साउनदेखि छैन नयाँ बर्डफ्लु सङ्क्रमण, किसानको खातामा ५०.७१ करोड निकासा
काठमाडौं । पन्छीमा देखिएको बर्डफ्लुको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेको छ । संघीय राजधानी काठमाडौँलगायतका विभिन्न ठाउँमा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएपछि देशभरका पन्छी पालन गर्ने किसान समस्यामा परेका थिए । पशु सेवा विभागका अनुसार यही साउन १ गतेदेखि बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको छैन । पछिल्लो पटक काठमाडौंको गोकणेश्वर-१ सुन्दरीजलमा सङ्क्रमण देखिएको थियो । विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार पछिल्लो समय सङ्क्रमण देखिएको छैन । सङ्क्रमण भएका वरपरका क्षेत्रबाट नमुना ल्याएर परीक्षणको काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘अहिले नियन्त्रित अवस्थामा छ । बर्डफ्लु देखिएका क्षेत्रको वरिपरिका नमूना ल्याएर परीक्षण गर्दैछौँ ।’ विभागको तथ्याङ्क अनुसार चैत ४ गते केन्द्रीय पशु पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा पिसिआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा रोग पुष्टि भएको थियो । यससँगै चैत ६ गते कृषि तथा पशु पन्छी बिकास मन्त्रालयबाट बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । मोरङको उर्लाबारी-८ र सुन्दर हरैचा-४ मा पहिलोपटक बर्डफ्लु देखिएको हो । दाहालका अनुसार कमर्सियल लेयर्स बढी प्रभावित भएको थियो । यस्तै प्यारेन्ट, कमर्सियल ब्रोइलर, स्थानीय कुखुरा, हाँस, टर्की र कालिजमा रोगको सङ्क्रमण भएको थियो । हालसम्म ११ जिल्लामा सङ्क्रमण देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ७ जिल्लामा रोग पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आइसकेको उनले बताए । काठमाडौं उपत्यका र काभ्रे जिल्लामा मात्र ११९ स्थानमा रोग पुष्टि भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ९२ स्थानमा सङ्क्रमण देखिएको थियो । जसमध्ये काठमाडौंमा ३२, ललितपुरको सदर चिडियाखाना गरी १५ र भक्तपुरमा ४५ ठाउँमा सङ्क्रमण देखिएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकमा मात्र २७ स्थानमा सङ्क्रमण देखिएको विभागले जनाएको छ । विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा मुकुल उपाध्यायका अनुसार नेपालभर ८ लाख ३५ हजार ५६३ वटा पन्छी नष्ट गरिएको छ । ११ लाख ६५ हजार ६६३ वटा अण्डा, २ लाख ४५ हजार ३५ किलो दाना नष्ट गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र र काभ्रेमा मात्र ३ लाख ६७ हजार ८३५ वटा पन्छी नष्ट गरिएको छ । महानिर्देशक दाहालका अनुसार प्रभावित कृषकलाई तत्काल सरकारले राहत उपलब्ध गराएको छ । ५० करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर भई ५२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन भएकोमा हालसम्म १०४ जना कृषक र फर्मको खातामा ५० करोड ७१ लाख १५ हजार ७०४ रुपैयाँ राहत रकम निकासा गरिसकेको छ । देशभर रहेका पन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाले तीव्र रुपमा परीक्षण अघि बढाएका छन् । सरकारको तदारुकता र किसानको सहयोगका कारण बर्डफ्लु नियन्त्रणमा आउन सकेको हो । अब थप सङ्क्रमण हुने सम्भावना कम रहेको वरिष्ठ पशु चिकित्सक उपाध्याय बताउँछन् । सङ्क्रमण घटेसँगै कुखुराको अण्डा र मासुको खपत बढ्न थालेको छ । यससँगै किसानले मूल्य पाउन थालेका छन् । सङ्क्रमणका कारण मूल्य घटेपछि किसान प्रभावित बनेका थिए । चल्ला बिक्री नहुँदा नष्ट गर्नुपर्ने बाध्यता आएको थियो ।
२१८ आयोजनाको आरसिओडी थपिँदै, सुस्त आयोजनालाई ‘डिफल्ट नोटिस’
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका तर विभिन्न कारणले समयमै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका २१८ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने अन्तिम मिति (आरसिओडी) थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्डका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरेको छ । गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्वको कार्यान्वयन र आरसिओडीको अवस्थाका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बुधबार जलविद्युत् प्रवर्द्धकसँगको छलफलमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नभई निर्माणाधीन आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले आरसिओडी थप गर्न लागेको स्पष्ट पारे । उनले यस्तो निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषको इच्छाअनुसार नभई संस्थागत प्रणालीबाट हुने व्यवस्था विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको आत्मसम्मान र लगानी सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवर्द्धकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकार र निजी क्षेत्रबीच पारस्परिक उत्तरदायित्व कायम हुँदा मात्रै ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अपेक्षित गति लिने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । तीमध्ये समूह ‘क’ मा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना छन् । समूह ‘ख’ मा एक हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समावेश छन् । बाँकी आयोजना समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा वर्गीकृत गरिएका छन् । छलफलमा ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सबै आयोजनाको आरसिओडी अन्तिम पटक निश्चित सर्तसहित थप गरिनुपर्ने धारणा राखे । उनले एक वर्षभित्र पीपीए सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि छ महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सबै आयोजनालाई समान अवसर दिन आग्रह गरे । प्राधिकरणले तयार गरेको मापदण्डअनुसार समूह ‘क’ मा आरसिओडी अवधि समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लिखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न बाँकी समय रहेका आयोजना पर्नेछन् । समूह ‘ख’ मा आरसिओडी सकिए पनि प्राधिकरणतर्फबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना समावेश छन् । साथै, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भई आवश्यक प्रमाणसहित आरसिओडी थपको स्वीकृति पाएका तथा आरसिओडी अवधि सकिँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना पनि यही समूहमा राखिएका छन् । समूह ‘ग’ मा आरसिओडी नसकिए पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसिओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना राखिनेछन् । समूह ‘घ’ मा आरसिओडी सकिएपछि पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनजस्ता अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्नेछन् । प्राधिकरणले भौतिक प्रगति मापनका लागि २०७१ को कार्यविधिलाई आधार बनाएको छ । त्यसअनुसार हेडवक्र्स, सुरुङ, पाइपलाइन, पावरहाउसलगायत मुख्य संरचनाको निर्माण सुरु भई उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगति मानिनेछ । सौर्य आयोजनाका हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चर र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई पनि प्रगतिको सूचकका रूपमा स्वीकार गरिनेछ । समूह ‘ख’ मा परेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ । प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले समयमै निर्माणसम्पन्न गर्न आवश्यक निर्देशन दिनेछ । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको पनि अनुगमन गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार बढीमा ६ महिनाभित्र आयोजनाको पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, समूह ‘ग’ मा रहेका आयोजनालाई पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ । त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो सुधार वा जवाफ नआएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कर्णालीमा ३८ हजार ८८५ लाई कारबाही गर्दा सरकारको खातामा ३.६७ करोड
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी कर्णाली प्रदेश राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतले सवारी कारबाहीबाट ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्द प्रसाद रिजालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ३८ हजार ८८५ सवारीसाधनलाई कारबाही गरिएको बताए । उनका अनुसार आव २०८१/८२ मा ४९ हजार ९६४ सवारी कारवाही गरी ३ करोड ६७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गरिएको थियो । उनले भने, ‘कारबाही सङ्ख्या र राजस्व सङ्कलन घट्नु भनेको ट्राफिक नियम पालना हुनु हो । हामी राजस्व सङ्कलन गर्ने होइन, सकेसम्म नियमको पालना र सवारी दुर्घटनामा कमी ल्याउन लागिपरेका छौँ ।’ आव २०८१/८२ को तुलनामा आव २०८२/८३ मा सवारी कारबाही २३ प्रतिशत र राजस्व सङ्कलन २० प्रतिशतले कमी आएको छ । प्रहरी उपरीक्षक रिजालका अनुसार कर्णालीमा दैनिक सरदर १०१ सवारीसाधन दर्ता हुन्छन् । यस्तै, ३.२७ प्रतिशत सवारी दुर्घटना हुन्छ । प्रदेशका सबै जिल्लाको सवारी दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्दा सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी ६९० र मुगुमा सबैभन्दा कम १७ सवारी दुर्घटना भएको प्रहरीको विवरण छ । प्रदेशभर १ हजार ३८४ किलोमिटर पक्की, एक हजार १९४ किलोमिटर ग्राभेल, ७ हजार १०८ किलोमिटर कच्ची गरी कर्णाली जम्मा ९ हजार ६८७ किलोमिटर सडकमा सवारी सञ्चालन हुन्छ । कुल १६ लाख ९४ हजार ८८९ जनसङ्ख्याका लागि ट्राफिक प्रहरी अनुपात ७८.