काठमाडौं महानगरमा २ लाख करदाताले तिर्दैनन् नियमित कर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब दुई लाख करदाताले नियमित कर नतिर्ने गरेको पाइएको छ । कामपामा दर्ता भएका करदाता तीन लाख १२ हजार भए पनि दुई लाखले नियमित कर नतिर्ने बताइएको छ । लामो समयदेखि दर्ता प्रक्रियामा नै नआएर कर तिर्नका लागि आलटाल गरिरहेका करदातालाई नियमअनुसार समावेश गर्नका लागि कामपाले वडास्तरीय अनुगमन गरी नियमसंगतरूपमा ल्याउने तयारी गरेको कामपा राजस्व विभाग जनाएको छ । यसरी कर तिर्नका लागि आलटाल गर्नेमा सबैभन्दा धेरै बहाल करमा करिब एक लाख करदाता रहेका छन् । त्यस्तै व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करमा एक लाखको हाराहारीमा रहेको कामपा राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा नआएका सबै शीर्षकका करदातालाई नियमअनुसार बनाउनका लागि यसै महिनादेखि कामपाको ३२ वटै वडाबाट नियमित अनुगमन गरी प्रक्रियामा ल्याउने तयारी कामपाको रहेको छ । कामपामा कर तिर्नका लागि दर्ता प्रक्रियामा आएका तर नियमित कर नबुझाउने करदाताबाट पनि दुई अर्ब बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । उक्त रकम विगत १२ वर्षदेखिको रहेको कामपाको भनाइ छ । दर्ता गरेर पनि नियमअनुसार कर नतिरेका करदाताका लागि कामपाले चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि पुस मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने रकममा केही छुट दिएको थियो । सोही अवधिमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको केही करदाताले कर तिरेका भए पनि अझै धेरै करदाताले तिर्नका लागि आलटाल गरिरहेका छन् । दुई वर्षअघि पनि कामपाले २८ वर्षदेखिको बक्यौता रकम असुल गर्न भन्दै त्यस्ता करदाताको नाम नै सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त समयमा घरजगगा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरेसँगै सम्पर्कमा आउने र बक्यौता तिर्ने क्रम बढेको भए पनि अहिले बक्यौता तीर्ने क्रम ठप्पजस्तै रहेको काफ्लेको भनाइ छ । चालु आवका लागि जम्मा १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वार्षिक लक्ष्य लिएको कामपाले चालु आर्थिक महिनाको अवधि पार गरिसक्दा ५ अर्ब ८० करोड ५१ लाख ९० हजार रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको छ । चालु आवको अर्ध वार्षिक अवधिसम्म कामपाको राजस्व संकलन अवस्था राम्रो रहे पनि पछिल्लो माघ महिनामा कामपाको आम्दानी अन्य महिनाको तुलनामा घटेको छ ।
व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
नवलपरासी । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उद्योग व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य सङ्घ नवलपरासीले सदरमुकाम परासीमा आयोजना गरेको औद्योगिक व्यापार मेला-२०८० को उद्घाटन गर्दै मन्त्री डा. महतले राजस्व सङ्कलन, बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको र मूल्यवृद्धि घट्दो अवस्थामा भएकाले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताए । ‘मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र निकै कमजोर हालतमा थियो, अहिले अर्थतन्त्र जोखिममुक्त छ’, मन्त्री डा. महतले भने । यसअघिको सरकारले बजेटको सुनिश्चितता बिना आयोजनाको उद्घाटन गर्दै सुरु गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो । पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सार नाका मूल भन्सारमा परिणत भए पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा. महतले राजस्व वृद्धिका लागि क्वारेन्टाइन र सडक पूर्वाधार विकासका लागि आगामी आवको बजेटमा समावेश गरिने आश्वासन दिए । मेलामा बाल उद्यानलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक सय ५० कक्ष रहेका