राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमबाट साढे ५ हजार लाभन्वित
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरेको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमबाट ५ हजार ५ सय ९० जना लाभन्वित भएका छन् । ग्लोबल मनी विक २०२४ लाई सफल बनाउने उद्धेश्यले बैंकले देशैभरीका सातै प्रादेशिक कार्यालय र सबै शाखा कार्यालय मार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यही चैत्र ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म ग्लोबल मनी विक २०२४ ‘प्राटेक्ट योर मनी, सेक्युर योर फ्युचर’ भन्ने मुलनाराका साथ देशव्यापी रुपमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । ग्लोबल मनी विक वित्तीय साक्षरताको महत्वका बारेमा जागरण ल्याउने उद्धेश्यले वार्षिक रुपमा मनाउँदै आएको साप्ताहिक अन्तर्राष्ट्रिय अभियान हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, २०७८ बमोजिम बैकको देशैभरीका शाखा कार्यालयहरुले विद्यार्थी, युवा, प्रहरी, कर्मचारी, मजदूर, कृषक, साना उद्यमी, महिला विप्रेषण प्रापक ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी एक सप्ताहसम्म ज्ञान, सीप तथा बैंकिङ्ग आदत सिकाउन उद्धेश्यले वित्तीय संचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हो । बैंकको हाल सातै प्रदेश, ७७ जिल्लामा २८७ वटा शाखा कार्यालय, ३०५ वटा एटिएम र ९८ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग, ७१ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर रहेको छ ।
पर्वतका स्थानीय तहले ६३ करोड समानीकरण अनुदान पाउने
पर्वत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पर्वतका स्थानीय तहलाई ६३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अनुदान पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहले आफैँ बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्न सक्नेछन् । अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ । पर्वतका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै कुश्मा नगरपालिकाले पाउने भएको छ । कुश्मा नगरपालिकाले १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको हो । न्यूनतम अनुदान तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान आठ करोड ८० लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३६ लाख रुपैयाँ पाउने भएका छन् । त्यसैगरी, मोदी गाउँपालिकाले नौ करोड ६ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ जसमा न्यूनतम अनुदान तीन करोड रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ६१ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ४५ लाख रुपैयाँ छ । जलजला गाउँपालिकाले नौ करोड ३८ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । पालिकाले न्यूनतम अनुदान तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान पाँच करोड ६८ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५४ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । फलेवास नगरपालिकाले नौ करोड ८७ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । नगरले न्यूनतम अनुदान तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान ६ करोड २२ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले सात करोड ११ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । महाशिलाले न्यूनतम अनुदान दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान तीन करोड ७५ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ६१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । यसैगरी, बिहादी गाउँपालिकाले सात करोड ६४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । बिहादीले न्यूनतम अनुदान तीन करोड रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान चार करोड १४ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५० लाख रुपैयाँ पाउने छ । पैयूँ गाउँपालिकाले आठ करोड आठ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पाउने भएको छ । पैयूँले न्यूनतम अनुदान तीन करोड रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित अनुदान चार करोड ५७ लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ । अनुदानसँगै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गर्ने बजेट वृद्धि हुने भएको छ । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । रासस
डिप्रोक्स लघुवित्तको सेयर मूल्य समायोजन, कतिमा हुन्छ कारोबार ?
काठमाडौं । डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । संस्थाको १० प्रतिशत बोनस सेयरको लागि मूल्य समायोजन भएको हो । मूल्य समायोजनसँगै संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७२५.१८ रुपैयाँ कायम भएको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ७९७.७० रुपैयाँ थियो । यससँगै अबको बजारमा संस्थाको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ७२५.१८ रुपैयाँलाई आधार मानेर हुने छ ।
सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्दै
काठमाडौं । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यअनुरुप सरकारले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, चुनौतीको पहिचान, रोकथाम, प्रतिक्रिया तथा पुनः लाभलगायत कामको सम्पर्क निकायका रुपमा कार्य गर्न तथा डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धान गर्न केन्द्रको स्थापना गर्न लागेको हो । गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा केन्द्रका प्रमुख अनिलकुमार दत्तले भने, ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, केन्द्र सञ्चालन गर्न १२ कर्मचारीको संरचना बनेको छ, केही दिनमै कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी छ ।’ पछिल्लो समयमा विभिन्न देशमा साइबर असुरक्षा बढ्दै गएको र नेपालको सन्दर्भमा अझै बढी असुरक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘साइबर असुरक्षा बढिरहेको छ, नेपालको सन्दर्भमा सबैलाई कम्प्युटर कसरी चलाउने भन्ने थाहा छैन, जता पनि वाइफाई फ्री छ, अब यसलाई व्यवस्थित गर्न ठाउँठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रमुख दत्तले भने । केन्द्रले संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको चौबिसै घण्टा अनुगमन, साइबर घटना तथा जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, आकस्मिक रुपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्नका लागि प्राविधिक जनशक्तिसहितको आकस्मिक सहायता समहूको गठन गर्ने र आकस्मिक रुपमा आइपर्ने साइबर जोखिमलाई समाधान गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आकस्मिक सहायता समूह गठन गर्न लागेका उनले बताए । प्रमुख दत्तले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ मा रहेका आठवटा क्षेत्रमध्ये एउटा डिजिटल फाउन्डेसन छ, त्यो अन्तर्र्गत डाटा सेन्टर बनाउने, डिजिटल हस्ताक्षर, कागजलेस गभर्मेन्ट र राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको थियो, सोही अनुसार गत आर्थिक वर्षको सुरुमा अध्ययन गरियो । उक्त अध्ययनको रिपोर्टका आधारमा कार्यालय स्थापनाको तयारीमा छौँ ।’ चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा पनि साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । अहिले मन्त्रालयमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि आकस्मिक अनुगमन केन्द्रलाई पनि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमै राखिने भएको छ । तत्कालका लागि सानो ठाउँबाट केन्द्र सञ्चालन गरे पनि विस्तारै देशैभरि हेर्ने गरी भवनमै कार्यालय राख्ने मन्त्रालयको योजना छ केन्द्रले आवश्यकताअनुसार संवेदनशील सूचना पूर्वाधारका धनी, अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक तथा साइबर सुरक्षा परीक्षकलाई निर्देशन दिनेछ । यस्तो निर्देशनको पालना गर्नेसम्बन्धी संवेदनशील सूचना पूर्वाधारका धनी तथा अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ । साइबर सुरक्षा केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार साइबर सुरक्षा सेवा प्रदान गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । अनुमतिपत्रको किसिम, प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, अनुमतिपत्रका सर्त र सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । त्यसैगरी, केन्द्रले प्रत्येक आर्थिक वर्षको समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले गरेको काम कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । साइबर सुरक्षा जोखिम अनुगमन गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था वा सार्वजनिक सुरक्षा वा अत्यावश्यक सेवालाई पार्न सक्ने साइबर सुरक्षाका घटनाको प्रतिकार्य गर्नेलगायत केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ । रासस
अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन नगर्न निर्देशन, औषधीको झुटा प्रचार
काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागले अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले अनलाइन फार्मेसीबाट औषधिको झुटा तथा भ्रमात्मक प्रचार गरी बिक्री-वितरण गर्न पाइएकाले अनलाइन फार्मेसी बन्द गर्न निर्देशन दिएको बताए । अहिलसम्म विभागमा अनलाइन फार्मेसीको स्वीकृत नलिएको र त्यसरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी अनलाइन फार्मेसीका नाममा विभिन्न छुट उल्लेख गरी औषधी गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरिएको महानिर्देशक ढकालले बताए । अनलाइन फार्मेसीका नाममा औषधीको भ्रमात्मक प्रचार गरी छुटलगायत प्रलोभन देखाई बिक्री गरिएको उनले बताए । औषधी ऐन, २०३५ को