नास–आइटी एक्सपो आयोजना हुँदै, यस्ता छन् आकर्षण
काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनीज (नास–आईटी) ले नास–आइटी एक्स्पो आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले आगामी नोभेम्बर २१ देखि २२ गतेसम्म एक्स्पो गर्न लागेको हो। एक्स्पो हेरिटेज गार्डेन, सानेपामा आयोजना हुने जनाइएको छ । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोले नेपालको प्रविधि क्षेत्र, व्यवसाय, नीति-निर्माता, लगानीकर्ता, उद्यमी, विद्यार्थी तथा प्रविधिप्रेमीहरूलाई एकै थलोमा ल्याई नवप्रवर्तन, सहकार्य तथा व्यावसायिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य कम्पनीको छ। नास–आईटी एक्स्पो २०२५ को उल्लेखनीय सफलतालाई निरन्तरता दिँदै यस वर्षको एक्स्पोले प्रविधि कम्पनीहरूलाई आफ्ना नवीन समाधानहरू प्रस्तुत गर्ने, व्यवसायहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने तथा दीर्घकालीन सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्ने अझ सशक्त मञ्च प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । साथै यसले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई थप गति दिने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । सन् २०२५ मा सम्पन्न एक्स्पोमा २५ सयभन्दा बढी सहभागी तथा ३० भन्दा बढी प्रविधि कम्पनीहरूको सहभागिता रहेको थियो । एक्स्पोमा उद्योगका अग्रणी व्यक्तित्वहरु, सरकारी प्रतिनिधिहरु, विभिन्न देशका राजदूतहरू, लगानीकर्ताहरु, कर्पोरेट प्रतिनिधिहरु, स्टार्टअपहरू, विद्यार्थीहरू तथा प्रविधिप्रेमीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । सहभागी कम्पनीहरूले नयाँ व्यावसायिक सम्भावनाहरू पहिचान गर्ने, महत्त्वपूर्ण व्यापारिक सम्पर्क विस्तार गर्ने, नयाँ उत्पादन तथा समाधानहरू प्रस्तुत गर्ने र दीर्घकालीन साझेदारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । नेपालको बढ्दो प्रविधि क्षमतालाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै स्थानीय आईटी समाधानहरूको प्रवर्धन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । एक्स्पोले प्रविधि कम्पनीहरू र विभिन्न व्यवसायबीच सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्दै नवप्रवर्तन, ज्ञान आदानप्रदान तथा नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
४० बढी जिल्लामा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन गरिने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद वा राख्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न देशभरका सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । विभागले बुधबार (आज) ४० जिल्लाका भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै यसअघि पटकपटक प्रतिवेदन माग्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएकाले अनुगमन तथा निरीक्षण समितिले स्थलमै पुगेर वस्तुस्थितिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको हो । विभागले जारी गरेको पत्रअनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, आयोजना, शिक्षण संस्था तथा अन्य संघ–संस्थाले स्वीकृत उद्देश्यअनुसार नै जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा स्थलगत रूपमा छानबिन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यसअघि पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि अधिकांश कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि विभागले पुनः निर्देशन जारी गरेको हो । भूमि सम्बन्धी ऐन अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति पाएका संस्थाको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई तोकिएको छ । ऐनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको वास्तविक उपयोग अवस्था निरीक्षण गर्न र त्यसको प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले ढिलाइ नगरी सम्बन्धित कार्यालय आफै फिल्डमा खटिएर अनुगमन सम्पन्न गर्न, स्वीकृत उद्देश्यअनुसार जग्गा प्रयोग भए नभएको स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
सांसद शाहलाई तत्काल पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रताप शाहविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले बुधबार (आज) शाहविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जीको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन आदेश गरेको हो । सांसद शाहले आफूविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी बदर गर्न आदेशको माग गर्दै गृह मन्त्रालय, कपिलवस्तु जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतले उक्त विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ । सांसद शाहविरुद्ध कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा कृष्णनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सीताराम शर्मामाथि कुटपिट गरेको आरोप लागेको थियो ।
‘कुलडाउन’ हुन समय नलिई अधुरा काम पूरा गर्न कार्यक्षेत्रमा खटिएँ : पहाडी