छन् । मेला यही फागुन ३० गतेसम्म चल्ने छ । पश्चिम नवलपरासी आएका मन्त्री डा. महतले बधबारै पाल्हीनन्दन गाउँपालिका-१ महेशपुर भन्सारको समेत निरीक्षण गरे । सो अवसरमा उनले भन्सारलाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउन पहल गर्ने बताए । महेशपुर नाकालाई प्रमुख नाकाको रुपमा विकास गर्न कदम चाल्ने मन्त्री डा. महतले उल्लेख गरे । मूल भन्सारको रुपमा प्रवाह गर्न जग्गाको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबारे प्रस्ताव पेस गरी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । मन्त्री डा. महतले जिल्लास्थित सुरक्षा निकायलाई गैरकानुनी आयात तथा निर्यातमा रोक लगाउन सुझाव दिएका छन् । यसबाट सरकारलाई राजस्व उठाउन सहज हुने उनले उल्लेख गरे । रासस
उद्योग परिसंघ र नेपाल युएई चेम्बर अफ कमर्सबीच व्यवसायिक सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्ने समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र नेपाल युएई चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (एनयूएईसीसीआई) बीच दुई देशबीच व्यवसायिक सम्बन्ध प्रवर्द्धन गर्न समझदारी भएको छ । बुधबार परिसंघ सचिवालयमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल यूएई चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिका अध्यक्ष पवनकुमार अग्रवालले उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले अग्रवालले यस सहकार्यको मुख्य उद्देश्य दुवै देशबीच व्यवसायिक सम्बन्ध प्रवर्द्धन तथा लगानी सहजीकरण गर्नु रहेको बताए । परिसंघले विदेशी लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेर विभिन्न द्विदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बरहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको बताउँदै अग्रवालले यो सहकार्य दुबै संस्थाले आफ्नो देशको हितमा लगानी भित्र्याउन, नेपालको निर्यातको सम्भावना बढाउन तथा नेपाल यूएई बीच व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त हुने बताए । साथै, उनले आगामी लगानी सम्मेलनका लागि युएईबाट लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न यो सहकार्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल यूएई चेम्वर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिका अध्यक्ष पवनकुमार अग्रवालले चेम्बरको उद्देश्य चेम्बरसँग जोडिएका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग सहकार्य गरी नेपाल र यूएई बीच व्यावसायिक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नु रहेको बताए । परिसंघसँगको सहकार्यले लगानी प्रवर्द्धन, नेपालका वस्तु तथा सेवा निर्यात प्रवर्द्धनको वातावरण बनाउनुका साथै प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । परिसंघका उपाध्यक्ष हेम राज ढकालले नेपालमा धेरै सम्भावना भएपनि त्यसलाई पुँजीकरण गर्न नसकिएको भन्दै त्यसका लागि नेपाललाई ठुलो लगानीको आवश्यकता रहेको बताए । नेपाल जस्तो मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक वृद्धिका लागि आर्थिक लगानी मात्र नभएर प्रविधि र सिपको पनि आवश्यकता रहेकोले युएईबाट एक्स्पर्टिज ल्याउन यस सहकार्यले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । विभिन्न मुलुकमा रहेका गैर आवासीय नेपाली तथा व्यावसायिक संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न, नेपाली उत्पादनहरुलाई विदेशी बजारमा पहुँच विस्तारमा मद्दत गर्ने लगायतका उद्देश्य अनुरुप परिसंघले नेपाली डायस्पोरा समन्वय समिति बनाएर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यो समझदारीले उक्त कार्यमा थप मद्दत पुग्ने उनको भनाई छ ।
बैंकर्सले सामूहिक रूपमा भने- हाम्रो मनोबल खस्कियो, चिन्तित छौं