८३ जना छ । एकजना प्रहरीले ४५ किलोमिटर सडक हेर्नुपर्दछ । हाल प्रदेशभर २१५ ट्राफिक प्रहरी रहेको उनले जानकारी दिए । कर्णालीमा २६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका विशेषगरी दुई पाङ्ग्रे ६२ प्रतिशत सवारीसाधन तीव्र गतिका कारण अपरान्ह १२ देखि साँझ ६ बजेसम्म सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने गरेको प्रहरी उपरीक्षक रिजालले बताए । उनका अनुसार गत आव २०८२/८३ मा ट्राफिक नियम पालनासम्बन्धी ८ हजार २७८ पटक सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दा कर्णाली प्रदेशभर ५ लाख ६९ हजार २०६ नागरिक लाभान्वित भएका थिए ।
संयुक्त प्रयासबिना नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्दैन : महालेखापरीक्षक राया
काठमाडौं । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सबै सरोकारवाला निकायले समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको दसौँ परिषदको तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षको शपथग्रहण कार्यक्रममा उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि वित्तीय कारबाही कार्यदलले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेकाले संयुक्त प्रयासबाट मात्रै यसबाट बाहिरिन सकिने बताए । उनले भने, ‘चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले पनि इमान्दारीपूर्वक लेखापरीक्षणलगायत काम गरेर नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन महत्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्छ । यसमा संस्थाले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको छु ।’ महालेखापरीक्षक रायाले लेखापरीक्षणलगायत गतिविधिमा हुन सक्ने विकृति र विसङ्गतिलाई इमान्दारीपूर्वक उजागर गर्न पनि आग्रह गरे । उनले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको ऐन समयअनुकूल नभएकाले आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी र सार्वजनिक कम्पनीको लेखापरीक्षण निष्पक्ष र इमान्दारीपूर्वक गर्न संस्थालाई आग्रह गरे । निवर्तमान अध्यक्ष सिए नीलबहादुर सारु मगरले आफ्नो कार्यकालमा संस्थाको गरिमा बढाउने प्रयास गरेको बताए । उनले नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिए आनन्दराज शर्मा वाग्लेलाई ‘प्रेसिडेन्ट मेडल’ हस्तान्तरण गर्दै पदभार ग्रहण गराए । नवनिर्वाचित अध्यक्ष वाग्लेले संस्थाको स्थापनाकालदेखि कायम व्यावसायिकतालाई अझ सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सिए हेमकुमार काफ्लेलाई पनि शपथ गराए । उपाध्यक्ष काफ्लेले लेखापरीक्षणलगायतका गतिविधिलाई अझ विश्वासिलो र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानमा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । हाल गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश साथै कोशी र बागमती प्रदेशको पहाडी र हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लागेको छ भने मधेस र कोशी प्रदेशका तराई भू-भागमा आंशिक बादल लागेको छ । देशका हिमाली र पहाडी भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका केही स्थान तथा मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईको थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भू-भागको एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । महाशाखाका अनुुसार आज राति देशका हिमाली भू-भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षा/हिमपातको सम्भावना छ । देशका पहाडी भू-भागको केही र तराई भू-भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी र तराई भू-भागका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । भारी वर्षाको सम्भावना रहेका ती क्षेत्रमा हुनसक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भूक्षयजस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा यसबाट ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनुहुन र विभागको पछिल्लो सूचनामा अद्यावधिक रहन महाशाखाको अनुरोध छ ।
राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राजनीति र धर्मको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा भएको बताएका छन् । पार्टीको शुभेच्छुक संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक होटल व्यवसायी संघले बिपी कोइरालाको ४४ औं स्मृति दिवस तथा चौंथो स्थापना दिवसको अवसरमा बुधबार (आज) मानवसेवा आश्रममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मानवसेवा सबैभन्दा ठूलो सेवा भएको बताए । उनले दिनदुःखी र बेसहाराका लागि मानवसेवा आश्रमले पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गरे । बिपी कोइरालाको राजनीति र धर्मसम्बन्धी दर्शनको जनकल्याण भएको उनको भनाइ थियो । ‘धर्म र राजनीति दुवैको अन्तिम लक्ष्य भनेको जनकल्याण नै हो, बिपीका अनुसार धर्मको एउटा पक्ष आध्यात्मिक हुन्छ भने अर्को पक्ष परोपकार हो, त्यसैगरी, राजनीतिको पनि मुख्य पक्ष भनेको सेवा र कल्याण नै हो,’ उनले भने । राजनीतिलाई सेवाको माध्यम बनाउनुपर्ने सभापति थापाको भनाइ थियो । नेपाल लोकतान्त्रिक होटल व्यवसायी संघका अध्यक्ष लिलाप्रसाद ढकालले सङ्घले हरेक वर्ष बिपी स्मृति दिवसको अवसरमा यस्ता सामाजिक र पुण्य काम गर्दै आइएको जानकारी दिए । होटल व्यवसायीको काम व्यवसायसँगै समाजसेवा भएकाले आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ थियो । मानवसेवा आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारीले हाल देशभरका सातै प्रदेशका २३ जिल्लाका ३४ स्थानबाट मानसेवाको काम गर्दै आइरहेको जानकारी दिए । ऐनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्था निरीक्षण गर्न र त्यसको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले ढिलाइ नगरी सम्बन्धित कार्यालय आफै फिल्डमा खटिएर अनुगमन सम्पन्न गर्न, स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भए नभएको स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न ४० जिल्लाका मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद वा राख्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न देशभरका सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले बुधबार (आज) ४० जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यसअघि पटकपटक प्रतिवेदन माग्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले अनुगमन तथा निरीक्षण समितिले स्थलमै पुगेर वस्तुस्थितिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो । विभागले जारी गरेको पत्रअनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, आयोजना, शिक्षण संस्था तथा अन्य सङ्घ-संस्थाले स्वीकृत उद्देश्यअनुसार नै जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा स्थलगत रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसअघि पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि विभागले पुनः निर्देशन जारी गरेको हो । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति पाएका संस्थाको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई तोकिएको छ । ऐनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्था निरीक्षण गर्न र त्यसको प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले ढिलाइ नगरी सम्बन्धित कार्यालय आफै फिल्डमा खटिएर अनुगमन सम्पन्न गर्न, स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भए नभएको स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी
काठमाडौं । सिटिइभिटीबाट सीप प्रशिक्षणको मात्र अनुमति लिएर अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्दै आएको इन्डस्ट्री ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटमा श्रम मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, सिटिइभिटी र विभागको संयुक्त टोलीले अनुगमनका क्रममा सिलबन्दी गरेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र वैदेशिक रोजगार विभागको संयुक्त अनुगमन टोलीले उक्त संस्थाको निरीक्षण गरी सिलबन्दी गरेको हो । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूलाई लक्षित गरी तोकिएको सर्त विपरीत सीप प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गरेको प्राप्त गुनासोका आधारमा कारबाही अघि बढाइएको हो । अनुगमनका क्रममा उक्त संस्थाले प्रचलित कानुन र सर्तहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको समेत देखिएको छ । सीप प्रशिक्षण दिन मात्रै अनुमति पाएको संस्थाले सरकारी निकाय (सिटिइभिटी) लाई मात्र भएको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरणको अधिकार अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरेको भेटिएको छ । संस्थाले अनुमति लिँदा तोकिएका विधाहरू भन्दा फरक विषयहरूमा पनि तालिम दिने गरेको पाइएको छ । अनुगमन टोलीले उक्त संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी गरी आवश्यक कागजात र प्रमाणपत्रहरू अध्ययनका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । अनुगमन टोलीले उपलब्ध गराएका कागजातको अध्ययन अनुसन्धान पश्चात् संस्थामाथि थप कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।
