सहकारीले बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्दा समस्या आयो : मन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी संस्थाहरूले बैंकको भन्दा ठूलो कारोबार गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका छन् । सोमबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) सँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री अधिकारीले कतिपय सहकारीहरूले आफ्नो दायरा र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताएका हुन् । उनले सबै सहकारीहरूले गलत नगरेको बताउँदै केही सहकारीको गलत अभ्यासको कारण सबै बद्नामी हुनु परेको धाणा राखे । उनले ठूला सहकारीको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने गरी आफूले पहल थालेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) गठनका लागि पनि तयारी भइरहेको छ । उनले पछिल्लो समय सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएर सकस भोगिरहेको बताउँदै अब सरकारले त्यसको समाधानका लागि काम गरिरहेको बताए । ‘सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय गठनका लागि तयारी भइरहेको छ, अब केही दिनमै एउटा सन्देश बचतकर्ताले पाउँछन्, हामी कसरी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउने भन्नेतर्फ काम गरिरहेका छौं, दोस्रो तहको नियामकको विषयमा पनि गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि केही प्राविधिक विषयमा सल्लाह मागिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले गलत गर्नेलाई कारवाही पनि भइरहेको बताउँदै हालसम्म १९ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको जानकारी दिए । उनले अझै केही सहकारी समस्याग्रस्त घोषणाका लागि तयारी भइरहेको धारणा राखे । ‘हामी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउनका लागि काम गरिरहेका छौं, अहिले अभाव भनेको विश्वासको छ, बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउनु पर्नेछ, पीडितको माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली पनि गठन गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सहकारीको संख्या ३१ हजार भने पनि मन्त्रालयसँग समेत यकिन तथ्याङक नरहेको भन्दै उनले वास्तविक तथ्याङक निकाल्न प्रयास गर्ने बताए । सहकारीहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता तथा अनुगमन हुने भन्दै उनले जुन निकायले उत्पत्ति गराएको हो, त्यही निकायले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण र दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको सैद्धान्तिक अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।
धौवादीमा पहिलोपटक बिजुली पुग्यो, आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने
मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ धौवादीमा पहिलोपटक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको छ । जिल्लाको पुरानो गाउँ भए पनि उक्त क्षेत्रमा अहिलेसम्म विद्युत सेवा नपुग्दा स्थानीयले वैकल्पिक माध्यमबाट बिजुली बत्ती बाल्दै आएका थिए । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा विद्युत सेवा विस्तार गर्ने गरी बुलिङटार गाउँपालिका–४ बोझा पोखरीमा निर्माण गरिएको विद्युत सबस्टेसनबाट विद्युत प्रवाह सुरु गरिएपछि धौवादी क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको हो । केही घरमा सोलर र अधिकांश घरमा टुकी बत्तीमार्फत दैनिकी चलाउँदै आएका स्थानीय राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् सेवा पुगेपछि अहिले सहज महसुस गरेका छन् । आफ्नो घरमा विद्युत सेवा उपलब्ध भए पछि गाउँका सर्वसाधारण खुसी भएका छन् । बिजुली नहुँदा कुटानी–पिसानीदेखि पढाइ–लेखाइमा निकै कष्ट बेहोर्दै आएका स्थानीयले अब स्वर्गको अनुभूति पाएकोजस्तो भएको वडाअध्यक्ष पदमबहादुर रानाले बताए । ‘यस क्षेत्रमा ऐतिहासिक रुद्रपुर गढीलगायतको पर्यटकीय क्षेत्र रहेका छन्, अहिलेसम्म विद्युत सेवा नहुँदा पर्यटकको आकर्षण बढाउन सकिएको थिएन, अब गाउँको विकास र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन विद्युतीकरणले बाटो खोलिदिएको छ,’ उनले भने । बोझा पोखरीमा सात वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको विद्युत् सबस्टेसनको यसै वर्ष निर्माण कार्य पूरा भएपछि जिल्लाको पहाडी गाउँमा विद्युत विस्तारका लागि सहज भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कावासोती वितरण केन्द्रका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले बताए । ‘जिल्लाको प्रगतिनगरबाट ११ हजार केभीको करेन्ट प्रवाह गरी सबस्टेसन चार्ज गरी स्थानीयस्तरमा वितरणको काम सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘आयोजनामार्फत पोखरीबाट डेढगाउँ जाने बाटोको धौवादीसम्म र बुलिङटार गाउँपालिका क्षेत्रमा ११ हजार केभीको लाइन वितरण हुनेछ ।’ जिल्लाका कतिपय पहाडी क्षेत्र अझै पनि विद्युत सेवा पुगेको छैन । तनहुँ तर्फबाट लाइन तानेर बुलिङटार क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिएकामा अब यही सबस्टेसनको प्रसारण लाइन जोडिने प्रमुख मण्डलले जानकारी दिए । कतिपय स्थानमा लघु जलविद्युतबाट विद्युतीकरण गरिएको भए पनि आवश्यक मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको थिएन । साथै, लामो दुरीबाट लाइन ल्याएर विद्युतीकरण गर्दा बेलाबेलामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । बोझा पोखरीको सबस्टेसनबाट विद्युत् प्रवाह सञ्चालन हुँदा जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा सहजता भएको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताए । हुप्सेकोट गाउँपालिकाले उज्यालो हुप्सेकोट कार्यक्रमअन्तर्गत १६ करोडको बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन गरी पहाडी गाउँहरूमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन लैजाने कार्यक्रम सुरु गरेको हो जसअन्तर्गत गाउँपालिकाभित्रका सबै गाउँ बस्तीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगेको उनले बताए । ‘हुप्सेकोट गाउँपालिका–४, ५ र ६ मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुग्न सेकेको थिएन अहिले गाउँपालिका, प्रदेश र संघ सरकारको संयुक्त लगानीमा सबै गाउँमा विद्युत् पुर्याउन सफल भएका छौँ,’ उनले भने । जिल्लाको पहाडी क्षेत्र बौदिकाली, बुलिङटार र हुप्सेकोट गाउँपालिका विद्युतीकरण गर्ने गरी आयोजना सुरु गरिएको थियो । ठेकेदारले काम नगर्दा लामो समयसम्म अलपत्र बनेको सबस्टेसन निर्माणको काम सकिएपछि अब जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा विद्युतीकरणको बाटो खुलेको छ । सात वर्षअगाडि निर्माण सुरु भएको सबस्टेसन निर्माणको काम अलपत्र पर्दा लामो समयदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य पहाडी क्षेत्रका बासिन्दा उज्यालोमा बस्न पाउँदा खुसी भएका छन् । बोझा पोखरी सबस्टेसन भारतीय एटुजेड इन्फ्रा इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत सब कन्ट्याक्टर त्रिपुरेश्वर र जयदुर्गे इन्जिनियरिङले करिब १२ करोड रुपयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गरिएको हो ।
०४८ को उदारीकरणमार्फत् सुरु गरिएको सुधारले निजी क्षेत्रको विकास भएको हो : विनोद चौधरी
काठमाडौं । उद्योगपती तथा सांसद विनोद चौधरीले ०४८ सालबाट शुरु भएको आर्थिक उदारीकरणले नेपालमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास भएको बताएका छन् । सोमबार संसदमा सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धि छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौधरीले सो बताएका हुन् । ‘०४८ सालको आर्थिक उदारीकरणमार्फत् सुरु गरिएको सुधारले मुलुकमा निजी क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन सकेको हो’, चौधरीले भने, ‘सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डययन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको छ ।’ सोही नीतिको प्रतिफलस्वरूप मुलुकमा दूरसञ्चार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, हस्पिटालिटी, यातायात तथा हवाई उड्डययन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको उनको भनाइ छ । उनले अहिले पनि सोही सोही बेलाको नीतिगत सुधारको आधारमा नै अर्थतन्त्र सञ्चालन भइरहेको भन्दै दोस्रो चरणको विकास गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी तीन दशकअघिको आर्थिक सुधारको भरमा अर्थतन्त्र चलाईरहेका छौँ । त्यसपछि दोस्रो चरणको सुधारलाई अगाडि बढाउनुपथ्र्यो’, उनले भने, ‘ दोस्रो चरणको सुधारमार्फत् हामी डिजिटल प्रविधि, बायोटेक, फार्माजस्ता टेकबेस्ड इन्डष्ट्रीमा जानुपर्दथ्यो ।’ दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्न सकेको भए नेपाली पनि माइक्रोसफ्टदेखि अमेजोनसम्मको आधुनिक विकाससँग जोडिन सक्ने उनलेब ताएका थिए । ‘सोहि अवधिमा सिंगापुर, हैदरावाद र सिलिकन भ्यालीले गरेको जस्तै नयाँ ढंगको विकास पनि गर्न सक्थ्यौं होला’, उनले भने । उनले ३५ वर्ष अगाडिको सुधारको ब्याज खाएर मात्रै अहिले बस्ने अवस्था भएको भन्दै मुलुकको आर्थिक विकासको लागि दोस्रो चरणको नयाँ पोलिसी डिपार्चरमा जान ढिला भएको बताएका छन् ।