काठमाडौं । केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बैंकरहरूलाई पक्राउ गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका चारवटै छाता संगठनले आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकिङ क्षेत्र ऐन, नियम पालना गरी पारदर्शी तरिकाले कारोबार गर्दै आएकोमा बैंकरहरू पक्राउ पर्नुमा आपत्ति जनाएका हुन् । आफूहरू अपराधी उम्किन नहुने तथा निर्दोषले सजाय पाउन नहुने भन्ने न्यायका सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून, नियमनकारी निकायबाट जारी निर्देशनहरु तथा बैंकिङ्ग क्षेत्रको मान्य सिद्धान्तहरुको अधिनमा रही काम गरिरहेका बैंकका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेको कारण निजहरुले असल नियतबाट गरेको कामलाई वेवास्ता गर्दै अनाहकमा काबाहीको भागिदार बनाईनु हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन बमोजिम निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्दै आएका बैंकहरूमा कुनै पनि लगानी सम्बन्धी कार्य गर्दा सोमा संलग्न सबै कर्मचारी तथा संचालक समितिले विधिको पालना गरी असल मनसायबाट कार्य गर्दै आएको बताएका छन् । यदि कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा सोमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हिजोका दिनमा पनि भएको र अब पनि हुनुपर्नेमा आफूहरू सहमत रहेको चारवटै संगठनको भनाष् छ । साथै, आवश्यक परेमा बैंकका कर्मचारी, सम्बन्धित बैंक र नेपाल बैंकर्स संघ सहयोगका सधैं तत्पर रहेको विज्ञप्तिमार्फत बैंकरहरूले बताएका छन् । कर्जा लगानीका सम्बन्धमा नियमकिय निर्देशनको परिधिभित्र रही कर्मचारीहरुले गरेको काम कारबाहीलाई नै आधारमानी हुने धरपकड नरोकिएमा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो चुनौती आउन सक्ने बैंकरहरूको चेतावनी छ । ‘बैंकिङ्ग कसूरसंग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रक्रिया “पहिला सुन अनि थुन” हुनु पर्नेमा “पहिले थुन अनि सुनको” प्रक्रियाले बढावा पाएको छ, यसले बैंकरहरुको मानसिक तथा सामाजिक अवस्थामा गम्भिर असर पुर्याएको, मनोबल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने जाने र समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा असर पुग्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ग्राहकहरूको हक–हितलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी निक्षेपकर्ताहरूको बचतलाई सुरक्षित गर्दै, ऋणीहरुलाई कर्जा प्रवाह गरी देशमा आवश्यक पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । संवेदनशील वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू भयरहित रुपमा काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको प्रत्याभूती गराउन चारवटै संगठनले माग गरेका छन् । अत्यावश्यक एवं संवेदनशील क्षेत्रमा भईरहेको धरपकड एवं पक्राउबारे समस्त बैंकिङ्ग क्षेत्र नै चिन्तित र आतंकित बनेको, कर्मचारीहरूको मनोबल समेत खस्कन गएका हुँदा राज्यका सम्बन्धित निकायहरु यस बिषयमा गम्भिर भईदिन आग्रह गरेका छन् ।
जीवन विकासको वार्षिकोत्सव : डस्टबिन वितरणदेखि श्रमदानमार्फत घर निर्माणसम्म
विराटनगर । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पाँचौं वार्षिक उत्सव विविध कार्यक्रम गरी मनाएको छ । बुधबार लघुवित्तले पाँचौं वार्षिक उत्सव विविध कार्यक्रम गरी मनाएको हो । जीवन विकास समाजद्वारा प्रवर्द्धित जीवन विकास लघुवित्तले २४ जिल्लामा १६० शाखा मार्फत वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । ती शाखाहरुले १६३ स्थानमा कार्यक्रम गरी वार्षिक उत्सव मनाएको लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजयकुमार मण्डलले जानकारी दिए । वार्षिक उत्सवमा लघुवित्तका ६६ वटा शाखाले विद्यालय सरसफाइ तथा डस्टबिन