सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण बन्ने, यस्तो बन्दैछ दोस्रो तहको नियामक
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक (एसटीआई) गठन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि एउटा स्वायत्त नियमनकारी निकाय नै गठन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । मन्त्रालयले सो नियामक गठनका लागि कानूनको मस्यौदा पनि तयार पारिसकेको बताएको छ। दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालयले अर्थ र कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा पनि प्रस्ताव पठाइसकेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालय र कानून मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । ती दुई मन्त्रालयबाट सहमति पाइसकेपछि सहकारी मन्त्रालयले कानूनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर आएपछि सरोकारवालाहरूबाट मस्यौदामाथि सुझाव संकलन गरेर अगाडि बढ्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । हाल सहकारी ऐन २०७४ अनुसार दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । यस्तै, एक पालिकाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाको नियमन प्रदेशको सहकारी विभागले गर्छ । एक पालिका मात्र सीमित सहकारीको पालिकाबाटै नियमन भइरहेको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक सहकारीको स्रोत दुरुपयोग गरी धमाधम फरार हुन थालेपछि सरकार दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको प्रक्रियामा मन्त्रालय तीव्रताका साथ अगाडि बढेको हो । लामो समयदेखि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । तर, यस पटक भने दोस्रो तहको नियामक निकाय बन्ने निश्चित भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतको दाबी छ । यो बिचमा धेरै कार्यदल पनि बने । ती कार्यादलले पनि दोस्रो तहको नियामक आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै आएका थिए । सुझाव आए पनि सरकारले गठनका लागि खासै चासो दिएको थिएन । तर, यस पटक भने काम तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणी दुवाडीले बताए । उनका अनुसार दोस्रो तहको नियामक गठनका लागि सरकारले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । ‘हामीले जसरी पनि सदस्यहरूको हितमा काम गर्ने हो, लामो समयदेखि एसटीआई गठन गर्ने विषय उठिरहेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आएको थिएन, यस पटक हामीले यसलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । कस्तो बन्दैछ संस्थागत संरचना ? सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने दोस्रो तहको नियामकको नाम ‘सहकारी प्राधिकरण’ वा ‘सहकारी विकास प्राधिकरण’ बन्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । यो प्राधिकरण भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत नै रहने स्रोतको भनाइ छ । जसरी हाल नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरण स्वायत्त ढंगले काम गरिरहेका छन्, सोही किसिमले यो सहकारी प्राधिकरणले पनि काम गर्नेछ । यो संस्थाको नेतृत्व अर्थात प्रमुख कार्यकारी अध्यक्षले गर्नेछ । यस प्राधिकरणको अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, न्यूनतम पाँच तथा अधिकतम् सात जना सञ्चालक बन्ने किसिमले बोर्ड रहने विषय पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ । प्राधिकरणको बोर्डमा सहकारी अभियानको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति निर्माण हुने विषय मस्यौदामा उल्लेख छ । छिट्टै निचोड निष्कन्छ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले पनि अब सहकारी क्षेत्रले केही निष्कर्ष पाउने बताएका छन् । उनले पछिल्लो समय सहकारीका बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाएर सकस भोगिरहेको बताउँदै अब सरकारले त्यसको समाधानका लागि काम गरिरहेको बताएका छन् । उनले सहकारी क्षेत्रको नियामक गठनका लागि तयारी भइरहेको बताउँदै अब केही दिनमै एउटा सन्देश बचतकर्ताले पाउने धारणा राखे । ‘हामी कसरी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउने भन्नेतर्फ काम गरिरहेका छाैं, दोस्रो तहको नियामकको विषयमा पनि गृहकार्य अन्तिम चरणमा छ, राष्ट्र बैंकलाई पनि केही प्राविधिक विषयमा सल्लाह मागिरहेका छाैं,’ उनले भने । ठूला सहकारीको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको विषय पनि उनले प्रष्ट पारे । ‘हामी गलत गर्नेलाई कारवाही पनि गरिहरेका छौं, १९ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन्, केही हुँदैछन्, हामी बचतकर्तालाई विश्वास दिलाउनका लागि काम गरिरहेका छौं, अहिले अभाव भनेको विश्वासको छ, वार्ता कार्यदल पनि गठन गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । वार्ताका लागि कार्यदल गठन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग वार्ताका लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको आव्हानमा सरकार समक्ष विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम राखेपछि सरकारले सहकारी महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । वार्ता टोलीको सह-संयोजकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे रहेका छन् भने गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको एक/एक जना सदस्य र सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु पौडेल सदस्य सचिव रहने गरी पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन भएको छ । सो वार्ता टोलीले संरर्षरत पक्षसँग वार्ता एवं छलफल गरी समस्या समाधानका नीगित, कानूनी, संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नु पर्ने व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य सिफारिस मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । वार्ता टोलीको बैठक मंगलबार १११ बजे बस्ने बुझिएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले नेपाल प्रहरी प्रभाग बलम्बुसँग गर्यो साझेदारी
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले नेपाल प्रहरी प्रभाग बलम्बु सँग साझेदारी गरेको छ । बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपाल पहरी प्रभाग बलम्बु लाई आवश्यक पर्ने ३ थान सीसीटीभी क्यामेरा र २ थान गो प्रो क्यामेरा हस्तानतरण गरेको छ । यस सहयोगहरुबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै, यस सहयोगबाट सबै क्षेत्रका नागरिकको हितमा काम हुने , अपराध नियन्त्रण र रोकथाममा केही सहयोग पुग्ने तथा सडक दुर्घटना न्यूनिकरणमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकलाई होटल दुसित प्रिन्सेसमा छुट हुने
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहकलाई पाँच तारे होटल श्री दुसित प्रिन्सेसमा छुट हुने भएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र लाजिम्पाटमा रहेको पाँच तारे होटल श्री दुसित प्रिन्सेसबिच बैंकका ग्राहक र बैंकका कर्मचारीहरुलाई होटलसंग सम्बन्धित सेवा तथा सुविधाहरु ( रेष्टुरेन्ट, आवाश तथा अन्य सुविधा) प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख संचालक अधिकृत अपूर्व प्रसाद जोशी र होटल दुसित प्रिन्सेस तर्फबाट उक्त होटलका क्लस्टर महाप्रबन्धक समिर बनर्जीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडका ग्राहकले भिषा डेबिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गरी होटल दुसित प्रिन्सेस काठमाडौंमा खाना तथा पेय पदार्थमा २० प्रतिशत तथा बैंकका कर्मचारीहरुले खाना तथा पेय पदार्थमा २५ प्रतिशत र आवाश लगायत अन्य सेवामा कर्पोरेट डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै बैंकका कर्मचारीहरुलाई भोजका निम्ति हलहरुमा पनि विशेष छुट दिएको व्यहोरा सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस सम्झौताले बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा ग्राहकहरुलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले खाद्य सुरक्षामा पर्ने असरबारे सचेत हुन प्रधानमन्त्रीको जोड
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार बसेको खाद्य प्रणाली प्रतिबद्धता समीक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विकास साझेदार निकायहरूलाई पनि खाद्य रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा संवादहरूमा जनाएका प्रतिबद्धताहरूको प्रगति समीक्षा गरिएको हो । ‘कार्य प्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘साथै राष्ट्रसङ्घलगायत विकास साझेदार निकायले पनि खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका योजना तथा कार्यक्रम मूल प्रवाहीकरण गर्न आग्रह गर्दछ ।’ खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका पक्षमा नेपालले गरेका प्रयासहरू विभिन्न मञ्च तथा सम्मेलनमा सराहना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ औँ योजनाको पहिलो वर्षका रूपमा रहने आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को योजना तथा बजेटमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण राजनीतिक योजनालाई प्राथमिकतासाथ समावेश गर्न निर्देशन दिए । खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेको प्रगति र सिकाइलाई आत्मसात गर्दै अझ सुधारका लागि सबै पक्षले सहकार्य गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्यमा नागरिकको हक तथा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य प्रणालीमा पर्न सक्ने असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै किसानहरूका उत्थान बढाउन ध्यान दिनु जरुरी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता सुदृढ गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि हाम्रो उच्च प्राथमिकताको विषय हो’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसलाई खाद्य प्रणाली रूपान्तरणसँग सम्बन्धित नीति, योजना, कार्यक्रम र रणनीतिहरू यसै दिशामा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन्छु ।’ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न ७ वर्षभन्दा कम अवधि रहेको र खाद्य प्रणाली रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकताका र तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०२६ सम्ममा हामी अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको सन्दर्भमा खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको एजेन्डा अझ बढी सान्दर्भिक भएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य प्रणाली रूपान्तरण एक बहु आयामिक, बहु–तहगत र बहुपक्षीय विषय भएकाले आगामी दिनमा सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई आ–आफ्नो निकायको तर्फबाट उच्च प्राथमिकता दिई समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
गरिमा विकास बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपालबीच सम्झौता
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपालबीच सम्झौता भएको छ । बैंक र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) बीच सदस्य संस्थाहरुलाई बैंकले उपलब्ध गराँउदै आएको विभिन्न प्रकारका कर्जामा सहुलियत सहित सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकाल र टानको तर्फबाट अध्यक्ष निलहरी बास्तोलाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पत्रमार्फत टानका सदस्यहरूलाई गरिमा विकास बैंकले अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ सम्म गरिमा सरल एसएमई आवधिक र ओभरड्राफ्ट कर्जा सहुलियत ब्याजदरका साथ उपलब्ध गराउनेछ र साथै ५ लाख रुपैयाँसम्म को बैंक ग्यारेन्टी मात्र १० प्रतिशतको नगद मार्जिनमा उपलब्ध गराउनेछ । यि सेवाहरुले गर्दा टान सदस्यहरूलाई व्यापार व्यवसायमा सहजीकरण हुने बैंकले विश्वास लिएको छ र इच्छुक सदस्यहरूले आफुलाई पायक पर्ने यस विकास बैंकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरी सेवा लिन सक्नेछन् । साथै, यस सम्झौता पश्चात टानले गरिमा विकास बैंकलाई बैंकिङ्ग पार्टनरको रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
महिना दिनभित्रमा घरबाटै एक घण्टामा श्रम स्वीकृति लिन मिल्ने बनाउँछु : श्रममन्त्री अर्याल
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमीकहरुका लागि एक घण्टामै श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरिएको बताएका छन् । सोमबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । आगामी शुक्रवारबाट एक घण्टाभित्रै श्रम स्वीकृति दिनेगरी तयारी शुरु भएको बताए । उनले एक महिना भित्रमा आफ्नै मोबाइलबाट एक घण्टामा श्रम स्वीकृति लिनसक्ने अवस्था बनाउने दाबी गरे । उनले आफू्ले यो निर्देशन विभिन्न अध्ययन गरेर सक्ने भएपछि मात्रै दिएको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले श्रम स्वीकृति लिनका लागि दुःख पाएको भन्दै एक घण्टामा सबै प्रक्रिया पूरा हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘निर्देशन दिनभुन्दा अघि १४ दिन हामीले काम गरिसकेका छौँ । टायम लगाइदिने, कर्मचारीले नै त्यसलाई ब्लक गरिदिने, कर्मचारीलाई भ्रष्टचार गर्नलाई सजिलो बनाइदिने, काठमाडौं बस्दाखेरी ५ दिन काठमाडौं बस्नुभयो भने ५० हजार लाग्छ म २० हजार दिए बनाइदिन्छु भन्ने । अर्को श्रमीक काठमाडौं बाहिरबाट आएर धेरै दिन काठमाडौं बसेर विदेश जानुपर्दा उहाँहरुलाई झनै दुःख हुन्छ । समयमा श्रम स्वीकृति नदिँदा फ्लाइट टिकट पनि क्यान्सिल गर्नुपर्छ । हामी यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर लागेको हो । एक महिना भित्रमा आफ्नै मोबाइलबाट एक घण्टामा श्रम स्वीकृति लिनसक्ने बनाउँछु’, उनले भने । उनले कर्मचारीहरुले नै समय लगाएर भ्रष्टाचार गर्न सहज बनाइदिने गरेको गुनासो आएपछि आफूले एक घण्टामै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको बताए ।
बन्दुकसहित दुर्गा प्रसाईंका बडीगार्ड सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ
काठमाडौं । बन्दुकसहित दुर्गा प्रसाईंका बडीगार्ड सर्वोच्च अदालतबाट पक्राउ परेका छन् । सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतभित्र हतियारसहित प्रवेश गरेको पाइएपछि झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका-३ का दीपक खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी भीम ढकालले खड्कालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेमा खड्कासहित दुई जना रहेका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतमा दुर्गा प्रसाईंसँग सम्बन्धित मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ । खड्का दुर्गा प्रसाईंको सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । प्रहरीले उनको साथबाट एउटा बन्दुक पनि बरामद गरेको छ ।
