अर्थमा सहसचिवहरूको व्यापक सरूवा, बजेट प्रमुखमा शाक्य, राजस्व विभागमा बराल
काठमाडौं । बजेट निर्माणको तयारीमा रहेका बेला अर्थमन्त्रालयका सहसचिवहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक फेरवदल गरिएको छ । बजेट निर्माणका विभिन्न काममा जुट्नुपर्ने बेला अर्थमन्त्रालयका महत्वपूर्ण मानिएका तीन वटा महाशाखाका सहसचिवहरूको सरूवा गरिएको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहसचिव रितेश कुमार शाक्यलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख बनाएका छन् । यसअघि उनी मन्त्रालयमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख थिए । यसअघि बजेट महाशाखाका प्रमुख उत्तर कुमार खत्रीलाई योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखामा सरूवा गरेर पठाइएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखाका धनीराम शार्मालाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखमा सरूवा गरिएको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा शिवलाल तिवारीलाई सरूवा गरेर पठाइएको छ भने भन्सार विभागको महानिर्देशकमा ढुण्डीप्रसाद निरौलालाई पठाइएको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भूपाल बराललाई वातावरण विभागमा र भन्सार विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा सरूवा गरिएको छ। तालिम केन्द्रका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यलाई मन्त्रालय तानिएको छ । राजनीतिक सम्बन्ध तथा निकटका आधारमा विगतका सरकारहरूले पनि गर्दै आएको अभ्यास अनुसार अर्थमन्त्री पुनले सहसचिवको सरूवा गरेको देखिएको छ । भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई सेट गरेर नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने सुरसार गरेका थिए । सोही मुख्य जिम्मेवारीहरुमा अर्थमन्त्री पुनले आफ्ना निकटस्थहरुलाई ल्याएको देखिएको छ ।
‘भारतसँग विद्युत आयात अनुमति नवीकरण हुन्छ, लोडसेडिङ हुँदैन’
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले लोडसेडिङ हुन लागेको हल्ला सही नभएको दाबी गरेका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले मिडियामा समाचारहरु आएअनुसारको समस्या नभएको दाबी गरेका हुन् । उनले केही दिनदेखि भारतबाट विद्युत खरिद सम्झौता नविकरण नहुने र अब केही दिनमा लोडसेडिङ हुन्छ भन्ने हल्ला निराधार भएको बताए । विद्युत खरिद सम्झौतामा हरेक वर्ष प्रतिष्पर्धी बजारबाट बिजुली ल्याउन नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले सरकार त्यो प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरे । उनले बाहिर आए जस्तो भारतले विद्युत आयात गर्ने अनुमति नविकरण नगर्ने भन्ने अवस्था नभएको बताए । भारतबाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति नवीकरणको प्रक्रियाको काम भइरहेको हुँदा आयात अनुमति नवीकरण हुने भन्दै लोडसेडिङ नहुने जिकिर गरे । भारतीय प्रतिष्पर्धी बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) बाट बिजुली आयातको अनुमति नवीकरण नहुने भन्ने हल्ला वास्तविकता नभएको बताए । भारतबाट बिजुली आयात अनुमति नहुने भनेर आवश्यकता भन्दा बढी चर्चा गर्न उपयुक्त नभएको जानकारी दिए । ‘लोडसेडिङ हुँदैछ रे । भारतबाट बिजुली आयात गर्ने अनुमति नवीकरण हुँदैछन् भन्ने बाहिर समाचारहरु आईरहेको छ । त्यो सही होइन । नियमित प्रक्रियामा प्रत्येक वर्ष सरकारले नविकरण गर्ने प्रक्रियामा हुन्छ । हामी त्यो प्रक्रियामा छौं । त्यो भारत सरकारसँग नविकरण हुन्छ । प्रक्रियागत रुपमा काम चलिरहेको छ । अहिले बाहिर मिडियामा जस्तो चर्चा र हैवा फैलाएको परिस्थिति छ । अहिले नवीकरण गर्ने प्रक्रियामा छौं । प्रक्रिया अगाडि बढीरहेको छ । मिडियामा चर्चा भएको जस्तो नभएको कुरा भन्न चाहन्छु’, उनले भने । भारतबाट बिजुली खरिदको लागि हरेक वर्ष नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त नवीकरण भारतको इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स) ले नवीकरण नगर्ने मनस्थिति बनाएको हल्ला बजारमा चलेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक माग पूरा गर्न करिव ६०० मेगावाटभन्दा बढी आयात गर्दै आएको छ । तर पनि नेपालका औद्योगिक क्षेत्रहरुमा विद्युत कटौती गर्दै प्राधिकरणले लोडसेडिङ गरिरहेको व्यवसायीहरुले बताइरहेका छन् । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले विराटनगर करिडोरमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या रहेको स्वीकार गरे । उनले गत वर्ष पूर्वपहाडी जिल्लामा गएको बाढी पहिरोको कारण जलविद्युत आयोजनाहरुमा भएको क्षतिको असर विराटनगर करिडोरमा परेको बताए । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत ढल्केवरबाट इनरुवालाई प्रशारणलाइन जोडेर विराटनगर करिडोरको प्रेसरलाई कम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।
