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्न फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने, सदस्यहरुको पहिचाहन गरी जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, १० लाखभन्दा बढी सेयर खरिद, बचत जम्मा तथा ऋणको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स कारोबारमा स्रोत खुलासा लिएर वित्तीय जानकारी पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । यसैगरी जतिसुकै रकम कारोबार भएपनि शंकास्पद लागेमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ । संस्थाहरुले सीमा कारोबारको १५ दिनभित्र र शंकास्पद कारोबारको तीन दिनभित्र रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ऐन तथा निर्देशन अनुसार काम नगर्ने संस्थाहरुलाई लिखित सचेत गराउनेदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । कार्यक्रममा टिप्पणी गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहाल सहकारी बिग्रीए, सकिए भनेर प्रचार भएपनि अझै आशाको किरणहरु बाँकी रहेको बताए । सहकारीको नियमन कमजोर रहेकाले समस्या देखिएको उनले उल्लेख गरे । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका डिएसपी मदनजीत महराले कमजोर अनुगमनका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको बताए । बरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले सहकारी संस्थाहरुमा अझै सदस्यको विवरण पर्याप्त नभएको र रिपोर्टिङ कल्चर बढ्न नसकेको उल्लेख गरे । डिजिटल ऐज नेपालकी महाप्रबन्धक दिब्येश्वरी दली सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि सहकारीहरुलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको जानकारी दिइन् ।
सर्वोत्तमको आईपीओ : १० लाख बढीले भरे, १९ अर्ब ३५ करोडको आवेदन
काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओमा १० लाख बढीले आवेदन दिएका छन् । सेयर निष्काशन तथा बिक्रीको अन्तिम दिनसम्ममा १० लाख १२ हजार ३८४ जनाले आवेदन दिएका हुन् । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग (सीडीएससी)का अनुसार फागुन १६ गते साँझ ५ बजेसम्ममा उक्त आवेदकले ५ करोड ३६ लाख ३३ हजार ९९० कित्ताको लागि आवेदन दिएका हुन् । उनीहरुबाट १९ अर्ब ३५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ । कम्पनीले गत फागुन १३ गतेदेखि फागुन १६ गतेसम्म २७ लाख ७६ हजार ७६ कित्ता सेयर निष्काशन तथा बिक्री गरेको थियो । कम्पनीले स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि निष्काशन गरेको सेयरमा आवेदन नपरेको ६ लाख ८१ हजार ५३० कित्तासहित सो मात्राको सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । उक्त सेयर किन्नको लागि लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता ३६०.९० रुपैयाँका दरले आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । र, उक्त सेयरमा लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन पाएका थिए ।
अदानचुली गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित ११ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलप्रसाद पाण्डेसहित ११ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाई योजनामा अनियमितता गरेको भन्दै अदानचुली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलप्रसाद पाण्डे, इन्जिनियर मकर ध्वज शाही, सवइन्जिनियर जयराम छत्याल, योजना शाखामा समेत कार्यरत खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन मंगल भण्डारी, तत्कालीन लेखापाल दिपक नेपालीविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुले ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ निर्माण सम्झौतामा निर्धारित शर्त र मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरी गराई, झुट्टा नापी किताब, उपभोक्ता समिति सम्बन्धि बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरी गराई सोही झुट्टा बिल भरपाई र कागजातको आधारमा वास्तविक फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरी सरकारी रकम हानिनोक्सानी पुर्याएको आयोगको दावी छ । यससँगै निजहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ङ) बमोजिमको कसुर भएको हुँदा निजहरु उपर ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जरिवाना र कैद गरी विगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको आयोगले जानकारी गराएको छ । त्यसैगरी अदानचुली गाउँपालिकाका उप-प्रमुख सौमति रावल ऐडी, अनुगमन समिति सदस्य मान बहादुर टमटा भन्ने मान्या टमटा र धनसरा टमटाले ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ निर्माण योजनाको अनुगमन गरी फिल्डमा वास्तविकभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको भनि गलत प्रतिवेदन पेश गरेको भेटिएको छ । साथै, ढकनीकुनादेखि मिढेघट्टसम्म सिँचाइ योजना निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दत्त रोकाय र कोषाध्यक्ष सिर्जना बुमीले अदानचुली गाउँपालिका, हुम्लासँग भएको सम्झौता विपरित काम गरेको पाइएको छ । उनीहरुले फिल्डमा वास्तविक भएकोभन्दा नापी किताब, उपभोक्ता सम्बन्धी बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा बढी काम भएको मूल्याङ्कन गराई ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी माग गरी सरकारी रकम हानीनोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियारले उनीहरुविरूद्ध ४२ लाख २९ हजार ३५८ रुपैयाँ जरिवाना र कैद माग दाबी गरेको छ ।
विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव सरकार र संसदीय समितिसमक्ष पेश
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस् कम्पनीज्ले विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव सरकार र संसदीय समितिसमक्ष पेश गरेका छन् । परिसंघसहित तीन संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा र संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी प्रस्तावित विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी तीन महलेसहितको सुझाव पेश गरिएको हो । परिसंघको सूचना प्रविधि परिषद् सभापति अजित विक्रम शाहसहितको टोलीले मंगलबार मन्त्री शर्मासँग भेट गरी विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइनु सकारात्मक भए पनि विधेयकको परिभाषा, विद्युतीय व्यापार सम्बद्द पक्षहरुको दायित्व, सजायको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँचजस्ता प्रमुख पक्षहरुमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको छ । साविकमा भएको व्यवस्था, संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने कारणसहित खुलाई तीन महले ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने सुझावहरु उपलब्ध गराइएको छ । सो अवसरमा नेपालमा ठूला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ । मन्त्री शर्माले सुझावका लागि धन्यवाद दिइन् । उनले सरकार सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताइन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्दै उनले आगामी लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रका परियोजना तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् । यसैगरी बुधबार संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति सभापति जोशीलाई विद्युतीय व्यापार विधेयकमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सुझाव पेश गरिएको छ ।
नयाँ आयाम मल्टी डिसिप्लिनरी इन्स्टिच्युटका १२० जना विद्यार्थी दीक्षित
काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा (नयाँ आयाम मल्टी डिसिप्लिनरी इन्स्टिच्युट) नामीमा दीक्षान्त समारोह सम्पन्न भएको छ । बेलायतको युनिभर्सिटी अफ नर्थह्याम्पटनबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेको नामीले मंगलबार स्नातक तहको दीक्षान्त समारोह आयोजना गरेको हो । उक्त समारोहमा स्नातक तहमा २०२० मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरु दीक्षित भएका छन् । दीक्षान्तमा ब्याचलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिभ (बीबीए), बीएस्सी इन्भायरोन्मेन्ट साइनस, बीएस्सी कम्प्युटिङ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र नेटवर्क इन्जिनियरिङका १२० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । दीक्षित विद्यार्थीलाई समारोहका प्रमुख अतिथि नेपालका लागि मित्रराष्ट्र बेलायतका राजदूत रब फेन्नले स्नातक उपाधि हस्तान्तरण गरेका थिए । दीक्षान्त समारोह कलेजका चेयरपर्सन डा. आरजु राणा देउवाको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो । नामीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले विश्वका उत्कृष्टमध्येमा पर्ने बेलायती विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी भई डिग्री हासिल गर्न पाउँछन् । नामीमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गतको प्लस टू, जीसीई ए लेभल, बिएस्सी कम्प्युटिङ, एमएस्सी कम्प्युटिङ, बीएस्सी सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, बीएस्सी इन्भायरोन्मेन्टल साइन्स, बीबीए, बिएस्सी नेटवर्क इन्जिनियरिङ जस्ता शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालित छन् ।