दफा १९ बमोजिम औषधीको झुट्टा तथा भ्रमात्मक प्रचार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ । ‘सामाजिक सञ्जाल वा पत्रपत्रिकामा औषधीको विज्ञापन गर्नुपूर्व औऔषधी ऐनको दफा १९ बमोजिम यस विभागबाट पूर्वअनुमति लिनपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ,’ महानिर्देशक ढकालले भने । अनलाइन फार्मेसीबाट बिक्री गरिएका औषधीको सुरक्षितता, गुणस्तरियता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा उपभोक्ता आफैं जिम्मेवार हुनुपर्ने र त्यस्ता अनलाइन फार्मेसीबाट औषधी खरिद गरी सेवन नगर्न/नगराउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ । अनलाइन फार्मेसी सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ । रासस
भुक्तानी पाएपछि काममा फर्किए निर्माण व्यवसायी
गलकोट (बागलुङ) । गत आर्थिक वर्षको दायित्व भुक्तानी नपाउँदा काम छोडेर हिँडेका ठेकेदार काममा फर्किएका छन् । दायित्व भुक्तानी नपाएपछि प्रभावित बनेका चार ठूला सडक निर्माणले पुनः तीव्रता पाउने भएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ मातहतमा निर्माण भइरहेका साबिक धौलागिरि अञ्चलका तीन जिल्लाका चार ठूला सडक कालोपत्रको जिम्मा पाएका ठेकेदारले भुक्तानी पाएसँगै कामलाई तीव्रता दिएका हुन् । एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रकममा छुट्टाछुट्टै मितिमा सम्झौता भएका ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनैतिक सडक’ अन्तर्गतका चार सडक निर्माणले गत वर्षको भुक्तानी पाएपछि गति लिन थालेको हो । बागलुङ क्षेत्र नं १ अन्तर्गत पर्ने बजार–सिगाना–चापाखर्क–शान्तिपुर जोड्ने सडक र म्याग्दीको रत्नेचौर–ज्यामरुककोट–भकिम्ली हुँदै बराङ्जा जाने सडकको गत वर्षको मात्रै सात करोड १२ लाख ४७ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । सिगानाको तीन करोड ३१ लाख तीन हजार र म्याग्दी सडकको तीन करोड ८१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । पुरानो रकम भुक्तानी पाएसँगै निर्माण व्यवसायी काममा फर्केर सडकको पहिरो हटाउने, बिग्रे–भत्केको मर्मत गर्ने काममा जुटेका हुन् । बागलुङ क्षेत्र नं २ अन्तर्गत पर्ने हरिचौर बजार, मल्म, पाण्डवखानी–रमुवा–रणसिंह किटेनी हुँदै निसीखोलाबाट प्यूठान जोड्ने सडक र मुस्ताङको रणनीतिक सडकअन्तर्गत पर्ने लेतेस्थित थासाङ गाउँपालिका–२, ३, ४ र ५ मा पर्ने छयो, कुन्जे, टिटी, धम्पु हुँदै कोखेटाटी पुग्ने सडकमा समेत कामले तीव्रता पाउने भएको छ । ठेक्कामा गएर कामले गति लिएका सडकमा बजेट अभावले करिब आठ महिना ढिलाइ भएको सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख अनुक्षा घिमिरेको भनाइ छ । गत वर्षको दायित्व भुक्तानी भएसँगै निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएका छन् । घिमिरेका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले दायित्व भुक्तानीका लागि बजेट थप गरेपछि तीन जिल्लाका चार ठूला सडकले तीव्रता पाउने भएका छन् । ‘बागलुङका दुई, म्याग्दी र मुस्ताङ्को एक/एक सडकका लागि चालु आवमा चार करोड बजेट आएको थियो । एक अर्ब १९ करोडमा सम्झौता भएको सडकमा जम्मा एक/एक करोड बजेट आएको थियो । सडकको भुक्तानी मात्रै रु सात करोड बढी भएकाले निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता गर्न सकेका थिएनौँ’, डिभिजन प्रमुख घिमिरेले भनिन्, ‘निरन्तरको ताकेताले दायित्व भुक्तानी गर्न सफल भयौँ । निर्माण व्यवसायीले कामलाई तिव्रता दिएसँगै आगामी असार मसान्तसम्म सिगाना, म्याग्दीको सडक कालोपत्रका लागि तयारी हुनेछ ।’ बागलुङको मल्म र मुस्ताङको सडकको ५० प्रतिशत प्रगति गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत विसं २०७९ मा सुरु भएका तीन जिल्लाका चार ठूला सडकअन्तर्गत बागलुङबजार अदालत चौपारी–सिगाना–चापाखर्क– गाजाको दह हुँदै बरेङ शान्तिपुर जोड्ने सडकको हालसम्म ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । दश १० किमी उक्त सडक कालोपत्र गर्न २९ करोड ३७ लाख ८८ हजारमा सम्झौता भएको थियो । बागलुङ क्षेत्र नं २ अन्तर्गत हरिचौर बजार, मल्म, पाण्डवखानी–रमुवा–रणसिंह किटेनी हुँदै निसीखोलाबाट प्यूठान जोड्ने सडक विसं २०७९ मा २५ करोड २० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सडकमा हालसम्म १८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । त्यस्तै, म्याग्दीको रत्नेचौर–ज्यामरुककोट, भकिम्ली हुँदै बराङ्जा जाने सडकको पूर्वाधार निर्माण अन्य तीन सडकको तुलनामा सबैभन्दा बढी रहेको छ । करिब ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको उक्त सडकको निर्माण व्यवसायीले गत वर्षको मात्रै तीन करोड ८१ लाख ४४ हजार भुक्तानी अहिले पाएको डिभिजन प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए । मुस्ताङको लेतेस्थित थासाङ गाउँपालिका–२, ३, ४ र ५ मा पर्ने छयो, कुन्जे, टिटी, धम्पु हुँदै कोखेटाटी पुग्ने सडकमा हालसम्म २२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तीन वर्षमा कालोपत्र गर्नेगरी ३८ करोड ८८ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको थियो । रासस