मेलम्चीको पानी वर्षभरि वितरण गर्न ‘हेडवर्क्स’ स्थानान्तरणको तयारी
काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी उपभोक्तालाई बाह्रै महिना वितरण गर्ने गरी अध्ययन सुरु गरेको छ । जसअनुसार सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुस्थित आयोजनाको ‘हेडवर्क्स’ नै स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरिएको हो । वर्षायाममा आउने बाढीबाट आयोजनाको हेडवर्क्स जोगाउन मुस्किल हुने भएपछि आयोजना नै बन्द हुने अहिलेको समस्या समाधानका लागि हेडवर्क्स स्थानान्तरण आवश्यक भएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको भनाइ छ । हाल सोही समस्याका कारण आयोजना हिउँदमा सञ्चालन हुने र वर्षामा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमद अन्सारीले आयोजनालाई दिगो बनाउँदै बाह्रै महिना उपत्यकावासीको धारामा पानी वितरण गर्न हेडवर्क्स नै स्थानान्तरणको विकल्प नभएको बताए । ‘मेलम्ची आयोजनालाई स्थायी नबनाएसम्म सम्भावित मौसमजन्य विपत्तिको घटनाबाट बचाउन वर्षा सुरुवात भएसँगै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ’, उनले भने, ‘यसकारण हामीले कुन स्थानमा आयोजनाको हेडवर्क्स सार्नुपर्न उपयुक्त हुन्छ ? लागत कति लाग्छ ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । अध्ययनका लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकलाई जिम्मा दिएका छौँ ।’ उनले अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अनुमानित लागत निकाल्ने र आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि पहल गरिने बताए । ‘एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि हेडवर्क्सलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । अझै हामी थप अध्ययन गरिरहेका छौँ’, अन्सारीले थपे, ‘अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’ उनले आयोजना निर्माणका क्रममा विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्चाउदै आयोजनालाई स्थायित्व दिन छलफल चलिरहेको बताए । आयोजना स्थायी भएपछि वर्षायामसँगै मेलम्ची आयोजना बन्द गर्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले विभिन्न अध्ययनबाट अब हेडवर्क्सको संरचना निर्माणस्थल नै सारेर त्यसभन्दा माथि सुरक्षित स्थानमा लैजान आवश्यक देखिएको बताए । ‘अध्ययनमा पनि आयोजनाको हेडवर्क्स अहिलेको भन्दा माथि बनाउन उचित हुने देखाएको छ । यससम्बन्धी कार्ययोजना बनाएर काम गर्न अझै करिब दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ’, उनले भने, ‘अहिले ठूलो पानी परेपछि हेडवर्क्सको माथिल्लो भागबाट लेदो माटो बग्ने समस्या आउँछ । पहिरोको जोखिम पनि उत्तिकै भएकाले आयोजनालाई जोगाउन बर्खामा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ गत साउन २८ र २९ गते आएको बाढीका कारण पहिलेको अस्थायी संरचनामा क्षति हुँदा मेलम्चीको पानी नै बन्द गर्नुपरेको थियो । ‘हेडवर्क्स बनाउन दुई सय १० मिटरको सानो सुरुङ बनाएका थियौँ, दुई वर्ष अगाडिको घटनापछि त्यही सानो सुरुङ प्रयोग गरेर अस्थायी संरचनामार्फत पानी मुख्य सुरुङमा पठाउने गरिएको थियो,’ पन्तले भन्नुभयो, ‘तर गत साउनको बाढीका कारण अस्थायी संचनामा फेरि समस्या आयो, अनि आयोजना स्थायी बनाउन हेडवर्क्स अन्यत्रै बनाउनुको विकल्प छैन ।’ उनले हेडवर्क्स स्थानान्तरण नगर्ने हो भने पटक-पटक आयोजनामा समस्या आउनसक्ने र उपभोक्ताहरु खानेपानीको पहुँचबाट टाढा रहनुपर्नेमा बताए । वर्षायाममा आयोजना बन्द नगर्दा अर्बौको लागतमा तयार आयोजनामा क्षति पुग्ने भन्दै अन्सारीले हाल हिउँदमा मात्रै आयोजना सञ्चालन गरिएको बताए । ‘हामीले वर्षायाममा पनि खानेपानी ल्याउने हो भने स्थायी संरचना बनाउनुको विकल्प छैन, यस विषयमा हामी छलफलमै छौँ’, उनले भने । उपत्यकामा बढ्दो जनसङ्ख्याको चापसँगै खानेपानीको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन सकिरहेको छैन । हाल मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति भइरहेको छ । आयोजनाले आगामी दिनमा दैनिक ३४ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भूगर्भविद्ले मेलम्चीको भौगर्भिक अवस्थाबारेमा राम्रो अध्ययन नहुँदा मेलम्ची आयोजनामा समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । भूगर्भविद् डा सुवोध ढकालले आयोजना निर्माणअघि भू-गर्भको अध्ययन राम्रो नहुँदा आयोजनामा समस्या आइरहेको बताए । ‘आयोजना क्षेत्रको मात्रै अध्ययन गरेर हुँदैन, तल्लो र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको पनि अध्ययन जरुरी छ, पहिरोको सम्भवना कतिको छ ? विगतमा के थियो ? भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘फेरि पनि लापारबाही भयो भने हेडवर्क्स स्थानान्तरण गर्दैमा आयोजना सुरक्षित हुने छैन ।’ रासस