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले आफू ‘कुलडाउन’ हुन समय नलिई कम्पनीका अधुरा काम पूरा गर्न र कम्पनीलाई थप उचाइमा पुर्याउन कार्यक्षेत्रमा खटिएको बताएकी छन् । नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले कम्पनीको हितमा आफू पूर्ण प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको बताएकी हुन् । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पहाडी स्वतः निलम्बनमा परेकी थिइन् । उनी २०८१ भदौ २१ मा नेपाल टेलिकमको पहाडी प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी थिइन् । तर अदालतबाट सफाइ पाएपछि पुनः कार्यालय फर्किएकी हुन् । आयोगले टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद र मर्मत प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबीसहित २०८२ जेठ २५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस मुद्दामा ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको थियो । पहाडीसहित टेलिकमका १४ जना कर्मचारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । हाल ती सबैजनाले सफाइ पाएका छन् । उनले ‘न्याय मरेको छैन, न्याय जीवितै छ’ भन्दै कर्मचारीहरूलाई नीति तथा नियमको पालना गर्दै नडराई काम गर्न आग्रह गरिन् । कम्पनी र कर्मचारीको हितका लागि अझ बढी प्रतिबद्ध भएर काम गर्न उनले कर्मचारीहरूलाई शुभकामना पनि दिइन् । प्रबन्धक निर्देशक पहाडीले भनिन्, ‘यस कम्पनीमा पुनर्बहाली मेरोमात्र भएको छैन, अरू साथीहरूको पनि पुनर्बहाली भएको छ र उहाँहरूलाई पनि हामीले आ-आफ्नो कर्म क्षेत्रमा खटाइसकेका छौं ।’ कर्मचारीहरूलाई अहिले केही समय कुलडाउन हुन समयसमेत दिएको उनले बताइन् ।
काठमाडौं महानगरले महेन्द्र भवन विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाउने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले महेन्द्र भवन माध्यमिक आवासीय विद्यालयलाई ‘नमूना विद्यालय’ बनाउने भएको छ । विद्यालयलाई महानगरको नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले बुधबार काठमाडौं महानगरपालिका र महेन्द्र भवन सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा महेन्द्र भवन सार्वजनिक शैक्षिक गुठीका तर्फबाट अध्यक्ष प्रा. डा. प्रमिला राई र काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले हस्ताक्षर गरे । सम्झौतामा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, मानव स्रोत सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन गुरुयोजनामार्फत विद्यालयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘नमूना विद्यालय’ बनाउने उल्लेख छ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले महेन्द्र भवन र महानगरबीच भएको सहकार्य विद्यालयको शैक्षिक पुनर्जीवनको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । विगतमा उत्कृष्ट शैक्षिक पहिचान बनाएको महेन्द्र भवनलाई पुनः उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी महानगर र गुठी दुवैको रहेको उनको भनाइ छ । उनले महेन्द्र भवनलाई ‘सेन्टर अफ एजुकेसन एक्सिलेन्स’ का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको पनि बताइन् । विद्यालयलाई पुनः उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन ‘मास्टर प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘महेन्द्र भवन माध्यमिक विद्यालय, काठमाडौं र महानगरबीचको यो सम्झौता विद्यालयका लागि टर्निङ प्वाइन्टका रूपमा होस् । यो अब उकालो चढ्ने टर्निङ प्वाइन्ट हुनुपर्छ । महेन्द्र भवन विद्यालय पहिले धेरै राम्रो थियो । सबैलाई त्यो विद्यालयमा पढ्न मन लाग्थ्यो । त्यो विद्यालयले छुट्टै पहिचान बोकेको थियो । हाल विद्यालय केही ‘डाउनफल’ मा गएको भन्ने छ ।’ सम्झौताअनुसार अब विद्यालयको नाम ‘महेन्द्र भवन महानगर विद्यालय’ राखिनेछ, जसका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । समझदारीपत्रमा विद्यालय सञ्चालनका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको संयोजक काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख रहनेछन् भने गुठीका अध्यक्ष सह–संयोजक हुनेछन् । सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक, महानगरको शिक्षा विषयगत समितिका संयोजक तथा शिक्षा विभाग प्रमुख समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, हाल कायम नौ सदस्यीय शैक्षिक गुठीमा महानगरबाट आठ सदस्य थप गरी १७ सदस्यीय बनाइने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार विद्यालयको पूर्वाधार मर्मत, पुनर्निर्माण तथा विस्तारका लागि गुरुयोजना तयार गरी त्यसअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाले लिएको छ । विद्यालय परिसरमा विशेष विद्यालय, खेलकुद एकेडेमी तथा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विद्यालयको नाम कुनै सहयोग वा साझेदारीका कारण परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ । महेन्द्र भवन माध्यमिक आवासीय विद्यालय वि.