त्रिभुवन विमानस्थलबाट १५ किलो चरेस बरामद
काठमाडौं । प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध लागूऔषध १५ किलो ग्राम चरेस बरामद गरेको छ । विदेश लैजाँदै गरेको सो चरेस मङ्गलबार बरामद गरेर आज सार्वजनिक गरिएको हो । विमानस्थल भन्सार कार्यालयको एक्स–रे मेसिनबाट प्रहरीले कार्गो चेक जाँच गर्ने क्रममा कतार एयरबाट दोहा हुँदै लन्डन लैजान लागिएको एआरए एमइएक्स कुरियरको १८ वटा फोटो फ्रेमभित्र लुकाई–छिपाई ल्याइएको अवस्थामा उक्त परिमाणको पदार्थ मङ्गलबार फेला पारी बरामद गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बरामद गरिएको उक्त पदार्थको थप आवश्यक अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, कोटेश्वर पठाइएको छ । रासस
विनोद चौधरीलाई प्रतिशोध साँधिएको होइन : गृहमन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारी छाला, जुत्ता कारखाना जग्गा प्रकरणमा सांसद विनोद चौधरीलाई कुनै प्रकारको प्रतिशोध नसाँधिएको बताएका छन् । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोद चौधरीमाथि कुनै प्रकारको प्रतिशोध नसाँधिएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले विधिको शासनलाई पालना गरेर अनुसन्धान गरिएको बताए । पूर्ण व्यवसायिक मान्छेले व्यक्तिगत, राजनीतिक वा व्यवसायिक प्रतिशोधलाई मध्येनजर राखेर नहेर्ने भन्दै त्यस्तो व्यक्ति राज्यको निकायमा बस्न लायक समेत नहुने बताए । आफूले आफ्नो कार्यकालमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराख्ने पनि बताए । कानूनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग नगर्ने पनि जानकारी दिए । ‘सरकारले पहिला थुन्ने अनि त्यस्पछि सुन्ने भन्ने कुराको जुन गुनासो देखिएको थियो । सांसद विनोद चौधरीको केसमा त्यस्तो कुरा देखिएन जस्तो लाग्छ मलाई । त्यस्तो नीति होइन भन्ने कुरा मेरो स्पष्ट धारणा रहेकाले विधिको शासनलाई फलो गरेर, कानून बाहिर रहेर प्रतिशोध साँध्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । एउटा पूर्ण व्यवसायिक मान्छेले त्यस्ता कुराहरुलाई(प्रतिशोधलाई) मध्येनजर राख्दैन । कानूनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने हो भने समाज कहाँ जान्छ ? हामी त्यसमा सचेत छौँ । लामो बाटोमा हिँडिएको हुनाले कसैप्रति कुनैपनि किसिमको दुर्भाव, पूर्वाग्रह राख्ने काम हामीबाट हुँदैन’, उनले भने । गृहमन्त्री लामिछानेले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हतियारको अनुमतिको सम्बन्धमा कानूनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको बताए । त्यस सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको पनि बताए । अधिकारप्राप्त व्यक्तिभन्दा अन्य व्यक्तिको साथसँग हतियार रहेकाले प्रहरीले पक्राउ गर्नुपरेको उनको भनाई छ । यद्यपी सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई रिहाइ गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको सरकारले सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्ने जानकारी दिए । ‘अहिले प्रारम्भिक रुपमा हेर्दाखेरी कानूनले दिएभन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको देखिएको छ । त्यसको छानविन हामीले शुरु गरिसकेका छौँ । हतियारको विवरण पनि मगाइएको छ । हामीले हेर्दाखेरी के थियो भने हतियारको मालिक एकजना, हतियार पाउने व्यक्ति एकजना र चलाउने अधिकारप्राप्त व्यक्ति एकजना । तर चलाउने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले होइन चलाउन अधिकार नभएको व्यक्तिको हातमा तत्कालिन अवस्थामा समातिएको भन्ने देखिएर अनुसन्धान गरिएको हो । अदालतको आदेशलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्ने कुरा छँदैछ’, उनले भने । गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम मात्रै जोडिएको भन्दै त्यसमा अन्य कुनै प्रमाण नभएको बताए । आफ्नो नाम भएको ठाउँमा हस्ताक्षर, ल्याप्चे, निवेदन अथवा सामान्य केवाइसी समेत नभएको बताए । अदालतमा आफ्नो बिरुद्ध मुद्दा नभएको र प्रतिवादीहरुले समेत आफ्नो नाम नलिएको जानकारी आफूसँग रहेको उनको भनाई छ । सो प्रकरण आफू सरकारमा आउनुभन्दा अगाडीकै भएको भन्दै आफ्नो तर्फबाट कुनै कुरा प्रभावित नहुने जानकारी दिए । गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रसेवक प्रहरीहरु कसैको भाडा माझेर र लुगा धोएर नबस्ने भन्दै सुरक्षा चुनौतिको अध्ययन बिना कसैलाई सुरक्षा अधिकृत नदिने बताए । कुनैपनि प्रकरणहरुमा दोषि देखिएकाहरुलाई नछोड्ने बताए । कुनै व्यक्तिलाई त्यत्तिकै छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा बरु आफूले पद छोड्ने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई छ ।