नेपाल एसबिआई बैंकले सम्पन्न गर्यो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत, नेपाल एसबिआई बैंकले ग्लोबल मनी विक २०२४ को अवसरमा ‘प्रोटेक्ट योर मनी, सेक्युर योर फ्युचर’ भन्ने नाराका साथ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रमले कलेज विद्यार्थीहरूलाई बचतको महत्व, ऋण र लगानी, डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल ठगीको पहिचान, सेयर बजार र अन्य आधारभूत बैंकिङ तथा वित्तीय अवधारणाहरूलगायत वित्तीय साक्षरताका विभिन्न पक्षहरूमा शिक्षित गराउने उद्देश्य राखेको थियाे । न्युरोड, भक्तपुर, पाटन, बरगाछी, वीरगन्ज, जनकपुर, डडेल्धुरा, वालिङ, टेकु, हेटौंडा, पीपीओ पोखरा, दुलेगौंडा, विराटनगर, चन्द्रनिगापुर, कोहलपुर, मणिग्राम, दाङ लगायतका विभिन्न शाखामा सञ्चालित कार्यक्रममा करिब आठ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
एकदिन पनि टिकेन नेप्सेको वृद्धि, कारोबार रकममा पनि गिरावट
काठमाडौं । लगातार चारदिन घटेर बढेको नेप्से परिसूचक बुधबार पुनः घटेको छ । मंगलबार दोहोरो अंकले बढेको परिसूचक बुधबार पनि दोहोरो अंकले नै घटेको छ । बुधबार कारोबार खुल्दा उकालोको यात्रा तय गरेको बजारले केही समयमै ओरालोको यात्रा समातेको थियो । यससँगै कारोबार बन्द हुँदा सेयर मूल्य मापक नेप्से परिसूचक १०.८३ अंकले घटेर २०३०.८६ बिन्दुमा झरेको छ । जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा ०.५३ प्रतिशतले कम हो । बजारमा परिसूचकसँग कारोबार रकम पनि घटेको छ । मंगलबार २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बजारमा बुधबार भने २ अर्ब २३ करोडमा सीमित भएको छ । कूल कारोबार संख्या भने दुबै दिन बराबर अर्थात ३१० नै रहेको छ । बजारमा शिवम् सिमेन्टको सर्वाधिक कारोबार भएको छ । कम्पनीको एकैदिन ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । सेयर मूल्य भने ५ रुपैयाँले घटेर प्रतिकित्ता ५२५ रुपैयाँमा झरेको छ । बजार घटेपनि बढेपनि सवोत्तम सिमेन्टको सेयर मूल्यमा भने निरन्तर सर्किट लागिरहेको छ । बुधबार घटेको बजारमा पनि कम्पनीको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले सर्किट लागेर प्रतिकित्ता ९८४.६० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, हिमालयन ८०-२० नामक डिबेन्चरको पनि मूल्य ९.९३ प्रतिशतले बढेको छ । दोहोरो अंकले घटेको बजारमा कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सबैभन्दा बढी अर्थात ५.६६ प्रतिशतले घटेको छ । बुधबार उत्पादनमूलक बाहेक कारोबारमा आएका सबैसमूह राताम्मे देखिएका छन् ।
सहकारी प्रकरणमा मेरो नाम बाहेक केही छैन : गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो नाम जोडिएको सहकारीमा आफ्नो नाम बाहेक अरु केहि नभएको बताएका छन् । बुधबार राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै लामिछानेले सो बताएका हुन् । ‘जहाँ मेरो नाम जोडिएको छ, त्यहाँ मेरो नाम बाहेक अरु केही पनि छैन, सामान्य केवाईसी भरिएको छु,’ उनले भने- ‘अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा पनि मेरो नाम छैन ।’ मन्त्री लामिछानेले आफुले प्रश्न उठेको ठाउँमा जवाफ दिन तयार रहेको समेत बताए । ‘मलाई भोट हालेको जनताले यो त ठगै हो कि भन्लान् त्यसैले मैले जहाँ प्रश्न त्यसको जवाफ मैले दिन्छु ।’
अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा, औसत उपलब्धि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक समीक्षा अवधिसम्ममा अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र निर्धारित लक्ष्यको उपलब्धि औसत देखिएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको प्रगतिबारे मङ्गलबार मन्त्रालयमा समीक्षा भएको थियो । समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चाप परेको उल्लेख गरेका थिए । उनले पूँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु र राजस्व सङ्कलनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेका कारण राजस्व पनि बढ्न नसकेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय बढाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका नियामक निकायको कार्य सम्पादन कमजोर रहेकाले अर्थमन्त्री पुनले तोकिएको वार्षिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । चालु आवका वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेका एक सय ७५ वटा लक्ष्य (माइलस्टोन) मध्ये एक सय ४० माइलस्टोन फागुन मसान्तसम्ममा सम्पन्न भइसक्नुपर्नेमा हालसम्म ३४ मात्रै सम्पन्न भएको, ९४ वटामा काम भइरहेका र १२ वटा अझै सुरु हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्रोत सहमति र बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने र कूटनीतिक नियोगको कर फिर्ता स्वचालित रुपमा गर्न कार्यविधि तयार पार्ने काम मन्त्रालयले सकिसकेको छ । चालु आवभित्रै विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा त्यस्तो समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्तिको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, नयाँ भन्सार ऐन, सुरक्षित कारोबार ऐन र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता भएका छन् । विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी तथा स्टार्टअप व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकता दिन नीतिगत व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी लक्ष्य पनि मन्त्रालयले हासिल गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ निर्देशिका जारी गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेकामा मस्यौदा तयार भई छलफलको चरणमा छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रयोग भइरहेको प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी स्वचालितरुपमा सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजनामा छ । यसका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भई प्राविधिक तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिमार्जनका लागि टोली गठन भई परिमार्जनको काम भइरहेको छ । विकास सहायता नीतिमा पुनरावलोकन गरी सहायता परिचालनमा प्राथमिकीरण गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेकामा उक्त नीतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई विज्ञहरुसँग परामर्श तथा राय लिने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्ने मन्त्रालयको वार्षिक लक्ष्य रहेकामा संशोधन विधेयक तयार भई अन्तिम छलफलको क्रममा छ । साथै राष्ट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस भएको छ । सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भई दाखिला हुने स्वचालित प्रणाली विकास गर्नका लागि कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) सँग अन्तरआबद्धता गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तै, गैरकर राजस्वको दरमा गर्नुपर्ने परिमार्जन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन भई काम भइरहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा उक्त नीतिको मस्यौदामाथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग गर्ने करदाताको अनुसन्धान गर्न कार्यालयगत लक्ष्य तोकी अनुसन्धानको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, वित्तीय समावेशिता रणनीति तर्जुमा गरी समावेशिता सूचक तयार गर्ने, धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको संरचना सम्बन्धमा अध्ययन गर्नेलगायत माइलस्टोनमा भने काम सुरु भएको छैन । आर्थिक सूचकको अवस्था अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा उपभोक्ता मुद्रास्फीति गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा घटेको छ । गत आवको माघ मसान्तसम्ममा वार्षिक विन्दुगत आधारमा सात दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति दुई दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेर पाँच दशमलव ०१ प्रतिशत कायम भएको छ । गत वर्षको तुलनामा कूल सरकारी खर्च बढेको छ भने पूँजीगत खर्च घटेको छ । गत आवको फागुन मसान्तसम्ममा सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर सरकारी खर्च रहेकामा चालु आवको सोही अवधिमा दुई दशमलव ८६ प्रतिशतले बढेर आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको दोस्रो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा पूँजीगत खर्च भने तीन दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको फागुन मसान्तसम्मा ८४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्च रहेकामा चालु आवको सोही अवधिमा ८१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै रहेको जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार राजस्व परिचालन छ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको दोस्रो चौमासिक अवधिमा छ खर्ब १७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठेकामा चालु आवको सोही अवधिमा छ खर्ब ६१ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर सङ्कलन भएको छ । कूल आयात, निर्यात र व्यापारघाटा घटेको छ भने शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिमा छ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बढेर आठ खर्ब ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत फागुन मसान्तसम्ममा बीमाको पहुँच ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत नागरिकसम्म पुगेको छ । चालु आव सकिँदासम्म बीमाको पहुँच ४२ दशमलव दुई प्रतिशत पुर्याउने सरकारी लक्ष्य थियो । पूँजी बजारमा पहुँच पुगेको सङ्ख्या अर्थात् डिम्याट खाता ५९ लाख ७१ हजार रहेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह दुई खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन लक्ष्य रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलन ६१ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी ४९ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बि–पान) लिनेको सङ्ख्या १९ लाख ५७ हजार दुई सय ५८, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पि–पान) लिनेको सङ्ख्या ४० लाख ५९ हजार सात सय ९१ र र करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर (डब्ल्यु–पान) लिनेको सङ्ख्या ३१ हजार आठ सय ४० बराबर रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहलाई दुई खर्ब १२ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ र प्रदेशतर्फ ८७ अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर हस्तान्तरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु ८६ अर्ब पाँच करोड ३७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको छ । रासस
२६.२६ अर्बको निर्जीवन बीमा व्यवसाय, सर्वाधिक प्रिमियम उठाउनेमा शिखर अग्रस्थानमै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ८ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको व्यवसाय गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार फागनु मसान्तसम्म तीन वटा लघुबीमासहित १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले १९ लाख ६२ हजार २४ वटा बीमालेख बिक्री गरेर २६ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका हुन् । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको छ । यस कम्पनीले २ लाख ८ हजार २४५ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ३ अर्ब ७१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यस्तै, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले १ लाख ९६ हजार ५६५ वटा बीमालेख बिक्री गरेवापत ३ अर्ब ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले २ लाख ३ हजार ५६५ वटा बीमालेख बेचेर २ अर्ब ५६ करोड ११ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले १ लाख ६२ हजार ३५४ वटा बीमालेख बित्री गरेर २ अर्ब ३० करोड २३ लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्सले २ लाख २ हजार ८५२ वटा बीमालेख बिक्री गरेर २ अर्ब ११ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले १ लाख ६६ हजार १८९ वटा बीमालेख बिक्रीवापत २ अर्ब ८ करोड ९१ हजार रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । यस्तै, यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १ लाख ४१ हजार ७६९ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले १ लाख ३२ हजार १६७ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब ६२ करोड ७ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्सले १ लाख ३ हजार ४७ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब ५६ करोड १३ हजार रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ लाख ३४ हजार ४४७ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब २६ करोड २० लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले ८१ हजार २०६ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ अर्ब २० करोड १७ लाख रुपैयाँ, ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सले २८ हजार २७३ वटा बीमालेख बिक्री वापत १ अर्ब १८ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका हुन् । यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्सले १ लाख ३२ हजार ५५२ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ९९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्सले २३ हजार ४३५ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ७६ करोड १३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । साथै यस अवधिमा नेपाल माइक्रो, प्रोटेक्टिभ माइक्रो र स्टार माइक्रोले ४५ हजार ३५८ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय गरेका छन् । जसमध्ये नेपाल माइक्रोले २६ हजार २४३ वटा बीमालेख बिक्री गरेर ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रोले ९ हजार १५० वटा बीमालेख बिक्री गरेर ३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र स्टार माइक्रोले ९ हजार ९६५ वटा बीमालेख बिक्री गरेर १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् ।
विनोद चौधरीमाथी कृत्यमा अनुसन्धान जारी छ : प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले उद्यमी विनोद चौधरीमाथि कृत्यमा अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन् । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले सो बताएका हुन् । ‘जालसाजी र कृत्यमा हामीले मुद्दा दर्ता गरेको हो । कृत्यमा अनुसन्धान जारी नै छ । एक वर्षसम्म जारी नै रहन्छ,’ उनले भने ।