सं. २०१४ सालमा युनाइटेड मिसन नेपालको सहयोगमा स्थापना भएको थियो । पछिल्लो एक दशकदेखि विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जाँदा विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको थियो । महानगर र गुठीबीचको सहकार्यले विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक पुनरुत्थान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सडक निर्माणमा ८ लाख अनियमितता, १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकामा सडक निर्माण योजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा बेल्केढुङ्गा–लेखनवाडा वडा कार्यालय–दुर्सी फागोटी ग्रामीण सडक निर्माणका लागि गाउँपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो योजनाअन्तर्गत वास्तविकभन्दा बढी काम भएको देखाई झुट्टा नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा बिल–भरपाई तयार गरी ८ लाख ८ हजार ६८० रुपैयाँ ५७ पैसा बढी भुक्तानी गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अख्तियारका अनुसार कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा एक हजार २०० घनमिटर ग्याबिन जालीसहित ढुङ्गा भरिएको उल्लेख गरिए पनि स्थलगत नापजाँचमा ९३९ दशमलव ५० घनमिटर मात्र काम भएको पाइएको थियो । अर्थात् २६० दशमलव ५० घनमिटर कम काम गरेर पनि बढी भुक्तानी लिएको आयोगको निष्कर्ष छ । यस प्रकरणमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजबहादुर बम, तत्कालीन लेखा प्रमुख खिमलाल पुन, सहायक लेखापाल मुनीप्रसाद प्याकुरेल, तत्कालीन सब–इन्जिनियर विनोदकुमार बम र नन्दबहादुर सिंह विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपाने, वडा नं. ९ का अध्यक्ष टक्कबहादुर बम तथा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुम्भबहादुर बम, कोषाध्यक्ष सुलक्षिना बम र सचिव कमलबहादुर बम विरुद्ध पनि भ्रष्टाचारमा मतियार बनेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
फेरि पक्राउ परे व्यवसायी शंकर अग्रवाल
काठमाडौं । व्यवसायी शंकर अग्रवाल पुन: पक्राउ परेका छन् । बुधबार (आज) नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई पक्राउ गरेको हो । सीआईबीका प्रमुख तथा एआईजी उमाप्रसाद चतुर्बेदीले उनलाई पक्राउ गरिएको विकासन्युजलाई जानकारी दिए। शंकर ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवाललाई बैंक कसुरसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो । अग्रवाल यसअगाडि पनि पक्राउ परेका थिए । उनी गतवर्षको चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका थिए र सोही प्रकरणको बयान सकिएपछि हाजिरी जमानीमा छुटेका थिए ।
रास्वपा एकीकरण : गाभिएको ७ महिनापछि बल्ल राजपत्रमा सूचना
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा विवेकशील साझा पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपाल समाहित भएको सात महिनापछि राजपत्रमा बल्ल ती दल गाभिएको सूचना प्रकाशित भएको छ । विवेकशील पार्टी गत वर्षको मंसिर १४ गते रास्वपामा समाहित भएको थियो । त्यस्तै, हाम्रो पार्टी नेपाल पुस २९ गते समाहित भएको थियो । तर राजपत्रमा सूचना भने साउन ४ गते मात्रै आयो । ती दल एकीकरण भएर निर्वाचनमा भाग लिएको ७ महिनापछि निर्वाचन आयोगले विवेकशील साझा पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपाललाई रास्वपामा गाभ्ने निर्णयको औपचारिक सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । पार्टी एकता भएको यति लामो समयपछि बल्ल किन सूचना प्रकाशित भएको होला भन्ने जिज्ञासामा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘आयोगले त पहिल्यै निर्णय गरेको थियो । तर राजपत्रमा ढिलोगरी सूचना कसरी प्रकाशित भयो ? मलाई यसबारेमा केही पनि थाहा छैन ।’ नेपाल राजपत्र भाग–५, खण्ड ७६, संख्या २२ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम दुवै राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गाभी सोही नाममा राजनीतिक दल कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन आयोगका निमित्त सचिव नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी सूचनामा उक्त निर्णय ऐनको दफा १० को उपदफा ८ बमोजिम राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको उल्लेख छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै विवेकशील साझा पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपालको छुट्टै कानुनी अस्तित्व समाप्त भई उनीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समाहित भएका छन् । अब दुवै दलका संगठनात्मक संरचना, सदस्यता तथा राजनीतिक गतिविधि रास्वपाकै नामबाट सञ्चालन हुनेछन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दल आपसी सहमतिमा एकीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले त्यस्तो एकीकरणलाई स्वीकृति दिएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यसलाई औपचारिक कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था रहेको छ ।