वितरण, हाजिरजवाफ प्रतियोगिता र शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका छन् । २७ शाखाले बजार सरसफाइ गरी डस्टबिन वितरण गरेका छन् । २४ वटा शाखाले मन्दिर सरसफाइ गरेका छन् । १५ वटा शाखाले १५ परिवारका लागि श्रमदान गरेर घर निर्माण गरेका छन् । १५ वटा शाखाले वृक्षरोपण गरेका छन् । सात वटा शाखाले अति विपन्न सात परिवारलाई सहयोग गरेका छन् । लघुवित्तका शाखाहरुले वृद्धा आश्रममा खाद्यान्न तथा फलफूल वितरण, स्वास्थ्य शिविर, अनाथ तथा अति विपन्न विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण, रक्तदान, बालबालिका अध्ययन केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रम गरेका थिए । जीवन विकासको विराटनगर शाखाले सुनसरीको बर्जू गाउँपालिका-२ की एकल तथा अशक्त महिला सहगिया मुखियाका लागि घर निर्माण गरिदिएको थियो । मुखियाको घर निर्माणका लागि लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजयकुमार मण्डल, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर रेग्मी, लघुवित्तका कर्मचारी, स्थानीय, जनप्रतिनिधि र लघुवित्तले गठन गरेको थ्रि जिरो क्लबका सदस्यले श्रमदान गरेका थिए ।
ग्लोबल आइएमईले सातवटै प्रदेशमा गर्यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, चार हजार बढीको सहभागिता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले बैंकका सातवटै प्रदेशमा रहेका ३५ वटा शाखाद्वारा एकसाथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वित्तीय पहूँचबाट बाहिर रहेका विभिन्न लक्षित वर्गहरु पहिचान गरी उक्त कार्यक्रम संचालन गरेको हो । कार्यक्रममा कृषक, लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरु, मजदुर, वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्भावित व्यक्तिहरु, विद्यार्थी, महिला, विप्रेषण प्रापक तथा स्थानीय युवा-युवतीहरुको सहभागिता रहेको थियो । मुलुकका विभिन्न जिल्लाका ३५ स्थानमा सञ्चालित कार्यक्रममा ४,००० भन्दा बढि मानिसहरुलाई बचत, कर्जा, रेमिट्यान्स, डिजिटल बैंकिङ्ग, बीमा, लगानी, अतिरिक्त बैंकिङ्ग सेवाहरु, वित्तीय ठगी र वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी विषयवस्तुमा जानकारी गराइएको छ । बैंकले बागमती प्रदेशको भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, रसुवा जिल्लाको गोसाइकुण्ड गाँउपालिका, काठमाडौं जिल्लाको चन्द्रागिरी नगरपालिका र ललितपुर जिल्लाको ललितपुर महानगरपालिकामा आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा ७०० भन्दा बढि व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका, बागलुङ नगरपालिका, जैमिनि नगरपालिका, पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका र कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिकाको कार्यक्रममा ९०० भन्दा बढी स्थानीयहरुको सहभागिता रहेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिका, बाणगंङ्गा नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका, गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका, इस्मा गाँउपालिका, नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट नगरपालिका, पाल्पा जिल्लाको तानसेन नगरपालिका, प्युठान जिल्लाको प्युठान नगरपालिका, रोल्पा जिल्लाको परिवर्तन गाँउपालिका, सुनिलस्मृति गाँउपालिका, रुपन्देही जिल्लाको सैनामैना नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा १,८०० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत डोटी जिल्लाको दिपायल सिलगढी नगरपालिका, बोगटान फुड्सिल गाँउपालिका, पूर्वीचौकी गाँउपालिका, बाजुरा जिल्लाको बढिमालिका नगरपालिका, बैतडी जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका, पाटन नगरपालिका, डडेल्धुरा जिल्लाको अजयमेरु गाँउपालिका, कञ्चनपुर जिल्लाको भिमदत्त नगरपालिका र कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यक्रममा ७५० भन्दा बढी लक्षितवर्गहरुको सहभागिता थियो । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका सतहत्तरै जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५५ शाखा कार्यालय, ३७८ एटिएम, २७५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६५ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा बैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालय समेत गरी १,१०० भन्दा बढी सेवा केन्द्र रहेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकलाई सबैंका लागि बैंक बनाउँदै बैंकले विभिन्न सेवा तथा सुविधा सहितका योजना मार्फत आफ्ना ४६ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरी लावान्भित गरिरहेको छ । त्यसैगरी, बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
१० दिनभित्र किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्छौं, दुध आयात बन्द गर्नुपर्छ : महाप्रबन्धक झा
पछिल्लो समय देशभरका दुध उत्पादक किसानहरूले आफूले बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी नपाएको भनेर गुनासो गर्दै आएका छन् । साथै किसानहरूले दुधको भुक्तानीको लागि दबाब दिन विभिन्न स्वरूपका आन्दोलन समेत गर्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल दुग्ध संस्थानले पनि किसानहरूलाई झण्डै एक अर्ब भुक्तानी नदिएको किसानहरूले बताएका छन् । दुध किनेर किन संस्थानले किसानहरुलाई भुक्तानी दिन सकेन भन्ने सन्दर्भमा नेपाल दुग्ध संस्थानका महाप्रबन्धक सन्जिव झासँग विकासन्युजका लागि नारायण अर्यालले कुराकानी गरेका छन् । दुध उत्पादक किसानहरू भुक्तानी पाएनौं भनेर आन्दोलनमा छन्, यो अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? बजारको आर्थिक चलायमानतामा कम आएको हो । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमि आएको हो । जसका कारण संस्थानमा दैनिक खपत भन्दा बढी जतिपनि दुध बचत भएको त्यसलाई धुलो दुध र मख्खन बनाएर हामीले हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । त्यसरी बनाएको मख्खन र धुलो दुधको स्टकको भ्यालुयसन आजको दिनमा १ अर्ब १० करोड भन्दा माथि पुगेको छ । जसले गर्दा संस्थाको सबै पुँजी त्यहाँ गएर स्टक हुन पुग्यो र किसानको भुक्तानीमा प्रत्यक्ष असर पर्न पुग्यो । काठमाडौंमा संस्थानले दैनिक ७० हजार लिटर दुध बिक्री गर्छ, यदि हामीले त्यही ७० हजार लिटर दुध मात्रै खरिद गरेर कारोबार गर्यौं भने कुनैपनि समस्या आउँदैन । तर, अहिले हामीले दैनिक १३० हजार लिटर भन्दा बढी संकलन गरिरहेका छौं । जुन बढी भएको ३५/४० हजार लिटर छ, त्यसको व्यवस्थापन हामीलाई जटिल भैरहेको छ । निजी क्षेत्रले आफूलाई चाहिनेजति मात्रै खरिद गरेर व्यवसाय गर्छ, तर संस्थान सरकारी निकाय भएकोले निजी क्षेत्र नपुगेको दूर दराजदेखि संकलन गर्दै आएको छ । यही कारणले हाम्रो भुक्तानी प्रभावित भएको हो । तर, बजारमा दुध बिक्री नभएर फालिएको भन्ने जुन समाचार आइरहेको छ, संस्थानले आफ्नो नेटवर्कमा रहेको किसानको दुध संकलन गर्न बन्द गरेको भने छैन । निजी क्षेत्रले आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी दुध संकलन नगरेको हुनसक्छ, जसको भार अहिले संस्थानमा आइपुगेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादन दैनिक ६० लाख लिटर भन्दा बढी छ । त्यसको १७ प्रतिशत मात्रै औपचारिक क्षेत्रमा आउने गर्छ, त्यसको २२ प्रतिशत हिस्सा संस्थानले र अरु बाँकी ७८ प्रतिशत निजी क्षेत्रले ह्यान्डल गर्छ । बजारको ठूलो हिस्साको ह्यान्डल गरेको निजी क्षेत्रले हात झिक्दियो भने त सीमित पूर्वाधार भएको संस्थानले मात्रै लिन सक्दैन । अहिले संस्थानले किसानहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता कति छ ? संस्थानले एक महिनामा ३२ करोड भन्दा धेरैको दुध खरिद गर्छ । यसमध्ये अहिलेसम्म संस्थानले किसानलाई बुझाउन ९० करोड भन्दा माथि रहेको छ । विगतमा बजारको मागअनुसार दुधको पूर्ति भएन भनेर दुधको आपूर्तिको लागि सरकारलाई दबाब पनि दिएको सुनिन्थ्यो, यो वर्ष दुध कसरी बढी भयो र बिक्री भएन ? कसरी भयो भनेर दुध उत्पादन क्षेत्रको अनुमान ठ्याक्कै गर्न त कठिन छ । तर, २/३ वटा तत्वले चाहिँ फरक पारेको छ । संस्थानको लामो अनुभवले २/४ वर्षमा एउटा यस्तो समय आउने देखाउँछ कि कहिले अत्याधिक मात्रामा दुध हुने र कहिले नहुने । दुध उत्पादनको दुइटा सिजन हुन्छ, एउटा बढी उत्पादन हुने र अर्को कम उत्पादन हुने । असोज महिनादेखि फागुन चैतसम्म बढी उत्पादन हुन्छ, यो सिजनमा बजारलाई चाहिनेभन्दा करिब-करिब ४० प्रतिशत बढी उत्पादन हुन्छ । सोही दुधलाई धुलो र मख्खन बनाएर राख्ने हो । बैशाखदेखि भदौसम्मलाई हामीले सुख्खा सिजन भन्छौं । सो सिजनमा जुन धुलो दुध र मख्खन बनाइएको छ, त्यसैलाई प्रयोग गरेर व्यवसाय र बजारलाई निरन्तरता गर्ने काम हुन्छ । गतवर्षमा बढी उत्पादन हुने सिजनमा पनि दुधको आपूर्ति मागअनुसार हुन सकेन । अहिले दुध बढी हुने सिजन नै हो, तर अहिले मुख्य कुरा बजार घटेर गयो । बजारमा मान्छेसँग पैसा छैन, आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छैन । होटेल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, विवाह, ब्रतबन्ध जस्ता क्षेत्रमा संस्थागत खपत कम भइरहेको कारणले त्यसको प्रत्यक्ष असर दुग्धजन्य व्यवासयलाई परेको छ । विगतमा दुधको खपतको अवस्था कस्तो थियो र अहिले सो तुलनामा कति घट्न पुग्यो ? खपतको अवस्थालाई हेर्दा विगतको तुलनामा संस्थानको आफ्नै नेटवर्कमा पनि २२ देखि २५ प्रतिशतले दुधको खपतमा गिरावट आएको देखिएको छ । संस्थानले केही दिन अगाडि जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वदेशी दुध प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको थियो, के भारतबाट आयात हुने दुधकाे मात्रा बढेकाे हाे ? यसमा एउटा विषय के छ भने सीमावर्ती क्षेत्रमा खुला बोर्डर छ । सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा भन्दा नेपालमा दुधको मूल्य १७ रुपैयाँले बढी छ । खुला बोर्डर भएको अवस्थामा मूल्यको कारणले गर्दा आएको हुनसक्ने सम्भावना छ । अर्को विषय दुधमा किसानहरूले बढी पैसा पाइरहेको कारणले पनि ग्रामिण स्तरमा दुधको खपत भइरहेको छैन । किसानहरूकोमा पनि बालबच्चाहरु छन्, उनीहरूलाई पनि पौष्टिक आहारको आवश्यकतापर्छ । घ्यु मख्खनहरू खानुपर्छ । तर, कम उपभोग भएको देखिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको सबै दुध उद्योगीहरुलाई बिक्री गरिरहेको अवस्था देखिएको छ । गाउँमा आजकल दुध चिया पिउँदैनन्, कालो चिया पिउँछन् । गाउँमा पनि दुधको खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ भने बजारमा पनि आयातित डेरी प्रोडक्टहरूलाई ‘एभोइड’ गरेर स्थानीय उत्पादनहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने गर्नुपर्छ । नेपालमा दुध धेरै बढी भएको विषय धेरै पछि आएको हो । कोभिड महामारीको अवस्था हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति थियो त्यसलाई हामीले उदाहरण दिन मिलेन । यस्तो अवस्था धेरै पछि आएको देखिन्छ । अहिले नेपालमा हामी ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर छौं, बाँकी आयात पनि वर्षेनी घट्दै गइरहेको अवस्था छ । पहिले ठूलो मात्रामा छुर्पी विदेश निर्यात हुने गरेको थियो, जहाँ दैनिक २ लाख लिटर भन्दा बढी दुध खपत भएको अवस्था थियो । अहिले त्यो हुन सकेको देखिँदैन । छुर्पी बनाउन प्रयोग भएको दुध पनि बजारमा आउँदा पनि हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको अवस्था हो । किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध बिक्रीमा समस्या भइसकेपछि यसलाई विभिन्न परिकार बनाएर निर्यात गर्ने वा यसको समाधानको विषयमा संस्थानले केही सोचेको छ कि छैन ? हाम्रो जस्तो ६० प्रतिशतभन्दा बढी किसान भएको मुलुकमा आवश्यकताअनुसार दुग्धजन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । सबैभन्दा संवेदनशील विषय के छ भने यो छिट्टै बिग्रने वस्तु भएकाले यसलाई तत्कालै कुनै न कुनै रुपमा प्रयोग गरिहाल्नुपर्छ वा अर्को स्वरुपमा बदलेर भण्डार गर्नुपर्छ । मख्खनलाई माइनस १८ डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा राखेर भण्डार गर्नुपर्छ । अहिले हाम्रो स्टोर पनि भरिएर सकिएको अवस्था छ । जससे गर्दा संस्थानले अहिले आफ्नो पूर्वाधारले नभएर भाडामा समेत लिएर भण्डार गरेको अवस्था छ, अझैपनि पुगेको छैन । यी समस्याहरू छन् । बैशाखबाट त सुख्खा सिजन सुरु हुन्छ, उत्पादनमा कमि आउँछ । साथै दही, मख्खन र आइसक्रिम लगायतको वस्तुको खपतमा पनि वृद्धि हुन्छ र भुक्तानी पनि सहजिकरण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले किसानलाई छिटो भुक्तानी गर्नु भनेर भन्नुभएको छ, संस्थानले किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व कसरी पूरा गर्छ ? हामीले सरकारसँग ३० करोड सहुलियत ऋण माग गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयमा हामीले फ्लोअप गरिरहेका छौं । यो समस्या चाँडोभन्दा चाँडो टुंगिन्छ । १० दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन । भुक्तानी नपाएका किसानहरूले आन्दोलन पनि घोषणा गरेका छन्, संस्थानले किसानहरूसँग वार्ता, छलफल अगाडि बढाएको छ कि छैन ? हाम्रोतर्फबाट किसानहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ । दुधको कन्भर्सन कारखाना लगायत सबैले जबसम्म राम्रोसँग समन्वय गरेर काम हुँदैन तबसम्म संस्थान एक्लैले समस्याको समाधान गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । संस्थानले औपचारिक दुधबजारको जम्मा २२ प्रतिशत बजार मात्रै ह्यान्डल गरिरहेको अवस्थामा सय प्रतिशत बजार ह्यान्डल गर्नसक्ने अवस्था नै हुँदैन । दुध खरिद गर्ने, कन्भर्सन गर्ने, भण्डारण गर्ने यी सबै कामहरु निजी क्षेत्रबाट पनि हुनुपर्छ । त्यसको लागि पनि उहाँहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ । हामीले किसानहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं ।
मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन
काठमाडौं । मिटरब्याज पीडित र सरकारबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ । बुधबार गृह मन्त्रालयमा भएको सो वार्तामा पनि समस्या समाधानका लागि ठोस निर्णय हुन नसकेको हो । वार्तापछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै मिटरब्याज तथा ठगि विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष अवदेश कुसवाहले सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिएको भएपनि समस्या समाधान गर्ने विषयमा निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । उनले आफुहरुको आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले आफुहरुको माग फर्जी लिखत्, तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा, चेक सम्पूर्णलाई अवैध घोषणा गर्नुपर्ने, साहुले जफत गरेका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायत रहेको बताए । त्यस्तै साहुहरुको सम्पत्ति सुद्धिकरण गर्नुपर्ने पनि आफूहरुको माग रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै, अदालती प्रक्रियालाई स्थगित गर्नुपर्ने र अदालतबाट फैसला भइसकेका केसहरु आयोगमा झिकाइ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पनि आफूहरुको माग रहेको उनले बताए ।