सुन तस्करी प्रकरण : महरालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वसभामुख एवं माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि उनलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको प्रहरीले जनाएको छ । सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका महरालाई प्रहरीले कपिलवस्तुबाट सोमबार बिहान पक्राउ गरेको हो ।
मनहरीमा रजैया दरदरा मोटरेवल पुलको शिलान्यास
मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–९ र ५ जोड्ने रजैया दरदरा मोटरेवल पुलको शिलान्यास गरिएको छ । सोमबार एक समारोहबीच बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पुलको शिलान्यास गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटअन्तर्गत मनहरी गाउँपालिका–९ र ५ जोड्ने मोटरेवल पुलको शिलान्यास गरिएको हो । लामो समयदेखि बन्न नसकेको यो पुल निर्माणमा प्रदेश सरकारले पहल गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै निर्माणको योजना अघि बढाए पनि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर), निकुञ्जलगायत समस्याका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, मकवानपुर क्षेत्र नं २ (ख) का प्रदेश सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँ र मनहरी गाउँपालिकाको पहलमा पुल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चितता भएको गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले जानकारी दिए । नागरिकको गुनासो र दबाब तथा सरोकारवालाको पहलका बीच प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उक्त पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनमार्फत कार्यान्वयन गरिएको उक्त पुल निर्माण योजनाका लागि प्रदेश सरकारले २४ करोड ७ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । निर्माण कम्पनी बिटी/आरएस जेभीले तीन वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय चितवनका प्रमुख वीरेन्द्र चौधरीले बताए । शिलान्यास कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’, सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, प्रदेश सांसद एकलाल श्रेष्ठ, मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीलगायत उपस्थित थिए ।
सहकारी पीडितकाे माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन
काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग वार्ताका लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आव्हानमा सरकार समक्ष विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम राखेपछि सरकारले सहकारी महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको हो । वार्ता टोलीको सहसंयोजकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे रहेका छन् भने गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको एक÷एक जना सदस्य र सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन भएको छ । सो वार्ता टोलीले संरर्षरत पक्षसँग वार्ता एवं छलफल गरी समस्या समाधानका नीगित, कानूनी, संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नु पर्ने व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सिफारिस मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । वार्ता टोलीको बैठक मंगलबार १११ बजे बस्ने बुझिएको छ ।
आइएमई पे एपमार्फत हवाई टिकटको रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको वृद्धि
काठमाडौं । आइएमई पे ले सञ्चालनमा ल्याएको रिफन्डेबल फिचर मार्फत आन्तरिक हवाई टिकट काट्नेको कुल संख्या हजारौं पुगेको छ । सहज फिचर सगसगै प्रयोगकर्ताहरूले कल तथा इमेल मार्फत पाउने ग्राहकमैत्री सेवा र तत्कालै हुने रिफन्डले गर्दा आइएमई पे ले उपलब्ध गराएको यो सेवामा ग्राहकको संख्या बढेको हो । आइएमई पे एप मार्फत प्रयोगकर्ताहरूले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट काट्दा आन्तरिक हवाई टिकटमा क्यास ब्याक, रिवार्ड पोइन्ट र टिकट(रिफन्डेबल फिचर पनि पाउन सक्छन् । आइएमई पे का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रेग्मीले आन्तरिक हवाई टिकटमा टिकट रिफन्डेबल फिचर प्रवर्द्धन भएको १ वर्षको अवधिमै प्रयोगकर्ताहरूको बढ्दो संख्याले सेवाहरू थप्न कम्पनी उत्साहित भएको बताएका छन् ।
सुन तस्करी प्रकरण : गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनका लागि पक्राउ परेका जीवन गुरुङलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले गुरुङलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आज आदेश दिएको जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले गुरुङलाई गत फागुन १४ गते पक्राउ गरेको थियो ।
